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Stocks to Buy: विदेशी ब्रोकरेज फर्म Jefferies ने तीन सरकारी कंपनियों के शेयरों पर ‘Buy’ रेटिंग दी है। इनमें Hindustan Aeronautics (HAL), ONGC और BPCL शामिल हैं। ब्रोकरेज ने इन तीनों शेयरों के लिए 35% से 48% तक तेजी का टारगेट दिया है।

HAL

डिफेंस कंपनी Hindustan Aeronautics (HAL) पर Jefferies ने ‘Buy’ रेटिंग दी है। इसका टारगेट प्राइस ₹6,800 रखा गया है। ₹4,604 के मौजूदा भाव से देखें तो इसमें करीब 47.7% तेजी की गुंजाइश है।

ब्रोकरेज की नजर Tejas Mk1A की डिलीवरी पर है। HAL के CMD रवि कोटा ने कहा है कि कंपनी Tejas Mk1A की डिलीवरी को लेकर भरोसे में है। 18 सितंबर 2026 को Tejas Mk1 ट्रेनर का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है।

Jefferies को उम्मीद है कि HAL इस साल 10 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी कर सकती है। पहले ब्रोकरेज ने 5 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी का अनुमान लगाया था। Tejas Mk1A कंपनी के ₹2.55 लाख करोड़ के ऑर्डर बुक का करीब 43% हिस्सा है।

कंपनी	मौजूदा भाव	Jefferies का टारगेट	तेजी की गुंजाइश
HAL	₹4,604	₹6,800	48%
ONGC	₹222	₹310	40%
BPCL	₹302	₹410	36%

ONGC

Jefferies ने सरकारी तेल और गैस कंपनी ONGC के स्टॉक को भी खरीदने की सलाह दी है। इसका टारगेट ₹310 है। ₹222 के मौजूदा भाव से देखें तो इसमें करीब 39.6% तेजी की गुंजाइश है।

Jefferies की एनर्जी मार्केट लेटर में होर्मुज स्ट्रेट में रुकावट और टैंकर लागत बढ़ने का जिक्र किया गया है। पिछले सात दिनों में कमर्शियल जहाजों की आवाजाही करीब 10% घट गई है।

फिजिकल और पेपर क्रूड की कीमतों में करीब 16 डॉलर प्रति बैरल का अंतर है। फिजिकल क्रूड की कीमत करीब 119 डॉलर प्रति बैरल बताई गई है। फ्रेट कॉस्ट भी एक हफ्ते में 7% बढ़ी है।

BPCL

सरकारी तेल कंपनी BPCL पर भी Jefferies ने ‘Buy’ रेटिंग दी है। इसका टारगेट ₹410 रखा गया है। ₹302 के मौजूदा भाव से देखें तो इसमें करीब 35.8% तेजी की गुंजाइश है।

रिफाइनिंग मार्जिन इस समय ऊंचे हैं। रूस की रिफाइनरी पर हुए हमलों समेत सप्लाई में आई रुकावटों से मिडिल डिस्टिलेट्स की सप्लाई टाइट हुई है।

ब्रोकरेज के अनुमान के मुताबिक पेट्रोल पर OMCs को करीब ₹11 प्रति लीटर और डीजल पर ₹16 प्रति लीटर का नुकसान हो सकता है। हालांकि, यह Q1 FY27 के मुकाबले कम है। पेट्रोकेमिकल मार्जिन में भी सुधार हुआ है।

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Disclaimer: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए सलाह या विचार एक्सपर्ट/ब्रोकरेज फर्म के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनीकंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।

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HAL Share price: इस डिफेस स्टॉक में 43% की और तेजी संभव, जेफरीज ने शेयर पर दी खरीद की राय

Posted on September 30, 2026September 30, 2026 by admin

HAL Share price: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयर उन मल्टीबैगर शेयरों में से हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में भारतीय शेयर बाजार में शानदार प्रदर्शन किया है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने इस PSU शेयर को लेकर सकारात्मक (बुलिश) नजरिया बनाए रखा है। जेफरीज का मानना है कि तेजस Mk1 की जल्द होने वाली डिलीवरी इस डिफेंस PSU के लिए एक सकारात्मक बुनियादी बदलाव है। HAL के शेयरों के लिए इसे री-रेटिंग का कारण मानते हुए, जेफरीज ने HAL को Buy रेटिंग दी है और इसके लिए ₹6,800 टारगेट प्राइस तय किया है। जिसका मतलब है कि इस डिफेंस स्टॉक में 43% तक की बढ़त की संभावना है।

