Mercedes-AMG GT SUV revealed, makes up to 1,169hp

Mercedes-AMG GT SUV revealed, makes up to 1,169hp
Mercedes-AMG GT SUV revealed

Mercedes has taken the wraps off the AMG GT SUV which, according to the German marque, is the first full-size SUV it has developed completely in-house. The five-seat performance EV shares its underpinnings with the fully electric GT 4-Door Coupe, and will be available in GT 53, GT 55 and GT 63 guises, the last of which makes up to 1,169hp. The GT 53 will be the first to go on sale, with the more powerful variants joining the line-up in spring 2027.

  1. Star-shaped DRLs, illuminated badging, active aero and more.
  2. Personalisation options from the Manufaktur programme.
  3. Three digital displays, built-in AI assistants, AMG-specific apps and more.
  4. Claimed WLTP range of up to 700km, with DC fast charging of up to 710kW.

Mercedes-AMG GT SUV exterior

Illuminated badging, sloping roofline, active aerodynamics, Manufaktur paint options and more

Mercedes-AMG GT SUV front

The Mercedes-AMG GT SUV comes in at 5,084mm long, 2,001mm wide and 1,656mm tall, and it has a wheelbase of 3,040mm. The front fascia sports AMG’s vertical-slat grille and Mercedes star, both of which can be optionally illuminated, flanking which are LED headlamps with star-shaped DRLs (daytime running lights). The front bumper features active slats, which only open when components need extra cooling.

Mercedes-AMG GT SUV side

The profile showcases a low-slung roofline that slopes towards the rear along with pronounced wheel arches. Other details here include frameless side windows and compact wing mirrors. Moving to the rear of the AMG GT SUV reveals six circular tail-lamps as seen on the GT 4-Door Coupe, and customers can also opt for a full-width light strip.

Mercedes-AMG GT SUV rear quarter

Stepping up to the GT 55 and GT 63 means an active rear spoiler that remains flush with the roof until 150kph, changing its angle depending on the driving scenario. Mercedes-AMG also claims a drag coefficient of 0.28 for the GT 53, while the other two are rated at 0.27. The main boot has a claimed capacity of 607 litres, with the frunk capable of accommodating 78 litres worth of luggage.

Mercedes-AMG GT SUV boot

Buyers can personalise the GT SUV through the brand’s Manufaktur programme, which presents over 60 paint options. Customers can also opt for AMG’s forged wheels in colour accents, which includes Matt Vanadium Silver and Matt Copper, Matt Black with a rim flange in Angel Blue, Sunny Lime, or Orange Flame.

Mercedes-AMG GT SUV interior and features

Stand-out tech includes dual 14-inch screens, AI assistants and AMG-specific apps

Mercedes-AMG GT SUV front seats

Just like the exterior, the interior of the Mercedes-AMG GT SUV can be personalised using the Manufaktur catalogue. Some of the options that will be offered to customers include accent colours and seatbelts trimmed in Fjord Blue, Green Hell or Orange Flame. The automaker claims that the seating position here is akin to that of a sports car rather than an SUV. Providing comfort up front are multi-way power-adjustable seats, while the three-seat rear bench gets power-folding headrests.

Mercedes-AMG GT SUV interior

The dashboard pairs a 10.2-inch digital instrument cluster with a 14-inch touchscreen that’s angled towards the driver, while a 14-inch screen is optional for the front occupant. The AMG Performance steering wheel is equipped with paddles to adjust brake-regen levels, while adding to the design are door panels with floating armrests and diamond-pattern stitching. There’s also multi-colour ambient lighting whose colours can be matched to the bevy of displays and controls.

The infotainment system features the German brand’s latest MBUX software, which is based on the MB.OS (Mercedes-Benz Operating System). It integrates AI agents such as ChatGPT, Microsoft Bing and Google Gemini. This luxury SUV also comes with three AMG-specific apps. Firstly, there’s ‘AMG Performance Menu’, which displays real-time data on power, tyre temperatures and active aero status.

Mercedes-AMG GT SUV Burmester audio system

Second is ‘AMG Set-up’ – this lets the driver customise the buttons on the steering wheel as well as aero settings. Finally, there’s ‘AMG Track Pace’, which records lap times and telemetry. Drivers can also use it to show optimal braking points and the ideal racing line in the head-up display. Meanwhile, the optional dashcam allows laps to be recorded with data overlays. The AMG GT SUV is also available with an electrically dimming panoramic glass roof, AMG lighting effects, AMG Performance seats and a Burmester 4D audio system, among many optional features.

Mercedes-AMG GT SUV powertrain and performance

The EV gets up to three electric motors and a WLTP range of up to 700km

The entry-level GT 53 variant of the Mercedes-AMG GT SUV uses two synchronous motors – one on each axle – with a two-speed gearbox located at the rear. Its output is rated at 544hp and 800Nm, with Mercedes-AMG claiming a 0-100kph time of 4.2 seconds and a top speed of 250kph. Then there are the mid-spec GT 55 and the top-spec GT 63. These come with two axial flux motors at the rear and one at the front, the latter disengaging when not needed to save energy.

Mercedes-AMG GT SUV side tracking

The tri-motor setup of the GT 55 outputs 816hp and 1,860Nm, allowing for a claimed 0-100kph time of 3.1 seconds. Sitting at the top of the Mercedes-AMG GT SUV line-up is the GT 63, which is rated at 1,169hp and 2,000Nm and does 0-100kph in 2.7 seconds. Regardless, the all-wheel-drive GT 55 and GT 63 have a claimed top speed of 270kph with the optional Driver’s Package.

The GT 53’s 106kWh battery pack offers a claimed WLTP range of up to 668km, while the 128kWh battery of the GT 55 and GT 63 is rated at up to 700km. These 800V packs offer DC fast charging of 600kW and 710kW, respectively. Mercedes-AMG claims that charging these batteries from 10-80 percent takes 11-12 minutes, though it also says that these figures are preliminary.

Mercedes-AMG GT SUV rear quarter tracking

The GT SUV gets rear-wheel steering as standard while also debuting AMG’s new ‘Active Ride Control+’ suspension. The latter, which is standard on the top-spec GT 63, replaces traditional anti-roll bars with hydraulic units that, according to the automaker, curb body roll and pitch. The top-spec variant also gets carbon-ceramic brakes as standard.

Mercedes-AMG GT SUV centre console

In the tri-motor variants, drivers can adjust the throttle response, cornering behaviour and traction control using dials on the centre console. Mercedes-AMG also said that the ‘AMGForce Sport+’ mode recreates the sound of an AMG V8 (or a six-cylinder in the GT 53) along with simulated gearshifts. As for India, the German marque is yet to reveal its plans for the AMG GT SUV.

