BSNL Investment Plan: सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अगले पांच साल में करीब 77,000 करोड़ रुपये निवेश करने की तैयारी कर रही है। इस योजना में 2 लाख नए 4G साइट, नेटवर्क को मजबूत करना और ज्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में 5G सेवा शुरू करना शामिल है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने यह जानकारी संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी संसदीय समिति को दी है।
98% आबादी तक पहुंचाने का लक्ष्य
DoT के मुताबिक, इस निवेश में एक नया इंटीग्रेटेड कस्टमर सपोर्ट सिस्टम भी बनाया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि इस योजना के बाद FY29 तक BSNL अपने रोजमर्रा के कारोबार में नफा-नुकसान के बराबर पहुंच जाएगी। यानी कंपनी की ऑपरेशनल कमाई उसके ऑपरेशनल खर्च के बराबर हो जाएगी। साथ ही कंपनी की सेवाएं देश की 98% आबादी तक पहुंच जाएंगी।
₹21,588 करोड़ की अतिरिक्त मदद
DoT ने यह भी बताया कि FY27 के लिए BSNL को मिलने वाली पूंजी सहायता (Capital Infusion) में 21,588 करोड़ रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। यह रकम पहले से मंजूर BSNL रिवाइवल पैकेज के तहत मांगी गई है।
यह रकम 77,000 करोड़ रुपये की निवेश योजना से अलग है। 77,000 करोड़ रुपये अगले पांच साल के निवेश के लिए हैं, जबकि 21,588 करोड़ रुपये सरकार की अतिरिक्त पूंजी सहायता है।
1.05 लाख स्वदेशी 4G साइट लगीं
अप्रैल 2026 तक BSNL 1,05,290 स्वदेशी 4G साइट लगा चुकी है। DoT का कहना है कि इन्हें आगे चलकर 5G में अपग्रेड किया जा सकता है। कंपनी ने दिल्ली में 5G-as-a-Service की शुरुआत भी कर दी है।
सरकार को उम्मीद है कि इससे BSNL के ग्राहकों की संख्या, प्रति ग्राहक औसत कमाई (ARPU) और कुल रेवेन्यू बढ़ेगा।
घाटा अभी भी बना हुआ है
हालांकि BSNL की आमदनी बढ़ रही है। कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू FY23 के 19,131 करोड़ रुपये से बढ़कर FY26 में 23,259 करोड़ रुपये हो गया है। FY27 में इसके 26,407 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।
इसके बावजूद कंपनी का घाटा FY27 में 5,946 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। कुल खर्च 34,853 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है।
खर्च घटाने और कमाई बढ़ाने पर फोकस
संसदीय समिति ने BSNL और DoT से खर्च कम करने और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग बढ़ाने को कहा है। साथ ही 4G, 5G, एंटरप्राइज सर्विसेज और फाइबर कनेक्टिविटी जैसे ज्यादा कमाई वाले कारोबार पर ध्यान देने को कहा है।
BSNL अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए टावर और डार्क फाइबर लीज पर भी दे रही है। मार्च 2026 तक कंपनी ने 11,398 टावर दूसरी टेलीकॉम कंपनियों को किराये पर दिए थे। इससे FY26 में 1,019 करोड़ रुपये की कमाई हुई।
वहीं, करीब 3 लाख रूट किलोमीटर डार्क फाइबर लीज पर देकर 410 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल किया। साथ ही, कंपनी ने FY25 के 9,460 करोड़ रुपये के मुकाबले FY26 में अपना ऑपरेशनल खर्च घटाकर 8,970 करोड़ रुपये कर लिया।
Market View : मार्केट आउटलुक पर चर्चा करते हुए मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स (Marcellus Investment Managers) के फाउंडर और CIO सौरभ मुखर्जी ने कहा कि वे टाइटन में काफी लंबे समय से निवेशित हैं। अगले 10-15 दिनों में टाइटन की स्टोरी पर उनकी एक किताब भी आ रही है। कंपनी की 20-22 साल की कमाल की हिस्ट्री रही है। कंपनी ने इस दौरान न सिर्फ अपना बल्कि पूरे ज्वेलरी मार्केट का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। टाइटन ने लोगों में जिस तरह का भरोसा हासिल किया है और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किया है वह कमल का है।
