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हर महीने मिलेगी ₹3,000 की गारंटीड पेंशन, दुकानदारों और व्यापारियों के लिए है ये खास स्कीम, ऐसे करें अप्लाई

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NPS for Traders Scheme Update: अगर आप एक छोटे व्यापारी, दुकानदार या सेल्फ-एंप्लॉयड हैं और बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने व्यापारियों और दुकानदारों से ‘व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना’ में तुरंत रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है।

इस सरकारी पेंशन योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद लाभार्थी को हर महीने ₹3,000 यानी सालाना ₹36,000 की न्यूनतम पक्की पेंशन दी जाती है। आइए जानते हैं कि इस योजना का लाभ कौन-कौन उठा सकता है और इसके लिए आवेदन की क्या प्रक्रिया है।

NPS Traders Scheme: क्या है योजना की सबसे बड़ी खासियत?

व्यापारियों और दुकानदारों के लिए शुरू की गई इस पेंशन योजना का उद्देश्य उन लोगों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, जो ईपीएफओ जैसी किसी औपचारिक रिटायर्ड पेंशन व्यवस्था के दायरे में नहीं आते हैं।

50% योगदान सरकार का: यह एक स्वैच्छिक और सह-अंशदायी योजना है। इसमें जितना योगदान व्यापारी जमा करेगा, ठीक उतनी ही 50% राशि केंद्र सरकार अपनी जेब से जमा करेगी।

मामूली मासिक निवेश: आपकी उम्र के हिसाब से आपको हर महीने महज ₹55 से ₹200 तक का योगदान देना होता है।

गारंटीड रिटर्न: 60 साल की उम्र पूरी होते ही आपको आजीवन ₹3,000 प्रति माह की एश्योर्ड पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।

NPS-Traders: मुख्य पात्रता और विशेषताएं

NPS-Traders: मुख्य पात्रता और विशेषताएं

कैसे करें आवेदन और कहां कराएं रजिस्ट्रेशन?

इस योजना में खुद को रजिस्टर कराना बेहद आसान है:

जन सेवा केंद्र (CSC): आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आधार कार्ड और बचत बैंक खाते के विवरण के साथ आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन पोर्टल: योजना के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर भी खुद से सेल्फ-एनरोलमेंट किया जा सकता है।

आधिकारिक आंकड़े: सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 26 नवंबर 2025 तक व्यापारियों और स्व-रोजगार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत 60,538 लोग पंजीकृत हो चुके हैं।

किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी?

वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार, असंगठित क्षेत्र और छोटे दुकानदारों को पेंशन सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए यह एक बेहद प्रभावी कदम है। फाइनेंशियल फर्म Floatr के सह-संस्थापक अमित एचएल का कहना है, ‘आज के समय में ₹3,000 की मासिक पेंशन का कुछ मूल्य हो सकता है, लेकिन आज से दो-तीन दशक बाद महंगाई के कारण इसकी क्रय शक्ति कम हो जाएगी। इसलिए, जैसे-जैसे योजना आगे बढ़े, सरकार को समय-समय पर इस पेंशन राशि की समीक्षा करके इसे बढ़ाने पर भी विचार करना चाहिए ताकि यह लंबी अवधि में भी सार्थक बनी रहे।’

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NPS Withdrawal: क्या 60 की उम्र के बाद पूरा NPS फंड निकाला जा सकता है? CA बलवंत जैन से समझिए

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NPS Tax Rules: नेशनल पेंशन सिस्टम के सब्सक्राइबरों के लिए पेंशन रेगुलेटर PFRDA द्वारा जारी किए गए नए एग्जिट नियम राहत तो देते हैं, लेकिन टैक्स के मोर्चे पर एक बड़ा तकनीकी पेंच खड़ा करते हैं। अगर 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर आपका कुल एनपीएस कॉर्पस ₹8 लाख या उससे कम है, तो PFRDA आपको पूरा 100% फंड एकमुश्त निकालने की अनुमति देता है।

ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह पूरा 100% पैसा टैक्स-फ्री होगा? टैक्स एवं पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट सीए बलवंत जैन के अनुसार, PFRDA के नियमों और इनकम टैक्स एक्ट के बीच अंतर के कारण 100% निकासी करने वाले सब्सक्राइबर्स को 40% हिस्से पर टैक्स देना पड़ सकता है।

आइए समझते हैं कि PFRDA और इनकम टैक्स कानून क्या कहते हैं और सीए बलवंत जैन की इस पर क्या सलाह है।

PFRDA के नए एग्जिट नियम: किस कॉर्पस पर कितनी निकासी?

जून 2025 में PFRDA ने एनपीएस टियर-1 अकाउंट से बाहर निकलने और एकमुश्त निकासी की सीमाओं को संशोधित किया था:

₹8 लाख या उससे कम कॉर्पस: सब्सक्राइबर अपने पूरे कॉर्पस की 100% एकमुश्त निकासी कर सकते हैं। इसके लिए कोई एन्युटी या पेंशन प्लान खरीदना अनिवार्य नहीं है। पहले यह सीमा ₹5 लाख थी।

₹8 लाख से ₹12 लाख का कॉर्पस: सब्सक्राइबर को कम से कम ₹6 लाख की एन्युटी खरीदना अनिवार्य होगा और बाकी बची राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है।

₹12 लाख से अधिक कॉर्पस: सब्सक्राइबर को अपने कॉर्पस का कम से कम 20% हिस्सा एन्युटी में लगाना अनिवार्य है, जबकि अधिकतम 80% हिस्सा एकमुश्त निकाला जा सकता है। पुराने नियम में ₹5 लाख से अधिक कॉर्पस होने पर 40% एन्युटी खरीदना अनिवार्य था।

इनकम टैक्स एक्ट का पेंच: सीए बलवंत जैन की राय

सीए बलवंत जैन के अनुसार, भले ही PFRDA ने ₹8 लाख तक के कॉर्पस पर 100% निकासी और ₹12 लाख से अधिक पर 80% लंपसम निकालने की इजाजत दे दी हो, लेकिन टैक्स कानून का नियम अभी अपडेट नहीं हुआ है:

धारा 10(12A) का नियम: इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 10(12A) के तहत केवल 60% तक का एनपीएस कॉर्पस ही टैक्स-फ्री है।

इनकम टैक्स कानूनों में संशोधन का इंतजार: PFRDA ने निकासी की प्रतिशत सीमा तो बढ़ा दी है, लेकिन आयकर अधिनियम में इसके अनुरूप बदलाव होना अभी बाकी है। जब तक आयकर कानून में यह संशोधन नहीं होता, तब तक टैक्स छूट की सीमा 60% ही रहेगी।

