नौकरी की सिक्योरिटी, भविष्य की भी चिंता… आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को योगी सरकार का ‘सुरक्षा कवच’

नौकरी की सिक्योरिटी, भविष्य की भी चिंता... आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को योगी सरकार का 'सुरक्षा कवच'

Yogi adityanath

UP outsourcing employees outsourcing job security: नौकरी सिर्फ हर महीने मिलने वाली तनख्वाह का नाम नहीं होती। नौकरी के साथ कर्मचारी को अपने भविष्य की चिंता होती है, परिवार की जिम्मेदारी होती है और यह भरोसा भी चाहिए होता है कि उसकी मेहनत का रिकॉर्ड सुरक्षित है, उसका वेतन समय पर मिलेगा और जरूरत पड़ने पर उसके अधिकारों की सुनवाई करने वाली कोई व्यवस्था मौजूद है।

 

आउटसोर्सिंग व्यवस्था में काम करने वाले कर्मचारियों के सामने लंबे समय से यही सबसे बड़ी चिंता रही है। वेतन, EPF, ESIC और सेवा संबंधी दूसरी सुविधाओं को लेकर भी असमंजस की स्थिति रहती थी। अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस पूरी व्यवस्था को एक संस्थागत और डिजिटल ढांचे से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यानी UPCOS का शुभारंभ किया। इसके साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती, तैनाती, उपस्थिति, वेतन, सामाजिक सुरक्षा और शिकायत निस्तारण जैसी व्यवस्थाओं को एक व्यवस्थित ढांचे में लाने की शुरुआत हुई है।

एक कर्मचारी, एक डिजिटल व्यवस्था

UPCOS के जरिए सरकारी विभाग, आउटसोर्सिंग एजेंसियां और कर्मचारी एक आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित व्यवस्था से जुड़ेंगे। मैनपावर की जरूरत का आकलन, रिक्तियों का पूर्वानुमान और उसके अनुसार मानव संसाधन की योजना भी बनाई जाएगी।

 

भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी, योग्यता और मेरिट आधारित होगी तथा राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। SC, ST, OBC, दिव्यांगजन, महिलाओं, EWS, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और पूर्व सैनिकों के लिए नियमों के अनुसार आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। कर्मचारी अपने सर्विस डिटेल, बैंक अकाउंट, उपस्थिति, भुगतान और अन्य जानकारी एक ही जगह देख सकेगा। वह अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकेगा, उसकी स्थिति ट्रैक कर सकेगा और समयबद्ध समाधान की व्यवस्था होगी।

हर महीने 5 तारीख तक वेतन

नई व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू समय पर पारिश्रमिक से जुड़ा है। आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने 1 से 5 तारीख के बीच पारिश्रमिक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। भुगतान सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में पहुंचाने का प्रावधान है। EPF और ESIC से जुड़े कर्मचारियों के खाते खुलवाना और नियमित रूप से अंशदान जमा कराना भी व्यवस्था का हिस्सा होगा। एजेंसियों को इसका प्रमाण भी निगम को निर्धारित समय में देना होगा। यानी कर्मचारी के वेतन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियों को अब अधिक स्पष्ट और जवाबदेह ढांचे में लाया जा रहा है।

मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकेगा कर्मचारी

आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक नौकरी की असुरक्षा भी रही है। नई व्यवस्था में कर्मचारी को मनमाने ढंग से हटाने पर रोक लगाई गई है। आउटसोर्सिंग एजेंसी किसी कर्मचारी को अपने स्तर से नहीं हटा सकेगी। अनुशासनहीनता या दंडनीय अपराध जैसी परिस्थितियों में भी संबंधित विभाग या संस्था और निगम की सहमति के बाद ही कार्रवाई की जा सकेगी।

प्रशिक्षण और मेरिट आधारित चयन

नई व्यवस्था केवल नौकरी देने तक सीमित नहीं है। कर्मचारियों की कार्यक्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की गई है। सेवायोजन विभाग के पोर्टल के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। योग्यता, दक्षता और तय मानकों के आधार पर पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। श्रेणी-3 और श्रेणी-4 के पदों के लिए साक्षात्कार नहीं होगा। विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को चयन प्रक्रिया में वरीयता देने का भी प्रावधान है।

मातृत्व अवकाश और वैधानिक सेवा लाभ

नई व्यवस्था में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए केवल वेतन और नौकरी की बात नहीं की गई है। मातृत्व अवकाश सहित अन्य वैधानिक सेवा लाभों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी प्रभावी व्यवस्था की गई है। EPF, ESIC और बैंकिंग से जुड़ी अनुमन्य सुविधाओं को भी कर्मचारियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तय की गई है।

Yogi adityanath

40 लाख तक का दुर्घटना बीमा

UPCOS के साथ सामाजिक सुरक्षा का दायरा भी बढ़ाया गया है। भारतीय स्टेट बैंक के साथ हुए एमओयू के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। निर्धारित वेतन श्रेणियों के अनुसार कर्मचारी को लगभग 40 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मिलेगा। स्थायी आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में भी निर्धारित बीमा सुरक्षा उपलब्ध होगी। इसके अलावा जलने की स्थिति में प्लास्टिक सर्जरी के लिए 10 लाख तक, आकस्मिक दवाओं के लिए 5 लाख तक और आपात स्थिति में एयर एंबुलेंस के लिए 10 लाख रुपए तक की सुविधा शामिल है।

