A camo-clad test mule of JSW Motors‘ upcoming SUV based on the Jetour T2 was recently spied on our roads. The T2-based model will be JSW Motors’ debut offering, and it will be offered with a plug-in hybrid powertrain. It will be assembled at JSW Motors’ Chhatrapati Sambhajinagar (formerly Aurangabad) plant in Maharashtra.
Going by the spy shots, the design resembles that of the T2 sold overseas. Even the design for the tail-lights, roof rails and wheels look similar. A design patent filed in India earlier this year suggests the JSW SUV could retain most of the T2’s design elements, while replacing the Jetour branding with the carmaker’s own.
The SUV’s interior was not seen, and specifics around the feature list are currently unknown. The global-spec Jetour T2, for reference, gets a massive 15.6-inch touchscreen, a 540-degree camera, Level 2 ADAS, a panoramic sunroof, a Sony surround-sound system, ambient lighting, a wireless charging pad, a powered tailgate and more.
International-spec Jetour T2’s interior shown for representation.
The JSW SUV is expected to use the Jetour T2 i-DM’s plug-in hybrid powertrain, which features a 1.5-litre direct-injection turbo-petrol engine, and a 26.7kWh battery pack which powers two electric motors. One of the motors is placed on the front axle and can drive the wheels. The other motor, meanwhile, is integrated into the gearbox to provide assistance during engine starting and torque fill during gear shifts.
The Jetour T2 plug-in hybrid’s combined output stands at 381hp and 610Nm and transmission duties are handled by a 3-speed dedicated hybrid transmission (DHT). The global-spec T2 i-DM has an NEDC-rated electric-only range of 139km, while the combined range is over 1,000km (brand claimed figure). As of now, the range figures for the JSW Motors SUV are not known.
JSW Motors’ Jetour T2-based SUV: Estimated price and rivals
We expect JSW Motors’ Jetour T2-based SUV to be priced between Rs 38 lakh and Rs 40 lakh, ex-showroom. At this price, it will find itself in the company of the Skoda Kodiaq and Volkswagen Tayron. However, among ICE SUVs in this price range, the T2-based SUV is expected to offer significantly more power and torque than its rivals.
As for the launch, our sources had earlier indicated a September timeline, but JSW Motors has not yet made any official announcement. Recent reports, meanwhile, suggest that the company will launch its first passenger vehicle in January 2027.
Maharashtra SIR List: महाराष्ट्र में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रोसेस के तहत जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 2.06 करोड़ लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। ये लोग पिछली वोटर लिस्ट में शामिल कुल मतदाताओं का लगभग 21.14 प्रतिशत थे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने सोमवार 31 अगस्त को यह जानकारी दी। राज्य के चुनाव अधिकारियों के अनुसार, मौजूदा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 7.71 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम शामिल हैं। इनमें 3.95 करोड़ पुरुष, 3.75 करोड़ महिलाएं और 3,087 थर्ड जेंडर (अन्य लिंग) के मतदाता शामिल हैं।
मुंबई में मतदाताओं की संख्या में लगभग 36.1 लाख की कमी आई है। यानी करीब 35 फीसदी वोटर ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हो गए हैं। महाराष्ट्र की पिछली वोटर लिस्ट में जून तक करीब 9.8 करोड़ मतदाता दर्ज थे। जबकि SIR के बाद जारी ड्राफ्ट लिस्ट में यह संख्या घटकर लगभग 7.7 करोड़ रह गई है। यानी आंकड़ों के हिसाब से करीब 21.1 फीसदी की कमी आई है।
हालांकि, चुनाव अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ड्राफ्ट सूची से नाम बाहर होने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति का नाम हमेशा के लिए वोटर लिस्ट से हट गया है। ऐसे लोगों को 30 सितंबर तक अपना दावा और आपत्ति दाखिल करने का मौका दिया गया है।
क्यों हटाए गए नाम?