अमेरिका ने माइक्रोसॉफ्ट, TCS, विप्रो, इंफोसिस को ग्रीन कार्ड प्रोग्राम से सस्पेंड किया, H-1B के दुरुपयोग का आरोप

ट्रंप प्रशासन ने माइक्रोसॉफ्ट, TCS और इंफोसिस समेत कई टेक कंपनियों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने इन कंपनियों को एक इमिग्रेशन प्रोग्राम से सस्पेंड कर दिया है। प्रशासन का आरोप है कि इन कंपनियों ने वर्कर वीजा सिस्टम का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल किया।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने गुरुवार को वॉशिंगटन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से अमेरिका में किसी कंपनी ने इस सिस्टम का माइक्रोसॉफ्ट से ज्यादा गलत इस्तेमाल नहीं किया है।

Infosys, Wipro और HCL भी कार्रवाई के दायरे में

अमेरिकी श्रम सचिव Keith Sonderling ने बताया कि Microsoft के अलावा कई दूसरी टेक कंपनियों पर भी कार्रवाई हुई है। इनमें Cognizant Technology Solutions, Infosys, TCS, Wipro, HCL Technologies और Capgemini शामिल हैं।

Sonderling ने कहा कि इस मामले में कई संघीय जांच चल रही हैं। जिस प्रोग्राम पर कार्रवाई हुई है, वह अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों के लिए स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर करने में मदद करता है।

ट्रंप प्रशासन क्यों सख्त हुआ?

ट्रंप प्रशासन लंबे समय से इमिग्रेशन सिस्टम पर सख्ती की बात करता रहा है। अब कानूनी और गैर-कानूनी दोनों रास्तों से होने वाले प्रवासन पर कार्रवाई बढ़ाई जा रही है।

H-1B वीजा प्रोग्राम भी लंबे समय से ट्रंप के समर्थकों के निशाने पर है। उनका कहना है कि इस प्रोग्राम से अमेरिकी कर्मचारियों के रोजगार के अवसर प्रभावित होते हैं।

ट्रंप समर्थक यह भी आरोप लगाते रहे हैं कि H-1B सिस्टम में बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल होता है। इसी वजह से यह प्रोग्राम अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी की बहस में लगातार बना हुआ है।

कंपनियों के लिए क्या मतलब है?

इस फैसले से सबसे बड़ी चिंता विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका में लंबे समय तक रखने की प्रक्रिया को लेकर है। ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरिंग पर असर पड़ने से कंपनियों के लिए विदेशी कर्मचारियों की लॉन्ग टर्म प्लानिंग मुश्किल हो सकती है।

इसका असर खासकर उन भारतीय आईटी कंपनियों पर पड़ सकता है, जिनका अमेरिकी कारोबार बड़ा है और जो बड़ी संख्या में भारतीय टेक प्रोफेशनल्स को अमेरिका में भेजती हैं। हालांकि, इस फैसले का वास्तविक वित्तीय असर कितना होगा, यह आगे होने वाली संघीय जांच और सरकार के अगले कदमों पर निर्भर करेगा।

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Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड की टेंशन बरकरार, क्या भारतीय बाजारों पर दिखेगा इसका असर

Gift Nifty Indicator: मंगलवार को भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी के बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। GIFT निफ्टी से सकारात्मक शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। एशियाई बाजारों में बढ़त, नैस्डैक की रिकॉर्ड क्लोजिंग और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से बाजार का मूड बेहतर हुआ है। हालांकि, ग्लोबल बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और जारी जियोपॉलिटिकल जोखिमों के कारण रिकवरी धीमी रह सकती है, खासकर तब जब निफ्टी ने सोमवार को लगातार चार सत्रों की गिरावट का सिलसिला तोड़ा है।

सुबह करीब 8 बजे GIFT निफ्टी 54 अंक या 0.25 प्रतिशत की बढ़त के साथ 22,630 पर ट्रेड कर रहा था। सोमवार को उतार-चढ़ाव भरे सत्र में भारतीय शेयरों में रिकवरी दिखी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण लगातार चार सत्रों की गिरावट का सिलसिला थम गया। सेंसेक्स 472.77 अंक या 0.66 प्रतिशत बढ़कर 72,382.47 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 133.80 अंक या 0.60 प्रतिशत बढ़कर 22,555.75 पर बंद हुआ।

ग्लोबल माहौल काफी हद तक सकारात्मक है। रात भर वॉल स्ट्रीट में तेजी के बाद एशिया में टेक्नोलॉजी शेयरों में बढ़त देखी जा रही है। पिछले सत्र में लगभग 2 प्रतिशत की गिरावट के बाद ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है, क्योंकि मध्य पूर्व से अधिक निर्यात और G7 द्वारा आपातकालीन स्टॉक जारी करने की योजना से सप्लाई की चिंताएं कम हुई हैं।

हालांकि, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की बिकवाली अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। FII ने 5 अक्टूबर को 4,699 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने इस बिकवाली को संभाला और 5,181 करोड़ रुपये से अधिक के शेयर खरीदे।

नैस्डैक के रिकॉर्ड के बाद एशियाई बाजारों में तेजी

मंगलवार को एशियाई शेयरों में बढ़त देखी गई, जो अमेरिका में टेक्नोलॉजी शेयरों की रैली और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से प्रेरित थी। जापान को छोड़कर एशिया-पैसिफिक शेयरों के MSCI के सबसे व्यापक इंडेक्स में 0.2 प्रतिशत की बढ़त हुई, जबकि जापान का निक्केई 0.7 प्रतिशत बढ़ा। यूरोपीय इक्विटी फ्यूचर्स में 0.5 प्रतिशत की तेजी आई।

अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स में भी हल्की बढ़त देखी गई, जिसमें नैस्डैक फ्यूचर्स 0.2 प्रतिशत और S&P 500 फ्यूचर्स 0.1 प्रतिशत ऊपर रहे। हालांकि, लंबे समय वाले US ट्रेजरी यील्ड कई दशकों के उच्चतम स्तर के करीब बने रहे, जिससे ग्लोबल फाइनेंशियल हालात कड़े रहे और इक्विटी वैल्यूएशन के लिए लगातार जोखिम बना रहा।

Nvidia और Microsoft में तेजी से Nasdaq रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा

सोमवार को वॉल स्ट्रीट बढ़त के साथ बंद हुआ। इसमें टेक्नोलॉजी शेयरों की अहम भूमिका रही, क्योंकि Nvidia और Microsoft ने Nasdaq को रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई पर पहुंचा दिया। Nasdaq कंपोजिट 1.05 प्रतिशत बढ़कर 27,477.31 पर पहुंच गया, जबकि S&P 500 0.66 प्रतिशत बढ़कर 7,773.95 पर बंद हुआ। Dow Jones इंडस्ट्रियल एवरेज 0.18 प्रतिशत बढ़कर 51,267.90 पर पहुंच गया।

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से निवेशकों को कुछ राहत मिली, जबकि अब ध्यान आने वाले तिमाही नतीजों के सीज़न की ओर बढ़ रहा है।

इंडेक्स पर क्या हो रणनीति

Enrich Money के CEO पोनमुडी आर ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और ग्लोबल रिस्क सेंटीमेंट में सुधार से निकट अवधि में सहारा मिल रहा है, लेकिन लगातार जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता और एनर्जी व शिपिंग रूट में फिर से रुकावट का जोखिम निवेशकों को सतर्क रखेगा।

पोनमुडी निफ्टी के लिए 22,600 को तत्काल रेजिस्टेंस मानते हैं। अगर यह स्तर लगातार टूटता है (ब्रेकआउट होता है), तो रिकवरी 22,800-23,000 तक बढ़ सकती है। नीचे की ओर, 22,400 तत्काल सपोर्ट है, और उसके बाद 22,200 का अहम स्तर है।

LKP सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे ने कहा कि अच्छी शुरुआत के बाद निफ्टी नीचे आ गया क्योंकि इंडेक्स को 22,600 के आसपास रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। डे ने कहा, “कुल मिलाकर, यह ऊपर बंद होने से पहले 200-पॉइंट की रेंज में रहा। RSI अभी भी ओवरसोल्ड ज़ोन में है और बेयरिश क्रॉसओवर बना हुआ है। सेंटीमेंट कमज़ोर बना हुआ है और सपोर्ट 22,400 पर है। अगर यह इस लेवल से नीचे गिरता है, तो बेयरिश ट्रेंड फिर से शुरू हो सकता है। दूसरी ओर, अगर यह 22,600 से ऊपर बना रहता है, तो कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है।”

Stock Market Live Update: गिफ्ट निफ्टी दे रहा संकेत, मजबूत हो सकती है भारतीय बाजार की शुरुआत 

(डिस्क्लेमर: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए विचार एक्सपर्ट के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदाई नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सार्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।

इस आईटी कंपनी ने प्रति शेयर ₹8 अंतरिम डिविडेंड का किया ऐलान, जानिए रिकॉर्ड डेट सहित दूसरी जरूरी जानकारियां

आर सिस्टम्स इंटरनेशनल ने दूसरे अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी प्रति शेयर 8 रुपये का अंतरिम डिविडेंड शेयरहोल्डर्स को देगी। कंपनी ने इस बारे में स्टॉक एक्सचेंजों को शुक्रवार यानी 25 सितंबर को बताया। शुक्रवार को कंपनी का शेयर 0.18 फीसदी गिरकर 237 रुपये पर बंद हुआ।

24 अक्टूबर को या इससे पहले डिविडेंड का पेमेंट हो जाएगा

R Systems International के एक शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपये है। इसका मतलब है कि अंतरिम डिविडेंड फेस वैल्यू का 800 फीसदी होगा। कंपनी ने कहा है कि शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड का पेमेंट 24 अक्तूबर, 2026 को या इससे पहले कर दिया जाएगा। कंपनी ने कहा है कि डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 1 अक्तूबर होगी। इसका मतलब है कि 1 अक्तूबर तक जिन शेयरहोल्डर्स के डीमैट अकाउंट में कंपनी के शेयर होंगे, वे डिविडेंड के हकदार होंगे।

कंपनी ने मार्च में प्रति शेयर 6 रुपये डिविडेंड का ऐलान किया था

यह डिविडेंड साल 2026 के लिए होगा। इससे पहले कंपनी ने 6 मार्च को प्रति शेयर 6 रुपये अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया था। इसके लिए कंपनी ने 12 मार्च रिकॉर्ड डेट तय की थी। दोनों डिविडेंड को मिलाकर कंपनी का कुल अंतरिम डिविडेंड 2026 में 14 रुपये पहुंच गया है।

दुनियाभर में कंपनी के 18 डिलीवरी सेंटर

आर सिस्टम्स इंटरनेशनल ने गुरप्रीत सिंह को कंपनी सेक्रेटरी एवं कंप्लायंस अफसर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 25 सितंबर से प्रभावी हो गई है। आर सिस्टम्स इंटरनेशनल की शुरुआत 1993 में हुई थी। कंपनी आईटी सर्विसेज ऑफर करती है। इसका फोकस प्रोडक्ट इंजीनियरिंग पर है। इसके क्लाइंट्स में कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं, जिनमें Amazon Web Services, Microsoft और Google Cloud शामिल हैं। इसके नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसेफिक और भारत में 18 डिलीवरी सेंटर हैं।

आर सिस्टम्स इंटरनेशनल का शेयर इस साल 42% गिरा

आर सिस्टम्स इंटरनेशनल के शेयरों पर आईटी सेक्टर पर दबाव का असर पड़ा है। यह शेयर 2026 में अब तक करीब 42 फीसदी गिरा है। इस दौरान दूसरी आईटी कंपनियों के शेयरों में भी गिरावट आई है। TCS का शेयर इस दौरान 35 फीसदी से ज्यादा फिसला है। Infosys का शेयर करीब 39 फीसदी गिरा है। HCL Tech का शेयर 23 फीसदी और विप्रो का शेयर करीब 39 फीसदी टूटा है।

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शेयर बाजारों का सेंटिमेंट लगातार कमजोर 

शेयर बाजारों में सेंटीमेंट लगातार कमजोर बना हुआ है। इसकी बड़ी वजह मध्यपूर्व क्राइसिस है। इसकी वजह से क्रूड की कीमतों में उछाल आया है। इससे दुनियाभर में महंगाई बढ़ने का डर बढ़ा है। हालांकि, 25 सितंबर को भारतीय शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांकों में रिकवरी देखने को मिली। इनवेस्टर्स की नजरें अब अगले हफ्ते बाजार की चाल पर हैं।

US नागरिकों को निशाना बनाने वाले फर्जी कॉल सेंटर का ED ने किया भंडाफोड़, पटियाला-पुणे में रात तक चल रहा था पूरा नेटवर्क

(रिपोर्ट- शंकर आनंद) 

