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DA Hike: दीवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! जानिए कितनी बढ़कर आएगी आपकी अक्टूबर की सैलरी!

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DA Hike Update: केंद्र सरकार के करीब 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई 2026 से देय महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है। इस बार महंगाई भत्ते में 3 फीसदी बढ़ोतरी की पूरी संभावना जताई जा रही है, जिससे DA 60% से बढ़कर 63% हो जाएगा। वैसे केंद्र सरकार की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा और मंजूरी की तारीख तय होना बाकी है।

8 नवंबर को दीवाली है। इसे देखते हुए कर्मचारी संगठन दीवाली से पहले इस किस्त को जारी करने की मांग कर रहे हैं। 14 अक्टूबर को ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाइज एंड वर्कर्स’ ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 16 अक्टूबर को देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान भी किया था, जिसमें 1 जुलाई से लंबित डीए/डीआर और दिवाली बोनस की मांग शामिल थी।

सरकार ने गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए 30 दिनों के एड-हॉक बोनस (अधिकतम ₹6,908) और 11.4 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के पीएलबी बोनस (अधिकतम ₹17,951) की घोषणा कर दी है। लेकिन बोनस जहां एकमुश्त मिलता है, वहीं DA बढ़ोतरी से हर महीने की सैलरी और पेंशन में स्थायी इजाफा होता है।

3% DA Hike से किसकी कितनी बढ़ेगी सैलरी?

महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाती है। अगर डीए 60% से बढ़कर 63% होता है, तो अलग-अलग बेसिक पे पर हर महीने और सालाना होने वाले लाभ का पूरा गणित इस प्रकार है:

₹18,000 बेसिक पे पर सैलरी हाइक

  • मौजूदा DA (60%): ₹10,800 प्रति माह
  • नया DA (63%): ₹11,340 प्रति माह
  • मासिक फायदा: ₹540 प्रति माह
  • वार्षिक फायदा: ₹6,480 प्रति वर्ष

₹25,500 बेसिक पे पर सैलरी हाइक

मासिक फायदा: ₹765 प्रति माह

वार्षिक फायदा: ₹9,180 प्रति वर्ष

₹35,400 बेसिक पे पर सैलरी हाइक

मासिक फायदा: ₹1,062 प्रति माह

वार्षिक फायदा: ₹12,744 प्रति वर्ष

₹44,900 बेसिक पे पर सैलरी हाइक

मासिक फायदा: ₹1,347 प्रति माह

वार्षिक फायदा: ₹16,164 प्रति वर्ष

₹56,100 बेसिक पे पर सैलरी हाइक

मासिक फायदा: ₹1,683 प्रति माह

वार्षिक फायदा: ₹20,196 प्रति वर्ष

एरियर और 8वें वेतन आयोग का स्टेटस

1 जुलाई से लागू होने वाली इस बढ़ोतरी के कारण कर्मचारियों को एरियर यानी पिछला बकाया भी मिलेगा। जैसे ₹18,000 बेसिक पे वाले कर्मचारी को केवल जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का कुल ₹1,620 एरियर मिलेगा। इसी अनुपात में पेंशनभोगियों को भी डीआर (DR) का एरियर दिया जाएगा।

एक साल में 2 बार बढ़ता है डीए/डीआर

केंद्र सरकार औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर साल में दो बार (1 जनवरी और 1 जुलाई) डीए/डीआर में संशोधन करती है। यह लंबित डीए संशोधन 8वें वेतन आयोग से पूरी तरह अलग है। 3 नवंबर 2025 को गठित 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, जिसकी समय सीमा मई 2027 के आसपास है।

21 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक में जुलाई 2026 के डीए और डीआर संशोधन पर बड़ा फैसला आ सकता है। वैसे जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक मुहर नहीं लग जाती, तब तक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अंतिम घोषणा का इंतजार करना होगा।

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PF Withdrawal: EPFO का बड़ा तोहफा: अब पीएफ खाते से निकाल सकेंगे 75% एडवांस! जानिए ये नए नियम

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EPFO Partial Withdrawal Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशधारकों के लिए पीएफ खाते से पैसे निकालने के नियमों को और आसान बना दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत, अब बीमारी, बच्चों की पढ़ाई, शादी और घर खरीदने जैसी जरूरतों के लिए पीएफ कॉर्पस से बड़ा हिस्सा निकाला जा सकता है।

नए नियमों के मुताबिक, आंशिक निकासी के समय कर्मचारियों को अपने पात्र पीएफ बैलेंस का कम से कम 25% हिस्सा खाते में बनाए रखना अनिवार्य होगा। बाकी का 75% तक पैसा संबंधित श्रेणी की शर्तों के आधार पर निकाला जा सकता है।

क्या है 25 प्रतिशत मिनिमम बैलेंस का गणित?