अधिकारियों ने बताया कि 2,06,88,487 मतदाताओं के नाम इसलिए हटाए गए क्योंकि उनके एन्यूमरेशन फॉर्म (गणना फर्म) जमा नहीं हो पाए। उनसे संपर्क नहीं हो सका। शायद उनकी मृत्यु हो गई थी। या उन्होंने अपना निवास स्थान बदल लिया था। SIR प्रोसेस से पहले महाराष्ट्र में 9.78 करोड़ मतदाता रजिस्टर्ड थे।
इनमें से 78.86 प्रतिशत को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सबसे ज्यादा फॉर्म 28.6 लाख पुणे में जमा नहीं हो पाए। इसके बाद ठाणे (28.5 लाख), मुंबई उपनगर (26.5 लाख), नागपुर (14.43 लाख), नासिक (10.27 लाख) और मुंबई शहर (9.5 लाख) का नंबर आता है।
मुंबई में 36.1 लाख मतदाता कम
SIR के बाद मुंबई के मतदाता आंकड़ों में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई में करीब 36.1 लाख मतदाता कम हुए हैं, जो पिछली लिस्ट की तुलना में लगभग 35 फीसदी है। यह कमी कई कारणों से हुई है। मतदाता गणना के दौरान जिन लोगों के फॉर्म उपलब्ध नहीं हो सके या जिनके बारे में जानकारी नहीं मिली, उन्हें विभिन्न कैटेगरी में रखा गया।
17 लाख डुप्लीकेट नामों का भी मामला
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोक्कलिंगम के अनुसार, करीब 17 लाख डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज पाए गए थे। इन नामों को एक साथ मिलाकर हटाया गया है। इसलिए इन्हें पूरी तरह से ‘फर्जी’ या ‘डुप्लीकेट मतदाता’ मानना सही नहीं होगा। यानी एक ही व्यक्ति का नाम अगर एक से अधिक जगह दर्ज था। उसे एक निर्वाचन क्षेत्र में बरकरार रखते हुए दूसरे स्थान से हटाया गया, तो इससे कुल मतदाता संख्या में कमी दिखाई देती है।
30 सितंबर तक वापस जुड़ सकता है नाम
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम बाहर होने वाले मतदाताओं के लिए यह आखिरी मौका नहीं है। वे 30 सितंबर तक दावा और आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। अगर किसी पात्र मतदाता का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है तो उसे अपने क्षेत्र के संबंधित चुनाव अधिकारी या BLO से संपर्क करके अपना दावा पेश करना होगा। जरूरी प्रक्रिया और दस्तावेज पूरे करने के बाद नाम को वोटर लिस्ट में शामिल कराने का अवसर मिलेगा।
18 साल के होने वाले युवाओं को भी मौका
इस प्रक्रिया में पहली बार वोटर बनने वाले युवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण अवसर है। जो युवा 1 अक्टूबर से पहले 18 वर्ष की उम्र पूरी कर रहे हैं, वे भी इस अवधि के दौरान मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहली बार मतदान करने वाले पात्र युवाओं को भी आगामी चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने का रास्ता मिलेगा।
ऑनलाइन ऐसे चेक करें अपना नाम
वोटर ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए नागरिक ECI के वोटर पोर्टल और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वोटर अपने EPIC नंबर के जरिए भी नाम और संबंधित डिटेल्स की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारियों के स्तर पर भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट उपलब्ध कराई गई है।
नाम नहीं है तो कौन सा फॉर्म भरना होगा?
ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं होने पर पात्र व्यक्ति Form 6 के जरिए वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकता है। यानी जिन लोगों का नाम SIR के दौरान ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हो गया है, उनके पास अभी दावा दाखिल कर अपना नाम वापस सूची में शामिल कराने का अवसर मौजूद है।
नाम जोड़ने के लिए: Form 6
मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए: Form 7
एड्रेस या अन्य डिटेल्स में सुधार के लिए: Form 8
ड्राफ्ट लिस्ट को अंतिम सूची न समझें
महाराष्ट्र में मतदाता संख्या में इतनी बड़ी गिरावट के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ड्राफ्ट मतदाता सूची है। यह फाइनल लिस्ट नहीं। जिन लोगों के नाम इसमें नहीं हैं, वे 30 सितंबर तक दावा और आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। इसलिए महाराष्ट्र और खासकर मुंबई के मतदाताओं के लिए जरूरी है कि वे अपना नाम अभी चेक करें। अगर नाम गायब है या डिटेल्स में कोई गलती है, तो तय समय सीमा के भीतर आवेदन कर सुधार या नाम शामिल कराने की प्रक्रिया पूरी करें।
