SBI Mutual Fund Low Risk Schemes: शेयर बाजार की अनिश्चितता और उतार-चढ़ाव के बीच हर निवेशक एक ऐसे विकल्प की तलाश में रहता है, जहां उसका मूलधन पूरी तरह सुरक्षित रहे और बैंक FD की तुलना में बेहतर रिटर्न भी मिले। अगर आप भी ज्यादा जोखिम हीं लेना चाहते हैं, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड की डेट स्कीम्स आपके लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकती हैं।
म्यूचुअल फंड की डेट कैटगरी में क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क का डर बहुत कम होता है। आइए विस्तार से समझते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड की उन 3 सबसे सुरक्षित योजनाओं के बारे में, जहां आप बिना किसी बड़े जोखिम के अपना पैसा निवेश कर सकते हैं।
1. SBI Savings Fund (मनी मार्केट फंड)
एसबीआई सेविंग्स फंड एक मनी मार्केट कैटेगरी का फंड है, जो उन निवेशकों के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है जो बेहद कम समय के लिए अपना पैसा सुरक्षित जगह पार्क करना चाहते हैं। इसमें रिस्क लेवल बहुत कम होता है। यह फंड 1 साल तक की कम अवधि वाले बेहद सुरक्षित मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे- कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट और ट्रेजरी बिल्स में पैसा लगाता है।
अगर आपके पास सरप्लस कैश पड़ा है और आप 3 महीने से लेकर 12 महीने की अवधि के लिए बिना किसी जोखिम के स्थिर रिटर्न चाहते हैं, तो यह स्कीम आपके लिए एकदम सही है।
2. SBI Low Duration Fund (लो ड्यूरेशन फंड)
अगर आपका नजरिया 1 से 2 साल का है और आप बैंक सेविंग्स अकाउंट या शॉर्ट-टर्म FD से बेहतर रिटर्न की उम्मीद रखते हैं, तो एसबीआई लो ड्यूरेशन फंड एक मजबूत विकल्प है। इसमें भी रिस्क बहुत कम होता है। यह फंड 6 महीने से लेकर 12 महीने की मैकुले ड्यूरेशन वाले सुरक्षित डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है।
अवधि कम होने के कारण इस फंड पर बाजार में ब्याज दरों के उतार-चढ़ाव का असर न के बराबर पड़ता है। 1 से 2 साल के समयांतराल के लिए पैसा निवेश करने वाले उन लोगों के लिए ये स्कीम बेस्ट है जो हाई लिक्विडिटी और सुरक्षित ग्रोथ चाहते हैं।
3. SBI Banking and PSU Fund (बैंकिंग एंड पीएसयू फंड)
सुरक्षा और क्रेडिट क्वालिटी के मामले में यह फंड बेहद मजबूत माना जाता है, क्योंकि इसमें सरकारी गारंटी और मजबूत संस्थानों का भरोसा जुड़ा होता है। इसका रिस्क लेवल भी लो से मीडियम होता है।
सेबी के नियमों के अनुसार, इस फंड का कम से कम 80% पैसा देश के प्रमुख सरकारी व प्राइवेट बैंकों और सरकारी कंपनियों (PSUs/PFIs) द्वारा जारी बॉन्ड्स और पेपर्स में लगाया जाता है। इन कंपनियों के डूबने या डिफॉल्ट करने का खतरा न के बराबर होता है।
जो निवेशक 2 से 3 साल के नजरिए से फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के विकल्प के रूप में एक सुरक्षित और टैक्स-कुशल जरिया तलाश रहे हैं।
निवेशकों के लिए टेकअवे
अगर आप इक्विटी मार्केट के उतार-चढ़ाव से दूर रहकर अपनी गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो अपनी समय सीमा के हिसाब से इन स्कीम्स का चयन कर सकते हैं:
3 से 12 महीने के लिए: SBI Savings Fund
1 से 2 साल के लिए: SBI Low Duration Fund
2 से 3 साल के लिए: SBI Banking and PSU Fund
Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।
Senior Citizens Savings Scheme vs Post Office MIS: रिटायरमेंट के बाद हर किसी की सबसे बड़ी प्राथमिकता एक सुरक्षित और तय रेगुलर इनकम की होती है। ऐसे में डाकघर की दो सबसे लोकप्रिय सरकारी योजनाएं सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS) और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) निवेशकों की पहली पसंद बनती हैं।
दोनों ही स्कीम्स पूरी तरह से सरकारी गारंटी के साथ सुरक्षित हैं, लेकिन दोनों की ब्याज दरें, निवेश की सीमा, भुगतान का तरीका और टैक्स नियम काफी अलग हैं। आइए जानते हैं कि आपके रिटायरमेंट के लिए कौन-सी स्कीम ज्यादा बेहतर रहेगी।
कौन कर सकता है निवेश?
SCSS: यह स्कीम मुख्य रूप से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। हालांकि, VRS लेने वाले या सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी कुछ शर्तों के साथ 60 साल से पहले भी खाता खुलवा सकते हैं।
Post Office MIS: इस योजना में उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। सीनियर सिटीजन के अलावा 18 साल से अधिक का कोई भी भारतीय नागरिक इसमें खाता खुलवा सकता है।
ब्याज दरें और पे-आउट का तरीका
SCSS: जुलाई से सितंबर 2026 तिमाही के लिए SCSS में 8.2% सालाना का ब्याज मिल रहा है। इस योजना में ब्याज का भुगतान हर तीन महीने अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी के पहले कार्यदिवस पर होता है।
Post Office MIS: POMIS में 7.4% सालाना का ब्याज दिया जा रहा है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें ब्याज का भुगतान हर महीने सीधे आपके बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में होता है, जो घरेलू खर्च चलाने के लिए बेहद सुविधाजनक है।
अधिकतम कितना कर सकते हैं निवेश?
SCSS: इसमें एक व्यक्ति अधिकतम ₹30 लाख तक निवेश कर सकता है।
Post Office MIS: सिंगल अकाउंट में अधिकतम ₹9 लाख और जॉइंट अकाउंट में अधिकतम ₹15 लाख तक जमा किए जा सकते हैं।
कैलकुलेशन: किसमें कितना मिलेगा रिटर्न?
