Tamil Nadu CM Vijay announces plans for new Motor Sports City

Tamil Nadu CM Vijay announces plans for new Motor Sports City
Tamil Nadu CM Vijay Motor Sports City

Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay has revealed plans to develop a dedicated motorsport city in Chennai. This will include a new race track, capable of hosting F1, F2, F3, F4 and other international races.

“An Olympic city will be set up in Chennai. A Motor Sports city will also be set up in Chennai to host Formula 1 races. The talents of youth in motor sports will be identified, and training and racing opportunities will be provided to create national and international level champions,” Vijay said during the state Assembly.

He added, “Establishing world-class motor vehicle car racing arenas will provide opportunities for tourism, special vehicle manufacturing industries, employment, and economic development.”

  1. New Chennai race track aims to host F1, F2 and more
  2. Venue will also include training facilities

Chennai Motor Sports City plans revealed

F4 India

Tamil Nadu is at the very heart of the motorsport scene in India, with tracks like the Madras International Circuit and Kari Motor Speedway hosting majority of our national championship races. There’s also the Madras International Karting arena, which is the first karting track in the country to meet global CIK (Commission Internationale de Karting) standards. 

Vijay highlighted the business case behind setting up the new motorsport city in the state. Tamil Nadu is currently a leading state for the production of various two-wheelers and four-wheelers, as well as racing vehicles. He added that setting up “world class” racing venues will provide opportunities to boost tourism, specialised vehicle manufacturing industries and well as employment and the local economy in general.

While the precise location of this new motorsport city hasn’t been revealed, Vijay did share that the goal is for the venue to be capable of hosting international-level racing like F4, F3, F2 and even F1. 

Driver development will be another key focus area. Vijay stated that the venue will also include training facilities to identify and nurture local racing talent in a bid to give them opportunities on the national and international stage. 

India eyes F1 return

F1 Indian GP

This announcement follows renewed interest from the Indian government to bring F1 back to India.

The Buddh International Circuit last hosted The F1 Indian GP from 2011 to 2013. But the race was then dropped, mainly due to the Uttar Pradesh government’s taxation policy at the time, which classified F1 as entertainment rather than sport. 

However, speaking to media earlier this year, sports minister Mansukh Mandaviya shared that the government is working to make India a viable host country for international racing. “For instance, if the entertainment tax cannot be altogether repealed, we will try to ensure that reimbursements are provided to incentivise the project for the organisers. Discussions are ongoing on this issue. It is an interministerial matter, and we are trying our best to make it attractive for Formula 1,” he said at the time.

F1 CEO Stefano Domenicali has stated that there is “big interest” for the championship to return to India, but also stressed that this won’t happen any time soon and will require several conditions to be met. “There are the right things that we need to do – to again find back the right promoters, the right collaboration and the right timing, which will not be in the very short term. But when we talk about five years in Formula 1, it seems to be very far away, but it’s not,” he told F1 India broadcaster FanCode.

लेवरेज्ड ETF के लिए कोर्स करना जरूरी, दक्षिण कोरिया ने इस कारण बनाया नियम

दक्षिण कोरिया का $4.3 ट्रिलियन का स्टॉक मार्केट बहुत ही अधिक वोलेटाइल हो चुका है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स (Samsung Electronics) और एसके हीनिक्स (SK Hynix) से जुड़े सिंगल-स्टॉक लेवरेज्ड ईटीएफ में निवेश तेजी से घटा है। अगस्त में इनसे करीब $100 करोड़ की निकासी हो चुकी है। ऐसे कठिन समय में मॉक ट्रेडिंग कोर्स निवेशकों के डर को दूर करने का प्रभावी तरीका बनता जा रहा है। बता दें कि दक्षिण कोरिया ने लेवरेज्ड ईटीएफ में रिस्क वाली ट्रेडिंग को कम करने के लिए नियम काफी सख्त कर दिए हैं। सबसे अहम बात ये है कि लेवरेज्ड ईटीएफ खरीदने के लिए यह कोर्स अनिवार्य है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यह अनिवार्य नियम 19 अगस्त से लागू है।

क्या है मॉक ट्रेडिंग कोर्स में

अब निवेशकों को लेवरेज्ड ईटीएफ खरीदने से पहले पांच दिन का मॉक ट्रेडिंग कोर्स करना जरूरी होगा और हर दिन कम से कम 1 घंटे वर्चुअल मनी से ट्रेडिंग करनी होगी। इस कोर्स में विंडोज पीसी पर एक प्रोग्राम डाउनलोड करना जरूरी है, जिससे कई रिटेल इंवेस्टर्स इसे काफी झंझट वाला मान रहे हैं। यह ऐप सिर्फ पीसी पर ही डाउनलोड होगा और कोरियन एक्सचेंज का कहना है कि फिलहाल मोबाइल-बेस्ड प्लेटफॉर्म शुरू करने की कोई योजना नहीं है। सरकार का उद्देश्य खुदरा निवेशकों को हाई-रिस्क लेवरेज्ड प्रोडक्ट्स से दूर रखना है, और फिलहाल इन नियमों का असर साफ दिखाई दे रहा है।

क्या है Leveraged ETF की स्थिति

दक्षिण कोरियाई बाजार में लेवरेज्ड ईटीएफ का कुल AUM (एसेट अंडर मैनेजमेंट) जून के पीक $1140 करोड़ से घटकर 27 अगस्त तक करीब $500 करोड़ तक आ गया। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और हीनिक्स जैसे टेक स्टॉक्स में गिरावट ने मार्केट में कोहराम मचा दिया। अब सवाल उठता है कि इनमें इतनी तेज गिरावट क्यों आई तो इसका जवाब ये है कि सरकार के सख्त नियमों के साथ-साथ एआई सेक्टर में अधिक खर्च और उससे कमाई की संभावनाओं को लेकर चिंता ने भी टेक स्टॉक्स पर भी दबाव बनाया।

