State-run oil marketing companies (OMCs) – Indian Oil, Bharat Petroleum (BPCL) and Hindustan Petroleum (HPCL), have rejected recent claims of widespread contamination in E20 petrol, saying a nationwide testing exercise found no evidence to support reports of elevated chloride and moisture levels. The companies said fuel samples collected across the supply chain recorded chloride levels within the prescribed limits, while enhanced checks have also found no signs of water ingress in underground fuel storage tanks.
OMCs say chloride levels remained between 0-3ppm
Testing covered refineries, ethanol plants, depots and retail outlets
Two retail outlets temporarily suspended after isolated findings
This statement comes less than a week after reports citing an internal communication from the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) alleged elevated chloride and moisture contamination in E20 petrol, raising concerns over possible damage to fuel system components. SIAM, however, subsequently withdrew the communication, saying media reports had “selectively” quoted excerpts from the document and that some of the figures cited required further authentication through additional data collection and consultation with its member OEMs.
OMCs say testing found no widespread contamination
The oil companies said samples collected from refineries, ethanol distilleries, storage depots, tanker trucks and retail fuel stations recorded chloride levels between 0ppm and 3ppm, well below the several-hundred-ppm figures reported earlier. They added that claims of chloride contamination of up to 500ppm could not be validated.
According to the companies, testing included more than 100 petrol samples from refineries, ethanol supplied by 80 distilleries, more than 80 samples from terminals and over 160 samples from retail outlets, all of which returned chloride readings within the 0-3ppm range. The ethanol testing was carried out jointly by the OMCs and the Centre for High Technology, the petroleum ministry’s technical arm.
Two fuel stations flagged during testing
The OMCs said two retail outlets recorded elevated chloride levels during the exercise. Fuel supplies at both stations were suspended, investigated and restored only after corrective measures were implemented.
Moisture checks expanded across fuel stations
On the issue of moisture contamination, the companies said around 90,000 fuel stations have begun mandatory inspections of underground storage tanks, with checks carried out eight to twelve times a day. According to the OMCs, no water intrusion has been detected so far.
The companies added that mobile fuel testing laboratories have been deployed, with results independently verified by fuel laboratories. Test data is also being published on the Centre for High Technology’s website and will continue to be updated as additional samples are analysed.
Ethanol-Petrol Controversy: देश में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर जारी विवाद के बीच मध्य प्रदेश के रीवा से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद जनार्दन मिश्रा ने रविवार (9 अगस्त) को इस पॉलिसी के बचाव में विरोधियों पर निशाना साधते हुए एक विवादित टिप्पणी की। रीवा से भोपाल और कोलकाता के लिए ‘नई उड़ान’ सेवाओं के उद्घाटन के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते मिश्रा ने कहा कि भारत में केवल 20 प्रतिशत कच्चे तेल का उत्पादन होता है। जबकि 80 प्रतिशत तेल विदेश से आयात करना पड़ता है। इस दौरान एथेनॉल-ब्लेंडिंग नीति का बचाव करते हुए बीजेपी सांसद ने विवादित बयान देते हुए कहा कि शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहां से आएगा जब देश में शुद्ध पेट्रोल है ही नहीं…।
वैश्विक परिस्थितियों का हवाला देते हुए बीजेपी सांसद मिश्रा ने कहा कि तेल आपूर्ति के लिए जहाजों को 18,000 किलोमीटर के करीब अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। उन्होंने कहा, “ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की बात करते हैं तो कुछ लोग विरोध में आंदोलन करने लगते हैं।” उन्होंने आक्रामक अंदाज में बघेली भाषा में कहा, “आंदोलन हो रहा है एथेनॉल नहीं चलेगा, शुद्ध पेट्रोल चलेगा। शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा? शुद्ध पेट्रोल है ही नहीं देश में तो कहां से आएगा?”