पहली तिमाही के नतीजों पर बात करते हुए सौरभ मुखर्जी ने कहा कि इस अवधि में एक बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज़ देखने को मिला है। जून तिमाही में निफ्टी की ईपीएस ग्रोथ 7-8 फीसदी रहने की उम्मीद थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह डबल डिजिट में रह सकती है। यह करीबन 3 साल बाद ऐसा पहला क्वार्टर होगा जहां पर डबल डिजिट ग्रोथ दिखेगी। स्मॉल एंड मिड कैप में डबल डिजिट ग्रोथ काफी सालों से दिख रही है, वो नई बात नहीं है। लेकिन निफ्टी में जो भारी भरकम स्टॉक्स है उनके लिए यह तीन साल का बेस्ट क्वार्टर हो सकता। ऐसा लग रहा है कि निफ्टी के लिए सितंबर क्वार्टर भी अच्छा रहेगा। पिछले साल इनकम टैक्स, आरबीआई के रेट और जीएसटी दरों में जो कटौती हुई उसका फायदा जून तिमाही में दिखा। सितंबर तिमाही में भी इसका असर रहेगा। कंज्यूमर बाजार की तरफ रुख कर रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार कैपेक्स पर थोड़ दबाव तो है लेकिन प्राइवेट कैपेक्स में थोड़ा सा पिकअप दिख रहा है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग में भी सॉलिड पिकअप दिख रहा है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग में विदेशी निवेश भी आ रहा है। कंपनियों की कमाई और ऑपरेटिंग मार्जिन में भी पिक अप दिख रहा है। ऐसे में यह तिमाही काफी अच्छी रही है। अगले 3-4 साल बाजार के लिए अच्छे रहेंगे। इस दौर में क्वालिटी स्टॉक्स अच्छा रिटर्न देंगे।
एक्सपोर्ट से जुड़ा मैन्युफैक्चरिंग स्पेस करेगा बेहतर प्रदर्शन
अपने पसंदीदा शेयरों पर बात करते हुए सौरभ मुखर्जी ने कहा कि आगे एक्सपोर्ट से जुड़ा मैन्युफैक्चरिंग स्पेस बेहतर करेगा। इस सेक्टर की एक कंपनी है एसपी एपेरल्स (SP Apparels)। उम्मीद है कि यह शेयर आगे काफी अच्छा प्रदर्शन करेगा। यह कोयम्बटूर के पास बेस्ड बच्चों के लिए कपड़ा बनाने वाली कंपनी है। यह एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग करती है। यह कोयंबटूर से पूरे वेस्टर्न यूरोप के रिटेलर्स के लिए बच्चों का कपड़ा बनाती है। ध्यान देनें की बात है कि बच्चों का कपड़ा बनाना एक कठिन काम है। इसमें यूरोपियन देशों द्वारा तय किए गए कई हेल्थ एंड सेफ्टी नियमों का पालन करना होता है। एसपी एपेरल्स इस सेगमेंट की लीडिंग प्लेयर है।
सौरभ मुखर्जी ने बताया कि उन्होंने करीबन चार या पांच महीने पहले इस स्टॉक में पोजीशन बनाई थी। वे कई सालों से इस पर नजर रखे हुए थे। उनकों यह कंपनी काफी साफ सुथरी और अच्छी लगती है। बहुत साल से कंपनी बांग्लादेश फैक्टर से परेशान थी। बांग्लादेश पर यूरोप में भारत के मुकाबले 13-14% कम टैरिफ लगता है। लेकिन जब तो जब पीयूष गोयल ने यूरोप के साथ फ्री ट्रंड एग्रीमेंट पर साइन किया तो एसपी एपेरल्स फिर से लाइम लाइट में आ गया। उम्मीद है कि जनवरी 2027 से एसपी एपेरल्स को टैरिफ के मामले में बांग्लादेश के साथ बराबरी मिल जाएगी। रुपया भी गिर रहा है। कंपनी अच्छा प्रोडक्ट भी बनाती है। कंपनी को करेंसी में कमजोरी और एफटीए का फायदा दोनों ही मिलेगा।
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Akash Bhansali Paytm Investment: दिग्गज निवेशक आकाश भंसाली का फिनटेक कंपनी पेटीएम की पैरेंट कंपनी One97 Communications पर लगाया गया दांव बेहद सटीक साबित हुआ है। जब 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कड़े प्रतिबंधों के बाद पेटीएम के शेयर ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे, तब आकाश भंसाली ने इस शेयर में अपनी बड़ी हिस्सेदारी खरीदी थी। आज उनका ₹360 करोड़ का शुरुआती निवेश बढ़कर लगभग ₹1,225 करोड़ का हो चुका है।
Enam होल्डिंग्स से जुड़े दिग्गज निवेशक आकाश भंसाली को पेटीएम के इस टर्नअराउंड से करीब ₹865 करोड़ का तगड़ा मुनाफा (3.4 गुना रिटर्न) हुआ है। ₹1,546 के मौजूदा भाव पर आकाश भंसाली के 79.21 लाख शेयरों की कुल वैल्यू अब बढ़कर लगभग ₹1,225 करोड़ हो चुकी है।
₹310 के लो से ₹1,546 तक का सफर
साल 2024 की शुरुआत में जब आरबीआई ने ‘पेटीएम पेमेंट्स बैंक’ पर कई तरह की कारोबारी पाबंदियां लगाई थीं, तब One97 Communications का शेयर बिकवाली के भारी दबाव में आ गया था और टूटकर ₹310 के 52-सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया था।
जून 2024 के अंत तक जब शेयर थोड़ा संभलकर ₹465 के करीब कारोबार कर रहा था, तब भंसाली ने कंपनी में 1.21% हिस्सेदारी खरीदी। उस समय इस निवेश की वैल्यू करीब ₹360 करोड़ थी। सितंबर 2024 तिमाही में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 1.24% (79,21,162 शेयर) कर ली। ताजा शेयरहोल्डिंग डेटा के मुताबिक, आकाश भंसाली ने कठिन समय में भी अपने सभी 79.21 लाख शेयर बरकरार रखे और एक भी शेयर नहीं बेचा।
बर्नस्टीन की रिपोर्ट से 9% उछला शेयर
सोमवार को पेटीएम के शेयरों में अचानक 9 फीसदी तक का बड़ा उछाल दर्ज किया गया। शेयर की कीमत अंतर-दिन कारोबार में ₹1,546 के स्तर तक पहुंच गई। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन (Bernstein) ने पेटीएम के शेयर पर अपनी रेटिंग को ‘Outperform’ बनाए रखते हुए इसका टारगेट प्राइस बढ़ाकर ₹2,200 कर दिया है।
कैसे बदली पेटीएम की किस्मत?
