Iran-US War Update: ‘एक बूंद भी तेल नहीं निकलेगा’; होर्मुज में तनाव के बीच ईरान की अमेरिका को सबसे बड़ी धमकी

Iran-US War Update: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब उस मोड़ पर पहुंच गया है, जिसका असर सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रह सकता। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने उसके खिलाफ कथित ‘आर्थिक युद्ध’ जारी रखा, तो वह होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) समेत फारस की खाड़ी से तेल का निर्यात पूरी तरह रोक सकता है। ईरान की इस धमकी ने दुनिया के सबसे अहम तेल आपूर्ति मार्गों में से एक को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

सवाल यह है कि अगर Hormuz से तेल की आवाजाही वास्तव में रुकती है तो इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया के पेट्रोल, डीजल, LPG और दूसरे ईंधनों की कीमतों पर कितना पड़ेगा?

‘एक बूंद तेल भी निर्यात नहीं होगा’

ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहन रेजाई ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, रेजाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि अगर आर्थिक युद्ध जारी रहता है तो होर्मुज के रास्ते या फारस की खाड़ी के किसी अन्य हिस्से से एक बूंद तेल भी निर्यात नहीं होगा।

रेजाई ने केवल अमेरिका को ही चेतावनी नहीं दी, बल्कि उन देशों को भी निशाने पर लिया जो ईरान के खिलाफ अमेरिकी आर्थिक अभियान में शामिल होते हैं या उसका समर्थन करते हैं। उनके मुताबिक, ईरान ऐसे किसी भी देश की भागीदारी या समर्थन को युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखेगा।

अमेरिका करने जा रहा है बड़ा आर्थिक हमला

ईरान की यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब अमेरिका उसके खिलाफ नए और कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की तैयारी कर रहा है। न्यूज एजेंसी Reuters के मुताबिक, अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इसमें ईरान और उसके साथ व्यापार करने वाले देशों को निशाना बनाने वाली नई आर्थिक कार्रवाई का ऐलान किया जा सकता है।

Financial Times में लिखे एक लेख में बेसेंट ने आने वाले कदमों को किसी विरोधी के खिलाफ अब तक की गई सबसे बड़ी वित्तीय कार्रवाई बताया है। अमेरिका ने अभी इन संभावित प्रतिबंधों की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। लेकिन संकेत दिया है कि ईरान के साथ आर्थिक और वित्तीय संबंध बनाए रखने वाले देशों पर भी दबाव डाला जा सकता है।

चीन को भी अमेरिका की चेतावनी

अमेरिका ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों को लेकर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। Reuters के अनुसार, बेसेंट ने चीन से भी अमेरिका के साथ सहयोग करने का आग्रह किया है। यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन की ऊर्जा जरूरतों में खाड़ी क्षेत्र की बड़ी भूमिका है। रिपोर्ट के मुताबिक, चीन अपने तेल आयात का करीब आधा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से प्राप्त करता है।

चीन ने हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों की नीति पर आपत्ति जताई है। वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि प्रतिबंध और दबाव समस्या के समाधान में मदद नहीं करते और कूटनीति का रास्ता अपनाने की जरूरत है। ईरान के नेताओं ने अमेरिकी दबाव के खिलाफ बयानबाजी तेज कर दी है।

ईरानी सेना यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रवक्ता सरदार मोहेबी ने अमेरिकी आर्थिक दबाव को लेकर कहा कि यह सैन्य मोर्चे पर अमेरिका की कथित हार की स्वीकारोक्ति है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने भी अमेरिकी प्रतिबंधों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ईरान के लिए युद्ध और प्रतिबंध कोई नई चीज नहीं हैं। ईरान करीब दो दशकों से प्रतिबंधों का सामना कर रहा है।

होर्मुज पर क्यों टिकी है पूरी दुनिया की नजर?