आइए गणित के जरिए समझते हैं कि अधिकतम निवेश पर आपको किस स्कीम से कितनी कमाई होगी:
केस 1: SCSS (₹30 लाख का निवेश @ 8.2%)
कुल निवेश: ₹30,000,000
सालाना ब्याज: ₹2,46,000
हर 3 महीने की कमाई: ₹61,500
मंथली एवरेज: लगभग ₹20,500 प्रति माह
केस 2: Post Office MIS – जॉइंट अकाउंट (₹15 लाख का निवेश @ 7.4%)
कुल निवेश: ₹1,500,000
सालाना ब्याज: ₹1,11,000
हर महीने की कमाई: ₹9,250
केस 3: Post Office MIS – सिंगल अकाउंट (₹9 लाख का निवेश @ 7.4%)
कुल निवेश: ₹9,000,000
सालाना ब्याज: ₹66,600
हर महीने की कमाई: ₹5,550
लॉक-इन पीरियड और टैक्स के नियम
दोनों ही योजनाओं का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है। हालांकि, कुछ कटौतियों और शर्तों के साथ समय से पहले निकासी की जा सकती है। दोनों ही स्कीम्स से मिलने वाला ब्याज निवेशक की टैक्स स्लैब के अनुसार पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। तय सीमा से अधिक ब्याज होने पर बैंक/डाकघर द्वारा TDS भी काटा जा सकता है। (SCSS में सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट का लाभ शुरुआती निवेश पर मिलता है)।
आपके लिए कौन-सी स्कीम है बेस्ट?
SCSS चुनें: अगर आपके पास रिटायरमेंट कॉर्पस बड़ा है, आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है और आप ज्यादा रिटर्न (8.2%) के साथ हर 3 महीने में एक बड़ी रकम पाना चाहते हैं।
Post Office MIS चुनें: अगर आपको हर महीने रसोई और घर के रेगुलर खर्चों के लिए तय मंथली इनकम की जरूरत है।
स्मार्ट स्ट्रेटेजी: एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होता है। आप अपने फंड का बड़ा हिस्सा SCSS में डालकर ज्यादा रिटर्न हासिल कर सकते हैं और एक हिस्सा MIS में लगाकर हर महीने का कैश-फ्लो मेंटेन रख सकते हैं।
Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।
When Maruti Suzuki introduced its first factory-fitted CNG models in 2010, the fuel had little acceptance among private buyers. Availability was largely restricted to Delhi-NCR, Mumbai-Pune and Gujarat, while the filling network was small and uneven. CNG penetration remained at just 1-2 percent until 2016-17, but Maruti continued to improve the technology and expand its range. It began with affordable cars such as the Alto and Eeco before taking CNG to the WagonR, Swift, Baleno, Dzire and Ertiga. Today, its portfolio includes SUVs such as the Brezza, Fronx, Grand Vitara and Victoris.
Fixing what buyers disliked
In the late 1990s, buyers who wanted a CNG car usually had to convert a petrol model using an aftermarket kit. Most kits were imported, often from Italy or Argentina, and a conversion cost around Rs 30,000-32,000.
As demand grew, some dealers began tying up with local retrofitters. But when these cars developed problems, owners often returned to Maruti workshops even though the company had not supplied or installed the kit. Poorly fitted systems raised concerns about gas leaks and vehicle fires. An aftermarket conversion could also invalidate the manufacturer’s warranty, while the engine and fuel system were not always designed to cope with CNG.
Performance was another weakness. Early conversions resulted in a noticeable drop in power. Some owners would switch to petrol before overtaking or climbing steep roads and returned to CNG once the additional performance was no longer needed.
Factory-fitted systems addressed many of these problems. Engines, valve seats, fuel lines and mounting points were designed to work with CNG. Better calibration reduced the performance loss, while the car retained its manufacturer warranty and could be serviced through Maruti’s dealer network.
The financial case was already strong. Around 2010, CNG cost roughly Rs 20-21 per kg, compared with about Rs 48 per litre for petrol and Rs 38 for diesel. A factory-fitted system added around Rs 45,000-54,000 to the price of the car, but offered better engineering, safety and warranty protection than an aftermarket conversion.
Even so, CNG did not take off immediately. Diesel was widely available, delivered better performance and offered low running costs. In 2013, diesel accounted for around 38 percent of India’s passenger vehicle market, making it the easier choice for many high-mileage users.
The network caught up
India had around 1,200 CNG stations in 2016-17. By March 2026, the network had expanded to about 8,900 stations across roughly 350 cities. This made CNG practical beyond its traditional strongholds. Petrol prices also rose sharply after 2020, crossing Rs 100 per litre in several cities and strengthening the case for switching to a cheaper fuel.
By then, Maruti had already addressed many of the product-related concerns and could respond with a broad factory-fitted portfolio. CNG’s share of Maruti’s new registrations, including private cars and cabs, increased from 14.3 percent in 2021 to 41.2 percent in the first half of 2026. Petrol’s share fell from 76.5 percent to 45.9 percent over the same period. The sharpest jump came between 2023 and 2024, when CNG’s share rose from 24.6 percent to 32 percent.
Commercial vehicles remain important. Cabs account for around 10 percent of Maruti’s cumulative registrations, but contribute more than a quarter of its CNG volumes. However, private buyers now account for the larger part of demand.
“Earlier, if a customer was opting for CNG, the perception was that he was just a very value-conscious customer,” says Maruti Suzuki’s senior executive officer, sales and marketing, Partho Banerjee. “Now, especially with underbody CNG, the profile of customers has changed. They are not only looking for mileage, they also want an aspirational product that feels no different to drive from gasoline.”
CNG moves beyond small cars
The WagonR remains the quintessential CNG hatchback. Its CNG share has risen from 42.5 percent in 2021 to 49.1 percent in the first half of 2026. Nearly every second WagonR buyer now chooses it. CNG is also gaining ground in models that were once overwhelmingly petrol-powered. Its share in the Swift has increased from 1.9 percent to 18 percent, while the Baleno has moved from 2.1 percent to 14.5 percent.
The Dzire has seen an even sharper change. CNG accounted for just 1.7 percent of its registrations in 2021. Its share reached 33.6 percent in H1 2026.
Adoption is strongest in vehicles that cover longer distances or carry more passengers. CNG’s share of the Ertiga has risen from 39.3 percent to 73.6 percent, while the Eeco has moved from 31 percent to 55.2 percent. Big shifts are now also taking place in the SUV segment, where buyers care as much about design, features and luggage space as they do about mileage.
CNG accounts for 43.4 percent of Brezza registrations, compared with 23.7 percent for its Smart Hybrid powertrain in H1 2026. The Fronx has seen its CNG share rise from 10.9 percent at launch in 2023 to 35.4 percent in the first half of 2026. In the case of the Grand Vitara, it has increased from zero to 23.9 percent.