एथेनॉल से चलने वाले वाहनों का समर्थन किया
मिश्रा ने कहा कि भारत में वाहन एथेनॉल-ब्लेंडिंग ईंधन से चल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग एथेनॉल के इस्तेमाल का विरोध करते हुए इसे पेट्रोल में नहीं मिलाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, “एथेनॉल नहीं बनेगा तो पेट्रोल कहां से आएगा, डीजल कहां से आएगा?” पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ब्राजील में तो गाडियां 100 प्रतिशत एथेनॉल से चल रहीं। लेकिन इसके बावजूद वहां वाहनों में ऐसी कोई समस्या नहीं है। मिश्रा पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने के सरकार के लक्ष्य का बचाव कर रहे थे।
उन्होंने जनता को याद दिलाया कि ब्राजील दुनिया में सबसे ज्यादा एथेनॉल का उत्पादन करता है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि वहां 100 फीसदी एथेनॉल से गाड़ियां चल रही हैं। अक्सर अपनी विवादित टिप्पणियों के लिए सुर्खियों में रहने वाले मिश्रा ने कहा कि भारत में भी विशेषज्ञों की राय है कि एथेनॉल से गाड़ियों के इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन इसके बावजूद बेवजह विरोध किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि आज दुनिया में सबसे कम महंगाई और सबसे अधिक रोजगार कहीं है तो वह भारत में है।
एथेनॉल पर बहस तेज
मिश्रा की ये बातें केंद्र के इथेनॉल-ब्लेंडिंग प्रोग्राम पर चल रही बहस के बीच आई हैं। इस बहस में मुख्य रूप से गाड़ियों की कम्पैटिबिलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी और ग्राहकों पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। सरकार E20 पेट्रोल को बढ़ावा दे रही है। इसमें 20 प्रतिशत एथेनॉल होता है। यह कदम कच्चे तेल के आयात को कम करने और देश में बने वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने की कोशिशों का हिस्सा है।
केंद्र का कहना है कि E20 की टेस्टिंग और फील्ड अनुभव से इंजन में असामान्य टूट-फूट, जंग लगने या गाड़ी की उम्र कम होने का कोई सबूत नहीं मिला है। मिश्रा ने बायोगैस और CNG जैसे वैकल्पिक ईंधन के लिए सरकार की व्यापक कोशिशों का भी समर्थन किया। साथ ही हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों पर भी जोर दिया। फिलहाल, उनका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। विपक्षी पार्टियां भगवा पार्टी पर हमलावर हैं।
पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने पर आंदोलन हो रहा, शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा, शुद्ध पेट्रोल देश में है हीं नहीं – जनार्दन मिश्रा… रीवा सांसद pic.twitter.com/e3xsks0cIJ
Meta के CEO मार्क जुकरबर्ग ने भारत में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर Child Sexual Abuse Material (CSEAM) और Deepfake Content की उपलब्धता को लेकर माफी मांगी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सूत्रों के मुताबिक, Zuckerberg ने Meta के वरिष्ठ वैश्विक अधिकारियों की मंत्रालय के साथ हुई बैठक के दौरान इस मामले पर खेद जताया। Meta, Facebook, Instagram और WhatsApp की पैरेंट कंपनी है।
Zuckerberg की यह माफी ऐसे समय में सामने आई है जब इससे पहले बुधवार को एक संसदीय समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के Facebook वीडियो को हटाए जाने के मामले में Meta प्रमुख को तीन दिन के भीतर माफी मांगने को कहा था। प्रधानमंत्री मोदी का छात्रों और Gen Z को संबोधित करने वाला वीडियो कुछ समय के लिए Facebook से हटाए जाने पर समिति ने गंभीर नाराजगी जताई थी।
समिति ने चेतावनी दी थी कि यदि माफी नहीं मांगी गई तो Meta को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा यानी Safe Harbour protection वापस लेने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में संबंधित मामलों में अभियोजन और FIR दर्ज होने का रास्ता खुल सकता है।
लोकसभा सचिवालय की ओर से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को भेजे गए पत्र में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छात्रों और Gen Z को संबोधित करने वाला वीडियो Facebook से करीब 5-6 घंटे तक हटाया जाना समिति ने गंभीरता से लिया था। यह वीडियो परीक्षा से जुड़े विवादों और पेपर लीक के खिलाफ सरकार की कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री के संदेश से संबंधित था। समिति ने इस घटना को लेकर Meta से स्पष्टीकरण और जवाबदेही की मांग की थी।
मेटा की टीम को सरकार ने बुलाया था
सरकार पीएम मोदी का वीडियो फेसबुक से हटाने से भी नाराज थी। मोदी ने 23 जुलाई को यह वीडियो पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने पेपर लीक को बड़ी समस्या बताया था। उन्होंने ऐसे मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की भी बात कही थी। आईटी मंत्रालय और मेटा के अधिकारियों के बीच 2 दिन की बैठक चल रही है। सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को दिल्ली बुलाया है। 5 अगस्त को बैठक का पहला दिन था।