Maharashtra News: कहते हैं कि मां अपने बच्चों के भविष्य के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। महाराष्ट्र के बीड़ जिले की 47 वर्षीय रामाबाई रणवीर ने इस बात को सिर्फ साबित ही नहीं किया। बल्कि अपनी मेहनत और हौसले से एक ऐसी मिसाल पेश की है, जिसे देखकर हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है। महिला ने नंगे पैर महाराष्ट्र के मैराथन रेस में हिस्सा लिया और पहला स्थान हासिल किया। इस जीत से मिली 3000 रुपये की इनामी रकम उनकी बेटियों की पढ़ाई में मदद करेगी।
‘इंडिया टुडे’ की रिपोर्ट के मुताबिक अंबाजोगाई की रहने वाली रामाबाई एक अकादमी में रसोइया के तौर पर काम करती हैं। पति की मुंबई में एक हादसे में मौत के बाद उनके सामने जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। दो बेटियों की परवरिश और उनकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी रामाबाई के कंधों पर आ गई। आर्थिक मुश्किलें थीं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों की पढ़ाई को कभी रुकने नहीं दिया।
₹3 हजार उनके लिए सिर्फ इनाम नहीं, बेटियों के सपनों की उम्मीद थी
रामाबाई को जब स्थानीय स्तर पर आयोजित ‘अमृत दौड़’ मैराथन के बारे में पता चला तो उन्होंने इसमें हिस्सा लेने का फैसला किया। प्रतियोगिता में जीतने वाले को ₹3,000 की पुरस्कार राशि मिलनी थी। किसी के लिए शायद ₹3,000 बहुत बड़ी रकम न हो। लेकिन रामाबाई के लिए यह राशि बेहद मायने रखती थी। उनके लिए यह सिर्फ मैराथन की पुरस्कार राशि नहीं थी। बल्कि बेटियों की फीस, किताबों और पढ़ाई से जुड़ी जरूरतों में मदद करने वाली रकम थी। इसी उम्मीद को लेकर वह दौड़ में शामिल होने पहुंचीं।
न स्पोर्ट्स शूज, न महंगे कपड़े, साड़ी और चप्पल में पहुंचीं
रामाबाई के पास न कोई प्रोफेशनल रनिंग शूज थे, न स्पोर्ट्स ड्रेस और न ही किसी तरह की विशेष ट्रेनिंग। वह साधारण साड़ी और चप्पल पहनकर दौड़ में पहुंचीं। दौड़ में उनके आसपास कई युवा प्रतिभागी थे। दूसरे धावक स्पोर्ट्स कपड़ों और रनिंग शूज के साथ पूरी तैयारी में नजर आ रहे थे। लेकिन रामाबाई के पास इन सुविधाओं की कमी जरूर थी, हौसले की नहीं। उनके मन में सिर्फ एक बात थी।उन्हें हर हाल में अपनी बेटियों के भविष्य के लिए दौड़ना है और रेस को जीतना है।
चप्पल बनी रुकावट तो उतार दी और नंगे पांव दौड़ पड़ीं
रेस शुरू हुई तो चप्पल के साथ दौड़ना रामाबाई के लिए मुश्किल होने लगा। चप्पल उनकी रफ्तार में बाधा बन रही थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी चप्पल उतारकर हाथ में पकड़ ली और नंगे पांव दौड़ना शुरू कर दिया। 47 साल की एक मां, साधारण साड़ी में, बिना जूतों के सड़क पर दौड़ रही थीं। सामने उनसे कम उम्र के कई धावक थे, जिनके पास बेहतर जूते और तैयारी थी। लेकिन रामाबाई के कदमों को आगे बढ़ाने वाली ताकत किसी ट्रेनिंग सेंटर से नहीं आई थी।
Maharashtra News: आर्थिक तंगी के बावजूद रमाबाई रणवीर ने पक्का इरादा किया कि दोनों बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलाएंगी
फिनिश लाइन पर सबसे पहले पहुंचीं रामाबाई
दौड़ के दौरान हर कदम उनके लिए चुनौती रहा होगा। लेकिन उन्होंने अपनी रफ्तार कम नहीं होने दी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और रामाबाई रणवीर ने सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर मैराथन जीत ली। उनके हाथ में अब ₹3,000 की पुरस्कार राशि थी।
रकम भले ही छोटी हो, लेकिन उसके पीछे छिपी कहानी बहुत बड़ी है। यह एक ऐसी मां की जीत थी, जिसने पति को खोने के बाद अकेले अपने परिवार को संभाला और बेटियों की पढ़ाई जारी रखने के लिए हर संभव कोशिश की।
एक मां की दौड़, जिसने बता दिया कि हौसले के आगे मुश्किलें छोटी हैं
रामाबाई की कहानी सिर्फ एक मैराथन जीतने की कहानी नहीं है। यह उस मां की कहानी है, जिसने आर्थिक तंगी के बावजूद अपनी बेटियों के सपनों को टूटने नहीं दिया। जहां कुछ लोग सुविधाओं के अभाव को आगे बढ़ने में बाधा मान लेते हैं। वहीं रामाबाई ने चप्पल तक छोड़ दी। लेकिन अपनी मंजिल नहीं छोड़ी।
उनके लिए यह दौड़ सिर्फ सड़क पर तय किया गया कुछ किलोमीटर का सफर नहीं था। यह अपनी बेटियों के भविष्य के लिए संघर्ष का एक और कदम था। रामाबाई रणवीर की यह जीत उन तमाम मांओं को समर्पित है, जो अपने बच्चों के सपनों के लिए खुद की जरूरतों को पीछे छोड़ देती हैं। महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उसकी बहादुरी के चर्चे हर तरफ छाई हुई हैं।