The Victoris has moved even faster. CNG accounted for 55.2 percent of its registrations in the first half of 2026. Its strong response shows that midsize SUV buyers will accept the fuel when it does not compromise the overall ownership experience.
Better packaging removes a key compromise
A large cylinder placed across the luggage compartment has long been one of CNG’s biggest drawbacks. Dual-cylinder systems that divide the gas storage between two smaller cylinders positioned lower in the boot, or placing an underbody tank, create a flatter and more usable luggage area.
Maruti’s latest CNG development is the underbody tank on the Victoris and Brezza.
Central to Maruti’s next CNG push is the underbody CNG setup. The newly launched CNG Brezza opts for this setup – just like in the Victoris – where the tank is placed beneath the floor. It does negate the ability to have the spare tyre, but luggage space remains useable with a boot that is pretty much free of intrusions.
“If I don’t compromise on my driving experience, and I don’t lose boot space, and on top of that I reduce my total cost of ownership, then it is ticking all the boxes. Why would I not go for it?” says Banerjee.
Filling the gap left by diesel
Maruti’s exit from diesel in 2020 left a gap for buyers seeking low running costs without moving to an EV. CNG has become the answer. It cannot match a diesel engine’s torque or effortless highway performance, but it can cost substantially less to run than petrol, particularly for buyers covering high monthly distances. The vehicle can also switch to petrol when CNG is unavailable.
CNG will not replace diesel in every situation. Drivers who regularly travel on highways, carry heavy loads or value strong mid-range performance may still prefer diesel where it remains available. But for largely urban use, CNG now delivers much of the economic advantage that once made diesel attractive. The market has moved beyond mileage.
CNG has reached around 20 percent penetration without requiring buyers to completely change the way they use a car. There is no home charger to install, and the vehicle can run on petrol when the gas runs out. But the next stage will require more than savings. Buyers moving onto larger and more expensive vehicles will expect performance, equipment, luggage space and convenience alongside lower running costs.
“Quality, reliability and mileage are now hygiene,” says Banerjee. “You need to give all of that anyway and then still meet their lifestyle expectations.”
With the Victoris establishing CNG in the midsize SUV market and the Brezza addressing the compact SUV space, Maruti is now taking the fuel deeper into India’s largest vehicle segment, and it says there’s more to come.
MG launched the Hector Tomahawk in India in both all-electric (EV) and plug-in hybrid (PHEV) versions, with prices starting from Rs 19.50 lakh and Rs 25.70 lakh, respectively. Both models are offered with a lot of new-age technology and have piqued the interest of enthusiasts. Here’s everything you need to know about the MG Hector Tomahawk EV and Hector Tomahawk PHEV.
1. What are the exterior differences between the EV and PHEV?
Both versions get different grilles, front bumpers, and alloy wheels
Both the Hector Tomahawk’s EV and PHEV versions have some design differences. While the EV gets a blanked-off gloss-black grille, the PHEV gets a functional grille with chrome inserts and black trims underneath the headlights. The front bumper design is also different, with the PHEV getting a silver bullbar-like element in the centre that the EV misses. The headlights and illuminated MG logo are, however, shared.
Not much is different in the side profile, except for the 18-inch alloy designs and red callipers on the top-spec Hector Tomahawk PHEV. If you opt for a dual-tone shade, the EV will have a black roof, while the PHEV will have a white roof. The rear design, however, is identical for both versions of the SUV.
2. What are the interior differences between the EV and PHEV?
Save for a luggage cover and different cabin themes, everything else is the same
MG Hector Tomahawk EV gets a beige and black cabin theme.
Save for a rolling luggage shade on the 5-seater variants of the EV, and a different cabin theme – brown and black on the EV and a darker brown and black on the PHEV – there is no visible difference. Everything else is the same, including the feature suite: a 15.6-inch touchscreen infotainment system, an 8.8-inch digital driver’s display, a 10-speaker Infinity sound system, a panoramic sunroof, powered and ventilated front seats with memory function for the driver’s seat, and a 50W fast wireless charger.
MG Hector Tomahawk PHEV gets a brown and black cabin theme.
The safety suite is also identical in both Hector Tomahawk versions, which includes 6 airbags, a 360-degree camera with an under-bonnet view, Level 2 advanced driver assistance systems (ADAS) and a tyre pressure monitoring system (TPMS).
3. What is the boot space on the MG Hector Tomahawk EV and PHEV?
EV and PHEV versions offer up to 610 litres and 192 litres of boot space, respectively
5-seater MG Hector Tomahawk EV’s boot space.
The MG Hector Tomahawk EV is offered in either a 5-seater or a 7-seater version. The 5-seater offers 610-litre boot space, with all rows up, which can be expanded to 1,053 litres by folding down the rear row. The 7-seater version offers a 192-litre boot space with all rows up, and 528 litres when the third row is folded.
The PHEV, offered only as a 7-seater, offers 192-litre boot space like the EV’s 7-seater version, expandable to 528 litres by folding the third row. Neither the EV nor the PHEV version of the Hector Tomahawk are offered with a frunk (storage space under the bonnet).
4. What are the powertrain specifications of the MG Hector Tomahawk PHEV and EV?
PHEV gets a 1.5L engine and 20.5kWh battery; EV offers a 69.2kWh battery pack
The MG Hector Tomahawk PHEV gets a 1.5-litre naturally aspirated petrol engine and a 20.5kWh battery pack, offering a combined output of 198hp and 230Nm. The front-wheel-drive (FWD) SUV has an all-electric range of around 115km and a total range including the petrol engine of around 1,100km.
The MG Hector Tomahawk EV, on the other hand, gets a 69.2kWh battery pack, mated to a front-axle-mounted electric motor producing 204hp and 310Nm. It has a claimed range of 517km.
5. Can the Hector Tomahawk PHEV be charged at a public EV charging station?
It supports 25kW DC fast charging
Yes, being a plug-in hybrid (PHEV), the MG Hector Tomahawk PHEV supports 25kW DC fast charging. This can replenish the battery from 30 to 80 percent in 35 minutes, like a typical EV. MG is also offering it with a 3.3kW home charger, which can recharge the battery pack from 10 to 100 percent in 7.5 hours.
