We first rode the Norton Manx R superbike overseas in May and this was followed by the Atlas adventure bike in July. At the time in June, TVS had said that the Atlas would be introduced in India later in the year. It had also scheduled the launch of TVS Paddock, its premium retail channel, for the second quarter of FY27. Paddock will serve as the retail outlet for both Norton products as well as select TVS premium vehicles across the country.
Norton motorcycles will be retailed out of a few exclusive Norton outlets as well as a new TVS Paddock dealer network
Three paddock outlets will be set up by December 2026
Norton line-up will be initiated with the Atlas, followed by Manx R and the new single-cylinder motorcycle
Norton’s reach in Europe, US and India
Indian dealer network still being established
We recently reported on the company’s new 450cc class liquid cooled single cylinder roadster making its debut at ECMA 2026. In its official response to our queries sent, a company spokesperson said, “Norton is set to launch in India soon following the brand’s presence at EICMA this year, when the next key stage of the resurgence will be revealed”.
However, the company did not provide an updated Paddock rollout schedule. Current preparations are understood to point to around three Paddock outlets by December, although a larger network is being sought. The number of outlets that will be operational when motorcycle sales begin has yet to be finalised. Under the tentative India rollout plan, the Atlas could launch in January 2027, with the Manx following by March if that schedule holds. The sequence could see Norton introduce three to four products during 2027, although the final model mix and launch dates have not been announced. As for the new single cylinder roadster, that bike is likely to be launched in India alongside overseas markets in the second half of next year.
While Norton’s India innings is yet to begin, the company spokesperson says that the Manx R and Atlas launched earlier this year are being delivered to customers across Europe. The naked Manx and road-biased Atlas GT have not yet been formally launched. The company said it now has more than 50 retailers across 10 markets, including the UK, Italy, France, Germany and Spain. Preparations for a United States launch are continuing, subject to the final stages of vehicle certification.
“As Norton continues to build the brand globally, it is important to ensure that Norton’s entry into India is equally meaningful and thoughtfully executed,” the spokesperson said. “The positive response to Norton’s products in Europe gives us confidence, and more on Norton’s India plans will be shared in due course.”
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने 7 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ एक्शन लिया है। इन प्लेटफॉर्म्स पर एक्सप्लोसिव्स की धड़ल्ले से अवैध बिक्री हो रही थी। इसके चलते CCPA ने इनमें से कुछ पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। उसके बाद इन प्लेटफॉर्म्स ने अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक पदार्थों की अवैध बिक्री करने वाले करीब 3,900 विक्रेताओं को हटा दिया। CCPA की जांच के दायरे में इंडियामार्ट, ट्रेडइंडिया, डायल4ट्रेड, जस्टडायल, सिग्मा-एल्ड्रिच इंडिया, एक्सपोर्ट्सइंडिया और आईबायकेमिकल्स हैं।
CCPA ने नियामकीय उल्लंघनों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज करते हुए सभी 7 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। CCPA ने एक बयान में कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य उपभोक्ता सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा और जिम्मेदार ई-कॉमर्स गतिविधियों को मजबूत करना है।
इन 7 प्लेटफार्म्स पर कई विक्रेता अमोनियम नाइट्रेट, बारूद, पिक्रिक एसिड और पेंटाएरीथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट (PETN) सहित विस्फोटक पदार्थों की अवैध बिक्री करते पाए गए। CCPA का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स ने नियमों के उल्लंघन के मामले में 3,940 विक्रेताओं और लिस्टिंग एंट्रीज को हटाने की डिटेल उपलब्ध कराई है। CCPA अब तक 2 प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ 3 मामलों में अंतिम आदेश जारी कर चुका है।
किन कंपनियों पर लगा जुर्माना
अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री के मामले में डायल4ट्रेड और अमोनियम नाइट्रेट व PETN की बिक्री के मामले में एक्सपोर्ट्सइंडिया (वेबलिंक.इन प्राइवेट लिमिटेड) पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, एक्सपोर्ट्सइंडिया पर पिक्रिक एसिड की बिक्री के मामले में 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। CCPA ने बताया कि 3 मामलों की जांच जारी है।
सिग्मा-एल्ड्रिच केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अमोनियम नाइट्रेट, PETN और पिक्रिक एसिड की ऑनलाइन लिस्टिंग, उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने, विज्ञापन करने और उनकी बिक्री में मदद करने के मामले में जांच की जा रही है। इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी ट्रेडइंडिया के खिलाफ पिक्रिक एसिड और PETN की ऑनलाइन लिस्टिंग, उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने, विज्ञापन करने और उनकी बिक्री में मदद करने के मामले की जांच हो रही है। वहीं, आईबायकेमिकल्स के खिलाफ पिक्रिक एसिड की ऑनलाइन लिस्टिंग, उसे अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने, विज्ञापन करने और उसकी बिक्री में मदद करने के मामले में जांच चल रही है।
किस नियम के तहत एक्शन
