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केन्या के राष्ट्रपति ने टाटा केमिकल्स को कामकाज बंद करने का दिया आदेश, 100 साल पुराने कारोबार पर लगाया ब्रेक!

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Tata company out in Kenyan: केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा है कि ‘टाटा केमिकल्स (Tata Chemicals)’ को काजियाडो काउंटी के लेक मगाडी में अपने खनन कामकाज तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। Reuters की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रूटो ने गुरुवार (3 सितंबर) को कहा, “उन्होंने भारत की टाटा केमिकल्स (TTCH.NS) को केन्या में अपना कामकाज रोकने का आदेश दिया है, क्योंकि कंपनी की मौजूदगी से देश को कोई फायदा नहीं हुआ।” रूटो ने कहा कि सरकार टाटा केमिकल्स का कामकाज संभालने के लिए दो नई कंपनियां लाएगी।

इस फैसले के साथ इलाके में टाटा केमिकल्स और उससे पहले की कंपनियों की करीब 100 साल से चली आ रही खनिज गतिविधियों (मिनरल निकालने के काम) पर विराम लग गया है। दक्षिणी केन्या में विकास कार्यों के दौरे के दौरान रुटो ने कंपनी पर आरोप लगाया कि कंपनी ने दशकों तक इलाके में मौजूद सोडा ऐश के विशाल प्राकृतिक भंडार का इस्तेमाल करने के बावजूद कोई ठोस आर्थिक विकास, रोजगार या स्थानीय औद्योगिक ढांचा नहीं बनाया।

क्या है पूरा विवाद?

राष्ट्रपति रूटो ने कंपनी पर आरोप लगाया कि इतने लंबे समय तक प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने के बावजूद काजियाडो एरिया में स्थानीय लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार, उद्योग और आर्थिक विकास का आधार तैयार नहीं किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कच्चा माल विदेश क्यों भेजा जाता रहे और स्थानीय समुदाय को उसका पर्याप्त लाभ क्यों न मिले।

‘उन्होंने यहां कुछ नहीं बनाया’

Reuters के मुताबिक, दक्षिणी केन्या के विकास दौरे के दौरान काजियाडो में लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रूटो ने टाटा के पुराने कारोबार पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कंपनी को करीब 100 साल तक कॉन्ट्रेक्ट मिला। लेकिन उसने काजियाडो में कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं लगाई। रुटो ने जोर देकर कहा कि भविष्य में माइनिंग लाइसेंस के लिए निवेशकों को कच्चे सोडा ऐश को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात करने के बजाय स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग यूनिट बनाने की शर्त माननी होगी।

रूटो ने कथित तौर पर कहा, “उस टाटा कंपनी के पास 100 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। उन्होंने काजियाडो में कुछ नहीं बनाया। उन्होंने काजियाडो में कोई फैक्ट्री नहीं बनाई। हमने कहा है कि हम एक नई कंपनी लाएंगे और उन्हें यहां काजियाडो में कांच की एक बड़ी कंपनी और केमिकल बनाने वाली एक और कंपनी लगानी चाहिए। क्या हम दूसरे लोगों के गुलाम हैं?”

टाटा के खिलाफ कार्रवाई की वजह क्या बताई गई?

राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय आया है जब केन्या के खनन मंत्रालय ने पहले ही टाटा के खनन संचालन पर रोक लगा दी थी। 28 जुलाई को खनन मामलों के कैबिनेट सचिव हसन जोहो ने कंपनी के संचालन को निलंबित किया था। अधिकारियों की ओर से इसके पीछे कई कथित नियामकीय उल्लंघनों का हवाला दिया गया, जिनमें स्थानीय खरीद संबंधी कानूनों का पालन न करना, निर्यात से जुड़े रिकॉर्ड में कथित गड़बड़िया और काउंटी के भूमि करों का कथित रूप से भुगतान न करना शामिल हैं।

टाटा का बयान

हालांकि, टाटा केमिकल्स का कहना है कि उसने केन्या के नियमों का पालन किया है। कंपनी का यह भी दावा है कि वह लेक मगाडी के आसपास रहने वाली करीब 30,000 स्थानीय आबादी को स्वास्थ्य और पानी जैसी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराती है। जुलाई के आखिर में टाटा ने कहा था कि केन्या सरकार ने उसकी यूनिट टाटा केमिकल लिमिटेड को मगाडी सोडा फैक्ट्री में कामकाज रोकने और सोडा ऐश का एक्सपोर्ट बंद करने का आदेश दिया है।