6. Are the MG Tomahawk EV and PHEV more affordable with BaaS?
BaaS reduces the EV’s and PHEV’s initial prices by up to Rs 6.01 lakh and 3.91 lakh, respectively
MG Hector Tomahawk EV, PHEV BaaS vs non-BaaS prices (in Rs, lakh)
Without BaaS
With BaaS
Initial cost difference
EV
19.50 to 23.50
13.99 to 17.49*
Up to 6.01
PHEV
25.70 to 27.80
21.79 to 23.89^
3.91
*Battery subscription fee is Rs 4.9 per km per month
^Asks for a battery subscription fee of Rs 3.2 per km per month
The BaaS (Battery-as-a-Service) option reduces the upfront price of the MG Hector Tomahawk EV by Rs 6.01 lakh and the PHEV by Rs 3.91 lakh. However, you then pay a battery rental fee for every kilometre you drive: Rs 4.90 per km for the EV and Rs 3.20 per km for the PHEV. At these rates, the upfront savings from BaaS are effectively used up after around 1.22 lakh km. The break-even point is 1,22,653 km for the EV and 1,22,187 km for the PHEV.
In simple terms, if you expect to drive less than 1.22 lakh km over the entire ownership period, BaaS could be the more affordable option because of its lower initial cost. However, if you plan to drive more than 1.22 lakh km, buying the Hector Tomahawk with the battery included is likely to save you more money in the long run.
There is also another factor to consider. Under the BaaS plan, you do not own the battery, so your long-term costs depend on the rental agreement. If MG increases the per-kilometre fee or changes the contract in the future, your running costs could also increase. So, while BaaS would be more affordable for most buyers, purchasing the vehicle with the battery included may offer greater certainty in running cost calculations.
JSW MG Motor is betting on plug-in hybrid technology to attract buyers of executive diesel SUVs, with the Hector Tomahawk PHEV forming the centrepiece of its strategy. The company believes the powertrain can offer the lower running costs of electric driving without the range concerns associated with a pure EV. The seven-seat Tomahawk PHEV offers more than 115km of electric-only driving and a combined range of over 1,100km.
MG claims Rs 3,000-4,000 running cost per 1,000km, versus Rs 10,000-12,000 for diesel
JSW MG targets the executive SUV market that sells 50,000 units a month
Company aims for 5,000-6,000 Tomahawk sales per month
JSW MG eyes executive diesel SUV market
JSW MG says that the executive SUV market in India accounts for around 50,000 units a month, with diesel SUVs contributing about 40,000 units and EVs around 10,000. The diesel segment includes models such as the Mahindra XUV 7XO, Tata Safari and Tata Harrier, while the EV segment includes the Mahindra XEV 9S, Tata Harrier EV and Kia Carens Clavis EV.
“If you look at the diesel C-sized market, that is about 40,000 units. The C-sized EV market is about 10,000. So, the total potential is 50,000,” says Anurag Mehrotra, Managing Director, JSW MG Motor India.
The Hector Tomahawk PHEV is priced Rs 1.5 lakh-2 lakh higher than the top diesel automatic variants of the Mahindra XUV 7XO, Tata Safari and Tata Harrier. JSW MG expects to justify this premium through lower operating costs and the overall product package.
The Tomahawk PHEV has no direct mass-market PHEV rival in India and will instead target diesel SUV buyers. According to surveys cited by Mehrotra, owners in this segment typically cover 18,000-20,000km a year, with many combining daily commutes with regular outstation travel.
“They want the fuel efficiency of a diesel because they are travelling longer distances,” says Mehrotra. “For them, there has not been a new-energy choice. The plug-in hybrid takes away the range issue completely, but still gives you the unit economics of an EV.”
Vinay Raina, Chief Commercial Officer, JSW MG Motor India, says many of these customers choose diesel because it suits their usage rather than because of a fixed preference for the fuel. “The Indian consumer is willing to experiment,” he says.
MG Hector Tomahawk PHEV running costs
JSW MG estimates that covering 1,000km in the PHEV could cost Rs 3,000-4,000, compared with Rs 10,000-12,000 in a diesel SUV. This calculation assumes regular charging and substantial use of the electric mode. “The plug-in hybrid will be close to a third of the cost of running a diesel,” Mehrotra says.
The company says the PHEV can return around 22kpl when used mainly as a hybrid, while its claimed 30-50kpl figure assumes regular charging and that most daily travel is completed using electric power. These figures include kilometres covered on electricity and therefore cannot be directly compared with the fuel economy of a diesel SUV. Charging costs also need to be included when calculating the overall running cost.
This also means the claimed savings will depend on how the vehicle is used. Owners who regularly charge at home and complete much of their daily driving on battery power should use less petrol, while those who rarely charge will rely more on the engine and lose much on the projected savings.
JSW MG targets 5,000-6,000 Tomahawks a month
JSW MG is targeting monthly sales of 5,000-6,000 units for the Tomahawk range, which includes the EV and PHEV. The company has not specified how that volume will be split between the two powertrains. At the targeted volume, JSW MG estimates the range would account for around 10-12 percent of the 50,000-unit monthly executive SUV opportunity it has identified.
The Tomahawk EV and PHEV are based on the company’s ADAPT architecture, which is designed to support multiple powertrain types. JSW MG currently has achieved around 45 percent localization in the Tomahawk and plans to increase this to approximately 70 percent by next year, with the investment already approved by its board.
Suzuki first showed the e-Access back in January 2025, but it was actually launched only a year later, in January 2026. While the e-Access has definitely lost the first mover advantage in the burgeoning EV market, has it at least come prepared?
e-Access Design and Features – 6/10
Unusual design won’t be to everyone’s tastes, features aren’t ground-breaking.
The e-Access is a ground-up new product, which has very little shared with its massively popular petrol-powered namesake. Its design is a clean-sheet one, and most people found it quite polarising. The swooping, double ‘duck-bill’ front end, mated to a contrasting, boxy rear section, doesn’t really gel well cohesively. Like all Suzuki two-wheelers, the e-Access feels solidly built, and the quality is quite decent too.
Decent is also a good way to describe its feature set, which includes the same bright and logically laid-out 4.2-inch TFT display as the 125cc Access and Burgman Street. In terms of riding modes, there are 3 in total – Eco, Ride B and Ride A – but on the move, you can only switch between Eco and either of the Ride modes. Both Ride A and Ride B give you full power, and the only difference is in the levels of regenerative braking. A has stronger regen, while in B, it is more gentle. To toggle between A and B, you have to be at a standstill, and this is a needless hoop to jump through.