नियामक ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020; विस्फोटक अधिनियम और अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू की है। मौजूदा नियमों के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रेगुलेटेड और खतरनाक विस्फोटक पदार्थों की अनाधिकृत लिस्टिंग, उन्हें उपलब्ध कराने, विज्ञापन करने और उनकी बिक्री में मदद करने पर रोक है।
विदेशी निवेशकों की बिकवाली रुकने का नाम नहीं ले रही है। फॉरेन इनवेस्टर्स ने 19 अक्तूबर यानी सोमवार को भी बिकवाली की। इससे पिछले हफ्ते की अच्छी तेजी के बाद हफ्ते के पहले दिन बाजार में बड़ी बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी 1.11 फीसदी यानी 257 अंक गिरकर 22,888 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 1.17 फीसदी यानी 876 अंक गिरकर 73,852 पर क्लोज हुआ। विदेशी निवेशकों का रुख भारतीय बाजार को लेकर जब तक बदलेगा नहीं, तब तक बाजार में तेजी टिक नहीं पाएगी।
अमेरिका में बॉन्ड यील्ड में तेज उछाल का बड़ा असर
वर्ल्ड बैंक में एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर-इंडिया नीलकंठ मिश्रा ने कहा कि अमेरिका में बॉन्ड्स की बढ़ती यील्ड की वजह से भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी घट रही है। निवेश के जटिल नियमों का असर भी फॉरेन इनवेस्टर्स के इनवेस्टमेंट पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ टैक्स घटाने से काम नहीं चलेगा। इनवेस्टमेंट प्रोसेस को आसान बनाना होगा, नियमों को पारदर्शी बनाना होगा और फैसले लेने की प्रक्रिया तेज करनी होगी। उन्होंने कहा कि रुपये पर जितना दिख रहा है, उससे ज्यादा दबाव है।
अमेरिका और भारतीय बाजार में रिटर्न के बीच का फर्क घटा
अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ने पर फॉरेन इनवेस्टर्स को भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट में निवेश में फायदा नहीं दिखता है। अमेरिका और भारत में रिटर्न के बीच का फर्क घट गया है, जिससे निवेश के लिहाज से भारत का अट्रैक्शन कम हुआ है। हाल में 10 साल के बॉन्ड की यील्ड अमेरिका में कई दशकों के सबसे हाई लेवल पर पहुंच गई। न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपीय देशों में भी बॉन्ड यील्ड बढ़ी है। यील्ड में उछाल से अमेरिकी बॉन्ड्स में निवेश में दिलचस्पी बढ़ी है।
भारतीय बाजार में घट रही विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी
मिश्रा ने एक उदाहरण की मदद से स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका में बॉन्ड यील्ड 2 फीसदी और भारत में 8 फीसदी है, तो भारत में निवेश करने में फायदा है। लेकिन, अगर अमेरिका में यील्ड बढ़कर 5.3 फीसदी हो जाती है और भारत में 7.3 फीसदी रहती है भारत में निवेश में दिलचस्पी कम हो जाती है। इसका मतलब है कि फॉरेन इनवेस्टर्स को भारत में निवेश करने में फायदा नहीं दिखता। ऐसी स्थिति में वे भारत की जगह अमेरिका में इनवेस्ट करना पसंद करेंगे।
FIIs ने सोमवार को शुद्ध रूप से की 1,148 करोड़ की बिकवाली
स्टॉक एक्सचेंजों के प्रोविजनल डेटा के मुताबिक, फॉरेन इनवेस्टर्स ने 19 अक्तूबर को भारतीय बाजार में शुद्ध रूप से 1,148 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। उन्होंने 11,240.64 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। लेकिन, 12,389.28 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने शुद्ध रूप से 3,201.19 करोड़ रुपये की खरीदारी की। फॉरेन इनवेस्टर्स की बिकवाली के बीच DII ने लगातार खरीदारी कर भारतीय शेयर बाजार को सहारा दिया है।
छह साल की देरी से हो रही जनगणना के लिए इसके नियमों में संशोधन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले भारत के महापंजीयक कार्यालय ने जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 18 की उपधारा एक के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जनगणना नियम 1990 में कुछ और बदलाव करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इनमें प्रस्तावित बदलावों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस की आपत्तियों पर बात करने से पहले उन दो बदलावों को रेखांकित करने की आवश्यकता है, जो अपनी प्रकृति में बिल्कुल नई हैं। पहला, महापंजीयक कार्यालय ने पहली बार सरकारी स्कूलों व कार्यालयों के कर्मियों के साथ साथ निजी स्कूलों और ट्रस्टों के कर्मियों को भी जनगणना के काम में शामिल करने का प्रस्ताव किया है और दूसरा, किसी सामान्य नागरिक को भी बतौर वॉलंटियर इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है। महापंजीयक कार्यालय की ओर से 16 अक्टूबर को जारी अधिसूचना के मुताबिक, ‘ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, प्रगणक के रूप में कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए उपयुक्त समझे’ उसे जनगणना के काम में लगाया जा सकता है।
कांग्रेस ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति की है। कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के लोगों को जनगणना के काम में शामिल करने के लिए यह बदलाव किया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया है कि इस साल 10 से 12 जुलाई को कर्नाटक के बेलगाम में आरएसएस के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था, जिसका एकमात्र एजेंडा जनगणना 2027 था। उनका कनहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 26 मई 2026 को देश की बदलती डेमोग्राफी पर सुझाव देने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी में सभी सदस्य आरएसएस हैं और उसके सुझाव पर ही जनगणना के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। कांग्रेस को आशंका है कि डेमोग्राफी पर बनी कमेटी और आरएसएस के लोगों को जनगणना में शामिल करके एसआईआर की तरह जनगणना के आंकड़ों में भी खतरनाक तरीके से हेरफेर किया जाएगा। हालांकि खतरनाक रूप से क्या हेराफेरी हो सकती है यह कांग्रेस ने नहीं बताया है। फिर भी कांग्रेस की आशंका को आधारहीन बता कर खारिज नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या भारत में ऐसी एक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, जहां वालंटियर्स यानी स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की मदद से जनगणना, मतदाता सूची के पुनरीक्षण, सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जैसे काम कराए जाएं?
