Zomato की रक्षाबंधन पोस्ट देखकर Blinkit भी नहीं रहा चुप, दिया ऐसा जवाब कि कमेंट्स में शुरू हो गई मजेदार बहस

रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ भाई-बहन के रिश्ते और राखी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसकी झलक देखने को मिली। इस बार Zomato और Blinkit ने अपने मजेदार अंदाज में एक-दूसरे को राखी की बधाई दी। दोनों कंपनियों के बीच हुई हल्की-फुल्की नोकझोंक ने यूजर्स का ध्यान खींच लिया। एक तरफ Zomato ने Blinkit को छोटे भाई-बहन की तरह चिढ़ाया, तो दूसरी ओर Blinkit ने भी जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों के पोस्ट पर लोगों ने जमकर कमेंट किए और अपने-अपने अंदाज में मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं। रक्षाबंधन के मौके पर शुरू हुई यह छोटी सी सोशल मीडिया बातचीत देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गई।

खास बात यह रही कि दोनों ब्रांड्स ने त्योहार की शुभकामनाओं को बेहद सामान्य तरीके से देने के बजाय उसमें भाई-बहन वाली मस्ती जोड़ दी, जिसे इंटरनेट यूजर्स ने काफी पसंद किया। यही वजह है कि दोनों का यह अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया।

Zomato ने Blinkit को दी मजेदार बधाई

Zomato ने X पर Blinkit को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए एक पोस्ट शेयर किया। पोस्ट में लिखा था, “happy raksha bandhan @letsblinkit ।” लेकिन असली मजा तस्वीर में था। इसमें Blinkit को छोटे भाई-बहन की तरह दिखाते हुए लिखा गया कि उसके “errands” यानी छोटे-मोटे काम करने की एक वजह है क्योंकि वह छोटा sibling है। यह मजाक Blinkit की क्विक-कॉमर्स सर्विस से भी जुड़ा था, जहां कंपनी कुछ ही समय में ग्राहकों तक सामान पहुंचाने के लिए जानी जाती है।

Blinkit ने भी दिया करारा जवाब

Zomato की बात का जवाब Blinkit ने भी उसी अंदाज में दिया। कंपनी ने लिखा, “One of us has to be useful na bhai.” Blinkit के इस जवाब ने बातचीत को और मजेदार बना दिया। इसके बाद यूजर्स ने भी दोनों कंपनियों की इस भाई-बहन वाली नोकझोंक पर खूब कमेंट किए।

यूजर्स को खूब पसंद आया दोनों का अंदाज

सोशल मीडिया यूजर्स ने Zomato और Blinkit के इस मजेदार अंदाज की जमकर तारीफ की। एक यूजर ने लिखा कि दोनों कंपनियां आपस में उतनी बात करती हैं, जितनी वह अपने भाई-बहनों से भी नहीं करता। एक अन्य यूजर ने इस मजेदार बातचीत को पसंद करते हुए लिखा कि उसे दोनों का यह banter काफी अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों ने तो खुद भी मजाकिया जवाब देकर इस बातचीत को आगे बढ़ाया।

रक्षाबंधन पर पहले भी हो चुकी है ऐसी नोकझोंक

Zomato और Blinkit के बीच सोशल मीडिया पर मजेदार बातचीत कोई नई बात नहीं है। रक्षाबंधन के मौके पर दोनों पहले भी एक-दूसरे की टांग खींच चुके हैं। 2024 में Zomato ने Blinkit को अपनी “adopted sis” बताते हुए राखी की शुभकामनाएं दी थीं। Blinkit ने तुरंत जवाब देते हुए कहा था कि वह “adopted” नहीं बल्कि “acquired” है। इस जवाब ने भी सोशल मीडिया यूजर्स को खूब हंसाया था।

भाई-बहन की तरह दिखती है दोनों की सोशल मीडिया केमिस्ट्री

Zomato और Blinkit एक ही ग्रुप का हिस्सा हैं और दोनों के बीच यह मजेदार सोशल मीडिया केमिस्ट्री अक्सर देखने को मिलती है। रक्षाबंधन के मौके पर हुई ताजा नोकझोंक ने एक बार फिर दिखाया कि ब्रांड्स किस तरह त्योहारों को मजेदार अंदाज में लोगों से जुड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

How Maruti Suzuki Became India’s Number One CNG Carmaker

How Maruti Suzuki Became India's Number One CNG Carmaker
Number One CNG carmaker Maruti

When Maruti Suzuki introduced its first factory-fitted CNG models in 2010, the fuel had little acceptance among private buyers. Availability was largely restricted to Delhi-NCR, Mumbai-Pune and Gujarat, while the filling network was small and uneven. CNG penetration remained at just 1-2 percent until 2016-17, but Maruti continued to improve the technology and expand its range. It began with affordable cars such as the Alto and Eeco before taking CNG to the WagonR, Swift, Baleno, Dzire and Ertiga. Today, its portfolio includes SUVs such as the Brezza, Fronx, Grand Vitara and Victoris.

Fixing what buyers disliked

In the late 1990s, buyers who wanted a CNG car usually had to convert a petrol model using an aftermarket kit. Most kits were imported, often from Italy or Argentina, and a conversion cost around Rs 30,000-32,000.

As demand grew, some dealers began tying up with local retrofitters. But when these cars developed problems, owners often returned to Maruti workshops even though the company had not supplied or installed the kit. Poorly fitted systems raised concerns about gas leaks and vehicle fires. An aftermarket conversion could also invalidate the manufacturer’s warranty, while the engine and fuel system were not always designed to cope with CNG.

