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8th Pay Commission: इस हफ्ते बेंगलुरु में बड़ी बैठक, कर्मचारियों की सैलरी व पेंशन पर होंगी ये 5 बड़ी चर्चाएं!

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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की बैठकों की श्रृंखला में अगला सबसे बड़ा पड़ाव बेंगलुरु है। आयोग की टीम 7 और 8 अक्टूबर को बेंगलुरु के दो दिवसीय दौरे पर रहेगी। बैठक में भाग लेने और अपनी मांगें रखने के लिए कर्मचारी संघों, एसोसिएशनों और पेंशनभोगी संगठनों को अधिकारिक पोर्टल के माध्यम से 18 सितंबर तक आवेदन करने का समय दिया गया था। आयोग इस बैठक में प्रतिनिधिमंडलों और हितधारकों के साथ आमने-सामने की विस्तृत चर्चा करने जा रहा है।

किन-किन बड़ी बातों पर होगी चर्चा?

बेंगलुरु बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स, रेलवे, रक्षा प्रतिष्ठानों, आयकर और अन्य केंद्रीय विभागों के क्षेत्रीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य फोकस इन प्रमुख बिंदुओं पर रहेगा:

वेतन और फिटमेंट फैक्टर: नए वेतनमान के तहत बेसिक पे का निर्धारण करने वाले फिटमेंट फैक्टर पर अंतिम सहमति बनाना।

पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स: पेंशनभोगियों की पेंशन संशोधन, कम्यूटेशन अवधि घटाने और फैमिली पेंशन के नियमों को आसान बनाने पर मंथन।

भत्ते: बेंगलुरु जैसे तेजी से बढ़ते और महंगे शहरों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल सुविधाओं में बढ़ोतरी पर चर्चा।

वार्षिक वेतन वृद्धि: मौजूदा 3% सालाना वेतन वृद्धि दर की समीक्षा और इसे बढ़ाने की मांग।

कार्य परिस्थितियां व पदोन्नति: कैडर पुनर्गठन और समयबद्ध पदोन्नति से जुड़े स्थानीय मुद्दे।

कर्मचारी यूनियंस की मुख्य मांगें

कर्मचारी यूनियनों और नेशनल काउंसिल-जेसीएम (NC-JCM) की ओर से 8वें वेतन आयोग के समक्ष रखी जा रही प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

 1. न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹69,000 करना: कर्मचारी संघों की मांग है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी को मौजूदा ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 प्रति माह किया जाए।

2. 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग: बेसिक पे के रिवीजन के लिए 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है।

3. 5-यूनिट फैमिली फॉर्मूला: न्यूनतम वेतन तय करने के लिए कर्मचारी और परिवार के साथ आश्रित माता-पिता को भी शामिल करते हुए ‘5-यूनिट फॉर्मूला’ लागू करने की मांग।

4. वार्षिक इंक्रीमेंट 6% हो: सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग की जा रही है।

5. कम्यूटेड पेंशन रीस्टोरेशन: कम्यूटेड पेंशन की बहाली अवधि को 15 साल से घटाकर 11 साल करने का प्रस्ताव।

ये सभी आंकड़े और शर्तें फिलहाल कर्मचारी यूनियनों द्वारा रखी गई मांगें हैं। आयोग की सिफारिशों और सरकार की अंतिम मंजूरी के बाद ही नई सैलरी और पेंशन की दरें तय होंगी।

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8th Pay Commission: खाते में आएंगे ₹18 लाख! वेतन आयोग की देरी से एरियर में बंपर इजाफा! जानें लेवल 6, 7 और 8 का पूरा कैलकुलेशन

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8th Pay Commission Arrears Calculation: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच खूब हलचल है। आयोग इस समय फिटमेंट फैक्टर, वेतन पुनरीक्षण, भत्तों और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर हितधारकों से लगातार बैठकें कर रहा है। चंडीगढ़, तमिलनाडु, पुडुचेरी और राजस्थान में चर्चा के बाद, आयोग की अगली बैठकें 7-8 अक्टूबर को बेंगलुरु और 22-23 अक्टूबर 2026 को मुंबई में आयोजित होने जा रही हैं।

कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि नया वेतन आयोग कब से लागू होगा। 7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाती हैं और अंतिम अमल में 20 से 24 महीने की देरी होती है, तो कर्मचारियों को एकमुश्त भारी-भरकम एरियर मिलेगा।

गणित के हिसाब से देखें तो पे-लेवल 8 के कर्मचारियों को 24 महीने की देरी पर लगभग ₹18 लाख (₹17.93 लाख) तक का एरियर मिल सकता है।

कब तक आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?