टाटा ने 2005 में संभाला था कारोबार

लेक मगाडी में सोडा ऐश का खनन कोई नया कारोबार नहीं है। टाटा केमिकल्स ने 2005 में ऐतिहासिक Magadi Soda Company का अधिग्रहण किया था। इसके बाद से टाटा ग्रुप इस क्षेत्र में सोडा ऐश और उससे जुड़े खनिज कारोबार से जुड़ा रहा है। सोडा ऐश का इस्तेमाल मुख्य रूप से कांच, रसायन और अन्य औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। अब रूटो सरकार चाहती है कि केन्या अपने प्राकृतिक संसाधनों का सिर्फ निर्यात न करे। बल्कि केन्या के भीतर ही उनका वैल्यू एडिशन और औद्योगिक उत्पादन हो।

विपक्ष ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

राष्ट्रपति रूटो के इस फैसले के बाद केन्या में राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है। विपक्षी डेमोक्रेसी फॉर सिटिजन्स पार्टी (DCP) के नेताओं ने सरकार पर राज्य प्रायोजित आर्थिक तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। विपक्ष का दावा है कि टाटा के संचालन पर रोक लगाने से 1 लाख से ज्यादा लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। इससे सैकड़ों प्रत्यक्ष नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं।

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विपक्षी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि इस कार्रवाई के पीछे कोई दूसरा राजनीतिक मकसद हो सकता है। उनका दावा है कि लेक मगाडी एरिया में मौजूद संभावित लिथियम भंडार और तेल संसाधनों पर नए कारोबारी और राजनीतिक सहयोगियों को मौका देने के लिए मौजूदा कंपनी पर दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि केन्याई सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है।

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Vinfast plans India-specific EVs, gets approval for plant expansion

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Vinfast plans India-specific EVs, gets approval for plant expansion
Vinfast

Vinfast plans to design, develop and manufacture electric vehicles specifically for India as it expands its operations in the country. The Vietnamese EV maker has also received investment approval for Phase 2 of its Thoothukudi plant in Tamil Nadu, although it has not disclosed the investment amount, additional production capacity or timeline for the expansion.

  1. Phase 2 of Vinfast’s Thoothukudi plant gets investment approval
  2. Vinfast to increase sourcing from Indian suppliers

India-specific EVs won’t be existing cars adapted for the market

Vinfast says its upcoming models will not simply be existing products adapted for India. The company plans to develop them specifically for local requirements and with a higher level of localisation.

“For upcoming models, Vinfast’s approach is not simply to bring existing products from our global portfolio into the market, but to design, develop and manufacture products specifically for India, tailored to the needs of local customers, while also targeting a much higher level of localisation,” a Vinfast spokesperson told our sister publication, Autocar Professional.

The company said it has conducted market studies and customer clinics to understand Indian customer requirements. Feedback from these exercises has already been used to make changes to products such as the VF6 and VF7 for the Indian market.

VF6, VF7 CKD assembly to continue

VinFast currently assembles the VF6 and VF7 from completely knocked down (CKD) kits at its Thoothukudi facility. The company has clarified that it has neither changed nor suspended production plans for the two SUVs and will continue CKD assembly for India. The clarification follows a Reuters report that had raised questions over the carmaker’s production plans for the two models.

Vinfast said India remains an important part of its long-term business and manufacturing strategy, adding that the initial response to its products has helped it consistently rank among the five largest electric passenger vehicle brands in India.

Vinfast to expand local supplier base

The carmaker is also working to increase sourcing from Indian suppliers. It has held supplier conferences in India and Vietnam involving more than 300 Indian suppliers to explore sourcing opportunities and increase localisation.

“Building a sustainable and resilient supply chain is the foundation of Vinfast’s long-term strategy in India. Accordingly, we are accelerating our operations in line with the ‘Make in India’ direction,” the spokesperson said.

Vinfast is also engaging with government agencies on policy measures aimed at supporting further production and investment by global EV manufacturers in India. The company described the approval for Phase 2 of the Thoothukudi plant as an important step towards expanding its manufacturing capacity.

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Govt cracks down on E20 contamination: Petrol sales stopped at 2,573 pumps

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Govt cracks down on E20 contamination: Petrol sales stopped at 2,573 pumps
E20 contamination crack down

The Ministry of Petroleum and Natural Gas has launched a massive quality-control campaign across India’s retail fuel network and, as of August 25, 2026, stopped petrol sales at 2,573 non-compliant outlets, according to highly placed ministry sources. Indian Oil Corporation (IOCL) leads with 1,257 halted pumps, followed by Hindustan Petroleum (HPCL) at 915 and Bharat Petroleum (BPCL) at 401.

The trigger was a letter from the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) to the ministry on July 28, leaked soon after, flagging alarmingly high levels of chloride contamination in E20 fuel samples tested across the country. SIAM withdrew the letter within days, saying the figures “needed further verification”, but the damage was done. A subsequent Reuters investigation into carmakers’ internal testing data kept the contamination question firmly in the public eye and has forced the government to react.

To restore consumer confidence and tackle contaminants and water in the supply chain, the government has mandated water-ingress testing of underground tanks 8 to 12 times a day, a rigorous regime already underway at 88,995 dealerships. A sweeping audit prioritising older retail outlets has covered 84,687 fuel stations; field teams are checking tank integrity during rainfall, and automation systems with monitoring probes are active at 85,649 outlets, with malfunctioning units being repaired on priority.