लेवरेज्ड ईटीएफ की स्थिति तो अब ऐसी है कि उनकी ट्रेडिंग वैल्यू जून के रिकॉर्ड हाई लेवल से सिर्फ 4% रह गई है तो इनमें पहली बार किसी महीने में निवेश से अधिक निकासी के आसार दिखने लगे हैं। इन ईटीएफ में ट्रेडिंग कम होने से वोलैटिलिटी कम हुई है। कोस्पी वोलैटिलिटी गॉज जून के 97 से गिरकर चार महीने के निचले स्तर लगभग 50 पर आ गया। दक्षिण कोरिया का इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स इस साल अभी भी 61% ऊपर है, लेकिन अपने दो महीने पुराने रिकॉर्ड हाई से 25% नीचे है।

Tax-Saving Mutual Fund: टैक्स बचाने वाला इकलौता म्यूचुअल फंड प्लान, तो सबसे कम लॉक-इन वाला ऑप्शन भी

डिस्क्लेमर: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

Tax-Saving Mutual Fund: टैक्स बचाने वाला इकलौता म्यूचुअल फंड प्लान, तो सबसे कम लॉक-इन वाला ऑप्शन भी

Tax-Saving Mutual Fund: इक्विटी मार्केट में निवेश से अच्छा रिटर्न हासिल किया जा सकता है और जो निवेशक कंजर्वेटिव हैं, वे म्यूचु्अल फंड्स के जरिए अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी मार्केट का एक्सपोजर रखते हैं। हालांकि इसमें एक खामी ये है कि इसमें जो पैसे लगाते हैं, उस पर कोई टैक्स डिडक्शन नहीं मिलता है, सिवाय एक विकल्प में। यहां उसी एक म्यूचुअल फंड ऑप्शन यानी ELSS (इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम) के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें निवेश से अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि टैक्स बेनेफिट्स मिल रहा है, तो रिटर्न म्यूचुअल फंड्स के बाकी विकल्पों की तुलना में फीका रहेगा, बल्कि महंगाई को बीट करते हुए तगड़ा रिटर्न भी हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा एक और खास बात ये है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत पुरानी टैक्स रिजीम में जितने भी तरीके हैं टैक्स बचाने के, उसमें सबसे कम लॉक-इन भी इसी का है।

ELSS में निवेश के क्या हैं टैक्स बेनेफिट्स

ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में निवेश पर पुरानी टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत एक वित्त वर्ष में ₹1.50 लाख तक के निवेश पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।

एक साल से अधिक होल्डिंग को रिडीम करने पर यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) में से ₹1 लाख से अधिक जितना मुनाफा है, उस पर 10% की दर से तो एक साल से कम वाली होल्डिंग को रिडीम करने पर यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) पर 20% की दर से टैक्स देना होगा।

ईएलएसएस की यूनिट्स के रिडेम्प्शन पर कोई TDS (टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स) नहीं है।

टैक्स बेनेफिट्स के अलावा और क्या है खासियतें

ईएलएसएस इकलौता ऐसा म्यूचुअल फंड प्लान हैं, जिसमें टैक्स बेनेफिट्स मिलता है।

एक और खास बात ये है कि सेक्शन 80सी के तहत जिन-जिन विकल्पों में जितने भी निवेश प्लान हैं, उनमें सबसे कम लॉक-इन पीरियड इसी का है जैसे कि पीपीएफ में 15 साल का लॉक-इन है तो टैक्स-सेविंग्स एफडी का लॉक-इन पांच साल है लेकिन ईएलएसएस के मामले में तीन ही साल है।

ईएलएसएस में लॉक-इन पीरियड खत्म होने के बाद यूनिट्स बेचने पर कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा।

इसमें चाहें तो एकमुश्त निवेश कर सकते हैं या एसआईपी (SIP) यानी एक नियमित समय अंतराल पर थोड़ा-थोड़ा करके भी लंबे समय में अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं।

कैसा है रिटर्न के मामले में

ईएलएसएस में रिटर्न भी तगड़ा मिलता है। सिर्फ तीन साल के ही आंकड़ों को लेकर बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ में सालाना 23.84%, आईटीआई ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 19.45%, व्हाइटओक कैपिटल ईएलएसएस टैक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 18.63%, एचएसबीसी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 18.34% और जेएम ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 18.27% की रफ्तार से बढ़ा है।

डिस्क्लेमर: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

Maruti Brezza ZXi+ vs Tata Nexon Fearless+ PS: Which should you buy?

Maruti Brezza ZXi+ vs Tata Nexon Fearless+ PS: Which should you buy?
Maruti Brezza vs Tata Nexon

The Maruti Brezza and Tata Nexon are among the bestselling compact SUVs in the Indian market. While the former received a comprehensive update that introduced cosmetic changes, more features and a powerful new turbo-petrol engine, the latter continues to attract consumers with a wide choice of powertrains. If you are looking to buy a compact SUV, we compare the Brezza’s top-spec ZXi+ trim and the Nexon Fearless+ PS to find out which offers better value for money.

Explore full specs, features and a price breakdown in our Brezza vs Nexon comparison.

Maruti Brezza vs Tata Nexon: Dimensions

Brezza is taller, while Nexon has a bigger boot

Maruti Brezza vs Tata Nexon: Dimensions

 

Maruti Brezza

Tata Nexon

Difference

Length (mm)

3,995

3,995

Width (mm)

1,790

1,804

-14

Height (mm)

1,685

1,620

+65

Wheelbase (mm)

2,500

2,498

+2

Ground clearance (mm)

198

208

-10

Boot space (litres)

328

382

-54

Only the length of both models is identical. Beyond that, the Brezza is taller and has a slightly longer wheelbase than the Nexon. On the other hand, the Nexon is wider, rides higher off the ground and has a larger boot.

