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Stock Split: एक साल में 190% और 5 साल में 1000% चढ़ी कीमत, अब 10 टुकड़ों में टूटेगा शेयर

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चांदनी मशीन्स लिमिटेड का स्टॉक, स्प्लिट होने वाला है। कंपनी का 10 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर, 1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में टूट जाएगा। रिकॉर्ड डेट 29 अक्टूबर 2026 है। इस तारीख तक जिन लोगों के नाम शेयरों के लाभार्थी मालिकों के तौर पर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी या डिपॉजिटरीज के रिकॉर्ड्स में दर्ज होंगे, उनके शेयर स्प्लिट हो जाएंगे। कंपनी ने इस कॉरपोरेट एक्शन को सितंबर महीने में मंजूरी दी थी।

चांदनी मशीन्स में सितंबर 2026 के आखिर तक प्रमोटर्स के पास 20.97 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। स्टॉक स्प्लिट में एक कंपनी अपने मौजूदा शेयरों को छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। इससे निवेशकों के पास शेयरों की संख्या बढ़ जाती है लेकिन उसी अनुपात में प्रति शेयर कीमत घट जाती है। निवेशकों के निवेश की कुल वैल्यू नहीं बदलती।

इस कदम का मकसद शेयरों को किफायती बनाना होता है। बहुत ज्यादा कीमत वाले शेयर छोटे निवेशकों की पहुंच से बाहर हो जाते हैं। स्प्लिट के बाद शेयर सस्ते हो जाते हैं, जिससे अधिक नए निवेशक जुड़ने की संभावना रहती है।

Chandni Machines का शेयर एक साल में 190 प्रतिशत मजबूत

कंपनी के शेयर की कीमत वर्तमान में BSE पर 102.13 रुपये है। मार्केट कैप 71 करोड़ रुपये से ज्यादा है। शेयर साल 2026 में अब तक 40 प्रतिशत चढ़ा है। एक साल में कीमत लगभग 190 प्रतिशत मजबूत हुई है। 3 साल में शेयर लगभग 340 प्रतिशत और 5 साल में 1000 प्रतिशत से ज्यादा बढ़त देख चुका है। शेयर का BSE पर 52 सप्ताह का एडजस्टेड हाई 127.74 रुपये और एडजस्टेड लो 34 रुपये है।

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कंपनी की वित्तीय सेहत

चांदनी मशीन्स का अप्रैल-जून 2026 तिमाही में स्टैंडअलोन बेसिस पर रेवेन्यू सालाना आधार पर लगभग 72 प्रतिशत गिरकर 44.50 लाख रुपये रहा। एक साल पहले यह 25.89 करोड़ रुपये था। जून 2026 तिमाही में कंपनी ने 1.98 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया। एक साल पहले समान तिमाही में कंपनी 74.68 लाख रुपये के मुनाफे में थी। खर्च 3.74 करोड़ रुपये के रहे, जो जून 2025 तिमाही में 26 करोड़ रुपये के थे।

Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

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खेती से AI तक… बिजनेस आइडिया से जीतें डेढ़ लाख रुपये! जानिए IIT कानपुर के मेंटरशिप वाले चैलेंज में कैसे करें रजिस्ट्रेशन

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आपके पास कोई ऐसा आइडिया है, जो लोगों की जिंदगी आसान बना सकता है या किसी बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है, तो उसे हकीकत में बदलने का मौका है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर युवाओं को उनके नए विचारों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इसके लिए यूथ एंटरप्रेन्योर्स चैलेंज (YEC) 2027 के तहत आवेदन मांगे गए हैं। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चुने जाने वाले युवाओं को विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिलेगा। इस प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली टीमों को डेढ़ लाख रुपये तक का नकद पुरस्कार भी मिलेगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर 2026 है। यह पहल भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 का हिस्सा है। इसमें आईआईटी कानपुर नॉलेज पार्टनर की भूमिका निभा रहा है।

आइडिया को कारोबार में बदलने में मिलेगी मदद

इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ऐसे युवाओं की पहचान करना है, जो तकनीक और नए प्रयोगों के जरिए समाज की समस्याओं का समाधान निकालना चाहते हैं। कई बार युवाओं के पास अच्छा विचार होता है, लेकिन उसे आगे बढ़ाने, उसका प्रोटोटाइप तैयार करने और बाजार तक पहुंचाने का रास्ता नहीं पता होता। ऐसे युवाओं को प्रतियोगिता के माध्यम से अपने विचार को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। आईआईटी कानपुर का स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर (एसआईआईसी) भी नए विचारों को व्यावहारिक रूप देने और उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने की दिशा में मददगार साबित हो सकता है।

18 से 35 साल के युवा कर सकेंगे आवेदन

इस प्रतियोगिता में 18 से 35 वर्ष की उम्र के युवा हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे स्टार्टअप संस्थापक आवेदन कर सकते हैं, जिनके उद्यम को डीपीआईआईटी से मान्यता मिली हो या जो एमएसएमई के रूप में पंजीकृत हों। सरकारी, निजी, गैर सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वाले पेशेवर भी निर्धारित शर्तों के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित संस्थान से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) देना होगा। युवा अकेले या अधिकतम तीन सदस्यों की टीम बनाकर हिस्सा ले सकते हैं। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।

खेती से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पर मौका

युवा स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, कृषि, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तीकरण, शासन व्यवस्था और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों से जुड़े अपने विचार पेश कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर आधारित नए समाधान भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। विचार ऐसा होना चाहिए, जो किसी वास्तविक समस्या को हल करने में मदद करे और जिसे भविष्य में उपयोगी समाधान के रूप में विकसित किया जा सके।