Performance was another weakness. Early conversions resulted in a noticeable drop in power. Some owners would switch to petrol before overtaking or climbing steep roads and returned to CNG once the additional performance was no longer needed.

Factory-fitted systems addressed many of these problems. Engines, valve seats, fuel lines and mounting points were designed to work with CNG. Better calibration reduced the performance loss, while the car retained its manufacturer warranty and could be serviced through Maruti’s dealer network.

The financial case was already strong. Around 2010, CNG cost roughly Rs 20-21 per kg, compared with about Rs 48 per litre for petrol and Rs 38 for diesel. A factory-fitted system added around Rs 45,000-54,000 to the price of the car, but offered better engineering, safety and warranty protection than an aftermarket conversion.

Even so, CNG did not take off immediately. Diesel was widely available, delivered better performance and offered low running costs. In 2013, diesel accounted for around 38 percent of India’s passenger vehicle market, making it the easier choice for many high-mileage users.

The network caught up

India had around 1,200 CNG stations in 2016-17. By March 2026, the network had expanded to about 8,900 stations across roughly 350 cities. This made CNG practical beyond its traditional strongholds. Petrol prices also rose sharply after 2020, crossing Rs 100 per litre in several cities and strengthening the case for switching to a cheaper fuel.

By then, Maruti had already addressed many of the product-related concerns and could respond with a broad factory-fitted portfolio. CNG’s share of Maruti’s new registrations, including private cars and cabs, increased from 14.3 percent in 2021 to 41.2 percent in the first half of 2026. Petrol’s share fell from 76.5 percent to 45.9 percent over the same period. The sharpest jump came between 2023 and 2024, when CNG’s share rose from 24.6 percent to 32 percent.

Commercial vehicles remain important. Cabs account for around 10 percent of Maruti’s cumulative registrations, but contribute more than a quarter of its CNG volumes. However, private buyers now account for the larger part of demand.

“Earlier, if a customer was opting for CNG, the perception was that he was just a very value-conscious customer,” says Maruti Suzuki’s senior executive officer, sales and marketing, Partho Banerjee. “Now, especially with underbody CNG, the profile of customers has changed. They are not only looking for mileage, they also want an aspirational product that feels no different to drive from gasoline.”

CNG moves beyond small cars

The WagonR remains the quintessential CNG hatchback. Its CNG share has risen from 42.5 percent in 2021 to 49.1 percent in the first half of 2026. Nearly every second WagonR buyer now chooses it. CNG is also gaining ground in models that were once overwhelmingly petrol-powered. Its share in the Swift has increased from 1.9 percent to 18 percent, while the Baleno has moved from 2.1 percent to 14.5 percent.

The Dzire has seen an even sharper change. CNG accounted for just 1.7 percent of its registrations in 2021. Its share reached 33.6 percent in H1 2026. 

Adoption is strongest in vehicles that cover longer distances or carry more passengers. CNG’s share of the Ertiga has risen from 39.3 percent to 73.6 percent, while the Eeco has moved from 31 percent to 55.2 percent. Big shifts are now also taking place in the SUV segment, where buyers care as much about design, features and luggage space as they do about mileage.

CNG accounts for 43.4 percent of Brezza registrations, compared with 23.7 percent for its Smart Hybrid powertrain in H1 2026. The Fronx has seen its CNG share rise from 10.9 percent at launch in 2023 to 35.4 percent in the first half of 2026. In the case of the Grand Vitara, it has increased from zero to 23.9 percent.

The Victoris has moved even faster. CNG accounted for 55.2 percent of its registrations in the first half of 2026. Its strong response shows that midsize SUV buyers will accept the fuel when it does not compromise the overall ownership experience. 

Better packaging removes a key compromise

A large cylinder placed across the luggage compartment has long been one of CNG’s biggest drawbacks. Dual-cylinder systems that divide the gas storage between two smaller cylinders positioned lower in the boot, or placing an underbody tank, create a flatter and more usable luggage area.

Maruti’s latest CNG development is the underbody tank on the Victoris and Brezza.

Central to Maruti’s next CNG push is the underbody CNG setup. The newly launched CNG Brezza opts for this setup – just like in the Victoris – where the tank is placed beneath the floor. It does negate the ability to have the spare tyre, but luggage space remains useable with a boot that is pretty much free of intrusions.

“If I don’t compromise on my driving experience, and I don’t lose boot space, and on top of that I reduce my total cost of ownership, then it is ticking all the boxes. Why would I not go for it?” says Banerjee.

Filling the gap left by diesel

Maruti’s exit from diesel in 2020 left a gap for buyers seeking low running costs without moving to an EV. CNG has become the answer. It cannot match a diesel engine’s torque or effortless highway performance, but it can cost substantially less to run than petrol, particularly for buyers covering high monthly distances. The vehicle can also switch to petrol when CNG is unavailable.

CNG will not replace diesel in every situation. Drivers who regularly travel on highways, carry heavy loads or value strong mid-range performance may still prefer diesel where it remains available. But for largely urban use, CNG now delivers much of the economic advantage that once made diesel attractive. The market has moved beyond mileage.

CNG has reached around 20 percent penetration without requiring buyers to completely change the way they use a car. There is no home charger to install, and the vehicle can run on petrol when the gas runs out. But the next stage will require more than savings. Buyers moving onto larger and more expensive vehicles will expect performance, equipment, luggage space and convenience alongside lower running costs.

“Quality, reliability and mileage are now hygiene,” says Banerjee. “You need to give all of that anyway and then still meet their lifestyle expectations.”

With the Victoris establishing CNG in the midsize SUV market and the Brezza addressing the compact SUV space, Maruti is now taking the fuel deeper into India’s largest vehicle segment, and it says there’s more to come.