तेजस Mk1 की डिलीवरी से री-रेटिंग की उम्मीद करते हुए, जेफरीज ने कहा कि HAL के CMD रवि कोटा ने मीडिया इंटरव्यू में कहा था कि 18 सितंबर 2026 को तेजस Mk1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी पूरी होने के बाद, उन्हें इस साल तेजस Mk1A एयरक्राफ्ट की डिलीवरी करने का भरोसा है। CMD पहले से ही भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) प्रोग्राम से गहराई से जुड़े रहे हैं।

HAL के CMD ने कई मीडिया बातचीत में कहा है कि तेजस Mk1A की डिलीवरी शुरू करने के लिए जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टेस्टिंग चल रही है। 24 एयरफ्रेम तैयार हैं, जिनमें GE इंजन लगे हैं और एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग हो चुकी है। इसलिए, इस साल 10 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी करने का भरोसा है, जो हमारे 5 एयरक्राफ्ट के अनुमान की तुलना में काफी बेहतर है। CY24 से तेजस Mk1A में देरी के कारण HAL के शेयर की रेटिंग में गिरावट (डी-रेटिंग) आई है और इससे कंपनी की काम पूरा करने की क्षमता को लेकर निवेशकों की चिंताएं बढ़ी हैं। हमारा मानना है कि अगर भारतीय वायु सेना एक भी एयरक्राफ्ट को स्वीकार करती है, तो इससे कंपनी की क्षमताओं पर भरोसा बढ़ेगा और यह शेयर की कीमत बढ़ने की एक बड़ी वजह बनेगी।

HAL, BEL के मुकाबले 13% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है

जेफ़रीज़ ने कहा कि उसका ₹6,800 का टारगेट प्राइस, HAL की सितंबर 2028 की अनुमानित प्रति शेयर कमाई (EPS) का 35 गुना है। यह उसके पीक मल्टीपल से 33% कम है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के लिए जेफ़रीज़ के टारगेट मल्टीपल से 13% कम (डिस्काउंट पर) है।

विदेशी ब्रोकरेज फर्म ने बताया कि तेजस Mk1A के लिए रडार और मिसाइल इंटीग्रेशन/सर्टिफिकेशन का 90-95% काम पूरा हो चुका है। CMD ने मीडिया इंटरव्यू में कहा कि तेजस Mk1A की डिलीवरी शुरू करने के लिए ज़रूरी सभी शर्तें पूरी करने की दिशा में टेस्टिंग चल रही है।

“24 एयरफ्रेम तैयार हैं, जिनमें GE इंजन लगाया गया है और एयरक्राफ्ट का टेस्ट भी हो चुका है। इसलिए, इस साल 10 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी को लेकर भरोसा है, जो हमारे 5 एयरक्राफ्ट के अनुमान से कहीं बेहतर है। 2024 से तेजस Mk1A में देरी के कारण HAL के स्टॉक की रेटिंग कम हुई है और कंपनी की काम करने की क्षमता को लेकर निवेशकों की चिंताएं बढ़ी हैं। हमारा मानना है कि अगर भारतीय वायु सेना एक भी एयरक्राफ्ट की डिलीवरी लेती है, तो इससे कंपनी की क्षमताओं पर भरोसा बढ़ेगा और यह ग्रोथ के लिए एक अहम वजह साबित होगी,” जेफरीज ने कहा।

जेफरीज ने कहा कि HAL की 2.55 लाख करोड़ रुपये की ऑर्डर बुक FY26 के रेवेन्यू का 7.7 गुना है। इसकी 1.8 लाख करोड़ रुपये की पाइपलाइन FY27E-30E और उसके बाद के समय के लिए भी काम की स्पष्ट तस्वीर दिखाती है।

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(डिस्क्लेमर: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए विचार एक्सपर्ट के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदाई नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सार्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।

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Stocks to Watch: 18 सितंबर को इन 10 शेयरों पर रहेगी नजर, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में भी दिख सकती है बड़ी हलचल

