3 reasons to buy the Toyota Hyryder and 2 reasons not to

3 reasons to buy the Toyota Hyryder and 2 reasons not to
Toyota Urban Cruiser Hyryder

Introduced in 2022, the Urban Cruiser Hyryder and Maruti Grand Vitara were the first products co-developed through the partnership between Toyota and Maruti Suzuki. Currently, the Hyryder is Toyota’s bestselling SUV in India, averaging 7,000-9,000 units a month. If you are considering the Hyryder, we will help you decide whether this midsize SUV is suitable for you or whether you should look elsewhere.  

Reasons to buy the Toyota Hyryder

Efficient strong hybrid engine

The petrol engine in the strong hybrid version runs on the Atkinson cycle that prioritises efficiency. Coupled with the battery and motor, the Hyryder can run temporarily on pure electric power, which helps curb fuel consumption. In our real-world fuel efficiency tests, the Hyryder strong hybrid delivered much higher efficiencies than the mild hybrid petrol automatic version: 20.28kpl in the city and 22.85kpl on the highway compared to 10.83kpl and 15.67kpl, respectively. Do note that this test was done before the rollout of E20 fuel.

Well-judged ride and handling

A combination of tough underpinnings and well-judged suspension helps the Hyryder have a balanced ride and handling setup. It handles tough roads with ease, and even the sharp surfaces are absorbed quite well. At higher speeds, the Hyryder remains glued to the road and composed, while direction changes and cornering abilities are predictable. Even when cornering, body roll is kept to a minimum despite its high 210mm ground clearance, which is remarkable.

AWD availability

The Hyryder is among the few models in the very crowded midsize SUV space to offer AWD. Available solely with an automatic gearbox, it comes with Suzuki’s AllGrip Select all-wheel-drive system, bringing decent off-road capability for the Hyryder, especially for those who regularly drive in snowy or slushy conditions. With the help of terrain modes and the ability to send 50 percent of its power to the rear wheels, it can tackle challenging roads.

Reasons not to buy the Toyota Hyryder

Engines lack outright performance

Strong-hybrid versions of the Hyryder are optimised for fuel efficiency over outright performance. Thus, drivers looking for a turbo-petrol-like exhilaration won’t be satisfied, as it lacks midrange punch. Apart from the strong hybrid, there’s also a mild hybrid version that utilises a 103hp, 139Nm 1.5-litre naturally aspirated petrol engine. Though it has enough pep in the city, as with the strong hybrid, you’ll find yourself longing for more power on the highway. Overtakes will require careful planning and working your way through the gears. At 14.01 seconds, the mild-hybrid’s 0-100kph time is slow by segment standards.

Limited boot space

With a capacity of 355 litres, the mild hybrid-powered Toyota Hyryder has one of the smallest trunks in the segment. Additionally, the Hyryder strong hybrid’s high fuel efficiency comes at the cost of boot space, which is reduced further to 255 litres because of the lithium-ion battery pack placed beneath it. This could be a dealbreaker for those who carry large suitcases on road trips.

Stocks to Watch: 28 अगस्त को इन 10 शेयरों पर रहेगी नजर, दिख सकती है बड़ी हलचल

Stocks to Watch: शुक्रवार, 28 अगस्त के कारोबार में कई शेयर खबरों के चलते फोकस में रह सकते हैं। कहीं AI से जुड़ा बड़ा अपडेट है। कहीं ब्लॉक डील और ऑर्डर की खबर है। वहीं कुछ कंपनियों में निवेश और मैनेजमेंट से जुड़े अहम अपडेट आए हैं।

Adani Power

पावर कंपनी Adani Power ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी Chandenvalle Infra Park में पूरी हिस्सेदारी बेचने का समझौता किया है। यह हिस्सेदारी AdaniConneX Private Limited को बेची जाएगी। डील की वैल्यू करीब ₹535.69 करोड़ है। अंतिम रकम क्लोजिंग डेट के बदलावों पर निर्भर करेगी।

New India Assurance Company

सरकारी इंश्योरेंस कंपनी New India Assurance Company को ₹781.39 करोड़ का इनकम टैक्स रिफंड मिला है। इसमें ₹59.63 करोड़ का ब्याज भी शामिल है। यह रिफंड असेसमेंट ईयर 2022-23 से जुड़ा है। इनकम टैक्स विभाग ने शिकायत के समाधान के बाद यह रकम जारी की है।

Lenskart

आईवियर रिटेल कंपनी Lenskart में बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक Alphawave करीब 1.2% हिस्सेदारी बेच सकता है। डील का आकार करीब ₹1,313 करोड़ है। फ्लोर प्राइस ₹630 प्रति शेयर रखा गया है, जो मौजूदा भाव से करीब 1.7% कम है।

NBCC (India)

सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी NBCC को पांच नए वर्क ऑर्डर मिले हैं। इनकी कुल वैल्यू ₹134.27 करोड़ है। इसमें स्कूल कैंपस, एजुकेशन सेंटर और Canara Bank की बिल्डिंग से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। ऑर्डर में तीन केंद्रीय विद्यालयों के प्रोजेक्ट भी हैं।

Wipro

आईटी सर्विसेज कंपनी Wipro ने Google Cloud के साथ अपनी पार्टनरशिप बढ़ाई है। इसका मकसद Gemini Enterprise और AI को बड़े स्तर पर अपनाना है। Wipro अपने कारोबार में भी Gemini Enterprise का इस्तेमाल करेगी। साथ ही 10,000 से ज्यादा AI सर्टिफाइड विशेषज्ञों को इस टेक्नोलॉजी के लिए तैयार किया जाएगा।