47-year-old Ramabai Ranveer from Ambajogai in Maharashtra’s Beed district won a marathon after running barefoot in a sari.
She removed her slippers when they began slipping during the race and went on to finish first, beating younger competitors in sports shoes.
The event dates for India Bike Week, touted to be the country’s largest motorcycle festival, has been announced to be December 4 and 5, 2026. The festival is returning to Panchgani, Maharashtra for the second year in a row, away from Vagator, Goa. Last year, the change happened after local zilla parishad election dates conflicted with the event dates.
Consists of races, launches, food and gear stalls and more
Registrations to races are separate from event registrations
Ride to the event and merch have also been teased
India Bike 2026: What’s in store?
Stunt shows, live music, camping, and more
Besides the location change seemingly sticking, the itinerary remains as packed as ever with two days of various events catering to motorcyclists and motorcycle enthusiasts of all kinds. According to the schedule posted on the organisation’s website, there are five different race events, three music performances (artists line-up yet to be revealed), and other staples like food and gear stalls. The races vary between dirt, off-road, time trial, and arena. Each race requires separate registrations and registering to the races are separate from registering for the event itself. Riders interested in racing will need to have an FMSCI licence, although the website clarifies that a one-time licence can be obtained when signing up for one (or more) of the races.
There are also events scheduled for custom builds, stunt shows, and camping and bonfire. IBW is also organising rides to the event from all major cities, and have announced event-specific merch too. However, registrations and further details on all of these are yet to be revealed. If you’re hearing about IBW for the first time, the organisers clarify that owning a motorcycle is not a criterion to attend the event, and it’s open to fans from all walks of life.
Last year, refunds on the tickets were offered when the venue changed from Goa to Maharashtra. This time, the website clarifies that the tickets are non-refundable and non-transferable. More information should be available closer to the dates, and can be found on the brand’s website and social media pages.
While aftermarket CNG conversions are not new, with the rise in fuel prices, there has been a noticeable spike in interest surrounding them. Although there are more factory-fitted CNG cars on the market than ever before, several models still do not give you the option. Not to mention, existing car owners are increasingly looking to convert their cars to CNG to reduce running costs.
Naturally, this increased interest brings up several questions about the technology, the installation, the legalities and more. We thus teamed up with Lovato CNG’s authorised distributor in Maharashtra, Blue Drive Traders, as well as Lets Go CNG and its authorised installer in Mumbai, M.S Motors, to answer questions about CNG conversions.
Know your CNG kit
There are three broad types of kits available on the market today. The oldest is the Venturi type, typically used for cars that are Bharat Stage 3-compatible and older. These use a Venturi mixer, similar to a carburettor, that mixes CNG with air before it is injected into the intake manifold. They are the most affordable, usually costing between Rs 30,000 and Rs 40,000, including installation and registration, but they are not the most efficient and bring a significant drop in performance. Since the cars they are compatible with are also reaching the end of their lifecycle, these kits are gradually being phased out.