कर्मचारी के बाद परिवार की भी चिंता

इस व्यवस्था की सबसे अलग बात यह है कि सामाजिक सुरक्षा का दायरा कर्मचारी तक ही सीमित नहीं रखा गया है। किसी बड़ी अनहोनी की स्थिति में उसके परिवार के लिए भी आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई है। कर्मचारी के पुत्र की शिक्षा के लिए ₹8 लाख तक और पुत्री की शिक्षा के लिए ₹10 लाख तक सहायता का प्रावधान है। दो पुत्रियों के विवाह के लिए ₹8 से ₹10 लाख तक की सहायता और कर्मचारी के अंतिम संस्कार के लिए ₹50 हजार तक की व्यवस्था की गई है।

 

कर्मचारी और उसके परिवार के लिए जीरो बैलेंस बैंक खाते की सुविधा भी उपलब्ध होगी। वेतन खाते के माध्यम से परिवार के अधिकतम चार सदस्यों को विशेष योजनाओं का लाभ देने की व्यवस्था भी की गई है।

बिचौलियों की जगह जवाबदेह व्यवस्था

UPCOS का बड़ा उद्देश्य आउटसोर्सिंग व्यवस्था में कर्मचारी, एजेंसी और विभाग के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना भी है। एजेंसियों का चयन और इंपैनलमेंट तय प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। विभाग, निगम और एजेंसी के बीच त्रिपक्षीय व्यवस्था के माध्यम से जवाबदेही तय होगी। भर्ती से लेकर पोस्टिंग, उपस्थिति, वेतन, ग्रेच्युटी, बीमा और दूसरी सेवा सुविधाओं का डिजिटल प्रबंधन और निगरानी की जाएगी। इसका सीधा अर्थ है कि कर्मचारी को अपनी सेवा से जुड़ी जानकारी के लिए अलग-अलग दफ्तरों और लोगों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। 

3.5 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा

योगी सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत करीब 3.50 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। अब इन कर्मचारियों को समय पर वेतन के साथ ही सुरक्षा की गारंटी और भविष्य की सिक्योरिटी भी मिलेगी।

2026 Lamborghini Urus SE review: Thunder and lightning

2026 Lamborghini Urus SE review: Thunder and lightning
2026 Lamborghini Urus SE review

When introduced originally, the Lamborghini Urus rewrote the playbook of what an SUV could be. Sharp to look at, ferociously fast and with a mighty V8 soundtrack, the Urus has become the benchmark of performance SUVs. Now though, thanks to ever tightening regulations, the Urus has had to pivot to hybridisation. But has that diluted the experience? We got behind the wheel of the Lamborghini Urus SE to answer that question.

Lamborghini Urus SE Exterior Design and Engineering – 9/10

Urus SE has a more rounded-off design than its predecessor, but it’s no less menacing.

In comparison to the older Urus and the mad Urus Performante, the Urus SE does appear a bit softer and more rounded off. But that’s not to say it lacks presence by any means. It’s still full of sharp angles and surfaces, the Arancio Borealis optional paint on our test car looked stunning as did the diamond-cut, multi-spoke 23-inch alloy wheels. Up front, there’s a new bonnet, redesigned bumper and a larger front grille, while the slimmer headlights are now matrix LED units and a different DRL signature.

Rear end features quad-exhaust setup, sporty raked roofline, and a hexagon-patterned grille connecting the tail-lights.

The differences are immediately apparent at the rear too, with a new tailgate, rear bumper and a connecting tail-light grille. As always, Lamborghini’s Ad Personam personalisation programme offers an enormous scope for customisation, so buyers can tailor the Urus SE as per their needs. It remains a substantial machine, measuring 5.12m long and 2.02m wide, with a 3m wheelbase. Kerb weight is a hefty 2,505kg, which makes the fact that it can sprint from 0-100kph in just 3.4sec all the more impressive. 

Lamborghini Urus SE Interior Space and Comfort – 8/10

Dashboard layout is premium and feature-loaded, and gets a lot of Lamborghini theatrics.

Inside, the Urus SE retains the familiar Lamborghini approach of combining the ambience of a supercar with the practicality expected of an SUV. However, the changes here are less apparent than those on the outside. The centre console is ever so slightly redesigned with a new array of toggle switches under the touchscreen. The touchscreen itself is larger than the earlier Urus, with updated graphics and a slicker user interface.

Lamborghini’s signature flip-up engine start/stop button is inspired by those of fighter jets.

There’s plenty of visual theatre, too, and it looks just as extroverted as the outside. Standout elements include the hexagonal AC vents, the Lamborghini badging on the dashboard, the aircraft-style levers for the drive modes and of course, the fighter-jet inspired flap-up engine start/stop button. Lamborghini has also introduced new colour and trim combinations with the SE, with our test car featuring the same predominantly orange theme as on the outside.

Rear space is surprisingly plentiful given the Urus SE’s sporty proclivities.

Despite all the drama, this remains a practical SUV. The long wheelbase means there’s plenty of legroom at the rear and it’s wide enough for three too, though taller passengers may find headroom a bit tight thanks to the tapering roofline. The front seats are large, well padded and the optional Lamborghini crest on the headrests just adds to the ambience. The glovebox is decent sized, there’s cupholders and the boot offers 454 litres of capacity.

Lamborghini Urus SE Features and Safety – 8/10

Info-packed driver’s display interface can get confusing at times.

As standard, the Urus SE gets plenty of features like the three screen setup – for the infotainment, AC system and driver’s display – wireless Android Auto and Apple CarPlay, LED matrix headlamps, four-zone auto climate control, leather upholstery, 360-degree camera, connected car tech and so much more. 

The SE also gets a comprehensive technology upgrade, with the new user interface being one of the more significant updates. It features a carousel-style layout on the touchscreen to access the numerous sub-menus it packs in, while the driver’s display shows all sorts of data pertaining to the hybrid system, navigation, media and other car-related info. Navigating all the sub-menus can get confusing, however.