ध्यान रहे दुनिया भर के देशों में ऐसी व्यवस्था है। पता नहीं कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने कभी इसका अध्ययन करने का प्रयास किया है या नहीं कि अमेरिका में लगभग पूरा चुनाव वालंटियर्स की देखरेख में होता है। वहां भारत के चुनाव आयोग जैसी कोई केंद्रीय संस्था नहीं है। राज्यों में अपनी अपनी संस्थाएं हैं। लेकिन उनमें भी बहुत लंबी चौड़ी वर्क फोर्स नहीं है और न चुनाव कराने के लिए स्कूलों के शिक्षक व सरकारी कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर शामिल किया जाता है। थोड़े से सरकारी कर्मचारी और ढेर सारे वॉलंटियर मिल कर चुनाव कराते हैं। दशकों से ऐसे ही चुनाव होते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले किसी ने चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप भी नहीं लगाए थे। भारत में इस तरह की व्यवस्था बनाने की बहुत आवश्यकता है।
भारत में आजादी के बाद से ही तदर्थ प्रक्रिया चल रही है। सरकारी कर्मचारियों को और उसमें भी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को किसी भी तरह की ड्यूटी में लगा दिया जाता है। मतदाता सूची का ‘संक्षिप्त’ या ‘विशेष संक्षिप्त’ या ‘विशेष गहन’ पुनरीक्षण होना है तो सरकारी शिक्षक करेंगे, मतदान कराना है तो सरकारी शिक्षक कराएंगे, मतगणना करनी है तो सरकारी शिक्षक करेंगे, सामाजिक व आर्थिक सर्वे करना हो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे करना हो, पशुओं की गिनती करनी हो, टीकाकरण करना हो, कोरोना या बाढ़ जैसी कोई महामारी में राहत बांटना हो, सारे काम सरकारी शिक्षकों को करने होते हैं। कुछ दिन पहले ही एक शिक्षक ने सोशल मीडिया में तंज करते हुए कहा कि वह तो अच्छा है कि सरकार कृषि कार्य नहीं कराती है अन्यथा फसलों की बुवाई, कटाई भी सरकारी स्कूल के शिक्षक करते। सचमुच ऐसी ही स्थिति है। इसका सीधा असर शिक्षा व्यवस्था पर पड़ता है। अभी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है तो राजधानी दिल्ली जैसे राज्य में सैकड़ों स्कूल एक एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से ये सब काम कराने से साल के कई महीने तक पढ़ाई, लिखाई का काम लगभग पूरी तरह से ठप्प रहता है।
सरकार ने अब अनुदान प्राप्त और बिना अनुदान वाले निजी स्कूलों के शिक्षकों को भी इसमें शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। इससे वहां भी सरकारी स्कूलों जैसे ही पढ़ाई प्रभावित होगी। ऐसा लग रहा है कि सरकार स्कूली शिक्षा को पूरी तरह से बरबाद करने का संकल्प किए हुए है। वैसे पिछले दिनों आरएसएस से जुड़े रहे एक युवा स्कॉलर के मुंह से सुनने को मिला कि स्कूली शिक्षा को लेकर ‘भाई साहेब’ लोग क्या सोच रहे हैं। एक ‘भाई साहेब’ ने उस युवा स्कॉलर से कहा था कि कॉलेज पहुंचने वाले युवा इतने आंदोलित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि देश में आज भी बड़ी संख्या में अच्छे स्कूल चल रहे हैं, जहां से वे पढ़ कर आते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई और प्रशासन की व्यवस्था तो पिछले कुछ बरसों में पूरी तरह से बिगाड़ दी गई है। लेकिन चूंकि वे अच्छे स्कूल से आते हैं तो बिगड़े हुई व्यवस्था वाले कॉलेजों में एडजस्ट होने में उनको दिक्कत होती है। सो, इसका उपाय यह है कि स्कूली शिक्षा को भी वैसे ही बरबाद कर दिया जाए जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को किया गया है।
बहरहाल, अगर सरकार गंभीर है तो उसे कांग्रेस की आलोचना की परवाह नहीं करनी चाहिए और देश में ऐसे कामों के लिए वॉलंटियर्स का नेटवर्क तैयार करना चाहिए। इससे देश के युवाओं को सीजनल रोजगार भी मिलेगा और यह बड़ी वर्क फोर्स तैयार होगी। ध्यान रहे देश की आबादी डेढ़ सौ करोड़ है और यहां जनगणना और चुनाव से लेकर अलग अलग तरह के सर्वेक्षण का काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इसके लिए पढ़े, लिखे बेरोजगार नौजवानों को अगर वालंटियर के तौर पर शामिल किया जाए तो यह योजना ग्रामीण रोजगार की मनरेगा जैसी योजना से बड़ी हो सकती है और इसमें ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसके लिए बहुत गहन गंभीर प्रशिक्षण की आवश्यकता भी नहीं होती है। सरकार एक बार प्रशिक्षण की व्यवस्था करके वालंटियर्स की फौज तैयार कर सकती है। यह वर्क फोर्स सरकारी कामकाज तो करेगी ही साथ ही निजी कंपनियों, विज्ञापन एजेंसियों, चुनावी सर्वे करने वाली कंपनियों आदि के लिए भी उपलब्ध रहेगी।