Posted on September 17, 2026September 17, 2026 by admin

Stocks to Watch: 18 सितंबर को शेयर बाजार में कई कंपनियों से जुड़े अहम अपडेट देखने को मिलेंगे। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में Tata Sons को लेकर चल रही खबरों का असर दिख सकता है। इसके अलावा डिफेंस, आईटी, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनियां भी फोकस में रहेंगी। कई कंपनियों ने नए ऑर्डर, जॉइंट वेंचर और फंड जुटाने से जुड़े अपडेट दिए हैं।

Tata Group Stocks

टाटा ट्रस्ट ने टाटा संस के पब्लिक होने की बात खारिज कर दी है। उसने यह भी कहा कि एन चंद्रशेखरन का पद छोड़ना आखिरी फैसला था, अब उसे बदला नहीं जा सकता। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा भी टाटा संस के शेयर मार्केट में लिस्ट होने के खिलाफ हैं। इन सभी फैक्टर का असर टाटा ग्रुप के शेयरों पर दिख सकता है।

Wipro

आईटी सर्विसेज कंपनी Wipro ने Aramco और SAP के साथ मिलकर Wipro STO360 नाम का नया क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसे प्लांट के शटडाउन, मेंटेनेंस और दूसरे जरूरी कामों की बेहतर प्लानिंग के लिए तैयार किया गया है।

Bharat Electronics

सरकारी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी Bharat Electronics को 26 अगस्त 2026 से अब तक ₹648 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं। BEL ने बताया कि 1 जुलाई 2026 तक उसकी ऑर्डर बुक ₹72,258 करोड़ थी।

HAL

सरकारी एयरोस्पेस और डिफेंस कंपनी HALबेंगलुरु में LCA Tejas Trainers, HTT-40 और Dhruv NG Helicopters को भारतीय वायुसेना और PHL को सौंपेगी।

PTC India

पावर ट्रेडिंग कंपनी PTC India ने सरकारी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी NLC India Renewables के साथ मिलकर NIRL PTC Renewables नाम की जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई है। इसमें PTC India की 26% और NLC India Renewables की 74% हिस्सेदारी होगी।

NLC India

सरकारी पावर कंपनी NLC India ने प्रसन्न कुमार आचार्य को 17 सितंबर 2026 से पांच साल के लिए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है।

PB Fintech

इंश्योरटेक और ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म कंपनी PB Fintech ने गुरुवार को बाजार में चल रही अटकलों को खारिज कर दिया। कंपनी ने साफ किया कि Yashish Dahiya चेयरमैन और ग्रुप सीईओ के पद पर बने रहेंगे।

HCC

कंस्ट्रक्शन कंपनी HCC की सब्सिडियरी HCC Infrastructure Company ने Ceigall India के साथ मिलकर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्तावित कंपनी में HCC Infrastructure की हिस्सेदारी 51% होगी।

Petronet LNG

गैस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी Petronet LNG ने Gruner Renewable Energy के साथ 50:50 जॉइंट वेंचर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह JV पूरे भारत में 10 कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्लांट लगाएगा। प्रोजेक्ट पर करीब ₹1,200 करोड़ का निवेश होने का अनुमान है।

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Bharat Forge

ऑटो कंपोनेंट और डिफेंस कंपनी Bharat Forge ने 17 सितंबर को Qualified Institutions Placement यानी QIP लॉन्च किया है। कंपनी ने इसके लिए ₹1,947.70 प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया है।

GPT Infraprojects

रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी GPT Infraprojects को RVNL से करीब ₹484 करोड़ का रेलवे ब्रिज निर्माण प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी को इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी यानी L1 घोषित किया गया है। ओडिशा में महानदी नदी पर ब्रिज 544 का निर्माण इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है।

Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

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Stocks to Buy: इन 5 स्टॉक्स में 75% तक तेजी की उम्मीद, ब्रोकरेज ने खरीदने की सलाह दी

Posted on September 13, 2026September 13, 2026 by admin

Stocks to Buy: शेयर बाजार में दबाव के बीच कुछ ब्रोकरेज हाउस ने चुनिंदा स्टॉक्स पर भरोसा जताया है। इनके टारगेट प्राइस मौजूदा स्तर से अच्छी बढ़त का संकेत दे रहे हैं। हमने सबसे ज्यादा संभावित रिटर्न वाले 5 स्टॉक्स को चुना है।