मार्क जुकरबर्ग को दिया गया था 3 दिन का समय
समिति की ओर से कहा गया था कि मेटा प्रमुख मार्क जुकरबर्ग को मामले में माफी मांगनी चाहिए। अगर निर्धारित समय में माफी नहीं आती है, तो समिति भारत में उपलब्ध कानूनी संरक्षण को वापस लेने की दिशा में कदम उठाने पर विचार कर सकती है। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि Safe Harbour protection इंटरनेट प्लेटफॉर्म को यूजर्स द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए कुछ कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, बशर्ते वे लागू नियमों और कानूनी दायित्वों का पालन करें।
क्यों महत्वपूर्ण हुआ मामला
प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाए जाने की घटना ने भारत में Big Tech platforms, content moderation और social media accountability को लेकर बहस को तेज कर दिया था। Meta की ओर से पहले इस वीडियो को गलती से हटाए जाने की बात सामने आई थी और वीडियो बाद में बहाल कर दिया गया था।
Zuckerberg ने अधिकारियों के जरिए भेजी माफी
MeitY के सूत्रों के अनुसार, Mark Zuckerberg ने प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई गलतियों को लेकर शीर्ष अधिकारियों के माध्यम से अपनी माफी पहुंचाई। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान Meta ने यह भी स्वीकार किया कि कुछ खास तरह के कंटेंट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। सूत्र के मुताबिक, Meta ने गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी और इस पर अफसोस जताया। हालांकि, मंत्रालय की ओर से इस संबंध में अभी सार्वजनिक रूप से विस्तृत बयान सामने नहीं आया है।
CSEAM और महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट पर भी सख्ती
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने उन intermediary platforms के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जहां CSEAM और महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक सामग्री उपलब्ध होने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक, समिति की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि जो प्लेटफॉर्म खुद तय करते हैं कि किस यूजर को कौन-सा कंटेंट दिखाया जाएगा, उन्हें केवल intermediary की सामान्य परिभाषा के तहत सुरक्षा नहीं दी जा सकती। समिति ने कथित तौर पर कहा कि ऐसे मामलों में IT Act के तहत Safe Harbour protection लागू नहीं होगा।
Google India को लेकर भी समिति ने मांगी कार्रवाई
संसदीय समिति ने Google India से जुड़े एक कथित साइबर फ्रॉड मामले का भी उल्लेख किया है। समिति के अनुसार, शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि फर्जी ऐप्स के माध्यम से निवेश करने पर उन्हें 48 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। पत्र में कहा गया कि Hyderabad Cyber Police की कार्रवाई में Google India के प्रमुख को कथित साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मामले में सह-आरोपी के तौर पर शामिल किए जाने की बात सामने आई है। समिति ने इस मामले में भी भारत सरकार से Google India के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई करने की इच्छा जताई है।
The Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) has withdrawn its earlier communication to the Ministry of Petroleum and Natural Gas regarding E20 fuel contamination, stating that media reports had selectively quoted excerpts from the document and that some of the figures cited require further verification.
Earlier communication withdrawn pending further verification
SIAM reiterates support for the government’s E20 programme
Petroleum Ministry says enhanced fuel quality checks are in place
The clarification follows media reports that cited portions of the communication relating to chloride and moisture contamination in E20 petrol and an increase in the replacement of certain vehicle components.
SIAM says figures require further verification
In a statement issued on Tuesday night, SIAM said, “SIAM has taken note of certain media reports that have cited excerpts from a SIAM communication, with specific and selective focus on chloride and sulphur content in fuel. SIAM wishes to clarify the matter and place it in its correct context for the benefit of the public and all stakeholders.”
It added that the communication formed part of routine technical discussions between industry bodies, automobile manufacturers, oil marketing companies (OMCs) and testing agencies.
“Some numbers quoted in the communication needs authentication through collection of elaborate data from various regions across the country followed by a comprehensive consultation with our member OEMs,” SIAM said.