पीएफ खाते में 25% बैलेंस बनाए रखने का मतलब कोई तय रकम (जैसे- 25,000 या 50,000 रुपये) नहीं है, बल्कि यह आपके कुल इलिजिबल पीएफ बैलेंस पर निर्भर करता है।

जैसे अगर आपके पीएफ खाते में कुल पात्र बैलेंस ₹1 लाख है, तो ₹25,000 खाते में ही रहेंगे और आप अधिकतम ₹75,000 तक निकाल सकते हैं।

इलिजिबल बैलेंस में क्या शामिल है: इस बैलेंस में कर्मचारी का अंशदान, नियोक्ता का अंशदान और इस पर जमा हुआ ब्याज शामिल है।

नियम का उद्देश्य: EPFO ने यह 25% मिनिमम बैलेंस का प्रावधान इसलिए लागू किया है ताकि बार-बार पैसा निकालने से रिटायरमेंट के लिए जमा हो रहा कॉर्पस पूरी तरह खत्म न हो जाए।

कब निकाल सकते हैं पूरा पैसा: ध्यान दें कि यह नियम यह नहीं कहता कि बचा हुआ 25% पैसा कभी नहीं मिलेगा। नए प्रावधानों के तहत एक साल बाद विशेष परिस्थितियों में इसे भी निकाला जा सकता है। इसके अलावा, रिटायरमेंट, स्थायी विकलांगता, छंटनी, वीआरएस (VRS) या विदेश बसने जैसी स्थितियों में 100% पीएफ निकासी की अनुमति अलग से है।

आवश्यक सामाजिक जरूरतें

सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) द्वारा स्वीकृत कॉमन फ्रेमवर्क के तहत अब आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि केवल 12 महीने कर दी गई है।

1. बीमारी

सेवा की शर्त: 12 महीने

कितनी बार निकाल सकते हैं: एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 3 बार

2. पढ़ाई

सेवा की शर्त: 12 महीने

कितनी बार निकाल सकते हैं: पूरी सर्विस के दौरान अधिकतम 10 बार

3. शादी

सेवा की शर्त: 12 महीने

कितनी बार निकाल सकते हैं: पूरी सर्विस के दौरान अधिकतम 5 बार

घर और होम लोन से जुड़ी जरूरतें

आवास से जुड़ी आवश्यकताओं के लिए भी पीएफ से पैसा निकालने की प्रक्रिया बेहद आसान कर दी गई है:

किन कामों के लिए मिलेगा पैसा: घर या प्लॉट/साइट खरीदने, घर का निर्माण कराने, होम लोन चुकाने और मौजूदा मकान की मरम्मत या रेनोवेशन कराने के लिए।

शर्त और सीमा: 12 महीने की कुल सदस्यता के बाद इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। पूरी सर्विस अवधि के दौरान हाउसिंग कैटेगरी में अधिकतम 5 बार निकासी की अनुमति है।

चूंकि यह नियम घर की जरूरतों के लिए पीएफ के इस्तेमाल की छूट देता है, लेकिन रिटायरमेंट फंड का इस्तेमाल करने से भविष्य में मिलने वाले कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज का नुकसान भी होता है।

विशेष परिस्थितियां

तीसरी कैटेगरी ‘विशेष परिस्थितियों’ की है, जिसके दायरे को और बढ़ा दिया गया है। इसके तहत सदस्य को बिना कोई खास वजह बताए भी आंशिक निकासी के लिए आवेदन करने की छूट दी गई है। इसमें अनिवार्य मिनिमम बैलेंस (25%) और लागू फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखते हुए पात्र बैलेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है।

रिटायरमेंट फंड का रखें ध्यान

नए नियम पीएफ का पैसा निकालना आसान बनाते हैं, लेकिन यह आपकी रिटायरमेंट की बचत है। यदि कोई कर्मचारी बार-बार अधिकतम सीमा तक पैसा निकालता है, तो भले ही उसकी तात्कालिक ज़रूरत पूरी हो जाए, लेकिन रिटायरमेंट के समय उसका फंड काफी छोटा रह जाएगा। इसलिए 25% का मिनिमम बैलेंस एक बेसिक बैकअप सुरक्षा कवच की तरह काम करता है।

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Railway jobs: ग्रेजुएट्स के लिए रेलवे में आए 3548 पोस्ट, 35400 तक मिलेगा बेसिक पे, जॉब की सारी डिटेल्स जानिए