केंद्रीय जांच एजेंसी ED यानी प्रवर्तन निदेशालय के हैदराबाद जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत पटियाला, चंडीगढ़ और पुणे में तलाशी अभियान चलाया। जांच के दौरान US नागरिकों को निशाना बनाकर ठगी और जबरन वसूली करने वाले संगठित फर्जी कॉल सेंटर नेटवर्क का खुलासा हुआ है। इस मामले में ईडी की तफ्तीश में सामने आया है कि ये कॉल सेंटर कॉरपोरेट कंपनियों की तरह संचालित किए जा रहे थे। इनमें बाकायदा कंप्यूटर, हेडसेट, डायलर और VoIP सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा था। आरोप है कि नेटवर्क के मास्टरमाइंड गुजरात के अहमदाबाद से इन कॉल सेंटरों को रिमोट तरीके से नियंत्रित कर रहे थे।

पटियाला के दो कॉल सेंटरों में 194 कर्मचारी

ED के मुताबिक, पटियाला के अर्बन एस्टेट फेज-II में DM Web Solutions के नाम से चल रहे दो कॉल सेंटरों में कुल 194 लोग काम कर रहे थे। इन कॉल सेंटरों का संचालन और नियंत्रण अहमदाबाद के हर्षिल रावल और रवि रामी तथा उनके सहयोगियों के हाथ में था। वहीं, पुणे के हिंजवड़ी फेज-II स्थित Gera’s Imperial Complex में चल रहे कॉल सेंटर में 22 लोग काम कर रहे थे। इसे अहमदाबाद के विपुल कोटाडिया और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित किए जाने की जानकारी सामने आई है।

नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर से युवाओं की भर्ती

जांच में पता चला कि कॉल सेंटरों में काम करने वाले कई कर्मचारियों की पहचान स्थानीय नेटवर्क के जरिए की गई थी। इनमें बड़ी संख्या में नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्यों से आए लोग शामिल थे। ईडी के मुताबिक, इनमें से ज्यादातर कर्मचारी निम्न आय वर्ग और बेरोजगार पृष्ठभूमि से थे। उन्हें करीब 30 हजार से 50 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाता था। इसके अलावा पीड़ितों से सफलतापूर्वक रकम वसूलने पर इंसेंटिव भी दिया जाता था।

ऐसे चलता था US नागरिकों को ठगने का पूरा खेल

जांच में फर्जी कॉल सेंटर के काम करने का पूरा तरीका सामने आया है। सबसे पहले मास्टरमाइंड कथित तौर पर अमेरिकी नागरिकों का डेटा हासिल करते थे। इसके बाद सिस्टम के जरिए बड़े पैमाने पर स्पैम ई-मेल या कंप्यूटर पर पॉप-अप अलर्ट भेजे जाते थे। इन फर्जी अलर्ट में पीड़ितों को बताया जाता था कि उनके कंप्यूटर में वायरस है, बैंक अकाउंट खतरे में है या उनकी पहचान और कानूनी स्थिति से जुड़ी कोई गंभीर समस्या है। इसके साथ एक फर्जी टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर दिया जाता था। पीड़ित जब उस नंबर पर फोन करता था तो कॉल सेंटर में उसे अलग-अलग स्तर के कर्मचारियों के पास भेजा जाता था।

Opener से Banker और फिर Closer

इस फर्जीवाड़े को तीन चरणों में अंजाम दिया जाता था, उसे हम इस तरह से समझ सकते हैं:-

  • पहला चरण:- Opener/Dialler.. शुरुआत में Opener पीड़ित से बात करता था। वह खुद को Amazon, Microsoft, PayPal जैसी कंपनियों के टेक्निकल सपोर्ट कर्मचारी के तौर पर पेश कर सकता था। उसका मकसद पीड़ित का भरोसा हासिल करना और उसकी चिंता का स्तर समझना होता था।
  • दूसरा चरण- Banker: इसके बाद Banker की भूमिका आती थी। वह कथित तौर पर पीड़ित के बैंक अकाउंट, उपलब्ध रकम और चल-अचल संपत्तियों के बारे में जानकारी हासिल करता था, ताकि पैसे वसूलने का तरीका तय किया जा सके।
  • तीसरा चरण- Closer:- इसके बाद कॉल Closer को ट्रांसफर की जाती थी। Closer पीड़ित पर दबाव बनाने के लिए खुद को अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसी, बैंक के फ्रॉड डिविजन या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर पेश करता था। पीड़ित को तत्काल भुगतान नहीं करने पर कानूनी या आर्थिक नुकसान की धमकी दी जाती थी।

Gift Card, कैश और गोल्ड के जरिए वसूली

ED की जांच में सामने आया कि पीड़ितों से रकम हासिल करने के लिए पारंपरिक बैंकिंग चैनल के बजाय अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था। पीड़ितों को Apple और Google Play जैसे गिफ्ट कार्ड खरीदने, कैश भेजने या सोना खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था। कुछ मामलों में अमेरिका में मौजूद कूरियर के जरिए पीड़ितों से कैश या गोल्ड कलेक्ट करने की व्यवस्था भी की जाती थी। इसके बाद रकम को क्रिप्टोकरेंसी, हवाला और अन्य माध्यमों के जरिए भारत सहित दूसरे देशों में ट्रांसफर कर कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी।

Cloud के जरिए रिमोट कंट्रोल

ED के अनुसार, पटियाला और पुणे के कॉल सेंटरों में लगे कंप्यूटरों को मास्टरमाइंड Cloud के जरिए रिमोट तरीके से नियंत्रित करते थे। टारगेट का नाम और संपर्क विवरण भी कर्मचारियों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता था। कॉल-ब्लास्ट की शुरुआती प्रक्रिया भी मास्टरमाइंड द्वारा नियंत्रित सिस्टम और IT सपोर्ट टीम के जरिए संचालित की जाती थी। इसके बाद Opener, Banker और Closer की पूरी प्रक्रिया के जरिए पीड़ित से रकम वसूलने का काम होता था।

गुजरात के अहमदाबाद से होता था रकम का प्रोसेसिंग और लेयरिंग

जांच में सामने आया कि कथित तौर पर हर्षिल रावल और रवि रामी पीड़ितों से हासिल रकम के आगे के ट्रांसफर और प्रोसेसिंग की व्यवस्था करते थे। ED के मुताबिक, अपराध से हासिल रकम को विभिन्न माध्यमों से भारतीय मुद्रा में बदला जाता था। इसके बाद इस पैसे का इस्तेमाल चल-अचल संपत्तियां खरीदने में किया जाता था या रकम को क्रिप्टो/बिटकॉइन के रूप में रखा जाता था। कुछ रकम देश के बाहर भी रखे जाने की जानकारी जांच में सामने आई है।