New Lamborghini Telemetry function comes with over 300 pre-loaded racetracks to record lap times on.

There’s also ‘Lamborghini Telemetry’ that can display lap times and sector information for more than 300 preloaded circuits, as well as record new tracks. Connected services extend to navigation, real-time traffic, remote locking, vehicle-status information, remote charging, remote cooling of the cabin and various safety and security alerts.

Also part of the package is ADAS tech like autonomous emergency braking, lane keep assist, adaptive cruise control and more. But there’s a lot that’s optional too, like a large panoramic sunroof, a Bang and Olufsen 3D audio system and a whole lot more, apart from the usual trim, material and stitching options. On the whole, the Urus SE is well-equipped but some of the optional extras really could have been standard fitment given the asking price. 

Lamborghini Urus SE Performance and Refinement – 9/10

Twin-turbo V8 and electric motor develop a combined 800hp and 950Nm.

As for the numbers, they are, predictably, staggering. The Urus SE combines the familiar 4.0-litre twin-turbo V8 with a 25.9kWh lithium-ion battery and a permanent-magnet synchronous electric motor for an eye-watering combined output of 800hp and 950Nm. The result is 0-100kph in 3.4sec and 0-200kph in 11.2sec, with a claimed top speed of 312kph. Those figures put the Urus SE firmly in supercar territory, despite its size and weight.

And it does feel like one from behind the wheel too, especially in a straight line. Acceleration is relentless and it feels borderline scary on narrow, two-lane roads. The Urus SE always feels like it has power in reserve, especially when you’ve got the powertrain fully dialled up. There’s Strada mode for everyday driving, Sport for when you want to have a bit more fun and of course, Corsa for when you want a proper scare. Couple that with the hybrid system in its full performance mode, and the SE can really feel overwhelming. But if you don’t drive with a heavy foot, it’s surprisingly cordial and sedate. The SE really has a Jekyll and Hyde character about it.

Unrelenting acceleration can get scary on public roads.

What makes the SE more interesting than simply being a faster Urus is the way the electric motor has been integrated. Of course, it’s to help with emissions and meet regulations, but it’s also to boost performance. In EV mode, it can reach up to 135kph and go as far as 66km. But with a flick of a switch, it can turn from silent to violent. 

The V8 also hasn’t become anonymous with the hybridisation. It still makes its presence felt, especially through the optional Akrapovic exhaust our car came fitted with, but it does feel a bit subdued. It’s also piped through the speakers, which doesn’t feel entirely ethical but it does help its case.

Optional Akrapovic exhaust system helps enhance the V8’s aural character.

Lamborghini has also paid considerable attention to keeping performance consistent, with additional cooling for the powertrain and brakes. Not that we ever managed to push it so hard to test out that claim. And apart from the aforementioned drive modes, there’s even some off-road modes baked in, but how many buyers actually take their prized possession off the grippy stuff remains to be seen. 

Lamborghini Urus SE Mileage and Efficiency – 7/10

This is where the Urus SE’s plug-in hybrid system makes a big difference. Lamborghini quotes a WLTP combined energy consumption of 4.67km/kWh plus 17.54kpl. With a discharged battery, however, combined claimed fuel efficiency falls to 7.75kpl.

Thanks to the 25.9kWh battery, the Urus SE claims a 66km all-electric range.

The headline figure therefore needs some context. The SE’s efficiency advantage is greatest when the battery is regularly topped up. With a claimed 66km of EV range, many shorter daily journeys can theoretically be completed without the V8 needing to fire up at all.

For longer journeys, the hybrid system allows the electric motor and V8 to share the workload. But once the battery is depleted, this remains a 2.5-tonne SUV with a twin-turbo V8, so expectations of conventional-SUV fuel economy would be unrealistic.

Lamborghini Urus SE Ride Comfort and Handling – 8/10

Ride isn’t all that absorbent due to the low-profile Pirelli P Zero tyres.

The Urus SE uses a multilink suspension setup front and rear with semi-active dampers, all of which make this large SUV feel engaging around corners without sacrificing comfort. There is a sense of pliancy at low speeds with the ride firming up as speeds rise. Of course, riding on 23-inch wheels means you can feel potholes and road imperfections, but still it isn’t uncomfortable by any means.

Rear-wheel steering, semi-active dampers, e-diff, and torque vectoring help make the Urus SE a keen handler.

It also gets rear-wheel steering, which helps make it more manageable at lower speeds while contributing to agility at higher speeds. The SE feels eager to change direction and the e-diff and clever torque vectoring system do their best to keep things tidy around bends. You also get a good sensation from the steering which has good heft to it and the Pirelli P Zero tyres it comes with are grippy too. Lamborghini has also worked on the aerodynamics, with a new rear aero lip and diffuser increasing rear downforce by 35 percent over the Urus S. Overall though, the SE feels agile enough but there’s no escaping its heavy kerb weight.

Giant carbon-ceramic brakes peek out from behind the 23-inch alloys.

You’re also backed by massive carbon-ceramic brakes, measuring 440mm at the front and 410mm at the rear, and they do take some time getting used to. They may not have the initial bite like with conventional steel brakes, but the stopping power is immense and they stay consistent despite repeated hard braking, which is essential in something as big and powerful as the Urus SE.

Lamborghini Urus SE Value for Money – 7/10

The Urus SE is arguably the most convincing expression yet of Lamborghini’s super-SUV. More importantly, it hasn’t sacrificed the characteristics that make a Lamborghini feel special in the pursuit of meeting ever tightening restrictions. There’s still a V8, it’s still outlandish inside and out, and it still delivers a driving experience that goes well beyond what you’d expect from something this large. All of that while adding the benefit of the plug-in hybrid system for performance and efficiency, as well as properly usable EV range. 

The Urus SE is the all-in-one Lamborghini.