Life Insurance Corporation of India

सरकारी इंश्योरेंस कंपनी LIC ने Bajaj Finance के NCD में ₹5,000 करोड़ का निवेश किया है। LIC ने ₹1 लाख फेस वैल्यू वाले 5 लाख NCD खरीदे हैं। यह निवेश कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है। NCD यानी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट है।

RPP Infra Projects

इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी RPP Infra Projects को बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में प्रस्तावित Global Sports City प्रोजेक्ट को नए सिरे से तैयार करने का फैसला किया है। इसके चलते कंपनी का ₹205.89 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है।

Bharat Petroleum Corporation

सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी Bharat Petroleum Corporation (BPCL) के चेयरमैन और MD संजय खन्ना ने कहा कि एनर्जी सेक्टर में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को E10 पेट्रोल का विकल्प दिया जा सकता है। लेकिन, E20 को बंद नहीं किया जाएगा।

Zee Entertainment Enterprises

मीडिया कंपनी Zee Entertainment Enterprises से जुड़ा अहम अपडेट आया है। NCLT ने सुभाष चंद्रा की पर्सनल इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया में प्रस्तावित रिपेमेंट प्लान को मंजूरी दे दी है। HDFC Bank इस आदेश के खिलाफ NCLAT में अपील करने के विकल्प पर विचार कर रहा है।

RVNL

सरकारी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी RVNL ने राकेश भल्ला को दोबारा Additional Director नियुक्त किया है। उन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। उनकी दोबारा नियुक्ति 25 अगस्त 2026 से प्रभावी है। इससे पहले उन्हें 13 अगस्त को इस पद पर नियुक्त किया गया था।

पुरानी गाड़ियों के लिए E10 पेट्रोल देने पर विचार, E20 को हटाने का कोई प्लान नहीं: BPCL

Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

Lenskart Block Deal: लेंसकार्ट में ₹1313 करोड़ के शेयर बिक सकते हैं, ₹630 के भाव पर होगी ब्लॉक डील

Lenskart Block Deal:आईवियर रिटेल कंपनी Lenskart Solutions में बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है। कंपनी के शेयरधारक Alpha Wave Ventures II LP करीब 2.08 करोड़ शेयर बेच सकता है। यह कंपनी की करीब 1.2% हिस्सेदारी के बराबर है।

डील के लिए ₹630 प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस रखा गया है। यह 27 अगस्त के ₹642 के क्लोजिंग भाव से करीब 1.7% कम है। इस डील से सेलर को करीब ₹1,313 करोड़ मिल सकते हैं।

पूरी डील सेकेंडरी सेल

यह पूरी तरह सेकेंडरी शेयर सेल है। यानी Lenskart नए शेयर नहीं बेच रही है। मौजूदा शेयरधारक अपने शेयर बेच रहा है। इसलिए डील का पैसा कंपनी के खाते में नहीं जाएगा।

डील भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर होगी। इसे एक या उससे ज्यादा ऑन-स्क्रीन ट्रांजैक्शन के जरिए किया जाएगा। डील के बाद सेलर पर 45 दिन का लॉक-अप रहेगा।

डील कौन संभालेगा?

इस ब्लॉक डील के लिए Spark Institutional Equities और Kotak Securities को जॉइंट बुक रनर और ब्रोकर बनाया गया है। Spark Institutional Equities, Avendus Capital की सब्सिडियरी है।

कौन है Alpha Wave Ventures?

Alpha Wave Ventures II LP केमैन आइलैंड्स का प्राइवेट ग्रोथ और वेंचर फंड है। इसे सितंबर 2021 में शुरू किया गया था। यह Chimera और Alpha Wave Global के साथ मिलकर मैनेज होता है।

फंड ग्रोथ स्टेज की कंपनियों में निवेश करता है। इसका फोकस फिनटेक, AI, लाइफ साइंसेज, कंज्यूमर इंटरनेट और B2B जैसे सेक्टर पर है।

लेंसकार्ट के शेयरों का हाल

लेंसकार्ट का शेयर गुरुवार को 0.80% की गिरावट के साथ 642 रुपये पर बंद हुआ। पिछले 1 महीने में यह 12.25% बढ़ा है। वहीं, 1 साल में इसने 59.19% का रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 1.12 लाख करोड़ रुपये है।

पुरानी गाड़ियों के लिए E10 पेट्रोल देने पर विचार, E20 को हटाने का कोई प्लान नहीं: BPCL

Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

पुरानी गाड़ियों के लिए E10 पेट्रोल देने पर विचार, E20 को हटाने का कोई प्लान नहीं: BPCL

भारत में E20 पेट्रोल को लेकर बहस के बीच पुराने गाड़ियों के लिए E10 पेट्रोल उपलब्ध कराने पर विचार हो रहा है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी BPCL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय खन्ना ने गुरुवार को यह जानकारी दी। हालांकि, उन्होंने साफ कहा कि E20 को हटाकर दोबारा E10 लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

E10 और E20 में क्या अंतर है?