Keyless ignition convenient to have, and very few e-scooters offer it today.
The feature set also includes a very convenient keyless ignition system, a spacious, open cubby on the front apron with a USB-A charger and an oddly-shaped, very small 17-litre underseat boot. In an age where most rivals routinely offer 30-35 litres of boot space, the e-Access falls woefully short, and in fact, even the latest-gen ICE Access gives you more.
17L boot feels archaic today, charger cables need to be folded just right to fit inside.
It comes with a reasonably sized 600W charger, which took 6 hours flat to top up a flat battery to full. Suzuki also provides a well-thought-out bag in which you can store the charger, which is another neat touch. However, if you don’t pack the charger’s cables just right and place the bag inside the boot, it won’t close. Moreover, once the charger is in the boot, there’s very little free space available. This is a consequence of Suzuki positioning the batteries under the seat, which also has some ramifications on the scooter’s handling, but more on that later.
One silver lining is that the e-Access’ seat stays in the position you leave it in once you open it, courtesy of a small spring-loaded mechanism at the hinge, which is quite a neat touch.
Seat stays open on its own without needing to keep it manually propped open.
e-Access Performance and Range – 6/10
Range and performance are just about adequate.
Every EV has shortcomings, but the important question is, can they be overlooked in the interest of the savings it brings via lower running costs? Unlike most mainstream manufacturers, which use NMC (Nickel Manganese Cobalt) batteries, Suzuki has chosen LFP (Lithium Ferrous Phosphate) chemistry for the e-Access. LFP cells typically have a longer life and lower risk of thermal runaway incidents, but the trade-off is lower energy density, and ergo, lower range.
Neutral ergonomics and well-judged suspension help keep you comfortable.
With a 3.072kWh LFP battery pack and a claimed 95km IDC range, range was never going to be the e-Access’ USP. In our tests, using Ride A mode (maximum power, maximum regenerative braking), we managed to cover a little over 88km on a single charge. This is a decent number in isolation, but quite a bit lower compared to rivals with similarly sized batteries, which can cover upwards of 100km.
One positive is that, once the range indicator had calibrated to our riding style, its predictions proved to be accurate, and the number shown on screen could be relied upon as the actual distance you’d go. Using Eco mode will obviously increase range on a single charge, but performance will be much gentler. What is nice is that even in Eco, the e-Access can maintain pace with big-city traffic as well as climb flyovers.
Motor delivers power in a predictable, unhurried manner, but the powertrain is quite noisy.
While the performance never feels inadequate, it is definitely a letdown on a machine bearing the ‘Access’ badge. In our tests, the e-Access took nearly 12 seconds to complete the 0-60kph sprint, which not only makes it slower than most other well-known e-scooters, but also much slower than the Access 125 that takes 7.68s for the same test. In fact, its performance, even in the most powerful Ride A mode, is so mellow that even the gentle Honda Activa 110 would leave it in the dust in a traffic-light grand prix. Another bug bear we have with the e-Access’ powertrain is that the powertrain is on the noisier side among all the reputed EVs on sale today.
e-Access Ride and Handling – 7/10
It’s light, easy and intuitive to ride, but over-eager handling is a mismatch.
To sit on, the e-Access feels pleasantly ‘normal’, and while this is certainly a compact machine, taller riders will be reasonably accommodated. However, while its low 765mm perch will be welcoming for shorter folks, riders over 6 feet will find it a bit too low. With a flat seat, spacious floorboard and well-tuned suspension, the e-Access is quite a comfortable machine and will isolate you to a great degree from all but the worst of bumps on our roads.
Suspension is well set up and shields you from bumps, but is more taut than floaty.
Like the new Burgman, its suspension is not overtly soft and feels quite taut, which isn’t necessarily a deal breaker, but something to watch out for. Braking power is quite good, although the lack of ABS and a sharp bite mean you have to be mindful when slowing down.
Brakes work well, but are quite sharp and bitey. Lack of ABS is a downer at this price.
At 122kg, it is fairly light, and slicing through traffic is a breeze. In fact, the scooter displays a tendency to lean over onto its side quicker than you’d expect, which is partly down to its smaller 12-in wheels and thinner tyres. It is also another consequence of Suzuki mounting the battery pack vertically under the seat. As a result of the centre of gravity being fairly high, the e-Access almost ‘falls’ into a corner, and this behaviour won’t be to everyone’s liking.
e-Access Price and Verdict – 6/10
All said and done, it’s not the average features, tiny storage area, mellow performance or lacklustre range which will dissuade you from buying it. These are all things that buyers could overlook in exchange for the quality assurance that comes with the Suzuki Access name. However, the deal breaker here is the super-steep Rs 1.92 lakh asking price, which is very difficult to justify when similarly specced, proven options from reputed Indian brands like TVS, Bajaj, Vida (Hero) and Ather cost up to Rs 60,000 less.
Gets some things right, but it’s far too expensive.
The e-Access gets some things right, like good comfort, and has typical Japanese strengths, like the promise of reliability, longevity and good quality. However, today’s market values a good price point without compromising on range, storage and quick charging times. For the e-Access to follow in the successful footsteps of its ICE namesake, simply leveraging an established name and charging an unreasonably stiff premium for it is unlikely to pay off.
SBI BSBD Account Withdrawal Charges: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) खाताधारकों के लिए कैश निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। SBI शाखा से नकद पैसे निकालने पर नए सर्विस चार्ज लागू करने जा रहा है, जिसका सीधा असर आम ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा।
बैंक द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, ये नए नियम 1 अक्टूबर से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। अगर आपका भी SBI में बेसिक सेविंग्स अकाउंट है, तो आपके लिए इन नए नियमों को जानना बेहद जरूरी है।
1 अक्टूबर से क्या बदल जाएगा?
SBI के नए चार्ज शेड्यूल के मुताबिक, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) अकाउंट (प्रॉडक्ट कोड: 1011-1701) के तहत हर महीने बैंक ब्रांच से 4 बार कैश निकालना पूरी तरह से मुफ्त रहेगा। साथ ही महीने में 4 बार से ज्यादा कैश निकालने पर ₹15 प्रति ट्रांजैक्शन + GST का चार्ज देना होगा।
अगर आप बैंक ब्रांच जाकर महीने में 6 बार कैश निकालते हैं, तो पहली 4 निकासी पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन 5वीं और 6ठी निकासी के लिए आपको ₹15 + GST प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से अतिरिक्त चार्ज चुकाना पड़ेगा।
क्या होता है SBI Basic Savings (BSBD) अकाउंट?
बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) अकाउंट मुख्य रूप से समाज के उन वर्गों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं चाहिए। इसमें न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने का कोई झंझट नहीं होता। इस खाते में पैसे जमा करने और निकालने की बुनियादी सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं, लेकिन ब्रांच से ज्यादा बार ट्रांजैक्शन करने पर अब बैंक ने लिमिट तय कर दी है।
किन ग्राहकों पर पड़ेगा इसका सीधा असर?
यह नया नियम केवल उन खाताधारकों को प्रभावित करेगा जो हर महीने 4 से अधिक बार SBI की शाखा जाकर नकद राशि निकालते हैं। जो ग्राहक डिजिटल बैंकिंग (UPI, नेट बैंकिंग) या ATM का सीमित इस्तेमाल करते हैं, उन पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।
एक्स्ट्रा चार्ज से कैसे बचें?
कैश निकालने की योजना बनाएं: महीने की शुरुआत में ही अपनी जरूरत के हिसाब से बड़ी राशि निकालें, ताकि 4 की फ्री लिमिट खत्म न हो।
डिजिटल पेमेंट अपनाएं: दुकानों पर कैश देने के बजाय UPI, QR कोड या डेबिट कार्ड से भुगतान करें।
एटीएम का इस्तेमाल करें: छोटे खर्चों के लिए सीधे ब्रांच जाने से बचें।
EPF Retirement Investment: कई सैलरीड कर्मचारी रिटायरमेंट के समय Employees’ Provident Fund (EPF) में काफी अच्छा खासा पासा जमा कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही सैलरी बंद होती है, असली चुनौती शुरू होती है। सवाल यह होता है कि इस पैसे को लंबे समय तक कैसे चलाया जाए। क्या पूरा पैसा EPF में ही रखा जाए या महंगाई से बचने के लिए कुछ हिस्सा बाजार से जुड़े निवेश में लगाया जाए? कितना जोखिम लेना सही होगा? और एकमुश्त रकम से नियमित आय कैसे बनाई जाए?
अगर आपके पास EPF में बड़ा कॉर्पस है, तो रिटायरमेंट के बाद लक्ष्य सिर्फ पैसे को सुरक्षित रखना नहीं होता। जरूरी यह भी है कि यह पैसा आने वाले वर्षों में आपके खर्चों को पूरा करने के लिए काम करता रहे।
रिटायरमेंट के बाद EPF पर ब्याज कैसे मिलता है
रिटायरमेंट के बाद EPF पर मिलने वाले ब्याज को लेकर अक्सर उलझन रहती है। Kustodian Life के फाउंडर कुणाल काबरा बताते हैं कि EPF नियमों के मुताबिक- 58 साल को आधिकारिक रिटायरमेंट उम्र माना जाता है। रिटायरमेंट के बाद EPF में योगदान बंद हो जाता है, लेकिन बैलेंस पर कुछ समय तक ब्याज मिलता रहता है।
नियम दो तरह से लागू होते हैं। अगर कोई व्यक्ति 58 साल की उम्र में रिटायर होता है, तो उसके EPF बैलेंस पर तीन साल तक यानी 61 साल की उम्र तक ब्याज मिलता है। लेकिन अगर कोई 58 साल से पहले रिटायर होता है, तो उसे ब्याज सिर्फ 58 साल की उम्र तक ही मिलेगा। इसका मतलब है कि 58 साल एक तरह से कट-ऑफ उम्र है। तीन साल तक ब्याज मिलने का फायदा तभी मिलता है, जब रिटायरमेंट आधिकारिक उम्र यानी 58 साल पर हो।
इसे उदाहरण से समझिए
अब मान लीजिए कि अगर कोई 57 साल में रिटायर होता है, तो उसे ब्याज 60 साल तक मिलेगा। अगर कोई 55 साल में रिटायर होता है, तो ब्याज 58 साल तक मिलेगा। यहां तक कि अगर कोई 45 साल में रिटायर होता है, तब भी ब्याज केवल 58 साल तक ही मिलेगा।
आमतौर पर EPF पर मिलने वाली ब्याज दर करीब 8 प्रतिशत के आसपास रहती है, लेकिन यह ब्याज इन्हीं तय सीमाओं के भीतर मिलता है। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति 58 के बाद भी काम करता रहे, तब भी नए EPF योगदान आम तौर पर बंद हो जाते हैं। ब्याज 61 साल की उम्र तक ही सीमित रहता है। इसी वजह से एक्सपर्ट मानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद केवल EPF पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होता।
फिक्स्ड इनकम का इंतजाम जरूरी
रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित निवेश वाले हिस्से में भी केवल एक साधन पर निर्भर रहना सही नहीं माना जाता। Master Capital Services में वेल्थ मैनेजमेंट की AVP आकांक्षा शुक्ला कहती हैं कि EPF मुख्य रूप से बचत जमा करने का साधन है, न कि रिटायरमेंट में नियमित आय देने वाला साधन।
इसलिए रिटायरमेंट के बाद बचत को इस तरह व्यवस्थित करना जरूरी होता है कि उससे नियमित आय मिलती रहे। उदाहरण के तौर पर Senior Citizens’ Savings Scheme (SCSS) अपेक्षाकृत ज्यादा और स्थिर आय दे सकती है। वहीं बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट भी अपनी सादगी और तय रिटर्न की वजह से कई लोगों की पसंद बने रहते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो मासिक आय चाहते हैं।
इसके अलावा डेट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में लचीलापन और लिक्विडिटी जोड़ सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इनके जरिए जरूरत के मुताबिक समय-समय पर पैसे निकालना आसान हो सकता है।
रिटायरमेंट में भी इक्विटी की भूमिका
कई रिटायर्ड लोगों को लगता है कि इक्विटी से पूरी तरह दूर रहना सुरक्षित रहेगा। लेकिन ऐसा करने से एक और जोखिम पैदा हो सकता है। समय के साथ महंगाई आपकी खरीद क्षमता को कम कर सकती है।
आकांक्षा शुक्ला के मुताबिक, बढ़ती औसत उम्र और महंगाई को देखते हुए रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में इक्विटी की भूमिका अब धीरे धीरे जरूरी होती जा रही है।
आमतौर पर 15 से 20 प्रतिशत तक इक्विटी निवेश, खासकर लार्ज-कैप, इंडेक्स या हाइब्रिड फंड के जरिए, पोर्टफोलियो को लंबे समय में बढ़ने में मदद कर सकता है। यहां मकसद बहुत ज्यादा रिटर्न कमाना नहीं होता, बल्कि यह सुनिश्चित करना होता है कि आपका कॉर्पस समय के साथ खत्म न हो।
सही एसेट एलोकेशन क्यों जरूरी है
रिटायरमेंट के बाद पोर्टफोलियो का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे एक तरफ नियमित आय मिलती रहती है और दूसरी तरफ महंगाई से भी बचाव होता है।