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Railway jobs: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन (CEN) नंबर 06/2026 के तहत नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज (NTPC–ग्रेजुएट) भर्ती प्रक्रिया में ग्रेजुएट-लेवल की 3,548 वैकेंसी की घोषणा की है। यह भर्ती योग्य ग्रेजुएट को इंडियन रेलवे में करियर बनाने और देश के सबसे बड़े पब्लिक सर्विस संगठनों में से एक के कामकाज में योगदान देने का मौका देगी।

इस भर्ती में चार तरह के पद शामिल हैं

इस वैंकेंसी में 4 तरह के पद शामिल हैं। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये पद कमर्शियल सर्विस, ट्रेन ऑपरेशन, अकाउंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे क्षेत्रों में करियर के मौके देते हैं और देश भर में रेलवे सर्विस को बेहतर ढंग से चलाने में मदद करते हैं।

कुल 3,548 वैकेंसी में से 2,750 वैकेंसी गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए हैं। इसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 371, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 300 और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए 127 वैकेंसी हैं। ये वैकेंसी ग्रेजुएट को रेलवे ऑपरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के अलग-अलग कामों में काम करने का मौका देती हैं।

वेतन की प्रक्रिया

इन पदों पर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (Seventh Central Pay Commission) के तहत शुरुआती बेसिक पे (basic pay) मिलता है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए शुरुआती बेसिक पे ₹35,400 प्रति माह (पे लेवल 6) है, जबकि बाकी तीन कैटेगरी के लिए शुरुआती बेसिक पे ₹29,200 प्रति माह (पे लेवल 5) है। लागू होने वाले भत्ते और सर्विस की शर्तें संबंधित नियमों के अनुसार होंगी।

जरूरी तारीखें और योग्यता की शर्तें

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 अक्टूबर 2026 को शुरू हुई और योग्य उम्मीदवार 6 नवंबर 2026 को रात 11:59 बजे तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 8 नवंबर 2026 है, जबकि आवेदन में बदलाव करने की सुविधा 9 नवंबर से 18 नवंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी।

उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या उसके समकक्ष संस्थान से डिग्री होनी चाहिए और उन्हें पद के लिए तय योग्यता शर्तों को पूरा करना होगा। 1 जनवरी 2027 को उम्र सीमा 18-33 साल तय की गई है, जिसमें तय नियमों के तहत योग्य कैटेगरी के लिए उम्र में छूट भी मिलेगी।

योग्य ग्रेजुएट लोगों को सलाह दी जाती है कि वे डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखें। अपनी पसंद की पोस्ट के लिए जरूरी शर्तों को चेक करें और तय समय-सीमा के अंदर एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी करें।

योग्य उम्मीदवारों के लिए प्रावधानों के साथ मेरिट-आधारित चयन

चयन प्रक्रिया में पहले चरण का कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT), दूसरे चरण का CBT, और उसके बाद ज़रूरत के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच शामिल है। चयन मेरिट और तय योग्यता शर्तों को पूरा करने के आधार पर होगा। भर्ती प्रक्रिया में तय नियमों के अनुसार आरक्षण और उम्र में छूट के लाभ भी दिए गए हैं, साथ ही दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए लेखक (स्क्राइब) की मदद और अतिरिक्त समय (कम्पेंसेटरी टाइम) का प्रावधान भी है।

CEN नंबर 06/2026 के तहत एक और प्रावधान यह है कि जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पदों के लिए कंप्यूटर-आधारित टाइपिंग स्किल टेस्ट (CBTST) नहीं लिया जाएगा। फिर भी, उम्मीदवारों से कंप्यूटर और टाइपिंग की बेसिक जानकारी होने की उम्मीद की जाती है। जॉइनिंग के बाद इसकी जांच की जाएगी, जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया है।

भर्ती से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म

उम्मीदवार रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए विस्तृत नोटिफिकेशन, वैकेंसी का विवरण, योग्यता के नियम और भर्ती से जुड़े अपडेट देख सकते हैं।

RRB की आधिकारिक वेबसाइट- https://rrb.indianrailways.gov.in

ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल- https://www.rrbapply.gov.in

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती से जुड़ी सही जानकारी और अपडेट के लिए इन्हीं आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर डिटेल देखें।

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DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों को आज मिल सकती है गुड न्यूज! जानिए DA में बढ़ोतरी से कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी

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DA Hike July: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में जल्द ही इजाफा होनी वाला है। जुलाई 2026 की DA संशोधन दर में 3% की बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिससे वर्तमान DA दर बेसिक पे के 60% से बढ़कर 63% हो जाएगी।