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल रूट्स में से एक है। फारस की खाड़ी से निकलने वाले तेल और गैस के लिए यह प्रमुख समुद्री रास्ता है। इसलिए यहां किसी भी बड़े सैन्य या राजनीतिक संकट का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है।

Reuters के मुताबिक, ईरान पहले से ही अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण आर्थिक दबाव में है। इसके अलावा हालिया हमलों के कारण उसके बुनियादी ढांचे को नुकसान, व्यापार में बाधा, उत्पादन में कमी और पुनर्निर्माण की लागत का दबाव भी बढ़ा है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान के पास अब भी पर्याप्त मिसाइल और ड्रोन क्षमता मौजूद है, जिससे वह खाड़ी के पड़ोसी देशों को निशाना बना सकता है। होर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों के लिए खतरा पैदा कर सकता है।

भारत के लिए क्यों अहम है यह संकट?

ईरान-अमेरिका तनाव का असर भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे तेल और LPG का आयात करता है। ऐसे में अगर होर्मुज के जरिए तेल की आपूर्ति लंबे समय तक प्रभावित होती है तो अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं।

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इसका असर आगे चलकर पेट्रोल-डीजल, LPG, CNG और परिवहन लागत पर पड़ सकता है। खासकर LPG के मामले में भारत के लिए आयात और अंतरराष्ट्रीय कीमतें महत्वपूर्ण हैं। यही वजह है कि होर्मुज में बढ़ता तनाव भारत के लिए केवल विदेश नीति या सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि आम आदमी की रसोई और वाहन के खर्च से भी जुड़ा हुआ मामला है।

Indian carmakers had flagged concerns about E20 fuel contamination: Reuters

Indian carmakers had flagged concerns about E20 fuel contamination: Reuters
Indian carmakers had flagged concerns about E20 fuel contamination: Reuters

Earlier this month, several media reports said the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) had urged the government to introduce mandatory chloride limits in fuel standards after high levels of chloride and moisture were found in E20 petrol. SIAM later withdrew the communication, saying some of the figures mentioned in it needed further verification.

The government has been trying to address growing concerns around E20 with support from the industry. Oil marketing companies (OMCs) have rejected claims of widespread E20 fuel contamination after conducting tests across the country. Brands such as Toyota, Maruti Suzuki and Hero MotoCorp have also publicly backed the E20 programme.

However, separate communications between industry executives investigated by Reuters show that earlier, Maruti Suzuki, Tata Motors and Mahindra had privately raised concerns about contamination in E20. The data compiled by these carmakers was the most extensive fuel testing since E20 was officially rolled out nationwide last year. Their emails reveal that the carmakers were concerned about contaminants such as chloride and moisture in the fuel, which they said were affecting vehicles, even as they publicly supported the government’s E20 rollout.

Data flags high chloride contamination, moisture content

The data reviewed by Reuters shows that the three automobile manufacturers had carried out detailed testing by collecting more than 250 fuel samples from petrol pumps across 21 states and Union Territories over a year. The tests found high chloride levels in many samples from 18 states, along with high moisture content. Interestingly, the emails reviewed by Reuters did not raise any concerns about the authenticity of the data. 

StateNumber of samplesChloride (ppm)
Uttar Pradesh361.2-175
Maharashtra3110-357
Delhi/NCR281.4-420
Tamil Nadu271.3-24.0
Kerala241.0-2.2
Punjab201.9-110
Karnataka151- 2.2
Rajasthan146.0-570
Madhya Pradesh114.1-550

Source: SIAM via Reuters.

The data showed chloride levels of 6 to 570 parts per million (ppm) in Rajasthan, 1.4 to 420ppm in New Delhi and 10 to 357ppm in Maharashtra. The government’s permissible limit is 3ppm.

High chloride levels in the fuel can corrode vehicle components, while high moisture content can cause a vehicle to stop working immediately after refuelling, SIAM had stated earlier. In group emails exchanged between Maruti, Tata, Mahindra and SIAM, a senior Maruti executive raised concerns about the high chloride readings and said the matter had even been privately discussed with the Ministry of Petroleum on July 26.