At Rs 4.47 crore (ex-showroom, before options), of course, the Urus SE is expensive. But that’s almost beside the point. The Urus SE isn’t for those who expect rational value; it is for those who want a vehicle that can combine supercar pace, SUV practicality, luxury, all-electric driving and aspirational brand value all in one package. As a technological statement and a performance SUV then, the Urus SE makes a compelling case for Lamborghini’s hybrid future.

WhatsApp में आया बड़ा सिक्योरिटी अपग्रेड, अब हैकर्स और स्कैम कॉल्स से मिलेगी छुट्टी

WhatsApp Security Features: WhatsApp तीन नए सिक्योरिटी फीचर ला रहा है, जिनका मकसद यूजर अकाउंट को ज्यादा सुरक्षित बनाना और लोगों को संभावित स्कैम कॉल की पहचान करने में मदद करना है। Meta के मालिकाना हक वाले इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने बताया कि अब 1 अरब से ज्यादा यूजर passkeys से अपने अकाउंट सुरक्षित रखते हैं, जो बिना पासवर्ड वाले ऑथेंटिकेशन के बढ़ते इस्तेमाल को दिखाता है। इस उपलब्धि के साथ-साथ, कंपनी ने अपने टू-स्टेप वेरिफिकेशन सिस्टम को अपग्रेड किया है और Android पर अनजान नंबरों के लिए कॉलर से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी (कॉलर कॉन्टेक्स्ट) देने की सुविधा भी शुरू की है।

अब 1 अरब से ज्यादा यूजर्स passkeys का इस्तेमाल करते हैं

Passkeys WhatsApp के सबसे जरूरी सिक्योरिटी फीचर्स में से एक बन गया है। इसमें यूजर्स को पासवर्ड डालने या SMS से वेरिफिकेशन कोड आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बजाय, वे अपने फोन के फिंगरप्रिंट स्कैनर, Face ID या स्क्रीन लॉक की मदद से साइन इन कर सकते हैं।

WhatsApp के अनुसार, एक अरब से ज्यादा लोगों ने पहले ही Passkeys को इनेबल कर लिया है, जिससे यह किसी भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर बिना पासवर्ड वाले ऑथेंटिकेशन के सबसे बड़े रोल-आउट में से एक बन गया है।

वहीं, कंपनी ने इस फीचर को और बेहतर बनाते हुए यूजर्स को एक ही अकाउंट पर कई Passkeys रजिस्टर करने की सुविधा दी है। यह उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जो Android और iPhone दोनों डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब वे वन-टाइम वेरिफिकेशन कोड पर निर्भर हुए बिना किसी भी प्लेटफॉर्म से सुरक्षित रूप से WhatsApp का इस्तेमाल कर सकते हैं।

यूजर्स Settings > Account > Passkeys पर जाकर इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं।

टू-स्टेप वेरिफिकेशन में बड़ा अपग्रेड

WhatsApp अपने टू-स्टेप वेरिफिकेशन सिस्टम को भी मजबूत कर रहा है। पहले, यूजर्स अपने अकाउंट को सिर्फ छह अंकों के PIN से सुरक्षित रख सकते थे। अब कंपनी इसमें पूरा पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन दे रही है।

नए पासवर्ड में अक्षर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं, जिससे साधारण छह अंकों वाले कोड की तुलना में इनका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। सुरक्षा की यह अतिरिक्त परत अकाउंट को तब भी सुरक्षित रखने में मदद करती है, जब कोई यूजर का वन-टाइम वेरिफिकेशन कोड हासिल कर ले।

इसके साथ ही, WhatsApp उन यूजर्स को मजबूत पासवर्ड अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है जो अभी भी कमजोर PIN का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वे अपने अकाउंट की सुरक्षा को बेहतर बना सकें।

अनजान कॉलर के बारे में अब ज्यादा जानकारी मिलेगी

यूजर्स को स्कैम कॉल्स से बचाने के लिए, WhatsApp Android डिवाइस के लिए कॉलर की जानकारी देने वाला एक नया फीचर ला रहा है।

जब किसी ऐसे नंबर से कॉल आएगा जो यूज़र के कॉन्टैक्ट्स में सेव नहीं है, तो WhatsApp कॉल उठाने से पहले ही उसके बारे में कुछ और जानकारी दिखाएगा। इसमें यह जानकारी शामिल होगी कि क्या कॉलर किसी दूसरे देश से है और क्या यूजर और वह व्यक्ति किसी कॉमन WhatsApp ग्रुप में शामिल हैं।

इस अतिरिक्त जानकारी का मकसद यूजर्स को यह तय करने में मदद करना है कि कॉल उठाने से पहले उन्हें वह कॉल असली लग रहा है या नहीं। चूंकि स्कैमर्स अक्सर जल्दबाजी और अनजान नंबरों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये अतिरिक्त डिटेल्स लोगों को संदिग्ध कॉल्स की पहचान आसानी से करने में मदद कर सकती हैं।

WhatsApp अकाउंट की सुरक्षा को और मजबूत कर रहा है

हाल की घोषणाओं से पता चलता है कि WhatsApp अकाउंट की सुरक्षा और यूजर की प्राइवेसी को बेहतर बनाने पर लगातार ध्यान दे रहा है। एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से बातचीत पहले से ही सुरक्षित है; इसके अलावा, Passkeys, मजबूत पासवर्ड-बेस्ड टू-स्टेप वेरिफिकेशन और बेहतर कॉलर जानकारी जैसे फीचर्स यूजर्स को अकाउंट हैक होने और स्कैम की कोशिशों से बचाने के लिए सुरक्षा की कई परतें देते हैं।