यह नया संशोधन 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी माना जाएगा। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से इसकी औपचारिक घोषणा और कैबिनेट की अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। आज मंगलवार, 6 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है, वैसे इस बैठक में DA वृद्धि का प्रस्ताव शामिल होगा या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

3% DA Hike की गणित

7वें वेतन आयोग के ढांचे के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA संशोधन की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है। जनवरी से जून 2026 तक के CPI-IW आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2026 से DA दर लगभग 63% बनती है। जून 2026 में CPI-IW सूचकांक 151.9 दर्ज किया गया था, जिसने जुलाई DA गणना के लिए आवश्यक 12 महीनों के चक्र को पूरा कर दिया।

गणना के अनुसार DA लगभग 63.75% बनता है, लेकिन नियमानुसार देय दर राउंड-ऑफ करके 63% रहने की संभावना है। फिलहाल कर्मचारियों को 60% की दर से DA मिल रहा है (जो जनवरी 2026 संशोधन के बाद तय हुआ था)। ऐसे में 3% की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।

3% DA Hike से कितनी बढ़ेगी आपकी मंथली सैलरी?

कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि DA की गणना केवल बेसिक पे पर होती है, न कि कुल टेक-होम सैलरी पर।

नीचे दी गई तालिका से समझें कि बेसिक पे के हिसाब से आपकी सैलरी में कितना इजाफा होगा:

3% DA Hike से कितनी बढ़ेगी आपकी मंथली सैलरी?

उदाहरण के लिए जिस केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक पे ₹50,000 है, उसके वेतन के DA घटक में हर महीने ₹1,500 की बढ़ोतरी होगी। हालांकि, इन-हैंड सैलरी में वास्तविक बढ़ोतरी अन्य भत्तों और कटौतियों (जैसे Provident Fund, Tax आदि) के कारण थोड़ी अलग हो सकती है।

क्या मिलेगा जुलाई 2026 से एरियर?

सरकार चाहे जब भी इस DA Hike का ऐलान करे, यह संशोधन 1 जुलाई 2026 की प्रभाव तिथि से लागू होगा। अगर सरकार की ओर से मंजूरी में देरी होती है और भुगतान अक्टूबर या नवंबर के वेतन में किया जाता है, तो कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का बकाया एकमुश्त दिया जाएगा। इसका मतलब है कि देरी होने पर कर्मचारियों को उस महीने के बढ़े हुए DA के साथ 3 महीने का एरियर भी मिलेगा।

जनवरी 2027 में होगा अगला DA संशोधन

श्रम ब्यूरो के हालिया आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2026 में CPI-IW सूचकांक 153.2 और अगस्त 2026 में 154.4 पर पहुंच गया है। हालांकि, ये नए आंकड़े जुलाई 2026 के DA को प्रभावित नहीं करेंगे, बल्कि जनवरी 2027 में होने वाले अगले DA संशोधन का आधार तय करेंगे।

फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजरें सरकार के आधिकारिक नोटिफिकेशन पर टिकी हैं। जब तक वित्त मंत्रालय या कैबिनेट से आधिकारिक मुहर नहीं लग जाती, तब तक इसे संभावित गणना ही माना जाना चाहिए।

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8th Pay Commission: इस हफ्ते बेंगलुरु में बड़ी बैठक, कर्मचारियों की सैलरी व पेंशन पर होंगी ये 5 बड़ी चर्चाएं!

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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की बैठकों की श्रृंखला में अगला सबसे बड़ा पड़ाव बेंगलुरु है। आयोग की टीम 7 और 8 अक्टूबर को बेंगलुरु के दो दिवसीय दौरे पर रहेगी। बैठक में भाग लेने और अपनी मांगें रखने के लिए कर्मचारी संघों, एसोसिएशनों और पेंशनभोगी संगठनों को अधिकारिक पोर्टल के माध्यम से 18 सितंबर तक आवेदन करने का समय दिया गया था। आयोग इस बैठक में प्रतिनिधिमंडलों और हितधारकों के साथ आमने-सामने की विस्तृत चर्चा करने जा रहा है।

किन-किन बड़ी बातों पर होगी चर्चा?