सीए बलवंत जैन के अनुसार, ‘भले ही आपको अपने टियर-1 अकाउंट से 100% राशि निकालने की अनुमति मिल गई हो, लेकिन टैक्स छूट केवल 60% कॉर्पस पर ही मिलेगी। ऐसे में ₹8 लाख से कम कॉर्पस होने पर पूरा पैसा निकालने वाले सब्सक्राइबर्स को बचे हुए 40% हिस्से पर अपने टैक्स स्लैब के अनुसार इनकम टैक्स देना होगा।’

NPS Withdrawal: ऐसे समझें पूरा टैक्स कैलकुलेशन

NPS Withdrawal: ऐसे समझें पूरा टैक्स कैलकुलेशन

टैक्स बचाने का स्मार्ट फाइनेंस टिप

अगर आप अपने एनपीएस कॉर्पस के 40% हिस्से पर टैक्स देने से बचना चाहते हैं, तो पूरा 100% फंड एकमुश्त निकालने के बजाय केवल 60% हिस्सा ही लंपसम निकालें और बचे हुए 40% हिस्से से एन्युटी खरीद लें या उसे नियमानुसार डेफर यानी आगे के लिए टाल दें। एन्युटी खरीदने पर उस समय कोई टैक्स नहीं लगता, हालांकि बाद में मिलने वाली मासिक पेंशन पर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होता है।

Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

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रिटायर होते ही न निकालें NPS का पूरा पैसा! 60 की उम्र के बाद भी मिलता है मोटा ब्याज, जानिए PFRDA का ये नियम

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NPS Post Retirement Growth & PFRDA Rules: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को लेकर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि 60 साल की उम्र होते ही सारा पैसा निकालकर खाते को बंद कर देना चाहिए। हालांकि, पेंशन फंड रेगुलेटर(PFRDA) का नियम कुछ अलग ही सुविधा देता है। अगर आप रिटायरमेंट के तुरंत बाद पूरा पैसा नहीं निकालते हैं, तो आपका फंड 60 की उम्र के बाद भी बाजार में निवेशित रहकर बंपर रिटर्न देता रहता है।

PFRDA के ‘डेफरमेंट’ और ‘सिस्टमैटिक लंपसम विड्रॉल’ जैसे विकल्पों का इस्तेमाल करके पेंशनभोगी 75 साल की उम्र तक अपने NPS कॉर्पस पर शानदार कंपाउंडिंग का लाभ उठा सकते हैं।

60 की उम्र के बाद कैसे बढ़ता है NPS का पैसा?

रिटायरमेंट के समय सब्सक्राइबर के पास अपने कुल कॉर्पस को संभालने के दो ऐसे विकल्प होते हैं, जो उनके पैसे को लगातार बढ़ाना जारी रखते हैं:

1. निकासी टालने की सुविधा(डेफरमेंट): आप अपने एनपीएस खाते की लंपसम निकासी या एन्युटी खरीद को 75 साल की उम्र तक टाल सकते हैं। जब तक आपका पैसा एनपीएस खाते में रहेगा, वह इक्विटी (E) और कॉर्पोरेट/गवर्नमेंट बॉन्ड्स (C & G) में निवेशित रहेगा और उस पर सालाना 8% से 12% तक का मार्केट-लिंक्ड रिटर्न मिलता रहेगा।

2. सिस्टमैटिक लंपसम विड्रॉल (चरणबद्ध निकासी): PFRDA का यह नियम आपको एक साथ 60% लंपसम निकालने के बजाय उसे मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर किश्तों में निकालने की छूट देता है। जो रकम आपके खाते में बची रहेगी, उस पर लगातार ब्याज और ग्रोथ मिलती रहेगी।

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तुरंत पैसा निकालने पर क्यों होता है भारी नुकसान?

अगर कोई सब्सक्राइबर 60 की उम्र में हड़बड़ी में अपना 60% लंपसम फंड निकालकर बैंक सेविंग्स अकाउंट या साधारण बैंक एफडी में रख देता है, तो उसे दो बड़े नुकसान होते हैं:

कम ब्याज दर: बैंक एफडी आमतौर पर 6.5% से 7.5% के बीच ब्याज देती हैं, जबकि एनपीएस के लॉन्ग-टर्म पोर्टफोलियो में 9% से 11% तक की ग्रोथ की संभावना बनी रहती है।

टैक्स की मार: एनपीएस से निकाला गया 60% लंपसम पैसा पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है, लेकिन जब आप उस पैसे को एफडी में जमा करते हैं, तो उससे मिलने वाला ब्याज आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से पूरी तरह टैक्स योग्य हो जाता है।

रिटायरमेंट के बाद PFRDA के नियम से कितना बढ़ सकता है आपका फंड?

मान लीजिए 60 वर्ष की उम्र में आपका कुल NPS कॉर्पस ₹1 करोड़ है:

रिटायर होते ही न निकालें NPS का पूरा पैसा! 60 की उम्र के बाद भी मिलता है मोटा ब्याज, जानिए PFRDA का ये नियम

रिटायरमेंट पर NPS सब्सक्राइबर ध्यान रखें ये 3 बातें

 1. कम से कम 40% एन्युटी खरीदना जरूरी: नियमों के अनुसार, कुल कॉर्पस का कम से कम 40% हिस्सा एन्युटी खरीदने में जाता है, जिससे आपको आजीवन मासिक पेंशन मिलती है।

2. 75 साल तक खाता चालू रखने की छूट: आप 75 वर्ष की आयु तक कभी भी अपना लंपसम हिस्सा निकाल सकते हैं या पेंशन शुरू करवा सकते हैं।

3. नॉमिनेशन अपडेट रखें: रिटायरमेंट के समय अपने खाते में सही नॉमिनी और बैंक खाते की जानकारी अपडेट रखें ताकि SLW या पेंशन किश्तें बिना रुके सीधे खाते में आ सकें।

Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

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8th Pay Commission से पेंशनर्स की हो सकती है बल्ले-बल्ले! ₹45,000 न्यूनतम पेंशन और OPS बहाली की उठी मांग

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8th Pay Commission OPS vs NPS Demand: देश में जबसे 8वें वेतन आयोग का गठन हुआ है तभी से सरकारी कर्मचारियों में सैलरी और पेंशन को लेकर चर्चा तेज है। कोई फिटमेंट फैक्टर की बात करता है तो कोई भत्तों की। वही रिटायर हो चुके कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजना और नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर बहस होती है।

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित 8वें वेतन आयोग का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। 3 नवंबर 2025 को गठित इस आयोग को 10 महीने से अधिक का समय हो चुका है। देश के अलग-अलग शहरों में कर्मचारी यूनियनों और एसोसिएशनों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं। सितंबर में पुडुचेरी और चंडीगढ़ में हुई बैठकों के बाद अब 7 और 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में केंद्रीय कर्मचारियों की मांगें सुनी जाएंगी।

आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया है, जिसके अनुसार रिपोर्ट मई-जून 2027 तक सरकार को सौंपी जा सकती है। बैठकों में फिटमेंट फैक्टर, सैलरी रिवीजन और भत्तों के अलावा सबसे गर्मा-गर्मी वाला विषय पुरानी पेंशन योजना (OPS) बनाम नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का बना हुआ है। साल 2004 के बाद सेवा में आए केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठन अब ‘गारंटीड पेंशन’ की मांग पर अड़ गए हैं।

क्यों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना ‘OPS vs NPS’?

