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Asian Market Today: एशियाई बाजारों में गिरावट, कोस्पी, निक्केई 1.5% टूटा

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Asian Market Today: एशियाई बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है।  कोस्पी और निक्केई 1.5 फीसदी तक टूटा है। निवेशक होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को लेकर अनिश्चितता के बीच कच्चे तेल की कीमतों में एक और बढ़ोतरी पर नजर रखे हुए थे और ब्याज दरों के भविष्य के बारे में संकेत पाने के लिए अमेरिकी जॉब्स रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे थे। निक्केई करीब 0.96 फीसदी की गिरावट के  साथ 65,061.00 के आसपास दिख रहा है। वहीं, स्ट्रेट टाइम्स में 0.34 फीसदी की  बढ़त दिखा रहा है।  ताइवान का बाजार 0.24 फीसदी  गिरकर 44,290.00 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। जबकि हैंगसेंग 0.35 फीसदी की बढ़त के साथ25,436.00 के स्तर पर नजर आ रहा है। वहीं, कोस्पी में 0.61 फीसदी की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। वहीं शंघाई कम्पोजिट 0.24 फीसदी की बढ़त के साथ3,909.90 के स्तर पर दिख रहा है।

वॉल स्ट्रीट

गुरुवार रात अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स में ज़्यादातर कोई हलचल नहीं दिखी, क्योंकि निवेशक जुलाई की जॉब्स रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे थे, जिस पर सबकी नज़रें टिकी थीं। S&P 500 फ्यूचर्स में 0.04% और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में 0.3% की मामूली बढ़त हुई, जबकि डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स 17 अंक या 0.03% गिर गए।

यह सुस्त चाल वॉल स्ट्रीट में कमज़ोर सेशन के बाद दिखी, जहां तेल की बढ़ती कीमतों ने इक्विटी पर दबाव डाला। डॉव जोन्स 460 अंक से ज़्यादा या 0.9% गिर गया, जिससे लगातार पांच सेशन की बढ़त का सिलसिला टूट गया। इस बीच, S&P 500 में 0.2% और नैस्डैक कम्पोजिट में 0.1% की गिरावट आई।

कच्चे तेल की कीमतें

शुक्रवार को तेल की कीमतों में और बढ़त हुई, क्योंकि होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) तक पहुंच को लेकर नई चिंताएँ पैदा हो गईं। ईरान ने ओमान के साथ मिलकर प्रस्ताव दिया है कि दुश्मन माने जाने वाले जहाज़ों को इस अहम जलमार्ग से गुज़रने से रोका जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाए।

ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 99 सेंट या 1.2% बढ़कर $83.48 प्रति बैरल हो गए, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स 85 सेंट या 1.1% बढ़कर $78.84 प्रति बैरल हो गए।

US-ईरान युद्ध

ईरान एक ऐसे बिल पर विचार कर रहा है जो अमेरिका, इज़राइल और दुश्मन माने जाने वाले दूसरे देशों के जहाज़ों को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुज़रने से रोकेगा। यह एक अहम समुद्री रास्ता है, जहां से फरवरी के आखिर में युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया के कुल तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) शिपमेंट का लगभग पांचवां हिस्सा गुज़रता था।

ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक, ईरान के एक सांसद ने कहा कि संसद की एक कमिटी एक प्रस्ताव के मसौदे की जांच कर रही है। इस प्रस्ताव के तहत न सिर्फ़ ऐसे जहाज़ों के इस रास्ते का इस्तेमाल करने पर रोक लगेगी, बल्कि इन नियमों को तोड़ने वालों पर कार्गो की कीमत का 20% तक जुर्माना भी लगाया जाएगा।

इसके अलावा, ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि तेहरान होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़रने वाले जहाज़ों से कार्गो की कीमत का 5% से 7% तक ट्रांज़िट शुल्क (गुज़रने का शुल्क) वसूलना चाहता है। खबर है कि ओमान लगभग 3% शुल्क के लिए बातचीत कर रहा है, जबकि अमेरिका चाहता है कि जहाज़ बिना किसी शुल्क के गुज़रें।

