8th Pay Commission Updates: पे रिवीजन के बाद कितनी हो जाएगी एएसओ, इंस्पेक्टर्स, जूनियर इंजीनियर्स की सैलरी?

8th Pay Commission Updates: केंद्र सरकार के लाखों एंप्लॉयीज और पेंशनर्स की नजरें 8वें वेतन आयोग पर लगी हैं। आयोग के सदस्य अभी देश के अलग-अलग शहरों में एंप्लॉयीज के प्रतिनिधियों और यूनियंस लीडर्स से मुलकात कर रहे हैं। इस महीने के आखिर में आयोग के सदस्य जयपुर जाने वाले हैं। उसके बाद उनका कार्यक्रम चेन्नई और पुद्दुचेरी जाने का है। दिल्ली, कोलकाता सहित कई बड़े शहरों में वे पहले ही एंप्लॉयीज के प्रतिनिधियों की राय जान चुके हैं।

सैलरी में होने वाली वृद्धि फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी

आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज की सैलरी कितनी बढ़ेगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि फिटमेंट फैक्टर कितना रहता है। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। लेकिन, इस बार एंप्लॉयीज यूनियंस ने काफी ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग 8वें वेतन आयोग से की है। फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा, केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज की सैलरी उतनी ज्यादा बढ़ेगी।

इस बार एंप्लॉयीज यूनियंस ने ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग की है

इस बार नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने 4.0 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। ऑल इंडिया डिफेंस एंप्लाॉयीज फेडरेशन (AIDEF) ने भी 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। एंप्लॉयीज यूनियंस में फिटमेंट फैक्टर को लेकर एक राय नहीं है।

एएसओ, इंस्पेक्टर्स, जूनियर इंजीनियर्स की सैलरी में बदलाव

सवाल है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद असिस्टेंस सेक्शन अफसर (ASO), इंस्पेक्टर्स, जूनियर इंजीनियर्स जैसे एंप्लॉयीज की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी? ये एंप्लॉयीज अभी लेवल 5 और लेवल 6 पे ग्रेड के तहत आते हैं। लेवल 5 के एंप्लॉयीज का बेसिक पे अभी 29,200 रुपये है। लेवल 6 का 35,400 रुपये है।

इस बार फिटमेंट फैक्टर 2 से 2.5 रहने की उम्मीद 

अगर केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद फिटमेंट फैक्टर 2 रखती है तो लेवल 5 के तहत आने वाले एंप्लॉयीज का बेसिक पे बढ़कर 58,400 रुपये हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर 2.25 होने पर बेसिक बढ़कर 65,700 रुपये हो जाएगा। इसी तरह अगर फिटमेंट फैक्टर 2 रहता है तो लेवल 6 के तहत आने वाले एंप्लॉयीज का बेसिक पे बढ़कर 70,800 रुपये हो जाएगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.25 रहता है तो यह 79,650 रुपये हो जाएगा।

18 महीने में देनी है वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट

जानकारों का कहना है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर से 2 से 2.5 के बीच रह सकता है। इसका मतलब है कि एएसओ, इंस्पेक्टर्स, जूनियर इंजीनियर्स जैसे एंप्लॉयीज का बेसिक पे कम से कम दोगुना हो जाएगा। इसी हिसाब से उनकी ग्रॉस सेलरी में भी वृद्धि होगी। हालांकि, सैलरी रिवीजन में अभी समय लगेगा। 8वें वेतन आयोग को 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी है।

अगले साल के आखिर तक आयोग की सिफारिशें लागू होने की उम्मीद

आयोग का गठन नवंबर 2025 में हुआ था। इस हिसाब से आयोग अगले साल मई-जून तक अपनी रिपोर्ट दे सकता है। उसके बाद सरकार उस पर विचार करेगी। इसका मतलब है कि अगले साल के आखिर तक केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज की सैलरी में रिवीजन लागू हो जाएगा।

8वें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट! अब केंद्रीय कर्मचारी 7 और 10 अगस्त के लिए कर लें पूरी तैयारी

8th Pay Commission updates: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के अगले पे रिवीजन के लिए जारी हलचल के बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने दिल्ली स्थित केंद्रीय कर्मचारियों के संघों, फेडरेशनों और यूनियनों के साथ वार्ता करने के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। सीएनबीसी-टीवी18 की रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग ने दिल्ली में स्थित या पंजीकृत कर्मचारी यूनियनों को 7 अगस्त और 10 अगस्त को आयोग के साथ बातचीत करने का निमंत्रण दिया है। यह बैठकें अगली सैलरी रिवीजन पर चल रहे विचार-विमर्श की प्रक्रिया के तहत आयोजित की जा रही हैं।

23 जुलाई के नोटिस में आयोग ने क्या कहा?

वेतन आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने से पहले स्टेकहोल्डर्स की सिफारिशें और विचार जानने के लिए यह परामर्श प्रक्रिया शुरू की है। 23 जुलाई को जारी अपने नोटिस में आयोग ने कहा कि वह सिर्फ दिल्ली में स्थित या पंजीकृत केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश (UT) के कर्मचारियों के संघों, परिसंघों और यूनियनों से 7 अगस्त और 10 अगस्त को बातचीत करेगा। हालांकि, इस बैठक में भाग लेने के लिए एक शर्त रखी गई है। सिर्फ वही संगठन इस बैठक के लिए अपॉइंटमेंट मांग सकते हैं जिन्होंने पहले ही अपना ज्ञापन जमा कर दिया है और आयोग के साथ दिल्ली या किसी अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में अब तक कोई वार्ता नहीं की है।

31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य

बैठक में शामिल होने के पात्र संगठनों के लिए आयोग ने समय-सीमा तय कर दी है। इच्छुक पात्र संगठनों को 31 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम से अपना अनुरोध जमा करना होगा। अनुरोध भेजते समय संगठनों को अपनी यूनिक मेमो आईडी साथ में दर्ज करनी होगी। बैठकों का स्थान और समय अलग से बताया जाएगा।

अन्य राज्यों के यूनियनों के लिए भी तय होगी तारीखें

आने वाले महीनों में देश भर के अन्य राज्यों के यूनियनों के साथ भी बातचीत की जाएगी। दिल्ली-एनसीआर के बाहर के कर्मचारी संघ और यूनियनें अपने स्वयं के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोग के साथ बातचीत के लिए समय मांग सकते हैं। आयोग ने बताया है कि आने वाली बैठकों और परामर्श का पूरा शेड्यूल उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट किया जाता रहेगा।

क्यों अहम हैं ये बैठकें?

कर्मचारी यूनियनों और संघों के साथ बातचीत हर वेतन आयोग के कामकाज का एक मानक हिस्सा होती है। इस बातचीत के दौरान स्टेकहोल्डर्स आयोग के सामने अपने मेमोरेंडम देके हैं। इनमें पे-स्ट्रक्चर, भत्ते, पेंशन लाभ, करियर में प्रगति और सेवा शर्तें जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल होते हैं। आयोग इन सभी मेमोरेंडम के साथ-साथ अलग अलग मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों के इनपुट की समीक्षा करने के बाद ही केंद्र सरकार के लिए अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार करता है।

क्या है 8वां वेतन आयोग?

केंद्र सरकार ने लाखों वर्किंग कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन लाभों में संशोधन की सिफारिश करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया है। आयोग की सिफारिशें एक बार अंतिम रूप ले लेने और सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद देश के लाखों सेवारत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए अगले दौर के वेतन संशोधन को निर्धारित करेंगी। फिलहाल आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले अलग अलग स्टेकहोल्डर्स से मिलने और राय बनाने के दौर में है।

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