पहले स्थान पर डेढ़ लाख रुपये का पुरस्कार

प्रतियोगिता के तहत चुनी गई टीमों को अलग-अलग चरणों में अपने विचार प्रस्तुत करने होंगे। क्षेत्रीय स्तर पर अक्टूबर और नवंबर 2026 में प्रस्तुतियां प्रस्तावित हैं। राष्ट्रीय स्तर पर चयनित टीमों को दिसंबर में मार्गदर्शन मिलेगा। इसके बाद 8 और 9 दिसंबर को आईआईटी कानपुर परिसर में प्रत्यक्ष मार्गदर्शन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रोटोटाइप और पोस्टर तैयार करने के लिए प्रत्येक फाइनलिस्ट टीम को 5,000 रुपये की सहायता भी दी जाएगी। प्रतियोगिता का अंतिम चरण 10 से 12 जनवरी 2027 के बीच प्रस्तावित है। इसमें पहले स्थान पर आने वाली टीम को 1.50 लाख रुपये, दूसरे स्थान पर एक लाख रुपये, तीसरे स्थान पर 75 हजार रुपये, चौथे स्थान पर 50 हजार रुपये और पांचवें स्थान पर 30 हजार रुपये मिलेंगे। फाइनल में पहुंचने वाले प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र के साथ नीति निर्माताओं और निवेशकों से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा।

22 अक्टूबर तक करना होगा पंजीकरण

इच्छुक युवा माय भारत पोर्टल पर जाकर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 के अंतर्गत यूथ एंटरप्रेन्योर्स चैलेंज के लिए आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर 2026 है। आवेदन और पात्रता से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक लिंक https://mybharat.gov.in/pages/youth-entrepreneurs-challenge पर जाना होगा।

कानपुर से अखंड प्रताप सिंह की रिपोर्ट

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WPL 2027 Auction: 28 अक्टूबर को सजेगा नीलामी का मंच, ऑक्शन में 146 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली

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महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2027 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी की डेट फाइनल हो गई है। WPL 2027 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 28 अक्टूबर को केरल के कोच्चि में आयोजित की जाएगी। ये नीलामी भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे शुरू होगी। इसमें पांचों टीमों में खाली 27 जगहों को भरने के लिए 146 खिलाड़ियों पर बोली लगाई जाएगी। इस लिस्ट में 119 भारतीय और 27 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। भारतीय खिलाड़ियों में 22 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, वहीं 97 खिलाड़ियों को अभी भारत की ओर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला है।

27 विदेशी खिलाड़ियों में 14 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं और 13 ने अभी तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला। नीलामी में खाली 27 जगहों में से 20 भारतीय खिलाड़ियों और सात विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं।

किसका है कितना बेस प्राइज

महिला प्रीमियर लीग (WPL) की नीलामी में 30 खिलाड़ियों ने अपना शुरुआती दाम 30 लाख रुपये रखा है। इससे पांचों टीमों को नए सीजन के लिए अपनी टीम मजबूत बनाने के लिए ज्यादा खिलाड़ियों को चुनने का मौका मिलेगा। महिला प्रीमियर लीग (WPL) की नीलामी में इंग्लैंड की बल्लेबाज सोफिया डंकले और ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर सोफी मोलिनक्स ने अपना शुरुआती दाम 50 लाख रुपये रखा है। यह नीलामी में सबसे ज्यादा तय की गई शुरुआती कीमत है।

इनके अलावा, भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज जी कमलिनी और बल्लेबाज किरण नवगिरे ने 40 लाख रुपये का शुरुआती दाम तय किया है। ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर हीथर ग्राहम और जेस जोनासेन ने भी अपना शुरुआती दाम 40 लाख रुपये रखा है।

यूपी के पास है सबसे बड़ा पर्स

पांचों टीमों ने कुल 63 खिलाड़ियों को अपनी टीम में बरकरार रखा है। इनमें 23 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं। अब नीलामी में टीमों के पास खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए 27 जगहें खाली हैं, जिनमें से सात जगहें विदेशी खिलाड़ियों के लिए रखी गई हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी यूपी वॉरियर्स सबसे ज्यादा 3.65 करोड़ रुपये की रकम के साथ खिलाड़ियों की नीलामी में उतरेगी। 28 अक्टूबर को कोच्चि में होने वाली नीलामी से पहले मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के पास अपनी टीम में सबसे ज्यादा खाली जगहें हैं। ऐसे में दोनों टीमों को नए खिलाड़ियों को शामिल करने और अपनी टीम मजबूत करने के ज्यादा मौके मिलेंगे।

किस टीम के पास कितनी जगह है खाली

गुजरात जायंट्स के पास नीलामी में खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए सबसे कम तीन जगहें खाली हैं। इनमें एक जगह विदेशी खिलाड़ी के लिए है। टीम ने पांच विदेशी खिलाड़ियों समेत कुल 15 खिलाड़ियों को अपने साथ बनाए रखा है और उसके पास खर्च करने के लिए 1.25 करोड़ रुपये बचे हैं। वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स ऐसी दो टीमें हैं, जिनके पास विदेशी खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए दो-दो जगहें खाली हैं। महिला प्रीमियर लीग का पांचवां सीजन 14 जनवरी से 7 फरवरी 2027 तक खेला जाएगा।

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दीपावली से पहले GIDA का बड़ा तोहफा! 144 प्लॉट्स और 61 आवास के लिए 16 अक्टूबर से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

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Gorakhpur Housing Project: गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GIDA) ने नवरात्रि, दशहरा, दीपावली एवं छठ पूजा के अवसर पर रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्लॉट्स के आवंटन की योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत गीडा क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के साथ ही लोगों को आवासीय भूखंड और भवन खरीदने करने का अवसर मिलेगा। योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 6 नवंबर 2026 तक चलेगी। गीडा की ओर से जारी योजना के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्यमियों, कारोबारियों और आवास की तलाश कर रहे लोगों के लिए विभिन्न कैटेगरी में भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना में औद्योगिक भूखंडों के साथ आवासीय भवनों और व्यावसायिक भूखंडों को भी शामिल किया गया है।

औद्योगिक भूखंडों की विभिन्न कैटेगरी

योजना के तहत औद्योगिक भूखंडों का आकार और कीमत अलग-अलग कैटेगरी में निर्धारित की गई है। जारी डिटेल्स के मुताबिक, 300 वर्ग मीटर के भूखंड की दर 33,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर और कुल कीमत 1.005 करोड़ रुपये निर्धारित है। वहीं, 250 वर्ग मीटर के भूखंड की कीमत 83.75 लाख रुपये, 200 वर्ग मीटर के भूखंड की कीमत 67 लाख रुपये तथा 180 वर्ग मीटर के भूखंड की कीमत 58.50 लाख रुपये रखी गई है।