नवंबर 2025 में तय नियमों के मुताबिक, आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, जो मई या जून 2027 के आसपास पूरा होता है। रिपोर्ट सौंपने के बाद सरकार इसकी समीक्षा करेगी और फिर नए वेतन ढांचे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। अगर प्रक्रिया में 20 से 24 महीने का समय लगता है, तो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी तिथि मानकर कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा।

कैसे होता है एरियर का कैलकुलेशन?

एरियर की गणना मूल रूप से संशोधित बेसिक पे और मौजूदा बेसिक पे के अंतर को देरी के महीनों (20 या 24 महीने) से गुणा करके की जाती है।

फॉर्मूला: मासिक वृद्धि=मौजूदा बेसिक पे×फिटमेंट फैक्टर−मौजूदा बेसिक पे

कुल एरियर=मासिक वृद्धि×विलंब के महीने (20 या 24)

लेवल 6, 7 और 8 के लिए एरियर का पूरा कैलकुलेशन कार्ड

विभिन्न फिटमेंट फैक्टर 2.57 के आधार पर पे-लेवल 6, 7 और 8 के कर्मचारियों का अनुमानित एरियर इस प्रकार होगा:

लेवल 6, 7 और 8 के लिए एरियर का पूरा कैलकुलेशन कार्ड

HRA, DA और ट्रैवल अलाउंस (TA) का क्या होगा?

इस बात का ध्यान दें कि ऊपर दिए गए आंकड़े केवल मूल वेतन में वृद्धि पर आधारित एक सांकेतिक गणना हैं:

मकान किराया भत्ता (HRA): HRA बेसिक पे से जुड़ा होता है, इसलिए नया वेतन लागू होने पर HRA में भी बढ़ोतरी होगी।

महंगाई भत्ता (DA) और TA: ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) महंगाई भत्ते (DA) से जुड़ा होता है, जो हर 6 महीने में अलग से रिवाइज होता है।

इसलिए कर्मचारियों का अंतिम टेक-होम एरियर इन सभी भत्तों को मिलाकर इससे भी अधिक हो सकता है। अंतिम एरियर की रकम 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों और सरकार के आधिकारिक फैसले पर निर्भर करेगी।

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8th Pay Commission: कितनी बढ़ेगी सैलरी? DA मर्जर, फिटमेंट फैक्टर और HRA पर ये है बड़े अपडेट्स

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8th Pay Commission Salary Hike Updates: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवें वेतन आयोग को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। 3 नवंबर 2025 को गठित हुआ 8वां वेतन आयोग इस समय देशभर में कर्मचारी यूनियनों, पेंशनभोगी संघों, रेलवे और रक्षा बलों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श के दौर में है। हाल ही में चंडीगढ़, चेन्नई और पुडुचेरी में बैठकों के बाद अगले महीने आयोग की टीम बेंगलुरु के दौरे पर जाने वाली है।

वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बंपर इजाफा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी और किन-किन घटकों में बड़ा बदलाव होने वाला है?

सैलरी हाइक के ये है 4 मुख्य पिलर

मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) के तहत आठवां वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन ढांचे की समीक्षा कर रहा है। सैलरी रिवीजन मुख्य रूप से इन 4 घटकों पर निर्भर करेगा:

1. बेसिक पे: इसमें नया वेतन मैट्रिक्स, पे-स्ट्रक्चर और सबसे अहम फिटमेंट फैक्टर शामिल है।

2. भत्ते: महंगाई भत्ता (DA/DR), मकान किराया भत्ता (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA)।

3. कैश और अन्य लाभ: सालाना इंक्रीमेंट, प्रमोशन, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव और रिवॉर्ड।

4. अन्य ढांचागत सुधार: कामकाजी जरूरतें और विभिन्न पदों का युक्तिकरण।

बेसिक पे में महंगाई भत्ते के विलय की मांग क्यों?

कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स लगातार मांग कर रहे हैं कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत डीए का विलय मूल वेतन में किया जाए। बेसिक सैलरी ही वह आधार है जिससे प्रोविडेंट फंड (PF) योगदान, पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य भत्तों की गणना होती है। अगर डीए को बेसिक पे में मिला दिया जाता है, तो बेसिक सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी, जिससे मिलने वाले सभी अन्य भत्ते और रिटायर्मेंट बेनेफिट्स कई गुना बढ़ जाएंगे।

फिटमेंट फैक्टर से ही होगा पूरा खेल

फिटमेंट फैक्टर एक गणितीय गुणांक है, जिसका उपयोग पुराना बेसिक वेतन बदलकर नया बेसिक वेतन तय करने के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था।

8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा इस पर फिलहाल आयोग में चर्चा जारी है, लेकिन विश्लेषकों और कर्मचारी यूनियनों की रिपोर्ट के मुताबिक यह 2.28 से लेकर 3.83 के बीच तय हो सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 या 3.83 तक जाता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होगी।

HRA में संशोधन: 2017 के बाद पहली बार बदलाव की तैयारी!

नेशनल काउंसिल – जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) और ऑल इंडिया एनपीएस एंप्लाइज फेडरेशन ने आयोग के सामने HRA बढ़ाने की पुरजोर वकालत की है। 2017 के बाद से मकान किराए भत्ते (HRA) की दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, जबकि शहरों में कमरों और मकानों का किराया काफी बढ़ चुका है।

कर्मचारी संगठनों का प्रस्ताव है कि शहरों की कैटेगरी के हिसाब से HRA को X श्रेणी के शहरों के लिए 36%, Y श्रेणी के लिए 24% और Z श्रेणी के शहरों के लिए 12% किया जाए। साथ ही, जब-जब डीए बढ़े, तब-तब HRA में भी अपने आप बढ़ोतरी का नियम बने।

कब तक लागू होंगी सिफारिशें?

गठन के नियमों के अनुसार आठवें वेतन आयोग को अपनी अंतिम सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त (मई 2027 तक) मिला है। वैसे जानकारों का मानना है कि फरवरी या अप्रैल 2027 के आसपास कुछ अंतरिम सिफारिशों की घोषणा की जा सकती है। पिछले वेतन आयोगों के ट्रेंड को देखें तो आयोग की रिपोर्ट आने के बाद इसे पूरी तरह लागू होने और एरियर जारी होने में 2029 या 2030 तक का समय लग सकता है।

 

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8वें वेतन आयोग में 3.25 फिटमेंट फैक्टर और Level 10 की डिमांड, समझिए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ सकती है

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आठवें वेतन आयोग लगातार एंप्लॉयीज संगठनों, एंप्लॉयीज यूनियंस और इंस्टीट्यूशंस के प्रतिनिधियों से मिलकर उनका राय जानने की कोशिश कर रहा है। चंडीगढ़ में आयोग की दो दिन की मीटिंग 18 सितंबर को खत्म हो गई। आयोग अब 7 और 8 अक्तूबर को बेंगलुरु में मामले से जुड़े पक्षों की राय जानने की कोशिश करेगा।

चंडीगढ़ में आयोग की बैठक के बाद नर्सेज वेल्फेयर एसोसिएशंस (NWA) और पोस्ट ग्रेचुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) ने बताया कि उन्हें भरोसा है कि आयोग उनकी मांगें मान लेगा। नर्सों के एसोसिएशंस ऑल इंडिया एनपीएस एंप्लॉयीज फेडरेशंस (AINEF) से जुड़े हैं।

AINEF से जुड़े नर्सों के एसोसिएशंस का मानना है कि आयोग अगर उनकी मांगें मान लेता है तो इससे केंद्र सरकार के हॉस्पिटल्स, पीजीआई, ईएसआईसी हॉस्पिटल्स, एम्स और दूसरे हेल्थकेयर इंस्टीट्यूशंस के 3 लाख से ज्यादा नर्सों को फायदा होगा। NWA ने कहा, “8वें वेतन आयोग और नर्सेज वेल्फेयर एसोसिएशंस की प्रतिनिधियों के बीच काफी अहम और फायदेमंद बातचीत आज पूरी हो गई।”

NWA की दलील है कि नर्सिंग अधिकारियों के लिए लेवल-10 एंट्री-लेवल पे की डिमांड जीएनएम से बीएससी नर्सिंग की अपग्रेडेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक है। यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेल्फेयर की उस सिफारिश के भी मुताबिक है, जिसमें नर्सिंग अधिकारियों को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के बराबर रखने की बात कही गई है।