E10 पेट्रोल में 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल होता है। वहीं E20 में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। E20 को लेकर पुरानी गाड़ियों के मालिकों की चिंता रही है। इसमें माइलेज, फ्यूल सिस्टम के पार्ट्स और मरम्मत से जुड़े सवाल उठे हैं।

पुरानी गाड़ियों के लिए E10 पर विचार

ऑयल मार्केटिंग कंपनी BPCL के मुताबिक, पुरानी गाड़ियों के लिए अलग से E10 उपलब्ध कराने का विकल्प देखा जा रहा है। संजय खन्ना ने कहा कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर से E10 की सप्लाई करना संभव है। हालांकि, E10 और E20 को एक साथ उपलब्ध कराने के तरीके पर अभी चर्चा चल रही है।

E10 की सप्लाई में क्या दिक्कत है?

ऑयल मार्केटिंग कंपनी BPCL को E10 की सप्लाई में कोई बड़ी लॉजिस्टिक दिक्कत नजर नहीं आती। लेकिन अगर E10 और E20 दोनों को एक साथ बेचना है, तो अलग ग्रेड के पेट्रोल की सप्लाई संभालनी होगी। इसी वजह से सरकार और कंपनियां इसके तौर-तरीकों पर काम कर रही हैं।

E20 को वापस लेने का प्लान नहीं

सरकार पहले ही कह चुकी है कि E20 से वापस E10 या E0 पर जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने 10 अगस्त को राज्यसभा में कहा था कि देशभर के एक लाख से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर E0, E10 और E20 की अलग-अलग सप्लाई रखने से लॉजिस्टिक्स और स्टोरेज की लागत बढ़ेगी।

हालांकि, BPCL के ताजा बयान से साफ है कि E10 को E20 के विकल्प के तौर पर नहीं, बल्कि पुरानी गाड़ियों के लिए एक अलग विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

E10 की मांग क्यों उठी?

E20 को लेकर पुरानी गाड़ियों के मालिकों की चिंता बढ़ी है। लोगों का कहना है कि ज्यादा इथेनॉल वाले पेट्रोल से माइलेज पर असर पड़ सकता है। कुछ पुरानी गाड़ियों में फ्यूल सिस्टम के पार्ट्स की अनुकूलता को लेकर भी सवाल हैं।

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने भी 17 अगस्त को एक लेख में सुझाव दिया था कि पुरानी गाड़ियों के मालिकों की परेशानी दूर करने के लिए पेट्रोल पंपों पर E10 के साथ E20 भी उपलब्ध कराया जा सकता है।

E20 की शुरुआत कैसे हुई?

केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से ऑयल कंपनियों को 20% तक इथेनॉल मिला पेट्रोल बेचने का निर्देश दिया था। इस पेट्रोल का न्यूनतम Research Octane Number यानी RON 95 होना भी जरूरी किया गया। इसके बाद पुरानी गाड़ियों के मालिकों में माइलेज और गाड़ी की सेहत को लेकर चिंता बढ़ी।

फिलहाल तस्वीर यही है कि E20 की व्यवस्था जारी रहेगी। पुरानी गाड़ियों के लिए E10 उपलब्ध कराने का विकल्प जरूर सरकार और ऑयल कंपनियों की चर्चा में है।

2030 तक ₹20 लाख करोड़ का हो सकता है EV मार्केट, 5 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी: नितिन गडकरी

Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

Govt cracks down on E20 contamination: Petrol sales stopped at 2,573 pumps

Govt cracks down on E20 contamination: Petrol sales stopped at 2,573 pumps
E20 contamination crack down

The Ministry of Petroleum and Natural Gas has launched a massive quality-control campaign across India’s retail fuel network and, as of August 25, 2026, stopped petrol sales at 2,573 non-compliant outlets, according to highly placed ministry sources. Indian Oil Corporation (IOCL) leads with 1,257 halted pumps, followed by Hindustan Petroleum (HPCL) at 915 and Bharat Petroleum (BPCL) at 401.

The trigger was a letter from the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) to the ministry on July 28, leaked soon after, flagging alarmingly high levels of chloride contamination in E20 fuel samples tested across the country. SIAM withdrew the letter within days, saying the figures “needed further verification”, but the damage was done. A subsequent Reuters investigation into carmakers’ internal testing data kept the contamination question firmly in the public eye and has forced the government to react.

To restore consumer confidence and tackle contaminants and water in the supply chain, the government has mandated water-ingress testing of underground tanks 8 to 12 times a day, a rigorous regime already underway at 88,995 dealerships. A sweeping audit prioritising older retail outlets has covered 84,687 fuel stations; field teams are checking tank integrity during rainfall, and automation systems with monitoring probes are active at 85,649 outlets, with malfunctioning units being repaired on priority.

Oil-marketing companies (OMCs) have conducted 7,296 sulphur tests and 1,079 chloride tests on ethanol-carrying tankers, along with 151 chloride tests on their own storage tanks. 

The intensity of the crackdown reflects a government under pressure to protect the integrity of its green-energy transition. The rollout of E20 (petrol blended with 20 percent ethanol) was accelerated ahead of its original schedule. Since April 1, E20 has been the only petrol available at Indian pumps, leaving motorists with no option of buying the earlier E10 blend.

Automakers’ extensive fuel-testing drive

The move to ensure that the prescribed standards are met at the forecourts is a direct response to growing opposition from motorists and anxiety among the country’s leading vehicle manufacturers.