Maruti Brezza vs Tata Nexon: Powertrain options

Brezza ZXi+ offers limited powertrain options

Maruti Brezza vs Tata Nexon: Powertrain options

 

Maruti Brezza

Tata Nexon

Powertrain

Naturally aspirated petrol | Turbo-petrol

Turbo-petrol | CNG | Turbo-diesel 

Engine configuration

1.5-litre, 4-cyl | 1.0-litre, 3-cyl

1.2-litre, 3-cyl | 1.2-litre, 3-cyl | 1.5-litre, 4-cyl 

Power (hp)

103 | 110 

120 | 100 |115

Torque (Nm)

139 | 170

170 | 170 | 260

Transmission

6MT | 6AT

6MT / 7DCT | 6MT / 6AMT | 6MT 

The Brezza ZXi+ is available only with the naturally aspirated petrol automatic and turbo-petrol manual powertrains. On the other hand, the Nexon Fearless+ PS offers a wide range of options: a turbo-petrol manual and automatic, a diesel manual and automatic, and a CNG manual. As for their turbo-petrol engines, the torque is identical, but the Nexon’s larger mill delivers more power.

Maruti Brezza vs Tata Nexon: Exterior features 

Nexon offers some feel-good features like welcome/goodbye animations

Maruti Brezza vs Tata Nexon: Exterior features 

 

Maruti Brezza

Tata Nexon

Headlights 

LED projector

LED projector

Tail-lights

LED

Connected LED

Welcome/goodbye animations

No

Yes

Sequential turn indicators

No

Yes

Daytime running lamps (DRLs)

Yes

Yes

Fog lamps

LED

LED

Wheels

16-inch

16-inch

Outside rearview mirrors (ORVMs)

Electrically adjustable, auto-folding

Electrically adjustable, auto-folding

Roof rails

Yes

Yes

Rear wiper, washer

Yes

Yes

Colour options

Monotone and dual-tone

Dual-tone

Both the Brezza and Nexon are similarly equipped on the exterior, with LED light setups, DRLs, fog lamps, electrically adjustable and auto-folding ORVMs and 16-inch alloy wheels. However, the Nexon gets some fancier features such as welcome/goodbye animations for the light setups, along with sequential turn indicators. As for colour options, the Nexon is limited to dual-tone schemes, whereas the Brezza offers monotone options as well.

Maruti Brezza vs Tata Nexon: Interior features 

Brezza not as well equipped as Nexon

Maruti Brezza vs Tata Nexon: Interior features

 

Maruti Brezza

Tata Nexon

Instrument cluster

Analogue dials with MID

10.25-inch display

Infotainment screen

10.1-inch

10.25-inch

Head-up display

Yes

No

Android Auto, Apple CarPlay

Wireless

Wireless

Sunroof

Single-pane

Panoramic

Audio system

6-speaker Arkamys Surround Sense

9-speaker JBL

Climate control

Automatic

Automatic

Rear AC vents

Yes

Yes

Driver seat adjustment

Manual

Manual

Front seat ventilation

Yes

Yes

Seat upholstery

Leatherette

Leatherette

Wireless phone charger

Yes

Yes

Air purifier

Yes

Yes

Connected car tech

Yes

Yes

Rear centre armrest

Yes

Yes

Rear sunshade

No

Yes

Ambient lighting

64-colour

No

60:40 split folding seat

Yes

Yes

Apart from multi-colour ambient lighting and a head-up display, the Brezza’s overall interior equipment falls short of the Nexon’s. The latter comes packed with features such as a digital driver’s display as opposed to analogue dials on the former, a panoramic sunroof, a slightly larger infotainment screen, more speakers and rear window sunshades.  

Maruti Brezza vs Tata Nexon: Driving tech

Brezza misses out on drive modes

Maruti Brezza vs Tata Nexon: Driving tech

 

Maruti Brezza

Tata Nexon

Drive modes

No

Eco, City and Sport

Paddleshifters

Yes

Yes

Cruise control

Yes

Yes

While paddleshifters and cruise control are available on both models, drive modes are offered only with the Nexon.

Maruti Brezza vs Tata Nexon: Safety features

Brezza comes equipped with more advanced safety tech 

Maruti Brezza vs Tata Nexon: Safety features

 

Maruti Brezza

Tata Nexon

BNCAP rating 

5 stars

5 stars

Blind-spot warning

Yes

No

Safe-exit warning

Yes

No

Rear cross-traffic alert

Yes

No

Airbags

6

6

Camera setup

360-degree

360-degree

Parking sensors

Front and rear

Front and rear

Disc brakes

Front only

Front only

Tyre-pressure monitoring system

Yes

Yes

Interior rearview mirror (IRVM)

Auto-dimming 

Auto-dimming

Hill-hold assist

Yes

Yes

ESC

Yes

Yes

Both the Brezza and Nexon have achieved a 5-star BNCAP crash-safety rating and are equally matched in terms of offering a basic safety kit, along with features such as a 360-degree camera and front parking sensor. But only the former comes with advanced safety systems such as rear cross-traffic alert and blind-spot and safe-exit warnings.

Maruti Brezza vs Tata Nexon: Price and verdict

Brezza’s more affordable, but Nexon’s powertrain range is hard to ignore

Maruti Brezza vs Tata Nexon: Prices

 

Maruti Brezza

Tata Nexon

NA petrol AT

13.54

Turbo petrol MT

11.16

12.34

Turbo petrol AT

12.55

Turbo diesel MT

13.45

Turbo diesel AMT

14.10

CNG MT

13.30

Comparing only the turbo-petrol manual powertrain, which is common to both, the Brezza is Rs 1.18 lakh more affordable than the Nexon. Notably, the Brezza ZXi+ NA petrol automatic costs almost a lakh rupees more than the Nexon Fearless+ PS turbo-petrol automatic. This is due to the higher tax on the 1.5-litre unit powering the Brezza. Moreover, the Nexon has a Fearless+ A PS trim that sits above the Fearless+ PS trim and brings Level 2 ADAS, but it is limited to the turbo-petrol automatic.