आरबीआई की कार्रवाई के बाद पेटीएम ने अपने पेमेंट बिजनेस को पुनर्गठित करने और रेग्युलेटरी अनुपालनों को दुरुस्त करने पर तेजी से काम किया। कंपनी ने अपनी मर्चेंट पार्टनरशिप और यूपीआई ऑपरेशंस को नए बैंकों के साथ जोड़कर बिजनेस मॉडल को दोबारा पटरी पर लाया, जिससे निवेशकों का भरोसा वापस लौटा और शेयर में जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली।
आकाश भंसाली का कुल पोर्टफोलियो
आकाश भंसाली बाजार में अत्यधिक अनिश्चितता और संकट के समय क्वालिटी कंपनियों में निवेश के लिए जाने जाते हैं। शेयरहोल्डिंग डेटा के अनुसार, उनके पास वर्तमान में सार्वजनिक रूप से घोषित 16 कंपनियों के शेयर मौजूद हैं, जिनकी कुल वैल्यू ₹7,900 करोड़ से अधिक है।
Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।
Maruti Suzuki Biogas Plant Investment: देश की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पर बड़ा दांव लगाने जा रही है। कंपनी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने शेयरधारकों को जानकारी दी है कि मारुति सुजुकी चार बायोगैस प्लांट लगाने के लिए ₹561 करोड़ का निवेश करेगी।
आरसी भार्गव ने मारुति सुजुकी की FY26 वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि बोर्ड ने पहले चरण में ₹561 करोड़ की लागत से 4 बायोगैस प्लांट शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद प्रक्रिया और तकनीक की गहरी समझ बनने के बाद कंपनी बायोगैस के उत्पादन और वितरण में और भी भारी-भरकम राशि का निवेश करेगी।
खरखौदा और मानेसर प्लांट में तेजी से बढ़ रहा काम
मारुति सुजुकी ने अपनी उत्पादन इकाइयों को हरित ऊर्जा से संचालित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। पहले चरण के तहत खरखौदा संयंत्र में 10 टन प्रति दिन क्षमता वाला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा। यह प्लांट FY27 में चालू होने की उम्मीद है और अपनी पूरी क्षमता पर पहुंचने के बाद यह प्लांट की कुल गैस आवश्यकता का लगभग 20% हिस्सा पूरा करेगा।
कंपनी ने अपने मानेसर प्लांट की बायोगैस क्षमता को 0.2 TPD से बढ़ाकर 0.7 TPD कर दिया है। इससे सालाना लगभग 3.6 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर बायोगैस का उत्पादन होने की उम्मीद है। मानेसर में फूड वेस्ट, नेपियर घास और धान के पुआल का उपयोग किया जाता है, साथ ही गोबर के इस्तेमाल का भी प्रावधान है।
गुजरात के हंसलपुर प्लांट में प्राकृतिक गैस की जगह बायोगैस का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है, जिससे लगभग 10% ऊर्जा जरूरतें पूरी हो रही हैं। कंपनी का लक्ष्य FY31 तक रोजाना 20 टन से अधिक बायोगैस का उपयोग करने का है।
सीएनजी का विकल्प और किसानों की आय में इजाफे का विजन
आरसी भार्गव ने बायोगैस के व्यापक फायदों को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत को नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना होगा। बायोगैस स्थानीय संसाधनों से बड़ी मात्रा में तैयार की जा सकती है। यह आयातित सीएनजी का विकल्प बनेगी, जो शून्य आयात सामग्री के साथ पूरी तरह से स्वच्छ और नवीकरणीय ईंधन है।
फसल के अवशेषों का उपयोग बायोगैस में होने से पराली जलाने की समस्या से राहत मिलेगी, जिससे पर्यावरण साफ रहेगा और मिट्टी के सूक्ष्मजीवों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। बायोगैस उत्पादन के दौरान मिलने वाला उप-उत्पाद खेतों की उर्वरता और उत्पादकता बढ़ाएगा।
कृषि अवशेष और गोबर की बिक्री से किसानों की आय बढ़ेगी और कृषि के यंत्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए कंपनी पिछले दो वर्षों से पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) के साथ काम कर रही है।
सरकार की GOBARdhan योजना से मिलेगा बूस्ट
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अगस्त को ₹23,731 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ GOBARdhan योजना को मंजूरी दी है। यह योजना FY27 से FY36 तक लागू की जाएगी, जिसका उद्देश्य कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) को भारत के भविष्य के ऊर्जा मिश्रण का प्रमुख हिस्सा बनाना है।
सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से घरेलू बायोगैस उत्पादन में लगभग 10 गुना बढ़ोतरी होगी और इस सेक्टर में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। मारुति सुजुकी का यह निवेश इस दिशा में एक बड़ा कॉर्पोरेट कदम माना जा रहा है।
LOOK OUT FOR: Suspension wear, infotainment issues
A more premium 6-seat alternative to the venerable Ertiga MPV, the Maruti XL6 has been on sale since 2019 and received a substantial update in 2022. Being a comfortable, practical and easy-to-drive MPV, the updated Maruti XL6 is worth considering as a used buy. Here’s all you need to know.