For motorists, the transition to E20 has brought tangible financial losses arising from lower fuel efficiency and potential mechanical risks. In a widely publicised dispute, a consumer court in Raipur recently directed Maruti Suzuki to replace a Grand Vitara over an E20-related engine complaint, underlining the legal and warranty vulnerabilities facing carmakers. Concerns over mileage loss, accelerated component wear and the compatibility of pre-2023 vehicles have simmered for months.

Behind closed doors, the anxiety ran deeper. While brands like Toyota, Maruti Suzuki and Hero MotoCorp publicly backed the government’s green mandate, a Reuters review of leaked internal communications revealed that Maruti Suzuki, Tata Motors and Mahindra & Mahindra had privately flagged severe contamination in E20 petrol. Over the course of a year, the three carmakers quietly conducted the most extensive fuel-testing drive since the national rollout, collecting and analysing over 250 samples from petrol pumps across 21 states and Union territories.

Leaked report rings alarm bells 

The industry findings, compiled by SIAM and reviewed by Reuters, painted a starkly different picture from official compliance narratives. Against the government’s permissible chloride limit of 3 parts per million (ppm) or 3mg/kg, automaker testing found alarming levels across 18 states: Rajasthan recorded 6 to 570ppm — 190 times the limit; Delhi-NCR ranged from 1.4 to 420ppm and Madhya Pradesh from 4.1 to 550ppm. Karnataka and Kerala, by contrast, stayed well within the safe zone at 1 to 2.2ppm.

Water content spiked to 13,000ppm in Andhra Pradesh and 12,500ppm in Uttar Pradesh, which is more than four times the official permissible limit of 3,000ppm.

In modern engines, these deviations can be damaging. Organic chloride is highly corrosive, and modern precision fuel injectors are engineered to tolerate just 1-3ppm to align with international standards. In a leaked July email, a senior Mahindra executive warned that organic chloride was the root cause of rapid vehicle failures, capable of destroying fuel systems and engines in as little as 200km. Mahindra has since described interpretations drawn from the email as baseless, calling the industry data limited and preliminary. 

Skoda Auto India brand director Ashish Gupta, in a recent interaction with Autocar Professional, acknowledged a genuine issue with EPC (Electronic Power Control) and fuel pump failures in certain parts of the country, particularly in Punjab. He added that while fuel-sample testing has not shown a definitive chemical difference, engineers suspect high chloride or high sulphur levels, which can clog the fuel-pump filters.

The regulatory gap

To be fair, BIS standards currently lack a formally mandated statutory threshold for inorganic chlorides in finished ethanol-blended petrol (like E20). However, the petroleum ministry and OMCs enforce internal procurement guidelines, capping the limit at 3ppm for ethanol manufacturers. Setting BIS standards that make chloride limits mandatory is urgently needed, as the main culprit for vehicle damage is not E20 petrol but the chloride levels in it.

With inputs from Shahkar Abidi 

Volkswagen Tayron R-Line long term review, 4420km report

Volkswagen Tayron R-Line long term review, 4420km report
VW Tayron R Line front quarter static

The VW Tayron R-Line is back in the Autocar India garage, and we’ve been running it for some weeks now. First things first, I switch off the Automatic Emergency Braking (AEB) as a matter of habit. The thing is, every time you turn on the car, the system defaults to AEB being active; it doesn’t remember that you last turned it off. This can be rather annoying, but like with most CBUs, which this VW Tayron R-Line is, it follows the homologation requirements of Europe, or what is called GSR 870. That means, for safety reasons, it is mandated to have the AEB on by default every time you begin driving the car. 

AEB triggers inadvertently in traffic.

Now, in Europe and other parts of the world where traffic is predictable and sane, it makes sense, but on our chaotic streets, pedestrians, cyclists, bikes and three-wheelers can trigger the AEB into a heart-stopping slam on the brakes, with the risk of being rear-ended by someone who is two inches away from your bumper. Every run to work, the proximity sensors go berserk tackling Mahalaxmi’s infamous Saat Rasta roundabout in Mumbai. It’s also a reminder that the Tayron is a long car, but the good thing is that outside visibility is pretty good, so you can judge the edges quite easily, which is essential when threading through traffic. 

2.0-litre TSI feels refined at all speeds.

The Tayron got a chance to stretch its legs on a run to the Nanoli track. The ‘EA888 Evo’ 2.0-litre TSI engine is the epitome of refinement and possibly the smoothest turbo-petrol in the premium segment. It lacks a bit of low-end punch, but likes to be revved and encourages visits to the 6,000rpm redline. The Tayron is a happy cruiser too, and feels nice and planted at expressway speeds in a VW sort of way. 

Peeling off the expressway onto the poorly paved, single-lane roads leading to Nanoli exposes a weak chink in the Tayron R-Line – a crashy ride that makes the body jar. The true culprit is the low 45-profile tyres the R-Line comes with, and their short sidewalls simply can’t cushion sharp edges, ruts and jagged tarmac well enough. I suspect the lower-spec Tayron Life, recently launched at Rs 41.99 lakh, is a cheaper and more practical option with the less sporty spec and taller 55-profile tyres. 

Low-profile tyres impact ride comfort.

Living with the Tayron R-Line, you discover the smaller details that go some way in justifying the hefty Rs 46.99 lakh price. Cabin materials feel genuinely plush – the stitching, fit and finish and tasteful use of ambient lighting – though I have to say some of the trim did creak on bad roads. There’s good storage space too, which makes long-distance driving with your family a pleasant affair. What stood out for me was the clarity and ease of use of the infotainment system. Large fonts, smooth and slick operation and a nicely intuitive menu make it easy to operate on the go. 