Digital Evidence से सामने आई पूरी चेन

ED की तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए हैं। इन साक्ष्यों से कथित तौर पर हवाला ऑपरेटरों, अंगड़िया फर्मों और अमेरिका में पीड़ितों से वसूली गई रकम के कलेक्शन में शामिल लोगों की भूमिका सामने आई है। जांच एजेंसी के मुताबिक, डिजिटल एविडेंस से भारत के अलग-अलग हिस्सों में संचालित फर्जी कॉल सेंटरों के बीच एक संगठित नेटवर्क की जानकारी मिली है।

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Asus ने लॉन्च किए 5 नए Vivobook लैपटॉप, 30 घंटे तक की बैटरी और AI फीचर्स से है लैस, देखें कीमत

Asus ने भारत में अपनी नई Vivobook लाइनअप लॉन्च की है। इस नई सीरीज में Asus Vivobook S16, Vivobook S14, Vivobook 14 Flip, Vivobook S14 Flip और Vivobook 16 शामिल हैं। इन सभी लैपटॉप में मेटल बॉडी दी गई है और ये मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आते हैं। नई Vivobook सीरीज में Qualcomm Snapdragon X, Intel Core, Intel Core Ultra और AMD Ryzen 7 7000 सीरीज के प्रोसेसर दिए गए हैं। इनमें AI से जुड़े खास फीचर्स भी मिलते हैं। इसके अलावा, Asus ने नए लैपटॉप के साथ एक Wireless Silent Mouse MW103 भी लॉन्च किया है।

भारत में Asus Vivobook S14, Vivobook S16, Vivobook 14 Flip, Vivobook S14 Flip और Vivobook 16 की कीमत

Asus Vivobook S14 (S5452MA) की कीमत 1,18,990 रुपये से शुरू होती है, जबकि Vivobook S16 (S5652MA) की कीमत 1,21,990 रुपये से शुरू होती है। वहीं, Vivobook 14 Flip (TP3407AA) की शुरुआती कीमत 1,79,990 रुपये है, जबकि Vivobook S14 Flip (TP5408QA) की कीमत 1,09,990 रुपये से शुरू होती है।

Asus Vivobook 16 (X1652XA) की शुरुआती कीमत Rs. 89,990 है। Asus Wireless Silent Mouse MW103 की कीमत Rs. 649 है।

कंपनी ने कन्फर्म किया है कि नए Vivobook मॉडल Asus Exclusive Stores, Asus e-shop, ऑथराइज्ड रिटेलर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचे जाएंगे। लॉन्च ऑफर के तौर पर, Asus एक सीमित समय का प्रमोशनल पैकेज दे रहा है, जिसमें दो साल की एक्सटेंडेड वारंटी और तीन साल का एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन शामिल है। इस पैकेज की कीमत Rs. 5,599 है, लेकिन यह सिर्फ Rs. 99 में मिल रहा है।

Vivobook S14, Vivobook S16, Vivobook 14 Flip, Vivobook S14 Flip और Vivobook 16 भारत में 17 सितंबर से उपलब्ध होंगे। वहीं, Snapdragon-पावर्ड Vivobook S14 (S5408QA) और Vivobook S16 (S5608QA) अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे।

Asus Vivobook S14, Vivobook S16 के स्पेसिफिकेशन्स

Asus Vivobook S14 (S5452MA) और Vivobook S16 (S5652MA) में Intel Core 7 Series 3 प्रोसेसर दिया गया है, जो 17 TOPS तक की AI परफॉर्मेंस देता है। Vivobook S14 में 14-इंच का पैनल है, जबकि Vivobook S16 में 16-इंच का डिस्प्ले है। दोनों में 16:10 आस्पेक्ट रेशियो और 100% sRGB कवरेज वाले फुल-HD+ IPS पैनल हैं।

दोनों लैपटॉप का डिजाइन ऑल-मेटल और हल्का है, और ये MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आते हैं। Asus ने Vivobook S14 पर 20 घंटे तक और Vivobook S16 पर 15 घंटे से ज्यादा की बैटरी लाइफ का दावा किया है।

कनेक्टिविटी के लिए, Vivobook S14 और Vivobook S16 में USB Type-C पोर्ट और HDMI 2.1 दिए गए हैं। इन लैपटॉप के साथ Microsoft Office Home 2024 और Microsoft 365 Basic भी मिलता है, जिसमें एक साल के लिए 100GB क्लाउड स्टोरेज शामिल है।

Asus Vivobook 14 Flip के स्पेसिफिकेशन्स

Asus Vivobook 14 Flip (TP3407AA) में 360-डिग्री हिंज और ऑल-मेटल कन्वर्टिबल डिजाइन है, जिससे इसे नोटबुक, टैबलेट या डिस्प्ले के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे Intel Core Ultra 7 Series 3 355 प्रोसेसर (49 TOPS NPU और Intel ग्राफिक्स के साथ) तक कॉन्फिगर किया जा सकता है। इस लैपटॉप में 14-इंच का फुल-HD+ ASUS OLED टचस्क्रीन है जो स्टाइलस सपोर्ट के साथ आता है।

Vivobook 14 Flip के बारे में दावा किया जाता है कि यह एक बार चार्ज करने पर 38 घंटे तक की बैटरी लाइफ देता है। इसमें MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी है। लैपटॉप में वेबकैम शील्ड और TPM 2.0 (ट्रस्टेड प्लेटफ़ॉर्म मॉड्यूल) वाला AI कैमरा है। कनेक्टिविटी ऑप्शन में USB Type-C पोर्ट, Thunderbolt 4 और माइक्रो-SD कार्ड रीडर शामिल हैं।

Asus Vivobook S14 Flip के स्पेसिफिकेशन्स

Asus Vivobook S14 Flip (TP5408QA) में 360-डिग्री हिंज के साथ कन्वर्टिबल डिजाइन दिया गया है। इसका डिजाइन ऑल-मेटल है। इसमें 14-इंच का Full HD+ OLED टचस्क्रीन मिलता है, जो स्टायलस सपोर्ट के साथ आता है।

यह लैपटॉप Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 प्रोसेसर पर चलता है। इसमें 45 TOPS NPU दिया गया है। वीडियो कॉल के लिए इसमें AI-बेस्ड Full-HD कैमरा मिलता है। साथ ही, इसमें TPM 2.0 का सपोर्ट भी है।

कनेक्टिविटी के लिए इसमें दो USB 3.2 Gen 2 Type-C पोर्ट और HDMI 2.1 दिए गए हैं। Asus के मुताबिक, Vivobook S14 Flip एक बार चार्ज करने पर 30 दिन तक की बैटरी लाइफ दे सकता है। इसमें MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी मिलती है।