बेंगलुरु बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स, रेलवे, रक्षा प्रतिष्ठानों, आयकर और अन्य केंद्रीय विभागों के क्षेत्रीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य फोकस इन प्रमुख बिंदुओं पर रहेगा:

वेतन और फिटमेंट फैक्टर: नए वेतनमान के तहत बेसिक पे का निर्धारण करने वाले फिटमेंट फैक्टर पर अंतिम सहमति बनाना।

पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स: पेंशनभोगियों की पेंशन संशोधन, कम्यूटेशन अवधि घटाने और फैमिली पेंशन के नियमों को आसान बनाने पर मंथन।

भत्ते: बेंगलुरु जैसे तेजी से बढ़ते और महंगे शहरों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल सुविधाओं में बढ़ोतरी पर चर्चा।

वार्षिक वेतन वृद्धि: मौजूदा 3% सालाना वेतन वृद्धि दर की समीक्षा और इसे बढ़ाने की मांग।

कार्य परिस्थितियां व पदोन्नति: कैडर पुनर्गठन और समयबद्ध पदोन्नति से जुड़े स्थानीय मुद्दे।

कर्मचारी यूनियंस की मुख्य मांगें

कर्मचारी यूनियनों और नेशनल काउंसिल-जेसीएम (NC-JCM) की ओर से 8वें वेतन आयोग के समक्ष रखी जा रही प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

 1. न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹69,000 करना: कर्मचारी संघों की मांग है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी को मौजूदा ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 प्रति माह किया जाए।

2. 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग: बेसिक पे के रिवीजन के लिए 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है।

3. 5-यूनिट फैमिली फॉर्मूला: न्यूनतम वेतन तय करने के लिए कर्मचारी और परिवार के साथ आश्रित माता-पिता को भी शामिल करते हुए ‘5-यूनिट फॉर्मूला’ लागू करने की मांग।

4. वार्षिक इंक्रीमेंट 6% हो: सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग की जा रही है।

5. कम्यूटेड पेंशन रीस्टोरेशन: कम्यूटेड पेंशन की बहाली अवधि को 15 साल से घटाकर 11 साल करने का प्रस्ताव।

ये सभी आंकड़े और शर्तें फिलहाल कर्मचारी यूनियनों द्वारा रखी गई मांगें हैं। आयोग की सिफारिशों और सरकार की अंतिम मंजूरी के बाद ही नई सैलरी और पेंशन की दरें तय होंगी।

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DA Hike: इस राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! बढ़ा DA और DR! जानें किसे कितना होगा फायदा

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Sikkim Government DA Hike: सिक्किम सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। वित्त विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक सर्कुलर के अनुसार, राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का फैसला किया है। बढ़ा हुआ डीए और डीआर 1 जनवरी से लागू माना जाएगा।

डीए और डीआर में बढ़ोतरी की मुख्य बातें

रिवाइज्ड पे स्केल वाले कर्मचारी व पेंशनर्स: जिन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को संशोधित मूल वेतन ढांचे के तहत वेतन मिल रहा है, उनका डीए/डीआर 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है।

प्री-रिवाइज्ड पे स्केल वाले कर्मचारी व पेंशनर्स: गैर-संशोधित बेसिक पे स्ट्रक्चर के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए/डीआर 257% से बढ़ाकर 262% कर दिया गया है।

कॉन्ट्रैक्ट और वर्क-चार्ज्ड कर्मचारी: यह संशोधित डीए दरें राज्य सरकार के नियमित वेतनमान में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों और वर्क-चार्ज्ड प्रतिष्ठानों के कर्मियों पर भी समान रूप से लागू होंगी।

ऑल इंडिया सर्विस (AIS) अधिकारियों के लिए दरें

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) की सिफारिशों के आधार पर संशोधित बेसिक पे पाने वाले ऑल इंडिया सर्विस (AIS) अधिकारियों का डीए 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। वहीं जो एआईएस अधिकारी छठे केंद्रीय वेतन आयोग (6th CPC) के प्री-रिवाइज्ड पे बैंड और ग्रेड पे स्ट्रक्चर के तहत वेतन उठा रहे हैं, उनका डीए 257% से बढ़ाकर 262% कर दिया गया है।

राउंडिंग ऑफ का नियम

सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि डीए और डीआर की गणना करते समय अगर राशि में 50 पैसे या उससे अधिक का अंश आता है, तो उसे अगले पूरे रुपये में बदल दिया जाएगा। वहीं, 50 पैसे से कम के अंश को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। बता दें कि सिक्किम सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 50,000 कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा वित्तीय लाभ मिलेगा।

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8th Pay Commission पर 1 अक्टूबर को ये है 5 बड़े अपडेट्स! जानें आपकी सैलरी और पेंशन पर क्या होगा असर

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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ ली है। 1 अक्टूबर 2026 तक आयोग के कामकाज, बैठकों और कर्मचारियों की मांगों को लेकर 5 सबसे बड़े अपडेट्स सामने आए हैं, जिन्हें हर सरकारी कर्मचारी को जानना जरूरी है।