उनकी मांगों में सभी नर्सिंग अधिकारियों के लिए डेडिकेटेड नाइट ड्यूटी अलाउंस और R1H1 मैट्रिक्स के तहत रिस्क एंड हार्डशिप अलाउन्स की मांगें शामिल हैं। उनकी दलील है कि नर्स का काम काफी चैलेंजिंग है। उन्होंने हेल्थकेयर वर्कर्स के लिए कंप्रिहेंसिव टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की भी मांग की है।

एसोसिएशन ने हाउस रेंट अलाउन्स (HRA) और ट्रांसपोर्ट अलाउन्स (TA) के कैलकुलेशन के मकसद से चंडीगढ़ को A1 सिटी की कैटेगरी में शामिल करने की भी मांग की है। इसके अलावा एसोसिएशन ने नर्सिंग अलाउन्स, ड्रेस अलाउन्स और स्पेशल अलाउन्स की भी मांग की है। एसोशिएशन ओल्ड पेंशन स्कीम की भी वापसी चाहता है।

PGIMR के नर्सों ने 3.25 फिटमेंट फैक्टर की भी मांग की है। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। एसोसिएशन का कहना है कि बढ़ती लिविंग कॉस्ट, हाउसिंग, हेल्थकेयर और एजुकेशन से जुड़े खर्चों को देखते हुए ज्यादा फिटमेंट फैक्टर जरूरी है। उनकी मांग एनुअल इंक्रीमेंट को 3 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी करने की भी है। उनकी दलील है कि अभी जितनी इंक्रीमेंट होती है, उससे बढ़ते खर्च से निपटना मुश्किल है।

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Gold Rate Today: एक हफ्ते में 24 कैरेट गोल्ड ₹3440 और 22 कैरेट गोल्ड ₹3150 तक हुआ सस्ता; चांदी ₹5000 लुढ़की

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देश में सोने की कीमत में वीकली बेसिस पर गिरावट आई है। अलग-अलग शहरों में एक सप्ताह में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 3440 रुपये तक ​फिसली है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड 3150 रुपये तक सस्ता हुआ है। आज 6 सितंबर को राजधानी दिल्ली में सुबह के वक्त 24 कैरेट गोल्ड 154950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। मुंबई में कीमत 154800 रुपये प्रति 10 ग्राम है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 4,465.34 डॉलर प्रति औंस पर है।

इंदौर के सराफा बाजार में एक दिन पहले यानि कि शनिवार को सोने के भाव में 300 रुपये की गिरावट देखी गई। औसत भाव 1,49,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। इसी तरह चांदी का औसत भाव 700 रुपये की गिरावट के साथ 2,32,800 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया।

देश के कुछ बड़े शहरों में गोल्ड रेट

दिल्ली में सोने की कीमत: दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 154950 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट का भाव 142050 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

मुंबई और कोलकाता: मुंबई और कोलकाता में 22 कैरेट सोने की कीमत 141900 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 154800 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

चेन्नई में सोने की कीमत: 24 कैरेट सोने की कीमत 156670 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट का भाव 143610 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

पुणे और बेंगलुरु में कीमत: इन दोनों शहरों में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 154800 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 141900 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

शहर22 कैरेट सोने का आज का भाव (₹)24 कैरेट सोने का आज का भाव (₹)
दिल्ली142050154950
मुंबई141900154800
अहमदाबाद141950154850
चेन्नई143610156670
कोलकाता141900154800
हैदराबाद141900154800
जयपुर142050154950
भोपाल141950154850
लखनऊ142050154950
चंडीगढ़142050154950

8th Pay Commission Updates: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर लेवल 7 एंप्लॉयीज का HRA कितना बढ़ जाएगा?

चांदी की कीमत

सोने की तरह चांदी भी वीकली बेसिस पर सस्ती हुई है। एक सप्ताह में भाव 5000 रुपये फिसला है। 6 सितंबर की सुबह चांदी की कीमत 250000 रुपये प्रति किलोग्राम है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर चांदी यानि कि स्पॉट सिल्वर की कीमत 66.72 डॉलर प्रति औंस पर है। इस साल जनवरी में देश के अंदर चांदी की कीमत 4 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई थी। ​तब से अब तक यह लगभग 40 प्रतिशत टूट चुकी है।

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8th Pay Commission Updates: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर लेवल 7 एंप्लॉयीज का HRA कितना बढ़ जाएगा?

