एशियाई पैरा खेल 2026 की पैरा टेबल टेनिस की विभिन्न स्पर्धाओं में मंगलवार को भारतीय एथलीटों ने चार कांस्य पदक जीते। खेलो इंडिया एथलीट बेबी सहाना रवि ने पैरा टेबल टेनिस महिला सिंगल्स क्लास 9 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया।
इस उपलब्धि के साथ, सहाना ने एशियन पैरा खेल की ‘स्टैंडिंग’ कैटेगरी में भारत के लिए पहला पदक हासिल किया है, जो भारतीय पैरा टेबल टेनिस के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।
इसके साथ ही पैरा टेबल टेनिस: महिला सिंगल्स क्लास 3 – खेलो इंडिया एथलीट सोनलबेन पटेल ने कांस्य पदक जीता।
पैरा टेबल टेनिस: महिला सिंगल्स क्लास 4-5 – सेमीफाइनल – टाप्स एथलीट भाविना पटेल ने कांस्य पदक जीता।
पैरा टेबल टेनिस – महिला सिंगल्स क्लास 6 में एनसीओई गांधीनगर और खेलो इंडिया एथलीट प्राची पांडे ने कांस्य पदक पक्का किया।
इसके साथ ही, पैरा टेबल टेनिस में भारत ने एशियन पैरा गेम्स के पिछले संस्करण में जीते गए कुल दो कांस्य पदक के आंकड़े को भी पीछे छोड़ दिया है।
Yusuf Pathan Land Dispute: पश्चिम बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की हार के बाद पार्टी छोड़ने वाले सांसद यूसुफ पठान को गुजरात सरकार से 900 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन मिलने वाली है। इसके साथ ही राज्य सरकार के साथ उनका 14 साल पुराना जमीन विवाद भी खत्म होने जा रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह जमीन गुजरात के वडोदरा के तांदलजा इलाके में है। जो कि यूसुफ पठान के परिवार के घर के पास स्थित है।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत, 500 वर्ग मीटर जमीन उन्हें घर बनाने के लिए उपहार के तौर पर दी जाएगी। वहीं, बाकी 478 वर्ग मीटर जमीन उसके तय मूल्य के 55 फीसदी भुगतान पर उन्हें दी जाएगी। बता दें कि यह जमीन वडोदरा नगर निगम (VMC) की है।
पठान ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस से की थी। 2024 में, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट जीती। हालांकि, जून 2026 में, वह उन सांसदों में शामिल थे जिन्होंने TMC से अलग होकर ‘नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया’ जॉइन कर ली।
यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब पठान के राजनीतिक जुड़ावों पर फिर से चर्चा हो रही है, और साथ ही इसने राज्य के साथ ज़मीन से जुड़े विवाद के पुराने इतिहास को भी फिर से सुर्खियों में ला दिया है।
यूसुफ पठान का जमीन विवाद क्या था?
पठान – जो उस समय एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर थे – ने सबसे पहले 2012 में VMC (वडोदरा नगर निगम) से संपर्क किया था। उन्होंने बिना किसी सार्वजनिक नीलामी के, 99 साल की लीज पर एक प्लॉट की मांग की। उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर होने के नाते अपनी सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया और अपने पारिवारिक घर से सटी जमीन मांगी।
2014 में गुजरात सरकार के शहरी विकास विभाग ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
हालांकि, जून 2024 में यह विवाद फिर से सामने आया – जो कि TMC के साथ पठान के राजनीतिक करियर की शुरुआत के 2 महीने बाद की बात है। VMC ने पठान को एक नोटिस जारी किया, जिसमें उनसे उस जमीन से ‘अतिक्रमण’ हटाने के लिए कहा गया।
पठान ने गुजरात हाई कोर्ट में इस नोटिस को चुनौती दी। जून 2026 में, कोर्ट ने सवाल उठाया कि बिना किसी औपचारिक आवंटन या भुगतान के, जमीन पर कब्जं कैसे किया जा सकता है और वहाँ बाड़ कैसे लगाई जा सकती है। इसके बाद, यह कानूनी विवाद कोर्ट के बाहर सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ा।
इस प्लॉट की कीमत कितनी है?
‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के अनुसार, 978 वर्ग मीटर के इस प्लॉट की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 20.5 करोड़ रुपये है, जो कि 2.10 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर के मूल्यांकन पर आधारित है।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत, पठान को 500 वर्ग मीटर जमीन उपहार के तौर पर मिलेगी, जबकि बाकी 478 वर्ग मीटर के लिए उन्हें रियायती दर पर भुगतान करना होगा। सरकार के प्रस्ताव में यह भी प्रावधान है कि राज्य का राजस्व विभाग VMC को इतनी ही कीमत की जमीन आवंटित करेगा।
आपके पास कोई ऐसा आइडिया है, जो लोगों की जिंदगी आसान बना सकता है या किसी बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है, तो उसे हकीकत में बदलने का मौका है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर युवाओं को उनके नए विचारों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इसके लिए यूथ एंटरप्रेन्योर्स चैलेंज (YEC) 2027 के तहत आवेदन मांगे गए हैं। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चुने जाने वाले युवाओं को विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिलेगा। इस प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली टीमों को डेढ़ लाख रुपये तक का नकद पुरस्कार भी मिलेगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर 2026 है। यह पहल भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 का हिस्सा है। इसमें आईआईटी कानपुर नॉलेज पार्टनर की भूमिका निभा रहा है।
आइडिया को कारोबार में बदलने में मिलेगी मदद
इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ऐसे युवाओं की पहचान करना है, जो तकनीक और नए प्रयोगों के जरिए समाज की समस्याओं का समाधान निकालना चाहते हैं। कई बार युवाओं के पास अच्छा विचार होता है, लेकिन उसे आगे बढ़ाने, उसका प्रोटोटाइप तैयार करने और बाजार तक पहुंचाने का रास्ता नहीं पता होता। ऐसे युवाओं को प्रतियोगिता के माध्यम से अपने विचार को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। आईआईटी कानपुर का स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर (एसआईआईसी) भी नए विचारों को व्यावहारिक रूप देने और उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने की दिशा में मददगार साबित हो सकता है।
18 से 35 साल के युवा कर सकेंगे आवेदन
इस प्रतियोगिता में 18 से 35 वर्ष की उम्र के युवा हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे स्टार्टअप संस्थापक आवेदन कर सकते हैं, जिनके उद्यम को डीपीआईआईटी से मान्यता मिली हो या जो एमएसएमई के रूप में पंजीकृत हों। सरकारी, निजी, गैर सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वाले पेशेवर भी निर्धारित शर्तों के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित संस्थान से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) देना होगा। युवा अकेले या अधिकतम तीन सदस्यों की टीम बनाकर हिस्सा ले सकते हैं। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
खेती से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पर मौका
युवा स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, कृषि, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तीकरण, शासन व्यवस्था और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों से जुड़े अपने विचार पेश कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर आधारित नए समाधान भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। विचार ऐसा होना चाहिए, जो किसी वास्तविक समस्या को हल करने में मदद करे और जिसे भविष्य में उपयोगी समाधान के रूप में विकसित किया जा सके।
पहले स्थान पर डेढ़ लाख रुपये का पुरस्कार
प्रतियोगिता के तहत चुनी गई टीमों को अलग-अलग चरणों में अपने विचार प्रस्तुत करने होंगे। क्षेत्रीय स्तर पर अक्टूबर और नवंबर 2026 में प्रस्तुतियां प्रस्तावित हैं। राष्ट्रीय स्तर पर चयनित टीमों को दिसंबर में मार्गदर्शन मिलेगा। इसके बाद 8 और 9 दिसंबर को आईआईटी कानपुर परिसर में प्रत्यक्ष मार्गदर्शन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रोटोटाइप और पोस्टर तैयार करने के लिए प्रत्येक फाइनलिस्ट टीम को 5,000 रुपये की सहायता भी दी जाएगी। प्रतियोगिता का अंतिम चरण 10 से 12 जनवरी 2027 के बीच प्रस्तावित है। इसमें पहले स्थान पर आने वाली टीम को 1.50 लाख रुपये, दूसरे स्थान पर एक लाख रुपये, तीसरे स्थान पर 75 हजार रुपये, चौथे स्थान पर 50 हजार रुपये और पांचवें स्थान पर 30 हजार रुपये मिलेंगे। फाइनल में पहुंचने वाले प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र के साथ नीति निर्माताओं और निवेशकों से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा।
22 अक्टूबर तक करना होगा पंजीकरण
इच्छुक युवा माय भारत पोर्टल पर जाकर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 के अंतर्गत यूथ एंटरप्रेन्योर्स चैलेंज के लिए आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर 2026 है। आवेदन और पात्रता से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक लिंक https://mybharat.gov.in/pages/youth-entrepreneurs-challenge पर जाना होगा।
Renault has expanded the new Duster line-up with a strong-hybrid option, joining the existing 1.0-litre and 1.3-litre turbo-petrol engines. While the hybrid shares much of its design and cabin layout with the petrol versions, there are differences in styling, equipment and, most importantly, how the two powertrains deliver performance and efficiency. Here’s a closer look at what sets them apart.
Renault Duster turbo petrol vs hybrid: Exterior
The illuminated grille and badges are the main styling difference
Duster turbo petrol vs hybrid
The Duster hybrid retains the turbo-petrol model’s overall design, including its eyebrow-shaped LED daytime running lamps, chunky body cladding, roof rails and C-pillar-mounted rear door handles. It also has the same 212mm ground clearance.
The main styling changes are an illuminated ‘Duster’ grille emblem and ‘E-Tech Hybrid’ badges on the front doors and tailgate. The Hybrid version also gets frequency-dependent dampers. Boot capacity is lower than in the turbo-petrol versions, although the overall exterior design remains largely unchanged.
Renault Duster turbo petrol vs hybrid: Interior and features
The cabin layout is similar, but the upholstery and equipment differ
Duster turbo petrol vs hybrid
The hybrid follows the turbo-petrol Duster’s dashboard layout, with a dual-screen setup and an e-shifter on the centre console. The hybrid gets a different upholstery scheme from the turbo-petrol Duster, with black upholstery and grey stitching on the Evolution, Desert Beige semi-leatherette on the Techno and Dune Brown leatherette on the Emotion. The hybrid also gets a smaller headrest.
The Duster hybrid is offered in Evolution, Techno and Emotion trims, while the turbo-petrol range gets Evolution, Techno, Techno+, Iconic and Iconic Launch Edition variants.
The hybrid and turbo-petrol Duster share some equipment across their respective trims, but there are differences. The hybrid Evolution gets a 7-inch digital driver’s display, a 10.1-inch touchscreen and dual-zone automatic climate control. The turbo-petrol Evolution has the same touchscreen and driver’s display, but gets single-zone manual air conditioning. Both the hybrid and turbo-petrol Techno trims get a panoramic sunroof.