वर्ष 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए शुरू की गई अंशदायी पेंशन व्यवस्था से देश भर के कर्मचारी संगठन असंतुष्ट हैं। 8वें वेतन आयोग को सौंपे गए ज्ञापनों में कर्मचारी यूनियनों ने साफ कहा है कि मौजूदा बाजार-आधारित रिटर्न वाली योजनाएं उनके और उनके परिवार के भविष्य को आर्थिक सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही हैं।

कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें अनिश्चितता के माहौल से निकालकर पुरानी ‘परिभाषित लाभ’ वाली व्यवस्था के तहत लाया जाए।

प्रमुख कर्मचारी संगठनों की क्या हैं 4 बड़ी मांगें?

अलग-अलग केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी यूनियनों ने 8वें वेतन आयोग के समक्ष अपनी विस्तृत मांगें रखी हैं:

A. मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन (सर्वे ऑफ इंडिया): सर्वे ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) की पूरी तरह बहाली की मांग की है। उनकी मांग है कि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी के अंतिम प्राप्त मूल वेतन का कम से कम 50% हिस्सा गारंटीड पेंशन के रूप में तय किया जाए।

B. फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन्स (FNPO): डाक विभाग के इस प्रमुख संगठन ने तर्क दिया है कि NPS और हाल ही में घोषित यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) जैसी योजनाएं कर्मचारियों की आशंकाओं को दूर नहीं कर पा रही हैं। इसलिए NPS और UPS के दायरे में आने वाले सभी कर्मचारियों को वापस पुरानी परिभाषित-लाभ पेंशन व्यवस्था (OPS) में शामिल किया जाए।

C. रेलवे सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी (RSCWS): रेलवे पेंशनभोगियों के इस संगठन ने पूर्व कर्मचारियों के वित्तीय और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। संघ ने सरकार से एक गारंटीड न्यूनतम पेंशन का प्रावधान करने और पेंशन सुरक्षा को और मजबूत करने का आग्रह किया है।

D. भारत पेंशनर्स समाज (BPS): पेंशनभोगियों के इस सबसे बड़े मंच ने आयोग के सामने आंकड़ों के साथ बड़ी मांग रखी है। BPS ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹45,000 प्रति माह करने, अंतिम वेतन का 67% पेंशन देने और फैमिली पेंशन को अंतिम वेतन का 50% करने की सिफारिश की है।

आगे क्या होगा? जानिए कब लागू हो सकती हैं सिफारिशें

वेतन आयोग देश भर के अलग-अलग जोनों में जाकर सभी हितधारकों की बातें सुन रहा है। इन बैठकों में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने, न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी करने और पेंशन बराबरी जैसे गंभीर मुद्दों पर भी ज्ञापन प्राप्त हुए हैं।

आयोग अपनी रिपोर्ट मई-जून 2027 तक केंद्र सरकार को सौंपेगा। इसके बाद सरकार द्वारा सिफारिशें मंजूर होने पर इसे लागू किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या केंद्र सरकार मौजूदा NPS/UPS जैसे अंशदायी ढांचे को ही मजबूत करेगी या फिर कर्मचारी संगठनों के भारी दबाव में पेंशन संरचना में कोई क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगी।

8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन सुधारों को लेकर जिस तरह से केंद्रीय कर्मचारी एकजुट होकर ‘गारंटीड पेंशन’ और अंतिम वेतन के 50% के फिक्स फॉर्मूले की मांग कर रहे हैं, उससे सरकार पर नैतिक दबाव बढ़ गया है। 2027 में आने वाली फाइनल रिपोर्ट यह तय करेगी कि 2004 के बाद भर्ती हुए लाखों कर्मचारियों का रिटायरमेंट सुरक्षित हो पाएगा या नहीं।

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Invest ₹10 Lakh: हाथ में हैं ₹10 लाख? जानें पैसा बढ़ाने की 5 सबसे सेफ और स्मार्ट स्ट्रेटेजी

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₹10 Lakh Investment Options & Strategies: जीवन में ₹10 लाख का फंड बनाना हर किसी के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल माइलस्टोन होता है। चाहे यह रकम वर्षों की कड़ी मेहनत और सैलरी की बचत से जुड़ी हो, सालभर के परफॉर्मेंस बोनस, बिजनेस के मुनाफे या फिर किसी पुश्तैनी जायदाद को बेचकर मिली हो। हाथ में ₹10 लाख आते ही सबसे पहला विचार यही आता है कि इस पैसे को कहां लगाया जाए ताकि बिना बड़ा जोखिम उठाए इससे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न और बड़ी वेल्थ बनाई जा सके।

वित्तीय सलाहकारों और वेल्थ मैनेजर्स का स्पष्ट मानना है कि निवेश की दुनिया में ‘वन साइज फिट्स ऑल’ यानी एक ही नियम सभी निवेशकों पर लागू नहीं होता। हर व्यक्ति का रिस्क लेने का सामर्थ्य, उम्र और वित्तीय लक्ष्य अलग-अलग होते हैं।

अगर आपके पास भी ₹10 लाख की बड़ी रकम है और आप उसे सही जगह निवेश करना चाहते हैं, तो जानिए वे 5 सबसे सेफ और स्मार्ट स्ट्रेटेजी जो आपके पैसे को सुरक्षित रखते हुए तेजी से बढ़ा सकती हैं:

1. निवेश की शुरुआत से पहले: निपटाएं ये 3 बेहद जरूरी काम

₹10 लाख को सीधा शेयर बाजार या किसी म्यूचुअल फंड में लगाने की जल्दबाजी कभी न करें। किसी भी सफल पोर्टफोलियो की नींव तीन बुनियादी बातों पर टिकी होती है:

इमरजेंसी फंड तैयार करें: क्या आपके पास अपने और परिवार के कम से कम 6 महीने के अनिवार्य खर्चों (किराया, राशन, ईएमआई) के बराबर फंड मौजूद है? अगर नहीं, तो ₹10 लाख में से एक हिस्सा निकालकर सेविंग्स अकाउंट, लिक्विड म्यूचुअल फंड या बैंक एफडी में सुरक्षित रख लें।

पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस लें: परिवार के लिए कम से कम 10 से 15 लाख रुपये का फैमिली फ्लोटर हेल्थ कवर जरूर लें। किसी अचानक आई मेडिकल इमरजेंसी में आपकी सालों की जमा-पूंजी और निवेश को डूबने से बचाने के लिए बीमा बेहद जरूरी है।

महंगे कर्जों से मुक्ति पाएं: अगर आप पर क्रेडिट कार्ड का बकाया, पर्सनल लोन या कोई अन्य अधिक ब्याज (12% से 24%) वाला लोन चल रहा है, तो निवेश से पहले उस कर्ज को चुकता करें। कर्ज का ब्याज आपके निवेश के रिटर्न से हमेशा ज्यादा महंगा पड़ता है।

2. एकमुश्त पैसा न लगाएं: STP का स्मार्ट जरिया अपनाएं

शेयर बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव बना रहता है। ऐसे में अगर आप पूरा ₹10 लाख एक ही दिन में इक्विटी मार्केट या म्यूचुअल फंड में लगा देंगे और अगले ही दिन बाजार गिर गया, तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

क्या है स्मार्ट तरीका: अपने पूरे ₹10 लाख को सबसे पहले किसी सुरक्षित लिक्विड फंड या आर्बिट्राज फंड में जमा करें।

सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान(STP) चालू करें: वहां से हर महीने एक तय राशि (जैसे ₹50,000 या ₹80,000) को अगले 6 से 12 महीनों के दौरान चुनिंदा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ट्रांसफर करने का निर्देश दें।

फायदा: इससे आपको बाजार के हर चढ़ाव-उतार का औसतन लाभ मिलेगा और आपका रिस्क काफी हद तक घट जाएगा।

3. टाइम होराइजन के हिसाब से पैसों का बंटवारा करें

₹10 लाख का निवेश करते समय अपने वित्तीय लक्ष्यों की समय सीमा तय करना बहुत आवश्यक है:

A. शॉर्ट टर्म गोल्स (1 से 3 साल): अगर आपको अगले 2-3 सालों में बच्चे की स्कूल/कॉलेज फीस देनी है, कार खरीदनी है या घर की डाउन पेमेंट करनी है, तो पैसे को बिल्कुल भी हाई-रिस्क एसेट में न डालें। इसके लिए ये विकल्प सबसे सुरक्षित हैं:

  • बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) / कॉर्पोरेट एफडी
  • डेट म्यूचुअल फंड्स (Short Duration or Banking & PSU Funds)
  • आर्बिट्राज फंड्स (Arbitrage Funds)

B. लॉन्ग टर्म गोल्स (5 साल या उससे अधिक): रिटायरमेंट, बच्चों की उच्च शिक्षा या बड़ी वेल्थ बनाने जैसे दूरगामी लक्ष्यों के लिए जोखिम लिया जा सकता है और लंबी अवधि में इक्विटी से बेहतर रिटर्न कोई एसेट क्लास नहीं देता। इसके लिए चुनें:

  • फ्लेक्सी कैप और लार्ज/मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स
  • नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)
  • डायरेक्ट इक्विटी या इंडेक्स फंड्स (Nifty 50 / Sensex)

4. एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन का सुनहरा नियम

वित्तीय विशेषज्ञ हमेशा सलाह देते हैं, ‘अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में न रखें।’ ₹10 लाख का सही इस्तेमाल करने के लिए एसेट क्लास (Equity, Debt, Gold) में पैसे को बांटना अनिवार्य है।

एसेट एलोकेशन तय करने के लिए ‘100 माइनस ऐज’ का सीधा फॉर्मूला अपनाएं:

जैसे अगर आपकी उम्र 30 साल है, तो 100 – 30 = 70%। यानी आप अपने ₹10 लाख का 70% हिस्सा (₹7 लाख) इक्विटी/म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं।

बाकी 20% से 25% हिस्सा (₹2 लाख से ₹2.5 लाख) सुरक्षित डेट इंस्ट्रूमेंट्स (FD, PPF, Debt Funds) में रखें।

शेष 5% से 10% हिस्सा (₹50,000 से ₹1 लाख) हेजिंग के लिए गोल्ड (Sovereign Gold Bond या Gold ETF) में निवेश करें।

5. पोर्टफोलियो की रेगुलर समीक्षा और रीबैलेंसिंग

₹10 लाख का निवेश करने के बाद रोज-रोज न्यूज चैनलों के हेडलाइंस देखने या बाजार के रोजमर्रा के उतार-चढ़ाव से पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है।

SIP जारी रखें: अगर आपकी कोई पुरानी एसआईपी चल रही है, तो उसे बंद न करें और अनुशासन बनाए रखें।

सालाना समीक्षा: साल में सिर्फ एक या दो बार अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें।

रीबैलेंसिंग: मान लीजिए कि बाजार में भारी तेजी की वजह से आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी का हिस्सा 70% से बढ़कर 80% हो गया है, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट को निकालकर सुरक्षित डेट फंड या गोल्ड में शिफ्ट कर दें। इससे आपका तय एसेट एलोकेशन हमेशा संतुलित रहेगा।

₹10 लाख का फंड एक बेहतरीन मौका है जो आपकी आर्थिक स्थिति को एक नई मजबूती दे सकता है। इसे सिर्फ बैंक के बचत खाते में पड़ा न रहने दें, क्योंकि महंगाई आपके पैसे की ताकत को धीरे-धीरे कम कर देती है। सही रणनीति, अनुशासित एसेट एलोकेशन और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान (STP) के रास्ते पर चलकर आप इस ₹10 लाख से भविष्य में करोड़ों रुपये का फंड आसानी से तैयार कर सकते हैं।

Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

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NPS Swasthya scheme: इन 10 सवाल और जवाब के जरिए आसानी से समझें क्या है एनपीएस स्वास्थ्य स्कीम

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पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने एनपीएस स्वास्थ्य स्कीम के नए नियम पेश कर दिए हैं। इस स्कीम को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। आखिर यह स्कीम क्या है, इस स्कीम में निवेश के क्या फायदे हैं, यह स्कीम किसके लिए हैं? आइए ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं।

एनपीएस स्वास्थ्य क्या है?

एनपीएस स्वास्थ्य एक एनपीएस स्कीम है, जिसका मकसद एक रिटायरमेंट फंड तैयार करने के साथ ही इनवेस्टर को हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ से संबंधित सर्विसेज ऑफर करना है।

एनपीएस स्वास्थ्य का फायदा कौन उठा सकता है?

ऐसा कोई व्यक्ति जो एनपीएस का सब्सक्राइबर बन सकता है, वह एनपीएस स्वास्थ्य का भी फायदा उठा सकता है। इस बारे में पीएफआरडीए की गाइडलाइंस में सभी शर्तों के बारे में विस्तार से बताया गया है।

क्या हेल्थ इंश्योरेंस अनिवार्य है?