स्टॉक	करेंट प्राइस	ब्रोकरेज	टारगेट प्राइस	संभावित तेजी
Vodafone Idea	₹14.96	Jefferies	₹20	30%
Polycab India	₹8,264	Jefferies	₹11,100	34%
HAL	₹4,917	Jefferies	₹6,800	39%
J.Kumar Infraprojects	₹475	CLSA	₹765	57%
IRB Infrastructure	₹19.68	CLSA	₹34.50	75%

1. Vodafone Idea

टेलीकॉम कंपनी Vodafone Idea पर Jefferies ने ‘Buy’ रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने ₹20 का टारगेट प्राइस दिया है। इस स्तर तक शेयर में करीब 30% तेजी की उम्मीद है। Jefferies को उम्मीद है कि सब्सक्राइबर स्थिरता, टैरिफ बढ़ोतरी और ऑपरेटिंग लीवरेज से कंपनी के कारोबार में सुधार हो सकता है। हालांकि, फंडिंग और कारोबार का बेहतर एग्जीक्यूशन अहम रहेगा।

2. Polycab India

इलेक्ट्रिकल और केबल कंपनी Polycab India पर Jefferies ने ‘Buy’ रेटिंग बरकरार रखी है। ब्रोकरेज का टारगेट ₹11,100 है। इसके आधार पर शेयर में करीब 34% का उछाल दिख सकता है। UltraTech Cement के केबल और वायर कारोबार में आने के बाद शेयर पर दबाव आया था। हालांकि, Jefferies का मानना है कि इंडस्ट्री में नए खिलाड़ी के लिए पर्याप्त जगह है और इससे मौजूदा कंपनियों पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा।

3. HAL

डिफेंस कंपनी HAL Jefferies की पसंदीदा डिफेंस कंपनियों में शामिल है। ब्रोकरेज ने शेयर पर ‘Buy’ रेटिंग दी है और ₹6,800 का टारगेट रखा है। इस टारगेट तक शेयर में करीब 39% की बढ़त देखने को मिल सकती है। कंपनी का ऑर्डर बुक FY26 के रेवेन्यू का करीब 7.7 गुना है। Jefferies को उम्मीद है कि प्रोडक्शन बढ़ने के साथ मौजूदा ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन भी तेज होगा।

4. J.Kumar Infraprojects

इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी J.Kumar Infraprojects पर CLSA ने ‘Outperform’ रेटिंग दी है। ब्रोकरेज का टारगेट प्राइस ₹765 है। इस हिसाब से शेयर में करीब 57% की बढ़त मुमकिन है। जून तिमाही के अंत में कंपनी का ऑर्डर बैकलॉग ₹15,074 करोड़ था। मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन आने वाले समय में रेवेन्यू को सपोर्ट कर सकती है।

5. IRB Infrastructure

इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी IRB Infrastructure इस लिस्ट में सबसे आगे है। CLSA ने शेयर पर ‘Outperform’ रेटिंग दी है और ₹34.50 का टारगेट प्राइस दिया है। इस टारगेट के आधार पर शेयर में करीब 75% की तेजी बन सकती है। जून तिमाही के अंत में कंपनी का ऑर्डर बैकलॉग करीब ₹21,373 करोड़ था। CLSA ने इसे इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर थीम के पसंदीदा शेयरों में शामिल किया है।

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Defence Stocks: सरकार ₹1.1 लाख करोड़ की डिफेंस खरीद करेगी, Kotak इन स्टॉक्स पर बुलिश

Posted on September 10, 2026September 10, 2026 by admin

Defence Stocks: भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ी खरीदारी को मंजूरी मिली है। रक्षा मंत्रालय की Defence Acquisition Council (DAC) ने करीब ₹1.1 लाख करोड़ के प्रोक्योरमेंट प्रस्तावों को मंजूरी दी है। यह खरीद सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए होगी। खास बात यह है कि करीब 98% खरीदारी घरेलू कंपनियों से की जाएगी। इससे डिफेंस कंपनियों के लिए आने वाले समय में ऑर्डर के मौके बढ़ सकते हैं।

ब्रोकरेज Kotak Institutional Equities के मुताबिक, इस पैकेज का सबसे ज्यादा फायदा Bharat Electronics (BEL) और Hindustan Aeronautics (HAL) को मिल सकता है। इसके अलावा लैंड सिस्टम से जुड़ी कंपनियां भी फायदे में रह सकती हैं। हालांकि, अभी इसे पक्का ऑर्डर नहीं माना जा सकता। AoN खरीद प्रक्रिया की शुरुआती मंजूरी है।