1. अक्टूबर में होंगी आयोग की 2 बड़ी बैठकें (बेंगलुरु और मुंबई दौरा)

8वें वेतन आयोग की टीम देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर कर्मचारियों और पेंशनर्स यूनियनों से सीधी बात कर रही है। आयोग 7 और 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में और 22-23 अक्टूबर को मुंबई में बड़ी बैठकें करने जा रहा है। इन बैठकों में रेलवे, डिफेंस और सिविल कर्मचारियों के संगठन अपनी मांगें सीधे आयोग के सामने रखेंगे।

2. मीटिंग में शामिल होने की डेडलाइन (10 अक्टूबर)

अगर कोई मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन या पेंशनर्स एसोसिएशन मुंबई की बैठक में हिस्सा लेकर अपना सुझाव देना चाहता है, तो आधिकारिक प्रक्रिया के तहत आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर 2026 रखी गई है। आयोग इन मेमोरेंडम और सुझावों के आधार पर ही अपनी सिफारिशें तैयार करेगा।

3. दशहरा पर डीए (DA Hike) का तोहफा संभव

त्योहारों के इस सीजन में कर्मचारियों के जुलाई से दिसंबर 2026 तक के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। माना जा रहा है कि सरकार डीए में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 63% हो जाएगा।

4. फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम सैलरी पर तगड़ी मांग

स्टाफ साइड (NC-JCM) और विभिन्न कर्मचारी संघों ने आयोग के सामने न्यूनतम बेसिक पे को ₹69,000 करने और फिटमेंट फैक्टर को 3.833 करने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6% करने की भी मांग रखी गई है। हालांकि, आयोग ने अभी सैलरी या फिटमेंट फैक्टर पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं सुनाया है।

5. रिपोर्ट सबमिशन और लागू होने की समयसीमा

3 नवंबर 2025 को गठित हुए 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने (मई 2027 तक) का समय मिला है। आयोग की रिपोर्ट 2027 के मध्य में आएगी और इसे 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा जिसका एरियर कर्मचारियों को मिलेगा।

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Gold Price Today: सोना एक हफ्ते में ₹3160 तक हुआ सस्ता, चांदी को लगा ₹10000 का झटका

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देश में सोने की कीमत में वीकली बेसिस पर गिरावट आई है। अलग-अलग शहरों में एक सप्ताह में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 3160 रुपये तक ​लुढ़की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड 2900 रुपये तक सस्ता हुआ है। आज 27 सितंबर को राजधानी दिल्ली में सुबह के वक्त 24 कैरेट गोल्ड 152830 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। मुंबई में कीमत 152680 रुपये प्रति 10 ग्राम है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 4,282.98 डॉलर प्रति औंस पर है। ​एक सप्ताह में सोने का वैश्विक भाव 2.1 प्रतिशत कमजोर हुआ है।

सोने और चांदी की देश के अंदर कीमतें डोमेस्टिक फैक्टर्स के साथ-साथ ग्लोबल फैक्टर्स से भी प्रभावित होती हैं। जेफरीज के ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रैटेजी क्रिस वुड का मानना है कि सोने का भाव बढ़कर 10,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकता है।

देश के कुछ बड़े शहरों में गोल्ड रेट

दिल्ली में सोने की कीमत: दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 152830 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट का भाव 140100 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

मुंबई और कोलकाता: मुंबई और कोलकाता में 22 कैरेट सोने की कीमत 139950 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 152680 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

चेन्नई में सोने की कीमत: 24 कैरेट सोने की कीमत 152730 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट का भाव 140000 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

पुणे और बेंगलुरु में कीमत: इन दोनों शहरों में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 152680 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 139950 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

शहर22 कैरेट सोने का आज का भाव (₹)24 कैरेट सोने का आज का भाव (₹)
दिल्ली140100152830
मुंबई139950152680
अहमदाबाद140000152730
चेन्नई140000152730
कोलकाता139950152680
हैदराबाद139950152680
जयपुर140100152830
भोपाल140000152730
लखनऊ140100152830
चंडीगढ़140100152830

8th Pay Commission: खाते में आएंगे ₹18 लाख! वेतन आयोग की देरी से एरियर में बंपर इजाफा! जानें लेवल 6, 7 और 8 का पूरा कैलकुलेशन