ये नए फीचर्स दुनिया भर के यूजर्स के लिए जारी किए जा रहे हैं। इससे WhatsApp की उस कोशिश को और बल मिलता है जिसके तहत वह सुविधा से समझौता किए बिना अपने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को और ज्यादा सुरक्षित बनाना चाहता है।

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रोजर फेडरर ने अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में वापसी के सवाल पर क्या कहा

Roger Federer

रोजर फ़ेडरर इस हफ़्ते यूएस ओपन में लौट रहे हैं। स्विस टेनिस स्टार मंगलवार को फ़्लशिंग मीडोज़ में एक मैत्री मैच के लिए लौट रहे हैं। इस मैच में उनके साथ ओलंपिक चैंपियन आंद्रे अगासी और यूएस ओपन विजेता एंडी रॉडिक और जॉन मैकेनरो भी शामिल होंगे।

2022 में रिटायर होने से पहले 2019 में यूएस ओपन में आखिरी बार खेलने वाले 45 साल के फ़ेडरर की न्यूयॉर्क में यह वापसी सुखद होगी। लेकिन उन्होंने साफ़ किया कि आर्थर ऐश स्टेडियम में यह सिर्फ़ एक दोस्ताना मैच है।

प्रोफ़ेशनल गेम में वापसी के बारे में पूछे जाने पर फ़ेडरर ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा, “नहीं, बिल्कुल नहीं।” “पूछने के लिए धन्यवाद। मुझे पक्का नहीं था कि यह सवाल पूछा जाएगा, लेकिन मुझे खुशी है कि आपने पूछा ताकि अगर किसी को ऐसा लगा हो, तो मैं साफ़ कर सकूँ। वैसे भी, आपको डोपिंग पूल में शामिल होना पड़ता है। इसमें बहुत सारी रुकावटें हैं। मैं बहुत व्यस्त हूँ।

“मुझे एग्ज़िबिशन मैच खेलने के लिए भी मुश्किल से समय मिल पाता है, तो टूर के बारे में सोचिए, और शरीर अब साथ नहीं देता। लेकिन मैं जैसा महसूस कर रहा हूँ, उससे बहुत खुश हूँ। अब मैं बस एक फ़ैन हूँ और मैच देखने का मज़ा ले रहा हूँ।”

फेडरर ने 24 वर्षों में 1500 से अधिक मैच खेले हैं, हालांकि पिछले तीन साल उनके टेनिस जीवन के लिये काफी संघर्षपूर्ण साबित हुये। फेडरर ने 2003 में सिर्फ 21 साल की उम्र में विंबलडन के रूप में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था जबकि आखिरी बार उन्होंने 2021 के फ्रेंच ओपन में हिस्सा लिया था, जहां वह तीसरे राउंड की जीत के बाद रिटायर हो गए थे। इसके बाद से वह लगातार कोर्ट में वापसी का प्रयास कर रहे थे।

पिछले कुछ वर्षों में, फेडरर ने पुरुष एकल टेनिस में कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और 103 करियर एटीपी खिताब हासिल किए हैं। 2018 में फेडरर को 36 साल की उम्र में सबसे उम्रदराज होने के बावजूद विश्व नंबर 1 बनने का गौरव हासिल हुआ। स्विस आइकन ने अपने करियर में 223 युगल मैच खेले हैं। फेडरर ने 2018 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपना आखिरी ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था. इसके बाद वह 2019 के विंबलडन के फाइनल में पहुंचे थे, जहां एक रोमांचक मुकाबले में नोवाक जोकोविच ने उन्हें शिकस्त दी थी।

H-1B वीजा पर US का नया प्लान, भारत पर क्या होगा असर?

H-1B वीजा पर US का नया प्लान, भारत पर क्या होगा असर?

डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकार ने अत्यधिक कुशल विदेशी कर्मचारियों के लिए नए H-1B वीजा आवेदन पर 1 लाख डॉलर से अधिक की फीस लगाने का प्रस्ताव रखा है। अमेरिकी Department of Homeland Security (DHS) की ओर से जारी प्रस्ताव के तहत यह फीस बढ़ाकर 1,03,265 डॉलर की जा सकती है। सोमवार को Federal Register में प्रकाशित नोटिस के मुताबिक, यह फीस उन सभी H-1B वीजा कैप-सब्जेक्ट आवेदनों पर लागू होगी, जिनमें एडवांस्ड डिग्री यानी उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध छूट वाली श्रेणी भी शामिल है।

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H-1B फीस बढ़ाने का नया प्रस्ताव

 

DHS का यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब H-1B वीजा फीस को लेकर अमेरिकी अदालतों में कानूनी विवाद चल रहा है। करीब एक महीने पहले एक संघीय अपीलीय अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें जिला जज के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसने ट्रंप प्रशासन की 1 लाख डॉलर H-1B फीस लगाने की योजना को पलट दिया था।

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सितंबर 2025 में ट्रंप ने एक व्यापक घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत H-1B वीजा पर सालाना 1 लाख डॉलर की फीस लगाने का प्रावधान किया गया था। इसी दौरान अमीर लोगों के लिए अमेरिकी नागरिकता की राह के तौर पर 10 लाख डॉलर के ‘गोल्ड कार्ड’ वीजा की योजना भी पेश की गई थी।

 

हालांकि, बाद में एक संघीय अदालत ने 1 लाख डॉलर की H-1B फीस को रद्द कर दिया था। वहीं, ‘गोल्ड कार्ड’ कार्यक्रम एक अलग पहल है।

 