हां, एनपीएस स्वास्थ्य के दो पार्ट्स हैं। इनमें एनपीएस स्वास्थ्य इनवेस्टमेंट अकाउंट और एक एक सुपर टॉप-अप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शामिल है। इंश्योरेंस पॉलिसी लेना अनिवार्य है।

इसमें शुरुआत में कम से कम कितना कंट्रिब्यूशन जरूरी है?

शुरुआती कंट्रिब्यूशन में पहले साल का इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ बेनेफिट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 200 रुपये का सालाना मेंटेनेंस चार्ज, अप्लिकेबल टैक्स और एनपीएस स्वास्थ्य अकाउंट में 1000 रुपये का निवेश शामिल है।

बाद में कम से कम कितना कंट्रिब्यूशन करना होगा?

बाद में कम से कम 10 रुपये का कंट्रिब्यूशन जरूरी है। कंट्रिब्यूशंस का इनवेस्टमेंट पीएफआरडीए की गाइडलाइंस के तहत किया जाएगा।

क्या सब्सक्राइबर इलाज के खर्च के लिए पैसे निकाल सकता है?

सब्सक्राइबर एलिजिबल हेल्थकेयर एक्सपेंसेज के लिए कुछ पैसे निकाल सकता है। इसमें एलिजिबल आउटपेशेंट और इनपेंशेंट एक्सपेंसेज शामिल हैं। एनपीएस स्वास्थ्य अकाउंट में किए गए कुल कंट्रिब्यूशन के 25 फीसदी से ज्यादा निकालने की इजाजत नहीं होगी।

सब्सक्राइबर कितनी बार हेल्थकेयर के लिए पैसे निकाल सकता है?

पैसे निकालने (partial withdrawal) की संख्या की कोई लिमिट तय नहीं की गई है। पहली बार या उसके बाद पैसे निकालने के लिए कोई वेटिंग पीरियड भी तय नहीं की गई है। हालांकि, कितना पैसा निकाला जा सकता है, इसकी जो लिमिट तय है वह लागू होगी। पैसा सीधे सब्सक्राइबर को देने की जगह हॉस्पिटल या हेल्थकेयर प्रोवाइडर को दी जाएगी।

हेल्थ इंश्योरेंस के तहत कौन-कौन कवर होगा?

स्टैंडर्ड पॉलिसी में फैमिली फ्लोटर के तहत सब्सक्राइबर, पत्नी/पति और दो तक आश्रित बच्चे कवर होंगे। स्कीम में एंट्री की उम्र 18 से 70 साल है। पॉलिसी के नियम और शर्तों के मुताबिक, इसे 85 साल तक रिन्यू किया जा सकता है।

इंश्योरेंस कवर के विकल्प क्या है?

स्टैंडर्ड पॉलिसी फैमिली फ्लोटर के तहत 1 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 30 लाख रुपये के सम एश्योर्ड (कवर) के विकल्प उपलब्थ हैं। इसके हिसाब से कुल सालाना डिडक्शंस 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये और 3 लाख रुपये होंगे।

यह भी पढ़ें: शेयर, सोना और बैंक एफडी, इनमें निवेश का इनवेस्टर्स का आखिरी मकसद क्या है?

एनपीएस स्वास्थ्य में इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे काम करेगा?

इंश्योरेंस प्रीमियम बीमा कंपनी की तरफ से IRDAI के फ्रेमवर्क के तहत तय किया जाएगा। इसका अमाउंट सब्सक्राइबर की एंट्री-एज बैंड पर निर्भर करेगा, जिसमें 18-40 साल, 40 से 60 साल और 60-70 साल के बैंड शामिल होंगे। पहले साल का प्रीमियम टैक्स के साथ अपफ्रंट चुकाना होगा। यह न्यूनतम शुरुआती कंट्रिब्यूश का हिस्सा होगा। रिन्यूअल के समय प्रीमियम का पेमेंट एनपीएस स्वास्थ्य कॉर्पस से किया जा सकता है।

डिसक्लेमर: मनीकंट्रोल पर एक्सपर्ट्स की तरफ से व्यक्त विचार उनके अपने विचार होते हैं। ये वेबसाइट या इसके मैनेजमेंट के विचार नहीं होते। मनीकंट्रोल की यूजर्स को सलाह है कि उन्हें निवेश का फैसला लेने से पहले सर्टिफायड एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए।

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NPS vs EPF: हर महीने ₹10,000 निवेश करने पर किसमें बनेगा ज्यादा फंड? जानिए टैक्स नियम और मुनाफे का सटीक कैलकुलेशन

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NPS vs EPF 10000 Monthly Investment: रिटायरमेंट की प्लानिंग करते समय नौकरीपेशा लोगों के सामने दो सबसे भरोसेमंद विकल्प आते हैं कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)। दोनों ही योजनाएं लंबी अवधि में एक बड़ा फंड तैयार करने में मदद करती हैं, लेकिन दोनों में ब्याज या रिटर्न की दर और टैक्स छूट के नियम काफी अलग हैं।

अगर आप हर महीने ₹10,000 का निवेश करते हैं, तो 25-30 सालों में NPS और EPF में से कौन सी स्कीम आपको ज्यादा अमीर बनाएगी? आइए आधिकारिक टैक्स नियमों और संभावित रिटर्न के आधार पर इसका पूरा गणित समझते हैं।

दोनों स्कीमों का बेसिक स्ट्रक्चर और रिटर्न का तरीका

EPF (फिक्स्ड और गारंटीड रिटर्न): ईपीएफओ (EPFO) द्वारा संचालित इस सरकारी स्कीम में ब्याज दर सरकार तय करती है। फिलहाल वित्त वर्ष 2023-24 के लिए EPF पर 8.25% सालाना ब्याज तय किया गया है। इसमें आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है और बाजार के उतार-चढ़ाव का इस पर कोई असर नहीं पड़ता।

NPS (मार्केट-लिंक्ड रिटर्न): एनपीएस एक पेंशन स्कीम है जिसमें आपका पैसा पेंशन फंड मैनेजर्स के जरिए इक्विटी (शेयर बाजार), कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी सिक्योरिटीज में लगाया जाता है। इसमें आपके पास 75% तक हिस्सा शेयर बाजार में लगाने का विकल्प होता है। ऐतिहासिक रूप से एनपीएस के इक्विटी-ओरिएंटेड ऑप्शन ने लंबी अवधि में औसतन 10% से 12% सालाना रिटर्न दिया है।

रिटर्न का गणित: ₹10,000 महीने के निवेश पर 25 साल बाद कितना बनेगा फंड?