चांदी की चाल

सोने की तरह चांदी भी वीकली बेसिस पर सस्ती हुई है। एक सप्ताह में भाव 10000 रुपये गिरा है। 27 सितंबर की सुबह चांदी की कीमत 245000 रुपये प्रति किलोग्राम है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर चांदी यानि कि स्पॉट सिल्वर की कीमत 64.26 डॉलर प्रति औंस है। इस साल जनवरी में देश के अंदर चांदी की कीमत 4 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई थी। ​तब से अब तक यह लगभग 40 प्रतिशत टूट चुकी है।

 

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8th Pay Commission: खाते में आएंगे ₹18 लाख! वेतन आयोग की देरी से एरियर में बंपर इजाफा! जानें लेवल 6, 7 और 8 का पूरा कैलकुलेशन

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8th Pay Commission Arrears Calculation: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच खूब हलचल है। आयोग इस समय फिटमेंट फैक्टर, वेतन पुनरीक्षण, भत्तों और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर हितधारकों से लगातार बैठकें कर रहा है। चंडीगढ़, तमिलनाडु, पुडुचेरी और राजस्थान में चर्चा के बाद, आयोग की अगली बैठकें 7-8 अक्टूबर को बेंगलुरु और 22-23 अक्टूबर 2026 को मुंबई में आयोजित होने जा रही हैं।

कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि नया वेतन आयोग कब से लागू होगा। 7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाती हैं और अंतिम अमल में 20 से 24 महीने की देरी होती है, तो कर्मचारियों को एकमुश्त भारी-भरकम एरियर मिलेगा।

गणित के हिसाब से देखें तो पे-लेवल 8 के कर्मचारियों को 24 महीने की देरी पर लगभग ₹18 लाख (₹17.93 लाख) तक का एरियर मिल सकता है।

कब तक आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?

नवंबर 2025 में तय नियमों के मुताबिक, आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, जो मई या जून 2027 के आसपास पूरा होता है। रिपोर्ट सौंपने के बाद सरकार इसकी समीक्षा करेगी और फिर नए वेतन ढांचे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। अगर प्रक्रिया में 20 से 24 महीने का समय लगता है, तो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी तिथि मानकर कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा।

कैसे होता है एरियर का कैलकुलेशन?

एरियर की गणना मूल रूप से संशोधित बेसिक पे और मौजूदा बेसिक पे के अंतर को देरी के महीनों (20 या 24 महीने) से गुणा करके की जाती है।

फॉर्मूला: मासिक वृद्धि=मौजूदा बेसिक पे×फिटमेंट फैक्टर−मौजूदा बेसिक पे

कुल एरियर=मासिक वृद्धि×विलंब के महीने (20 या 24)

लेवल 6, 7 और 8 के लिए एरियर का पूरा कैलकुलेशन कार्ड

विभिन्न फिटमेंट फैक्टर 2.57 के आधार पर पे-लेवल 6, 7 और 8 के कर्मचारियों का अनुमानित एरियर इस प्रकार होगा:

लेवल 6, 7 और 8 के लिए एरियर का पूरा कैलकुलेशन कार्ड

HRA, DA और ट्रैवल अलाउंस (TA) का क्या होगा?

इस बात का ध्यान दें कि ऊपर दिए गए आंकड़े केवल मूल वेतन में वृद्धि पर आधारित एक सांकेतिक गणना हैं:

मकान किराया भत्ता (HRA): HRA बेसिक पे से जुड़ा होता है, इसलिए नया वेतन लागू होने पर HRA में भी बढ़ोतरी होगी।

महंगाई भत्ता (DA) और TA: ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) महंगाई भत्ते (DA) से जुड़ा होता है, जो हर 6 महीने में अलग से रिवाइज होता है।

इसलिए कर्मचारियों का अंतिम टेक-होम एरियर इन सभी भत्तों को मिलाकर इससे भी अधिक हो सकता है। अंतिम एरियर की रकम 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों और सरकार के आधिकारिक फैसले पर निर्भर करेगी।

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8th Pay Commission से पेंशनर्स की हो सकती है बल्ले-बल्ले! ₹45,000 न्यूनतम पेंशन और OPS बहाली की उठी मांग

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8th Pay Commission OPS vs NPS Demand: देश में जबसे 8वें वेतन आयोग का गठन हुआ है तभी से सरकारी कर्मचारियों में सैलरी और पेंशन को लेकर चर्चा तेज है। कोई फिटमेंट फैक्टर की बात करता है तो कोई भत्तों की। वही रिटायर हो चुके कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजना और नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर बहस होती है।