Daily Voice: मौजूदा भाव पर नए न्यू एज स्टॉक्स लग रहे महंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स,रियल्टी और डिफेंस शेयरों को लेकर भी रहें सतर्क

Daily Voice : मार्केट कंसोलिडेशन के इस दौर में अनुशासित और लंबे समय के लिए निवेश करने वालों के लिए निवेश का अच्छा मौका है। इस समय अच्छे भाव पर मिल रहे बेहतरीन ग्रोथ वाले शेयरों में पैसा लगाया जा सकता है। इस समय न्यू एज स्टाक्स काफी महंगे दिख रहे हैं। ऐसे में इनमें अभी पैसा डालना बेहतर विकल्प नहीं होगा। हालांकि,आगे कई सालों में इनमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ये बातें ओमनीसाइंस कैपिटल (OmniScience Capital) के अश्विनी शामी ने मनीकंट्रोल के साथ हुई एक बातचीत में कही हैं। यहां हम आपके लिए इसी बातचीत का संपादित अंश पेश कर रहे हैं।

उन्होंने बाजार पर अपनी राय साझा करते हुए आगे कहा कि निवेशकों को इस सेक्टर में बहुत सोच-समझकर निवेश करना चाहिए। रिस्क-रिवॉर्ड के नजरिए से न्यू एज कंपनियों में उन्हें प्योर-प्ले ई-कॉमर्स,क्विक कॉमर्स और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के बजाय चुनिंदा फिनटेक कंपनियां ज्यादा पसंद हैं।

अश्विनी शामी मौजूदा मार्केट कंसोलिडेशन के दौर को अनुशासित और लॉन्ग-टर्म निवेशकों के लिए एक अच्छे मौके के तौर पर देखते हैं। ऐसे निवेशकों के लिए इस समय अच्छे भाव पर उपलब्ध बेहतरीन ग्रोथ वाले शेयरों में निवेश का अच्छा मौका नजर आ रहा है।

उनका यह भी मानना ​​है कि साल की दूसरी छमाही (H2)में अर्निंग में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही FPI निवेश भी बढ़ता दिखेगा। इससे मार्केट को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है।

क्या आपको उम्मीद है कि सितंबर तिमाही के बाद से 15 प्रतिशत से ज्यादा अर्निंग ग्रोथ वाली निफ्टी 500 कंपनियों का संख्या और बढ़ेगी?

हालांकि कच्चे तेल और कमोडिटी की ऊंची कीमतें उन सेक्टर के मार्जिन पर दबाव डालती हैं जहां इनपुट लागत अधिक होती है,लेकिन BFSI,हेल्थकेयर,कंज्यूमर और बिनेस सर्विसे जैसे एसेट-लाइट सेक्टर में अर्निंग ग्रोथ मजबूत बनी रहने और उसमें सुधार होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में कैपिटल गुड्स,इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सर्विस (जिसमें बड़े बैंक भी शामिल हैं) सेक्टर में कैपिटल एक्सपेंडिचर में तेजी,बढ़ती मांग और ऑपरेटिंग लेवरेज के मिले-जुले असर के चलते अर्निंग में मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है।

क्या आपको लगता है कि बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन करने वाले मिड और स्मॉलकैप शेयरों का बढ़ा भाव अब सही लेवल पर आ गया है?

निफ्टी मिडकैप 150 और निफ्टी स्मॉलकैप 250 इंडेक्स लगभग 30 गुना और 34 गुना के ट्रेलिंग प्राइस-टू-अर्निंग्स (P/E) मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि छोटे-मझोले शेयरों के वैल्यूएशन काफी कम हुए है। इसके विपरीत 20 गुना P/E मल्टीपल के आसपास ट्रेड कर रहे निफ्टी 100 इंडेक्स में अच्छे भाव वाले शेयरों में निवेश के ज्यादा अच्छे मौके हैं।

हालांकि कुछ खास मिड-कैप और स्मॉल-कैप सेक्टर में अर्निंग ग्रोथ, बेंचमार्क से ज्यादा बनी हुई है,लेकिन तेजी से बढ़ने वाले इन अधिकांश सेक्टर में वैल्यूएशन अभी भी बहुत ज्यादा हैं।

क्या आपको मौजूदा भाव पर नए जमाने के स्टॉक्स (new-age stocks) अच्छे लगते हैं?

कुल मिलाकर कहें तो मौजूदा स्तरों पर नए जमाने के स्टॉक्स निवेश के लिए बहुत अच्छे विकल्प नहीं है। अगले कई सालों के अच्छे ग्रोथ आउटलुक के बावजूद इनका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। निवेशकों को इस सेक्टर में बहुत सोच-समझकर निवेश करना चाहिए। रिस्क-रिवॉर्ड के नजरिए से न्यू एज कंपनियों में उन्हें प्योर-प्ले ई-कॉमर्स,क्विक कॉमर्स और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के बजाय चुनिंदा फिनटेक कंपनियां ज्यादा पसंद हैं।

क्या आपको लगता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से होने वाले फायदे को देखते हुए ऑटो एंसिलरी कंपनियों के शेयरों में और तेजी आ सकती है?