When it comes to choosing between the two, we’d recommend the Tata Nexon. Though the Brezza’s ZXi+ trim starts at a more affordable price point and is backed by Maruti’s widespread and hassle-free service experience, the Nexon’s multiple powertrain options are simply hard to ignore. Additionally, the Tata comes with more bells and whistles than the Maruti, and that’s why it’s our pick.

All prices are ex-showroom, India.

Bill Gates AI Warning: AI की रफ्तार देख सन्न रह गए बिल गेट्स! नौकरियों को लेकर दे दी ये बड़ी चेतावनी

Bill Gates AI Warning: माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी दी है। एक इंटरव्यू में गेट्स ने कहा कि AI की तरक्की जिस तेज रफ्तार से हो रही है, वह उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी है। उन्होंने आगाह किया कि अगर सरकारों और टेक कंपनियों ने समय रहते कड़े कदम नहीं उठाए, तो दुनिया को बड़े पैमाने पर नौकरियों के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

‘मैं खुद हैरान हूं’: कोडिंग में AI ने दी मात

‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ को दिए इंटरव्यू में कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में दशकों का अनुभव रखने वाले बिल गेट्स ने स्वीकार किया कि Anthropic के Claude जैसे AI टूल्स की क्षमताओं ने उन्हें पूरी तरह चौंका दिया है।

गेट्स ने कहा, ‘यह विचार कि अब ये AI टूल्स कई मामलों में मुझसे भी बेहतर काम कर रहे हैं, यह मेरे लिए हैरान कर देने वाला है।’

गेट्स के मुताबिक, AI क्रांति पुरानी औद्योगिक या डिजिटल क्रांतियों से बिल्कुल अलग है। पहले की तकनीकों ने पुरानी नौकरियां खत्म करके नए रोजगार पैदा किए थे, लेकिन AI जिस पैमाने पर इंसानों को रिप्लेस कर रहा है, उससे दूसरे क्षेत्रों में नई नौकरियां बच पाना मुश्किल होगा।

टेक कंपनियां क्यों छुपा रही हैं AI का असली खतरा?

गेट्स ने टेक इंडस्ट्री के दिग्गजों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनियां भारी फंड जुटाने के चक्कर में इसके खतरों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा, ‘प्राइवेट में AI समझने वाले लोग बेहद डरे हुए हैं। लेकिन कोई खुलकर नहीं बोल रहा क्योंकि इससे अगली ट्रिलियन डॉलर की फंडिंग रुकने का डर है।’

कंपनियां बिना किसी सुरक्षा मानकों के सिर्फ इस उम्मीद में आगे बढ़ रही हैं कि AI का अच्छा पहलू इसके बुरे असर को ढक लेगा।

गेट्स ने क्या सुझाया AI का समाधान?

AI के बढ़ते खतरे से आम जनता और नौकरियों को बचाने के लिए बिल गेट्स ने दो प्रमुख प्रस्ताव रखे हैं:

AI Tax: कंपनियों द्वारा इंसानों की जगह AI का इस्तेमाल करने पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। इस टैक्स से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल नौकरियां गंवाने वाले लोगों की मदद के लिए किया जाए।

‘Human Reserved’ जॉब्स: कुछ संवेदनशील पेशों (जैसे- केयरगिविंग, नर्सिंग और व्यक्तिगत देखभाल) को पूरी तरह ‘ह्यूमन रिजर्व्ड’ घोषित किया जाए, ताकि इन क्षेत्रों में AI के प्रवेश पर बैन रहे और इंसानी नौकरियां सुरक्षित रहें।

जैविक हथियारों का बड़ा खतरा

नौकरियों के अलावा, बिल गेट्स ने एडवांस AI से उत्पन्न होने वाले अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा खतरों पर भी चिंता जताई। गेट्स ने चेतावनी दी कि अगर AI का इस्तेमाल नए मॉलिक्यूल्स या खतरनाक बायोलॉजिकल हथियार बनाने में किया गया, तो यह तबाही ला सकता है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सख्त समझौते और मैंडेटरी रिव्यू की मांग की है, ताकि AI का दुरुपयोग बायो-टेररिज्म के लिए न हो सके।

बिल गेट्स का मानना है कि AI सुरक्षा का मुद्दा अब वैश्विक स्वास्थ्य जितना ही गंभीर हो चुका है और वे इसे दुनिया भर के नेताओं के सामने उठाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि इनोवेशन हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं, और फिलहाल AI जिस दिशा में जा रहा है, वह एक बड़ी चेतावनी है।

PPF vs NSC: ₹10 लाख के निवेश पर कहां मिलेगा ज्यादा रिटर्न? समझिए 5 साल का पूरा गणित और टैक्स कैलकुलेशन

PPF vs NSC Investment Return Comparison: अगर आपके पास ₹10 लाख हैं और आप उसे अगले 5 सालों के लिए सरकारी गारंटी वाली स्कीम में बिना किसी रिस्क के जमा करना चाहते हैं, तो स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स सबसे बेहतरीन जरिया हैं।

स्मॉल सेविंग्स में दो सबसे पसंदीदा विकल्प पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) हैं। चालू वित्त वर्ष (जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही) के लिए सरकार ने पीपीएफ की ब्याज दर 7.1% और एनएससी की ब्याज दर 7.7% पर बरकरार रखी है।

अगर आप ₹10 लाख का निवेश करते हैं, तो 5 साल में कहां ज्यादा फायदा मिलेगा? जानिए पूरी कैलकुलेशन।

₹10 लाख के निवेश पर 5 साल की कैलकुलेशन

अगर हम दोनों स्कीम्स में ₹10 लाख के कॉर्पस पर 5 साल के ग्रोथ की तुलना करें, तो आंकड़े इस प्रकार हैं:

PPF कैलकुलेशन (7.1% ब्याज): ₹10 लाख की जमा राशि 5 साल में 7.1% सालाना ब्याज दर के हिसाब से बढ़कर लगभग ₹14,09,120 हो जाएगी। इसमें आपको 5 साल में करीब ₹4,09,120 का प्री-टैक्स ब्याज मिलेगा।

NSC कैलकुलेशन (7.7% ब्याज): ₹10 लाख का निवेश 5 साल में 7.7% की चक्रवृद्वि ब्याज दर के हिसाब से बढ़कर ₹14,49,030 हो जाएगा। यानी 5 साल में करीब ₹4,49,030 का प्री-टैक्स मुनाफा होगा।

ध्यान रहे कि पीपीएफ में एक वित्त वर्ष में अधिकतम ₹1.5 लाख ही जमा करने की इजाजत है। इसलिए ₹10 लाख का यह आंकड़ा तुलनात्मक गणना के लिए 7.1% ब्याज के आधार पर दर्शाया गया है। NSC में निवेश की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती।

प्री-टैक्स रिटर्न में NSC आगे, लेकिन टैक्स का पेंच समझें

कागजों पर 5 साल में NSC, PPF की तुलना में सीधे तौर पर ₹39,910 का ज्यादा रिटर्न देता दिख रहा है। लेकिन असली गणित टैक्स Slab के बाद बदलता है:

PPF पर EEE स्टेटस: पीपीएफ पूरी तरह से ‘EEE’ कैटगरी में आता है। यानी जमा राशि, मिला हुआ ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट तीनों पूरी तरह से टैक्स-फ्री होते हैं।

NSC पर टैक्स नियम: एनएससी से मिलने वाला ब्याज आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होता है। हालांकि, पहले 4 सालों के री-इन्वेस्टेड इंटरेस्ट पर सेक्शन 80C के तहत छूट क्लेम की जा सकती है, लेकिन आखिरी साल का ब्याज पूरी तरह टैक्सेबल रहता है। Higher Tax Slab वाले निवेशकों के लिए NSC का नेट रिटर्न कम हो सकता है।

मैच्योरिटी और लिक्विडिटी में कौन सा बेहतर?

NSC (5 साल का लॉक-इन): एनएससी की मैच्योरिटी ठीक 5 साल में पूरी हो जाती है। इसके अलावा, इसमें निवेश करते ही ब्याज दर पूरे 5 साल के लिए लॉक हो जाती है, जो मार्केट में ब्याज दरें घटने पर भी नहीं बदलती।

PPF (15 साल का लॉक-इन): पीपीएफ मूल रूप से 15 साल की लंबी अवधि की स्कीम है। हालांकि, इसमें 7वें साल से आंशिक निकासी और तीसरे साल से लोन की सुविधा मिलती है। पीपीएफ की ब्याज दरों की समीक्षा सरकार हर तिमाही करती है।

PPF vs NSC: ₹10 लाख निवेश की तुलना

PPF vs NSC: ₹10 लाख निवेश की तुलना

आपके लिए कौन सा विकल्प है बेस्ट?

अगर आपकी प्राथमिकता 5 साल की फिक्स्ड अवधि, गारंटीड रिटर्न और ज्यादा ब्याज दर है और आप लोअर टैक्स स्लैब में आते हैं तो NSC आपके लिए बेस्ट है। दूसरी ओर, अगर आपका लक्ष्य लंबी अवधि के लिए पूरी तरह से टैक्स-फ्री फंड बनाना है, तो PPF से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अपने वित्तीय लक्ष्यों के हिसाब से पोर्टफोलियो को डायवर्सिफाई करके दोनों स्कीम्स का सही अनुपात में इस्तेमाल करना चाहिए।

Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

What Brazil’s 50-year ethanol experiment tells us

What Brazil’s 50-year ethanol experiment tells us
E20 fuel in Brazil

The forced introduction of E20 has set social media ablaze, with outraged car and bike owners complaining bitterly of damage to their vehicles and a drop in fuel efficiency. The anger isn’t irrational. The efficiency drop is real and, going by Autocar India’s own tests, larger than the figures the government itself has acknowledged. 

But while there’s no debate over the mileage penalty, the bigger fear is long-term damage to the vast majority of cars on our roads that are not E20-compliant. It’s a worry fanned by social media and by the way the government has handled the concern. Field trials conducted by the Automotive Research Association of India (ARAI) before the rollout reportedly found no major compatibility issues even in legacy vehicles. 

However, that report has never been made public, which has only deepened suspicion among car and bike owners. Most damaging of all was the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) formally flagging alarming levels of contamination in a letter it was later forced to publicly withdraw. Crucially, SIAM’s concern was contaminated fuel carrying worrying levels of chlorine, not the blend itself. That distinction has been lost in the noise, and it sits at the heart of the confusion, even panic, among customers fearing the worst.

So, is E20 the menace it is being made out to be, or is fuel contamination the bigger issue? The fact is, there is no workshop epidemic yet, though sceptics will argue it’s only a matter of time before engines start giving trouble. What social media is amplifying right now is the theoretical damage of a higher blend. That doesn’t make the concerns baseless, since long-term effects take years to show, but the truth is that panic and outrage are currently running well ahead of the evidence. Which makes it worth studying the one country that actually has the evidence, gathered over 50 years: Brazil.

The Brazil experience

If you think India’s leap from E10 to E20 was abrupt, consider what happened there. In November 1975, squeezed by the oil crisis and desperate to protect its foreign currency reserves, the Brazilian government launched Proalcool and shoved its motorists in at the deep end. “The blends with gasoline started at 20 percent. It went very soon up to 30 percent, and it was imposed by the government,” says Peter Gilbert, head of Operational Marketing and Customer Tech Services at Infineum Brazil, a fuel and lubricant additive specialist company whose business, it should be said, depends on ethanol-blended fuels working well. 