Oil-marketing companies (OMCs) have conducted 7,296 sulphur tests and 1,079 chloride tests on ethanol-carrying tankers, along with 151 chloride tests on their own storage tanks. 

The intensity of the crackdown reflects a government under pressure to protect the integrity of its green-energy transition. The rollout of E20 (petrol blended with 20 percent ethanol) was accelerated ahead of its original schedule. Since April 1, E20 has been the only petrol available at Indian pumps, leaving motorists with no option of buying the earlier E10 blend.

Automakers’ extensive fuel-testing drive

The move to ensure that the prescribed standards are met at the forecourts is a direct response to growing opposition from motorists and anxiety among the country’s leading vehicle manufacturers.

For motorists, the transition to E20 has brought tangible financial losses arising from lower fuel efficiency and potential mechanical risks. In a widely publicised dispute, a consumer court in Raipur recently directed Maruti Suzuki to replace a Grand Vitara over an E20-related engine complaint, underlining the legal and warranty vulnerabilities facing carmakers. Concerns over mileage loss, accelerated component wear and the compatibility of pre-2023 vehicles have simmered for months.

Behind closed doors, the anxiety ran deeper. While brands like Toyota, Maruti Suzuki and Hero MotoCorp publicly backed the government’s green mandate, a Reuters review of leaked internal communications revealed that Maruti Suzuki, Tata Motors and Mahindra & Mahindra had privately flagged severe contamination in E20 petrol. Over the course of a year, the three carmakers quietly conducted the most extensive fuel-testing drive since the national rollout, collecting and analysing over 250 samples from petrol pumps across 21 states and Union territories.

Leaked report rings alarm bells 

The industry findings, compiled by SIAM and reviewed by Reuters, painted a starkly different picture from official compliance narratives. Against the government’s permissible chloride limit of 3 parts per million (ppm) or 3mg/kg, automaker testing found alarming levels across 18 states: Rajasthan recorded 6 to 570ppm — 190 times the limit; Delhi-NCR ranged from 1.4 to 420ppm and Madhya Pradesh from 4.1 to 550ppm. Karnataka and Kerala, by contrast, stayed well within the safe zone at 1 to 2.2ppm.

Water content spiked to 13,000ppm in Andhra Pradesh and 12,500ppm in Uttar Pradesh, which is more than four times the official permissible limit of 3,000ppm.

In modern engines, these deviations can be damaging. Organic chloride is highly corrosive, and modern precision fuel injectors are engineered to tolerate just 1-3ppm to align with international standards. In a leaked July email, a senior Mahindra executive warned that organic chloride was the root cause of rapid vehicle failures, capable of destroying fuel systems and engines in as little as 200km. Mahindra has since described interpretations drawn from the email as baseless, calling the industry data limited and preliminary. 

Skoda Auto India brand director Ashish Gupta, in a recent interaction with Autocar Professional, acknowledged a genuine issue with EPC (Electronic Power Control) and fuel pump failures in certain parts of the country, particularly in Punjab. He added that while fuel-sample testing has not shown a definitive chemical difference, engineers suspect high chloride or high sulphur levels, which can clog the fuel-pump filters.

The regulatory gap

To be fair, BIS standards currently lack a formally mandated statutory threshold for inorganic chlorides in finished ethanol-blended petrol (like E20). However, the petroleum ministry and OMCs enforce internal procurement guidelines, capping the limit at 3ppm for ethanol manufacturers. Setting BIS standards that make chloride limits mandatory is urgently needed, as the main culprit for vehicle damage is not E20 petrol but the chloride levels in it.

With inputs from Shahkar Abidi 

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Tukaram Mundhe: मुंबई में ‘एक रेड रोज’ से बदल रहे हैं खाने के नियम! महाराष्ट्र के FDA चीफ तुकाराम मुंढे का एक्शन वायरल

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Tukaram Mundhe News मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में इन दिनों खाने-पीने की दुकानों और रेस्टोरेंट संचालकों के बीच एक नाम चर्चा में है तुकाराम मुंढे…। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) कमिश्नर के तौर पर 51 वर्षीय मुंढे ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में खाद्य सुरक्षा और साफ-सफाई को लेकर ऐसा अभियान शुरू किया है, जिसकी तस्वीरें और कार्रवाई सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

कमिश्नर का पद संभालने के बाद से FDA खाद्य सुरक्षा और अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले कई चर्चित प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान चला रहा है। हाल ही में चलाए गए एक विशेष अभियान के तहत FDA ने राज्य भर में सैकड़ों होटलों, रेस्तरां और ढाबों एक्शन लिया था।

मुंढे के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग ने पिछले कुछ हफ्तों में Domino’s के चार और Pizza Hut के एक आउटलेट के फूड परमिट निलंबित किए हैं। मई में महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा प्रमुख का पद संभालने के बाद से उनकी टीम 3,000 से ज्यादा छापे और निरीक्षण कर चुकी है।

इन कार्रवाइयों में बड़े ब्रांडों के साथ-साथ क्रिकेट क्लब, होटल, मशहूर रेस्टोरेंट, छोटे ढाबों और सड़क किनारे खाने की दुकानों को भी जांच के दायरे में रखा गया है। मुंढे का साफ संदेश है कि जो भी खाद्य कारोबारी नियमों का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ नियामक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यहां मामला सिर्फ नियमों का नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है।

जज ने पूछा- कोर्ट की कैंटीन की जांच हुई?