FTA और EV (इलेक्ट्रिक व्हीकल) की ओर होने वाले बदलाव से फायदा उठाने वाली ऑटो एंसिलरी कंपनियों के शेयर ज्यादातर अपने सही कीमत पर या कुछ मामलों में जरूरत से ज्यादा महंगे (overvalued) बिक रहे हैं,जिससे इनमें और तेजी की गुंजाइश कम है। EV पावरट्रेन,इलेक्ट्रिकल असेंबली और खास तरह कलपुर्जे (precision components) बनाने वाली और तेज ग्रोथ वाली सप्लायर कंपनियां 35x–70x P/E मल्टीपल पर ट्रेड कर रही हैं, जिनमें आने वाले कई सालों के कामकाज का असर पहले ही शामिल हो चुका है।

इस सेक्टर में निवेश करते समय ऑटो सेक्टर के उतार-चढ़ाव,पश्चिमी OEMs के वॉल्यूम ग्रोथ ट्रेंड्स और कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का ध्यान रखना जरूरी है,क्योंकि इन सभी का असर इनकी अर्निंग ग्रोथ पर पड़ सकता है।

Market Technicals: 24400 के नीचे बने रहने तक निफ्टी में जारी रहेगा कंसोलीडेशन, 58000 के ऊपर जाने पर ही बैंक निफ्टी में आएगी तेजी

आप किन तीन सेक्टर को लेकर सबसे ज़्यादा सतर्क हैं?

इस समय कंज्यूमर ड्यूरेबल्स,रियल्टी और प्योर-प्ले डिफेंस(साथ ही कुछ खास हाई-मल्टीपल हेल्थकेयर सेगमेंट)को लेकर सतर्क हैं,क्योंकि इनमें कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूएशन है।

डिस्क्लेमर: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए विचार एक्सपर्ट के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदाई नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।

जैक्सन होल की बैठक के बाद शेयर मार्केट में कोहराम, S&P500 आया नीचे, टेक शेयरों पर तेज दबाव

अमेरिका के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वार्श की स्पीच के बाद अमेरिकी शेयर मार्केट में कोहराम मच गया। उनके बयान से निवेशकों को यह संकेत मिला कि फेड की कोशिश महंगाई से निपटने की है। इसी बीच ट्रेडर्स ने इस साल ब्याज दरों में बढ़ोतरी के आसार पर दांव लगाना शुरू कर दिया। केविन वार्श के स्पीच के चलते अमेरिका के अहम इंडेक्स लगातार बढ़त और गिरावट के बीच झूलते रहे। हालांकि इक्विटी मार्केट में कुछ हद तक स्थिरता दिखाई दी। ऐतिहासिक रूप से फेड चेयर का जैक्सन होल भाषण शेयर बाजार के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं रहा है। वर्ष 2000 से अब तक इस स्पीच के बाद अगले हफ्ते इंडेक्स में औसतन सिर्फ 0.4% का बदलाव हुआ है। हालांकि अगर यह स्पीच मौद्रिक नीति में किसी बड़े बदलाव से पहले आता है, तो इसका असर अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है।

क्या है अमेरिकी मार्केट में स्थिति

अमेरिका का अहम इंडेक्स एसएंडपी 500 (S&P500) 0.2% टूट गया। इंडस्ट्रियल और आईटी शेयरों में गिरावट ने इस पर दबाव डाला। सेमीकंडक्टर इंडेक्स में शामिल लगभग सभी कंपनियों के शेयर गिरे, और सबसे अधिक गिरावट एनविडिया (Nvidia) में रही। अमेरिका का टेक-हैवी नास्डाक 100 (Nasdaq 100) भी 0.7% टूट गया और शुरुआती बढ़त गंवाते हुए डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज (Dow Jones Industrial Average) भी थोड़ा नीचे आया। Cboe Volatility Index में गिरावट जारी रही और 14 से थोड़ा ही ऊपर है। साथ ही तेल निकालने वाले देशों के संगठन ओपेक (OPEC) से वेनेजुएला बाहर निकलने पर विचार कर रहा है, जिससे तेल की कीमतें गिर गई।

क्या कहना है केविन वार्श का

अमेरिकी फेडरल रिजर्व चेयरमैन केविन वार्श ने आने वाले समय के लिए गाइडेंस यानी अनुमान को लेकर अपनी अनिच्छा दोहराई। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी व्यवस्था को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जिसमें मार्केट अपने अगले ट्रेड के लिए मुख्य रूप से फेड की तरफ देख रहे हों। उन्होंने कहा कि शांत फेड अपने उद्देश्यों को हासिल करने में अधिक सक्षम होगा और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अभी काफी काम बाकी है। उन्होंने कहा कि महंगाई लंबे समय से जरूरत से ज्यादा ऊंची बनी हुई है।

क्या कहना है एक्सपर्ट का

सिटी वेल्थ की चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर केट मूर ने ब्लूमबर्ग टीवी के एक इंटरव्यू में कहा कि निवेशकों को अर्थव्यवस्था, मुनाफे और 2% महंगाई के लक्ष्य को लेकर अमेरिकी फेड की प्रतिबद्धता के बारे में जानकारी चाहिए थे और उन्हें यह मिल गई, जिसके चलते इक्विटी मार्केट में कुछ स्थिरता दिख रही है।

खत्म हुआ इंतजार, जैक्सन होल की बैठक में फेड ने महंगाई को लेकर जताई यह चिंता

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ग्रेटर नोएडा में जमीन की मिलेगी अब ज्यादा कीमत, अथॉरिटी ने 50% बढ़ाया जमीन का मुआवजा, जानिए Noida से YEIDA तक नया रेट

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने किसानों के हित को लेकर बड़ा फैसला लिया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने किसानों की जमीन के मुआवजे की दर को 4,125 रुपये बढ़ाकर 6,415 रुपये प्रति वर्ग मीटर करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। जिससे मुआवजे की दर में रिकॉर्ड 55.5 फीसदी की वृद्धि हो गई है। वहीं इस फैसले के बाद से किसानों को अब पहले के मुकाबले काफी अधिक भुगतान मिलेगा। इसके साथ ही 6% आबादी प्लॉट की योजना दुबारा शुरू की गई है। 2016 में खत्म किए गए इस प्रावधान को अब दोबारा शुरू किया गया है।