Moisture levels found 333 percent above limit

Additionally, the same data showed moisture levels of up to 13,000ppm in Andhra Pradesh and 12,500ppm in Uttar Pradesh, against the government’s permissible limit of 3,000ppm. The exact cause of the contamination is not known. However, SIAM said in its now-withdrawn letter that it had seen an increase in chloride levels since E20 was introduced and asked the government to direct OMCs to identify the root cause.

When asked about the private emails, SIAM told Reuters that the data was meant only for internal circulation, discussion and validation, and had been collected by a very small number of automakers. SIAM added that the communication was withdrawn because the testing basis and sample size were not enough to support firm conclusions and that it had been sent accidentally. The organisation stated further that it plans to conduct a proper scientific study.

As for the high moisture levels, SIAM’s letter said the cause could be poor maintenance of underground storage tanks and pipelines at petrol pumps.

Carmakers raise concerns over vehicle failures

In a July 26 email, a senior Maruti official said that current fuel injectors can tolerate a maximum chloride level of 1ppm, and keeping it below 1ppm in E20 would be in accordance with international standards and discussions with the petroleum ministry. Same is in line with discussion held with the petroleum ministry, he stated.

Meanwhile, a senior Mahindra official wrote that organic chloride was responsible for the rapid vehicle failures in recent times and could damage engines just within 200km. The executive said that most cases reported immediately after refuelling were due to organic chloride and added that Mahindra had “strong evidences” from fuel samples collected at retail outlets. Mahindra later said the conclusions drawn from its executive’s emails were “completely baseless and incorrect”. The company said the industry data was limited and preliminary and that it did not see any issues with E20. 

What does the government say?

The Ministry of Petroleum and Natural Gas did not respond to requests for comment made by Reuters. Petroleum Minister Hardeep Singh Puri said on Friday that OMCs had started “rigorous testing” at retail outlets to check for contamination two weeks before SIAM’s letter was received. According to Puri, only four cases of contamination had been found. OMCs, as mentioned earlier, said that their extensive testing had found no reason for alarm over fuel contamination.

N Chandrasekaran Resigns as Tata Sons Chairman: Reuters

N Chandrasekaran Resigns as Tata Sons Chairman: Reuters
N-Chandrasekaran

N Chandrasekaran has resigned as chairman of Tata Sons but will continue in the role until the end of his current term in February, according to a source familiar with the matter, Reuters reported on Wednesday. The development comes months after Tata Sons deferred a decision on Chandrasekaran’s reappointment amid differences with Tata Trusts chairman Noel Tata over the future governance of the conglomerate. 

Why Chandrasekaran Is Stepping Down: Tata Trusts Rift Explained

Tata Sons is the holding company of the Tata Group and oversees more than 30 companies, including Tata Consultancy Services (TCS), Tata Motors and Air India. Tata Trusts, the group’s philanthropic arm, owns a 66 per cent stake in Tata Sons.

In February, Tata Sons postponed a decision on extending Chandrasekaran’s tenure after Noel Tata opposed the move, Reuters reported at the time. According to a source cited by Reuters, Noel Tata had sought several conditions, including a commitment that Tata Sons would never be listed. Chandrasekaran was unwilling to make such a commitment, the source said.

The two sides have also disagreed over board representation, Reuters reported, citing people familiar with the matter.

What This Means for Tata Motors, TCS and Air India

Tata Sons did not immediately respond to a Reuters request for comment, while Chandrasekaran could not be reached for comment.

Chandrasekaran joined the Tata Group in 1987 and became CEO of TCS in 2009. He was appointed as the chairman of Tata Sons in February 2017 and his second 5-year tenure will come to an end on February 20, 2027. 

The leadership uncertainty comes as the Tata Group faces challenges across several businesses. Reuters has reported that Air India has come under regulatory scrutiny following a fatal crash, while TCS has faced pricing pressure. Jaguar Land Rover (JLR) has also been dealing with the impact of a cyberattack that disrupted production and affected Britain’s economic output.