इसके अलावा, औद्योगिक भूखंडों की अन्य श्रेणियों में 1,000 वर्ग मीटर तक, 1,001 से 4,000 वर्ग मीटर और 4,000 से 20,000 वर्ग मीटर तक के भूखंडों का भी प्रावधान किया गया है। इससे अलग-अलग स्तर पर उद्योग स्थापित करने की योजना बना रहे निवेशकों को अपनी जरूरत के अनुरूप भूखंड चुनने का अवसर मिलेगा।

आवासीय योजना में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी भवन

आवासीय योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए भवन उपलब्ध कराए जाएंगे। जारी विवरण के अनुसार, EWS कैटेगरी में 39.89 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के 21 भवन प्रस्तावित हैं। इनकी कीमत 5.13 लाख रुपये निर्धारित की गई है। जबकि रजिस्ट्रेशन फीस 51,300 रुपये रखी गई है। इसी तरह, एलआईजी कैटेगरी में 47.96 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के 40 भवन उपलब्ध कराए जाएंगे। इनकी कीमत 10.53 लाख रुपये और रजिस्ट्रेशन राशि 1,05,300 रुपये निर्धारित की गई है। इस व्यवस्था से पात्र आवेदकों को गीडा क्षेत्र में अपना आवास प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

व्यावसायिक भूखंडों का भी मिलेगा विकल्प

गीडा की योजना में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी भूखंड शामिल किए गए हैं। अलग-अलग आकार और क्षेत्रफल के भूखंडों के माध्यम से व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित करने के इच्छुक लोगों को अवसर देने का प्रयास किया गया है। औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार से क्षेत्र में निवेश, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

16 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन

योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। आवेदन की आखिरी तारीख 6 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक आवेदक गीडा की आधिकारिक वेबसाइट www.gidagkp.in पर योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले संबंधित कैटेगरी की पात्रता, भूखंड का क्षेत्रफल, कीमत, रजिस्ट्रेशन राशि और आवंटन की शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी होगा। प्राधिकरण की ओर से जारी सूचना में आवेदन प्रक्रिया और योजना से संबंधित विवरण के लिए ऑनलाइन माध्यमों का उल्लेख किया गया है।

औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा

गीडा की यह योजना त्योहारों के अवसर पर आवासीय जरूरतों के साथ औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। विभिन्न श्रेणियों में भूखंड और भवन उपलब्ध कराने से उद्यमियों, निवेशकों तथा पात्र आवासीय आवेदकों को लाभ मिलने की संभावना है। इससे गोरखपुर के औद्योगिक विकास, नए निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल सकता है।

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Delhi industrial policy: कैबिनेट ने दिल्ली को इंडस्ट्रियल हब बनाने की दी मंजूरी, मुख्यमंत्री उद्यमश्री योजना पर खर्च किए जाएंगे 1000 करोड़ रुपये

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Delhi industrial policy: दिल्ली सरकार ने देश की राजधानी को इंडस्ट्रियल हब बनाने की दिशा में बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी दी गई। इस योजना का मकसद अगले 10 सालों में राष्ट्रीय राजधानी को साफ, हाई-वैल्यू उद्योग, ज्ञान और प्राद्योगिकी आधारित बिजनेस को बढ़ावा देना है।

इसमें वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक, पांच सालों में मुख्यमंत्री उद्यमश्री योजना पर 1,000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है। इसका मकसद नए उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार के ज्यादा मौके बनाना है। CM गुप्ता ने कहा कि दिल्ली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 का मकसद राजधानी को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, डेटा सेंटर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेल्थकेयर सर्विसेज़, अर्बन लॉजिस्टिक्स, सर्कुलर इकॉनमी और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ा हब बनाना है।

यह योजना साफ-सुथरी, हाई-वैल्यू इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देगी, नया निवेश लाएगी, मौजूदा उद्योगों को आधुनिक बनाएगी, महिला उद्यमियों को बढ़ावा देगी और युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि 10 प्राथमिक क्षेत्रों की जरूरतों के हिसाब से प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इसमें पूंजी निवेश, ऑफिस या वर्कस्पेस रेंटल, नई रिक्रूटमेंट, रिसर्च, सर्टिफिकेशन, टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन, एनर्जी एफिशिएंसी और स्किल डेवलपमेंट शामिल हैं। यह नीति स्रोत के दोबारा इस्तेमाल और वेस्ट कम करने को भी बढ़ावा देगी।

दिल्ली कैबिनेट बैठक में इन क्षेत्रों को प्रोत्साहन पर जोर

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर 25% इंसेंटिव, जो 10 करोड़ रुपये तक (महिलाओं के लिए 12 करोड़ रुपये) होगा, तीन साल के लिए मिलेगा। ऑफिस रेंटल में 40 परसेंट की मदद, जो 2 करोड़ रुपये तक होगी, तीन साल के लिए भी दी जाएगी। बैंडविड्थ और क्लाउड सर्विसेज दो साल के लिए 25% मदद के लिए क्वालिफाई करेंगी, जिसकी सालाना सीमा 10 लाख रुपये होगी। हर नई नियुक्ति पर 40,000 से 50,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश पर 25% प्रोत्साहन, 50 करोड़ रुपये तक (महिलाओं के लिए 60 करोड़ रुपये), पांच साल के लिए उपलब्ध होगा। 40% की ऑफिस किराया सहायता, 2 करोड़ रुपये तक, दो साल के लिए प्रदान की जाएगी। प्रत्येक नया कर्मचारी 1 लाख रुपये से 1.2 लाख रुपये के प्रोत्साहन के लिए पात्र होगा। यह नीति प्रमाणन के लिए 50% सहायता, 25 लाख रुपये तक, अनुसंधान और विकास के लिए 30% प्रोत्साहन, 5 करोड़ रुपये तक; और कार्यक्षेत्र विकसित करने वाली इकाइयों के लिए 25% सहायता, 10 करोड़ रुपये तक प्रदान करती है।