इसके तहत जो किसान 6 फीसदी आबादी प्लॉट का ऑप्शन चुनेंगे, उन्हें 5,725 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की नई दर लागू होने से ग्रेटर नोएडा के विस्तार की योजना को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

दुबारा शुरू हुई आबादी प्लॉट सुविधा

TOI से बात करते हुए GNIDA के एडिशनल CEO सुनील कुमार सिंह के बताया, आबादी प्लॉट सुविधा वर्ष 2016 में बंद कर दी गई थी, लेकिन किसानों की मांग को देखते हुए इसे फिर से लागू किया गया है। सिंह ने कहा, “जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी, उन्हें 6,415 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, 6 फीसदी आबादी प्लॉट का विकल्प चुनने वाले किसानों को अलग से विकसित किए गए आवासीय सेक्टरों में प्लॉट आवंटित किए जाएंगे।” बता दें, मुआवजे को लेकर किसानों और अथॉरिटी के बीच लंबे समय से मतभेद चल रहे थे।

कितने जमीन की जरूरत

अधिकारी ने बताया कि, शहर के दूसरे चरण के विकास के लिए करीब 40 हजार हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। फिलहाल पहले चरण में 31,733 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित किया जा चुका है, जिसमें 117 गांव आते हैं। दूसरे चरण में 140 और गांवों को शामिल किया जाना है। यह काम पूरा होने के बाद ग्रेटर नोएडा का नियोजित क्षेत्र करीब 71 हजार हेक्टेयर तक पहुंच जाएगा।

कई बड़े प्रोजेक्ट्स है शामिल

ग्रेटर नोएडा के पहले फेज में अथॉरिटी ने रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ कई बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन का अधिग्रहण किया था। इनमें दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की औद्योगिक टाउनशिप और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। अब दूसरे फेज में दादरी और सिकंदराबाद के आसपास के क्षेत्रों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके तहत एक्वा लाइन के डिपो-बोडाकी कॉरिडोर के विस्तार के लिए भी जमीन ली जाएगी। इसके अलावा सिरसा गांव से यमुना अथॉरिटी क्षेत्र को जोड़ने वाली 130 मीटर चौड़ी सड़क के करीब 10 किलोमीटर के अधूरे हिस्से को पूरा करने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी तेज होने की उम्मीद है।

किसानों के लिए आसान बनाई जाएगी प्रक्रिया

आबादी प्लॉट को भी सामान्य रिहायशी प्लॉट की तरह ही विकसित किया जाएगा, ताकि किसानों को मिलने वाली जमीन व्यवस्थित तरीके से तैयार हो सके। जमीन की रजिस्ट्री अथॉरिटी के नाम होने के साथ किसानों को प्लॉट से जुड़ा रिजर्वेशन लेटर भी दिया जाएगा। इसके अलावा, जमीन खरीदने की पूरी प्रक्रिया को किसानों के लिए आसान बनाने की तैयारी है। इसके लिए एडिशनल CEO की निगरानी में एक अलग लैंड एक्विजिशन सेल बनाया जाएगा, जहां किसानों को जरूरी जानकारी और मदद मिल सकेगी। इससे उन्हें अलग-अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मुआवजे की रकम में भी पारदर्शिता बरतते हुए भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा।

आबादी प्लॉट के लिए 40 से 2,500 वर्ग मीटर तक जमीन दी जाएगी। इसके अलावा, जमीन पर बने मकान या अन्य संपत्तियों के लिए किसानों को जमीन की कीमत के अलावा अलग से मुआवजा भी दिया जाएगा।

नेपाल में तबाही के बीच बचा रहा घर:कई फीट तक पानी और मलबे से घिरा; बालकनी में खड़े 3 लोगों की जान बची, VIDEO

नेपाल में आई अचानक बाढ़ के बीच एक घर पानी के तेज बहाव के बावजूद खड़ा रहा। आसपास का इलाका उफनते पानी में डूब गया और कई इमारतें व मलबा बहते दिखे। इस घर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो नेपाल में कहां का है, यह पता नहीं लगा। घर की बालकनी में 3 लोग खड़े नजर आ रहे हैं। चारों तरफ तबाही के मंजर के बीच भी वे शांत दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कीचड़ भरा बाढ़ का पानी डरावनी रफ्तार से इलाके में बहता दिख रहा है। पानी अपने साथ इमारतों के ढांचे और मलबा बहा ले जा रहा है। हालांकि, चारों तरफ तेज पानी से घिरे रहने के बावजूद यह घर काफी हद तक सुरक्षित नजर आया। बाढ़ और मलबे के बीच घर, 4 तस्वीरें… नेपाल में अब तक 579 मौतें नेपाल पुलिस के मुताबिक, बाढ़ में 579 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 2500 लोग लापता या संपर्क से बाहर हैं। इनमें 320 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। शुक्रवार को पता चला कि इंफोसिस पब्लिक सर्विसेज के CEO लक्ष गोपिसेट्टी भी नेपाल गए थे। उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, चीन की ओर करीब 400 भारतीय फंसे हैं, लेकिन सभी सुरक्षित हैं। भारत उनके सुरक्षित स्वदेश लौटने के लिए चीनी अधिकारियों के संपर्क में है। इसके अलावा 153 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। ————————————— ये खबर भी पढ़ें… नेपाल विदेशी रेस्क्यू टीमों की मदद लेने को राजी:बाढ़ में 579 मौतें; 320 भारतीयों समेत करीब 2500 लापता नेपाल सरकार ने विदेशी रेस्क्यू टीमों और विशेषज्ञों की मदद लेने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने पहले विदेशी सर्च एंड रेस्क्यू टीमों को अनुमति नहीं देने की बात कही थी, लेकिन अब भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के एक्सपर्ट्स की सीमित मदद ली जाएगी। पूरी खबर पढ़ें…