In terms of cosmetics, not much changed for the XL6 when it got an update in 2022. It got a mildly updated grille with more chrome, a new chrome bar on the tailgate, new 16-inch dual-tone alloy wheels and tweaked tail-lights with smoked clear lens effect. It also got new dual-tone colour options – silver, brown and red – with a contrasting black roof.
Petrol and CNG powertrains; up to 20.97kpl claimed mileage
The biggest change was under the hood, with the XL6 receiving Maruti’s then-new 1.5-litre DualJet petrol engine, with two injectors per cylinder, which put out 103hp and 136.8Nm. The other big highlight was the new 6-speed torque converter automatic gearbox with paddle shifters, replacing the older 4-speeder. The standard 5-speed manual gearbox was carried over as is. It also featured Maruti’s mild-hybrid technology with an integrated starter generator and start-stop technology. The updated XL6 has a claimed fuel efficiency of 20.97kpl with the manual gearbox and 20.27kpl with the auto.
Later in 2022, Maruti launched the XL6 CNG, which was offered in a single Zeta variant and cost about Rs 95,000 more than the equivalent petrol variant. Powered by the same 1.5 engine, it put out a lower 88hp and 121.5Nm in CNG mode, and 101hp and 136Nm in petrol mode, and came paired with the 5-speed manual only. Maruti claimed that the XL6 CNG had a fuel efficiency of 26.32km/kg.
The petrol manual is ideal for most users, as it’s easy to drive, efficient and will be the most affordable to buy. Those with most of their running within the city can opt for the automatic for greater convenience, while high-mileage users will benefit from the CNG’s low running costs.
Maruti Suzuki XL6 variants and features
7-inch touchscreen, ventilated front seats, 360-degree camera, and more
As for variants, there’s three on offer – Zeta, Alpha and Alpha+. The range-topping Alpha+ packs in features like a 7-inch touchscreen infotainment with Android Auto and Apple CarPlay compatibility, auto climate control, leatherette upholstery, LED lights, 360-degree camera, ventilated front seats, connected car tech, cruise control, tyre pressure monitor, traction control and much more. All variants come well equipped, and features like the touchscreen and cruise control are offered right from the base Zeta variant, so choose the one that best fits your budget.
XL6 aftersales details
Being a Maruti product, the XL6 is a proven and reliable MPV that’s also easy to maintain. Spare parts are readily available and affordable, while Maruti’s widespread service network throughout India gives you peace of mind. It’s also worth going for an example that has an extended warranty package, and the XL6’s great resale value also means you’ll recoup a considerable amount when you sell it later on.
What to look out for in a used Maruti Suzuki XL6
Suspension wear
Since the XL6 is a family car, it’s bound to be subjected to heavy loads from time to time. Hence, it’s worth checking out the condition of the suspension. Listen for any noises that come from the suspension, or check if it crashes excessively over bumps and ruts, as these are signs of worn-out suspension bushings. This is not an expensive fix, however.
Infotainment issues
Owners have faced issues with the XL6’s SmartPlay Pro 7-inch infotainment system, like Apple CarPlay/Android Auto disconnections, screen freezing and the display getting stuck. Before purchasing, check that it functions smoothly, pairs up with your phone easily and that the system’s software is up to date.
Potential defect in front seatbelts
XL6 units manufactured between November 2 and November 28, 2022 were recalled by Maruti Suzuki to rectify a possible defect in one of the child parts of the height-adjuster assembly of the front seatbelts, which could lead to seat belt disassembly. Replacement of the faulty part was done free of charge, so make sure this has been taken care of if you’re looking at a car from this time frame.
Second-hand Maruti Suzuki XL6 price and resale value
Rs 8 lakh-12 lakh
The XL6 is still on sale, and being a Maruti, it commands very good value in the resale market. However, refrain from spending over Rs 12 lakh, irrespective of the variant and mileage, as you’d be better off buying a new one. What’s nice, though, is that you’ll also be able to recover a good chunk of your investment once you go on to sell it.