Modern naturally aspirated MPFI cars require a sequential type kit. These use individual injectors that inject CNG directly into the intake manifold and feature their own ECU that controls timing, volume and other parameters based on RPM and driver inputs. These are much more fuel-efficient, and the drop in performance is nominal in everyday driving conditions. Like the older Venturi kits, these too require the car to be started on petrol before switching over to CNG. However, they automate the process by making the switch once a certain engine temperature is reached. Prices vary depending on the manufacturer and the specifications of each kit, ranging from Rs 40,000-Rs 50,000 for older BS4 cars, to Rs 50,000-Rs 65,000 for smaller BS6 cars, stretching to Rs 70,000-Rs 75,000 for larger cars that require an eight-injector kit.
The newest type of kit to hit the market is the direct-injection kit, used for cars with direct petrol injection. Like sequential kits, these too inject CNG into the intake manifold. However, direct-injection engines cannot run purely on CNG. The fuel injectors in a DI engine sit within the combustion chamber, so to prevent them from overheating, a small amount of petrol still needs to be injected through them even when running on CNG. Therefore, a turbocharged direct-injection engine can only run on a maximum 80:20 ratio of CNG and petrol. As a result, fuel efficiency gains are not quite as high as with a naturally aspirated engine, and kit prices range from Rs 1 lakh to Rs 1.5 lakh, thus pushing the breakeven point further away.
What’s in the box?
The largest and heaviest component of a typical CNG kit is the tank itself. Made from seamless steel, these can weigh close to 70kg empty, with volumetric capacities ranging from 60 to 65 litres. Metal-lined composite cylinders and carbon fibre-reinforced plastic cylinders are also now available, and while they are significantly lighter, they usually cost two or three times more. Attached to the tank is a valve with a manual shut-off.
The filling valve, through which CNG is filled, can either be placed under the bonnet or beside the petrol filler cap, depending on the vehicle. Transporting the gas from the tank to the pressure reducer under the bonnet is high-pressure tubing made from carbon steel and coated in polymers. The reducer has a pressure gauge and lowers gas pressure from about 200bar in the tank to a manageable 2-3 bar. From here, the gas is routed to the injector rail that sits atop the engine, which further distributes it to nozzles drilled into the intake manifold via reinforced rubber hoses. Between the reducer and the injector rail sits a Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor to measure the pressure as well as the temperature of the gas. There is also an optional filter to remove any impurities in the line.
Controlling the injector rail is an Electronic Control Unit (ECU) that uses signals from the MAP sensor and communicates with the car’s original ECU to dictate the amount of CNG being injected and the timing. Modern kits also come with a comprehensive wiring harness that can plug into the car’s original wiring via OBD connectors. Older pre-BS6 cars, however, may require some wire splicing. Optionally available is an Advancer, which advances ignition timing when running on CNG and negates some of the power loss, particularly on smaller-capacity engines. Some sedans and hatchbacks also require a rear coil spring spacer to compensate for the added weight of the tank in the boot.
How a CNG kit is installed
A professional CNG installation takes around 4 to 5 hours to complete. Here’s what happens behind the workshop doors.
Health check
The engine is inspected to ensure it’s suitable for CNG conversion. A basic service is performed if required, with spark plugs and ignition coils replaced as needed and the throttle body cleaned.
Components positioned
The reducer and its pressure gauge are mocked up in the engine bay before mounting points are marked and drilled. The filler valve may be located alongside them or next to the petrol filler cap, depending on the vehicle.
Injectors installed
The CNG injector rail is mounted on its dedicated bracket close to the petrol injectors. This will send CNG to corresponding nozzles that are drilled and fitted into the vehicle’s plastic intake manifold.
ECU wired in
The CNG ECU is mounted alongside the factory ECU and connected to the vehicle’s wiring loom. The harness is neatly routed and secured away from heat and moving parts.
Plumbing completed
Reinforced rubber gas hoses are cut to length and connected between the reducer, injector rail and the intake manifold. A MAP sensor and a filter are also installed as part of the system.
Tank prepared
The CNG tank is temporarily mounted to a rig that holds it in place while the shut-off valve and associated fittings are installed before everything is torqued down.
Tank frame installed
The mounting frame is positioned inside the boot, holes are drilled through the floor, and reinforced brackets securely bolt it to the vehicle’s structure.
Tank fitted
The CNG cylinder is secured to the frame using heavy-duty metal straps and bolts before being covered with a carpeted shroud for a neat factory-like finish.