इस मामले में कांग्रेस की आलोचना का कोई खास आधार नहीं है। अगर सरकारी शिक्षक ही जनगणना करेंगे तो क्या गारंटी है कि जयराम रमेश जिस हेरफेर की आशंका जता रहे हैं वह नहीं होगी? आखिर मतदाता सूची का काम तो सरकारी लोग ही कर रहे हैं तो क्या कांग्रेस को उस पर भरोसा है? जयराम रमेश को यह समझना चाहिए सरकारी और निजी शिक्षकों में भी संघ और भाजपा के प्रति रूझान रखने वाले लोग होंगे और कांग्रेस व विपक्ष को पसंद करने वाले भी होंगे। वैसे ही चुनाव कराने या जनगणना के लिए वॉलंटियर नियुक्त होंगे तो उसमें भी हर विचार और राजनीतिक रूझान वाले लोग होंगे। अगर पेशेवर तरीके से कामकाज का वातावरण बनता है, तकनीक का बेहतर इस्तेमाल होता है और निगरानी की ईमानदार व्यवस्था बनती है तो वॉलंटियर वाली व्यवस्था एक साथ भारत की कई समस्याओं का समाधान कर सकती है।
Maruti Suzuki introduced the Victoris SUV on September 15, 2026, as its second mid-size SUV. With the Victoris, Maruti aimed to capture a larger share of the mid-size SUV segment by retailing it through its widespread Arena dealership network, in contrast to its Nexa-sold stablemate, the Grand Vitara. The Victoris shares its platform and engines with the Grand Vitara but sports a distinct exterior design. Additionally, it introduced features such as an underbody-mounted CNG tank and became the first Maruti model to feature a Level 2 ADAS suite.
Victoris records 1,47,602 units in total sales in its first year.
Prices have increased/decreased for select variants; still range between Rs 10.5 lakh and Rs 19.99 lakh.
No variant rejigs took place in its first year.
Maruti Victoris sales
In its first year since launch, the Maruti Suzuki Victoris recorded sales of 1,47,602 units, averaging roughly 12,300 units per month. Monthly volumes began at 4,261 units in September 2025 and rose quickly to 13,496 units in October 2025. Following a minor dip to 12,300 units in November 2025, sales dropped by nearly half in December 2025. Peak sales were recorded in January 2026 at 15,240 units, after which the SUV maintained steady monthly volumes ranging between 10,000 and 13,000 units.
Despite launching after the Grand Vitara, the Victoris achieves higher monthly sales figures, largely supported by Maruti Suzuki’s wider Arena dealership network. Notably, the SUV crossed the 1-lakh sales milestone within eight months of launch—outpacing the Grand Vitara to reach this mark.
Maruti Victoris variant -wise price
Variant
Price now (Rs lakh)
Price at launch (Rs lakh)
1.5 LXi
10.50
10.50
1.5 LXi CNG
11.55
11.50
1.5 VXi
11.85
11.80
1.5 VXi AT
13.41
13.36
1.5 VXi CNG
12.90
12.80
1.5 VXi strong hybrid eCVT
16.43
16.38
1.5 ZXi
13.62
13.57
1.5 ZXi AT
15.18
15.13
1.5 ZXi CNG
14.66
14.57
1.5 ZXi strong hybrid eCVT
18.00
17.80
1.5 ZXi(O)
13.69
14.08
1.5 ZXi(O) AT
15.25
15.64
1.5 ZXi(O) strong hybrid
18.43
18.39
1.5 ZXi+
15.39
15.24
1.5 ZXi+ AT
17.34
17.19
1.5 ZXi+ AT AWD
18.69
18.64
1.5 ZXi+ strong hybrid eCVT
19.52
19.47
1.5 ZXi+(O)
15.48
15.82
1.5 ZXi+(O) AT
17.43
17.77
1.5 ZXi+(O) AT AWD
19.27
19.22
1.5 ZXi+(O) strong hybrid eCVT
19.99
19.99
The Victoris is priced between Rs 10.50 lakh and Rs 19.99 lakh, and is offered in several variants. Depending on the variant, prices have increased by up to Rs 20,000 because of hikes by the carmaker due to a rise in input costs. However, select variants of the Victoris saw a price cut of up to Rs 39,000 in July 2026.