At the top of the range, the hybrid Emotion gets a 10.25-inch digital driver’s display, ventilated and electrically adjustable front seats, and a powered tailgate. The turbo-petrol Iconic offers these features too, but additionally gets a 360-degree camera and Level 2 ADAS, which are not available on the hybrid.
Renault Duster turbo petrol vs hybrid: Engine and Performance
The 1.3-litre turbo-petrol makes more torque
Duster turbo petrol vs hybrid
The Duster turbo-petrol is available with two engine options. The 1.0-litre, three-cylinder unit produces 100hp and 166Nm and is paired with a 6-speed manual gearbox. The larger 1.3-litre, four-cylinder engine develops 163hp and 280Nm, and is available with a 6-speed manual or a 6-speed dual-clutch automatic gearbox.
The hybrid uses a naturally aspirated 1.8-litre, four-cylinder petrol engine paired with two electric motors: a 20hp generator and a 49hp motor that drives the wheels. The system produces a combined 160hp and 172Nm, with a 1.4kWh battery supporting the setup. It uses a ‘multi-mode’ automatic gearbox with two electric gears and four petrol gears.
The hybrid system automatically switches between six operating modes, including all-electric, petrol-only and series and series-parallel hybrid modes. Renault claims the Duster hybrid can cover up to 80 percent of city driving in pure electric mode and accelerate from 0-100kph in a claimed 9.61 seconds.
While the hybrid’s combined output of 160hp is close to the 1.3-litre turbo-petrol’s 163hp, its claimed torque figure of 172Nm is lower than the turbo-petrol’s 280Nm.
Renault Duster turbo petrol vs hybrid: mileage
Duster hybrid mileage is 10.55kpl higher than turbo-petrol DCT
Powertrain
Transmission
ARAI-claimed mileage
1.0-litre turbo-petrol
6-speed manual
19.41kpl
1.3-litre turbo-petrol
6-speed manual
17.75kpl
1.3-litre turbo-petrol
6-speed DCT automatic
18.45kpl
1.8-litre strong hybrid
Multi-mode automatic
29kpl
The hybrid’s claimed mileage is significantly higher than that of either turbo-petrol engine. The difference is 9.59kpl over the 1.0-litre turbo-petrol manual, 11.25kpl over the 1.3-litre turbo-petrol manual and 10.55kpl over the 1.3-litre turbo-petrol DCT. At 29kpl, the hybrid’s claimed mileage is around 57 percent higher than that of the DCT version.
The hybrid has a 50-litre fuel tank, the same capacity as the turbo-petrol versions. Renault claims a driving range of more than 1,400km on a full tank of the Hybrid variant.
Duster turbo petrol vs hybrid: Price
The hybrid costs more, even though it misses some features available on the top-spec turbo-petrol
Trim
Duster hybrid
Duster turbo-petrol
Authentic
–
10.49 (1.0 MT)
Evolution
16.99
11.69 (1.0 MT); 12.99 (1.3 MT); 14.49 (1.3 DCT)
Techno
18.99
13.49 (1.0 MT); 14.49 (1.3 MT); 15.89 (1.3 DCT)
Techno+
–
15.29 (1.3 MT); 16.69 (1.3 DCT)
Emotion / Iconic
19.49 (Emotion)
16.99 (Iconic MT); 18.49 (Iconic DCT)
MT = manual; DCT = dual-clutch automatic
The hybrid’s introductory prices apply to deliveries until December 31, 2026. In Evolution trim, the hybrid costs Rs 2.50 lakh more than the 1.3-litre turbo-petrol DCT, while the top-spec Emotion hybrid is Rs 1 lakh more than the Iconic DCT. The hybrid offers higher claimed mileage but misses out on the 360-degree camera and Level 2 ADAS available on the turbo-petrol Iconic.
The hybrid version suits buyers who cover long distances and prioritize fuel efficiency, while the 1.3-litre turbo-petrol is worth considering for its higher torque and additional driver-assistance features.
We first rode the Norton Manx R superbike overseas in May and this was followed by the Atlas adventure bike in July. At the time in June, TVS had said that the Atlas would be introduced in India later in the year. It had also scheduled the launch of TVS Paddock, its premium retail channel, for the second quarter of FY27. Paddock will serve as the retail outlet for both Norton products as well as select TVS premium vehicles across the country.
Norton motorcycles will be retailed out of a few exclusive Norton outlets as well as a new TVS Paddock dealer network
Three paddock outlets will be set up by December 2026
Norton line-up will be initiated with the Atlas, followed by Manx R and the new single-cylinder motorcycle
Norton’s reach in Europe, US and India
Indian dealer network still being established
We recently reported on the company’s new 450cc class liquid cooled single cylinder roadster making its debut at ECMA 2026. In its official response to our queries sent, a company spokesperson said, “Norton is set to launch in India soon following the brand’s presence at EICMA this year, when the next key stage of the resurgence will be revealed”.
However, the company did not provide an updated Paddock rollout schedule. Current preparations are understood to point to around three Paddock outlets by December, although a larger network is being sought. The number of outlets that will be operational when motorcycle sales begin has yet to be finalised. Under the tentative India rollout plan, the Atlas could launch in January 2027, with the Manx following by March if that schedule holds. The sequence could see Norton introduce three to four products during 2027, although the final model mix and launch dates have not been announced. As for the new single cylinder roadster, that bike is likely to be launched in India alongside overseas markets in the second half of next year.