The industry body added, “The referred numbers reported in the media need authentication and therefore SIAM is withdrawing its earlier communication.”
A news report published by a leading business channel on Tuesday, which has since been removed, had cited excerpts from the communication, claiming SIAM had flagged a rise in the replacement of fuel injectors, fuel pumps and other components, while also highlighting chloride contamination of up to 500mg/kg in some fuel samples.
Industry body reaffirms support for E20 rollout
SIAM said the Ministry of Petroleum and Natural Gas has already introduced a 3ppm guideline for chloride and sulphur in ethanol blended into petrol, while OMCs have strengthened quality checks across the fuel supply chain. According to the industry body, “all of these steps fully meet the needs of the automobile industry.”
The industry body also reiterated its support for the nationwide rollout of E20 petrol, stating that there is “no cause for concern” for consumers and that such technical issues have routinely been addressed between automakers and OMCs.
Government reiterates fuel quality monitoring
Earlier on Tuesday, the Petroleum Ministry said fuel quality is monitored regularly by state-run OMCs and highlighted enhanced testing protocols following reports related to SIAM’s communication on E20 fuel quality.
High chloride and moisture contamination in E20 petrol has emerged as a growing concern for the automotive industry, with vehicle manufacturers reporting a rise in failures of fuel system and exhaust-related components. Following discussions with automobile manufacturers and oil marketing companies (OMCs), the Centre has directed OMCs to strengthen fuel quality monitoring at retail outlets, while the industry has called for tighter fuel quality standards.
High chloride and moisture levels found in E20 fuel samples
Ageing fuel infrastructure identified as a likely source
Industry calls for mandatory chloride limits in BIS standards
Contamination linked to rise in component failures
According to industry findings shared with the Ministry of Petroleum and Natural Gas, automakers have reported a significant increase in the replacement of fuel injectors, fuel pumps and other parts that come into direct contact with fuel. Field investigations have identified corrosion and wear caused by excessive chloride contamination as a key contributing factor.
Industry assessments indicate that chloride contamination, when combined with moisture, can form an acidic mixture that corrodes precision components such as fuel injectors, potentially leading to both immediate and long-term damage.
Fuel samples collected from vehicle tanks have recorded chloride contamination levels of up to 500mg/kg, while samples collected from retail outlets have shown levels of up to 350mg/kg. Separate industry assessments have reported chloride levels of up to 300ppm at some fuel outlets, against a recommended limit of under 10ppm.
Moisture contamination adds to the problem
Industry assessments have also reported excessive moisture contamination in E20 petrol. Some samples recorded water content exceeding 10,000mg/kg, while separate investigations found levels of around 7,000mg/kg, against the permissible limit of 3,000mg/kg. Excess moisture can lead to phase separation, where the ethanol-water mixture settles at the bottom of the fuel tank and may be drawn into the engine during operation.
Chlorides and moisture enter the vehicle’s fuel tank via contaminated water and an unclean supply chain, made worse by ethanol’s hygroscopic nature. Industry assessments point to ageing storage tanks, pipelines, fuel tankers and other fuel handling infrastructure as likely sources of contamination.
Some petrol pump operators have also raised concerns that ageing underground storage tanks, particularly during the monsoon or in coastal regions, could be more susceptible to moisture ingress, increasing the risk of phase separation in ethanol-blended fuel. The contamination issue is cropping up in certain pockets of the country, especially in the north.
The latest developments come weeks after Mercedes-Benz India also raised concerns over fuel contamination and urged tighter fuel quality checks after reporting contamination-related damage to vehicle components in some cases.
Industry seeks tighter fuel quality standards
According to report from CNBC TV18, the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) has urged the government to introduce mandatory chloride limits in BIS fuel specifications. It has proposed a chloride limit of less than 1mg/kg for commercial E20 and E85 fuels, and less than 3mg/kg for anhydrous ethanol used for blending. SIAM said it has been raising the issue with BIS for more than two years, but the proposal has not yet been implemented.
SIAM has also recommended regular audits of older fuel stations, stricter quality checks across the retail fuel network and mandatory chloride limits for diesel, where the parameter currently remains optional. The Centre has since asked OMCs to strengthen on-ground fuel quality monitoring while the root causes of contamination are investigated.