Maruti Victoris milestones
Within its first year in the market, Maruti hasn’t introduced or discontinued any of its variants. Additionally, the SUV has not been subject to any recalls.
Maruti Victoris specifications
The Victoris is offered with petrol, CNG, and strong-hybrid powertrains. The petrol and CNG versions use a 1.5-litre naturally aspirated engine: the former produces 103hp and 139Nm, while the latter outputs 88hp and 122Nm. Petrol variants feature a 5-speed manual or a 6-speed automatic transmission, with the automatic also available in an all-wheel-drive (AWD) configuration. CNG versions come exclusively with a 5-speed manual.
The strong-hybrid variant is powered by a 1.5-litre naturally aspirated Atkinson-cycle petrol engine producing 92hp and 122Nm, paired with an e-CVT. The system incorporates a 0.76 kWh battery and an electric motor generating 80hp and 141Nm, delivering a combined peak power output of 116 hp.
In terms of fuel efficiency, the claimed figures for the petrol manual, petrol automatic, and petrol AWD variants are 21.18kpl, 21.06kpl, and 19.07kpl, respectively. The strong-hybrid model leads with a claimed efficiency of 28.65kpl, while the CNG version delivers 27.02km/kg.
IT कंपनी LTM Ltd के शेयरहोल्डर्स को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 25 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड मिलने वाला है। रिकॉर्ड डेट 23 अक्टूबर है। इस तारीख तक जिन लोगों के नाम शेयरों के लाभार्थी मालिकों के तौर पर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी या डिपॉजिटरीज के रिकॉर्ड्स में होंगे, वे डिविडेंड के हकदार होंगे। LTM का पुराना नाम LTIMindtree Limited था। यह लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप की कंपनी है।
हाल ही में कंपनी ने तिमाही नतीजे जारी किए थे। उसके साथ ही अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की गई। LTM ने कहा है कि डिविडेंड का पेमेंट पात्र शेयरहोल्डर्स को 30 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपये है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 22 रुपये का अंतरिम और 53 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड दिया था।
LTM का शेयर साल 2026 में अब तक 30 प्रतिशत कमजोर
LTM के शेयर की कीमत वर्तमान में BSE पर 4331.90 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1.28 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। शेयर BSE 100 इंडेक्स का हिस्सा है। कंपनी में जून 2026 के आखिर तक प्रमोटर्स के पास 68.49 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। शेयर साल 2026 में अब तक लगभग 30 प्रतिशत नीचे आया है। एक सप्ताह में 7 प्रतिशत चढ़ा है। BSE पर 52 सप्ताह का एडजस्टेड हाई 6,430 रुपये और एडजस्टेड लो 3,529.60 रुपये है।
जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही में LTM Ltd का शुद्ध कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर लगभग स्थिर रहकर 1,397.9 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले मुनाफा 1,401.1 करोड़ रुपये था। ऑपरेशंस से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 13.6 प्रतिशत बढ़कर 11,807.6 करोड़ रुपये हो गया। सितंबर 2025 तिमाही में यह 10,394.3 करोड़ रुपये था। ऑर्डर इनफ्लो 1.26 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि सितंबर 2025 तिमाही में यह आंकड़ा 1.59 अरब अमेरिकी डॉलर था। सितंबर 2026 तिमाही में LTM के साथ 949 नए कर्मचारी जुड़े, जिसके बाद इसके कर्मचारियों की कुल संख्या 88,835 हो गई।
Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।
The Kia Sorento recorded 1,739 units in domestic wholesales in September 2026, its first month on sale after launching on September 4. It was Kia India’s fifth best-selling model that month. Including 365 units dispatched to dealers in August ahead of the launch, the Sorento’s total wholesales stood at 2,104 units.
Kia India recorded its highest-ever monthly wholesales of 32,017 units in September, up 41 percent year on year. This was the first time the company had crossed 30,000 units in a month, surpassing its previous record of 29,556 units in October 2025, which was the first month after the GST 2.0 rate cuts kicked in.
Kia Sorento: All you need to know
The Sorento is priced between Rs 27.99 lakh and Rs 40.39 lakh (ex-showroom). It is offered with a 1.6-litre turbo-petrol strong-hybrid powertrain or a 2.2-litre turbo-diesel engine. The hybrid setup pairs a 180hp, 265Nm petrol engine with a 65hp, 264Nm electric motor, while the diesel mill produces 193hp and 442Nm.
The SUV is available in six- and seven-seat configurations. Key features include dual 12.3-inch displays, a head-up display, ventilated front seats, a powered tailgate, a panoramic sunroof and second-row captain seats with ventilation. Safety equipment includes 10 airbags, a 360-degree camera, dual dashcams and Level 2+ ADAS.
The Kia Sorento rivals the Jeep Meridian, Skoda Kodiaq and Volkswagen Tayron.
Kia India sales up 29 percent in H1 FY2027
Kia India recorded wholesales of 1,68,683 units between April and September 2026, a 29 percent year-on-year increase. September wholesales stood at 32,017 units, up 41 percent year on year and the company’s highest monthly total since it entered India in 2019. In Q2 FY2027 (July-September 2026), sales grew 39 percent year on year to 89,259 units and were 12 percent higher than in Q1 FY2027.