मुंढे की कार्रवाई तब और चर्चा में आ गई जब मुंबई की एक अदालत के जज ने सवाल उठाया कि क्या खाद्य विभाग निजी दुकानों के खिलाफ ही सख्ती कर रहा है। क्या अदालत की कैंटीनों की भी जांच की गई है? मुंढे की टीम ने इस सवाल का जवाब घंटों के भीतर कार्रवाई से दिया।

अधिकारियों ने अदालत परिसर की कैंटीनों का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ ऐसी कैंटीनों को बंद कराया जो कथित तौर पर बिना लाइसेंस चल रही थीं। इस घटना ने यह संदेश दिया कि विभाग बड़े ब्रांड और छोटे कारोबारियों के साथ-साथ सरकारी या संस्थागत परिसरों में चलने वाले खाद्य प्रतिष्ठानों को भी जांच के दायरे में रख रहा है।

हर दिन वायरल हो रही छापेमारी की तस्वीरें

मुंढे की कार्रवाई की सबसे खास बात उसका सार्वजनिक असर है। छापों के बाद खाद्य विभाग की ओर से जारी तस्वीरों में कई जगहों पर गंदी दीवारें, कॉकरोच, चूहे और एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री दिखाई दी। इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर दिया। कई लोगों का कहना है कि वर्षों से खराब साफ-सफाई और खाद्य गुणवत्ता को यह कहकर सामान्य मान लिया गया था कि भारत में ऐसा होता है।

अब मुंढे की कार्रवाई से लोगों को उम्मीद दिखाई दे रही है कि खाद्य सुरक्षा के नियम वास्तव में लागू किए जा सकते हैं। कंज्यूमर कंसल्टिंग फर्म ‘The Knowledge Company’ के पार्टनर अंकुर बिसेन के मुताबिक, लोगों में लंबे समय से दबा हुआ गुस्सा है। ऐसे में मुंढे की कार्रवाई ने उसे आवाज दी है।

खाने में रंग से लेकर तेल बदलने तक, दुकानदारों में डर

मुंबई में न्यूज एजेंसी Reuters ने 25 स्ट्रीट वेंडर्स और रेस्टोरेंट का दौरा किया। रिपोर्ट के मुताबिक, मुंढे की कार्रवाई का असर छोटे कारोबारियों के काम करने के तरीके पर भी दिखाई दे रहा है। एक दुकानदार ने चीनी व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक लाल रंग की जगह प्राकृतिक लाल मिर्च का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। एक अन्य दुकानदार ने अपना तलने वाला तेल दिन में तीन बार बदलना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों के लिए दस्ताने और सिर ढकने वाली कैप पहनना भी अनिवार्य किया गया है।

मुंबई के फेमस वड़ा पाव पर भी कार्रवाई

मुंबई का मशहूर वड़ा पाव भी मुंढे की खाद्य सुरक्षा मुहिम से बच नहीं पाया है। जून में खाद्य विभाग ने वड़ा पाव समेत खाने की चीजों को पैक करने के लिए अखबार के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। मुंबई में लंबे समय से सड़क किनारे खाने की चीजों को अखबार में लपेटकर देने का चलन रहा है। अब कई जगहों पर साफ बटर पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है। 14 वर्षीय सुप्रिया वागले को अपने पसंदीदा वड़ा पाव की साफ बटर पेपर में पैकिंग पसंद आई। उसका कहना है कि इससे उसे राहत महसूस होती है और वह स्ट्रीट फूड को लेकर ज्यादा भरोसा कर पा रही है।

Domino’s और Pizza Hut के बाद McDonald’s पर भी एक्शन

मुंढे की टीम ने कई बड़े ब्रांडों के आउटलेट पर भी कार्रवाई की है। Domino’s के चार और Pizza Hut के एक आउटलेट के परमिट निलंबित किए गए हैं। इसके बाद एक McDonald’s आउटलेट पर भी कार्रवाई हुई। विभाग के मुताबिक, निरीक्षण के दौरान वहां जिंदा कीट यानी कॉकरोच और सड़ा हुआ खाना मिला।