The documented history broadly bears him out, with one point worth noting: there was a brief low-blend ramp-up with E10, but that lasted roughly two to three years against the five decades of E20 and above since. Compare that with India, which took nearly two decades from its 2003 blending programme to reach E10. And like India, Brazil never kept an escape hatch. “There was no E0 when E20 was introduced,” says Gilbert, and there is none today: the mandated blend has since climbed through 25, 27 and 30 percent, and since August this year, all pumps in Brazil, including the super-premium ones, dispense E32.

But what is telling is the kind of cars running around on E20 in the late 1970s. Back then, cars were mainly carburetted with no fuel injection, no closed-loop control and no lambda sensors – machinery far cruder than even the oldest E10-era car on Indian roads today. So what broke?

According to Gilbert, remarkably little that could be pinned on E20 itself. “There weren’t any major issues reported,” he says. “There were issues related to the materials of the fuel system, the gaskets and the rubbers used at that time, but that has changed.”

His colleague Leandro Benvenutti, Infineum’s product manager for Latin America, says the trouble in 1970s and 1980s Brazil came almost entirely from dedicated alcohol cars running pure hydrous ethanol (E100), not from petrol cars on E20. “Everything we can remember from that time is related to these alcohol vehicles, not to the gasoline vehicles using E20,” he says. Carburettor corrosion, clogged jets, perished hoses and O-rings: all of it, in their experience, traced back to E100. “If there were problems in the other [non-flex fuel] vehicles, they were really not important at all.”

A caveat both experts volunteer: 1970s Brazil is not 2020s India, and the comparison is not like-for-like. “It’s difficult to correlate to vehicles today,” Gilbert admits. What the Brazilian record offers is not proof that nothing will go wrong here, but a large, long-running natural experiment in which the E20-specific damage everyone feared did not show up.

So what about India’s E10 cars?

Asked what he’d tell a worried Indian owner running an E10-era car on E20, Benvenutti replies, “There is no reason for panic. We don’t expect any immediate impact.” Note the word immediate. The honest answer regarding the long term is unknown, and to their credit, neither of Infineum’s experts pretends otherwise. Over years, rubber components in cars whose materials weren’t specified for E20 may embrittle sooner, and Benvenutti concedes older cars and motorcycles “may see issues with time”. But complicating the issue is attribution – what is due to ethanol and what is not. Rubber parts perish with pure petrol, too. 

Benvenutti recalls his father’s flex-fuel car whose fuel hose dried out and leaked after years of use. “Was that really caused by the ethanol, or was that something going to happen anyway after five or ten years?” If there is a cost to owners, in other words, it is most likely a shortened life for cheap parts such as hoses, gaskets and O-rings rather than failures of expensive ones. “The risk for the metal components, the hard components like valves, injectors and pumps, is much lower if you maintain this product within spec,” explains Gilbert. That last clause matters, and we’ll revisit it.

On material margins, Benvenutti is careful not to overclaim. He believes manufacturers build in buffers. “If I am developing an engine, I would prefer to keep some buffer,” he remarks but adds that he is not a materials specialist and that the buffer may mean a component lasting eight years instead of 10. Whether every manufacturer selling in India engineered that headroom is a question only the manufacturers can answer.

Calibration is key

The more concrete near-term issue isn’t corrosion. It’s calibration. E20 carries less energy per litre, so the engine management system must inject more fuel to keep the mixture correct. Most closed-loop systems that have been around since the move to BS-II fuel-injection in 2000 should easily adapt, but if an older car’s injectors or fuel-trim maps run out of adjustment range, the mixture runs lean. The tell-tale? “Probably the most impactful result will be a light on your cluster. You will see the malfunction indication light on,” says Benvenutti. If your check engine light comes on after the switch to E20, that’s your car telling you it can’t fully compensate. Whether yours will is a manufacturer-by-manufacturer, even model-by-model chance.

Then there is Brazil’s import experience, which is genuinely striking and even reassuring. European and Japanese cars homologated for E10 markets are sold in Brazil and run on E30, now E32, every day. “I haven’t seen any report on issues with those engines,” says Gilbert. And there is no exemption at the top of the market. With no E0 sold anywhere in the country, every Ferrari, Lamborghini and Porsche in Brazil fills up on E32; even the super-premium pumps dispense it. Ask whether a supercar owner can escape the blend, and the answer is emphatic. “No way,” says Benvenutti. 

Low volumes are no excuse to offer a special blend, unlike in India, where supercars have the safety net of a high-priced E0 premium fuel. Benvenutti points out that even a manufacturer bringing in a handful of sports cars must ensure the car is fit for the market’s fuel. “I would not imagine any OEM bringing one unit and selling it if that’s not prepared for that market.” The one genuine weak spot he flags concerns independent, grey-market imports, which arrive exactly as built for the European or Japanese market with no local adaptation. Much of ethanol’s impact is based on anecdotal data rather than any controlled study, but it is decades of anecdotes across millions of cars, from hatchbacks to hypercars.

How much evidence of ethanol impact is there?

Enough of it to take seriously. Start with a fact that rarely features in the Indian debate: Brazil is not a country of new cars. Punishing taxes on new vehicles and tight credit mean Brazilians hold on to their cars for a long time, and the tax system actively rewards them for doing so. Most states have long exempted the oldest cars from the annual IPVA vehicle tax, and a constitutional amendment now makes that exemption national for anything 20 years or older. The result, as per the Brazilian auto components association Sindipeças, is a fleet averaging over 11 years old, with 7.3 million vehicles past 16 years and some 220,000 past 25. Every one of them fills up on E27-to-E32 petrol because nothing else is sold. No doubt, much of this ageing fleet is flex-fuel, engineered from birth to drink anything up to E100, so their survival may seem overplayed, but only up to a point. 