आज सोने की कीमत

शुक्रवार को सोने की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ और तेल की कीमतों में नरमी के कारण इसमें जनवरी के बाद से सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त देखने को मिली। निवेशक फेडरल रिज़र्व की ब्याज दरों के बारे में नए संकेत पाने के लिए अमेरिका की आने वाली ‘नॉन-फार्म पेरोल’ रिपोर्ट पर भी नज़र बनाए हुए थे।

स्पॉट गोल्ड की कीमत $4,235.57 प्रति औंस पर स्थिर रही, जिससे इसकी साप्ताहिक बढ़त 4.8% हो गई। वहीं, US गोल्ड फ्यूचर्स 0.1% गिरकर $4,293.80 पर आ गया।

Stock Market Live Update: गिफ्ट निफ्टी दे रहा संकेत, कमजोर हो सकती है भारतीय बाजार की शुरुआत

(डिस्क्लेमर: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए विचार एक्सपर्ट के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदाई नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सार्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।

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8th Pay Commission: नया वेतन आयोग कब लागू होगा, कितना एरियर मिलेगा? समझिए पूरा हिसाब

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8th Pay Commission: केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर चुकी है। आयोग का गठन भी हो चुका है। जस्टिस रंजन देसाई इसकी अध्यक्ष हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स पर पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नई सैलरी कब से मिलेगी और कितनी बढ़ेगी।

फिलहाल सरकार ने लागू होने की तारीख नहीं बताई है। लेकिन कई रिपोर्ट्स का अनुमान है कि आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 की बजाय 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत में लागू हो सकती हैं। अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर भी हो सकती है।

देरी हुई, तो एरियर भी बढ़ेगा

सरकार ने आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया है। इसके बाद रिपोर्ट की समीक्षा और मंजूरी में भी कुछ महीने लग सकते हैं। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानती है, लेकिन लागू 2028 में करती है, तो कर्मचारियों को दो साल का एरियर एक साथ मिल सकता है। यानी इंतजार लंबा होगा, लेकिन रकम भी बड़ी मिल सकती है।

आयोग फिलहाल कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स और दूसरे हितधारकों से सुझाव ले रहा है। रिपोर्ट तैयार करने से पहले देश के अलग-अलग शहरों में बैठकें भी हो रही हैं।

सैलरी कितनी बढ़ सकती है?

Ambit Capital समेत कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में 30% से 34% तक बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल यह सिर्फ अनुमान है। अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों के बाद ही होगा।

इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा आधार फिटमेंट फैक्टर होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा 2.28 फिटमेंट फैक्टर की है। नई सैलरी तय करने से पहले मौजूदा महंगाई भत्ता (DA) बेसिक पे में मर्ज किया जाएगा। हर वेतन आयोग में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है।

एक उदाहरण से समझिए

अब मान लीजिए किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 है। DA और दूसरे भत्ते जोड़ने के बाद उसकी ग्रॉस सैलरी करीब ₹35,000 बनती है।

अगर नई सैलरी में 34% की बढ़ोतरी होती है, तो उसकी ग्रॉस सैलरी करीब ₹46,900 हो सकती है। यानी हर महीने करीब ₹11,900 ज्यादा मिल सकते हैं।

अलग-अलग बेसिक पे पर संभावित बढ़ोतरी

मौजूदा बेसिक पेअनुमानित मासिक बढ़ोतरी (34%)
24 महीने का संभावित एरियर

₹18,000₹11,900₹2.85 लाख
₹25,500₹16,800₹4.03 लाख
₹35,400₹23,300₹5.59 लाख
₹44,900₹29,600₹7.10 लाख
₹56,100₹37,000₹8.88 लाख

नोट: यह सिर्फ अनुमानित कैलकुलेशन है। वास्तविक रकम फिटमेंट फैक्टर, DA मर्जर और सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी।

फिर एरियर कितना बनेगा?