हालांकि, Reuters के सवालों पर संबंधित तीनों कंपनियों की ओर से तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी गई। मुंढे की कार्रवाई केवल बड़े अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों तक सीमित नहीं रही। विभाग ने मुंबई के एक ब्रिटिश दौर के क्रिकेट क्लब, करीब 70 साल पुराने आइसक्रीम पार्लर और 110 साल पुराने पारसी डेयरी के खिलाफ भी कार्रवाई की है।

कारोबारी बोले- सुधार का समय तो दिया जाए

मुंढे की लोकप्रियता बढ़ने के साथ उनकी कार्यशैली पर सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ कारोबारियों का कहना है कि उन्हें नियमों का पालन करने और कमियों को सुधारने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। कुछ प्रतिष्ठानों ने हाई कोर्ट का रुख करते हुए खाद्य विभाग पर कथित तौर पर जरूरत से ज्यादा सख्ती करने का आरोप लगाया है।

एक मामले में अदालत ने विभाग पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत के अनुसार, संबंधित खाने के प्रतिष्ठान ने अपनी कमियों में सुधार कर लिया था, इसके बावजूद उसका परमिट निलंबित रखा गया था। मुंढे ने कहा कि अदालत की टिप्पणियों को गंभीरता से लिया जाता है। जहां सुधार की गुंजाइश होती है, वहां विभाग सुधार करता है।

हर साल एक लाख से ज्यादा सैंपल की जांच

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2020 से हर साल भारत में खाद्य निरीक्षकों ने एक लाख से ज्यादा सैंपल की जांच की है। इनमें करीब 20 प्रतिशत नमूने असुरक्षित, घटिया या सही लेबलिंग के बिना पाए गए। पिछले तीन वर्षों में करीब 8,000 खाद्य कारोबार लाइसेंस रद्द किए गए हैं। ऐसे आंकड़ों के बीच मुंबई में मुंढे की कार्रवाई को लोग सिर्फ एक अधिकारी की सख्ती के रूप में नहीं। बल्कि खाद्य सुरक्षा को लेकर लंबे समय से चली आ रही समस्या पर बड़े अभियान के रूप में देख रहे हैं।

21 साल की नौकरी में कई बार हुआ तबादला

तुकाराम मुंढे का सख्त प्रशासनिक रवैया नया नहीं है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी के तौर पर करीब 21 साल के करियर में उनका कई बार तबादला हो चुका है। 2018 के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनका लगभग हर साल तबादला हो जाता है।

उन्होंने रिश्वत लेने से इनकार करने और प्रशासनिक कार्रवाई से नहीं डरने की बात भी सार्वजनिक रूप से कही है। अब खाद्य सुरक्षा विभाग में उनकी शैली एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर वायरल होती छापेमारी की तस्वीरों के कारण।

सेलिब्रिटी जैसी लोकप्रियता, लेकिन मुंढे बोले- मैं सेलिब्रिटी नहीं

मुंढे की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले सप्ताह नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए पहुंच गए। लोग उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करते नजर आए। एक फैंस ने तो यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंढे को राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी देनी चाहिए। हालांकि, मुंढे खुद इस लोकप्रियता को सेलिब्रिटी का दर्जा देने से इनकार करते हैं।

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उन्होंने Reuters से बातचीत में कहा, “मुझे नहीं लगता कि मैं कोई सेलिब्रिटी हूं। मैं सिर्फ फूड सेफ्टी कमिश्नर हूं।” मुंढे का अभियान अब मुंबई से आगे भी चर्चा का विषय बन चुका है। उनके सामने चुनौती सिर्फ छापे मारना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि कार्रवाई के बाद खाद्य कारोबारियों में साफ-सफाई और सुरक्षा के नियमों का पालन लंबे समय तक बना रहे।

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Iran-US War Update: ‘एक बूंद भी तेल नहीं निकलेगा’; होर्मुज में तनाव के बीच ईरान की अमेरिका को सबसे बड़ी धमकी

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Iran-US War Update: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब उस मोड़ पर पहुंच गया है, जिसका असर सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रह सकता। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने उसके खिलाफ कथित ‘आर्थिक युद्ध’ जारी रखा, तो वह होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) समेत फारस की खाड़ी से तेल का निर्यात पूरी तरह रोक सकता है। ईरान की इस धमकी ने दुनिया के सबसे अहम तेल आपूर्ति मार्गों में से एक को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

सवाल यह है कि अगर Hormuz से तेल की आवाजाही वास्तव में रुकती है तो इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया के पेट्रोल, डीजल, LPG और दूसरे ईंधनों की कीमतों पर कितना पड़ेगा?