Bharat Electronics (BEL)

Bharat Electronics (BEL) को इस पैकेज से कई प्रोजेक्ट्स में फायदा मिल सकता है। इनमें Arudhra रडार, ग्राउंड बेस्ड जैमर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और सिक्योर एक्सेस कार्ड शामिल हैं। इसलिए Kotak ने इसे बड़े मल्टी-आइटम बेनेफिशियरी के तौर पर देखा है।

कंपनी FY27 में अब तक करीब ₹6,200 करोड़ के ऑर्डर हासिल कर चुकी है। इससे ऑर्डर विजिबिलिटी मजबूत है। हालांकि, Kotak की BEL पर ‘Reduce’ रेटिंग है।

Hindustan Aeronautics (HAL)

Hindustan Aeronautics (HAL) को Kotak इस पैकेज का सबसे बड़ा सिंगल-टिकट बेनेफिशियरी मानता है। इसकी बड़ी वजह ALH Dhruv है। HAL इस हेलिकॉप्टर की इकलौती OEM है।

इसके अलावा मरीन गैस टर्बाइन असेंबली और भारतीय वायुसेना के प्लेटफॉर्म अपग्रेड से भी कंपनी को फायदा मिल सकता है। Kotak ने HAL को डिफेंस सेक्टर की अपनी पसंदीदा कंपनी बताया है। इस पर ब्रोकरेज की ‘Add’ रेटिंग है।

BEML

BEML को लैंड सिस्टम से जुड़े प्रोजेक्ट्स का फायदा मिल सकता है। इनमें हाई मोबिलिटी व्हीकल, सेल्फ-प्रोपेल्ड माइन लेयर्स, ट्रॉल टैंक और Sarvatra Bridge System शामिल हैं।

Kotak के मुताबिक, लैंड मोबिलिटी का यह पैकेज काफी बड़ा है। ऐसे में BEML के लिए आगे नए ऑर्डर मिलने के मौके बन सकते हैं। हालांकि, वास्तविक फायदा कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद ही साफ होगा।

Larsen & Toubro (L&T)

प्राइवेट सेक्टर L&T भी लैंड सिस्टम से जुड़े प्रोजेक्ट्स की संभावित लाभार्थी है। कंपनी को हाई मोबिलिटी व्हीकल, माइन लेयर्स और ब्रिज सिस्टम जैसे प्रोजेक्ट्स से फायदा मिल सकता है।

घरेलू खरीद पर इतना ज्यादा जोर है। ऐसे में डिफेंस से जुड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने वाली निजी कंपनियों के लिए भी ऑर्डर के नए मौके बन सकते हैं।

Ashok Leyland Defence

Ashok Leyland Defence को भी लैंड सिस्टम पैकेज से फायदा मिल सकता है। खासकर हाई मोबिलिटी व्हीकल से जुड़े प्रोजेक्ट्स कंपनी के लिए अहम हो सकते हैं।

इस खरीदारी में सेना के लिए कई तरह के मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स सिस्टम शामिल हैं। इससे घरेलू डिफेंस कंपनियों के लिए आगे ऑर्डर मिलने की संभावना बढ़ सकती है।

Tata Group

Tata Group की कंपनियां भी लैंड मोबिलिटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स में संभावित लाभार्थी हैं। Kotak ने हाई मोबिलिटी व्हीकल, माइन लेयर्स, ट्रॉल टैंक और ब्रिज सिस्टम जैसे प्रोजेक्ट्स में ग्रुप की कंपनियों के लिए अवसर बताए हैं।

हालांकि, इन प्रस्तावों को अभी पक्का ऑर्डर नहीं माना जा सकता। वास्तविक असर तब दिखेगा, जब खरीद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे।

Bharat Forge

Bharat Forge को भी लैंड सिस्टम से जुड़े प्रोजेक्ट्स का फायदा मिल सकता है। कंपनी के लिए माइन लेयर्स, ट्रॉल टैंक और दूसरे सैन्य सिस्टम से जुड़े ऑर्डर के मौके बन सकते हैं।

Kotak ने इसे उन कंपनियों में शामिल किया है, जिन्हें लैंड मोबिलिटी पैकेज से फायदा हो सकता है। लेकिन अभी यह संभावित फायदा है। पक्का असर ऑर्डर मिलने के बाद ही पता चलेगा।