With inputs from Hormazd Sorabjee
Source: CNBC TV18, SIAM, OMCs and auto manufacturers.
भारत के हजारों व्हाट्सऐप यूजर्स को सोमवार रात उस समय बड़ा झटका लगा जब हजारों अकाउंट्स ब्लॉक हो गए। दरअसल मेटा के स्वामित्व वाले इस लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने बिना किसी पूर्व चेतावनी हजारों व्हाट्सऐप अकाउंट्स को 24 घंटे के लिए 'अंडर रिव्यू' में डाल दिया है। इससे सब हैरान रह गए। इसके कारण प्रभावित लोग न तो किसी को मैसेज भेज पा रहे थे और न ही कॉल कर पा रहे थे। ALSO READ: E20 पर AAP का बड़ा प्रदर्शन, केजरीवाल 100 समर्थकों के साथ पीएम आवास की ओर करेंगे मार्च
अचानक हुई इस कार्रवाई से दैनिक कामकाज और बिजनेस के लिए व्हाट्सऐप पर निर्भर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यह समस्या रात 8 बजे के आसपास शुरू हुई थी, जो देर रात तक चलती रही।
इससे सोशल मीडिया पर यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा। कई लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि जब उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया तो उनके अकाउंट्स रिव्यू में क्यों डाल दिए गए?
My WhatsApp account was suddenly disabled without any warning. I only use the official app, and my work depends on WhatsApp. Please help. This was so unnecessary @WhatsApppic.twitter.com/du6EewmpPM
ऐप ब्लॉक होने के बाद जैसे ही यूजर्स ने व्हाट्सऐप ओपन किया, उन्हें स्क्रीन पर एक नोटिस दिखाई दिया। इस पर लिखा था 'Account in review Your account activity and device info is being checked' इस संदेश में साफ लिखा था कि यूजर्स की एक्टिविटी और डिवाइस की जानकारी जांची जा रही है और इसका परिणाम आमतौर पर 24 घंटे के भीतर नोटिफाई किया जाएगा।
Meta ने दी सफाई
व्हाट्सऐप के प्रवक्ता ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि हम अपने प्लेटफॉर्म को सुरक्षित रखने और इसका दुरुपयोग रोकने के लिए लगातार काम करते हैं। इसके लिए सुरक्षा प्रणालियों के तहत अकाउंट्स बैन किए जाते हैं। कई बार हमारे ऑटोमेटेड सिस्टम से भी गलती हो जाती है। अगर ऐसा हुआ है, तो हम इसे जल्द से जल्द ठीक करने और लोगों को दोबारा चैटिंग से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
While pretty basic in their operation, parking sensors alleviate the strain involved when space is at a premium. Once the dominion of premium models, front parking sensors have now found their way into more affordable ones. We have listed the top 10 cars that get parking sensors at the front as well, and that too at an ex-showroom price of under Rs 20 lakh.
10. Kia Carens Clavis EV
Prices start at Rs 18.04 lakh
All variants of the 7-seat Kia Carens Clavis EV get front parking sensors. However, we are only considering the HTK+ and HTX E, since the rest are priced above Rs 20 lakh. These trims are offered with a 42kWh battery pack with an MIDC-claimed range of 404km. The single electric motor of the Clavis EV generates 133hp, while charging the battery from 10-80 percent takes 39 minutes when plugged into a 100kWh DC fast-charger.
Variants
Prices (Rs, lakh)
HTK+
18.04
HTX E
20.00
9. Maruti Suzuki Victoris
Prices start at Rs 15.39 lakh
The Maruti Suzuki Victoris gets front parking sensors, but only on the ZXI Plus and the top-spec ZXI Plus (O), priced at Rs 19.99 lakh. These are available with manual and automatic transmissions, petrol and strong-hybrid options, and in front-wheel drive or all-wheel drive configurations. The naturally aspirated (NA) 1.5-litre engine of the Victoris manages 103hp, whereas the strong-hybrid’s powertrain achieves a combined output of 116hp.