The Seltos was Kia’s best-selling model in the first half of FY2027, with 67,667 units, up 99 percent year on year. It accounted for 40 percent of the company’s total wholesales during the period. The Sonet ranked second with 56,929 units, up 21 percent, contributing 34 percent of sales. The Carens range, including the Carens, Carens Clavis and Clavis EV, recorded 34,284 units, down 18 percent year on year.
SBI Amrit Vrishti Scheme: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट योजना ‘अमृत वृष्टि’ निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय है। अगर आप सुरक्षित जगह पर निवेश करके शानदार रिटर्न पाना चाहते हैं, तो यह खास 444 दिनों की योजना आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। बैंक की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, जानिए इस स्पेशल टेन्योर स्कीम की हर एक जरूरी बात।
ब्याज दरें: किसे कितना मिलेगा फायदा?
इस योजना के तहत अलग-अलग आयु वर्ग के निवेशकों के लिए ब्याज दरें तय की गई हैं:
आम नागरिक: 6.45% सालाना
वरिष्ठ नागरिक: 6.95% सालाना (सामान्य नागरिकों से 0.50% ज्यादा)
सुपर सीनियर सिटीजन (80 वर्ष से अधिक): 7.05% सालाना
स्कीम की मुख्य विशेषताएं और नियम
अवधि: इस एफडी की मैच्योरिटी अवधि ठीक 444 दिन (करीब 14.5 महीने) तय की गई है।
न्यूनतम और अधिकतम राशि: इस योजना में रिटेल डिपॉजिट के तहत ₹1,000 से निवेश की शुरुआत की जा सकती है, और अधिकतम राशि ₹3 करोड़ से कम होनी चाहिए।
कौन कर सकता है निवेश: भारत के सामान्य नागरिक, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और अनिवासी भारतीय (NRIs) इसमें निवेश के पात्र हैं।
ब्याज भुगतान के विकल्प: निवेशक अपनी सुविधा के अनुसार ब्याज का भुगतान मासिक, त्रैमासिक, छमाही या सीधे मैच्योरिटी के समय ले सकते हैं।
लोन सुविधा: जरूरत पड़ने पर निवेशकों को इस एफडी पर लोन या ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है।
प्री-मैच्योर विड्रॉल यानी समय से पहले पैसे निकासी के नियम
अगर आपको मैच्योरिटी से पहले पैसों की जरूरत पड़ जाती है और आप एफडी तुड़वाते हैं, तो बैंक नियमों के तहत पेनल्टी काटता है:
₹5 लाख तक की राशि पर: 0.50% की पेनल्टी।
₹5 लाख से ₹3 करोड़ से कम राशि पर: 1.0% की पेनल्टी।
खास छूट: अगर एफडी को बुक करने के 7 दिनों के भीतर बंद किया जाता है, तो कोई ब्याज नहीं मिलता है। हालांकि, बैंक के कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस पेनल्टी से छूट दी गई है।
कैसे कर सकते हैं आवेदन?
SBIकी इस योजना का लाभ उठाने के लिए निवेशकों को बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है, इसे घर बैठे ऑनलाइन भी शुरू किया जा सकता है:
SBI YONO App के जरिए।
एसबीआई की आधिकारिक इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल से।
अपने नजदीकी एसबीआई की किसी भी शाखा में जाकर फॉर्म भरकर।
₹5 लाख और ₹10 लाख की FD पर कितना मिलेगा रिटर्न
एसबीआई की 444 दिनों वाली ‘अमृत वृष्टि’ एफडी में अगर आप 5 लाख रुपये का निवेश करते हैं, तो 6.45% सालाना ब्याज दर के हिसाब से आम नागरिकों को मैच्योरिटी पर लगभग ₹39,800 से ₹40,000 का ब्याज मिलेगा, जिससे कुल रकम बढ़कर करीब ₹5.40 लाख हो जाएगी; वहीं 6.95% की दर से वरिष्ठ नागरिकों को कुल ₹43,000 से ₹43,200 तक का रिटर्न मिलेगा, जिससे उनकी कुल रकम ₹5.43 लाख के पार पहुंच जाएगी।
इस स्कीम में ₹10 लाख की FD करने पर 6.45% सालाना चक्रवर्ती ब्याज दर के हिसाब से आम नागरिकों को मैच्योरिटी पर लगभग ₹80,000 से ₹80,500 तक का शुद्ध रिटर्न मिलेगा (कुल मैच्योरिटी रकम करीब ₹10.80 लाख हो जाएगी); वहीं 6.95% सालाना ब्याज दर के साथ वरिष्ठ नागरिकों को कुल ₹86,500 से ₹87,000 तक का ब्याज प्राप्त होगा, जिससे 444 दिनों बाद उनकी कुल जमा रकम बढ़कर लगभग ₹10.87 लाख पहुंच जाएगी।
Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।
Silver Price Today: देश में चांदी की कीमतों में दबाव जारी है। 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर अलग-अलग शहरों में चांदी का भाव में नरमी आई है। दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी 2.15 लाख रुपये प्रति किलो पर है। जबकि गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,30,000 रुपये प्रति किलो पर है।
दशहरे के कारण घरेलू वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) और इंडियन बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) में आज कारोबार बंद है। लेकिन इससे पहले तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा घटकर 209825 रुपये प्रति किलो हो गया। जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,09,828 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 2,10,260 रुपये किलो हो गई। जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 57.30 डॉलर प्रति औंस हो गई।
कहां है निवेशकों की नजर
निवेशक अगले हफ्ते आने वाले अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग 27-28 अक्टूबर को है। सितंबर में अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने अपनी बेंचमार्क ओवरनाइट ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद ये 3.75%-4.00% की रेंज में आ गईं।