Flex-fuel technology arrived in Brazil only in 2003 with the Volkswagen Golf, which means the country’s first two and a half decades on E20-and-higher blends were served entirely by ordinary petrol cars, and the earliest of those were designed for no ethanol whatsoever; the blend was simply imposed on them, which is exactly what’s happening in India today. The cars that predate the flex era and the imported non-flex cars still running on E32 haven’t seen a trend of ethanol casualties. There is no scrapyard full of ethanol victims; the old cars are still on the road.

Then there’s the formal testing. Before Brazil raised its mandate from E27 to E30 in August 2025, a working group under the country’s Ministry of Mines and Energy ran durability tests on vehicles representative of the national fleet. ANFAVEA, Brazil’s association of vehicle manufacturers (the counterpart to our SIAM), reported that the tests showed no adverse effects on engine durability or performance, with one telling condition attached: provided fuel quality standards are met. Independently, a year-long University of Nebraska-Lincoln study ran E30 in ordinary non-flex-fuel state government vehicles in the US and found no adverse effects either. None of this is a guarantee for every ageing car in India, but it is consistent, multi-source evidence that corroborates Infineum’s findings.

The dangerous C word 

So is the all-clear justified? Only conditionally, and the condition is the same one ANFAVEA attached: clean fuel made and blended to specification. And this is where India’s real problem appears to lie. If genuine damage is occurring in Indian fuel systems, the evidence points not to the ethanol blend but to what’s riding along with it: chloride contamination picked up during the production process and from storage tanks. SIAM’s now-withdrawn letter reported chloride levels of up to 500 ppm in samples from vehicle tanks and 350 ppm at retail outlets, figures the petroleum ministry has vehemently contested. Ministry officials say their own testing found high chlorine levels at just two pumps and that plastic sample containers had corrupted some tests and thrown up false readings. Yet, even a fraction of SIAM’s figures would dwarf the 3 ppm the ministry itself treats as the acceptable ceiling. 

Also, 3 ppm is only a guideline. India has yet to mandate BIS limits for chloride in fuel ethanol – something Brazil has enforced by law at 1 ppm for years. Chlorides corrode fuel pumps, injectors and valves regardless of whether a car was designed for E10 or E20, which is precisely why blaming the blend misdiagnoses the disease. The Brazilian experience, in short, largely acquits ethanol. It says nothing to acquit the fuel quality actually coming out of Indian pumps, and fixing that is a question of standards and enforcement, not of retreating to E10. 

The E20 debate, now thoroughly political, will no doubt rage on: the government and its agencies on one side, and on the other, opposition parties and a swarm of influencers and social media experts riding the outrage for popularity and views, but few of them have bothered to put an independent expert on record. The good thing is that science and first-hand experience – Brazil’s, in this case – take no sides. And that’s the side we are on.

Skoda India to bring EVs as limited imports next year

Skoda India to bring EVs as limited imports next year
Skoda Peaq front quarter static

Skoda Auto India plans to bring electric vehicles from its global portfolio to India in limited volumes next year as the Czech automaker looks to establish its presence in the EV market. According to Ashish Gupta, Brand Director, Skoda Auto India, the company needs an electric vehicle in its portfolio not only to meet future regulatory requirements but also to remain relevant as EV adoption gathers pace in India.

Skoda India to bring EVs: Additional details 

“A lot of things are under discussion. So, for meeting the CAFÉ norms, there are a lot of opportunities available along with electrification, which has to be the cornerstone of meeting all compliance regulations. So that is something which we are aggressively working on,” Gupta told our sister publication, Autocar Professional.

Gupta added that the company needs an electric car in its portfolio since adoption has grown in the last 3 months owing to increasing fuel prices. While Skoda has yet to announce a specific locally manufactured EV for India, Gupta confirmed that the company plans to introduce EVs from its global line-up next year.

“It may not be a local EV, but yes, we just had two blockbuster launches globally of the Epiq and the Peaq. The Elroq is the best-selling EV in Europe. So these are opportunities available to us in limited batches,” he said. He added that in the current duty structure, it will not be possible to bring them at price points that will get volumes. “But definitely we need to urgently showcase our EV credentials and the proof point to India,” he added. 

This will allow Skoda to establish a presence in the EV market without immediately committing to the significant investment required to localise an electric model. With imported EVs still facing a challenging cost structure, Gupta said the initial objective would be to demonstrate the brand’s technology and capabilities rather than chase mass-market volumes. 

Skoda India’s hybrid ambitions take a slow gear 

Skoda’s approach to hybrids, meanwhile, appears less certain. Gupta said the company had previously viewed hybrids as a potentially stronger opportunity than EVs in India, but market data over the past two years has changed his assessment.

“Two years ago, I would have said I would take a bet on hybrid more than EV. But the tax structure has not helped anybody. In the last year, pure hybrids have stayed at 2% of the market. They have not gone beyond that. So, I am not sure whether hybrid is the right way to go. And what the last 6 months have also shown us is that people are more than willing to go for EVs now,” he said. 

The current trade and taxation structure also influences the company’s hesitation. Gupta said the India-EU Free Trade Agreement, while potentially creating opportunities for imported petrol and diesel models, does not provide similar benefits for EVs and hybrid electric vehicles. “I think from a global portfolio point of view, and if I want to bring the cars from the global portfolio with the contours of the FTA as they are, petrol and diesel will definitely be an opportunity. The diesel opportunity opens up; HEVs and electrics do not have any benefit, unfortunately,” he said. 

Gupta said the brand’s positioning in India is a bit above mass and below luxury. “That’s our natural positioning; that’s why customers buy us as well, and if we try to sell to cheap customers, they don’t buy us. If we try to sell to expensive customers, they don’t buy from us. So we have to stay true to our positioning and how customers see us,” he said. The immediate priority, Gupta adds, is to get EVs into the country as the company continues to assess which powertrains can deliver the right combination of regulatory compliance, customer demand and commercial viability.