आकांक्षा शुक्ला के अनुसार अगर किसी के पास करीब 3 करोड़ रुपये का कॉर्पस है, तो निवेश को चार हिस्सों में बांटना एक सामान्य रणनीति हो सकती है। इसमें EPF और अन्य फिक्स्ड इनकम साधन, डेट निवेश, इक्विटी और एक छोटा इमरजेंसी फंड शामिल हो सकता है। असल में यह डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह हो सकता है:
40 से 50 प्रतिशत फिक्स्ड इनकम
30 से 35 प्रतिशत डेट निवेश
15 से 20 प्रतिशत इक्विटी
और एक छोटा इमरजेंसी फंड
एकमुश्त रकम से नियमित आय कैसे बनाएं
रिटायरमेंट के समय मिलने वाली बड़ी रकम को सही तरीके से निवेश करना जरूरी होता है। Arihant Capital Markets की CEO Wealth स्वाति जैन के अनुसार, पूरी रकम एक साथ निवेश करने की बजाय Systematic Transfer Plan (STP) का इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसमें पैसा पहले कम जोखिम वाले डेट या लिक्विड फंड में रखा जाता है और फिर 6 से 12 महीनों के दौरान धीरे धीरे इक्विटी या हाइब्रिड फंड में ट्रांसफर किया जाता है। इससे बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम कम हो जाता है।
नियमित आय के लिए Systematic Withdrawal Plan (SWP) भी बेहतर तरीका हो सकता है। इसमें निवेश से तय अंतराल पर एक निश्चित रकम निकाली जाती है, जिससे नियमित कैश फ्लो बना रहता है।
एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि एक से दो साल के खर्च के बराबर रकम सुरक्षित निवेश में रखी जाए, ताकि बाजार गिरने के समय मजबूरी में पैसे निकालने की जरूरत न पड़े। इसके बाद SWP के जरिए नियमित आय बनाई जा सकती है।
रिटायरमेंट में सुरक्षित निकासी कितनी हो
स्वाति जैन के मुताबिक, इसके लिए बकेट रणनीति अपनाना इस्तेमाल हो सकता है। इसमें छोटे समय की जरूरतों के लिए डेट निवेश से SWP किया जाता है और लंबी अवधि की ग्रोथ के लिए इक्विटी में निवेश रखा जाता है।
एक्सपर्ट्स आम तौर पर 4 से 5 प्रतिशत सालाना निकासी को सुरक्षित मानते हैं। यानी अगर किसी के पास 3 करोड़ रुपये का कॉर्पस है, तो वह सालाना लगभग 12 से 15 लाख रुपये निकाल सकता है। यह दर आम तौर पर 20 से 25 साल तक टिकाऊ मानी जाती है, बशर्ते पोर्टफोलियो संतुलित बना रहे। अगर शुरुआती वर्षों में इससे ज्यादा पैसा निकाला जाए, तो भविष्य में कॉर्पस जल्दी खत्म होने का खतरा बढ़ सकता है।
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Lamborghini has unveiled the Revuelto Super Veloce (SV), a more extreme version of the Italian marque’s flagship series-production supercar. Only 1,963 units of the Revuelto SV will be built – a reference to Lamborghini’s founding year – and that too for the brand’s “most loyal customers and collectors.” Pricing has not been disclosed yet, but the SV is expected to command a significant premium over the vanilla Revuelto, which costs Rs 8.89 crore before options.
Lamborghini Revuelto SV powertrain and performance
Makes 50hp more than the standard Revuelto
The Revuelto SV carries forward the standard model’s 825hp 6.5-litre naturally aspirated V12 (which revs to a wailing 9,500rpm), 7.3kWh battery pack, and trio of electric motors, but the latter’s output has been uprated from 190hp to 299hp. Combined output for the Revuelto SV’s V12 PHEV powertrain stands at 1,065hp – up 50hp over the standard version. The 8-speed dual-clutch automatic gearbox and AWD layout remain unchanged.
0-100kph flashes by in a brisk 2.4 seconds (claimed) for the Revuelto SV, with 0-200kph taking just 6.7 seconds. The top speed, meanwhile, remains in excess of 345kph. A new sports exhaust system is part of the package, and thanks to weight savings, the Revuelto SV boasts a power-to-weight ratio of 602.4hp/tonne, which is up from the standard version’s 571.4hp/tonne. A new ‘Pilota’ drive mode has been introduced too, unlocking a custom motorsport-derived state of tune built around a bespoke five-stage traction control system that adapts to track conditions and tyre wear.
Enhanced suspension damping and braking system
On the dynamics front, Lamborghini has upgraded the Revuelto SV’s suspension with manually adjustable dampers derived from GT3 racing, which promise a 17 percent increase in agility and a 10 percent bump in lateral grip over the Revuelto. The SV also packs a revised braking control system and new CCM-R carbon-ceramic brake discs (420mm up front, 410mm at the rear), claiming an 11 percent higher peak deceleration, 23 percent better heat dissipation, and a 12 percent drop in brake disc temperatures.
Thanks to all of the aforementioned mechanical improvements, the Revuelto SV clocked a lap time of 1:41.6 around Hockenheimring, making it the second-fastest car to be officially timed at the German circuit.
Lamborghini Revuelto SV exterior updates
More menacing body kit
On the outside, the Revuelto SV looks much more aggressive than the standard version, courtesy of a new front diffuser with red accents, a revised rear diffuser, a massive rear wing, exclusive SV liveries and badging, contrast accents, and extensive use of carbon-fibre trim pieces. It also features a fresh set of lightweight centre-lock alloy wheels (20 inches front, 21 inches rear) shod in bespoke Bridgestone Potenza Race R tyres.
Lamborghini Revuelto SV interior updates
Bucket seats and new interior finishes
The Revuelto SV’s interior layout is largely unchanged from that of the standard version, but you do get new racing bucket seats, SV badging, and an expanded roster of upholsteries and colour options.