Asus Vivobook 16 के स्पेसिफिकेशन्स

Asus Vivobook 16 (X1652XA) में 16:10 आस्पेक्ट रेशियो वाला 16-इंच का फुल-HD+ IPS पैनल है। स्क्रीन का स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 89 प्रतिशत है। यह AMD Ryzen 7 7840HS प्रोसेसर पर चलता है और 10 TOPS तक AI एक्सेलेरेशन देता है। इसमें AMD Radeon ग्राफिक्स हैं। इसमें फेशियल रिकग्निशन और प्राइवेसी फीचर्स वाला फुल-HD AI कैमरा भी है।

Asus Vivobook 16 में MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी दी गई है। साथ ही इसमें 52.5Wh की बैटरी मिलती है।

Asus Vivobook S14, Vivobook S16 (Snapdragon X) के स्पेसिफिकेशन्स

Vivobook S16 (S5608QA) और Vivobook S14 (S5408QA) में Qualcomm Snapdragon X प्रोसेसर और 45 TOPS NPU दिया गया है। Vivobook S16 में 16-इंच का डिस्प्ले है जिसका रिजोल्यूशन फुल-HD+ तक है, जबकि Vivobook S14 में 14-इंच का फुल-HD+ IPS डिस्प्ले है जिसका आस्पेक्ट रेश्यो 16:10 है। दोनों लैपटॉप मेटल डिजाइन और MIL-STD-810H ड्यूरेबिलिटी के साथ आते हैं, और इनमें टाइप-C फास्ट चार्जिंग के साथ 30 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। इनमें दो USB Type-C पोर्ट और HDMI 2.1 शामिल हैं।

Asus ने नए Vivobook लैपटॉप के साथ अपना Wireless Silent Mouse MW103 भी लॉन्च किया है। यह Green, Pink और Blue कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। माउस में 1,000, 1,200 और 1,600 की एडजस्टेबल DPI सेटिंग मिलती है। वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए 2.4GHz प्लग-एंड-प्ले RF डोंगल दिया गया है।

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हिंदी दिवस 2026: हिंदी नहीं रही अब पहले जैसी, फिर भी दुनिया में बढ़ता जा रहा इसका दबदबा

हिंदी दिवस 2026: हिंदी नहीं रही अब पहले जैसी, फिर भी दुनिया में बढ़ता जा रहा इसका दबदबा

Hindi Diwas 2026

Hindi Diwas 2026

14 सितंबर 2026 को हिन्दी दिवस मनाया जाएगा। वर्तमान में भले ही हिंदी के हाल अच्‍छे नहीं है। बोलचाल की भाषा में हिन्दी में ऊर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के शब्दों की अधिकता होने लगी है। हिंदी के अखबार और किताबों में भी अब वैसी हिंदी नहीं रही जैसी होना चाहिए थी। इसमें अंग्रेजी के शब्दों की भरमार हो चली है। हिंदी के अंग्रेजी और ऊर्दू होते जाने के दौर में भी हिंदी का बाजार पहले की अपेक्षा बढ़ने लगा है। कुछ लोगों का मानना है कि आने वाले कुछ वर्षों में लोग हिंदी बोलना छोड़ देंगे। हकीकत इसके बिल्कुल उलट है- आज वैश्विक और डिजिटल स्तर पर हिंदी का विस्तार तेजी से हो रहा है। 

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हिंदी के अस्तित्व और विस्तार के 4 बड़े प्रमाण

डिजिटल और इंटरनेट क्रांति:

  1. आज इंटरनेट, सोशल मीडिया और ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म्स पर हिंदी कंटेंट की मांग में अभूतपूर्व उछाल आया है।
  2. एआई (AI) और सर्च इंजन में हिंदी भाषा की उपस्थिति मजबूत हुई है; विश्व हिंदी दिवस 2026 की थीम भी “पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक” इसी बदलाव को दर्शाती है।

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ग्लोबल रीच और यूजर बेस:

दुनिया भर में हिंदी 60 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में शामिल है।

विश्व की कई वैश्विक टेक कंपनियां (Google, Meta, Microsoft) हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के यूजर्स को ध्यान में रखकर अपने उत्पाद और सेवाएं तैयार कर रही हैं।

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भाषा का बदलता रूप ('हिंग्लिश' बनाम 'अस्तित्व'):

लोगों को लगता है कि “हिंदी नहीं रही अब हिंदी”, क्योंकि बोलचाल में अंग्रेजी शब्दों का मिश्रण (हिंग्लिश) बढ़ा है।

भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार, शब्दों का आदान-प्रदान किसी भाषा के खत्म होने का नहीं, बल्कि उसके जीवंत और अनुकूलनीय (adaptive) होने का संकेत है।

 

आर्थिक और व्यावसायिक महत्व:

विज्ञापन, बॉलीवुड/सिनेमा, डिजिटल मीडिया और ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए हिंदी और भारतीय भाषाएं सबसे बड़ा बाजार बन चुकी हैं। हालांकि इन माध्यमों में हिंदी के बीच अंग्रेजी का ज्यादा उपयोग किया जाता है जिसके चलते हिंदी को संघर्ष करना पड़ रहा है।

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चुनौतियां और जिम्मेदारियां

हालांकि हिंदी खत्म नहीं हो रही है, लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां जरूर हैं:

रोजगार और उच्च शिक्षा: तकनीकी शिक्षा, मेडिकल और उच्च न्यायपालिका में अभी भी अंग्रेजी का दबदबा है, जिसे बदलने की दिशा में प्रयास (जैसे एनईपी 2020) जारी हैं।

शुद्धता का क्षरण: अति-आधुनिकता के चक्कर में अपनी लिपि (देवनागरी) और मूल शब्दावली की उपेक्षा न हो, इसके लिए नई पीढ़ी को साहित्य और सही लेखन से जोड़ना जरूरी है।

 

₹67,999 में लॉन्च हुआ Acer का नया AI Laptop, 32GB RAM और 1TB स्टोरेज से है लैस

Acer ने भारत में Swift Neo AI लैपटॉप लॉन्च किया है। इसके साथ कंपनी ने भारत में AI से लैस लैपटॉप की अपनी रेंज को और बढ़ाया है। यह नया पतला और हल्का लैपटॉप Intel Core Ultra प्रोसेसर से लैस है। इसे खासतौर पर प्रोफेशनल्स, छात्रों और क्रिएटर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें AI की मदद से बेहतर परफॉर्मेंस, प्रीमियम मेटल डिजाइन और लेटेस्ट कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं।