मान लीजिए नई सैलरी जनवरी 2028 में लागू होती है, लेकिन प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 रहती है। ऐसे में एरियर का हिसाब कुछ इस तरह होगा।

  • हर महीने संभावित बढ़ोतरी: ₹11,900
  • एरियर की अवधि: 24 महीने
  • कुल संभावित एरियर: करीब ₹2.85 लाख

यानी सबसे निचले पे लेवल वाले कर्मचारी को भी करीब ₹2.8 से 3 लाख तक एरियर मिल सकता है। जिनकी बेसिक सैलरी ज्यादा है, उनका एरियर इससे काफी अधिक हो सकता है। हालांकि, अगर सरकार 8वां वेतन आयोग 2026 से ही लागू कर देती है, तो एरियर इसका आधा ही मिलेगा।

अब कर्मचारी किन बातों पर नजर रखें?

सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर पर। क्योंकि इसी से नई बेसिक सैलरी तय होगी। दूसरी सबसे अहम चीज है लागू होने की तारीख। अगर सरकार बैकडेट से लागू करती है, तो एरियर की रकम काफी बढ़ जाएगी।

इसके अलावा बजट में वेतन और एरियर के लिए कितना पैसा रखा जाता है और DA को नए वेतन ढांचे में किस तरह मर्ज किया जाता है, इस पर भी नजर रखना जरूरी होगा। तब तक कर्मचारियों को मौजूदा नियमों के मुताबिक DA और DR मिलता रहेगा। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी अंतिम तस्वीर आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी।

8th Pay Commission Big Update: डेटा जमा करने की डेडलाइन खत्म! जानिए कब तक आएगी फाइनल रिपोर्ट और बढ़ेगी सैलरी

Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

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विटल इलेक्टॉनिक्स को खरीदेगी RRP Electronics, ऑर्डर में जुड़ेंगे ₹90 करोड़

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RRP Electronics Ltd ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज (EMS) कंपनी Vital Electronics Pvt Ltd के रणनीतिक अधिग्रहण के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) और टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी का कहना है कि यह कदम भारत में एक इंटीग्रेटेड सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तक बढ़ेगा कारोबार

RRP Electronics का दावा है कि इस अधिग्रहण के बाद उसकी OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) और ATMP (Assembly, Testing, Marking and Packaging) क्षमताएं और मजबूत होंगी। कंपनी अब सिर्फ सेमीकंडक्टर पैकेजिंग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के निर्माण में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाएगी।

Vital Electronics क्या करती है?

Vital Electronics एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज (EMS) कंपनी है। कंपनी Printed Circuit Board Assembly (PCBA), Surface Mount Technology (SMT), इलेक्ट्रोमैकेनिकल असेंबली, सिस्टम इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, स्ट्रैटेजिक सोर्सिंग और बॉक्स-बिल्ड सॉल्यूशंस जैसी एंड-टू-एंड मैन्युफैक्चरिंग सेवाएं देती है।

ग्राहकों को मिलेगा वन-स्टॉप सॉल्यूशन

कंपनी के मुताबिक, अधिग्रहण के बाद RRP सेमीकंडक्टर पैकेजिंग से लेकर पूरी तरह तैयार इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट तक की सेवाएं दे सकेगी। उसका कहना है कि Vital Electronics उसके बनाए चिप्स को PCB पर लगाएगी और डिफेंस, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, टेलीकॉम, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स समेत कई सेक्टर के लिए तैयार इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाएगी।

ऑर्डर बुक और ग्रोथ पर रहेगा फोकस

कंपनी के मुताबिक, इस अधिग्रहण के बाद उसकी ऑर्डर बुक में करीब 90 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दिखाई दे रहा है। साथ ही अगले तीन वर्षों में कारोबार की ग्रोथ को लेकर भी कंपनी ने सकारात्मक संकेत दिए हैं।

चार चरणों में होगा अधिग्रहण

RRP Electronics ने बताया कि वह चार चरणों में Vital Electronics की 100% हिस्सेदारी खरीदेगी। कंपनी का लक्ष्य मार्च 2027 तक 50% हिस्सेदारी और मार्च 2028 तक पूरा अधिग्रहण करने का है। हालांकि, यह तय माइलस्टोन पूरे होने और जरूरी नियामकीय मंजूरियों पर निर्भर करेगा। अधिग्रहण पूरा होने के बाद कंपनी, जरूरी मंजूरियां मिलने पर, Vital Electronics का विलय RRP Group की किसी लिस्टेड कंपनी में भी कर सकती है।

Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

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‘UPI पेमेंट के लिए ग्राहकों पर कोई चार्ज नहीं लगेगा’, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 अगस्त को स्पष्ट किया कि अगर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होता है, तो इसका असर सिर्फ व्यापारियों (Merchants) पर होगा। आम UPI यूजर्स से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि MDR से बैंकों और फिनटेक कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और सुरक्षा पर ज्यादा निवेश करने में मदद मिलेगी। इसका फायदा आखिरकार सभी UPI यूजर्स को मिलेगा।

अभी MDR पर अंतिम फैसला नहीं

निर्मला सीतारमण ने कहा कि UPI पर MDR लागू होगा या नहीं, इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। यह फैसला UPI और NPCI की सर्विसेज स्टीरिंग कमेटी करेगी।

उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी, जब संसद टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पारित करेगी। इस बिल में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007 की धारा 10A में संशोधन का प्रस्ताव है।

कांग्रेस ने क्या कहा था?

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया था कि नया विधेयक UPI ट्रांजैक्शन को फीस-मुक्त रखने वाली कानूनी गारंटी को खत्म कर देगा। उनके मुताबिक, इससे भविष्य में सभी तरह के UPI ट्रांजैक्शन पर MDR लगाने का रास्ता खुल सकता है और इसका बोझ आखिरकार ग्राहकों पर पड़ेगा।

उन्होंने कहा था कि आम लोगों को भविष्य में UPI इस्तेमाल करने के लिए भी शुल्क देना पड़ सकता है।

वित्त मंत्री ने दावे को बताया गलत

निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के दावों को भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के मुद्दों पर संसद के भीतर रचनात्मक चर्चा होनी चाहिए, न कि गलतफहमियां फैलानी चाहिए। उनके मुताबिक, फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है जिससे UPI यूजर्स पर कोई शुल्क लगाया जाए।

RBI गवर्नर ने क्या कहा था

UPI पर MDR को लेकर बहस RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा के हालिया बयान के बाद तेज हुई। इसमें  उन्होंने कहा कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम को चलाने की एक लागत होती है और किसी न किसी को इसका बोझ उठाना होगा। हालांकि, उन्होंने साफ संकेत नहीं दिया था कि इसका बोझ कौन उठाएगा।

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Britannia Q1 Results: बिस्किट कंपनी का प्रॉफिट 13% बढ़ा, रेवेन्यू ₹5000 करोड़ के पार

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Britannia Q1 Results: बिस्किट बनाने वाली कंपनी Britannia Industries ने गुरुवार, 6 अगस्त को जून तिमाही (Q1 FY27) के नतीजे जारी किए। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 13.6% बढ़कर 591.4 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल की समान तिमाही में यह 520.1 करोड़ रुपये था।

कंपनी की ऑपरेशंस से रेवेन्यू 8.2% बढ़कर 5,000 करोड़ रुपये रहा। वहीं, EBITDA 11% बढ़कर 840 करोड़ रुपये हो गया। EBITDA मार्जिन 16.4% से बढ़कर 16.8% पर पहुंच गया।

अनुमान से कैसा रहा प्रदर्शन?

ब्रिटानिया का शुद्ध मुनाफा बाजार के अनुमान से थोड़ा कम रहा। CNBC-TV18 के पोल में 606 करोड़ रुपये के मुनाफे का अनुमान था। रेवेन्यू अनुमान से थोड़ा बेहतर रही, लेकिन EBITDA और EBITDA मार्जिन बाजार की उम्मीद से नीचे रहे।

ब्रिटानिया ने बताया कि जून तिमाही में उसकी कंसोलिडेटेड बिक्री 9.5% बढ़कर 4,964 करोड़ रुपये रही। वहीं, स्टैंडअलोन बिक्री में 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

मैनेजमेंट ने क्या कहा?