भारतीय प्रोफेशनल्स पर सबसे ज्यादा असर की आशंका

नई प्रस्तावित फीस का सबसे ज्यादा असर भारतीय प्रोफेशनल्स पर पड़ने की आशंका है। इसकी वजह यह है कि H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की संख्या काफी बड़ी है। H-1B वीजा मुख्य रूप से ऐसे विशेषज्ञ पेशों (Specialty Occupations) के लिए जारी किया जाता है, जिनमें आमतौर पर कम से कम स्नातक डिग्री या उसके समकक्ष योग्यता की आवश्यकता होती है।

 

यह वीजा लंबे समय से अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनियों और IT सर्विसेज कंपनियों के लिए विदेशी कुशल कर्मचारियों को नियुक्त करने का प्रमुख माध्यम रहा है। हालांकि, आलोचकों का आरोप है कि कुछ कंपनियां H-1B कार्यक्रम का इस्तेमाल अपेक्षाकृत कम लागत वाले विदेशी श्रमिकों तक पहुंच बनाने के लिए करती हैं।

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H-1B वीजा के लिए होता है लॉटरी सिस्टम

 

परंपरागत रूप से जब H-1B वीजा के लिए आवेदन वार्षिक सीमा से अधिक हो जाते थे, तो कैप-सब्जेक्ट वीजा आवेदनों का चयन लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाता था। हालांकि, हाल के वर्षों में H-1B वीजा चयन प्रक्रिया में कई बदलाव किए गए हैं।

 

Amazon, Infosys और TCS समेत ये कंपनियां बड़ी नियोक्ता

H-1B कार्यक्रम के तहत Amazon लगातार सबसे बड़े नियोक्ताओं में शामिल रही है। इसके अलावा Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services (TCS), Microsoft और Google जैसी कंपनियां भी H-1B वीजा के प्रमुख नियोक्ताओं में शामिल हैं। अमेरिका का California राज्य भी H-1B मंजूरियों के मामले में प्रमुख राज्यों में बना हुआ है। इसकी बड़ी वजह राज्य में टेक्नोलॉजी कंपनियों की भारी मौजूदगी है।

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नए प्रस्ताव को अंतिम रूप मिलने पर अमेरिका में काम करने की योजना बना रहे विदेशी कुशल कर्मचारियों और उन्हें नियुक्त करने वाली कंपनियों की लागत में बड़ा इजाफा हो सकता है। भारतीय IT प्रोफेशनल्स और अमेरिकी टेक कंपनियां इस प्रस्ताव से सबसे ज्यादा प्रभावित पक्षों में शामिल हो सकती हैं।

चुनाव से पहले UP में बड़ा सुरक्षा अलर्ट, अखिलेश-मायावती समेत 52 दिग्गजों को मिली बुलेटप्रूफ जैकेट

चुनाव से पहले UP में बड़ा सुरक्षा अलर्ट, अखिलेश-मायावती समेत 52 दिग्गजों को मिली बुलेटप्रूफ जैकेट

​UP Elections 2027 Bulletproof Jacket Security

UP Elections 2027 Bulletproof Jacket Security: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले नेताओं की सुरक्षा को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और अभूतपूर्व कदम उठाया है। गृह मंत्रालय की सलाह पर यूपी के सुरक्षा मुख्यालय ने राज्य के 52 प्रमुख नेताओं को करीब 1.5 लाख रुपए की कीमत वाली हाई-टेक बुलेटप्रूफ जैकेट मुहैया कराई हैं।

 

प्रदेश के इतिहास में यह पहला मौका है जब अलग-अलग सुरक्षा श्रेणी (Y से Z+ तक) वाले नेताओं को सुरक्षा घेरे के साथ बुलेटप्रूफ जैकेट भी दी गई है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा अलर्ट के चलते राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। 

​फैसले से जुड़ी मुख्य बातें

  • ​दो चरणों में वितरण : सुरक्षा मुख्यालय ने पहले चरण में 8 और दूसरे चरण में 44 नेताओं को जैकेट सौंपी, जिससे कुल संख्या 52 हो गई है।
  • ​विपक्ष और सहयोगियों पर भी भरोसा : सुरक्षा केवल सत्ता पक्ष तक सीमित नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ-साथ भाजपा व उसके सहयोगी दलों के नेताओं को भी यह कवर मिला है।

इन नेताओं को मिली बुलेटप्रूफ जैकेट

अखिलेश यादव और मायावती के अलावा कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी', संजय निषाद, ओपी राजभर, रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव, संगीत सोम और सुरेश राणा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इस सुरक्षा व्यवस्था में योगी सरकार के 11 कैबिनेट मंत्रियों को भी  शामिल किया गया है।

 

​गौरतलब है कि वर्तमान में UP के लगभग 98 नेताओं को विभिन्न श्रेणियों की सुरक्षा (Y, X, Z, Z+) प्राप्त है, जिसमें अब इस जैकेट को अनिवार्य सुरक्षा उपकरण के रूप में जोड़ा गया है।

यूपी विधानसभा चुनाव कब होंगे?

उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का कार्यकाल मई 2027 में समाप्त हो रहा है। नियमानुसार, अगले यानी 19वीं विधानसभा के चुनाव फरवरी- मार्च 2027 के दौरान आयोजित होने प्रस्तावित हैं। चुनाव की घोषणा जनवरी 2027 की शुरुआत में हो सकती है। यूपी में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं।

वर्तमान में सत्तारूढ़ भाजपा के पास 257 सीटें हैं, जबकि उसके सहयोगी दलों- अपना दल (सोनेलाल) 13, राष्ट्रीय लोक दल (RLD) 9,  सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) 6, निषाद पार्टी के पास 5 सीटें हैं। दूसरी ओर मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के पास वर्तमान में 100 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं। शेष सीटें निर्दलीय और अन्य दलों के पास हैं। 

Skoda planning to export Kylaq to Europe powered by 1.5 TSI engine

skoda kylaq next to ceo klaus zellmer

Skoda is considering exporting the made-in-India Kylaq to the European market as a crossover alternative to the Fabia hatchback. Launched here at the tail-end of 2024, the Kylaq is the third Skoda model to come out of Skoda-VW’s ‘India 2.0’ strategy and the Czech carmaker’s smallest SUV to date. While the Kylaq is designed specifically for the Indian market, Skoda feels the compact SUV carries enough pedigree and appeal for European customers.