इस लैपटॉप में Microsoft Copilot इंटीग्रेशन, Intel AI Boost और हल्का डिजाइन भी है, जो इसे प्रोडक्टिविटी, कंटेंट क्रिएशन और रोजाना के मल्टीटास्किंग कामों के लिए बेहतरीन बनाता है।

कीमत और उपलब्धता

Acer Swift Neo AI लैपटॉप की शुरुआती कीमत ₹67,999 है। यह Flipkart, Acer E-store और पूरे भारत में दूसरे रिटेल चैनलों पर उपलब्ध होगा।

फीचर्स

Acer Swift Neo AI में लेटेस्ट Intel Core Ultra 5 और Intel Core Ultra 7 H प्रोसेसर के साथ Intel AI Boost दिया गया है, जो प्रोडक्टिविटी, कोलेबोरेशन और क्रिएटिव ऐप्स में AI-पावर्ड अनुभव देता है। बता दें कि तेज मल्टीटास्किंग और बेहतर सिस्टम रिस्पॉन्स के लिए इस लैपटॉप को 32GB तक LPDDR5 RAM और 1TB PCIe NVMe SSD स्टोरेज के साथ कॉन्फिगर किया जा सकता है।

इसके अलावा, इसमें 16:10 आस्पेक्ट रेशियो, 1920 x 1200 रिजॉल्यूशन और 300 निट्स तक की ब्राइटनेस वाला 14-इंच WUXGA IPS डिस्प्ले है, जबकि कुछ खास वेरिएंट्स में OLED डिस्प्ले का ऑप्शन भी मिलता है।

डिजाइन की बात करें तो लैपटॉप में ऊपर और नीचे प्रीमियम मेटल कवर दिया गया है। इसका वजन सिर्फ 1.25 किलोग्राम है और मोटाई 17.2mm है। इसमें 180-डिग्री हिंज, बैकलिट कीबोर्ड, प्रिसीजन टचपैड और फिंगरप्रिंट रीडर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

कनेक्टिविटी के लिए, Swift Neo AI में चार्जिंग, डेटा ट्रांसफर और डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट वाले दो फुल-फंक्शन USB Type-C पोर्ट, HDMI, अतिरिक्त USB पोर्ट और Wi-Fi 6 की सुविधा है। इसमें फुल HD 1080p वेबकैम, डुअल स्पीकर और 52Wh की बैटरी भी है, साथ ही यह 65W USB Type-C फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह लैपटॉप Windows 11 Home पर चलता है और इसमें Microsoft Copilot का इंटीग्रेशन मिलता है। इसकी मदद से यूजर्स प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिव कामों के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।

Acer के मुताबिक, Swift Neo AI को बेहतर परफॉर्मेंस, आसानी से साथ ले जाने वाले डिजाइन और AI फीचर्स का संतुलन देने के लिए बनाया गया है। कंपनी इसे ऐसे यूजर्स के लिए पेश कर रही है जो एक मॉडर्न AI लैपटॉप चाहते हैं।

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Parag Parikh Fund: फंड मैनेजर राजीव ठक्कर की चाल! 39 शेयर्स समान, फिर भी क्यों अलग हैं Flexi Cap और Large Cap?

Parag Parikh Flexi Cap vs Large Cap: पराग पारिख म्यूचुअल फंड (PPFAS) के निवेशकों के बीच इस समय सबसे बड़ी चर्चा Parag Parikh Flexi Cap Fund और हाल ही में लॉन्च हुए Parag Parikh Large Cap Fund को लेकर है। दोनों ही फंड्स का प्रबंधन मुख्य रूप से जाने-माने फंड मैनेजर राजीव ठक्कर संभाल रहे हैं।

मनीकंट्रोल के जुलाई 2026 के पोर्टफोलियो विश्लेषण (ACE MF डेटा) के अनुसार, दोनों फंड्स में 39 शेयर एक जैसे हैं। पहली नजर में देखने पर दोनों स्कीम्स काफी हद तक समान लग सकती हैं, लेकिन पोर्टफोलियो आवंटन और स्ट्रैटेजी के स्तर पर इनमें बड़े अंतर हैं।

रिटर्न की स्थिति: 6 महीने से 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड

Parag Parikh Flexi Cap Fund: इस फंड ने इस साल अब तक -4.57% और 1 साल में -1.79% का रिटर्न दिया है। हालांकि, इसका 3 साल का सालाना रिटर्न 13.87% का रहा है।

Parag Parikh Large Cap Fund: नए फंड ने अपने शुरुआती 6 महीनों की अवधि में -2.11% का रिटर्न दिया है।

एसेट एलोकेशन: लार्ज कैप का दायरा और विदेशी शेयर

दोनों फंड्स के मैंडेट के मुताबिक उनके एसेट एलोकेशन में बड़ा अंतर है:

लार्ज कैप शेयर: फ्लेक्सी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो का 64.85% हिस्सा लार्ज कैप कंपनियों में रखता है, जबकि लार्ज कैप फंड में यह हिस्सेदारी 95.25% है।

विदेशी शेयर व कैश: फ्लेक्सी कैप फंड में 11.06% आवंटन ग्लोबल शेयर्स (जैसे- Alphabet, Amazon, Meta और Microsoft) में है। इसके अलावा 7.15% डेट और 4.60% कैश में है। इसके विपरीत, लार्ज कैप फंड 99.16% पैसा सिर्फ भारतीय इक्विटी में ही लगाता है।

39 शेयर कॉमन, लेकिन असली ओवरलैप सिर्फ 37.27%

डेटा दिखाता है कि दोनों स्कीम्स में 39 स्टॉक्स बिल्कुल समान हैं। ये कॉमन शेयर फ्लेक्सी कैप के 67.38% और लार्ज कैप के 68.32% पोर्टफोलियो को कवर करते हैं।हालांकि, दोनों फंड्स में कंपनियों को दिया गया वेटेज अलग-अलग है, जिससे इनका वास्तविक वेटेड पोर्टफोलियो ओवरलैप सिर्फ 37.27% निकलकर आता है:

Bajaj Finance: लार्ज कैप फंड में 2.22% वेटेज है, जबकि फ्लेक्सी कैप में सिर्फ 0.41%।

State Bank of India: लार्ज कैप में 3.08% बनाम फ्लेक्सी कैप में महज 0.09%।

Power Grid & ITC: पावर ग्रिड फ्लेक्सी कैप में 5.98% है तो लार्ज कैप में 0.93%। वहीं ITC फ्लेक्सी कैप में 5.74% और लार्ज कैप में 1.96% है।

HDFC Bank: दोनों फंड्स का सबसे बड़ा होल्डिंग शेयर HDFC Bank है, जो फ्लेक्सी कैप में 7.55% और लार्ज कैप में 8.31% है। इसके अलावा ICICI Bank, Bharti Airtel और Infosys दोनों में प्रमुखता से शामिल हैं।