Seats comfy for long hours behind the wheel.

Other things that stood out after a long drive were the seats – supremely comfortable and not too hard and stiff like those in Volkswagens of the past. These seats have well-judged cushioning, and what makes them special is that they also give your upper body good and even support. 

Fuel efficiency is not the strength of a turbo-petrol, and E20 now being the only choice doesn’t help matters. In the city, we could only muster up 6.2kpl, whilst on the sole highway run to Nanoli, we averaged 11.2kpl.

Volkswagen Tayron R-Line test data

Odometer4,421km
PriceRs 47.74 lakh (ex-showroom, India)
Economy8.7kpl (this month)
Maintenance costNone
FaultsNone
Previous reportNone

What Brazil’s 50-year ethanol experiment tells us

What Brazil’s 50-year ethanol experiment tells us
E20 fuel in Brazil

The forced introduction of E20 has set social media ablaze, with outraged car and bike owners complaining bitterly of damage to their vehicles and a drop in fuel efficiency. The anger isn’t irrational. The efficiency drop is real and, going by Autocar India’s own tests, larger than the figures the government itself has acknowledged. 

But while there’s no debate over the mileage penalty, the bigger fear is long-term damage to the vast majority of cars on our roads that are not E20-compliant. It’s a worry fanned by social media and by the way the government has handled the concern. Field trials conducted by the Automotive Research Association of India (ARAI) before the rollout reportedly found no major compatibility issues even in legacy vehicles. 

However, that report has never been made public, which has only deepened suspicion among car and bike owners. Most damaging of all was the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) formally flagging alarming levels of contamination in a letter it was later forced to publicly withdraw. Crucially, SIAM’s concern was contaminated fuel carrying worrying levels of chlorine, not the blend itself. That distinction has been lost in the noise, and it sits at the heart of the confusion, even panic, among customers fearing the worst.

So, is E20 the menace it is being made out to be, or is fuel contamination the bigger issue? The fact is, there is no workshop epidemic yet, though sceptics will argue it’s only a matter of time before engines start giving trouble. What social media is amplifying right now is the theoretical damage of a higher blend. That doesn’t make the concerns baseless, since long-term effects take years to show, but the truth is that panic and outrage are currently running well ahead of the evidence. Which makes it worth studying the one country that actually has the evidence, gathered over 50 years: Brazil.

The Brazil experience

If you think India’s leap from E10 to E20 was abrupt, consider what happened there. In November 1975, squeezed by the oil crisis and desperate to protect its foreign currency reserves, the Brazilian government launched Proalcool and shoved its motorists in at the deep end. “The blends with gasoline started at 20 percent. It went very soon up to 30 percent, and it was imposed by the government,” says Peter Gilbert, head of Operational Marketing and Customer Tech Services at Infineum Brazil, a fuel and lubricant additive specialist company whose business, it should be said, depends on ethanol-blended fuels working well. 

The documented history broadly bears him out, with one point worth noting: there was a brief low-blend ramp-up with E10, but that lasted roughly two to three years against the five decades of E20 and above since. Compare that with India, which took nearly two decades from its 2003 blending programme to reach E10. And like India, Brazil never kept an escape hatch. “There was no E0 when E20 was introduced,” says Gilbert, and there is none today: the mandated blend has since climbed through 25, 27 and 30 percent, and since August this year, all pumps in Brazil, including the super-premium ones, dispense E32.

But what is telling is the kind of cars running around on E20 in the late 1970s. Back then, cars were mainly carburetted with no fuel injection, no closed-loop control and no lambda sensors – machinery far cruder than even the oldest E10-era car on Indian roads today. So what broke?

According to Gilbert, remarkably little that could be pinned on E20 itself. “There weren’t any major issues reported,” he says. “There were issues related to the materials of the fuel system, the gaskets and the rubbers used at that time, but that has changed.”

His colleague Leandro Benvenutti, Infineum’s product manager for Latin America, says the trouble in 1970s and 1980s Brazil came almost entirely from dedicated alcohol cars running pure hydrous ethanol (E100), not from petrol cars on E20. “Everything we can remember from that time is related to these alcohol vehicles, not to the gasoline vehicles using E20,” he says. Carburettor corrosion, clogged jets, perished hoses and O-rings: all of it, in their experience, traced back to E100. “If there were problems in the other [non-flex fuel] vehicles, they were really not important at all.”

A caveat both experts volunteer: 1970s Brazil is not 2020s India, and the comparison is not like-for-like. “It’s difficult to correlate to vehicles today,” Gilbert admits. What the Brazilian record offers is not proof that nothing will go wrong here, but a large, long-running natural experiment in which the E20-specific damage everyone feared did not show up.

So what about India’s E10 cars?

Asked what he’d tell a worried Indian owner running an E10-era car on E20, Benvenutti replies, “There is no reason for panic. We don’t expect any immediate impact.” Note the word immediate. The honest answer regarding the long term is unknown, and to their credit, neither of Infineum’s experts pretends otherwise. Over years, rubber components in cars whose materials weren’t specified for E20 may embrittle sooner, and Benvenutti concedes older cars and motorcycles “may see issues with time”. But complicating the issue is attribution – what is due to ethanol and what is not. Rubber parts perish with pure petrol, too. 