Variant range
Price range (Rs, lakh)
ZXI Plus – ZXI Plus (O)
15.39 – 19.99
*Dual-tone options cost around Rs 14,500 more
8. Kia Carens Clavis
Prices start at Rs 15.28 lakh
Front parking sensors are on the equipment list for the HTK+, HTK+ (O), HTX, GTX, and HTX (O) trims. The latter costs Rs 19.96 lakh, with higher trims breaching our stipulated Rs 20 lakh price cut-off. Like its EV sibling, the Carens Clavis is also a 7-seater. Kia is offering three 1.5-litre engines: a 115hp petrol, a 160hp turbo-petrol with direct injection, and a 116hp turbo-diesel. Transmissions include a 6-speed manual, a 6-speed torque converter automatic (AT) and a 7-speed dual-clutch automatic (DCT).
Variant range
Price range (Rs, lakh)
HTK+ – HTX (O)
15.28 – 19.96
7. Hyundai Venue
Prices start at Rs 14.65 lakh
The second-gen Hyundai Venue adds front parking sensors to its already lengthy list of features. However, it is only the range-topping Venue HX10 and Venue N Line N10 variants of Hyundai’s compact SUV that get this nifty addition. The top-spec trim has a 1.5-litre turbo-diesel engine with 116hp, and costs Rs 15.65 lakh.
The HX10 also gets a 1.0-litre direct injection turbo-petrol with 120hp, which is shared with the N Line’s N10 trim. The diesel mill’s gearbox options are a 6-speed manual and a 6-speed torque converter automatic, whilst the petrol engine gets the manual and 7-speed DCT options.
Variants
Prices (Rs, lakh)
HX10 Turbo-Petrol (DCT)
14.65
HX10 Diesel (AT)
15.65
N Line N10 (DCT)
15.49
*Dual-tone options cost an additional Rs 18,000
6. Kia Seltos
Prices start at Rs 14.52 lakh
The entry-level HTE, HTE (O) and HTK trims of the Kia Seltos come equipped only with rear parking sensors. To get them on the front as well, you’ll need to step up to the HTK (O) at the bare minimum. Keeping our sub-20-lakh budget, the most expensive Seltos trims with front parking sensors are the GTX (A) and X-Line. Depending on the trim level, the Seltos can be had with one of three 1.5-litre engines and one of five gearboxes. For an in-depth look at those, click here.
Variant range
Price range (Rs, lakh)
HTK (O) – X-Line
14.52 – 20.00
5. Kia Sonet
Prices start at Rs 13.76 lakh
Only the top-two trims of the Kia Sonetget front parking sensors, and these are the GTX+ and X-Line. These trims are only available with the 120hp, 1.0-litre direct injection turbo-petrol engine and 116hp, 1.5-litre turbo-diesel mill. Transmission choices with these trims are a 7-speed DCT and 6-speed AT, respectively. For more information on the Kia Sonet, check out our detailed review.
Variant range
Price range (Rs, lakh)
GTX+ – X-Line
13.76 – 14.37
4. Hyundai Verna
Prices start at Rs 13.20 lakh
Buyers of the HX6, HX6+, HX8 and HX10 trims of the Hyundai Verna will benefit from having front parking sensors. The midsize sedan’s range-topping HX10 trim is priced at Rs 18.26 lakh. There are two 1.5-litre petrol mills; the naturally aspirated unit produces 115hp, with the direct injection turbo-petrol motor making 160hp. While both engines get a 6-speed manual as standard, the NA can be had with an IVT (Intelligent Variable Transmission). However, only the turbo-petrol variants get the 7-speed DCT.
Variant range
Price range (Rs, lakh)
HX6 – HX10
13.20 – 18.26
3. Mahindra XUV 3XO
Prices start at Rs 12.20 lakh
Only the AX7 and AX7 Luxury variants of the Mahindra XUV 3XO get front parking sensors, with the latter costing Rs 15.04 lakh. The sub-4-metre SUV gets a 1.2-litre MPFI (multi-point fuel injection) and 1.2-litre direct injection turbo-petrol engines producing 111hp and 131hp. A 1.5-litre turbo-diesel engine with 117hp is also available, mated to a 6-speed manual or a 6-speed AMT (automated manual transmission). The petrol versions get a 6-speed manual and a 6-speed torque converter automatic.
Variants
Prices (Rs, lakh)
AX7
12.20
AX7 Luxury
15.04
2. Tata Nexon
Prices start at Rs 11.40 lakh
The most affordable Tata Nexon variant with front parking sensors is the Creative + PS. Meanwhile, the most expensive Fearless + A PS costs Rs 13.70 lakh. Tata’s popular compact SUV is available with petrol, diesel and CNG options.