High-pressure line routed
Polymer-coated steel high-pressure pipes are routed beneath the car, connecting the CNG filler valve, the tank and the reducer under the bonnet.
Electrical connections
The remaining wiring is completed and a dashboard-mounted CNG switch is installed, allowing the driver to monitor fuel level and switch between petrol and CNG.
Leak test
Around 2kg of CNG is added and every connection is checked using an electronic gas detector and good old-fashioned soap solution to ensure the entire system is leak-free.
Calibration and road test
The system is calibrated using dedicated software to optimise fuel delivery and switchover settings. A final road test confirms performance before the vehicle is delivered to the customer.
Why go aftermarket?
On average, an aftermarket CNG installation costs around 25 to 30 percent less than the premium a factory-fitted CNG variant commands over its petrol counterpart. However, this alone is not enough to swing the scales in favour of the aftermarket due to the disadvantages we will get into later. The bigger advantage the aftermarket holds is the ability to convert models or variants that do not come with a CNG option. For instance, Maruti Suzuki only offers its factory-fitted CNG cars with a manual transmission, so if you want one with an automatic, an aftermarket CNG kit is your only option.
Similarly, popular SUVs like the Hyundai Creta and Kia Seltos are not available in CNG guise, which leads many owners to turn to the aftermarket. Owners of older cars, or those buying used cars, can also convert them to CNG for a fairly affordable price and enjoy significantly lower running costs. CNG is spark-ignited, thus only petrol cars can be converted to run on the gas. Since diesel cars use compression-ignition, they would need far too many modifications to make this possible. Strong hybrids are also not recommended for conversions, as here, the engine keeps switching on and off too often, which makes CNG calibration complex. Cars that are not in good mechanical shape should also not be converted to CNG, as the conversion can take a toll on the overall engine health.
For a car in generally good shape, aftermarket kits are proving to be reliable in the long run, provided they are well maintained. Most modern sequential kits from brands like Lovato and Mijo are also comparable in quality to OEM systems, and reputed, authorised installers are able to achieve near-OEM levels of fitment.
The catch
Fitting an aftermarket CNG kit – even if it is government-approved and fitted by an authorised installer – is grounds for the manufacturer warranty to be voided. While some brands may still honour warranty claims that are unrelated to the powertrain, it remains a grey area. Some dealer-fitted CNG kits do retain the factory warranty, while others provide a third-party warranty in its place.
Aftermarket installers have also begun offering third-party warranties in collaboration with insurance companies to provide coverage in place of the factory warranty. This, however, is in addition to the cost of the CNG kit. The kits themselves generally come with a warranty ranging from one to two years.
Packaging is also one area where the aftermarket trails OEMs. While Maruti, Tata and Hyundai are now offering underbody and dual-tank setups to retain a usable boot, the aftermarket still largely uses larger single tanks that take up more space.
Staying fit
As per law, any CNG tank – aftermarket or OEM fit – must be hydrotested every three years. For this, the tank must be removed from the vehicle and sent to a dedicated facility. While the process itself takes only a couple of hours, hydrotesting facilities are usually located outside major cities, adding transport time to the process. A hydrotest typically costs around Rs 3,000 per tank.
The CNG filter should also be replaced at the same three-year or 10,000km interval, whichever comes first. This typically costs under Rs 1,000 and is fairly straightforward. It is also recommended to drive on petrol at least 10 percent of the time to keep the fuel system healthy. Finally, it is important that the engine’s service schedule is strictly followed.
The legal bit
Aftermarket CNG installations are legal as long as the kit is government-approved, fitted by an approved installer and the registration certificate (RC) is updated accordingly. Most approved installers will handle the RC update at the Regional Transport Office (RTO) as part of the service. Once this is complete, the owner must also update the insurance provider.
The verdict
Maruti Ertiga’s factory-fitted CNG tank shown for representative purposes only.
There is no denying the running cost advantage that CNG provides. However, when buying a brand-new car, a factory-fitted CNG version is still preferable to an aftermarket conversion simply because of the peace of mind. Once a car is out of warranty, though, a CNG conversion makes a great deal of sense. In most cases, the cost of the kit can be recouped within a couple of years, even with an average monthly running of around 1,500km.
However, the installer is just as important as the kit. Always opt for government-approved kits installed by approved installers with a strong reputation. Wherever possible, insist the installation is carried out without splicing into the original wiring and follow the recommended service schedule to ensure your car stays reliable.