While Norton’s India innings is yet to begin, the company spokesperson says that the Manx R and Atlas launched earlier this year are being delivered to customers across Europe. The naked Manx and road-biased Atlas GT have not yet been formally launched. The company said it now has more than 50 retailers across 10 markets, including the UK, Italy, France, Germany and Spain. Preparations for a United States launch are continuing, subject to the final stages of vehicle certification.
“As Norton continues to build the brand globally, it is important to ensure that Norton’s entry into India is equally meaningful and thoughtfully executed,” the spokesperson said. “The positive response to Norton’s products in Europe gives us confidence, and more on Norton’s India plans will be shared in due course.”
छह साल की देरी से हो रही जनगणना के लिए इसके नियमों में संशोधन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले भारत के महापंजीयक कार्यालय ने जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 18 की उपधारा एक के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जनगणना नियम 1990 में कुछ और बदलाव करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इनमें प्रस्तावित बदलावों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस की आपत्तियों पर बात करने से पहले उन दो बदलावों को रेखांकित करने की आवश्यकता है, जो अपनी प्रकृति में बिल्कुल नई हैं। पहला, महापंजीयक कार्यालय ने पहली बार सरकारी स्कूलों व कार्यालयों के कर्मियों के साथ साथ निजी स्कूलों और ट्रस्टों के कर्मियों को भी जनगणना के काम में शामिल करने का प्रस्ताव किया है और दूसरा, किसी सामान्य नागरिक को भी बतौर वॉलंटियर इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है। महापंजीयक कार्यालय की ओर से 16 अक्टूबर को जारी अधिसूचना के मुताबिक, ‘ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, प्रगणक के रूप में कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए उपयुक्त समझे’ उसे जनगणना के काम में लगाया जा सकता है।
कांग्रेस ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति की है। कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के लोगों को जनगणना के काम में शामिल करने के लिए यह बदलाव किया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया है कि इस साल 10 से 12 जुलाई को कर्नाटक के बेलगाम में आरएसएस के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था, जिसका एकमात्र एजेंडा जनगणना 2027 था। उनका कनहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 26 मई 2026 को देश की बदलती डेमोग्राफी पर सुझाव देने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी में सभी सदस्य आरएसएस हैं और उसके सुझाव पर ही जनगणना के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। कांग्रेस को आशंका है कि डेमोग्राफी पर बनी कमेटी और आरएसएस के लोगों को जनगणना में शामिल करके एसआईआर की तरह जनगणना के आंकड़ों में भी खतरनाक तरीके से हेरफेर किया जाएगा। हालांकि खतरनाक रूप से क्या हेराफेरी हो सकती है यह कांग्रेस ने नहीं बताया है। फिर भी कांग्रेस की आशंका को आधारहीन बता कर खारिज नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या भारत में ऐसी एक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, जहां वालंटियर्स यानी स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की मदद से जनगणना, मतदाता सूची के पुनरीक्षण, सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जैसे काम कराए जाएं?
ध्यान रहे दुनिया भर के देशों में ऐसी व्यवस्था है। पता नहीं कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने कभी इसका अध्ययन करने का प्रयास किया है या नहीं कि अमेरिका में लगभग पूरा चुनाव वालंटियर्स की देखरेख में होता है। वहां भारत के चुनाव आयोग जैसी कोई केंद्रीय संस्था नहीं है। राज्यों में अपनी अपनी संस्थाएं हैं। लेकिन उनमें भी बहुत लंबी चौड़ी वर्क फोर्स नहीं है और न चुनाव कराने के लिए स्कूलों के शिक्षक व सरकारी कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर शामिल किया जाता है। थोड़े से सरकारी कर्मचारी और ढेर सारे वॉलंटियर मिल कर चुनाव कराते हैं। दशकों से ऐसे ही चुनाव होते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले किसी ने चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप भी नहीं लगाए थे। भारत में इस तरह की व्यवस्था बनाने की बहुत आवश्यकता है।
भारत में आजादी के बाद से ही तदर्थ प्रक्रिया चल रही है। सरकारी कर्मचारियों को और उसमें भी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को किसी भी तरह की ड्यूटी में लगा दिया जाता है। मतदाता सूची का ‘संक्षिप्त’ या ‘विशेष संक्षिप्त’ या ‘विशेष गहन’ पुनरीक्षण होना है तो सरकारी शिक्षक करेंगे, मतदान कराना है तो सरकारी शिक्षक कराएंगे, मतगणना करनी है तो सरकारी शिक्षक करेंगे, सामाजिक व आर्थिक सर्वे करना हो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे करना हो, पशुओं की गिनती करनी हो, टीकाकरण करना हो, कोरोना या बाढ़ जैसी कोई महामारी में राहत बांटना हो, सारे काम सरकारी शिक्षकों को करने होते हैं। कुछ दिन पहले ही एक शिक्षक ने सोशल मीडिया में तंज करते हुए कहा कि वह तो अच्छा है कि सरकार कृषि कार्य नहीं कराती है अन्यथा फसलों की बुवाई, कटाई भी सरकारी स्कूल के शिक्षक करते। सचमुच ऐसी ही स्थिति है। इसका सीधा असर शिक्षा व्यवस्था पर पड़ता है। अभी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है तो राजधानी दिल्ली जैसे राज्य में सैकड़ों स्कूल एक एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से ये सब काम कराने से साल के कई महीने तक पढ़ाई, लिखाई का काम लगभग पूरी तरह से ठप्प रहता है।