Maruti Suzuki XL6 fact file
Years produced
2022-present
Price when new
Rs 11.29 lakh-14.55 lakh (ex-showroom, India)
Engine
4 cyls, 1462cc, petrol / 4 cyls, 1462cc, petrol+CNG
Audi will pursue a broader powertrain strategy spanning battery-electric vehicles, plug-in hybrids and combustion engines, stepping away from its earlier plan to become an all-electric carmaker. Global CEO Gernot Döllner said he reviewed Audi’s all-electric strategy after taking charge and decided that the company needed a more balanced product and powertrain mix to address the varying pace of EV adoption across markets.
“When I joined Audi, there was an all-electric strategy in place, which was one of the first things I reviewed,” Döllner told Autocar India in an exclusive interview. “We found a more balanced strategy between plug-in hybrids, especially important for Europe, combustion engine and electric.”
Global EV sales downturn lent ICE powertrains more time
The slower-than-expected pace of EV adoption in several global markets has extended the relevance of combustion engines and plug-in hybrids. Audi expects to retain a focused combustion-engine and plug-in-hybrid portfolio, particularly for SUVs.
Audi Q3 PHEV
The company has recently completed a major investment cycle covering new petrol and diesel engines, plug-in hybrids and battery-electric vehicles designed to meet Euro 7 and other global regulations.
“For sure, the majority of our investment will be in battery electric. That’s a given,” Döllner said.
Audi will continue to invest selectively in combustion engines, including efficiency improvements and transmission technology, but Döllner expects the pace of innovation to be much faster in EVs.
Audi RS5 plug-in hybrid powertrain
“The combustion engine is fairly mature. It’s at the very end of a 100-year innovation cycle, and battery electric is still at the very beginning, to be honest,” he said. “The dominant part of our investment will definitely be on the battery-electric side.”
Electric remains Audi’s leading technology
Audi’s decision to retain combustion engines and plug-in hybrids does not alter its long-term direction towards electric vehicles.
“Electric is, for Audi, still the leading technology,” Döllner said. “It’s our main priority to step by step become more electric.”
Prototypes of upcoming Audi A2 e-tron
Audi currently has four battery-electric model lines globally and expects to increase this to five by the end of the year, with some available in more than one body style. The company will, however, tailor the powertrain mix to individual regions. Plug-in hybrids will be particularly important in Europe, while the requirements of the US market will influence Audi’s future combustion-engine and PHEV portfolio, especially for SUVs.
In India, Audi’s immediate focus remains on petrol and electric vehicles. Diesel is not part of its current plan. The case for plug-in hybrids will depend partly on whether they receive any benefit under the India-EU FTA. New electric products are also planned for India.
Audi Q6 e-tron
“From what I know, we also have decided to enter with new products in the electric segment in India,” Döllner said.
Audi has decided to assemble an electric vehicle in India, Autocar India learns, although the model and launch timing are still being worked out. The move from fully imported EVs to local assembly is now a question of when, rather than if.
The company was among the first luxury carmakers to enter India’s EV market with models such as the e-tron, e-tron Sportback, e-tron GT and Q8 e-tron. High import duties, however, restricted their reach and affected their resale-value proposition.
Audi Q6 e-tron
The Q6 e-tron is among the products being studied, but Audi has not decided which EV will be assembled in India. The selected model will need to offer the right combination of volume, pricing and suitability for local conditions.
Audi believes electric SUVs make more practical sense in India because their ground clearance is better suited to local road conditions. Sedans have not been ruled out, but SUVs offer a more practical proposition for battery-electric vehicles in the country.
Regional focus to shape future products
The broader powertrain approach is part of Döllner’s effort to make Audi more responsive to the requirements of individual regions.
“Audi has to act much more regional,” he said. “The times where we had a one size fits all, and we then bring it to China, just extend the wheelbase and do the same car, that doesn’t work anymore. We have to listen carefully to the markets.”
The Q9 is the first clear example of that approach. Conceived around the requirements of American customers, it will be the first Audi to make its market debut in the US.
Audi Q9
“The Q9 is a perfect proof point of a car. The biggest Audi we’ve ever built,” Döllner said. “That car would not be there without the American market.”
India does not yet generate the volumes required for Audi to develop country-specific models. Local requirements covering ground clearance, suspension, tyres, weather, dust and fuel quality are, however, fed into its global development process. The introduction of new models in India is also expected to move closer to their global launches, helping Audi benefit from the interest created when a vehicle is revealed internationally.
Döllner said the improvement in India’s manufacturing and automotive technology has changed how the country is viewed within the global industry.
Audi Q9
“India is also an excellent proof point. It’s really unbelievable what the car industry has developed in India and what level of perfection and technology products are delivered,” he said.
“In the past, there has been this strong European automotive industry, and the world has turned around. Now we have a very dynamic Chinese market, a growing and rising Indian automotive industry. The US is a story of its own.”
“What keeps me awake at night is if we are able to change fast enough,” Döllner said. “We have to speed up.”