स्टॉक्स की संख्या और पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन

राजीव ठक्कर एक ही फंड मैनेजर होने के बावजूद दोनों फंड्स में डायवर्सिफिकेशन की रणनीति अलग रख रहे हैं:

कुल शेयर्स: फ्लेक्सी कैप के पास 61 भारतीय और 4 विदेशी शेयर (कुल 65) हैं। वहीं, लार्ज कैप फंड ने 103 शेयरों में अपना पैसा फैलाया हुआ है।

टॉप 10 स्टॉक्स: फ्लेक्सी कैप के टॉप 10 शेयर पोर्टफोलियो का 52.31% हिस्सा बनाते हैं, जबकि लार्ज कैप में टॉप 10 शेयर सिर्फ 42.79% बनाते हैं।

टॉप 5 सेक्टर्स: फ्लेक्सी कैप के 5 बड़े सेक्टर्स का योगदान 62.97% है, जबकि लार्ज कैप में यह 55.60% है।

इसका मतलब है कि व्यापक निवेश छूट होने के बावजूद फ्लेक्सी कैप फंड ज्यादा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो चला रहा है, जबकि लार्ज कैप फंड ने अपनी पूंजी को कई शेयरों में फैला रखा है।

निवेशकों के लिए केवल 39 कॉमन शेयर्स देखकर दोनों फंड्स को एक जैसा मान लेना सही नहीं होगा। फ्लेक्सी कैप फंड जहां कंसंट्रेटेड इंडियन इक्विटी के साथ इंटरनेशनल एक्सपोजर और डेट का बैलेंस देता है, वहीं लार्ज कैप फंड पूरी तरह से भारतीय लार्ज कैप कंपनियों के एक बड़े बास्केट में निवेश करता है। 6 महीने की अवधि नए फंड के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए छोटी है, लेकिन पोर्टफोलियो डेटा यह साफ करता है कि कंपनियां भले एक हों, निवेश की दिशा अलग है।

Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

H-1B वीजा पर US का नया प्लान, भारत पर क्या होगा असर?

H-1B वीजा पर US का नया प्लान, भारत पर क्या होगा असर?

डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकार ने अत्यधिक कुशल विदेशी कर्मचारियों के लिए नए H-1B वीजा आवेदन पर 1 लाख डॉलर से अधिक की फीस लगाने का प्रस्ताव रखा है। अमेरिकी Department of Homeland Security (DHS) की ओर से जारी प्रस्ताव के तहत यह फीस बढ़ाकर 1,03,265 डॉलर की जा सकती है। सोमवार को Federal Register में प्रकाशित नोटिस के मुताबिक, यह फीस उन सभी H-1B वीजा कैप-सब्जेक्ट आवेदनों पर लागू होगी, जिनमें एडवांस्ड डिग्री यानी उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध छूट वाली श्रेणी भी शामिल है।

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H-1B फीस बढ़ाने का नया प्रस्ताव

 

DHS का यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब H-1B वीजा फीस को लेकर अमेरिकी अदालतों में कानूनी विवाद चल रहा है। करीब एक महीने पहले एक संघीय अपीलीय अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें जिला जज के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसने ट्रंप प्रशासन की 1 लाख डॉलर H-1B फीस लगाने की योजना को पलट दिया था।

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सितंबर 2025 में ट्रंप ने एक व्यापक घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत H-1B वीजा पर सालाना 1 लाख डॉलर की फीस लगाने का प्रावधान किया गया था। इसी दौरान अमीर लोगों के लिए अमेरिकी नागरिकता की राह के तौर पर 10 लाख डॉलर के ‘गोल्ड कार्ड’ वीजा की योजना भी पेश की गई थी।

 

हालांकि, बाद में एक संघीय अदालत ने 1 लाख डॉलर की H-1B फीस को रद्द कर दिया था। वहीं, ‘गोल्ड कार्ड’ कार्यक्रम एक अलग पहल है।

 

भारतीय प्रोफेशनल्स पर सबसे ज्यादा असर की आशंका

नई प्रस्तावित फीस का सबसे ज्यादा असर भारतीय प्रोफेशनल्स पर पड़ने की आशंका है। इसकी वजह यह है कि H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की संख्या काफी बड़ी है। H-1B वीजा मुख्य रूप से ऐसे विशेषज्ञ पेशों (Specialty Occupations) के लिए जारी किया जाता है, जिनमें आमतौर पर कम से कम स्नातक डिग्री या उसके समकक्ष योग्यता की आवश्यकता होती है।

 

यह वीजा लंबे समय से अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनियों और IT सर्विसेज कंपनियों के लिए विदेशी कुशल कर्मचारियों को नियुक्त करने का प्रमुख माध्यम रहा है। हालांकि, आलोचकों का आरोप है कि कुछ कंपनियां H-1B कार्यक्रम का इस्तेमाल अपेक्षाकृत कम लागत वाले विदेशी श्रमिकों तक पहुंच बनाने के लिए करती हैं।

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H-1B वीजा के लिए होता है लॉटरी सिस्टम

 

परंपरागत रूप से जब H-1B वीजा के लिए आवेदन वार्षिक सीमा से अधिक हो जाते थे, तो कैप-सब्जेक्ट वीजा आवेदनों का चयन लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाता था। हालांकि, हाल के वर्षों में H-1B वीजा चयन प्रक्रिया में कई बदलाव किए गए हैं।

 

Amazon, Infosys और TCS समेत ये कंपनियां बड़ी नियोक्ता

H-1B कार्यक्रम के तहत Amazon लगातार सबसे बड़े नियोक्ताओं में शामिल रही है। इसके अलावा Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services (TCS), Microsoft और Google जैसी कंपनियां भी H-1B वीजा के प्रमुख नियोक्ताओं में शामिल हैं। अमेरिका का California राज्य भी H-1B मंजूरियों के मामले में प्रमुख राज्यों में बना हुआ है। इसकी बड़ी वजह राज्य में टेक्नोलॉजी कंपनियों की भारी मौजूदगी है।

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नए प्रस्ताव को अंतिम रूप मिलने पर अमेरिका में काम करने की योजना बना रहे विदेशी कुशल कर्मचारियों और उन्हें नियुक्त करने वाली कंपनियों की लागत में बड़ा इजाफा हो सकता है। भारतीय IT प्रोफेशनल्स और अमेरिकी टेक कंपनियां इस प्रस्ताव से सबसे ज्यादा प्रभावित पक्षों में शामिल हो सकती हैं।