सरकार ने अब अनुदान प्राप्त और बिना अनुदान वाले निजी स्कूलों के शिक्षकों को भी इसमें शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। इससे वहां भी सरकारी स्कूलों जैसे ही पढ़ाई प्रभावित होगी। ऐसा लग रहा है कि सरकार स्कूली शिक्षा को पूरी तरह से बरबाद करने का संकल्प किए हुए है। वैसे पिछले दिनों आरएसएस से जुड़े रहे एक युवा स्कॉलर के मुंह से सुनने को मिला कि स्कूली शिक्षा को लेकर ‘भाई साहेब’ लोग क्या सोच रहे हैं। एक ‘भाई साहेब’ ने उस युवा स्कॉलर से कहा था कि कॉलेज पहुंचने वाले युवा इतने आंदोलित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि देश में आज भी बड़ी संख्या में अच्छे स्कूल चल रहे हैं, जहां से वे पढ़ कर आते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई और प्रशासन की व्यवस्था तो पिछले कुछ बरसों में पूरी तरह से बिगाड़ दी गई है। लेकिन चूंकि वे अच्छे स्कूल से आते हैं तो बिगड़े हुई व्यवस्था वाले कॉलेजों में एडजस्ट होने में उनको दिक्कत होती है। सो, इसका उपाय यह है कि स्कूली शिक्षा को भी वैसे ही बरबाद कर दिया जाए जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को किया गया है।
बहरहाल, अगर सरकार गंभीर है तो उसे कांग्रेस की आलोचना की परवाह नहीं करनी चाहिए और देश में ऐसे कामों के लिए वॉलंटियर्स का नेटवर्क तैयार करना चाहिए। इससे देश के युवाओं को सीजनल रोजगार भी मिलेगा और यह बड़ी वर्क फोर्स तैयार होगी। ध्यान रहे देश की आबादी डेढ़ सौ करोड़ है और यहां जनगणना और चुनाव से लेकर अलग अलग तरह के सर्वेक्षण का काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इसके लिए पढ़े, लिखे बेरोजगार नौजवानों को अगर वालंटियर के तौर पर शामिल किया जाए तो यह योजना ग्रामीण रोजगार की मनरेगा जैसी योजना से बड़ी हो सकती है और इसमें ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसके लिए बहुत गहन गंभीर प्रशिक्षण की आवश्यकता भी नहीं होती है। सरकार एक बार प्रशिक्षण की व्यवस्था करके वालंटियर्स की फौज तैयार कर सकती है। यह वर्क फोर्स सरकारी कामकाज तो करेगी ही साथ ही निजी कंपनियों, विज्ञापन एजेंसियों, चुनावी सर्वे करने वाली कंपनियों आदि के लिए भी उपलब्ध रहेगी।
इस मामले में कांग्रेस की आलोचना का कोई खास आधार नहीं है। अगर सरकारी शिक्षक ही जनगणना करेंगे तो क्या गारंटी है कि जयराम रमेश जिस हेरफेर की आशंका जता रहे हैं वह नहीं होगी? आखिर मतदाता सूची का काम तो सरकारी लोग ही कर रहे हैं तो क्या कांग्रेस को उस पर भरोसा है? जयराम रमेश को यह समझना चाहिए सरकारी और निजी शिक्षकों में भी संघ और भाजपा के प्रति रूझान रखने वाले लोग होंगे और कांग्रेस व विपक्ष को पसंद करने वाले भी होंगे। वैसे ही चुनाव कराने या जनगणना के लिए वॉलंटियर नियुक्त होंगे तो उसमें भी हर विचार और राजनीतिक रूझान वाले लोग होंगे। अगर पेशेवर तरीके से कामकाज का वातावरण बनता है, तकनीक का बेहतर इस्तेमाल होता है और निगरानी की ईमानदार व्यवस्था बनती है तो वॉलंटियर वाली व्यवस्था एक साथ भारत की कई समस्याओं का समाधान कर सकती है।
Maruti Suzuki introduced the Victoris SUV on September 15, 2026, as its second mid-size SUV. With the Victoris, Maruti aimed to capture a larger share of the mid-size SUV segment by retailing it through its widespread Arena dealership network, in contrast to its Nexa-sold stablemate, the Grand Vitara. The Victoris shares its platform and engines with the Grand Vitara but sports a distinct exterior design. Additionally, it introduced features such as an underbody-mounted CNG tank and became the first Maruti model to feature a Level 2 ADAS suite.
Victoris records 1,47,602 units in total sales in its first year.
Prices have increased/decreased for select variants; still range between Rs 10.5 lakh and Rs 19.99 lakh.
No variant rejigs took place in its first year.
Maruti Victoris sales
In its first year since launch, the Maruti Suzuki Victoris recorded sales of 1,47,602 units, averaging roughly 12,300 units per month. Monthly volumes began at 4,261 units in September 2025 and rose quickly to 13,496 units in October 2025. Following a minor dip to 12,300 units in November 2025, sales dropped by nearly half in December 2025. Peak sales were recorded in January 2026 at 15,240 units, after which the SUV maintained steady monthly volumes ranging between 10,000 and 13,000 units.
Despite launching after the Grand Vitara, the Victoris achieves higher monthly sales figures, largely supported by Maruti Suzuki’s wider Arena dealership network. Notably, the SUV crossed the 1-lakh sales milestone within eight months of launch—outpacing the Grand Vitara to reach this mark.