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8th Pay Commission Updates: आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर न सिर्फ केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज की बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी बल्कि एचआरए भी बढ़ेगा। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बेसिक पे में होने वाले बदलाव का सीधा असर हाउस रेंट अलाउन्स (एचआरए) पर पड़ेगा। खासकर बड़े शहरों में रहने वाले एंप्लॉयीज पर ज्यादा फर्क पड़ेगा।

केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज का HRA बेसिक पे के हिसाब से तय होता है। इसमें एंप्लॉयीज की पोस्टिंग के शहर के हिसाब से बदलाव देखने को मिलता है। 2017 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने शहरों को तीन कैटेगरी X, Y और Z में बांटा था। यह तय किया गया था कि एक्स शहरों में एचआरए रेट 24 फीसदी होगा। Y शहरों में 16 फीसदी और Z शहरों में 8 फीसदी होगा।

इस कैलकुलेशन के आधार पर एक्स, वाय और जेड शहरों में मिनिमम HRA क्रमश: 5,400 रुपये, 3,600 रुपये और 1,800 रुपये है। यह भी कहा गया था कि महंगाई भत्ता (DA) 25 फीसदी पार कर जाने पर एचआरए बढ़कर 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी हो जाएगा। DA के 50 फीसदी के पार करने के बाद यह 30 फीसदी, 20 फीसदी और 10 फीसदी हो जाएगा।

चूंकि DA 2024 में 50 फीसदी के पार हो गया, जिससे X, Y और Z शहरों के लिए एचआरए बढ़कर क्रमश: 30 फीसदी, 20 फीसदी और 10 फीसदी हो गया। यह समझ लेना जरूरी है कि एक्स कैटेगरी के तहत मेट्रो शहर आते हैं। इनमें Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru और Hyderabad शामिल हैं। Y कैटेगरी के तहत ऐसे शहर आते हैं, जहां की आबादी 5 लाख से 50 लाख के बीच होती है। Z कैटेगरी के तहत जो एक्स और वाय कैटेगरी से बाहर हैं।

नीचे के इलेस्ट्रेशन में बताया गया है कि बेसिक पे बढ़ने पर अलग-अलग पे लेवल के एंप्लॉयीज के एचआरए पर किस तरह से असर पड़ेगा। इस कैलकुलेशन के लिए तीन फिटमेंट फैक्टर 2 गुना, 2.5 गुना और 3 गुना को ध्यान में रखा गया है। साथ ही एचआरए के लिए बेसिक पे के मौजूदा 30 फीसदी, 20 फीसदी और 10 फीसदी रेट को ध्यान में रखा गया है।

table 1

केंद्र सरकार के लेवल 7 के एंप्लॉयीज के मामले में टेबल में यह माना गया है कि 3 गुना फिटमेंट फैक्टर पर बेसिक बे बढ़कर 1,34,700 रुपये हो जाएगी। इस नए बेसिक पे पर एंप्लॉयीज का एचआरए उसके शहर की कैटेगरी पर निर्भर करेगा।

30 फीसदी HRA (X cities): ₹40,410

20 फीसदी HRA (Y cities): ₹26,940

10 फीसदी HRA (Z cities): ₹13,470

table2

2.5 गुना फिटमेंट फैक्टर पर एंप्लॉयीज का बेसिक पे बढ़कर 1,40,250 रुपये हो जाएगा। इस बेसिक पे पर मंथली एचआरए इस तरह होगा:

30 फीसदी HRA (X cities): ₹33,675

20 फीसदी HRA (Y cities): ₹ 22,450

10 फीसदी HRA (Z cities): ₹ 11,225

table 3

इसी तरह अगर फिटमेंट फैक्टर 2 गुना रहता है तो लेवल 7 एंप्लॉयीज का बेसिक पे बढ़कर 89,800 रुपये हो जाएगा। इस बेसिक पे पर शहर के हिसाब से एंप्लॉयीज का मंथली एचआरए इस तरह होगा:

30 फीसदी HRA (X cities): ₹40,410

20 फीसदी HRA (Y cities): ₹26,940

10 फीसदी HRA (Z cities): ₹ 13,470

आठवें वेतन आयोग के अगले साल मई-जून तक अपनी सिफारिशें सौंप देने की उम्मीद है। उसके बाद सरकार उस पर विचार करेगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद उसे लागू कर दिया जाएगा। अनुमान है कि इसे अगले साल के आखिर तक लागू किया जा सकता है। हालांकि, एंप्लॉयीज को इस साल जनवरी से एरियर का पेमेंट भी होगा।