नेपाल में तबाही के बीच बचा रहा घर:कई फीट तक पानी और मलबे से घिरा; बालकनी में खड़े 3 लोगों की जान बची; VIDEO

नेपाल में आई अचानक बाढ़ के बीच एक हरे रंग का घर पानी के तेज बहाव के बावजूद खड़ा रहा। आसपास का इलाका उफनते पानी में डूब गया और कई इमारतें व मलबा बहते दिखे। इस घर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो नेपाल में कहां का है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। घर की बालकनी में 3 लोग खड़े नजर आ रहे हैं। वे शांत दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कीचड़ भरा बाढ़ का पानी डरावनी रफ्तार से इलाके में बहता दिख रहा है। पानी अपने साथ इमारतों के ढांचे और मलबा बहा ले जा रहा है। हालांकि, चारों तरफ तेज पानी से घिरे रहने के बावजूद हरे रंग का यह घर काफी हद तक सुरक्षित नजर आया। बाढ़ और मलबे के बीच घर, तस्वीरें… नेपाल में अब तक 579 मौतें नेपाल पुलिस के मुताबिक, बाढ़ में 579 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 2500 लोग लापता या संपर्क से बाहर हैं। इनमें 320 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। शुक्रवार को पता चला कि इंफोसिस पब्लिक सर्विसेज के CEO लक्ष गोपिसेट्टी भी नेपाल गए थे। उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, चीन की ओर करीब 400 भारतीय फंसे हैं, लेकिन सभी सुरक्षित हैं। भारत उनके सुरक्षित स्वदेश लौटने के लिए चीनी अधिकारियों के संपर्क में है। इसके अलावा 153 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। ————————————— ये खबर भी पढ़ें… नेपाल विदेशी रेस्क्यू टीमों की मदद लेने को राजी:बाढ़ में 579 मौतें; 320 भारतीयों समेत करीब 2500 लापता नेपाल सरकार ने विदेशी रेस्क्यू टीमों और विशेषज्ञों की मदद लेने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने पहले विदेशी सर्च एंड रेस्क्यू टीमों को अनुमति नहीं देने की बात कही थी, लेकिन अब भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के एक्सपर्ट्स की सीमित मदद ली जाएगी। पूरी खबर पढ़ें…

LPG Price 29 August 2026: घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के नए दाम जारी, जानें दिल्ली समेत पूरे देश का भाव

LPG Price 29 August 2026: 29 अगस्त 2026 को देशभर में घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर के दामों को लेकर तेल कंपनियों ने कोई बदलाव नहीं किया है। यानी आज ग्राहकों को सिलेंडर खरीदने के लिए पिछले महीने जितनी ही कीमत चुकानी होगी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत बड़े शहरों में LPG के मौजूदा रेट फिलहाल स्थिर हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमत लंबे समय से लोगों के लिए अहम मुद्दा बनी हुई है, खासकर तब जब महंगाई का असर लगातार घरेलू बजट पर दिखाई दे रहा है। वहीं, कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले होटल, रेस्टोरेंट और कारोबारियों की नजर भी कीमतों पर बनी रहती है।

ऐसे में आज LPG के दामों में बदलाव नहीं होने से उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली है। दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर ₹942 और मुंबई में ₹941.50 पर उपलब्ध है। जानिए देश के प्रमुख शहरों में आज LPG के क्या रेट हैं।

आपके शहर में LPG सिलेंडर की कीमत कितनी है?

LPG सिलेंडर के दाम हर शहर में अलग-अलग हो सकते हैं। स्थानीय टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन और अन्य खर्चों के कारण एक ही घरेलू सिलेंडर की कीमत में शहर के अनुसार अंतर देखने को मिलता है। इसलिए सिलेंडर बुक करने से पहले अपने शहर का ताजा LPG रेट जरूर चेक कर लें।

शहरघरेलू LPG (14.2 किलो)कमर्शियल LPG (19 किलो)
कोलकाता₹968.00₹2,872.50
मुंबई₹941.50₹2,691.50
चेन्नई₹957.50₹2,906.00
गुड़गांव₹950.50₹2,755.00
नोएडा₹939.50₹2,738.00
बैंगलोर₹944.50₹2,821.00
भुवनेश्वर₹968.00₹2,908.00
चंडीगढ़₹951.50₹2,760.00
हैदराबाद₹994.00₹2,985.00
जयपुर₹945.50₹2,765.50
लखनऊ₹979.50₹2,860.50
पटना₹1,031.50₹3,018.00
तिरुवनंतपुरम₹951.00

जून में महंगा हुआ था घरेलू सिलेंडर

घरेलू LPG की कीमत में आखिरी बदलाव जून 2026 में हुआ था। उस समय तेल कंपनियों ने प्रति सिलेंडर ₹29 की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद दिल्ली में 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत ₹913 से बढ़कर ₹942 हो गई थी और तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।

अगस्त में कमर्शियल LPG हुआ था सस्ता

कमर्शियल LPG इस्तेमाल करने वाले कारोबारियों को 1 अगस्त को राहत मिली थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बाद तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम अलग-अलग शहरों में करीब ₹192 से ₹209 तक घटाए थे।

होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ी परेशानी

मध्य-पूर्व में जारी संघर्ष का असर अंतरराष्ट्रीय शिपिंग पर भी दिखाई दे रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में भारी गिरावट आई है। 25 अगस्त को इस रास्ते से सिर्फ पांच जहाज गुजरे, जबकि एक दिन पहले यह संख्या सात थी। इस रूट में व्यवधान से तेल और गैस की वैश्विक सप्लाई प्रभावित होने की आशंका बढ़ी है।

ओमान तट के पास तेल टैंकर पर हमला

इस बीच ओमान के तट के पास तेल टैंकर AL SALAM II पर अज्ञात मिसाइल या प्रोजेक्टाइल से हमले की सूचना सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार हमले के बाद जहाज के इंजन रूम में विस्फोट हुआ और आग लग गई। नुकसान के चलते टैंकर आगे यात्रा करने की स्थिति में नहीं है। हमले को लेकर ईरान के IRGC पर संदेह जताया गया है, हालांकि जिम्मेदारी की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है।

LPG की कीमतों पर आगे भी रहेगी नजर

घरेलू LPG के दाम फिलहाल स्थिर हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय तेल-गैस बाजार और मध्य-पूर्व की स्थिति पर तेल कंपनियों की नजर बनी हुई है। ऐसे में आने वाले समय में LPG कीमतों में बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

Petrol Diesel Price Today: आज सस्ता हुआ या महंगा? जानें पेट्रोल-डीजल का ताजा रेट

नेपाल में जलप्रलय से भारी तबाही, 579 लोगों की मौत; 1900 से ज्यादा लापता, 320 भारतीयों से संपर्क टूटा

नेपाल में जलप्रलय से भारी तबाही, 579 लोगों की मौत; 1900 से ज्यादा लापता, 320 भारतीयों से संपर्क टूटा

Nepal flood

नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। जलप्रलय के बाद कई इलाकों में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं और राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 579 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 1900 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। ALSO READ: Nepal-Tibet floods: टूटी झील से बढ़ा सैलाब का डर, भूकंप ने भी बढ़ाई चिंता, रुका रेस्क्यू ऑपरेशन, अब क्यों मंडराया खतरा

 

बाढ़ और लगातार बिगड़ते हालात के बीच नेपाल में एक और विनाशकारी सैलाब का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन और राहत एजेंसियां प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित निकालने तथा लापता लोगों की तलाश में जुटी हैं। कई क्षेत्रों में बाढ़ के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ALSO READ: इंसानियत शर्मसार! नेपाल बाढ़ त्रासदी में दिखी हैवानियत, लाशों से गहने नोच रहे हैं नराधम
 

2 झीलों के कहर बनकर टूटने का खतरा

नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ के बीच एक बार फिर बड़े सैलाब की आशंका ने चिंता बढ़ा दी है। 2 झीलों के कहर बनकर टूटने का खतरा है। इनमें से 1 झील ओवर फ्लो हुई तो दूसरी का आकार बढ़ गया है। प्रशासन की ओर से प्रभावित और संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बढ़ाई गई है।

लोगों को नदी और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। बाढ़ से सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे प्रभावित होने के कारण राहत एवं बचाव टीमों के सामने भी कई चुनौतियां हैं। आने वाले समय में मौसम और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। ALSO READ: Nepal Flash Flood : नेपाल में फिर बाढ़ का खतरा, जयशंकर ने संभाला मोर्चा, भारतीयों की सुरक्षा को दी सर्वोच्च प्राथमिकता

 

320 भारतीयों से संपर्क नहीं

नेपाल में आई इस आपदा के बीच करीब 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनमें इंफोसिस की सहायक कंपनी इंफोसिस पब्लिक सर्विसेज के प्रमुख लैक्स गोपीसेट्टी भी शामिल बताए जा रहे हैं।

 

लापता भारतीयों की जानकारी सामने आने के बाद उनके परिजनों की चिंता बढ़ गई है। संबंधित एजेंसियां प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों का पता लगाने और उनकी सुरक्षित वापसी के प्रयास कर रही हैं।

नेपाल में तबाही के बीच फरक्का बैराज फिर क्यों है चर्चा में

नेपाल में तबाही के बीच फरक्का बैराज फिर क्यों है चर्चा में

farakka barrage

मनीष कुमार, पटना

नेपाल और तिब्बत में बाढ़ से हुई तबाही के बाद बिहार भी सहम सा गया है। बिहार सरकार ने पश्चिम बंगाल से फरक्का बैराज के सभी गेट खोलने की मांग की है। ALSO READ: टैक्सियों को लेकर क्यों लड़ते रहते हैं भारत के दो राज्य

 

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में गंगा नदी में जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से फरक्का बैराज के सभी गेट खोलने की मांग की है। 23 अगस्त को हुई इस बातचीत के 24 घंटे के अंदर बैराज के सभी फाटक खोल दिए गए, जिससे बिहार में नदियों का जलस्तर तेजी से कम हुआ। अब बिहार इस समझौते के नवीकरण की जगह नया समझौता चाहता है, जिसमें बिहार के बाढ़ प्रबंधन और अन्य मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए।

 

फरक्का बैराज का निर्माण 1975 में मुख्य रूप से कोलकाता बंदरगाह और भागीरथी-हुगली जलमार्ग में नौ परिवहन के लिए गहराई बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया था। सोच यह थी कि हुगली नदी में पर्याप्त पानी पहुंचा कर कोलकाता बंदरगाह में गाद (सिल्ट) कम किया जाए। कालांतर में यह परियोजना बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच जल प्रबंधन का महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। ALSO READ: जर्मन और विदेशी कामगारों की कमाई में इतनी बड़ी खाई क्यों?