Maruti Victoris variant -wise price
Variant
Price now (Rs lakh)
Price at launch (Rs lakh)
1.5 LXi
10.50
10.50
1.5 LXi CNG
11.55
11.50
1.5 VXi
11.85
11.80
1.5 VXi AT
13.41
13.36
1.5 VXi CNG
12.90
12.80
1.5 VXi strong hybrid eCVT
16.43
16.38
1.5 ZXi
13.62
13.57
1.5 ZXi AT
15.18
15.13
1.5 ZXi CNG
14.66
14.57
1.5 ZXi strong hybrid eCVT
18.00
17.80
1.5 ZXi(O)
13.69
14.08
1.5 ZXi(O) AT
15.25
15.64
1.5 ZXi(O) strong hybrid
18.43
18.39
1.5 ZXi+
15.39
15.24
1.5 ZXi+ AT
17.34
17.19
1.5 ZXi+ AT AWD
18.69
18.64
1.5 ZXi+ strong hybrid eCVT
19.52
19.47
1.5 ZXi+(O)
15.48
15.82
1.5 ZXi+(O) AT
17.43
17.77
1.5 ZXi+(O) AT AWD
19.27
19.22
1.5 ZXi+(O) strong hybrid eCVT
19.99
19.99
The Victoris is priced between Rs 10.50 lakh and Rs 19.99 lakh, and is offered in several variants. Depending on the variant, prices have increased by up to Rs 20,000 because of hikes by the carmaker due to a rise in input costs. However, select variants of the Victoris saw a price cut of up to Rs 39,000 in July 2026.
Maruti Victoris milestones
Within its first year in the market, Maruti hasn’t introduced or discontinued any of its variants. Additionally, the SUV has not been subject to any recalls.
Maruti Victoris specifications
The Victoris is offered with petrol, CNG, and strong-hybrid powertrains. The petrol and CNG versions use a 1.5-litre naturally aspirated engine: the former produces 103hp and 139Nm, while the latter outputs 88hp and 122Nm. Petrol variants feature a 5-speed manual or a 6-speed automatic transmission, with the automatic also available in an all-wheel-drive (AWD) configuration. CNG versions come exclusively with a 5-speed manual.
The strong-hybrid variant is powered by a 1.5-litre naturally aspirated Atkinson-cycle petrol engine producing 92hp and 122Nm, paired with an e-CVT. The system incorporates a 0.76 kWh battery and an electric motor generating 80hp and 141Nm, delivering a combined peak power output of 116 hp.
In terms of fuel efficiency, the claimed figures for the petrol manual, petrol automatic, and petrol AWD variants are 21.18kpl, 21.06kpl, and 19.07kpl, respectively. The strong-hybrid model leads with a claimed efficiency of 28.65kpl, while the CNG version delivers 27.02km/kg.
Powerica Share Price: नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज (Nuvama Institutional Equities) पावरिका लिमिटेड (Powerica Ltd) के शेयरों को लेकर बुलिश नजर आ रहा है। ब्रोकरेज फ्रर्म ने स्टॉक पर Buy रेटिंग दी है और इसके लिए 700 रुपये का टारगेट प्राइस दिया। जो मौजूदा लेवल से 20 फीसदी की तेजी दिखा रहा है । बता दें कि Powerica के शेयर अपने आईपीओ प्राइस ₹395 से लगभग 48% की तेजी आई है। सोमवार को ये 564.45 रुपये पर बंद हुआ। 2 अप्रैल 2026 को BSE और NSE पर लिस्ट होने के बाद, पिछले 6 महीनों में इस स्टॉक में 34.51% की बढ़त दर्ज की गई है।
ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि नुवामा का यह सकारात्मक नजरिया तीन मुख्य ग्रोथ ड्राइव पर टिका है। कंपनी के डीजल जनरेटर (DG) बिजनेस में सुधार, विंड इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर (IPP) पोर्टफोलियो का विस्तार, और रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइसेस (RECDs) के क्षेत्र में लंबे समय के अवसर।
स्टॉक पर क्या है ब्रोकरेज की राय
पावरिका का पावर-सॉल्यूशन पोर्टफोलियो काफी विविध है, जिसमें DG सेट, विंड पावर जनरेशन और RECDs शामिल हैं। नुवामा को उम्मीद है कि FY26 से FY29 के दौरान इन व्यवसायों से अच्छी कमाई होगी। इसके पीछे डेटा सेंटरों की बढ़ती मांग, अधिक कुशल विंड टर्बाइन और एमिशन-कंट्रोल तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाना जैसे कारण हैं।
ब्रोकरेज का अनुमान है कि FY26 से FY29 के बीच, DG बिजनेस के टैक्स के बाद मुनाफे (PAT) में लगभग 21% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) देखने को मिलेगी। वहीं, विंड IPP के EBITDA (ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन से पहले की कमाई) में 44% और RECD के PAT में 27% की CAGR रहने की उम्मीद है।
पावरिका का DG बिजनेस लगातार कैश जनरेट करने का एक मजबूत आधार है। भारत में कमिंस (Cummins) के लिए केवल तीन जनरेटर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (GOEMs) में से एक होने के नाते, कंपनी को एक खास फायदा मिलता है।