थाईलैंड के स्कूल में 8वीं के छात्र ने की फायरिंग, एक टीचर की मौत, खुद को भी मारी गोली, 15 घायल

Thailand School Shooting: थाईलैंड के बांग क्रूई जिले में शुक्रवार को एक स्कूल में कथित तौर पर एक छात्र ने गोलीबारी कर दी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हमले में एक शिक्षक की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य लोग घायल हुए हैं। वहीं, घटना की खबर सामने आने के शुरुआती समय में न तो पीड़ितों की संख्या स्पष्ट थी और न ही उनसे जुड़ी कोई अन्य जानकारी मिल पाई थी। बाद में रॉयटर्स के हवाले से सामने आया कि अधिकारियों ने पुष्टि की कि गोलीबारी में मारे गए लोगों में एक शिक्षक भी शामिल है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, स्कूल में फायरिंग करने के बाद हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

हमलावर निकला 8वीं कक्षा का छात्र 

बैंकॉक पोस्ट के अनुसार, यह हमला नोंथाबुरी प्रांत के देबसिरिन नोंथाबुरी स्कूल में हुआ। बताया जाता है कि यह प्रांत राजधानी बैंकॉक से मात्र 20 किलोमीटर दूर है।

इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि हमलावर आठवीं कक्षा का छात्र है। उसने कथित तौर पर स्कूल भवन की तीसरी मंजिल पर खुद को बंद कर लिया था।

थाईलैंड के स्थानीय ब्रॉडकास्टर Thai PBS के अनुसार, जिस स्कूल से गोलीबारी की सूचना मिली है, वह काफी फेमस है।

‘पहले लगा की पटाखे फूट रहे हैं’

रॉयटर्स के अनुसार, 18 साल के एक युवक ने बताया कि जब गोलीबारी शुरू हुई, तो उसे लगा कि कहीं पटाखे फूट रहे हैं या कोई कुछ पीट रहा है।

उसने कहा, “पहले तो मुझे लगा ही नहीं कि यह बंदूक है। कई गोलियां चलीं: बैंग बैंग बैंग। फिर सन्नाटा छा गया। फिर आवाजें तेज हो गईं।”

बचाव कर्मियों ने शेयर की तस्वीरें

घटना के बाद आपातकालीन बचाव कर्मियों द्वारा साझा की गई तस्वीरों में बैंकॉक के उत्तर-पश्चिमी बाहरी इलाके में स्थित देबसिरिन नोनथाबुरी स्कूल से छात्रों को बाहर निकलते हुए दिखाया गया है, जबकि एम्बुलेंस मौके पर मौजूद थीं। एक तस्वीर में एक व्यक्ति एम्बुलेंस के बाहर स्ट्रेचर पर लेटा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि एक अन्य व्यक्ति को पास ही मौजूद बचाव कर्मी द्वारा चिकित्सा सहायता दी जा रही है।

जिला अधिकारियों ने बताया कि 2025 के शैक्षणिक वर्ष में स्कूल में लगभग 3,100 छात्र और 147 शिक्षक नामांकित थे।

शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के निर्देश

थाईलैंड के शिक्षा मंत्री प्रसर्ट चंतारारुआंगथोंग ने स्कूल में हुई गोलीबारी की घटना के बाद तुरंत कार्रवाई और मदद का भरोसा दिलाया और संवेदनशील जानकारी शेयर करने में सावधानी बरतने की अपील की। X पर उन्होंने कहा, “मैं अभी उबोन रत्चाथानी प्रांत में सरकारी काम से हूं और लगातार हालात पर नजर रखे हुए हूं। मैंने शिक्षा मंत्रालय के तहत सभी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे संबंधित अधिकारियों और संगठनों के साथ मिलकर तेजी से काम करें ताकि स्थिति को जल्द सुलझाया जा सके, छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा सके, और प्रभावित सभी लोगों की शारीरिक और मानसिक स्थिति का तुरंत आकलन करके उन्हें पूरी मदद और सहयोग दिया जा सके।”

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