Benvenutti recalls his father’s flex-fuel car whose fuel hose dried out and leaked after years of use. “Was that really caused by the ethanol, or was that something going to happen anyway after five or ten years?” If there is a cost to owners, in other words, it is most likely a shortened life for cheap parts such as hoses, gaskets and O-rings rather than failures of expensive ones. “The risk for the metal components, the hard components like valves, injectors and pumps, is much lower if you maintain this product within spec,” explains Gilbert. That last clause matters, and we’ll revisit it.

On material margins, Benvenutti is careful not to overclaim. He believes manufacturers build in buffers. “If I am developing an engine, I would prefer to keep some buffer,” he remarks but adds that he is not a materials specialist and that the buffer may mean a component lasting eight years instead of 10. Whether every manufacturer selling in India engineered that headroom is a question only the manufacturers can answer.

Calibration is key

The more concrete near-term issue isn’t corrosion. It’s calibration. E20 carries less energy per litre, so the engine management system must inject more fuel to keep the mixture correct. Most closed-loop systems that have been around since the move to BS-II fuel-injection in 2000 should easily adapt, but if an older car’s injectors or fuel-trim maps run out of adjustment range, the mixture runs lean. The tell-tale? “Probably the most impactful result will be a light on your cluster. You will see the malfunction indication light on,” says Benvenutti. If your check engine light comes on after the switch to E20, that’s your car telling you it can’t fully compensate. Whether yours will is a manufacturer-by-manufacturer, even model-by-model chance.

Then there is Brazil’s import experience, which is genuinely striking and even reassuring. European and Japanese cars homologated for E10 markets are sold in Brazil and run on E30, now E32, every day. “I haven’t seen any report on issues with those engines,” says Gilbert. And there is no exemption at the top of the market. With no E0 sold anywhere in the country, every Ferrari, Lamborghini and Porsche in Brazil fills up on E32; even the super-premium pumps dispense it. Ask whether a supercar owner can escape the blend, and the answer is emphatic. “No way,” says Benvenutti. 

Low volumes are no excuse to offer a special blend, unlike in India, where supercars have the safety net of a high-priced E0 premium fuel. Benvenutti points out that even a manufacturer bringing in a handful of sports cars must ensure the car is fit for the market’s fuel. “I would not imagine any OEM bringing one unit and selling it if that’s not prepared for that market.” The one genuine weak spot he flags concerns independent, grey-market imports, which arrive exactly as built for the European or Japanese market with no local adaptation. Much of ethanol’s impact is based on anecdotal data rather than any controlled study, but it is decades of anecdotes across millions of cars, from hatchbacks to hypercars.

How much evidence of ethanol impact is there?

Enough of it to take seriously. Start with a fact that rarely features in the Indian debate: Brazil is not a country of new cars. Punishing taxes on new vehicles and tight credit mean Brazilians hold on to their cars for a long time, and the tax system actively rewards them for doing so. Most states have long exempted the oldest cars from the annual IPVA vehicle tax, and a constitutional amendment now makes that exemption national for anything 20 years or older. The result, as per the Brazilian auto components association Sindipeças, is a fleet averaging over 11 years old, with 7.3 million vehicles past 16 years and some 220,000 past 25. Every one of them fills up on E27-to-E32 petrol because nothing else is sold. No doubt, much of this ageing fleet is flex-fuel, engineered from birth to drink anything up to E100, so their survival may seem overplayed, but only up to a point. 

Flex-fuel technology arrived in Brazil only in 2003 with the Volkswagen Golf, which means the country’s first two and a half decades on E20-and-higher blends were served entirely by ordinary petrol cars, and the earliest of those were designed for no ethanol whatsoever; the blend was simply imposed on them, which is exactly what’s happening in India today. The cars that predate the flex era and the imported non-flex cars still running on E32 haven’t seen a trend of ethanol casualties. There is no scrapyard full of ethanol victims; the old cars are still on the road.

Then there’s the formal testing. Before Brazil raised its mandate from E27 to E30 in August 2025, a working group under the country’s Ministry of Mines and Energy ran durability tests on vehicles representative of the national fleet. ANFAVEA, Brazil’s association of vehicle manufacturers (the counterpart to our SIAM), reported that the tests showed no adverse effects on engine durability or performance, with one telling condition attached: provided fuel quality standards are met. Independently, a year-long University of Nebraska-Lincoln study ran E30 in ordinary non-flex-fuel state government vehicles in the US and found no adverse effects either. None of this is a guarantee for every ageing car in India, but it is consistent, multi-source evidence that corroborates Infineum’s findings.

The dangerous C word 

So is the all-clear justified? Only conditionally, and the condition is the same one ANFAVEA attached: clean fuel made and blended to specification. And this is where India’s real problem appears to lie. If genuine damage is occurring in Indian fuel systems, the evidence points not to the ethanol blend but to what’s riding along with it: chloride contamination picked up during the production process and from storage tanks. SIAM’s now-withdrawn letter reported chloride levels of up to 500 ppm in samples from vehicle tanks and 350 ppm at retail outlets, figures the petroleum ministry has vehemently contested. Ministry officials say their own testing found high chlorine levels at just two pumps and that plastic sample containers had corrupted some tests and thrown up false readings. Yet, even a fraction of SIAM’s figures would dwarf the 3 ppm the ministry itself treats as the acceptable ceiling. 