अगर कोई निवेशक 30 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है और 55-60 की उम्र तक लगातार 25 सालों के लिए हर महीने ₹10,000 जमा करता है, तो दोनों में संभावित फंड इस प्रकार बनेगा:

रिटर्न का गणित: ₹10,000 महीने के निवेश पर 25 साल बाद कितना बनेगा फंड?

निकासी के नियम

EPF: रिटायरमेंट (58 साल) पर आप पूरी राशि एकमुश्त बिना किसी टैक्स के निकाल सकते हैं।

NPS: रिटायरमेंट (60 साल) पर आप कुल फंड का अधिकतम 60% हिस्सा ही एकमुश्त निकाल सकते हैं। बाकी का कम से कम 40% हिस्सा एन्युटी में लगाना अनिवार्य है, जिससे आपको जीवनभर मासिक पेंशन मिलती है।

किसमें मिलती है ज्यादा टैक्स छूट?

आयकर अधिनियम के आधिकारिक प्रावधानों के अनुसार दोनों स्कीमों के टैक्स फायदे इस प्रकार हैं:

EPF के टैक्स नियम:

धारा 80C: ईपीएफ में सालाना ₹1.5 लाख तक के योगदान पर Section 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है।

टैक्स-फ्री स्टेटस: ईपीएफ को ‘EEE’ (Exempt-Exempt-Exempt) दर्जा प्राप्त है। यानी जमा, मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी राशि तीनों टैक्स-फ्री होते हैं।

शर्त: अगर किसी वित्तीय वर्ष में कर्मचारी का ईपीएफ योगदान ₹2.5 लाख से अधिक होता है, तो उस अतिरिक्त योगदान पर अर्जित ब्याज टैक्सेबल हो जाता है।

NPS के टैक्स नियम:

धारा 80CCD (1) और 80C: एनपीएस में ₹1.5 लाख तक का योगदान धारा 80C की कुल सीमा में कवर होता है।

अतिरिक्त ₹50,000 का फायदा [सेक्शन 80CCD (1B)]: एनपीएस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें आपको धारा 80C के ₹1.5 लाख के अलावा ₹50,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता है। यानी आप कुल ₹2 लाख तक का टैक्स क्लेम कर सकते हैं।

मैच्योरिटी पर टैक्स: 60 साल की उम्र में एनपीएस से निकाली गई 60% एकमुश्त राशि पूरी तरह टैक्स-फ्री होती है। बाकी 40% जो एन्युटी में जाता है, उससे मिलने वाली मासिक पेंशन आपकी टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्सेबल होती है।

आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर है?

सुरक्षा और गारंटी के लिए (EPF): अगर आप बाजार का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते और रिटायरमेंट पर एकमुश्त 100% टैक्स-फ्री पैसा चाहते हैं, तो ईपीएफ सबसे भरोसेमंद विकल्प है।

बड़ा फंड और पेंशन के लिए (NPS): अगर आप थोड़ी सी मार्केट वोलेटिलिटी झेल सकते हैं, 80C के अलावा ₹50,000 की एक्स्ट्रा टैक्स छूट चाहते हैं और रिटायरमेंट के बाद एक तय मासिक पेंशन का सुरक्षा चक्र बनाना चाहते हैं, तो एनपीएस आपके लिए ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकता है।

वैसे स्मार्ट निवेशक कभी भी केवल एक टोकरी में सारे अंडे नहीं रखते। अगर आप जॉब में हैं, तो आपका ईपीएफ तो कटेगा ही। इसके साथ ही, अतिरिक्त टैक्स बचाने और लंबी अवधि में ज्यादा वेल्थ बनाने के लिए एनपीएस में ₹50,000 सालाना (या ₹4,166/महीना) का अतिरिक्त निवेश करना सबसे संतुलित रणनीति मानी जाती है।

Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

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4 करोड़ की सेविंग के बाद भी नहीं खुश! ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान शख्स लेना चाहता है अर्ली रिटायरमेंट

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पिछले कुछ समय से लोगों में जल्दी रिटायरमेंट लेने का फैसला तेजी से वायरल हो रहा है। कम उम्र में कई लोग चाहते हैं कि वह इतना पैसा जमा कर लें कि उन्हें नौकरी करने की जरूरत न पड़े। खासकर नौकरीपेशा लोगों के बीच कम उम्र में आर्थिक रूप से मजबूत होकर काम छोड़ने का सपना तेजी से बढ़ रहा है। कई लोग आर्थिक रूप से मजबूत होने के बाद तो कुछ ऑफिस की होने वाली पॉलिटिक्स की वजह से भी रिटायरमेंट का फैसला कर लेते हैं। हाल ही में जल्दी रिटायरमेंट को लेकर किया गया पोस्ट काफी वायरल हो रहा हैं।

4 करोड़ की कर ली सेविंग

35 वर्षीय यह व्यक्ति अब सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने के बारे में नहीं सोच रहा क्योंकि वह अपनी नौकरी से भी परेशान हो चुका है। व्यक्ति ने बताया कि उसने करीब 4 करोड़ रुपये की संपत्ति बना चुका है। अब वह आगे की जिंदगी नौकरी के बिना बिताने की योजना बना रहा है। व्यक्ति ने बताया कि फिलहाल वह सिंगल है और शादी करने का भी कोई प्लान नहीं है। वह अपनी बचत और निवेश के जरिए आर्थिक रूप से मजबूत बने रहना चाहता है, ताकि भविष्य में उसे किसी पर निर्भर न रहना पड़े। सोशल मीडिया पर ये पोस्ट तेजी से वारयल हो रहा है।

क्या रिटायर होने के लिए सही 4 करोड़ की बचत

व्यक्ति ने अपने पोस्ट में कहा कि वह अब ज्यादा पैसे कमाने के बजाय अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रहा है। कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ने की वजह बताते हुए उन्होंने लिखा, “मैं मानसिक रूप से थक चुका हूं क्योंकि मैं ऑफिस की पॉलिटिक्स और एक-दूसरे से आगे निकलने वाली संस्कृति का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मेरा कोई करीबी नहीं है और मैं इतना अकेलापन महसूस करता हूं कि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के साथ रह सकता हूं। निजी मतभेदों के कारण मैं अपने माता-पिता के भी संपर्क में नहीं हूं। मेरे कुछ अच्छे दोस्त जरूर हैं, लेकिन वे अलग-अलग शहरों में रहते हैं और अपनी-अपनी जिंदगी और परिवार में व्यस्त हैं।” उसके पास करीब 4 करोड़ रुपये की नेट वर्थ है, लेकिन वह जानना चाहता है कि क्या इतनी रकम नौकरी छोड़ने के लिए पर्याप्त होगी। इसी को लेकर उसने Reddit पर लोगों से सलाह मांगी।