Autocar India’s recent Pune to Prague drive, a 19,000km cross continent drive that covered several European countries, including the Czech Republic, the brand’s home country, established the Kylaq as a product that could blend in well in some of Skoda’s key markets. “We’re looking into a possibility or an opportunity to bring Kylaq to Europe, but there are a lot of barriers, a lot of homologation questions,” Skoda CEO Klaus Zellmer told us after the conclusion of the cross-continent Kylaq road trip.

1.0 TSI or 1.5 TSI for the Euro-spec Kylaq?

We reported about Kylaq’s export plans to Europe in June 2026 issue of the Autocar India magazine.

In India, the Kylaq is powered solely by the locally manufactured 115hp 1.0-litre 3-cyl direct-injection turbo-petrol engine (1.0 TSI), which can be had with either a 6-speed manual or 6-speed automatic. For Europe, however, Skoda might equip the Kylaq with the 1.5-litre 4-cyl direct-injection turbo-petrol mill (1.5 TSI) seen in the Slavia and Kushaq, paired to a 7-speed DCT.

The 1.5 TSI engine is used in Skoda’s other models and is already Euro 7 compliant making it the logical choice for export markets. However, from a cost perspective the 1.0 TSI is more attractive as it is a three-cylinder unit and is locally produced. However, the 1.0 TSI does not meet Euro 7 standards and upgrading it to the latest emission standards will call for significant upfront investment which will impact the overall cost of the Kylaq for exports.

If Skoda decides on the 1.5 TSI the export version of the Kylaq, it will likely be in a lower 115hp state of tune to help meet the Euro 7 targets. In fact, the Kylaq 1.5 TSI could be offered in two states of tune for the European market, but its not clear what the other power output of the engine would be.

Beyond emission regulations, the Kylaq would have to meet Europe’s safety, security and other homologation requirements that would again add to the cost of the vehicle.

India-EU FTA and weak rupee helps Kylaq’s export business case

The incoming India-EU FTA, in conjunction with the depreciating rupee against the euro, makes a strong case for exporting the Kylaq to Europe. Piyush Arora, the MD of Skoda Auto Volkswagen India Private Limited (SAVWIPL), said that the India-EU FTA will “open up opportunities” for SAVWIPL across all of its business verticals, including CBU imports, components, fully developing new models for India, and exporting cars to the European market.

A final decision has not been taken. However, a European programme would mark a significant step for Skoda Auto Volkswagen India by moving the country’s role beyond developing and manufacturing vehicles for India and other emerging markets to supplying a product to the carmaker’s home region.

With inputs from Hormazd Sorabjee

क्या सच में ‘अलविदा’ कह रहा है OnePlus? आपके फोन के अपडेट्स और वारंटी पर आया बड़ा अपडेट

OnePlus Mobile Shutdown Truth

OnePlus Mobile Shutdown Truth: यदि आप भी सोशल मीडिया पर यह देखकर घबरा रहे हैं कि “OnePlus मोबाइल बंद हो रहा है”, तो थोड़ा ठहरिए! टेक वर्ल्ड में किसी समय 'फ्लैगशिप किलर' के नाम से मशहूर इस ब्रांड को लेकर इंटरनेट पर लगातार कयासबाजी का दौर जारी है। 
 

वनप्लस ब्रांड को लेकर ऐसी खबरें क्यों फैल रही हैं, कंपनी का आधिकारिक रुख क्या है और जिन लोगों के पास पहले से OnePlus के फोन हैं, उनके साथ आगे क्या होगा? आइए इस पूरे घटनाक्रम की परतें खोलते हैं। 

क्यों फैलीं OnePlus बंद होने की अफवाहें? 3 मुख्य कारण 

बिना आग के धुआं नहीं उठता, OnePlus के बंद होने या भारत छोड़ने की अफवाहों के पीछे कुछ प्रमुख बाजार और रणनीतिक बदलाव जिम्मेदार हैं: 
 

1. Oppo के साथ गहरा रीस्ट्रक्चरिंग (Merge) : वनप्लस की पैरेंट कंपनी BBK Electronics और Oppo ने लागत घटाने के लिए अपने रिसर्च (R&D) और मैन्युफैक्चरिंग को मिला दिया है। इसके तहत OxygenOS को ColorOS के ढांचे के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। 
 

2. ऑफलाइन स्टोर्स के साथ विवाद : भारत में कई बड़े रिटेल चेन्स (जैसे दक्षिण भारत और गुजरात के रिटेल असोसिएशन) के साथ मार्जिन और वॉरंटी के मुद्दों को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद कुछ ऑफलाइन दुकानों पर वनप्लस के फोन बिकना बंद हुए और कंपनी ऑनलाइन-फर्स्ट मॉडल पर शिफ्ट हुई। 
 

3. ग्लोबल मार्केट्स में बदलाव : अमेरिका और यूरोप जैसे कुछ चुनिंदा विदेशी बाजारों में सप्लाई चेन और सर्टिफिकेशन में हुई देरी के चलते नए मॉडल्स की बिक्री धीमी पड़ी, जिसे लोगों ने कंपनी की पूर्ण विदाई समझ लिया। 

कंपनी का आधिकारिक पक्ष : क्या सच में बंद हो रहा है OnePlus?