पूंजी निवेश पर 25 प्रतिशत प्रोत्साहन, 10 करोड़ रुपये तक (महिलाओं के लिए 12 करोड़ रुपये) उपलब्ध होगा। यह नीति कम पानी की खपत वाले शीतलन प्रणालियों के लिए 30% सहायता प्रदान करती है, और रेगुलेटरी कम्प्लायंस की तैयारी के लिए 50% मदद, 25 लाख रुपये तक।

पूंजीगत निवेश पर 25% इंसेंटिव, 10 करोड़ रुपये तक (महिलाओं के लिए 12 करोड़ रुपये) मिलेगा। शोध कार्य 50% ग्रांट के लिए क्वालिफाई करेंगी, जिसकी सीमा 50 लाख रुपये होगी। पेटेंट से जुड़ी मदद में लागत का 25% कवर होगा, जो हर पेटेंट के लिए 5 लाख रुपये तक होगा, अधिक से अधिक चार पेटेंट के लिए। लैबोरेटरी एक्रेडिटेशन से जुड़े खर्चों के लिए 25% प्रोत्साहन, 25 लाख रुपये तक, भी दिया जाएगा।

कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 25 % इंसेंटिव, जो आम तौर पर 10 करोड़ रुपये (महिलाओं के लिए 12 करोड़ रुपये) तक होगा, मिलेगा। 1,000 या उससे अधिक बेड वाले हॉस्पिटल 100 करोड़ रुपये तक की मदद के लिए योग्य होंगे। वेलनेस एक्टिविटीज को 5% प्रोत्साहन मिलेगा, जो ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपये तक होगा, जबकि NABH, NABL और JCI जैसी संस्थाओं से प्रमाणन पर 50% मदद मिलेगी, जो ज्यादा से ज्यादा 20 लाख रुपये होगी। विशेषज्ञ डॉक्टर की हर नई अपॉइंटमेंट पर 50,000 रुपये से 60,000 रुपये तक का इंसेंटिव मिलेगा।

नई वेयरहाउसिंग यूनिट्स को 25% इंसेंटिव मिलेगा, जो ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ रुपये (महिलाओं के लिए 12 करोड़ रुपये) तक होगा, जबकि मौजूदा यूनिट्स को 25% मदद मिलेगी, जो अधिकतम 1 करोड़ रुपये होगी। कोल्ड-चेन फैसिलिटीज को 25% इंसेंटिव मिलेगा, जो अधिकतम 2 करोड़ रुपये होगा। लॉजिस्टिक्स में टेक्नोलॉजी अपनाने पर 40% मदद मिलेगी, जो ज्यादा से ज्यादा 50 लाख रुपये होगी, जबकि ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल पर 25% इंसेंटिव मिलेगा, जो अधिक से अधिक 2 करोड़ रुपये होगा।

रीसाइक्लिंग यूनिट्स को 25% इंसेंटिव मिलेगा, जो ज्यदा से ज्यादा 1 करोड़ रुपये होगा। रोज 10 टन से अधिक ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोसेस करने वाली इकाइयों को 25% मदद मिलेगी, जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ रुपये (महिलाओं के लिए 1.2 करोड़ रुपये) तक होगी। ई-वेस्ट मैनेजमेंट को 25% इंसेंटिव मिलेगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ रुपये होगा, जबकि एनवायरनमेंटल सर्टिफिकेशन के लिए 50% मदद मिलेगी, जो अधिकतम 10 लाख रुपये होगी। इन नियमों का मकसद वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर बनाना, रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देना और रिसोर्स के दोबारा इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।

कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 25% इंसेंटिव, जो अधिकतम 5 करोड़ रुपये (महिलाओं के लिए 6 करोड़ रुपये) तक होगा, मिलेगा। रेंटल में 20% मदद मिलेगी, जो अधिकतम 50 रुपये होगी। सालाना 2 लाख रुपये, दो साल तक दिए जाएंगे। अप्रेंटिस के स्टाइपेंड के लिए छह महीने तक अतिरिक्त मदद भी मिलेगी।

कौशल विकास ढांचे के लिए 25% इंसेंटिव, 2 करोड़ रुपये तक, मिलेगा, जिसके लिए कम से कम 50 लाख रुपये का निवेश करना होगा। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए भी 25% मदद मिलेगी, जिसकी लिमिट 2 करोड़ रुपये होगी, जिसके लिए कम से कम 75 लाख रुपये का निवेश करना होगा।

तकनीकी आधुनिकीकरण के लिए 25% प्रोत्साहन, 5 करोड़ रुपये तक (महिलाओं के लिए 7 करोड़ रुपये) मिलेगा। एनर्जी एफिशिएंसी सुधारने और रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए 25% इंसेंटिव, जिसकी लिमिट 50 लाख रुपये होगी, भी दिया जाएगा। अप्रेंटिस के स्टाइपेंड के लिए छह महीने तक एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। इन नियमों का मकसद MSMEs को मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाने, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने और एनर्जी बचाने में मदद करना है।

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IIIT Delhi Placements 2026: दिल्ली के इस संस्थान के बीटेक छात्र को मिला ऐसा धाकड़ पैकेज, देखते रह गए IIT-NIT के छात्र

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IIIT Delhi Placements 2026: बीटेक में प्रवेश लेने वाले ज्यादातर छात्रों की यही चाहत होती है कि कोर्स पूरा होने के साथ ही उन्हें किसी मल्टीनेशनल कंपनी में तगड़े सैलरी पैकेज पर नौकरी मिल जाए। देश के प्रतिष्ठित आईआईटी या एनआईटी संस्थानों से बीटेक करने वाले छात्रों का ये सपना पूरा होता भी है। लेकिन इस साल दिल्ली के इंजीनियरिंग संस्थान IIIT Delhi ने बाजी मार ली है। यहां के एक बीटेक छात्र को 1.22 करोड़ रुपये से ज्यादा का सालाना पैकेज ऑफर किया गया है। इसके अलावा, इंस्टीट्यूट के कई कोर्स में प्लेसमेंट के आंकड़े भी अच्छे रहे हैं। आइए जानते हैं दिल्ली के इस इंस्टीट्यूट और उसके प्लेसमेंट आंकड़ों के बारे में