ब्रिटानिया के CEO और MD रक्षित हरगावे ने कहा कि तिमाही की शुरुआत में पश्चिम एशिया के तनाव की वजह से ईंधन और शिपिंग लागत बढ़ गई थी। इसके बावजूद कंपनी ने बेहतर वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ हासिल की। साथ ही मुनाफे की ग्रोथ रेवेन्यू से भी तेज रही।

उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स और जनरल ट्रेड में मजबूत प्रदर्शन रहा। विज्ञापन, प्रमोशन और इन्फ्लुएंसर कैंपेन पर भी कंपनी ने निवेश बढ़ाया। Marie Gold, NutriChoice और Little Hearts जैसे ब्रांड्स के लिए बड़े मार्केटिंग अभियान चलाए गए। वहीं, Dubai Kunafa Croissant जैसे नए प्रोडक्ट्स और इंटरनेशनल बिजनेस में सुधार से भी ग्रोथ को सहारा मिला।

आगे क्या रहेगा फोकस?

ब्रिटानिया ने कहा कि वह पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक स्थिति और कच्चे तेल की कीमतों पर नजर बनाए हुए है। हालांकि, मजबूत ब्रांड, नए प्रोडक्ट्स, लागत नियंत्रण और घरेलू मांग में सुधार के दम पर कंपनी आगे भी टिकाऊ ग्रोथ का भरोसा जता रही है।

Britannia के शेयरों का हाल

Britannia Industries का शेयर गुरुवार को 0.26% की गिरावट के साथ 5,430 रुपये पर बंद हुआ। पिछले 6 महीने में स्टॉक 8.32% टूटा है। वहीं, बीते 1 साल में इसका रिटर्न तकरीबन फ्लैट रहा। कंपनी का मार्केट कैप 1.31 लाख करोड़ रुपये है।

Britannia Industries भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनियों में से एक है। कंपनी का मुख्य कारोबार बिस्किट है। लेकिन इसके अलावा यह ब्रेड, केक, रस्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, चीज, बटर, दूध, स्नैक्स और क्रोइसां (Croissant) जैसे कई खाद्य उत्पाद भी बनाती और बेचती है।

LIC Q1 Results: प्रॉफिट 23% बढ़कर 13492 करोड़ रुपये, कुल इनकम 237848 करोड़

Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

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Gold Silver Rates Today: दिल्ली में एक दिन में 3800 रुपये चढ़ा सोना, चांदी भी उछली

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दिल्ली सर्राफा बाजार में 6 अगस्त को सोने और चांदी में जोरदार तेजी आई। सोना लगातार तीसरे दिन चढ़ा। यह 3,800 रुपये चढ़कर 1,53,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। यह बीते सात हफ्ते में सोने का सबसे ज्यादा भाव है। चांदी में भी 2,100 रुपये की तेजी आई।

चांदी 234800 रुपये पर पहुंच गई

चांदी का भाव 2,100 रुपये चढ़कर 2,34,800 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। सोने का भाव 18 जून को 1,53,440 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। उसके बाद इस पर लगातार दबाव दिखा था। ट्रेडर्स का कहना है कि रुपये में कमजोरी का असर सोने की डिमांड पर पड़ा। डॉलर में मजबूती से दूसरी करेंसी में सोना खरीदना महंगा हो जाता है।

विदेश में सोना चढ़ा, चांदी में कमजोरी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने में तेजी दिखी, जबकि चांदी में कमजोरी रही। सोना चढ़कर 4,264.24 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। सिल्वर नरमी के साथ 61.80 डॉलर प्रति औंस पर रहा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान के इस ऐलान से सोने में तेजी आई कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ओपन करने को लेकर ओमान के साथ डील पर सहमति बन गई है।

इनवेस्टर्स की खरीदारी से सोने को सपोर्ट

मिरै एसेट शेयरखान में कमोडिटीज के हेड प्रवीण सिंह ने कहा कि इनवेस्टर्स की अच्छी खरीदारी से भी गोल्ड को सपोर्ट मिला। चाइनीज गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स में लगातार 14वें सत्र निवेश आया। एलकेपी सिक्योरिटीज में कमोडिटीज और करेंसी के वीपी जतीन त्रिवेदी ने कहा कि इनवेस्टर्स की नजरें अमेरिकी नॉन-फॉर्म पेरोल्स अनएंप्लॉयमेंट डेटा पर लगी हैं। ये डेटा 7 अगस्त को आएंगे। इससे फेडरल रिजर्व के अगले कदम के बारे में अंदाजा लगेगा।