 

बिहार में बाढ़ की वजह बना फरक्का बैराज

भारत और बांग्लादेश के बीच 12 दिसंबर 1996 को 30 साल के लिए यह जल संधि की गई थी, जिसे फरक्का बैराज संधि कहा जाता है। इसका उद्देश्य दोनों देश के बीच पानी का बंटवारा करना था। पानी की उपलब्धता के अनुसार दोनों के हिस्से तय होते हैं। यह बैराज बंगाल में गंगा नदी पर बनाया गया है, लेकिन इसके कारण गंगा नदी के प्रवाह की गति पीछे की तरफ धीमी हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप नदी अपने साथ जो गाद लाती है, वह बैराज के पीछे बिहार में गंगा नदी की तलहटी में जमा हो जाती है।

 

बैराज के कारण गंगा व उसकी सहायक नदियांइस सिल्ट के कारण उथली होती जा रही हैं। मानसून में जब पानी बढ़ता है तो यही उथलापन, बाढ़ का कारण बन जाता है। इससे बिहार को दो तरफा नुकसान हो रहा है। शुष्क मौसम में पानी की कमी तथा मानसून में बाढ़। बिहार का कहना है कि इस बराज को या तो पूरी तरह हटा दिया जाए या फिर ऐसी व्यवस्था की जाए, जिससे गाद का बहाव सुचारू रूप से हो सके। ताकि, बिहार को बाढ़ की समस्या न झेलनी पड़े।

 

गंडक का जलस्तर तीन मीटर तक हो सकता है ऊंचा

इस बीच, बिहार सरकार ने नेपाल में फ्लैश फ्लड की आपदा और गंडक नदी में अचानक जल प्रवाह तेज होने की संभावना को देखते हुए बांधों तथा तटबंधों की 24 घंटे निगरानी का आदेश दिया है। सीमावर्ती छह जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल की त्रिशूली नदी का भारी सैलाब गंडक की ओर बढ़ रहा है। इससे नारायणी नदी में भी पानी बढ़ गया है। यही नारायणी नदी बिहार में गंडक नदी कहलाती है।

 

गंडक नदी के जलस्तर में एक से तीन मीटर तक की भारी वृद्धि की आशंका है। जल संसाधन विभाग के अनुसार बुधवार की रात आठ बजे के बाद फ्लैश फ्लड का पानी आना शुरू हुआ और 12 बजे तक जल प्रवाह डेढ़ लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। राहत की बात हालांकि यह रही कि 12.30 बजे यह घटकर 1.42 लाख और एक बजे 1.29 लाख तथा दो 1.04 लाख क्यूसेक रह गया। सुरक्षा के लिहाज से पश्चिम चंपारण जिला स्थित वाल्मीकिनगर बैराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। ALSO READ: असम में क्यों हो रहा है इतना निवेश?

 

बिहार के बड़े क्षेत्र में पानी के फैलाव की आशंका

नेपाल से आने वाली ज्यादातर नदियों का बहाव बिहार की ओर ही है। वहीं बिहार में नदियां पहले से ही गाद से भरी हैं, इसलिए इस बार बड़ी आबादी को बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ सकती है। गंगा मुक्ति आंदोलन के संस्थापक ए प्रकाश का कहना है कि हर साल मानसून में नेपाल में होने वाली बारिश का खामियाजा बिहार के 20 जिलों को भुगतना पड़ता है। लेकिन, इसे रोका नहीं जा सकता है, बल्कि इसका प्रभाव कम किया जा सकता है।

 

नदी विशेषज्ञ दिनेश मिश्र कहते हैं, ‘‘नदियों को रोकने की कवायद बेकार है। उन्हें अपनी रौ में बहने देना चाहिए। हमें बांध बनाकर या तटबंधों को ऊंचा कर उन्हें रोकना चाहते हैं। इससे बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं होगा। नदी की तलहटी में गाद जमा हो रही है। जब तक गाद प्रबंधन नहीं होगा तब तक समस्या ज्यों की त्यों ही रहेगी।''

 

फरक्का पर तेज हुई राजनीति

भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल के बंटवारे को लेकर 30 साल पुराने इस समझौते की अवधि दिसंबर, 2026 में समाप्त हो रही है। अब इसके नवीनीकरण के समय बिहार की सियासत भी गर्म हो गई है। इसे लेकर जेडीयू और आरजेडी, दोनों ने एक दूसरे पर निशाना साधा है। जेडीयू सांसद संजय झा का कहना है कि 1996 में जब केंद्र की संयुक्त मोर्चा सरकार ने बांग्लादेश के साथ यह समझौता किया था, तब लालू प्रसाद यादव केंद्र में काफी प्रभावशाली नेता थे। अगर, उस समय बिहार सरकार ने इस जलसंधि का मजबूती से विरोध किया होता तो राज्य को बीते तीन दशकों से बाढ़ और फिर सूखे की दोहरी मार नहीं झेलनी पड़ती।

 

इस पर पलटवार करते हुए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया में एक बयान जारी कर नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश ने अपने राजनीतिक जीवन में दूरगामी प्रभाव वाले मुद्दों पर कभी ध्यान नहीं दिया। फरक्का के मुद्दे पर उन्होंने हमेशा चुप्पी साधे रखी। लालू ने संसद में अपने एक पुराने भाषण का वीडियो साझा करते हुए बताया कि उन्होंने इस संधि को देशहित के खिलाफ बताते हुए कैसे इसे रद्द करने की मांग की थी। क्योंकि इसमें बिहार के भविष्य के खतरे को अनदेखा किया गया था।