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित 8वें वेतन आयोग का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। 3 नवंबर 2025 को गठित इस आयोग को 10 महीने से अधिक का समय हो चुका है। देश के अलग-अलग शहरों में कर्मचारी यूनियनों और एसोसिएशनों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं। सितंबर में पुडुचेरी और चंडीगढ़ में हुई बैठकों के बाद अब 7 और 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में केंद्रीय कर्मचारियों की मांगें सुनी जाएंगी।

आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया है, जिसके अनुसार रिपोर्ट मई-जून 2027 तक सरकार को सौंपी जा सकती है। बैठकों में फिटमेंट फैक्टर, सैलरी रिवीजन और भत्तों के अलावा सबसे गर्मा-गर्मी वाला विषय पुरानी पेंशन योजना (OPS) बनाम नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का बना हुआ है। साल 2004 के बाद सेवा में आए केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठन अब ‘गारंटीड पेंशन’ की मांग पर अड़ गए हैं।

क्यों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना ‘OPS vs NPS’?

वर्ष 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए शुरू की गई अंशदायी पेंशन व्यवस्था से देश भर के कर्मचारी संगठन असंतुष्ट हैं। 8वें वेतन आयोग को सौंपे गए ज्ञापनों में कर्मचारी यूनियनों ने साफ कहा है कि मौजूदा बाजार-आधारित रिटर्न वाली योजनाएं उनके और उनके परिवार के भविष्य को आर्थिक सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही हैं।

कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें अनिश्चितता के माहौल से निकालकर पुरानी ‘परिभाषित लाभ’ वाली व्यवस्था के तहत लाया जाए।

प्रमुख कर्मचारी संगठनों की क्या हैं 4 बड़ी मांगें?

अलग-अलग केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी यूनियनों ने 8वें वेतन आयोग के समक्ष अपनी विस्तृत मांगें रखी हैं:

A. मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन (सर्वे ऑफ इंडिया): सर्वे ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) की पूरी तरह बहाली की मांग की है। उनकी मांग है कि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी के अंतिम प्राप्त मूल वेतन का कम से कम 50% हिस्सा गारंटीड पेंशन के रूप में तय किया जाए।

B. फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन्स (FNPO): डाक विभाग के इस प्रमुख संगठन ने तर्क दिया है कि NPS और हाल ही में घोषित यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) जैसी योजनाएं कर्मचारियों की आशंकाओं को दूर नहीं कर पा रही हैं। इसलिए NPS और UPS के दायरे में आने वाले सभी कर्मचारियों को वापस पुरानी परिभाषित-लाभ पेंशन व्यवस्था (OPS) में शामिल किया जाए।

C. रेलवे सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी (RSCWS): रेलवे पेंशनभोगियों के इस संगठन ने पूर्व कर्मचारियों के वित्तीय और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। संघ ने सरकार से एक गारंटीड न्यूनतम पेंशन का प्रावधान करने और पेंशन सुरक्षा को और मजबूत करने का आग्रह किया है।

D. भारत पेंशनर्स समाज (BPS): पेंशनभोगियों के इस सबसे बड़े मंच ने आयोग के सामने आंकड़ों के साथ बड़ी मांग रखी है। BPS ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹45,000 प्रति माह करने, अंतिम वेतन का 67% पेंशन देने और फैमिली पेंशन को अंतिम वेतन का 50% करने की सिफारिश की है।

आगे क्या होगा? जानिए कब लागू हो सकती हैं सिफारिशें

वेतन आयोग देश भर के अलग-अलग जोनों में जाकर सभी हितधारकों की बातें सुन रहा है। इन बैठकों में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने, न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी करने और पेंशन बराबरी जैसे गंभीर मुद्दों पर भी ज्ञापन प्राप्त हुए हैं।

आयोग अपनी रिपोर्ट मई-जून 2027 तक केंद्र सरकार को सौंपेगा। इसके बाद सरकार द्वारा सिफारिशें मंजूर होने पर इसे लागू किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या केंद्र सरकार मौजूदा NPS/UPS जैसे अंशदायी ढांचे को ही मजबूत करेगी या फिर कर्मचारी संगठनों के भारी दबाव में पेंशन संरचना में कोई क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगी।

8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन सुधारों को लेकर जिस तरह से केंद्रीय कर्मचारी एकजुट होकर ‘गारंटीड पेंशन’ और अंतिम वेतन के 50% के फिक्स फॉर्मूले की मांग कर रहे हैं, उससे सरकार पर नैतिक दबाव बढ़ गया है। 2027 में आने वाली फाइनल रिपोर्ट यह तय करेगी कि 2004 के बाद भर्ती हुए लाखों कर्मचारियों का रिटायरमेंट सुरक्षित हो पाएगा या नहीं।