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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 20 महीने के एरियर से खाते में आएंगे एकमुश्त ₹14 लाख? जानिए पूरा कैलकुलेशन

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8th Pay Commission Arrears Update: 8वें वेतन आयोग को लेकर देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि, इस इंतजार के पीछे एक राहत भरी खबर भी छिपी है। अगर आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी होती है, तो कर्मचारियों को एकमुश्त मिलने वाला एरियर काफी बड़ा हो सकता है।

कैलकुलेशन के मुताबिक, अगर 8वां वेतन आयोग लागू होने में 20 महीने की देरी होती है, तो लेवल 7 के कर्मचारियों को 20 महीने के एरियर के रूप में ₹14 लाख से अधिक की भारी-भरकम एकमुश्त राशि मिल सकती है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि अलग-अलग पे-लेवल (Level 4 से Level 7) के कर्मचारियों को एरियर के रूप में कितना पैसा मिल सकता है और इसका पूरा गणित क्या है।

क्यों बढ़ रहा है एरियर का आंकड़ा?

वेतन आयोग के कार्यान्वयन में जितनी देरी होगी, बकाया यानी एरियर की रकम उतनी ही बड़ी होती जाएगी। सूत्रों और विशेषज्ञों का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह लागू होने में करीब 20 महीने या उससे अधिक का समय लग सकता है। अगर सरकार 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बेसिक सैलरी का पुनरीक्षण करती है, तो कर्मचारियों की मासिक बेसिक पे में भारी उछाल आएगा, जिसका सीधा फायदा बकाया एरियर के रूप में मिलेगा।

लेवल के हिसाब से समझिए संभावित एरियर का गणित

अगर 20 महीने के बकाया का हिसाब लगाया जाए, तो बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी के आधार पर विभिन्न लेवल के कर्मचारियों को अनुमानित इतना एरियर मिल सकता है:

1. लेवल 7 (Level 7) – ₹14.09 लाख तक का एरियर

मौजूदा बेसिक पे (7th CPC): ₹44,900

अनुमानित नई बेसिक पे (8th CPC): ₹1,15,393

मासिक अंतर: ₹70,493

20 महीने का कुल एरियर: ₹70,493 ✕ 20 = ₹14,09,860 (लगभग ₹14.10 लाख)

2. लेवल 6 (Level 6) – ₹11.11 लाख तक का एरियर

लेवल 6 के अधिकारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी के हिसाब से 20 महीने का संभावित एरियर लगभग ₹11.11 लाख तक बैठ सकता है।

3. लेवल 5 (Level 5) – ₹9.13 लाख तक का एरियर

मौजूदा बेसिक पे: ₹29,200

20 महीने के अंतर के आधार पर लेवल 5 के कर्मचारियों का संभावित एरियर लगभग ₹9.13 लाख बनता है।

4. लेवल 4 (Level 4) – ₹8 लाख तक का एरियर

मौजूदा बेसिक पे: ₹25,000

शुरुआती बेसिक सैलरी ₹25,000 के आधार पर 20 महीने का एरियर लगभग ₹8 लाख तक हो सकता है।

क्या ₹14 लाख की यह रकम फाइनल है?

इस एरियर कैलकुलेशन को लेकर कर्मचारियों को कुछ मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ऊपर बताया गया ₹14.09 लाख का आंकड़ा केवल बेसिक सैलरी में आने वाले अंतर पर आधारित है। इसमें हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रैवल अलाउंस (TA) या डियरनेस अलाउंस (DA) के एरियर को शामिल नहीं किया गया है।

यह एक अनुमानित कैलकुलेशन है। अंतिम एरियर की रकम सरकार द्वारा तय किए जाने वाले फिटमेंट फैक्टर, कार्यान्वयन की आधिकारिक तारीख और बकाया की वास्तविक अवधि पर निर्भर करेगी।

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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की जयपुर में अहम बैठक! सैलरी और पेंशन पर हो सकता है ये बड़ा फैसला

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8th Pay Commission Jaipur Meeting: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का काम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन की प्रक्रिया के तहत आयोग देश भर के विभिन्न संघों और संगठनों के साथ लगातार परामर्श कर रहा है।

इसी कड़ी में 8वां वेतन आयोग 31 अगस्त और 1 सितंबर को राजस्थान के जयपुर में हितधारकों और कर्मचारी यूनियनों के साथ आधिकारिक बैठकें करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला यह आयोग कर्मचारियों की समस्याओं, मांगों और कामकाजी परिस्थितियों का जायजा ले रहा है।

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से देश के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।

सितंबर और अक्टूबर में किन-किन शहरों का दौरा करेगा आयोग?