प्लेसमेंट के दौरान यहां के B.Tech छात्रों को अलग-अलग श्रेणी में ऑफर मिले हैं। इनमें 372 A+ ऑफर शामिल थे, जिनका सालाना CTC 12.50 लाख रुपये था। इसके अलावा, 222 A कैटेगरी के ऑफर मिले, जिनका CTC 7 लाख रुपये से ज्यादा और 12 लाख रुपये से कम था। वहीं, 88 B कैटेगरी के ऑफर ऐसे थे, जिनका CTC 7 लाख रुपये से कम था। इनमें से 60 ऑफर बाद में A या A+ कैटेगरी में अपग्रेड हो गए।

IIIT दिल्ली के B.Tech छात्र ने झटका तगड़ा पैकेज

इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) दिल्ली के B.Tech प्लेसमेंट 2026 में सबसे ज्यादा सालाना पैकेज 122.76 लाख रुपये यानी करीब 1.22 करोड़ रुपये रहा। इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी आंकड़ों के अनुसार, M.Tech के लिए सबसे ज्यादा पैकेज 38.38 लाख रुपये सालाना दर्ज किया गया। वहीं, फॉरेन प्लेसमेंट में सबसे ज्यादा पैकेज 48.65 लाख रुपये रहा।

क्या कहते हैं प्लेसमेंट 2026 के आंकड़े ?

IIIT दिल्ली के प्लेसमेंट आंकड़ों के अनुसार, इस साल कुल 868 ऑफर दर्ज किए गए। इनमें 682 फुल टाइम जॉब ऑफर और 186 समर इंटर्नशिप ऑफर शामिल थे। वहीं, B.Tech छात्रों का औसत सालाना सैलरी पैकेज 20.77 लाख रुपये रहा, जबकि M.Tech छात्रों का औसत पैकेज 17.05 लाख रुपये दर्ज किया गया। इसके अलावा, इंस्टीट्यूट का कुल एवरेज पैकेज 19.59 लाख रुपये रहा।

प्लेसमेंट के दौरान छात्रों को भारत और विदेश, दोनों जगह नौकरी के ऑफर मिले। आंकड़ों में 679 भारतीय और 2 विदेशी ऑफर दर्ज किए गए। हालांकि, इन ऑफरों की संख्या और कुल प्लेसमेंट ऑफरों की संख्या में अंतर है, क्योंकि प्लेसमेंट के आंकड़ों में अलग-अलग तरह के ऑफर शामिल हो सकते हैं।

सीएसई में सबसे ज्यादा 98.26 % रहा प्लेसमेंट

IIIT दिल्ली में अलग-अलग बीटेक ब्रांच में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) में सबसे ज्यादा 98.26% छात्रों को प्लेसमेंट मिला। वहीं, CSAM में 94.55% और CSSS में 92.68% छात्रों को नौकरी के ऑफर मिले। इसके अलावा, CSAI ब्रांच में प्लेसमेंट प्रतिशत 92% और CSB में 91.11% रहा। EVE में 87.50% छात्रों को प्लेसमेंट मिला, जबकि ECE में यह आंकड़ा 69.70% दर्ज किया गया। इन आंकड़ों से पता चलता है कि इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर साइंस से जुड़ी कई ब्रांच का प्लेसमेंट प्रदर्शन बेहतर रहा।

क्यों खास है IIIT दिल्ली?

आईआईआईटी दिल्ली के प्लेसमेंट 2026 के आंकड़े बताते हैं कि यहां बीटेक के एक छात्र को 1.22 करोड़ रुपये से ज्यादा का पैकेज मिला, जबकि बीटेक का औसत पैकेज 20.77 लाख रुपये रहा। इसलिए इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने की योजना बना रहे छात्रों के लिए यह इंस्टीट्यूट भी विचार करने लायक विकल्प हो सकता है। हालांकि, एडमिशन से पहले अपनी पसंद की ब्रांच और उससे जुड़े प्लेसमेंट के आंकड़ों की जांच जरूर करनी चाहिए।

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Rajpal Yadav: राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से फटकार! पुश्तैनी संपत्ति बेचकर चुकाना होगा करोड़ों का कर्ज, अभिनेता का प्रस्ताव स्वीकार

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Rajpal Yadav cheque bounce case: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। चेक बाउंस मामले में बकाया रकम चुकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पुश्तैनी संपत्ति बेचने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने तत्काल ₹2 करोड़ जमा कराने की व्यवस्था पर भी गौर किया। शीर्ष अदालत ने चेक बाउंस के मामले में तत्काल 1.15 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया। इसके बाद राजपाल यादव ने कोर्ट में 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा किया। इस दौरान राजपाल यादव के वकील ने कहा कि 85 लाख रुपए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कर देंगे। कोर्ट ने 13 अक्टूबर तक 2 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि यादव ने 2010 में एक फिल्म के लिए उन्हें दी गई पांच करोड़ रुपये की वित्तीय मदद के निपटारे के लिए 2013 में 1.05 करोड़ रुपये के सात चेक दिए थे। कंपनी ने आरोप लगाया कि उक्त चेक बाउंस हो गए। शिकायतकर्ता के अनुसार, 2012 में दोनों पक्षों के बीच हुए एक समझौते में यादव, उनकी पत्नी और उनकी कंपनी ने ब्याज समेत करीब 11 करोड़ रुपये चुकाने पर सहमति जताई थी। शीर्ष अदालत ने 15 सितंबर को यादव को आत्मसमर्पण करने से मिली छूट को पांच अक्टूबर तक बढ़ा दिया था।

क्या है पूरा मामला?