The petrol and CNG versions use a 1.2-litre turbocharged engine with up to 120hp, while the 1.5-litre diesel mill produces 115hp. The transmission choices encompass a 6-speed manual, a 6-speed AMT and a 7-speed DCT.
Variant range
Price range (Rs, lakh)
Creative + PS – Fearless + A PS
11.40 – 13.70
*Dark Edition costs around Rs 18,300 on top of the Dual Tone option
1. Renault Triber
Prices start at Rs 8.05 lakh
The most affordable car with front parking sensors is the Renault Triber. Only the top-end Emotion trim of this three-row MPV gets this feature, and the range tops out at Rs 8.53 lakh. The Triber is powered by a 1.0-litre three-cylinder petrol engine that produces 72hp and 96Nm. While there is only one engine option, buyers can choose between a 5-speed manual or a 5-speed AMT.
जयराम रमेश ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि 29 जुलाई 2026 को संसद में E20 पेट्रोल के देशभर में रोलआउट पर नितिन गडकरी के जवाब ने जितने सवालों के जवाब दिए, उससे कहीं अधिक नए सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने दावा किया कि E20 को वर्षों तक वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद लागू किया गया है और इससे वाहनों को व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचने का कोई प्रमाण नहीं है।
29 जुलाई 2026 को संसद में E20 पेट्रोल के देशभर में रोलआउट पर नितिन गडकरी के जवाब ने जितने सवालों के जवाब दिए, उससे कहीं अधिक नए सवाल खड़े कर दिए।
उन्होंने दावा किया कि E20 को वर्षों तक वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद लागू किया गया है और इससे वाहनों को व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचने का…
सितंबर 2025 में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने बायोफ्यूल के कारण वाहन या इंजन को नुकसान पहुंचने संबंधी शिकायतों को “BS” (bullshit) करार दिया था। इसके बावजूद मोदी सरकार लगातार इन दावों को खारिज करती रही है, जबकि जुलाई 2026 की ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) की रिपोर्ट और नीति आयोग के 2021 एथेनॉल पॉलिसी रोडमैप-जिसका संसद में स्वयं नितिन गडकरी ने हवाला दिया था-स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि-
E20, E10 ईंधन के लिए डिज़ाइन किए गए वाहनों में रबर के पुर्जों-जैसे होज़, सील, गैस्केट और O-rings-को अधिक तेजी से खराब करता है।
ड्यूरेबिलिटी परीक्षणों के दौरान यात्री वाहनों में इंजन की खराबी और फेलियर दर्ज किए गए।
E20 फ्यूल टैंक और अन्य आंतरिक धातु के पुर्जों में जंग लगने का जोखिम बढ़ाता है।
E20 के कारण पुराने चार पहिया वाहनों की फ्यूल एफिशिएंसी 6-7%, पुराने दो पहिया वाहनों की 3-4% और E20-अनुकूल चार पहिया वाहनों की भी 1-2% तक कम हो जाती है।
उन्होंने कहा कि लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। लोग जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर, मोदी सरकार के मंत्री किसी को भी यह भरोसा दिलाने में नाकाम रहे हैं कि E20 से कोई नुकसान नहीं होता- क्योंकि इसके बारे में कोई ठोस डेटा या रिपोर्ट मौजूद नहीं है।
Ethanol Blending E20 Petrol Row: पेट्रोलियम मंत्रालय ने एथेनॉल प्रोग्राम का बचाव करते हुए दावा किया है जब ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतें $135 प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं, तब अगर तेल कंपनियों ने फ्यूल में एथेनॉल नहीं मिलाया होता, तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत लगभग ₹125 प्रति लीटर होती। मंत्रालय ने कहा कि लेकिन इसके बजाय ग्राहकों को ₹94.77 प्रति लीटर चुकाना पड़ा। दरअसल एथेनॉल पहले से तय कीमतों पर घरेलू स्तर पर खरीदा गया था। इसने क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल के असर से रिटेल कीमतों को बचाए रखने में मदद की, जिससे संकट के चरम पर लगभग ₹30 प्रति लीटर की बचत हुई।
सरकार ने 28 फरवरी को वेस्ट एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद लगभग 75 दिनों तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रखीं। फिर मई में उन्हें 7.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया। दिल्ली में स्टैंडर्ड E20 पेट्रोल (91-ऑक्टेन) की कीमत अब ₹102.12 प्रति लीटर है। जबकि 100-ऑक्टेन पेट्रोल की कीमत ₹169 है। मंत्रालय ने उन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि गरीबों के लिए अनाज का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने के लिए किया जा रहा था, या इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी वाले FCI चावल का इस्तेमाल किया जा रहा था।
एफिशिएंसी में 2-6% की कमी!