भारत में डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है, खासकर दक्षिण और पश्चिमी भारत में, जिसका फायदा पावरिका को मिल सकता है। नुवामा ने बताया कि पावरिका के पास डेटा सेंटर से जुड़े लगभग ₹1,100 करोड़ के ऑर्डर हैं। इसकी तुलना में, FY26 में डेटा सेंटर से बिक्री लगभग ₹340 करोड़ रही थी, जो भविष्य में कंपनी की ग्रोथ की अच्छी संभावनाओं को दर्शाती है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि मार्जिन में सुधार आएगा, क्योंकि कंपनी कमिंस (Cummins) द्वारा बढ़ाई गई कीमतों का बोझ ग्राहकों पर डाल देगी। औद्योगिक पूंजीगत व्यय (industrial capital expenditure) में तेजी आने से इसे और बढ़ावा मिल सकता है।
हालांकि, यह सुधार इस बात पर निर्भर करता है कि पॉवरिका (Powerica) बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर कितनी अच्छी तरह डाल पाती है। नुवामा (Nuvama) ने चेतावनी दी है कि अगर कंपनी बढ़ती कमोडिटी लागत के बीच कीमतों में हुई बढ़ोतरी को खुद सहने या ग्राहकों पर डालने में विफल रहती है, तो इससे DG मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है।
पॉवरिका का विंड पावर (पवन ऊर्जा) कारोबार, नुवामा की निवेश थीसिस का एक और मुख्य आधार है। कंपनी की विंड कैपेसिटी, मिले हुए ‘लेटर ऑफ अवार्ड’ (LOAs) के सहारे, वित्त वर्ष 2029 तक लगभग 330 MW से बढ़कर 631 MW होने की उम्मीद है।
कंपनी का पोर्टफोलियो भी नए और अधिक कुशल टर्बाइनों की ओर बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2029 तक इनका हिस्सा 65% से बढ़कर लगभग 82% होने का अनुमान है। ये नई संपत्तियां 30% से अधिक का प्लांट लोड फैक्टर (PLF) और लगभग 80% का EBITDA मार्जिन दे सकती हैं, जिससे पूरे पोर्टफोलियो की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
नुवामा को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2029 तक ब्लेंडेड PLF लगभग 29.4% और विंड बिजनेस का EBITDA मार्जिन लगभग 77% तक पहुंच जाएगा। इसी के आधार पर, वित्त वर्ष 2026 से वित्त वर्ष 2029 के बीच विंड IPP कारोबार के लिए 44% EBITDA CAGR (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) का अनुमान लगाया गया है।
पॉवरिका का RECD कारोबार अभी काफी छोटा है, लेकिन जैसे-जैसे उत्सर्जन नियंत्रण (emission-control) की जरूरतें बढ़ेंगी, यह विकास का एक महत्वपूर्ण जरिया बन सकता है। नुवामा के अनुसार, इसका संभावित बाजार लगभग 60,000 करोड़ रुपये का है, जिसमें केवल पांच से छह प्रमाणित प्रतिस्पर्धी ही मौजूद हैं।
ब्रोकरेज ने बताया कि इस कारोबार में इक्विटी पर लगभग 47% रिटर्न मिलने की संभावना है। साथ ही, विभिन्न राज्यों में RECD से जुड़े नियमों का लागू होना और कंपनी की नए ऑर्डर हासिल करने की क्षमता, इसके लिए महत्वपूर्ण कारक होंगे।
नुवामा का मानना है कि पॉवरिका की रिपोर्ट की गई कमाई, उसकी नकदी पैदा करने की वास्तविक क्षमता को पूरी तरह से नहीं दर्शाती है। FY26 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो PAT का लगभग 170% रहा, जबकि इसके विंड एसेट्स इक्विटी पर लगभग 15–17% का कैश रिटर्न देते हैं।
ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कंसोलिडेटेड रिटर्न ऑन इक्विटी FY27 के लगभग 12% से बढ़कर FY30 तक 14.4% हो जाएगा, क्योंकि नई विंड परियोजनाओं के लिए लगभग 70:30 के डेट-टू-इक्विटी अनुपात के साथ फंडिंग की जाएगी। नुवामा (Nuvama) के अनुसार वैल्यूएशन आकर्षक हैं। इसमें विंड बिजनेस के लिए FY29 में अनुमानित एंटरप्राइज वैल्यू-टू-EBITDA लगभग 6.8 गुना है, और DG सेट के लिए प्राइस-टू-अर्निंग मल्टीपल लगभग 21 गुना है।
(डिस्क्लेमर: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए विचार एक्सपर्ट के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदाई नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सार्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।
IT कंपनी LTM Ltd के शेयरहोल्डर्स को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 25 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड मिलने वाला है। रिकॉर्ड डेट 23 अक्टूबर है। इस तारीख तक जिन लोगों के नाम शेयरों के लाभार्थी मालिकों के तौर पर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी या डिपॉजिटरीज के रिकॉर्ड्स में होंगे, वे डिविडेंड के हकदार होंगे। LTM का पुराना नाम LTIMindtree Limited था। यह लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप की कंपनी है।
हाल ही में कंपनी ने तिमाही नतीजे जारी किए थे। उसके साथ ही अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की गई। LTM ने कहा है कि डिविडेंड का पेमेंट पात्र शेयरहोल्डर्स को 30 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपये है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 22 रुपये का अंतरिम और 53 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड दिया था।
LTM का शेयर साल 2026 में अब तक 30 प्रतिशत कमजोर