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने राजपाल यादव की याचिका पर सुनवाई की। यह मामला उनकी 2012 की फिल्म ‘अता पता लापता’ से जुड़े लोन और चेक बाउंस का है। राजपाल यादव और उनकी पत्नी को फिल्म के लिए निजी कंपनी ‘मुरली प्रोजेक्ट्स (Murli Projects)’ प्राइवेट लिमिटेड से करीब ₹5 करोड़ मिले थे। फिल्म तय समय पर पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कई समझौते हुए। इसी दौरान दिए गए सुरक्षा चेक बाद में विवाद की वजह बन गए।

₹2 करोड़ अभी देने की तैयारी

‘बार एंड बेंच’ के मुताबिक, सुनवाई के दौरान राजपाल यादव की ओर से बताया गया कि उनके पास ₹1.15 करोड़ की डिमांड ड्राफ्ट तैयार है। वहीं, उनकी पुश्तैनी संपत्ति के संभावित खरीदार ने ₹85 लाख देने की बात कही है। इस तरह तत्काल ₹2 करोड़ का भुगतान करने की व्यवस्था बताई गई। राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट को बताया कि पुश्तैनी संपत्ति की कीमत ₹30 करोड़ से ज्यादा है। खरीदार भुगतान करने में सक्षम है। हालांकि, पितृ पक्ष के कारण फिलहाल संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है।

कोर्ट ने दी कड़ी चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि राजपाल यादव की देनदारी ₹2 करोड़ से कहीं ज्यादा है। शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि यदि अभी ₹2 करोड़ मिल जाते हैं तो बाकी रकम चुकाने के लिए तीन महीने का समय दिया जा सकता है। वहीं, जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने राजपाल यादव के अब तक के रवैये पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कोर्ट उनकी नीयत या मामले के गुण-दोष से प्रभावित नहीं है। यहां राहत सिर्फ इसलिए दी जा रही है ताकि शिकायतकर्ता को उसका पैसा वापस मिल सके। कोर्ट ने यह तक चेतावनी दी कि राजपाल यादव की तीन महीने की सजा बढ़ाकर दो साल तक की जा सकती है।

कब हुई थी सजा?

मई 2024 में सेशन कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को छह महीने की जेल की सजा सुनाई थी। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाई। लेकिन भुगतान को लेकर कई बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद रकम जमा न होने पर मामला फिर बिगड़ गया। फरवरी 2026 में हाईकोर्ट ने उन्हें जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया था। राजपाल यादव ने 5 फरवरी को सरेंडर किया और बाद में ₹1.5 करोड़ जमा करने के बाद उन्हें अंतरिम राहत मिली। इसके बावजूद बाकी रकम का भुगतान न होने पर हाईकोर्ट ने उन्हें तीन महीने की कैद की सजा सुनाई। अब इसी आदेश को राजपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मामले की अगली सुनवाई दो दिन बाद होगी।

‘आपकी जगह जेल में है’

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पांच अक्तूबर को चेक बाउंस के लंबे समय से जारी कई मामलों में राजपाल यादव को कड़ी फटकार लगाई थी। CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने 15 सितंबर को यादव को दो सप्ताह का आखिरी मौका देते हुए निजी कंपनी को बकाया रकम चुकाने के लिए ठोस प्रस्ताव देने और शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में दो करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। सोमवार को अदालत ने इस बात पर नाराजगी जताई कि दो सप्ताह की अवधि खत्म होने के बावजूद पांच अक्टूबर तक कोई भुगतान नहीं किया गया है।

सुनवाई के दौरान यादव के वकील ने कहा, “वे (शिकायतकर्ता) गरीब नहीं हैं।” इस पर जस्टिस बागची नाराज हो गए और कहा, “हो सकता है कि वे आपसे अधिक अमीर हों, लेकिन आपने रकम उनसे हड़पी है… इस अहंकार को सही जगह दिखानी होगी। आपको पता होना चाहिए कि कब मुंह खोलना है। आपकी जगह जेल में है।” पीठ ने कहा कि वह यादव की अपील खारिज कर सकती है। लेकिन ऐसा करने से शिकायतकर्ता के लिए रकम वसूलने की संभावना प्रभावित हो सकती है। इसलिए वह ऐसा करने से हिचक रही है।

पीठ ने कहा कि यादव को सोमवार तक भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया। यादव के वकील ने 50 लाख रुपये के डिमांड ड्राफ्ट की एक प्रति पेश की और कहा कि बैंक में ड्राफ्ट की प्रक्रिया जारी है। पीठ ने कहा, “यह असली है या नहीं? हमें नहीं पता।” वकील ने जब कहा कि डिमांड ड्राफ्ट बैंक के पास है। उसकी प्रक्रिया जारी है, तो शिकायतकर्ता के वकील ने अभिनेता पर अदालत के निर्देशों का बार-बार पालन नहीं करने का आरोप लगाया।

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Home loan EMI : RBI ने 0.25% बढ़ाया रेपो रेट, जानें आपके होम लोन पर क्या होगा इसका असर

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Home loan EMI: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) ने बुधवार को रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स (bps) की बढ़ोतरी की है। जिससे लोन लेना महंगा हो गया है। यह कदम सख्त मॉनेटरी पॉलिसी का संकेत है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ग्लोबल और घरेलू जोखिमों के बीच महंगाई के दबाव को कम करना चाहता है।

होम लोन लेने वालों के लिए, रेट में इस बढ़ोतरी का मतलब है कि EMI बढ़ सकती है। खासकर उन लोगों के लिए जिनका लोन फ्लोटिंग-रेट वाला है और रेपो रेट जैसे बाहरी बेंचमार्क से जुड़ा है। उम्मीद है कि बैंक रीसेट साइकिल और ट्रांसमिशन टाइमलाइन के आधार पर धीरे-धीरे इस बढ़ोतरी का असर ग्राहकों पर डालेंगे।

25 bps की बढ़ोतरी का होम लोन EMI पर असर

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टेबल से पता चलता है कि 50 लाख रुपये के होम लोन और 20 साल की अवधि (tenure) के मामले में, ब्याज दरों में 25 bps की बढ़ोतरी से मासिक EMI लगभग 780 रुपये बढ़ सकती है। अगर लोन लेने वाले अवधि को नहीं बदलते हैं, तो लोन की पूरी अवधि के दौरान कुल ब्याज का बोझ लगभग 1.88 लाख रुपये बढ़ जाएगा।

फ्लोटिंग-रेट वाले लोन लेने वालों पर इसका असर तब दिखेगा जब उनके लोन ऊंचे बेंचमार्क पर रीसेट होंगे। कुछ बैंक लोन लेने वालों को EMI के बजाय लोन की अवधि बढ़ाने का विकल्प दे सकते हैं; इससे तुरंत मासिक EMI पर पड़ने वाला असर तो कम हो सकता है, लेकिन समय के साथ कुल ब्याज का खर्च बढ़ जाता है।