मार्च से ही आयोग विभिन्न राज्यों का दौरा कर आंकड़े और सुझाव जुटा रहा है। आगामी दिनों का शेड्यूल इस प्रकार है:

  • चेन्नई (तमिलनाडु): 7 से 8 सितंबर
  • पुडुचेरी: 9 सितंबर
  • चंडीगढ़: 16 से 18 सितंबर
  • बेंगलुरु (कर्नाटक): 7 से 8 अक्टूबर (अपॉइंटमेंट के लिए 18 सितंबर तक आवेदन खुला है।)
  • मुंबई (सेंट्रल रेलवे): रेलवे कर्मचारियों की कामकाजी स्थितियों का प्रत्यक्ष अनुभव लेने के लिए आयोग मुंबई में सेंट्रल रेलवे का दौरा भी करेगा।

जयपुर बैठक और राज्य दौरों का क्या है मुख्य एजेंडा?

हालांकि आयोग ने कोई आधिकारिक लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन कर्मचारी यूनियनों द्वारा सौंपे गए ज्ञापनों के आधार पर बैठकों में मुख्य रूप से इन मुद्दों पर चर्चा हो रही है:

फिटमेंट फैक्टर और बेसिक पे: बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी और नए फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण।

महंगाई के हिसाब से वेतन संशोधन: महंगाई दर और जीवन यापन की लागत के अनुकूल सैलरी स्ट्रक्चर तैयार करना।

भत्तों का पुनर्गठन: हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) में सुधार।

पेंशन सुधार: सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा को बेहतर बनाना।

कर्मचारी कल्याण और कार्य परिस्थितियां: कर्मचारियों के मनोबल और कार्यस्थल की सुविधाओं में सुधार।

कब तक लागू होंगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें?

आयोग के गठन 3 नवंबर 2025 से 18 महीने के भीतर सिफारिशें सौंपनी हैं। इसका मतलब है कि आयोग फरवरी से मई 2027 के बीच अपनी आधिकारिक रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है।

पिछले वेतन आयोगों के रुझान को देखें तो सिफारिशें आने के बाद उनके अंतिम क्रियान्वयन में 2 से 3 साल का समय लग जाता है। यानी 2027 में होने वाली घोषणाओं का पूर्ण लाभ कर्मचारियों को 2029 या 2030 तक मिल सकता है।

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8th Pay Commission: कम फिटमेंट फैक्टर पर भी सैलरी में आएगा बड़ा उछाल! समझिए 2.1 के फॉर्मूले का पूरा गणित

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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। सबसे ज्यादा ध्यान ‘फिटमेंट फैक्टर’ पर टिका हुआ है। कर्मचारी यूनियंस ने 2.7 से लेकर 4 तक के फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की है।

7वें वेतन आयोग में जहां 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिला था। लेकिन अगर 8वें वेतन आयोग में इसे घटाकर 2.1 भी कर दिया जाए, तो भी आपकी टेक-होम सैलरी और बेसिक पे में 7वें वेतन आयोग से भी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।

ऑल इंडिया एनपीएस एंप्लाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने सोशल मीडिया पर एक कैलकुलेशन शेयर कर समझाया है कि आखिर कैसे कम फिटमेंट फैक्टर भी जेब में ज्यादा पैसा ला सकता है। आइए समझते हैं इसका पूरा गणित।

7th CPC vs 8th CPC: क्यों सिर्फ ‘नंबर’ देखना है धोखा?

7वें वेतन आयोग के समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जबकि 8वें में इसके 2.1 रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। पहली नजर में 2.1 कम लगता है, लेकिन असल फायदा इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी बेस सैलरी कितनी है:

7वें वेतन आयोग में क्या हुआ था?