With inputs from Ketan Thakkar

Windfall Gains Tax: सरकार ने फ्यूल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल गेन्स टैक्स घटाया, पेट्रोल के लिए शून्य हुई दर

भारत सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के एक्सपोर्ट पर लगने वाले विंडफॉल गेन्स टैक्स को कम कर दिया है। एक सरकारी आदेश के मुताबिक, डीजल के एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी को 25.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 24 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल पर ड्यूटी को 3.5 रुपये से घटाकर शून्य रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसी तरह एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर टैक्स को पहले के 22 रुपये से घटाकर 19.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

विंडफॉल गेन्स टैक्स की नई दरें शनिवार, 15 अगस्त से लागू हो गई हैं। इससे पहले 3 अगस्त 2026 को सरकार ने विंडफॉल गेन्स टैक्स बढ़ाया था। पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी को 2.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 3.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया था। डीजल के एक्सपोर्ट पर कुल लेवी 15.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 25.5 रुपये प्रति लीटर और ATF पर ड्यूटी 14.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 22 रुपये प्रति लीटर कर दी थी। डीजल पर 25.5 रुपये की लेवी में दो तरह की ड्यूटी शामिल थीं- स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस (RIC)।

क्या है विंडफॉल गेन्स टैक्स

अगर ऑयल कंपनियां 75 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा पर कच्चे तेल की बिक्री करती हैं, तो इससे हासिल होने वाले प्रॉफिट पर विंडफॉल गेन्स टैक्स लगता है। वहीं डीजल, एटीएफ और पेट्रोल के निर्यात के लिए यह लेवी तब लागू होती है, जब मार्जिन 20 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो जाता है। पिछले दो सप्ताह में तेल की औसत कीमतों के आधार पर हर 15 दिनों पर विंडफॉल गेन्स टैक्स की रेट का रिव्यू किया जाता है। बता दें कि कच्चे तेल को जमीन और समुद्र से निकाल कर रिफाइन किया जाता और इसे पेट्रोल, डीजल और एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) में कनवर्ट किया जाता है।

मार्च 2026 से फिर लगने लगा है यह टैक्स

भारत ने विंडफॉल गेन्स टैक्स सबसे पहले जुलाई 2022 में लागू किया था। फिर 2 साल बाद दिसंबर 2024 में इसे हटा दिया। लेकिन फिर फरवरी 2026 में ईरान के खिलाफ शुरू हुए अमेरिका-इजराइल युद्ध से तेल की कीमतों में तगड़ा उछाल आया। इसे देखते हुए मार्च 2026 में यह लेवी फिर से लागू की गई।

What the Volkswagen Tera previews for new India-bound compact SUV

What the Volkswagen Tera previews for new India-bound compact SUV
Volkswagen Tera and Volkswagen compact SUV

Volkswagen India has finally begun working on a new compact SUV, which will be a badge-engineered version of the Skoda Kylaq. This will mark its return to the sub-4m category four years after the Polo hatchback’s discontinuation in 2022. At the same time, the upcoming compact SUV is also expected to be the most affordable car in its portfolio in India when it arrives in 2027.

On the other hand, the carmaker already sells an entry-level SUV in the Brazilian market, called the Tera. It is closely related to the Skoda Kylaq and possibly hints at elements that are expected to arrive on VW’s upcoming compact SUV for India. 

Volkswagen compact SUV: Expected dimensions 

The Tera is 4,151mm long, 1,773mm wide, 1,504mm tall, and gets a 2,566mm long wheelbase. Interestingly, the Terra’s wheelbase is identical to that of the Skoda Kylaq. The India-bound VW compact SUV is expected to have the same wheelbase as the Kylaq, but compared to the Tera, it will be shorter in length to fit India’s sub-4m tax slab.

Volkswagen compact SUV: Expected platform and powertrain 

Skoda Kylaq 1.0-litre turbo-petrol engine used for representation.

The Volkswagen Tera sits on the brand’s MQB A0 architecture, while the VW Skoda 2.0 cars (Kushaq, Kylaq, Slavia, Virtus, Taigun) utilise the MQB A0 IN platform. The latter is a close variation of the former and will underpin VW’s upcoming compact SUV. 

On the powertrain front, the compact SUV will utilise the same 1.0-litre direct-injection turbo-petrol engine as the Tera, which develops 116hp and 165Nm of torque. But power figures are likely to be closer to the Kylaq’s 1.0-litre turbo-petrol, which produces 115hp and 178Nm of torque. In the case of the VW compact SUV, a manual gearbox would be offered as standard, but automatic versions would swap out the 6-speed AT for the new 8-speed that does duty in the Taigun.

Volkswagen compact SUV: Expected exterior design 

Styling-wise, the upcoming Volkswagen compact SUV is expected to adopt the Tera’s design but is likely to come with some India-specific changes. This could include slim LED headlamps connected by a thin DRL strip, a connected LED tail-lamp setup, cladding for the bumpers and door sills, and roof rails. Volkswagen could also bring illuminated logos, as seen on the Taigun and Tayron R Line. Alloy wheels are expected to have a dual-tone look. Potentially, the brand could spruce things up with GT versions with badges and cosmetic upgrades over standard versions. 

Volkswagen compact SUV: Expected interior design and features

LHD VW Tera interior used for representation.

The Volkswagen Tera already has a lot of commonality with the India 2.0 cars, and some of these parts will likely be carried over to the upcoming compact SUV as well. This could include the flat-bottom three-spoke steering wheel, gear knob, centre console and HVAC control unit, the designs of which look similar to those on the Taigun. Additionally, it could also get a similar 10.25-inch digital driver’s display that’s seen on the Taigun. The Tera, however, is an LHD model, which will be reversed for the India-spec version. 

As for equipment, the Volkswagen compact SUV could likely mirror the Skoda Kylaq’s feature set. For reference, the latter gets a 10-inch infotainment system with wireless CarPlay and Android Auto, ambient lighting, a digital driver’s display, a single-pane sunroof, powered and ventilated front seats, automatic climate control and a wireless phone charger.