भारत में कीमतें अंतरराष्ट्रीय बुलियन (सोना-चांदी) के रुझानों, USD/INR मुद्रा की चाल, और त्योहारों के दौरान होने वाली भारी खरीदारी की उम्मीदों से तय होती हैं। आइए गुडरिटर्न के आंकड़ों के मुताबिक 20 अक्टूबर को भारत के प्रमुख शहरों में चांदी की ताजा कीमतों पर एक नजर डालते हैं
शहर
1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली
₹ 2,30,000
मुंबई
₹ 2,30,000
कोलकाता
₹2,30,000
चेन्नई
₹2,40,000
लखनऊ
₹2,30,000
पटना
₹2,30,000
जयपुर
₹2,30,000
अहमदाबाद
₹2,30,000
पुणे
₹2,30,000
बेंगलुरु
₹ 2,30,000
हैदराबाद
₹2,30,000
भोपाल
₹2,30,000
चंडीगढ़
₹2,30,000
नोएडा
₹2,30,000
गुरुग्राम
₹2,30,000
बाजार जानकार का कहना है कि पिछले हफ्ते $55.40 के निचले स्तर पर सपोर्ट मिलने के बाद, चांदी (सिल्वर) एक अहम मोड़ पर है। अब आगे की चाल से यह तय होने की संभावना है कि क्या मंदी का रुझान (bearish trend) जारी रहेगा या फिर इसमें कोई रिकवरी (countertrend recovery) देखने को मिलेगी।
चांदी खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान
चांदी खरीदने से पहले उसकी शुद्धता, वजन और पक्का बिल जरूर जांचें। 999 शुद्धता वाली चांदी में 99.9 प्रतिशत चांदी होती है, जबकि 925 स्टर्लिंग सिल्वर में 92.5 प्रतिशत चांदी होती है। गहनों की कीमत में मेकिंग चार्ज और लागू GST भी जुड़ सकता है।
(डिस्क्लेमर: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए विचार एक्सपर्ट के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदाई नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सार्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।
If you are considering either of these motorcycles, chances are you are also considering the other, especially since they both cost about the same. After the Triumph 400cc bikes were downsized, the Tracker 400 now uses a 349cc engine, while the Guerrilla 450 Apex is a sportier variant with more aggressive ergonomics and grippy, road-focused tyres, which I think suit the bike much better than those on the earlier variant.
On paper, the Tracker makes 40hp and 32Nm, while the Guerrilla produces 40.02hp and 40Nm. The Triumph is a lighter, more compact motorcycle, while the Royal Enfield has a larger engine with more torque and offers a stable, planted feel. So, which one makes more sense for someone looking for a sporty, entertaining roadster?
Design and Features
Both motorcycles have very different visual identities, and that is probably the first thing you’ll notice. The Tracker 400 is inspired by flat-track racers, with a flat seat, side number boards and a wide handlebar. But this isn’t really a dirt-track-focussed motorcycle underneath, as its ergonomics, chassis and suspension are properly road-oriented.
The Guerrilla 450 Apex, meanwhile, looks like a sporty and muscular roadster. Compared to the standard variant, it gets a small cowl over the headlight, a new aluminium handlebar, a removable rear-seat cowl and Vredestein Centauro ST+ tyres. The Apex also has a leaned-forward, more committed riding position compared with the standard Guerrilla.
The Tracker is a relatively compact motorcycle, while the Guerrilla’s longer 1,440mm wheelbase and broad 160-section rear tyre give it a more substantial stance. The Triumph gets a larger 13-litre fuel tank compared with the Guerrilla’s 11-litre unit, which can be tedious when long-distance touring.
Both motorcycles are equally impressive when it comes to build quality and fit and finish. The Tracker features the same digi-analogue console we have seen on all the other Triumph 400 models, while the Guerrilla features the same TFT unit from the Himalayan. The Guerrilla gets two riding modes (Sport and Street), both of which feel quite similar. On the other hand, the Tracker gets a switchable traction control system that the Guerrilla misses out on. Neither has a quickshifter. In terms of convenience, the Guerrilla has a more accessible 780mm seat height and also gets a main stand, which aids in easier chain maintenance.
There is also a difference in ergonomics. The Tracker’s seat is flat and the riding position is relatively sporty, with rear-set footpegs that suit the character of the bike. The Guerrilla Apex has a lower and more accessible 780mm seat and roadster-like, neutral-set footpegs, along with a committed upper-body position. Between the two, you sit on top of the Tracker with its flat seat, while on the Guerrilla, you sit inside the curved seat, and it is also the more comfortable of the two.