Tata Sons IPO: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 6 अगस्त को अपर लेयर NBFC (NBFC-UL) की नई लिस्ट जारी की। इसमें टाटा संस का नाम बरकरार रखा गया है। इसका मतलब है कि RBI ने अभी तक टाटा संस को NBFC-UL फ्रेमवर्क से बाहर निकलने की मंजूरी नहीं दी है।
RBI ने कहा कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन रद्द कराने के लिए टाटा संस ने जो आवेदन दिया है, वह अभी जांच के दौर में है। केंद्रीय बैंक ने साफ किया कि अपर लेयर लिस्ट में टाटा संस को शामिल करने का मतलब यह नहीं है कि उसकी डीरजिस्ट्रेशन अर्जी खारिज हो गई है। उस पर अलग से फैसला लिया जाएगा।
अपर लेयर NBFC क्या है?
RBI ने कहा कि अपर लेयर में उन NBFC को रखा जाता है, जिन पर ज्यादा नियामकीय निगरानी की जरूरत होती है। फिलहाल इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपये की एसेट सीमा तय है। हालांकि, RBI समय-समय पर इस सीमा की समीक्षा करता है और हर तीन साल में इसे दोबारा देखा जाएगा।
केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि अगर कोई NBFC एक बार अपर लेयर में आ जाती है, तो उसे कम से कम 5 साल तक इसी श्रेणी के कड़े नियमों का पालन करना होगा। भले ही बाद के वर्षों में वह तय मानदंडों पर खरी न उतरे।
किन कंपनियों के नाम हैं लिस्ट में?
नई लिस्ट में REC, PFC, IRFC, PNB Housing Finance, Sammaan Capital समेत कुल 17 NBFC शामिल हैं। RBI ने पहले नियमों में बदलाव करते हुए सरकारी मालिकाना हक वाली योग्य NBFC को भी अपर लेयर में शामिल करने की अनुमति दी थी।
हालांकि, सरकारी NBFC के लिए एक राहत है। उन्हें शेयर बाजार में लिस्ट होना जरूरी नहीं होगा। लेकिन निजी कंपनियों को अपर लेयर NBFC बनने के तीन साल के भीतर शेयर बाजार में लिस्ट होना पड़ता है।
टाटा संस के लिए यह मामला क्यों अहम?
टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस एक Core Investment Company (CIC) के रूप में रजिस्टर्ड है। 31 मार्च 2026 तक कंपनी के पास करीब 1.75 लाख करोड़ रुपये की एसेट थीं। यानी यह RBI की तय सीमा से काफी ऊपर है।
टाटा संस ने अपना CIC लाइसेंस रद्द कराने के लिए आवेदन किया था। ऐसा इसलिए, क्योंकि अगर कंपनी NBFC नहीं रहती, तो उसे शेयर बाजार में लिस्ट होने की अनिवार्यता से राहत मिल सकती है।
टाटा संस लिस्टिंग से क्यों बचना चाहती है?
टाटा संस को 2022 में पहली बार अपर लेयर NBFC में शामिल किया गया था। नियमों के मुताबिक, उसे 2025 तक शेयर बाजार में लिस्ट होना था। इसी वजह से कंपनी ने CIC लाइसेंस रद्द करने का आवेदन दिया था।
जून में टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने RBI को पत्र लिखकर संभावित लिस्टिंग का विरोध किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने कहा कि अगर टाटा संस की लिस्टिंग होती है, तो इससे टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी का लंबी अवधि स्वरूप बदल सकता है। साथ ही टाटा ट्रस्ट्स के परोपकारी उद्देश्यों पर भी असर पड़ सकता है।
Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।
Skoda is considering exporting the made-in-India Kylaq to the European market as a crossover alternative to the Fabia hatchback. Launched here at the tail-end of 2024, the Kylaq is the third Skoda model to come out of Skoda-VW’s ‘India 2.0’ strategy and the Czech carmaker’s smallest SUV to date. While the Kylaq is designed specifically for the Indian market, Skoda feels the compact SUV carries enough pedigree and appeal for European customers.
Autocar India’s recent Pune to Prague drive, a 19,000km cross continent drive that covered several European countries, including the Czech Republic, the brand’s home country, established the Kylaq as a product that could blend in well in some of Skoda’s key markets. “We’re looking into a possibility or an opportunity to bring Kylaq to Europe, but there are a lot of barriers, a lot of homologation questions,” Skoda CEO Klaus Zellmer told us after the conclusion of the cross-continent Kylaq road trip.
1.0 TSI or 1.5 TSI for the Euro-spec Kylaq?
We reported about Kylaq’s export plans to Europe in June 2026 issue of the Autocar India magazine.
In India, the Kylaq is powered solely by the locally manufactured 115hp 1.0-litre 3-cyl direct-injection turbo-petrol engine (1.0 TSI), which can be had with either a 6-speed manual or 6-speed automatic. For Europe, however, Skoda might equip the Kylaq with the 1.5-litre 4-cyl direct-injection turbo-petrol mill (1.5 TSI) seen in the Slavia and Kushaq, paired to a 7-speed DCT.
The 1.5 TSI engine is used in Skoda’s other models and is already Euro 7 compliant making it the logical choice for export markets. However, from a cost perspective the 1.0 TSI is more attractive as it is a three-cylinder unit and is locally produced. However, the 1.0 TSI does not meet Euro 7 standards and upgrading it to the latest emission standards will call for significant upfront investment which will impact the overall cost of the Kylaq for exports.