Also, 3 ppm is only a guideline. India has yet to mandate BIS limits for chloride in fuel ethanol – something Brazil has enforced by law at 1 ppm for years. Chlorides corrode fuel pumps, injectors and valves regardless of whether a car was designed for E10 or E20, which is precisely why blaming the blend misdiagnoses the disease. The Brazilian experience, in short, largely acquits ethanol. It says nothing to acquit the fuel quality actually coming out of Indian pumps, and fixing that is a question of standards and enforcement, not of retreating to E10. 

The E20 debate, now thoroughly political, will no doubt rage on: the government and its agencies on one side, and on the other, opposition parties and a swarm of influencers and social media experts riding the outrage for popularity and views, but few of them have bothered to put an independent expert on record. The good thing is that science and first-hand experience – Brazil’s, in this case – take no sides. And that’s the side we are on.

Skoda Kylaq long-term review, 3,800km report

Skoda Kylaq long-term review, 3,800km report
Skoda Kylaq in red colour

You could argue there was no better long-term test for the Skoda Kylaq than being driven 19,351 kilometres from India to Czechia. However, for those of us who can’t go on a two-month-long adventure full of culture, cuisine and continent-crossing, here’s what it’s been like trudging through Mumbai traffic for the last few weeks.

I’ve been fascinated by the Kylaq since its launch in early 2025, and apart from a few quick peeks at it when it came in for other shoots, I had never really driven one before this. So, now that it’s finally joined the Autocar India fleet, I’ve been more than happy to take it on for its first couple of weeks. And just as a proposition alone, I’m amazed that Group partner Volkswagen didn’t immediately jump on this idea and do a compact SUV in parallel. Guess we’ll just have to wait until 2027.

Skoda Kylaq interior door handle
Feels reassuringly solid, from the door shut to the driving dynamics.

The formula is simple enough – a Kushaq, but slightly smaller and using only the lesser 1.0-litre engine. But the more time I spend in here, the more I wonder if there’s any need for a Kushaq 1.0 TSI at all – this thing offers pretty much everything it does. At no moment does it feel lesser in any way – same step up into the cabin, same solid slam on door shut, same high-set driving position. And features? Apart from the Kushaq’s newly added panoramic sunroof, bigger driver’s display and rear massaging seats, it has everything else!

Skoda Kylaq driver's display
Severe turbo lag followed by sudden burst of power frustrating in stop-go traffic.

There are two mechanical changes that I hope make their way to the Kylaq soon, though. The first is the 8-speed gearbox, which should help mask one of this car’s shortcomings – turbo lag. The older 6-speed AT in our Kylaq may be smooth while you’re on the move, but at crawling speeds, where I spend most of my time, it can never figure out if it needs to be in first or second, and sometimes changes its mind at the worst possible moment. If it chooses first, it will lurch you forward aggressively, but if it chooses second, it traps you in the dreaded lag zone. Off boost, this 999cc engine feels overwhelmed by the Kylaq’s 1,255kg.

Skoda Kylaq touchscreen
Single-digit fuel economy unexpected, unacceptable in a compact car.

Frustratingly jerky movement aside, where this indecisiveness has really hurt more is my wallet. The constant shifting, switching on and off boost and general inconsistent progress have hit the fuel economy very hard, and I struggle to get past 8kpl on my admittedly slow daily commute. Some of it might be down to the sudden advent of E20 fuel, but eight kilometres per litre in a compact car is criminal. I used to average 10kpl in our 1.5-litre TSI DSG Slavia a few years ago, and the team has been getting more out of our 2.0-litre TSI VW Tayron. So, it’s really down to an overstressed engine and a clumsy gearbox.

The other mechanical change is far less of a problem, and that’s the AC. While this still uses the fixed-geometry compressor from the original Kushaq, it’s a smaller car, so cooling the cabin is rarely an issue, and I drove it through at least one week of our awful heat wave. The thing is, you can feel it’s working overtime to keep the cabin cool, and when set to auto mode, the fan stays on full blast for most of my journey. I often find myself turning it down to have a conversation or enjoy my music.

Skoda Kylaq alloy wheel
Large, shiny 17-inch alloy wheels do well to enhance Kylaq’s road presence.

These two niggles aside, it’s a very pleasing experience, as you might expect from a slightly smaller Kushaq. There’s a certain toughness to it you don’t find in cars from this segment that almost encourages you to seek out potholes and slam through them. There’s a similar firmness to the ride, but I actually like that; it suits my driving style better than something overly soft and rolly. And I’m also willing to forgive a lot for how good those 17-inch wheels look; a bold choice when most of the segment is still running 16s.

I’ll delve more into the interior, tech and other things in a future update, but in this short first experience, I can see how the Kylaq made it to Prague so comfortably and without incident. It’s compact only in size and is a uniquely European addition to the compact SUV segment.

Indian carmakers had flagged concerns about E20 fuel contamination: Reuters

Indian carmakers had flagged concerns about E20 fuel contamination: Reuters
Indian carmakers had flagged concerns about E20 fuel contamination: Reuters

Earlier this month, several media reports said the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) had urged the government to introduce mandatory chloride limits in fuel standards after high levels of chloride and moisture were found in E20 petrol. SIAM later withdrew the communication, saying some of the figures mentioned in it needed further verification.