ऑर्डर मिलने में लगेगा समय

यहां एक बात समझना जरूरी है। AoN का मतलब पक्का ऑर्डर नहीं है। यह खरीद प्रक्रिया की शुरुआती मंजूरी है। Kotak के मुताबिक, प्रस्ताव को अंतिम कॉन्ट्रैक्ट में बदलने में करीब 1-2 साल लग सकते हैं।

इसलिए इन मंजूरियों का असर तुरंत कंपनियों की कमाई में दिखना जरूरी नहीं है। ब्रोकरेज के मुताबिक, इन प्रस्तावों से जुड़े ज्यादातर ऑर्डर FY27 से FY29 के दौरान आ सकते हैं।

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Defence Stocks: सरकारी डिफेंस कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट, सरकार ने एक्सपोर्ट नियमों में खास बदलाव किया

Posted on August 28, 2026August 28, 2026 by admin

Defence Stocks: डिफेंस शेयरों में शुक्रवार को भारी बिकवाली दिखी। Bharat Dynamics यानी BDL और Hindustan Aeronautics यानी HAL के शेयर 4% तक गिर गए। सरकार ने डिफेंस एक्सपोर्ट के नियम आसान किए हैं। इसके बाद निवेशकों ने सरकारी डिफेंस कंपनियों पर असर का आकलन किया।

BDL और HAL में गिरावट

Nifty Defence Index का सबसे कमजोर शेयर भारत डायनेमिक्स रहा। कारोबार के दौरान इसमें करीब 3% तक गिरावट आई। HAL भी करीब 1% नीचे आया। Nifty Defence Index में भी करीब आधा फीसदी की गिरावट रही। इंडेक्स के 19 में से 13 शेयर लाल निशान में बंद हुए।

गॉर्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स, भारत फोर्ज और कोचीन शिपयार्ड भी 1% तक नीचे आए।

प्राइवेट कंपनियों से बढ़ सकता है मुकाबला

नियम आसान होने से डिफेंस एक्सपोर्ट का रास्ता आसान होगा। लेकिन इससे सरकारी कंपनियों के सामने प्राइवेट कंपनियों से मुकाबला भी बढ़ सकता है। ज्यादा कंपनियां विदेशी ऑर्डर के लिए बोली लगाएंगी। इससे कीमतों और मार्जिन पर दबाव आ सकता है।

दूसरी तरफ, लंबे समय में इसका फायदा पूरे डिफेंस सेक्टर को मिल सकता है। एक्सपोर्ट का बाजार बढ़ेगा तो अच्छी कंपनियों के लिए नए ऑर्डर के मौके भी बन सकते हैं। यानी शेयरों में तत्काल गिरावट डिफेंस की मांग कमजोर होने की वजह से नहीं है। निवेशक ज्यादा प्रतिस्पर्धा और वैल्यूएशन को लेकर चिंतित हैं।

OGEL की वैधता 3 साल हुई

रक्षा मंत्रालय ने General Export Licence यानी OGEL की वैधता 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी है। तीन अलग-अलग प्रक्रियाओं को भी एक फ्रेमवर्क में मिला दिया गया है। इससे एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को बार-बार मंजूरी और अनुपालन की प्रक्रिया से राहत मिलेगी।

OGEL के तहत योग्य कंपनियां कुछ तय डिफेंस प्रोडक्ट्स की कई खेप के लिए खुद एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन जनरेट कर सकती हैं। हर शिपमेंट के लिए अलग मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी।

41 देशों से बढ़कर लगभग पूरी दुनिया तक दायरा

OGEL का दायरा पहले 41 देशों तक था। अब इसे संवेदनशील और प्रतिबंधित देशों को छोड़कर सभी देशों तक बढ़ाया गया है। UN Security Council की पाबंदी या हथियार प्रतिबंध वाले देश इसके दायरे से बाहर रहेंगे।

गैर-घातक डिफेंस प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए ज्यादातर देशों में अब स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन की जरूरत नहीं होगी। संवेदनशील देशों के लिए सुरक्षा नियम जारी रहेंगे। इंटरनेशनल टेंडर और प्रदर्शनियों के लिए होने वाले पात्र एक्सपोर्ट में भी कंसल्टेशन हटा दिया गया है। इससे कंपनियां विदेशी कारोबार के मौके तेजी से तलाश सकेंगी।

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