फिक्स्ड-रेट होम लोन वाले ग्राहकों पर कोई तुरंत असर नहीं पड़ेगा, हालांकि इस पॉलिसी के बाद रीफाइनेंसिंग और नए लोन की लागत बढ़ने की संभावना है।

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जानकारों का कहना है कि लोन लेने वालों को इस बात पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए कि बैंक कितनी तेजी से ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर ग्राहकों पर डालते हैं। साथ ही, ज़्यादा ब्याज के बोझ को संभालने के लिए उन्हें आंशिक प्री-पेमेंट (समय से पहले कुछ हिस्सा चुकाना), लेंडर बदलना या कम अवधि का लोन लेने जैसे विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए। अब बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि RBI आने वाली पॉलिसी समीक्षाओं में और सख्ती का संकेत देता है या ‘ wait-and-watch का रुख अपनाता है।

RBI MPC Meeting Live: 0.25% बढ़ा रेपो रेट, महंगी होगी आपकी EMI! जुलाई के 4.5% से बढ़कर अगस्त में 4.8% पहुंची खुदरा महंगाई

(डिस्क्लेमर: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए विचार एक्सपर्ट के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदाई नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सार्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।

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RBI Repo Rate Hike: रेपो रेट बढ़ा तो आपकी EMI कितनी बढ़ जाएगी? समझिए होम और पर्सनल लोन का पूरा कैलकुलेशन

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RBI Repo Rate Hike: RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) 7 अक्टूबर को अपनी नई मौद्रिक नीति का ऐलान करेगी। इसके बाद RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा हो सकता है।

जब RBI रेपो रेट बढ़ाता है, तो इसका असर सिर्फ बैंकिंग सिस्टम तक सीमित नहीं रहता। इसका असर आपके होम लोन की EMI पर भी पड़ सकता है। खासकर तब, जब आपका लोन फ्लोटिंग ब्याज दर पर चल रहा हो।

मान लीजिए आपने 20 साल के लिए 8.5% ब्याज दर पर होम लोन लिया है। अब ब्याज दर 0.50% बढ़कर 9% हो जाती है। ऐसे में आपकी EMI कितनी बढ़ेगी? 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपये तक के लोन पर इसका सीधा हिसाब समझिए।

10 लाख रुपये के लोन पर असर

10 लाख रुपये के होम लोन पर 8.5% ब्याज और 20 साल की अवधि में EMI करीब ₹8,678 बैठती है। ब्याज दर 9% होने पर यही EMI करीब ₹8,997 हो जाएगी। यानी हर महीने करीब ₹319 ज्यादा देने होंगे। रकम बहुत बड़ी नहीं लगती, लेकिन लंबे समय तक यही बढ़ी हुई EMI चलती है तो कुल भुगतान पर इसका असर बढ़ जाता है।

20 लाख रुपये का लोन

20 लाख रुपये के लोन पर 8.5% की दर से EMI करीब ₹17,356 है। ब्याज दर 9% होने पर यह बढ़कर करीब ₹17,995 हो जाएगी। मतलब हर महीने करीब ₹638 का अतिरिक्त बोझ। अगर घर का बजट पहले से EMI के हिसाब से सेट है, तो इतनी बढ़ोतरी भी महीने के खर्च में महसूस होती है।

30 लाख रुपये का लोन

30 लाख रुपये के होम लोन पर 8.5% ब्याज की EMI करीब ₹26,035 बनती है। ब्याज दर बढ़कर 9% होने पर EMI करीब ₹26,992 पहुंच जाएगी। यानी हर महीने करीब ₹957 ज्यादा। बड़े लोन में ब्याज दर का छोटा बदलाव भी EMI में साफ दिखाई देने लगता है।

40 लाख रुपये के लोन पर कितनी बढ़ेगी EMI?

40 लाख रुपये के लोन पर 8.5% की दर से EMI करीब ₹34,713 है। 9% ब्याज होने पर यह करीब ₹35,989 हो जाएगी। इसका मतलब है कि हर महीने करीब ₹1,276 अतिरिक्त देने होंगे। साल भर में देखें तो EMI का यह अंतर करीब ₹15,300 बैठता है।

50 लाख रुपये के लोन पर असर सबसे ज्यादा

50 लाख रुपये के लोन पर 8.5% ब्याज की EMI करीब ₹43,391 है। अगर ब्याज दर 9% हो जाती है तो EMI करीब ₹44,986 पहुंच जाएगी। यानी हर महीने करीब ₹1,595 ज्यादा। साल भर में यह अतिरिक्त बोझ करीब ₹19,100 हो जाता है।

होम लोन: 8.5% से 9% होने पर EMI का असर

लोन की रकम8.5% पर EMI9% पर EMIहर महीने बढ़ोतरी
सालाना अतिरिक्त बोझ

₹10 लाख₹8,678₹8,997₹319₹3,828
₹20 लाख₹17,356₹17,995₹638₹7,656
₹30 लाख₹26,035₹26,992₹957₹11,484
₹40 लाख₹34,713₹35,989₹1,276₹15,312
₹50 लाख₹43,391₹44,986₹1,595₹19,140

यह कैलकुलेशन 20 साल की लोन अवधि में 8.5% से 9% ब्याज दर होने पर किया गया है। वास्तविक EMI आपके बैंक, लोन की बाकी अवधि और ब्याज रीसेट के नियमों के हिसाब से अलग हो सकती है।

5 लाख रुपये के पर्सनल लोन पर भी असर

पर्सनल लोन की ब्याज दर आमतौर पर होम लोन से ज्यादा होती है। मान लीजिए 5 लाख रुपये का पर्सनल लोन 5 साल के लिए 12% ब्याज पर लिया गया है। इसकी EMI करीब ₹11,122 होगी।

लेकिन, अगर रेपो रेट बढ़ने के बाद पर्सनल लोन महंगा होता और ब्याज दर बढ़कर 12.5% हो जाती है तो नए लोन की EMI करीब ₹11,249 पहुंच जाएगी। यानी हर महीने करीब ₹127 ज्यादा देने होंगे।

रेपो रेट बढ़ने पर EMI ही बढ़ेगी?