पुराना न्यूनतम बेसिक पे ₹7,000 था। इस पर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगा, जिससे नया बेसिक पे ₹18,000 हो गया। लेकिन उस समय कर्मचारी पहले से ही 125% डीए (DA) ले रहे थे (यानी ₹7,000 का 125% = ₹8,750)।

इस तरह पुरानी सैलरी + DA मिलाकर पहले ही ₹15,750 बन रहा था। ऐसे में नया बेसिक ₹18,000 होने से असल अतिरिक्त फायदा सिर्फ ₹2,250 (लगभग 32%) का ही हुआ था।

8वें वेतन आयोग में 2.1 फिटमेंट फैक्टर पर क्या होगा?

फिलहाल न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 है। अगर इस पर 2.1 का फिटमेंट फैक्टर लगता है, तो नया न्यूनतम बेसिक पे सीधे करीब ₹38,000 हो जाएगा। अगर मौजूदा 58% डीए को देखा जाए, तो ₹18,000 पर 58% DA मिलाकर कुल रकम ₹28,440 होती है। अब ₹38,000 के नए बेसिक से इसकी तुलना करें, तो कर्मचारियों को लगभग ₹9,560 का सीधा अतिरिक्त लाभ मिलेगा, जो मौजूदा बेसिक का करीब 53% फायदा है।

7वें और 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर का पूरा गणित

7वें और 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर का पूरा गणित

टेक-होम सैलरी में होगा बड़ा इजाफा

वैसे ₹38,000 सिर्फ न्यूनतम बेसिक पे का एक अनुमानित उदाहरण है। कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी इससे कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें नया महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) और अन्य भत्ते भी जोड़े जाएंगे।

कब तक लागू होंगी सिफारिशें?

नवंबर 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया गया था। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से सिफारिशें मई 2027 के आसपास सामने आने की उम्मीद है। तब तक कर्मचारियों को सरकार के आधिकारिक ऐलान का इंतजार करना होगा।

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Gold Price Today: सा​वन के आखिरी सोमवार को सोना हुआ सस्ता, 24 और 22 कैरेट दोनों का भाव फिसला

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देश में सोने की कीमत में गिरावट लौटी है। 24 अगस्त की सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड फिसलकर 163230 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में भाव 163080 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। बीते सप्ताह 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 7960 रुपये तक ​बढ़ी। वहीं 22 कैरेट गोल्ड 7300 रुपये तक महंगा हुआ।

दूसरी ओर सोने की वैश्विक कीमत चढ़ी है और 3 महीने से ज्यादा समय के हाई पर पहुंच गई है। रॉयटर्स के मुताबिक, हाजिर सोना 4,636.34 डॉलर प्रति औंस पर है। बीते सप्ताह सोने की वैश्विक कीमत 5 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ी। निवेशक अमेरिका के महंगाई के आंकड़ों और इस हफ्ते के आखिर में फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वॉर्श के भाषण का इंतजार कर रहे हैं। वॉर्श जैक्सन होल आर्थिक संगोष्ठी (Jackson Hole Symposium) में बोलने वाले हैं। उनके संबोधन से बेंचमार्क ब्याज दरों की आगे की दिशा के संकेत मिलने की उम्मीद है।

देश के कुछ बड़े शहरों में गोल्ड रेट

दिल्ली में सोने की कीमत: दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 163230 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट का भाव 149650 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

मुंबई और कोलकाता: मुंबई और कोलकाता में 22 कैरेट सोने की कीमत 199490 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 163080 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

चेन्नई में सोने की कीमत: 24 कैरेट सोने की कीमत 163080 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट का भाव 199490 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

पुणे और बेंगलुरु में कीमत: इन दोनों शहरों में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 163080 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 199490 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

शहर22 कैरेट सोने का आज का भाव (₹)24 कैरेट सोने का आज का भाव (₹)
दिल्ली149640163230
मुंबई199490163080
अहमदाबाद149540163130
चेन्नई149500163090
कोलकाता199490163080
हैदराबाद199490163080
जयपुर149640163230
भोपाल149540163130
लखनऊ149640163230
चंडीगढ़149640163230

8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर बढ़ा तो HRA कितना बढ़ेगा? समझिए हर पे-लेवल का पूरा हिसाब

चांदी की कीमत

दूसरी कीमती धातु चांदी में भी गिरावट दिख रही है। 24 अगस्त की सुबह चांदी 259900 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। बीते सप्ताह भाव 10000 रुपये ​बढ़ा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर चांदी यानि कि स्पॉट सिल्वर की कीमत 69.51 डॉलर प्रति औंस है। प्लेटिनम की कीमत 1,885.38 डॉलर प्रति औंस पर है।