Reddit पर किया पोस्ट

इस व्यक्ति ने r/personalfinanceindia सबरेडिट पर एक पोस्ट के जरिए अपनी स्थिति के बारे में बताया। पोस्ट का टाइटल था, “35 साल की उम्र में 4Cr. FIRE करना अच्छा है? जिंदगी से थक गया हूं!” उसने बताया कि रिटायरमेंट के बाद उसका सालाना खर्च करीब 12 लाख रुपये रहने का अनुमान है। इसके लिए वह एक टियर-2 शहर में शिफ्ट होने की योजना बना रहा है। पोस्ट में दी गई जानकारी के अनुसार, 35 वर्षीय व्यक्ति की कुल संपत्ति करीब 4 करोड़ रुपये है। उसने अपनी रकम को अलग-अलग जगहों पर निवेश कर रखा है। उसके निवेश में भारतीय म्यूचुअल फंड, शेयर, अमेरिकी टेक कंपनियों के RSU, रिटायरमेंट फंड, कीमती धातुएं और कैश शामिल हैं। इनमें भारतीय म्यूचुअल फंड में करीब 1.20 करोड़ रुपये और भारतीय शेयरों में लगभग 25 लाख रुपये निवेश किए गए हैं।

कहां किया कितना निवेश

उस व्यक्ति ने अपनी बाकी रकम भी कई तरह के निवेश और बचत में लगा रखी है। उसके पास अमेरिकी टेक कंपनियों के RSU करीब 1 करोड़ रुपये के हैं, जबकि अमेरिकी शेयरों में उसने लगभग 20 लाख रुपये लगाए हैं। PF और NPS में उसकी करीब 40 लाख रुपये की बचत है। इसके अलावा गोल्ड ETF में 15 लाख और सिल्वर ETF में करीब 5 लाख रुपये निवेश किए गए हैं। उसके पास लगभग 10 लाख रुपये भारतीय मुद्रा में कैश भी है। वहीं, उसके पास करीब 70,000 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 65 लाख रुपये की US कैश होल्डिंग है। उसने बताया कि कुछ अमेरिकी शेयर और RSU वह पहले ही बेच चुका है और आगे इस रकम को US आधारित ETF में निवेश करने की योजना बना रहा है।Screenshot 2026-09-13 170317

 

अभी सालाना खर्च करीब 14.4 लाख रुपये

पोस्ट में इस व्यक्ति ने बताया कि उसके नाम पर फिलहाल न तो कोई घर है और न ही कार। साथ ही, उसे भविष्य में परिवार से किसी तरह की विरासत मिलने की भी उम्मीद नहीं है। वह अभी सिंगल है और उसने शादी करने की कोई योजना नहीं बनाई है। ऐसे में वह अपनी मौजूदा बचत और निवेश के सहारे आगे की जिंदगी की योजना बना रहा है। फिलहाल इस व्यक्ति का सालाना खर्च करीब 14.4 लाख रुपये है। इसमें लगभग 8.4 लाख रुपये घर का किराया, राशन और रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च होते हैं, जबकि करीब 6 लाख रुपये घूमने और अपने शौक पूरे करने में खर्च करता है।

लोगों ने दी सलाह

उसने Reddit पर पूछा कि क्या वह अपनी बचत के दम पर नौकरी छोड़ सकता है। कई यूजर्स ने सलाह दी कि तुरंत रिटायर होने के बजाय पहले लंबा ब्रेक लेकर सोच-विचार करना बेहतर होगा। एक यूजर ने लिखा, “सालाना 12 लाख रुपये के खर्च के मुकाबले 4 करोड़ रुपये की रकम कागज पर काफी मजबूत नजर आती है। लेकिन आपकी बातों को देखते हुए, मैं हमेशा के लिए FIRE लेने से पहले लंबे करियर ब्रेक के बारे में सोचूंगा। कई बार इंसान को नौकरी से कुछ समय की दूरी चाहिए होती है, न कि काम से हमेशा के लिए रिटायर होने की।”

एक अन्य Reddit यूजर ने सलाह दी, “कुछ समय का ब्रेक लो और घूमने निकलो। हो सकता है कि इससे तुम्हें जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखने में मदद मिले।” एक यूजर ने लिखा, “मेरे हिसाब से यह एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन पहले थोड़ा ब्रेक जरूर लो और कम तनाव वाली नौकरी करने के विकल्प पर विचार करो। महंगाई और दूसरे बढ़ते खर्चों को देखते हुए अपनी संपत्ति बढ़ाते रहना बेहतर होगा। इसके अलावा, नौकरी छोड़ने के बाद आप लोगों से काफी दूर हो सकते हैं और अकेलापन बढ़ सकता है। ऑफिस में साथ काम करने वाले लोग भी आपके लिए एक अच्छे साथी साबित हो सकते हैं।”

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Gold Price Today: सोना हुआ और महंगा, 24 और 22 कैरेट दोनों का बढ़ा भाव; चांदी भी तेज

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गणेश चतुर्थी से पहले आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, 11 सितंबर को देश में सोने की कीमत में तेजी है। ज्यादातर शहरों में 24 और 22 कैरेट गोल्ड दोनों की कीमत बढ़ी है। सुबह के वक्त राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत बढ़कर 155670 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। मुंबई में भाव 155520 रुपये प्रति 10 ग्राम है। एक दिन पहले दिल्ली के सराफा बाजार में सोने की कीमतों में 3 सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया और कीमत 600 रुपये बढ़ी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 4,340.71 डॉलर प्रति औंस पर है।

मार्केट पार्टिसिपेंट्स शुक्रवार को आने वाले अमेरिकी खुदरा महंगाई के आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं, जिनसे फेडरल रिजर्व के सितंबर के नीतिगत फैसले के बारे में संकेत मिल सकते हैं। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की पॉलिसी को लेकर मीटिंग 15-16 सितंबर को होने वाली है।

देश के कुछ बड़े शहरों में गोल्ड रेट

दिल्ली में सोने की कीमत: दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 155670 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट का भाव 142710 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

मुंबई और कोलकाता: मुंबई और कोलकाता में 22 कैरेट सोने की कीमत 142560 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 155520 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

चेन्नई में सोने की कीमत: 24 कैरेट सोने की कीमत 155520 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट का भाव 142560 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

पुणे और बेंगलुरु में कीमत: इन दोनों शहरों में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 155520 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 142560 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

शहर22 कैरेट सोने का आज का भाव (₹)24 कैरेट सोने का आज का भाव (₹)
दिल्ली142710155670
मुंबई142560155520
अहमदाबाद142610155570
चेन्नई142560155520
कोलकाता142560155520
हैदराबाद142560155520
जयपुर142710155670
भोपाल142610155570
लखनऊ142710155670
चंडीगढ़142710155670

SIP vs NPS: हर महीने ₹5,000 निवेश करें तो 30 साल में कितना फंड बनेगा? समझिए पूरा कैलकुलेशन