उत्तर है : नहीं। 

 

OnePlus India के बिजनेस वीपी (Vice President) और शीर्ष अधिकारियों ने इन अफवाहों को पूरी तरह से “निराधार और भ्रामक” करार दिया है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि भारत वनप्लस का सबसे बड़ा और मजबूत बाजार है। 

 

कंपनी का आधिकारिक संदेश : “वनप्लस का काम पहले की तरह सामान्य रूप से चल रहा है। हम भारत में नए स्मार्टफोन लॉन्च करने, आफ्टर-सेल्स सर्विस देने और सॉफ्टवेयर अपडेट जारी रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।” 

जिनके पास पहले से OnePlus फोन है, उनका क्या होगा?

यदि आप OnePlus 11, 12, 13 या Nord सीरीज़ का कोई भी स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी स्थिति पर ये 3 बातें लागू होती हैं:

  • सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट्स : कंपनी के तय वादे के अनुसार आपके फोन को नियमित Android Updates और Security Patches मिलते रहेंगे। OxygenOS/ColorOS इंटीग्रेशन के बावजूद मौजूदा फोन्स का सपोर्ट सिस्टम जारी रहेगा।
  • वॉरंटी और सर्विस सेंटर : यदि आपका फोन वॉरंटी पीरियड में है, तो अधिकृत OnePlus और Oppo सर्विस सेंटर्स पर आपको फ्री सर्विस और पार्ट्स मिलते रहेंगे।
  • पार्ट्स और रिपेयर : कंपनी कानूनन और पॉलिसी के हिसाब से अपने बेचे गए हैंडसेट के स्पेयर पार्ट्स (जैसे स्क्रीन, बैटरी, मदरबोर्ड) सर्विस नेटवर्क में उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। 

क्या आपको नया OnePlus फोन खरीदना चाहिए?

OnePlus कहीं बंद नहीं हो रहा है, यह सिर्फ Oppo के साथ मिलकर एक नए और कुशल स्वरूप (Restructuring) में ढल रहा है। सोशल मीडिया पर फैल रही 'ब्रांड शटडाउन' की खबरें महज क्लिकबैट और अफवाहें हैं। यदि आप नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो बिना झिझक वारंटी और ऑफिशियल सपोर्ट के साथ वनप्लस फोन खरीद सकते हैं।

MoRTH proposes mandatory V2V communication systems from October 2028

Vehicle-to-Vehicle communication

The Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) has proposed making Vehicle-to-Vehicle (V2V) communication systems mandatory on all newly manufactured vehicles from October 1, 2028. According to the draft notification, the mandate will apply to L-, M- and N-category vehicles, which include two-wheelers, passenger vehicles and commercial vehicles. The proposal seeks to amend the Central Motor Vehicles Rules (CMVR), 1989.

  • AIS-230 standard introduced for V2V systems
  • Will use On-Board Units operating between 5.875GHz-5.925GHz
  • Public consultation open for 30 days

MoRTH proposes phased rollout of Vehicle-to-Vehicle communication systems

MoRTH’s draft notification proposes a phased rollout of V2V communication systems. Manufacturers voluntarily offering the technology from October 1, 2027, will have to ensure they comply with AIS-230, the new Automotive Industry Standard for V2V communication systems. If approved in its current form, the fitment of V2V communication systems will become mandatory for all newly manufactured L-, M- and N-category vehicles from October 1, 2028.

The Automotive Industry Standard lays down the minimum technical, functional, performance, environmental and cybersecurity requirements for V2V communication systems. These include radio performance, receiver sensitivity and selectivity, Global Navigation Satellite System (GNSS) and positioning requirements, electrical and power-supply requirements, electromagnetic interference and compatibility, cybersecurity and communication security, and performance requirements for road safety applications.

Furthermore, the standard specifies the use of factory-fitted On-Board Units (OBUs) based on Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X) technology operating in the 5.875GHz to 5.925GHz frequency band. The Department of Telecommunications exempted the use of this spectrum from licensing requirements through a notification issued on June 10, 2026.

The standard also defines safety applications such as Emergency Brake Alert, Forward Collision Warning, Wrong-way Driving Alert and Emergency Vehicle Alert, enabling vehicles to exchange real-time information and warn drivers of potential hazards. The draft notification has been opened for public consultation for 30 days, following which the ministry will review the comments received before issuing the final notification.

What is Vehicle-to-Vehicle (V2V) communication?

The technology enables vehicles equipped with V2V communication systems to wirelessly exchange real-time information such as speed, position, direction and acceleration. While conventional Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) rely on cameras, radars, other onboard sensors and driver inputs, V2V allows vehicles to communicate directly with one another using Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X) technology.

This enables quicker detection of potential hazards that may not yet be visible to the driver and, according to the ministry, “is therefore expected to complement ADAS and support proactive accident prevention, connected mobility and future intelligent transport applications.” The ministry also says the technology can provide warnings for situations involving sudden braking, forward-collision risks, unsafe lane changes and approaching emergency vehicles.

Challenges on the implementation of V2V communication systems

While the proposal marks a major step towards introducing V2V communication systems in India, it’s not without challenges. Automakers not only need to integrate and validate these systems across various models in their line-up but also ensure they work as intended between vehicles made by different manufacturers.

In terms of costs, earlier estimates had suggested the On-Board Units (OBUs) could add around Rs 5,000 to Rs 7,000 to the cost of each vehicle, although the latest draft notification doesn’t explore the cost angle of integrating V2V technology. With connected-vehicle technologies, there will also be a need for robust cybersecurity measures, while importance must also be given to other factors such as data protection and user privacy.

When first announcing plans to introduce V2V technology earlier this year, Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari said that it would allow drivers to “talk to each other like pilots.” However, despite being under development globally for more than two decades, widespread adoption of the technology remains limited.

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