If Skoda decides on the 1.5 TSI the export version of the Kylaq, it will likely be in a lower 115hp state of tune to help meet the Euro 7 targets. In fact, the Kylaq 1.5 TSI could be offered in two states of tune for the European market, but its not clear what the other power output of the engine would be.
Beyond emission regulations, the Kylaq would have to meet Europe’s safety, security and other homologation requirements that would again add to the cost of the vehicle.
India-EU FTA and weak rupee helps Kylaq’s export business case
The incoming India-EU FTA, in conjunction with the depreciating rupee against the euro, makes a strong case for exporting the Kylaq to Europe. Piyush Arora, the MD of Skoda Auto Volkswagen India Private Limited (SAVWIPL), said that the India-EU FTA will “open up opportunities” for SAVWIPL across all of its business verticals, including CBU imports, components, fully developing new models for India, and exporting cars to the European market.
A final decision has not been taken. However, a European programme would mark a significant step for Skoda Auto Volkswagen India by moving the country’s role beyond developing and manufacturing vehicles for India and other emerging markets to supplying a product to the carmaker’s home region.
Gold Investment: हाल के वर्षों में सोने ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। लेकिन अब निवेश की रणनीति बदलने की जरूरत हो सकती है। ब्रोकरेज फर्म Motilal Oswal Financial Services (MOFSL) का कहना है कि तेजी के दौरान एकमुश्त निवेश करने के बजाय धीरे-धीरे निवेश करना बेहतर रहेगा।
ब्रोकरेज के मुताबिक, अब सोने की कीमतों पर सिर्फ भू-राजनीतिक तनाव का असर नहीं पड़ता। अमेरिकी महंगाई, ब्याज दरें और रियल यील्ड जैसे फैक्टर्स भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।
क्या अभी सोना खरीदना चाहिए?
MOFSL का कहना है कि लंबी अवधि के निवेशकों को एक बार में बड़ी रकम लगाने से बचना चाहिए। इसके बजाय अलग-अलग स्तर पर धीरे-धीरे निवेश करना बेहतर रणनीति हो सकती है।
ब्रोकरेज का अनुमान है कि मौजूदा स्तर से सोने में 6% से 8% तक की गिरावट आ सकती है। इसके बाद अगले 12 से 15 महीनों में कीमतों में फिर तेजी देखने को मिल सकती है।
भारतीय निवेशकों के लिए ब्रोकरेज ने ₹1.30 लाख से ₹1.33 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर को खरीदारी के लिए वाजिब माना है। वहीं, मीडियम टर्म में ₹1.68 लाख और उसके बाद ₹1.93 लाख प्रति 10 ग्राम का लक्ष्य दिया है।
ब्याज दरों पर क्यों रखें नजर?
सोना नियमित आय नहीं देता, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट या बॉन्ड देते हैं। इसलिए ब्याज दरों का सोने की कीमतों पर बड़ा असर पड़ता है।
जब रियल यील्ड बढ़ती है, तो निवेशक ब्याज देने वाले निवेश विकल्पों की ओर रुख करते हैं। इससे सोने पर दबाव आ सकता है। वहीं, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद सोने की मांग बढ़ा सकती है।
ब्रोकरेज का कहना है कि आने वाले महीनों में अमेरिकी महंगाई, फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर फैसले, ग्लोबल लिक्विडिटी, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और ETF निवेश पर नजर रखनी चाहिए।
चांदी को लेकर क्या राय है?
मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि चांदी की चाल सोने से अलग होती है। इसकी वजह यह है कि चांदी का इस्तेमाल निवेश के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक सेक्टर में भी होता है।
इसी कारण चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव ज्यादा हो सकता है। इस पर औद्योगिक मांग, वैश्विक आर्थिक स्थिति, निवेशकों की खरीदारी और ब्याज दरों का असर पड़ता है।
निवेशकों के लिए क्या है सलाह?
ब्रोकरेज का मानना है कि सोना और चांदी लंबी अवधि में पोर्टफोलियो में विविधता लाने का अच्छा विकल्प बने रहेंगे। हालांकि, निवेशकों को छोटी अवधि की तेजी या गिरावट के पीछे भागने के बजाय अनुशासित तरीके से निवेश करना चाहिए। महंगाई, ब्याज दरों और केंद्रीय बैंकों की नीतियों पर नजर रखना ज्यादा अहम होगा।
Disclaimer: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए सलाह या विचार एक्सपर्ट/ब्रोकरेज फर्म के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनीकंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।
NPS Fund Manager: अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करते हैं, तो आपका पैसा किसी न किसी पेंशन फंड मैनेजर के पास जाता है। वही आपके पैसे को इक्विटी, डेट और सरकारी बॉन्ड में निवेश करता है।
अगर उसका प्रदर्शन कमजोर लगे, तो आप फंड मैनेजर बदल सकते हैं। लेकिन सिर्फ कुछ महीनों की खराब परफॉर्मेंस देखकर फैसला लेना सही नहीं है। इससे आपके रिटायरमेंट फंड पर असर पड़ सकता है।
1. कब बदलना चाहिए फंड मैनेजर?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कोई फंड मैनेजर लगातार 3 से 5 साल तक अपने बेंचमार्क और दूसरे फंड्स से कमजोर प्रदर्शन करे, तभी बदलाव पर विचार करें।
मान लीजिए दो फंड मैनेजर हैं। एक ने पिछले 4 साल में हर साल औसतन 11% रिटर्न दिया। दूसरे ने सिर्फ 8%। अगर दोनों का जोखिम लगभग बराबर है, तो फंड बदलने की वजह बन सकती है। लेकिन अगर सिर्फ एक साल किसी फंड का रिटर्न कम रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है।
2. हर साल फंड बदलना क्यों गलत है?