फ्यूल एफिशिएंसी के सवाल पर सड़क परिवहन मंत्रालय ने लोकसभा में ARAI, SIAM और IOC की एक स्टडी का हवाला देते हुए कहा कि E10 फ्यूल के लिए डिजाइन किए गए BS-III, BS-IV और BS-VI वाहनों में E20 पर चलने पर वाहन की कैटेगरी और उम्र के आधार पर एफिशिएंसी में 2-6% की कमी आ सकती है। मंत्रालय ने पहले 20 जुलाई को राज्यसभा को बताया था कि ऐसे वाहनों में यह कमी लगभग 3-5% तक सीमित है।
दोनों मंत्रालयों ने कहा कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को एक चरणबद्ध, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित प्रक्रिया के माध्यम से शुरू किया गया था, जिसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने के साथ-साथ ब्लेंडिंग का स्तर धीरे-धीरे बढ़ाया गया। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा को बताया कि E20 पर स्विच करने का फैसला फ्यूल सिस्टम, इंजन की मजबूती, गाड़ी चलाने में आसानी, मटीरियल की अनुकूलता और उत्सर्जन पर असर की जांच-परख के बाद लिया गया।
इस प्रक्रिया में वाहन बनाने वाली कंपनियों, तेल मार्केटिंग कंपनियों और चीनी एवं अनाज उद्योगों से भी सलाह-मशविरा किया गया। सरकार ने यह भी कहा कि लैब स्टडीज और असल दुनिया के डेटा से पता चला है कि E20 फ्यूल से गाड़ियों की परफॉर्मेंस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। साथ ही, 20 करोड़ से अधिक दो-पहिया वाहन और 3 करोड़ से ज्यादा पेट्रोल कारें इन ब्लेंड्स पर चल चुकी हैं। इनमें एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से इंजन खराब होने का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है।
Honda pulled a bunch of surprises at its recent event with a 10-model onslaught comprising both updated and all-new models. While the motorcycles and scooters were only unveiled at the event, we now have clear information on when the brand intends to launch its debutant maxi-scooter in India and at what price.
ADV160 to go on sale in the third quarter of 2026
Expected price around Rs 1.70 lakh-Rs 1.80 lakh
E85-compliant maxi-scooter to rival the upcoming Yamaha NMAX 155
ADV160 launch timeline: What to expect?
E85 compliance adds about 5 to 6 percent to the production cost of the ADV160
The ADV160 is slated to go on sale in the Indian market in the third quarter of this year, between September and October 2026. It is expected to be priced between Rs 1.70 lakh and Rs 1.80 lakh. This makes it considerably more expensive than similarly sized maxi-scooters such as the HeroXoom 160 (Rs 1.43 lakh ex-showroom), Yamaha Aerox 155 (Rs 1.45 lakh to Rs 1.48 lakh ex-showroom) and the soon-to-be-launched YamahaNMAX 155.
However, it’s worth bearing in mind that while the others are E20-compliant, Honda’s ADV160 is a flex-fuel maxi-scooter capable of running on ethanol blends ranging from E0 to E85. This, in itself, adds about 5-6 percent to the production cost compared to similar E20-compliant models. The ADV160 will be manufactured in India and exported to other markets.
The ADV160 is also more generously equipped, featuring a TFT display and a more powerful 157cc, liquid-cooled engine that produces 16.3hp and 14.9Nm of torque. The scooter rides on a telescopic fork and twin rear shock absorbers, with a 14-inch front and 13-inch rear wheel setup. It weighs 133kg, has a seat height of 780mm, ground clearance of 165mm, and an 8.1-litre fuel tank.