The government has been trying to address growing concerns around E20 with support from the industry. Oil marketing companies (OMCs) have rejected claims of widespread E20 fuel contamination after conducting tests across the country. Brands such as Toyota, Maruti Suzuki and Hero MotoCorp have also publicly backed the E20 programme.

However, separate communications between industry executives investigated by Reuters show that earlier, Maruti Suzuki, Tata Motors and Mahindra had privately raised concerns about contamination in E20. The data compiled by these carmakers was the most extensive fuel testing since E20 was officially rolled out nationwide last year. Their emails reveal that the carmakers were concerned about contaminants such as chloride and moisture in the fuel, which they said were affecting vehicles, even as they publicly supported the government’s E20 rollout.

Data flags high chloride contamination, moisture content

The data reviewed by Reuters shows that the three automobile manufacturers had carried out detailed testing by collecting more than 250 fuel samples from petrol pumps across 21 states and Union Territories over a year. The tests found high chloride levels in many samples from 18 states, along with high moisture content. Interestingly, the emails reviewed by Reuters did not raise any concerns about the authenticity of the data. 

StateNumber of samplesChloride (ppm)
Uttar Pradesh361.2-175
Maharashtra3110-357
Delhi/NCR281.4-420
Tamil Nadu271.3-24.0
Kerala241.0-2.2
Punjab201.9-110
Karnataka151- 2.2
Rajasthan146.0-570
Madhya Pradesh114.1-550

Source: SIAM via Reuters.

The data showed chloride levels of 6 to 570 parts per million (ppm) in Rajasthan, 1.4 to 420ppm in New Delhi and 10 to 357ppm in Maharashtra. The government’s permissible limit is 3ppm.

High chloride levels in the fuel can corrode vehicle components, while high moisture content can cause a vehicle to stop working immediately after refuelling, SIAM had stated earlier. In group emails exchanged between Maruti, Tata, Mahindra and SIAM, a senior Maruti executive raised concerns about the high chloride readings and said the matter had even been privately discussed with the Ministry of Petroleum on July 26.

Moisture levels found 333 percent above limit

Additionally, the same data showed moisture levels of up to 13,000ppm in Andhra Pradesh and 12,500ppm in Uttar Pradesh, against the government’s permissible limit of 3,000ppm. The exact cause of the contamination is not known. However, SIAM said in its now-withdrawn letter that it had seen an increase in chloride levels since E20 was introduced and asked the government to direct OMCs to identify the root cause.

When asked about the private emails, SIAM told Reuters that the data was meant only for internal circulation, discussion and validation, and had been collected by a very small number of automakers. SIAM added that the communication was withdrawn because the testing basis and sample size were not enough to support firm conclusions and that it had been sent accidentally. The organisation stated further that it plans to conduct a proper scientific study.

As for the high moisture levels, SIAM’s letter said the cause could be poor maintenance of underground storage tanks and pipelines at petrol pumps.

Carmakers raise concerns over vehicle failures

In a July 26 email, a senior Maruti official said that current fuel injectors can tolerate a maximum chloride level of 1ppm, and keeping it below 1ppm in E20 would be in accordance with international standards and discussions with the petroleum ministry. Same is in line with discussion held with the petroleum ministry, he stated.

Meanwhile, a senior Mahindra official wrote that organic chloride was responsible for the rapid vehicle failures in recent times and could damage engines just within 200km. The executive said that most cases reported immediately after refuelling were due to organic chloride and added that Mahindra had “strong evidences” from fuel samples collected at retail outlets. Mahindra later said the conclusions drawn from its executive’s emails were “completely baseless and incorrect”. The company said the industry data was limited and preliminary and that it did not see any issues with E20. 

What does the government say?

The Ministry of Petroleum and Natural Gas did not respond to requests for comment made by Reuters. Petroleum Minister Hardeep Singh Puri said on Friday that OMCs had started “rigorous testing” at retail outlets to check for contamination two weeks before SIAM’s letter was received. According to Puri, only four cases of contamination had been found. OMCs, as mentioned earlier, said that their extensive testing had found no reason for alarm over fuel contamination.

Ethanol-blended diesel ruled out as it fails safety specifications

Ethanol-blended diesel ruled out as it fails safety specifications

The government has ruled out blending ethanol with diesel, as it sharply lowers the fuel’s flash point (the temperature at which its vapours can ignite) and fails to meet the required safety standards. Public-sector oil marketing companies (OMCs) tested ethanol-diesel blends at their research and development centres, in association with accredited laboratories and automobile manufacturers, Minister of State for Petroleum and Natural Gas Suresh Gopi said. 

This comes after the government seeks to blend ethanol with other fuels beyond petrol. Currently, E20 and E85 fuels, which contain 20 percent and 85 percent ethanol respectively, are available in the country.

Issues in ethanol-diesel blending

Speaking of flash points, ethanol has a flash point of just 12 to 13deg C, compared with the minimum 35deg C requirement for diesel. This puts the two fuels in different petroleum safety classes, making both their storage and transportation difficult. Even with proprietary binders, OEMs have generally been reluctant to go beyond a 5 percent ethanol blend before combustion issues emerged.

For years, blending ethanol with diesel has been a challenge as the chemistry refuses to cooperate. Ethanol is a two-carbon alcohol with a polar structure, meaning it doesn’t like to mix with the oily consistency of diesel. As a result, ethanol and diesel can separate when stored together unless chemical binders are used. These binders, however, can be expensive.