शेयर बाजार हमेशा एक जैसा नहीं चलता। कभी तेजी आती है, कभी गिरावट। ऐसे में हर साल सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले फंड के पीछे भागना नुकसान करा सकता है।
मान लीजिए इस साल फंड A सबसे आगे है। अगले साल फंड B आगे निकल जाए। अगर आप हर साल फंड बदलते रहेंगे, तो हो सकता है कि आप हमेशा देर से एंट्री करें और असली फायदा न मिले। इससे कंपाउंडिंग भी कमजोर पड़ सकती है।
3. सिर्फ रिटर्न देखकर फैसला न लें
फंड चुनते समय सिर्फ रिटर्न पर गौर करना अधूरी तस्वीर दिखा सकता है। यह भी देखिए कि फंड ने जोखिम कितना लिया। बाजार गिरने पर उसने नुकसान कितना रोका। उसका पोर्टफोलियो कितना मजबूत है। फंड मैनेजर की निवेश रणनीति कितनी अनुशासित है।
किसी फंड ने 12% रिटर्न दिया, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा जोखिम लिया। और दूसरे ने 11% रिटर्न कम जोखिम में दिया, तो दूसरा विकल्प रिटायरमेंट के लिहाज से ज्यादा बेहतर हो सकता है।
4. NPS में कौन-कौन से फंड मैनेजर हैं?
फिलहाल NPS में 10 पेंशन फंड मैनेजर हैं।
SBI Pension Funds
LIC Pension Fund
UTI Pension Fund
HDFC Pension Fund Management
ICICI Pension Fund Management
Kotak Mahindra Pension Fund
Aditya Birla Sun Life Pension Fund Management
Tata Pension Fund Management
Axis Pension Fund Management
DSP Pension Fund Managers
5. Active Choice और Auto Choice में फर्क
अगर आपने Active Choice चुना है, तो यह तय करना आपकी जिम्मेदारी है कि पैसा इक्विटी, कॉरपोरेट डेट और सरकारी बॉन्ड में कितना जाएगा। इसलिए समय-समय पर एसेट एलोकेशन और फंड मैनेजर, दोनों की समीक्षा करें।
अगर आपने Auto Choice चुना है, तो उम्र बढ़ने के साथ सिस्टम खुद एसेट एलोकेशन बदलता रहता है। ऐसे में आपको सिर्फ यह देखना है कि आपका फंड मैनेजर लंबे समय तक लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है या नहीं।
ये गलतियां बिल्कुल न करें
सिर्फ पिछले 1 साल का रिटर्न देखकर फंड न चुनें।
हर साल या बार-बार फंड मैनेजर न बदलें।
इक्विटी और डेट फंड के रिटर्न की सीधी तुलना न करें।
सिर्फ ज्यादा रिटर्न के चक्कर में जोखिम को नजरअंदाज न करें।
बाजार गिरते ही घबराकर फंड न बदलें।
NPS कोई एक-दो साल का निवेश नहीं है। यह 20-30 साल की योजना होती है। इसलिए धैर्य रखना सबसे जरूरी है। फंड मैनेजर तभी बदलें, जब लंबे समय तक उसका प्रदर्शन लगातार कमजोर रहे। तभी आपका रिटायरमेंट फंड बेहतर तरीके से बढ़ पाएगा।
NPS में अकाउंट कैसे खोलें?
18 साल या उससे ज्यादा उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक NPS में निवेश कर सकता है। इसमें नौकरीपेशा, स्वरोजगार करने वाले, कारोबारी और NRI भी निवेश कर सकते हैं।
आप NPS अकाउंट किसी भी बैंक, पोस्ट ऑफिस से जुड़े Point of Presence (PoP) या ऑनलाइन eNPS पोर्टल के जरिए खोल सकते हैं। अकाउंट खुलने के बाद आपको PRAN (Permanent Retirement Account Number) मिलता है। इसी नंबर के जरिए आप नियमित निवेश कर सकते हैं और अपना पेंशन फंड मैनेज कर सकते हैं।
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सिर्फ सामान्य जागरूकता के लिए है। किसी भी निवेश, लोन, टैक्स, बीमा या दूसरे वित्तीय फैसले लेने से पहले संबंधित एक्सपर्ट्स से सलाह जरूर लें। मनीकंट्रोल किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विस की सिफारिश नहीं करता।