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क्रूड में उछाल ने सोने की कीमतों पर बढ़ाया दबाव

इस साल जनवरी के अंत में सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थीं। उसके बाद उनमें बड़ी गिरावट आई। फरवरी के आखिर में अमेरिका और ईरान की लड़ाई शुरू होने के बाद बुलियन की कीमतों पर दबाव देखने को मिला। इसकी वजह क्रूड की कीमतो में उछाल है। क्रूड की कीमतों में उछाल से फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर सोने की चमक फीकी पड़ जाती है।

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Premier Energies Q1 Results: सोलर कंपनी का मुनाफा 50% बढ़ा, ₹5000 करोड़ जुटाने की तैयारी

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Premier Energies Q1 Results: सोलर इक्विपमेंट बनाने वाली Premier Energies ने गुरुवार, 6 अगस्त को जून तिमाही (Q1 FY27) के नतीजे जारी किए। कंपनी का कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 50.4% बढ़कर 463.1 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल की समान तिमाही में यह 307.8 करोड़ रुपये था।

कंपनी की ऑपरेशंस से रेवेन्यू 35.3% बढ़कर 2,462.6 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले 1,820.7 करोड़ रुपये थी। वहीं, EBITDA 30.3% बढ़कर 714.4 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, EBITDA मार्जिन 30.1% से घटकर 29% रह गया।

₹5,000 करोड़ जुटाने की तैयारी

Premier Energies ने कहा कि वह 5,000 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मांगेगी। कंपनी यह रकम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP), इक्विटी शेयर, नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD), वारंट या अन्य इक्विटी में बदलने योग्य सिक्योरिटीज जारी करके जुटा सकती है।

मैनेजमेंट में फिर भरोसा

कंपनी सुरेंद्रपाल सिंह सलूजा को 19 दिसंबर 2026 से 18 दिसंबर 2031 तक फिर से चेयरमैन और होल-टाइम डायरेक्टर नियुक्त करने के लिए भी शेयरधारकों की मंजूरी मांगेगी।

इसके अलावा, चिरंजीव सिंह सलूजा को भी अगले पांच साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर दोबारा नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। यह फैसला कंपनी की नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी की सिफारिश पर लिया गया है।

Premier Energies के शेयर

Premier Energies का शेयर गुरुवार को 1.01% की बढ़त के साथ 1,045 रुपये पर बंद हुआ। पिछले 6 महीने में स्टॉक 30.85% चढ़ा है। कंपनी का मार्केट कैप 47.08 हजार करोड़ रुपये है।

Premier Energies का बिजनेस

यह देश की प्रमुख सोलर कंपनियों में से एक है। कंपनी सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल बनाती है, जिनका इस्तेमाल घरों, उद्योगों और बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में होता है।

इसके अलावा, कंपनी EPC सेवाएं भी देती है, यानी सोलर प्लांट लगाने से लेकर उसे चालू करने तक का काम करती है। भारत में बढ़ती रिन्यूएबल एनर्जी की मांग और सरकारी सोलर योजनाओं से कंपनी के कारोबार को लगातार फायदा मिल रहा है।

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Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

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जानिए मशहूर कंटेंट क्रिएटर अंकुर वारिकू और उनकी पत्नी रुचि के 5 मनी रूल्स

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सेलिब्रिटीज की रुपये-पैसे से जुड़ी आदतों में लोग काफी दिलचस्पी रखते हैं। मशहूर कंटेंट क्रिएटर अंकुर वारिकू और उनकी पत्नी रुचि ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर रुपये-पैसे से जुड़ी अपनी आदतों के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि खर्च के मामले में उनका जोर किन बातों पर होता है।

वारिकू और उनकी पत्नी ने बताया है कि दोनों में किसी का संबंध अमीर परिवार से नहीं था। जिंदगी में ज्यादातर समय उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। बीते 6-7 सालों में उनके पास काफी पैसे आए। दोनों के दो बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 और 9 साल है।

1. अमीर दिखने के लिए खर्च नहीं करते

अंकुर और उनकी पत्नी अमीर बनने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं। उनका ज्यादा पैसा एसेट्स, स्टॉक्स और गोल्ड में निवेश पर खर्च होता है। उनके पास एक घर और किराए की एक कार है। वे दिखावे के लिए पैसे खर्च नहीं करते।