चांदी की कीमत

सोने की तरह चांदी का भाव भी चढ़ा है। 11 सितंबर की सुबह चांदी बढ़कर 255100 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। एक दिन पहले दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी में लगातार तीसरे सत्र में तेजी दिखी और कीमत 1,200 रुपये बढ़ी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर चांदी यानि कि स्पॉट सिल्वर की कीमत 64.54 डॉलर प्रति औंस पर है। सोने और चांदी की देश के अंदर कीमतें डोमेस्टिक फैक्टर्स के साथ-साथ ग्लोबल फैक्टर्स से भी प्रभावित होती हैं।

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SIP vs NPS: हर महीने ₹5,000 निवेश करें तो 30 साल में कितना फंड बनेगा? समझिए पूरा कैलकुलेशन

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SIP vs NPS: रिटायरमेंट के लिए हर महीने ₹5,000 निवेश करना अच्छी रकम हो सकती है। इससे 30 जैसी लंबी अवधि में बड़ा फंड भी बन सकता है। लेकिन, असल सवाल है कि ₹5,000 SIP में लगाएं या NPS में? तुलना को आसान बनाने के लिए दोनों में अलग-अलग रिटर्न मानते हैं। SIP में 12% और NPS में 10% औसत सालाना रिटर्न लेते हैं।

मान लेते हैं कि निवेश की शुरुआत 30 साल की उम्र में होती है। हर महीने ₹5,000 निवेश किया जाता है। निवेश 30 साल तक जारी रहता है। यानी 60 साल की उम्र तक कुल ₹18 लाख निवेश होंगे।

30 साल बाद कितना फंड बनेगा?

SIP में 12% औसत रिटर्न मिलने पर ₹5,000 महीने का निवेश करीब ₹1.76 करोड़ का फंड बना सकता है। NPS में 10% औसत रिटर्न मानने पर कॉर्पस करीब ₹1.14 करोड़ हो सकता है।

यानी इस उदाहरण में SIP का अनुमानित फंड NPS से करीब ₹62 लाख ज्यादा रहेगा।

पैमानाSIPNPS
हर महीने निवेश₹5,000₹5,000
निवेश की अवधि30 साल30 साल
कुल निवेश₹18 लाख₹18 लाख
अनुमानित सालाना रिटर्न12%10%
अनुमानित कॉर्पस₹1.76 करोड़₹1.14 करोड़
अनुमानित रिटर्न₹1.58 करोड़₹96 लाख

SIP में ज्यादा पैसा क्यों बनेगा?

यहां सिर्फ 2% रिटर्न का अंतर है। लेकिन 30 साल में कंपाउंडिंग इस अंतर को काफी बड़ा बना देती है। SIP में ₹18 लाख का कुल निवेश 12% औसत रिटर्न पर करीब ₹1.76 करोड़ हो सकता है। यानी करीब ₹1.58 करोड़ की रकम अनुमानित रिटर्न से जुड़ सकती है।

हालांकि, 12% रिटर्न तय नहीं है। इक्विटी म्यूचुअल फंड बाजार से जुड़े होते हैं। कुछ साल रिटर्न काफी ज्यादा हो सकता है। कुछ साल नुकसान भी हो सकता है।

NPS में कितना फंड बनेगा?

NPS में 10% औसत रिटर्न मानें तो ₹5,000 महीने का निवेश 30 साल में करीब ₹1.14 करोड़ बना सकता है। इसमें आपका कुल निवेश ₹18 लाख होगा। बाकी करीब ₹96 लाख अनुमानित रिटर्न होगा।

NPS का मकसद रिटायरमेंट के लिए लंबी अवधि में पैसा तैयार करना है। इसमें निवेश बाजार से जुड़ा होता है। इसलिए यहां भी 10% रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है।

NPS में एग्जिट का नियम अलग

NPS और SIP में सबसे बड़ा अंतर पैसा निकालने के समय आता है। NPS में रिटायरमेंट पर पूरा कॉर्पस अपनी मर्जी से निकालने की सुविधा नहीं होती। मौजूदा नियमों के तहत सामान्य एग्जिट में गैर-सरकारी सब्सक्राइबर के लिए 80% तक रकम एकमुश्त निकालने और कम से कम 20% रकम एन्‍युटी में लगाने का विकल्प है। छोटे कॉर्पस के लिए अलग नियम लागू हो सकते हैं।

एन्‍युटी से रिटायरमेंट के बाद नियमित आय मिलती है। हालांकि, पेंशन कितनी मिलेगी यह एन्‍युटी रेट और चुने गए प्लान पर निर्भर करेगा।

SIP में पैसा निकालना आसान

SIP में ऐसा लॉक-इन स्ट्रक्चर नहीं है। म्यूचुअल फंड की स्कीम के नियमों के मुताबिक आप जरूरत पड़ने पर अपनी यूनिट बेच सकते हैं।

यही SIP की बड़ी खासियत है। रिटायरमेंट के अलावा घर, बच्चों की पढ़ाई या किसी दूसरी जरूरत के लिए भी पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है।

टैक्स में भी अंतर

SIP और NPS का टैक्स ट्रीटमेंट अलग है। SIP में टैक्स म्यूचुअल फंड के प्रकार और कैपिटल गेन पर निर्भर करता है। इसलिए 30 साल बाद बनने वाले पूरे कॉर्पस को सीधे टैक्स फ्री नहीं माना जा सकता।

NPS में भी लंपसम और एन्‍युटी को लेकर अलग टैक्स नियम हैं। एन्‍युटी से बाद में मिलने वाली पेंशन आपकी इनकम का हिस्सा मानी जाती है और उस पर लागू नियमों के हिसाब से टैक्स लगता है।

फिर SIP या NPS?

अगर आपकी प्राथमिकता ज्यादा लिक्विडिटी और लचीलापन है, तो SIP बेहतर विकल्प हो सकता है। वहीं, रिटायरमेंट के लिए अलग पैसा बनाना है और लंबे समय तक निवेश बनाए रखना है, तो NPS का स्ट्रक्चर काम आ सकता है।

इस उदाहरण में ₹5,000 महीने के निवेश पर SIP का अनुमानित फंड ₹1.76 करोड़ और NPS का करीब ₹1.14 करोड़ है। लेकिन सिर्फ बड़ा कॉर्पस देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। रिटर्न के साथ टैक्स, लिक्विडिटी और एग्जिट नियम भी देखना जरूरी है।

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Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सिर्फ सामान्य जागरूकता के लिए है। किसी भी निवेश, लोन, टैक्स, बीमा या दूसरे वित्तीय फैसले लेने से पहले संबंधित एक्सपर्ट्स से सलाह जरूर लें। मनीकंट्रोल किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विस की सिफारिश नहीं करता।