Performance and Fuel Economy
This is where things get interesting because the Tracker 400’s 349cc engine is 103cc smaller than the Guerrilla’s 452cc unit, yet peak power is almost identical. The Triumph produces 40hp at 8,750rpm and 32Nm at 7,500rpm, while the Royal Enfield makes 40.02hp at 8,000rpm. Of course, the difference comes in torque, where the RE makes a much healthier 40Nm at 5,500rpm.
The difference in torque delivery is immediately noticeable. The Tracker’s engine likes to be revved out, but you still have to work it quite a bit. The Guerrilla’s Sherpa engine has a different personality. It doesn’t need to be worked as hard, and the additional 8Nm gives it much stronger roll-on performance. It feels more raw and powerful as soon as you open the throttle, and the surge in power after 6,000rpm makes it feel really exciting. After 7,000rpm, there are some vibrations, but nothing that really ruins the riding experience.
The Tracker’s shorter-stroke engine is very refined at moderate engine speeds, but once you start revving it harder, some buzz makes its way into the tank and footpegs at the top end of the rev range. It remains an entertaining engine, but considering I have ridden the older 398cc Thruxton 400, I feel like it misses out on that initial torque kick.
In our performance tests, the Guerrilla completed the 0-100kph sprint in 6.34 seconds, while the Tracker took 7.55 seconds for the same, marking a difference of 1.21 seconds. The real difference in performance was more visible in the roll-on acceleration tests where the Guerrilla 450 Apex was notably quicker.
Fuel efficiency was almost on par in our tests, where the Tracker delivered 24.1kpl in the city and 31.71kpl on the highway, while the Guerrilla gave us 25.23kpl in the city and 32.82kpl on the highway. The Triumph’s 13-litre tank will give it a better range despite the marginally lower highway efficiency.
Ride and Handling
The biggest difference between these two motorcycles becomes apparent once the road starts to twist. The Guerrilla feels longer and heavier and needs a bit of muscling around, but once in a corner, it is extremely stable and planted. The grip offered by the Vredestein tyres is superb and inspires a lot of confidence. The Tracker, on the other hand, feels light, nimble and very easy to flick into corners, thanks to its shorter wheelbase and the leverage offered by the wide handlebars. Its blocky MRF tyres work well, but given how it rides more like a sporty roadster rather than a tracker, stickier tyres would have been a better choice.
While many might be disappointed about the Guerrilla 450 Apex not getting a USD fork, the suspension does work much better than the Tracker’s over bad roads and undulations. The setup feels plusher than the Tracker, which has a quicker rebound that can toss you up if you hit potholes at higher speeds.
Despite the Triumph being the more compact motorcycle, I felt like it was easier to filter through traffic on the Guerrilla, and that is because the Triumph has slightly wider handlebars and mirrors that jut out slightly more. I do remember my time spent with the Guerrilla on a go-kart track, and it was genuinely a lot of fun. The tyres kept up with the performance that the engine offers, and it was a blast to exploit the full capabilities of the bike. The only limitation was the footpegs, which kept scraping when the bike was leaned over. That said, this was never a problem out on the road.
Braking hardware is strong on both. The Tracker gets a 300mm front disc with a four-piston radial ByBre caliper, while the Guerrilla uses a 310mm front disc and 270mm rear disc. The Guerrilla stopped marginally quicker in our braking test from 60-0kph, but I did notice that the ABS intervention can be strong when emergency braking from higher speeds.
Price and Verdict
These two motorcycles are closer than their engine capacities suggest. The Tracker proves that you don’t need a large engine to make for a fun roadster. Its 349cc motor makes almost as much peak power as the Guerrilla, and its compact dimensions, wide handlebar and sporty chassis make it an engaging motorcycle on a twisty road.
The Royal Enfield Guerrilla 450 Apex, however, takes a more muscular approach. Its 452cc engine has substantially more torque, the Vredestein tyres give it a level of grip that suits its performance, and the longer wheelbase also gives it a reassuring planted character, particularly when you’re riding quickly.
They offer two distinct interpretations of the sporty modern roadster. The Tracker’s biggest strength is its agility. It feels smaller, lighter and more eager to change direction quickly. The Guerrilla’s strength is the breadth of its performance. There’s more torque, more road presence and a greater sense of stability when you’re pushing it. And that is ultimately what separates them. The Triumph is the more playful motorcycle, thanks to its nimble nature, while the Guerrilla Apex feels like a more serious attempt at turning the standard roadster into a proper performance-oriented, corner-carving machine.
While it is difficult to pick between these two motorcycles, considering that they do things in different ways, you can’t look past the value that the Guerrilla offers. Despite falling into the 40 percent GST bracket, its starting price is just Rs 10,000 more than that of the Tracker. To put things into perspective, the KTM 390 Duke R, which used to be the benchmark for affordable and accessible performance when its Gen 1 model was launched in India, is now priced at Rs 3.45 lakh (ex-showroom), taking its on-road price upwards of Rs 4 lakh. So the way I see it, the Guerrilla 450 Apex is now the new benchmark when it comes to affordable performance in India. Who’d have ever thought that the crown would one day be worn by a Royal Enfield.