‘एक बूंद तेल भी निर्यात नहीं होगा’

ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहन रेजाई ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, रेजाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि अगर आर्थिक युद्ध जारी रहता है तो होर्मुज के रास्ते या फारस की खाड़ी के किसी अन्य हिस्से से एक बूंद तेल भी निर्यात नहीं होगा।

रेजाई ने केवल अमेरिका को ही चेतावनी नहीं दी, बल्कि उन देशों को भी निशाने पर लिया जो ईरान के खिलाफ अमेरिकी आर्थिक अभियान में शामिल होते हैं या उसका समर्थन करते हैं। उनके मुताबिक, ईरान ऐसे किसी भी देश की भागीदारी या समर्थन को युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखेगा।

अमेरिका करने जा रहा है बड़ा आर्थिक हमला

ईरान की यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब अमेरिका उसके खिलाफ नए और कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की तैयारी कर रहा है। न्यूज एजेंसी Reuters के मुताबिक, अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इसमें ईरान और उसके साथ व्यापार करने वाले देशों को निशाना बनाने वाली नई आर्थिक कार्रवाई का ऐलान किया जा सकता है।

Financial Times में लिखे एक लेख में बेसेंट ने आने वाले कदमों को किसी विरोधी के खिलाफ अब तक की गई सबसे बड़ी वित्तीय कार्रवाई बताया है। अमेरिका ने अभी इन संभावित प्रतिबंधों की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। लेकिन संकेत दिया है कि ईरान के साथ आर्थिक और वित्तीय संबंध बनाए रखने वाले देशों पर भी दबाव डाला जा सकता है।

चीन को भी अमेरिका की चेतावनी

अमेरिका ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों को लेकर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। Reuters के अनुसार, बेसेंट ने चीन से भी अमेरिका के साथ सहयोग करने का आग्रह किया है। यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन की ऊर्जा जरूरतों में खाड़ी क्षेत्र की बड़ी भूमिका है। रिपोर्ट के मुताबिक, चीन अपने तेल आयात का करीब आधा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से प्राप्त करता है।

चीन ने हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों की नीति पर आपत्ति जताई है। वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि प्रतिबंध और दबाव समस्या के समाधान में मदद नहीं करते और कूटनीति का रास्ता अपनाने की जरूरत है। ईरान के नेताओं ने अमेरिकी दबाव के खिलाफ बयानबाजी तेज कर दी है।

ईरानी सेना यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रवक्ता सरदार मोहेबी ने अमेरिकी आर्थिक दबाव को लेकर कहा कि यह सैन्य मोर्चे पर अमेरिका की कथित हार की स्वीकारोक्ति है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने भी अमेरिकी प्रतिबंधों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ईरान के लिए युद्ध और प्रतिबंध कोई नई चीज नहीं हैं। ईरान करीब दो दशकों से प्रतिबंधों का सामना कर रहा है।

होर्मुज पर क्यों टिकी है पूरी दुनिया की नजर?

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल रूट्स में से एक है। फारस की खाड़ी से निकलने वाले तेल और गैस के लिए यह प्रमुख समुद्री रास्ता है। इसलिए यहां किसी भी बड़े सैन्य या राजनीतिक संकट का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है।

Reuters के मुताबिक, ईरान पहले से ही अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण आर्थिक दबाव में है। इसके अलावा हालिया हमलों के कारण उसके बुनियादी ढांचे को नुकसान, व्यापार में बाधा, उत्पादन में कमी और पुनर्निर्माण की लागत का दबाव भी बढ़ा है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान के पास अब भी पर्याप्त मिसाइल और ड्रोन क्षमता मौजूद है, जिससे वह खाड़ी के पड़ोसी देशों को निशाना बना सकता है। होर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों के लिए खतरा पैदा कर सकता है।

भारत के लिए क्यों अहम है यह संकट?

ईरान-अमेरिका तनाव का असर भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे तेल और LPG का आयात करता है। ऐसे में अगर होर्मुज के जरिए तेल की आपूर्ति लंबे समय तक प्रभावित होती है तो अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं।

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इसका असर आगे चलकर पेट्रोल-डीजल, LPG, CNG और परिवहन लागत पर पड़ सकता है। खासकर LPG के मामले में भारत के लिए आयात और अंतरराष्ट्रीय कीमतें महत्वपूर्ण हैं। यही वजह है कि होर्मुज में बढ़ता तनाव भारत के लिए केवल विदेश नीति या सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि आम आदमी की रसोई और वाहन के खर्च से भी जुड़ा हुआ मामला है।

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Indian carmakers had flagged concerns about E20 fuel contamination: Reuters

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Indian carmakers had flagged concerns about E20 fuel contamination: Reuters
Indian carmakers had flagged concerns about E20 fuel contamination: Reuters

Earlier this month, several media reports said the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) had urged the government to introduce mandatory chloride limits in fuel standards after high levels of chloride and moisture were found in E20 petrol. SIAM later withdrew the communication, saying some of the figures mentioned in it needed further verification.

The government has been trying to address growing concerns around E20 with support from the industry. Oil marketing companies (OMCs) have rejected claims of widespread E20 fuel contamination after conducting tests across the country. Brands such as Toyota, Maruti Suzuki and Hero MotoCorp have also publicly backed the E20 programme.