2. हेलदी फूड्स पर खर्च करने में कंजूसी नहीं

दोनों का कहना है कि अगर आप हेल्दी फूड पर पैसे खर्च करते हैं तो इसमें कोई खराबी नहीं है। हेल्दी फूड महंगे हैं, लेकिन उन्हें उनपर खर्च करने में परेशानी नहीं है। वे फार्म में ऑर्गेनिक तरीके से उगाई सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं।

3. एक्सपीरिएंस पर खर्च करें, चीजों पर नहीं

कई लोग भौतिक चीजों पर काफी पैसे खर्च करते हैं। इसकी जगह अपनी ग्रोथ के लिए पैसे खर्च करना चाहिए। इसमें नई जगह घूमना जैसी चीजें शामिल हैं, जो आपको काफी कुछ सिखाती हैं। उन्होंने कहा, “हम चीजों से ज्यादा अनुभव के लिए खर्च करते हैं। चीजें आपको एक बार खुशी देती हैं और उनका कोई अंत नहीं है। पिछले साल हमने 116 दिन घूमने में बिताए।”

4. पहले इनवेस्ट करें फिर खर्च करें

ज्यादातर लोग पहले खर्च करते हैं, फिर जो पैसे बचते हैं उसका निवेश करते हैं। लेकिन, वारिकू परिवार पहले निवेश करता है और फिर खर्च करता है। वारिकू ने कहा, “जैसे ही सैलरी आती है, उसका बड़ा हिस्सा हम निवेश कर देते हैं। बाकी पैसा हम खर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं।

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5. पढ़ने और सीखने पर खर्च करने पर जोर

अगर आप नई किताबें खरीदने या नई चीजें सीखने पर खर्च करते हैं तो इसमें कोई खराबी नहीं है। वारिकू ने कहा, “रुचि पॉटरी, वाटरकलरिंग और टेनिस सीख रही हैं। हमारे बच्चे भी कई क्लासेज में जाते हैं।”

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नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश का अग्रणी राज्य : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय नवकरणीय ऊर्जा सम्मेलन में भाग लेते हुए कहा कि मध्यप्रदेश वर्ष 2030 तक देश के 500 गीगा वॉट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य नवकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण तथा हरित औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। म.प्र. आज देश के अग्रणी राज्यों में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है।

 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्मेलन में शामिल होने के लिए एयरपोर्ट से दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के माध्यम से शिवाजी स्टेडियम तक यात्रा कर स्वच्छ एवं पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने का संदेश दिया। दिल्ली मेट्रो अपने संचालन में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उपयोग करती है, इसलिए मुख्यमंत्री ने हरित ऊर्जा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में मेट्रो से यात्रा की।

 

मध्यप्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियों का दिया प्रेजेंटेशन-नई दिल्ली में आयोजित 7वें अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन एवं प्रदर्शनी-2026 में मध्यप्रदेश ने स्वच्छ एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों और भविष्य की कार्य योजना का प्रभावी प्रेजेंटेशन दिया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी तथा भूटान के ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्री एच.ई. ल्योनपो जेम त्शेरिंग तथा श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री अनुरा करुणाथिलका, अपर मुख्य सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा म.प्र.  मनु श्रीवास्तव सहित देश-विदेश के ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ, नीति-निर्माता और उद्योग जगत के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य में निवेश-अनुकूल नीतियों, सुदृढ़ आधारभूत संरचना और पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता से मध्यप्रदेश देश के अग्रणी ग्रीन एनर्जी हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। यह आयोजन स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने तथा सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगा।