होम लोन में यह जरूरी नहीं। ब्याज दर बढ़ने के बाद बैंक और ग्राहकों के पास EMI बढ़ाने या लोन की अवधि बढ़ाने जैसे विकल्प होते हैं। कुछ मामलों में दोनों में बदलाव किया जा सकता है।

अगर बैंक EMI को ज्यादा नहीं बढ़ाता है, तो लोन चुकाने की अवधि बढ़ सकती है। दूसरी तरफ EMI बढ़ाने पर हर महीने जेब से ज्यादा पैसा जाएगा, लेकिन लोन की अवधि को ज्यादा बढ़ने से रोका जा सकता है।

रेपो रेट का असर आपकी जेब पर कैसे ?

रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI बैंकों को पैसा देता है। जब इसमें बदलाव होता है तो बैंकों की फंडिंग लागत पर असर पड़ सकता है। इसके बाद बैंक अपने लोन की ब्याज दरों में बदलाव कर सकते हैं।

हालांकि, रेपो रेट में 25 या 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का मतलब यह नहीं है कि हर बैंक आपकी ब्याज दर भी बिल्कुल उतनी ही बढ़ा देगा। आपके लोन का बेंचमार्क, बैंक का स्प्रेड और रीसेट नियम भी महत्वपूर्ण होते हैं।

इसलिए अगर आपका फ्लोटिंग रेट वाला बड़ा होम लोन चल रहा है, तो RBI की हर रेपो रेट बैठक आपके लिए मायने रखती है। ब्याज दर में छोटा बदलाव भी 15 से 20 साल के लोन में बड़ा फर्क पैदा कर सकता है।

RBI MPC Meet: आपकी होम और कार लोन की EMI बढ़ेगी या घटेगी? कल 10 बजे RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा करेंगे बड़ा ऐलान

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सिर्फ सामान्य जागरूकता के लिए है। किसी भी निवेश, लोन, टैक्स, बीमा या दूसरे वित्तीय फैसले लेने से पहले संबंधित एक्सपर्ट्स से सलाह जरूर लें। मनीकंट्रोल किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विस की सिफारिश नहीं करता।

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The Vvaan Box Office Collection Day 10: ‘द वन’ पर जमकर बरस रही छठी मैया की कृपा, 10वें दिन 70 करोड़ के पार पहुंचा कलेक्शन

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The Vvaan Box Office Collection Day 10: द वन फिल्म ने 10वें दिन बॉक्स-ऑफिस कलेक्शन में थोड़ी बढ़ोतरी देखी। सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​स्टारर यह फिल्म सिनेमाघरों में अपने दूसरे हफ्ते में चल रही है। मूवी बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10

‘द वन – फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट’ ने 10वें दिन भारत में 2,032 शो में 3.25 करोड़ रुपये (नेट) कमाए। Sacnilk के आंकड़ों के अनुसार फिल्म का कुल भारत नेट कलेक्शन अब 62.10 करोड़ रुपये है, जबकि इसका भारत ग्रॉस कलेक्शन 73.79 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। 10वें दिन का कलेक्शन 9वें दिन की तुलना में 62.5% ज्यादा है, जब फिल्म ने भारत में 2 करोड़ रुपये (नेट) कमाए थे।

विदेशों में फिल्म ने 10वें दिन 50 लाख रुपये कमाए, जिससे इसका कुल विदेशी ग्रॉस कलेक्शन 7 करोड़ रुपये हो गया। इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब 80.79 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। हिंदी (2D) वर्शन की कुल ऑक्यूपेंसी 47.03% रही। मॉर्निंग शो में 16.38% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई, जिसके बाद दोपहर के शो में यह बढ़कर 61.31% हो गई। शाम के शो में सबसे ज्यादा 67.85% ऑक्यूपेंसी रही और रात के शो में 36.77% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई।

अब तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने पहले दिन 8 करोड़ रुपये के साथ शुरुआत की, इसके बाद दूसरे दिन 11.25 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 14.35 करोड़ रुपये कमाए। चौथे दिन कलेक्शन गिरकर 5.25 करोड़ रुपये हो गया, लेकिन पांचवें दिन यह बढ़कर 6 करोड़ रुपये हो गया। फिल्म ने छठे दिन 4.25 करोड़ रुपये और सातवें दिन 4.50 करोड़ रुपये कमाए, जिससे पहले हफ्ते का कुल कलेक्शन 53.60 करोड़ रुपये हो गया। 8वें दिन फिल्म ने 3.25 करोड़ रुपये (नेट) कमाए और 9वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ रुपये की कमाई की।

‘द वन – फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट’ के बारे में

दीपक कुमार मिश्रा के डायरेक्शन में बनी ‘द वन – फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट’ एक हिंदी फैंटेसी थ्रिलर फिल्म है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कास्ट में अनूप सोनी, सुनील ग्रोवर, श्वेता तिवारी, मनीष पॉल और मिलिंद गुणाजी भी शामिल हैं। यह फिल्म पटना के पास बिहटा में स्थित वन देवी मंदिर से जुड़ी कहानियों से प्रेरित है और इसकी कहानी मिडिल इंडिया के जंगलों पर आधारित है।

कहानी ऋषि कुमार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो शहर में रहने वाला एक व्यक्ति है और अपनी जमीन बेचने के लिए अपने पुश्तैनी गांव लौटता है। एक प्रतिबंधित जंगल और देवी वनदेवी के बारे में चेतावनियों के बावजूद, वह जंगल में चला जाता है और एक अलौकिक शक्ति को जगा देता है। जल्द ही उसका सामना रहस्यमयी ताकतों से होता है और उसे अपने गांव को एक जानलेवा खतरे से बचाना होता है।

फिल्म को अरुणाभ कुमार और जानवी गिल ने लिखा है और इसे बालाजी मोशन पिक्चर्स और द वायरल फीवर (TVF मोशन पिक्चर्स) ने प्रोड्यूस किया है। इसका संगीत तनिष्क बागची, विशाल मिश्रा और अमित त्रिवेदी ने तैयार किया है। ‘द वन – फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट’ 25 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।