However, separate communications between industry executives investigated by Reuters show that earlier, Maruti Suzuki, Tata Motors and Mahindra had privately raised concerns about contamination in E20. The data compiled by these carmakers was the most extensive fuel testing since E20 was officially rolled out nationwide last year. Their emails reveal that the carmakers were concerned about contaminants such as chloride and moisture in the fuel, which they said were affecting vehicles, even as they publicly supported the government’s E20 rollout.

Data flags high chloride contamination, moisture content

The data reviewed by Reuters shows that the three automobile manufacturers had carried out detailed testing by collecting more than 250 fuel samples from petrol pumps across 21 states and Union Territories over a year. The tests found high chloride levels in many samples from 18 states, along with high moisture content. Interestingly, the emails reviewed by Reuters did not raise any concerns about the authenticity of the data. 

StateNumber of samplesChloride (ppm)
Uttar Pradesh361.2-175
Maharashtra3110-357
Delhi/NCR281.4-420
Tamil Nadu271.3-24.0
Kerala241.0-2.2
Punjab201.9-110
Karnataka151- 2.2
Rajasthan146.0-570
Madhya Pradesh114.1-550

Source: SIAM via Reuters.

The data showed chloride levels of 6 to 570 parts per million (ppm) in Rajasthan, 1.4 to 420ppm in New Delhi and 10 to 357ppm in Maharashtra. The government’s permissible limit is 3ppm.

High chloride levels in the fuel can corrode vehicle components, while high moisture content can cause a vehicle to stop working immediately after refuelling, SIAM had stated earlier. In group emails exchanged between Maruti, Tata, Mahindra and SIAM, a senior Maruti executive raised concerns about the high chloride readings and said the matter had even been privately discussed with the Ministry of Petroleum on July 26.

Moisture levels found 333 percent above limit

Additionally, the same data showed moisture levels of up to 13,000ppm in Andhra Pradesh and 12,500ppm in Uttar Pradesh, against the government’s permissible limit of 3,000ppm. The exact cause of the contamination is not known. However, SIAM said in its now-withdrawn letter that it had seen an increase in chloride levels since E20 was introduced and asked the government to direct OMCs to identify the root cause.

When asked about the private emails, SIAM told Reuters that the data was meant only for internal circulation, discussion and validation, and had been collected by a very small number of automakers. SIAM added that the communication was withdrawn because the testing basis and sample size were not enough to support firm conclusions and that it had been sent accidentally. The organisation stated further that it plans to conduct a proper scientific study.

As for the high moisture levels, SIAM’s letter said the cause could be poor maintenance of underground storage tanks and pipelines at petrol pumps.

Carmakers raise concerns over vehicle failures

In a July 26 email, a senior Maruti official said that current fuel injectors can tolerate a maximum chloride level of 1ppm, and keeping it below 1ppm in E20 would be in accordance with international standards and discussions with the petroleum ministry. Same is in line with discussion held with the petroleum ministry, he stated.

Meanwhile, a senior Mahindra official wrote that organic chloride was responsible for the rapid vehicle failures in recent times and could damage engines just within 200km. The executive said that most cases reported immediately after refuelling were due to organic chloride and added that Mahindra had “strong evidences” from fuel samples collected at retail outlets. Mahindra later said the conclusions drawn from its executive’s emails were “completely baseless and incorrect”. The company said the industry data was limited and preliminary and that it did not see any issues with E20. 

What does the government say?

The Ministry of Petroleum and Natural Gas did not respond to requests for comment made by Reuters. Petroleum Minister Hardeep Singh Puri said on Friday that OMCs had started “rigorous testing” at retail outlets to check for contamination two weeks before SIAM’s letter was received. According to Puri, only four cases of contamination had been found. OMCs, as mentioned earlier, said that their extensive testing had found no reason for alarm over fuel contamination.

ऑटोमोबाइल

N Chandrasekaran Resigns as Tata Sons Chairman: Reuters

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N Chandrasekaran Resigns as Tata Sons Chairman: Reuters
N-Chandrasekaran

N Chandrasekaran has resigned as chairman of Tata Sons but will continue in the role until the end of his current term in February, according to a source familiar with the matter, Reuters reported on Wednesday. The development comes months after Tata Sons deferred a decision on Chandrasekaran’s reappointment amid differences with Tata Trusts chairman Noel Tata over the future governance of the conglomerate. 

Why Chandrasekaran Is Stepping Down: Tata Trusts Rift Explained

Tata Sons is the holding company of the Tata Group and oversees more than 30 companies, including Tata Consultancy Services (TCS), Tata Motors and Air India. Tata Trusts, the group’s philanthropic arm, owns a 66 per cent stake in Tata Sons.

In February, Tata Sons postponed a decision on extending Chandrasekaran’s tenure after Noel Tata opposed the move, Reuters reported at the time. According to a source cited by Reuters, Noel Tata had sought several conditions, including a commitment that Tata Sons would never be listed. Chandrasekaran was unwilling to make such a commitment, the source said.