 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में मध्यप्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 438 मेगावॉट से बढ़कर 11,000 मेगावाट हो गई है, जो लगभग 25 गुना वृद्धि है। पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने नवकरणीय ऊर्जा, पंप्ड हाइड्रो ऊर्जा भंडारण तथा बायोमास नीतियां लागू कर निवेश और नवाचार को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना ने देश में पहली बार सौर ऊर्जा का टैरिफ कोयला आधारित विद्युत से भी कम स्थापित किया। इस परियोजना को वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेन्ट्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस प्राप्त हुआ तथा इसकी केस स्टडी हावर्ड युनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। वहीं 1,500 मेगावाट आगर-शाजापुर-नीमच सौर परियोजना में 2.14 रूपये प्रति यूनिट का रिकॉर्ड न्यूनतम सौर टैरिफ प्राप्त हुआ है और इससे भारतीय रेलवे को 8 राज्यों में हरित ऊर्जा उपलब्ध कराई जा रही है।

 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि 278 मेगावॉट क्षमता की देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना का लोकार्पण 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया। इसके साथ ही 'सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना' के अंतर्गत लगभग 14,900 मेगावॉट क्षमता के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें किसानों और एमएसएमई क्षेत्र की उल्लेखनीय भागीदारी रही है।

 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा और ग्रिड स्थिरता को मजबूत करने के लिए राज्य में बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। मुरैना की 440 मेगावाट सौर ऊर्जा एवं 880 मेगावाट-घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना प्रदेश की पहली ऐसी परियोजना है, जिसमें प्रतिस्पर्धी दर पर विद्युत क्रय अनुबंध किए गए हैं। साथ ही 4 घंटे, 6 घंटे और 24 घंटे की सौर-सह-ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं पर भी कार्य प्रगति पर है।

 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रूफटॉप सोलर योजना अंतर्गत 1,300 शासकीय भवनों पर 48 मेगावाट क्षमता विकसित की जा रही है, जबकि प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश के लगभग 1.5 लाख घरों में 566 मेगावॉट क्षमता के रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मध्यप्रदेश की निवेश-अनुकूल नीतियों, हरित ऊर्जा की अपार संभावनाओं और औद्योगिक क्षमताओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मध्यप्रदेश आने वाले वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास के क्षेत्र में देश का अग्रणी केंद्र बनेगा।

 

केंद्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि देश जल्द ही 300 GW स्थापित गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता का आंकड़ा पार करेगा तथा प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना से 50 लाख से अधिक परिवार रूफटॉप सोलर का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों ने नवकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सभी राज्यों से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण संरक्षण तथा स्वच्छ ऊर्जा के व्यापक उपयोग पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया।

 

प्रेजेंटेशन के मुख्य बिन्दु

4 घंटे बैटरी ऊर्जा भंडारण : ऐसी परियोजनाएँ जो सौर ऊर्जा को संग्रहित कर सायंकालीन पीक मांग के समय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करती हैं तथा ग्रिड की विश्वसनीयता बढ़ाती हैं।

6 घंटे बैटरी ऊर्जा भंडारण : ये परियोजनाएँ अधिक अवधि तक ऊर्जा आपूर्ति प्रदान कर नवकरणीय ऊर्जा के बेहतर एकीकरण, मांग प्रबंधन एवं ग्रिड स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

24 घंटे नवकरणीय ऊर्जा एवं भंडारण परियोजनाएँ : सौर ऊर्जा एवं दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण के संयोजन से विकसित ये परियोजनाएँ चौबीसों घंटे स्वच्छ एवं विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम हैं, जिससे उद्योगों, वितरण कंपनियों तथा डेटा सेंटर जैसे उच्च मांग वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त होगी।

एनआरईडी  की भूमिका : नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश शासन राज्य में नवकरणीय ऊर्जा नीति निर्माण, निवेश प्रोत्साहन, परियोजना विकास तथा ऊर्जा संक्रमण से संबंधित कार्यक्रमों के समन्वय हेतु प्रमुख विभाग है। विभाग प्रदेश को स्वच्छ, सुरक्षित एवं सतत ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए कार्यरत है।

रूम्सल की भूमिका : रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) का संयुक्त उपक्रम है। रूम्सल राज्य में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा, फ्लोटिंग सोलर, हाइब्रिड नवकरणीय ऊर्जा तथा बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के विकास एवं क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। रूम्सल द्वारा विकसित नवाचार आधारित परियोजनाएँ मध्य प्रदेश को देश में ऊर्जा भंडारण एवं चौबीसों घंटे नवकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित कर रही हैं।