पुणे के रहने वाले 38 साल के एक कपल ने कुल मिलाकर लगभग 11.5 करोड़ रुपये की संपत्ति जमा कर ली है। वे अगले दो-तीन साल और काम करने के बाद जल्दी रिटायर होने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि काम का बढ़ता दबाव और सेहत की चिंताएं उन्हें अपनी फाइनेंशियल प्राथमिकताओं पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं।
इस कपल की कोई संतान नहीं है और वे अभी अपनी जीवनशैली पर सालाना लगभग 22 लाख रुपये खर्च करते हैं। उनकी संपत्ति रियल एस्टेट, भारतीय इक्विटी और म्यूचुअल फंड, अमेरिकी स्टॉक, कैश और रिटायरमेंट सेविंग्स में बंटी हुई है। उनकी मौजूदा संपत्ति के बंटवारे में रियल एस्टेट में लगभग 3.2 करोड़ रुपये, भारतीय स्टॉक और म्यूचुअल फंड में 1.8 करोड़ रुपये, अमेरिकी स्टॉक में 5 करोड़ रुपये और कैश व रिटायरमेंट सेविंग्स में 1.5 करोड़ रुपये शामिल हैं।
कपल रिटायरमेंट का फैसला लेने से पहले अगले दो-तीन साल तक काम जारी रखने की योजना बना रहा है। 30 के दशक के आखिर में होने वाले कई अन्य जोड़ों के विपरीत, उन्हें बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी या परिवार पालने से जुड़े अन्य बड़े खर्चों के लिए रिटायरमेंट फंड नहीं बनाना है।
DINK couple. Retirement Goals.
My cousin and his wife, both 38 and live in Pune.
Between them, they’ve built a net worth of 11.5 crore.
हालांकि, उनकी फाइनेंशियल जिम्मेदारियां खत्म नहीं हुई हैं। उनके माता-पिता रिटायर हो चुके हैं और उन पर निर्भर हैं, जिसका मतलब है कि कपल इतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाए रखना चाहता है कि अगर वे जल्दी काम करना छोड़ भी दें, तो भी वे अपने माता-पिता की आराम से मदद कर सकें।
X पर शेयर की गई जानकारी के अनुसार, सबसे बड़ी चिंता उनकी अपनी सेहत है। उनकी नौकरियों में लंबे समय तक काम करना, लगातार दबाव और काम से बहुत कम छुट्टी मिलना शामिल हो गया है। इस कपल को अपनी जीवनशैली के कारण सेहत पर असर भी दिखने लगा है, जिससे वे यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या इतनी तेज़ी से और ज़्यादा पैसा कमाते रहना सही है।
अब चर्चा इस बात पर हो रही है कि “हम और कितना कमा सकते हैं?” के बजाय “कितना पैसा काफ़ी है?” पत्नी की बात को पोस्ट में इस तरह बताया गया- “हमने अपनी जवानी का समय पैसा बनाने में बिताया। शायद अब समय आ गया है कि हम इसमें से कुछ पैसा अपनी ज़िंदगी पर खर्च करें।”
यह जानकारी X पर अमित अरोड़ा नाम के यूज़र ने शेयर की। उन्होंने कपल की आर्थिक स्थिति को तो शानदार बताया, लेकिन सवाल उठाया कि क्या उनका असली मकसद ज़्यादा नेट वर्थ (कुल संपत्ति) बनाना होना चाहिए या ज़्यादा आज़ादी पाना।
“38 साल की उम्र में ऐसी स्थिति में होना शानदार है। दिलचस्प बात यह है कि वे आज़ादी चाहते हैं या ज़्यादा पैसा। ऐसी क्या चीज़ है जो उन्हें रिटायरमेंट में देरी करने पर मजबूर कर सकती है?” इस पोस्ट ने एक बहस छेड़ दी है कि क्या 11.5 करोड़ रुपये का फंड इस कपल के लिए 30 के दशक के आखिर में काम बंद करने के लिए काफ़ी है, खासकर उनके सालाना खर्च, माता-पिता की मदद करने की संभावना और निवेश के कई दशकों तक चलने की ज़रूरत को देखते हुए।
एक कमेंट करने वाले ने कपल की लोकेशन के हिसाब से उनके जमा किए गए पैसे (कॉर्पस) के साइज़ पर सवाल उठाया और उनकी इनकम के बारे में पूछा- “38 साल की उम्र में 11.5 करोड़ की नेट वर्थ बहुत बड़ी बात है… वो भी पुणे में… वहां की सैलरी देखकर सुखद आश्चर्य हुआ… क्या उनकी सालाना इनकम पता चल सकती है ताकि मैं यह देख सकूं कि मेरा बेंचमार्क कितना खराब रहा है?”
दूसरों ने कपल के बच्चे न करने के फ़ैसले और आगे चलकर उनकी ज़िंदगी कैसी होगी, इस पर ध्यान दिया। एक कमेंट में लिखा था- “जब वे बूढ़े हो जाएंगे, तो उनसे बात करने के लिए कुत्ते होंगे।” एक और कमेंट करने वाले ने सवाल उठाया कि क्या कपल की मौजूदा फाइनेंशियल स्थिति उन्हें बिना नौकरी के अगले चार दशकों तक सहारा देने के लिए काफ़ी होगी और उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पर चिंता जताई।
“मौजूदा आंकड़े बिना काम किए अगले 40 साल गुज़ारने के लिए ठीक नहीं हैं और एसेट एलोकेशन वेटेज और एस्टेट प्लानिंग पर फिर से काम करने की ज़रूरत है।” एक ज़्यादा आलोचनात्मक प्रतिक्रिया में सवाल उठाया गया कि क्या कपल को बाद में बच्चे न होने का पछतावा हो सकता है और तर्क दिया गया कि उन्हें जल्दी रिटायर होने के बजाय काम करते रहना चाहिए। “रिटायर होने के बाद वे क्या करेंगे? बच्चे न होने का पछतावा? जितना कम समय इसके लिए होगा, उतना ही अच्छा है। इसलिए उन्हें कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए ताकि वे अपने उस भयानक फ़ैसले के बारे में न सोचें।” यह बहस FIRE (फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली) अप्रोच से जुड़े एक बड़े सवाल को सामने लाती है, जिसमें लोग इतनी संपत्ति और इन्वेस्टमेंट इनकम जमा करने का लक्ष्य रखते हैं कि पेड एम्प्लॉयमेंट (नौकरी) ज़रूरी न रहे।