The two sides have also disagreed over board representation, Reuters reported, citing people familiar with the matter.

What This Means for Tata Motors, TCS and Air India

Tata Sons did not immediately respond to a Reuters request for comment, while Chandrasekaran could not be reached for comment.

Chandrasekaran joined the Tata Group in 1987 and became CEO of TCS in 2009. He was appointed as the chairman of Tata Sons in February 2017 and his second 5-year tenure will come to an end on February 20, 2027. 

The leadership uncertainty comes as the Tata Group faces challenges across several businesses. Reuters has reported that Air India has come under regulatory scrutiny following a fatal crash, while TCS has faced pricing pressure. Jaguar Land Rover (JLR) has also been dealing with the impact of a cyberattack that disrupted production and affected Britain’s economic output.

Share Market

थाईलैंड के स्कूल में 8वीं के छात्र ने की फायरिंग, एक टीचर की मौत, खुद को भी मारी गोली, 15 घायल

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Thailand School Shooting: थाईलैंड के बांग क्रूई जिले में शुक्रवार को एक स्कूल में कथित तौर पर एक छात्र ने गोलीबारी कर दी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हमले में एक शिक्षक की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य लोग घायल हुए हैं। वहीं, घटना की खबर सामने आने के शुरुआती समय में न तो पीड़ितों की संख्या स्पष्ट थी और न ही उनसे जुड़ी कोई अन्य जानकारी मिल पाई थी। बाद में रॉयटर्स के हवाले से सामने आया कि अधिकारियों ने पुष्टि की कि गोलीबारी में मारे गए लोगों में एक शिक्षक भी शामिल है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, स्कूल में फायरिंग करने के बाद हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

हमलावर निकला 8वीं कक्षा का छात्र 

बैंकॉक पोस्ट के अनुसार, यह हमला नोंथाबुरी प्रांत के देबसिरिन नोंथाबुरी स्कूल में हुआ। बताया जाता है कि यह प्रांत राजधानी बैंकॉक से मात्र 20 किलोमीटर दूर है।

इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि हमलावर आठवीं कक्षा का छात्र है। उसने कथित तौर पर स्कूल भवन की तीसरी मंजिल पर खुद को बंद कर लिया था।

थाईलैंड के स्थानीय ब्रॉडकास्टर Thai PBS के अनुसार, जिस स्कूल से गोलीबारी की सूचना मिली है, वह काफी फेमस है।

‘पहले लगा की पटाखे फूट रहे हैं’

रॉयटर्स के अनुसार, 18 साल के एक युवक ने बताया कि जब गोलीबारी शुरू हुई, तो उसे लगा कि कहीं पटाखे फूट रहे हैं या कोई कुछ पीट रहा है।

उसने कहा, “पहले तो मुझे लगा ही नहीं कि यह बंदूक है। कई गोलियां चलीं: बैंग बैंग बैंग। फिर सन्नाटा छा गया। फिर आवाजें तेज हो गईं।”

बचाव कर्मियों ने शेयर की तस्वीरें

घटना के बाद आपातकालीन बचाव कर्मियों द्वारा साझा की गई तस्वीरों में बैंकॉक के उत्तर-पश्चिमी बाहरी इलाके में स्थित देबसिरिन नोनथाबुरी स्कूल से छात्रों को बाहर निकलते हुए दिखाया गया है, जबकि एम्बुलेंस मौके पर मौजूद थीं। एक तस्वीर में एक व्यक्ति एम्बुलेंस के बाहर स्ट्रेचर पर लेटा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि एक अन्य व्यक्ति को पास ही मौजूद बचाव कर्मी द्वारा चिकित्सा सहायता दी जा रही है।

जिला अधिकारियों ने बताया कि 2025 के शैक्षणिक वर्ष में स्कूल में लगभग 3,100 छात्र और 147 शिक्षक नामांकित थे।

शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के निर्देश

थाईलैंड के शिक्षा मंत्री प्रसर्ट चंतारारुआंगथोंग ने स्कूल में हुई गोलीबारी की घटना के बाद तुरंत कार्रवाई और मदद का भरोसा दिलाया और संवेदनशील जानकारी शेयर करने में सावधानी बरतने की अपील की। X पर उन्होंने कहा, “मैं अभी उबोन रत्चाथानी प्रांत में सरकारी काम से हूं और लगातार हालात पर नजर रखे हुए हूं। मैंने शिक्षा मंत्रालय के तहत सभी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे संबंधित अधिकारियों और संगठनों के साथ मिलकर तेजी से काम करें ताकि स्थिति को जल्द सुलझाया जा सके, छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा सके, और प्रभावित सभी लोगों की शारीरिक और मानसिक स्थिति का तुरंत आकलन करके उन्हें पूरी मदद और सहयोग दिया जा सके।”

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