LTM के शेयर की कीमत वर्तमान में BSE पर 4331.90 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1.28 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। शेयर BSE 100 इंडेक्स का हिस्सा है। कंपनी में जून 2026 के आखिर तक प्रमोटर्स के पास 68.49 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। शेयर साल 2026 में अब तक लगभग 30 प्रतिशत नीचे आया है। एक सप्ताह में 7 प्रतिशत चढ़ा है। BSE पर 52 सप्ताह का एडजस्टेड हाई 6,430 रुपये और एडजस्टेड लो 3,529.60 रुपये है।
जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही में LTM Ltd का शुद्ध कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर लगभग स्थिर रहकर 1,397.9 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले मुनाफा 1,401.1 करोड़ रुपये था। ऑपरेशंस से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 13.6 प्रतिशत बढ़कर 11,807.6 करोड़ रुपये हो गया। सितंबर 2025 तिमाही में यह 10,394.3 करोड़ रुपये था। ऑर्डर इनफ्लो 1.26 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि सितंबर 2025 तिमाही में यह आंकड़ा 1.59 अरब अमेरिकी डॉलर था। सितंबर 2026 तिमाही में LTM के साथ 949 नए कर्मचारी जुड़े, जिसके बाद इसके कर्मचारियों की कुल संख्या 88,835 हो गई।
Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।
जाने-माने निवेशक आशीष कचोलिया ने सोमवार को ओपन-मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए, बिड़ला समूह से जुड़ी पॉलीमर प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ‘एक्सप्रो इंडिया’ में अपनी लगभग 1 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) द्वारा 19 अक्टूबर को जारी बल्क डील डेटा के मुताबिक आशीष कचोलिया ने 21.53 करोड़ रुपये मूल्य के 2.22 लाख इक्विटी शेयर बेचे हैं जो कंपनी की पेड-अप इक्विटी कैपिटल का 0.94 प्रतिशत है। ये शेयर 970.11 रुपये प्रति शेयर के औसत भाव पर बेचे गए हैं।
सितंबर 2026 तक,एक्सप्रो इंडिया में कचोलिया की 2.01 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जो 4.71 लाख शेयरों के बराबर है। हिस्सेदारी बेचे जाने के बावजूद, सोमवार को एक्सप्रो इंडिया के शेयरों में 1.79 प्रतिशत की तेजी आई और ये 995 रुपये पर बंद हुए। इसके साथ ही इसमें लगातार पांच दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला भी थम गया।
हालांकि,बीच-बीच में आने वाली खरीदारी के बावजूद, सितंबर के अपने स्विंग हाई पर पहुंचने के बाद से ही यह स्टॉक दबाव में बना हुआ है। यह स्टॉक सितंबर 2026 में बने 1,408.70 रुपये के हाई से लगभग 31 प्रतिशत गिर चुका है।
ऋषि कजारिया ने स्वराज सूटिग में खरीदी 0.73% अतिरिक्त हिस्सेदारी
इस बीच एक दूसरे दिग्गज निवेशक ऋषि कजारिया ने स्वराज सूटिग में 0.73% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी है। हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल (HNI) निवेशक ऋषि कजारिया ने स्वराज सूटिग में 1.94 लाख और इक्विटी शेयर खरीदे हैं, जो कंपनी की पेड-अप इक्विटी कैपिटल का 0.73 प्रतिशत है। ये शेयर 6.29 करोड़ रुपये में खरीदे गए हैं, जिनकी औसत कीमत 323.38 रुपये प्रति शेयर रही। सितंबर 2026 तक, स्वराज सूटिग में कजारिया की 1.24 प्रतिशत हिस्सेदारी थी,जो 3.26 लाख शेयरों के बराबर है। बता दें कि स्वराज सूटिंग सूती और सिंथेटिक कपड़े बनाती है।
FIIs ने की बिकवाली, DIIs से मिला सपोर्ट
उधर विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने सोमवार को भारतीय बाजारों में 1,148.64 करोड़ रुपये की बिकवाली की। यह इस महीने की उनकी सबसे कम नेट सेलिंग रही थी। यह 15 अक्टूबर को हुई 5,285.37 करोड़ रुपये की बिक्री से कम है। एक्सचेंज के प्रोविजनल आंकड़ों के मुताबिक घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने 3,201.19 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।
कल के सेशन में FIIs ने 11,240.64 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे और 12,389.28 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। DIIs ने 14,781.31 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे और 11,580.12 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। वहीं, शुक्रवार, 16 अक्टूबर को FIIs नेट बॉयर रहे थे और उन्होंने 1,165.92 करोड़ रुपये की खरीदारी की थी। यह इस महीने उनका एकमात्र ऐसा सत्र था जिसमें उन्होंने नेट बाइंग की। हालांकि, शुक्रवार DIIs ने 3,661.28 करोड़ रुपये की नेट सेलिंग की थी।
बाजार पर एक नजर
सोमवार को भारतीय बाजारों में गिरावट आई। निफ्टी257.20 अंक या 1.11% गिरकर 22,888.95 पर बंद हुआ। वहीं, सेंसेक्स 876.37 अंक या 1.17% की गिरावट के साथ 73,852.90 पर बंद हुआ। इस गिरावट में प्राइवेट बैंकों की अहम भूमिका रही। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 1.85% की गिरावट आई। FMCG में 1.44% और IT में 1.28% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स में लगभग 2.4% की तेजी आई।
निफ्टी मिडकैप 100 और स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में 1.09% और 1.01% की गिरावट आई। सोमवार को FIIs ने अपनी बिकवाली काफी कम कर दी,लेकिन फिर भी बेंचमार्क सूचकांकों में 1% से ज़्यादा की गिरावट आई।