Bank FD Rate: रिटायरमेंट के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और रेगुलर इनकम का सोर्स होना काफी जरूरी होता है। यही वजह है कि अधिकांश बुजुर्ग अपनी गाढ़ी कमाई और रिटायरमेंट फंड को सेफ रखने के साथ-साथ बेहतर रिटर्न पाने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) चुनते हैं। बैंकों के बीच एफडी पर इंट्रेस्ट रेट्स में काफी फर्क देखने को मिलता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को सबसे अधिक इंट्रेस्ट रेट ऑफर किया जाता है। इसके अलावा प्राइवेट, पब्लिक और विदेशी बैंक भी सीनियर सिटिजन्स को एफडी पर कॉम्पिटेटिव रिटर्न देते हैं।
सीनियर सिटिजंस को FD पर मिलने वाले इंट्रेस्ट रेट में मामूली सा भी फर्क उनके टोटल रिटर्न पर अच्छा खासा असर डालता है। खासकर तब जब रिटायरमेंट के बाद बड़े फंड की FD की गई हो। अलग-अलग बैंकों के इंट्रेस्ट रेट की तुलना करना और सही फ्रिक्वेंसी का चयन करना इंट्रेस्ट इनकम को मैक्सिमाइज करने में काफी मदद करता है।
स्मॉल फाइनेंस बैंक: 8.50% तक का मिल रहा है बंपर इंट्रेस्ट
सीनियर सिटिजन को एफडी पर मैक्सिमम रिटर्न देने में स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे आगे हैं। कई स्मॉल फाइनेंस बैंक 8.50 प्रतिशत तक इंट्रेस्ट मिल रहा है। स्मॉल फाइनेंस बैंक की FD के इंट्रेस्ट रेट को एक नजर में नीचे देखा जा सकता है-
इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक (Equitas Small Finance Bank): वरिष्ठ नागरिकों को 8.50 प्रतिशत तक की ब्याज दर दे रहा है।
ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक (ESAF Small Finance Bank): वरिष्ठ नागरिकों को 8.50 प्रतिशत तक की ब्याज दर प्रदान कर रहा है।
शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक (Shivalik Small Finance Bank): एफडी पर 8.50 प्रतिशत तक का ब्याज दे रहा है।
सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक (Suryoday Small Finance Bank): वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.50 प्रतिशत तक की दर की पेशकश कर रहा है।
जना स्मॉल फाइनेंस बैंक (Jana Small Finance Bank): एफडी पर 8.30 प्रतिशत तक की ब्याज दर दे रहा है।
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक (Ujjivan Small Finance Bank): 8.30 प्रतिशत तक की ब्याज दर की पेशकश कर रहा है।
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक (Utkarsh Small Finance Bank): वरिष्ठ नागरिकों को 8.25 प्रतिशत तक की दर प्रदान कर रहा है।
प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक: सुरक्षित निवेश के साथ बढ़िया विकल्प
प्राइवेट और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी बुजुर्गों को आकर्षित करने के लिए कॉम्पिटेटिव एफडी रेट पेश कर रहे हैं:
प्राइवेट सेक्टर बैंक
एसबीएम बैंक इंडिया वरिष्ठ नागरिकों को सर्वाधिक 8.15 प्रतिशत तक का इंट्रेस्ट रेट दे रहा है। इसके बाद डीसीबी बैंक (DCB Bank) 8.00 प्रतिशत और बंधन बैंक (Bandhan Bank) 7.95 प्रतिशत तक का रिटर्न दे रहे हैं। इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank) और यस बैंक (YES Bank) दोनों 7.75 प्रतिशत तक, आरबीएल बैंक (RBL Bank) और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक (Tamilnad Mercantile Bank) 7.70 प्रतिशत तक और जम्मू एंड कश्मीर बैंक (Jammu & Kashmir Bank) 7.55 प्रतिशत तक की ब्याज दर की पेशकश कर रहे हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र (सरकारी) के बैंक
सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) वरिष्ठ नागरिकों को सबसे अधिक 7.45 प्रतिशत तक की ब्याज दर दे रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) 7.25 प्रतिशत तक की ब्याज दर प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) और इंडियन बैंक (Indian Bank) 7.15 प्रतिशत तक जबकि इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank) और केनरा बैंक (Canara Bank) 7.10 प्रतिशत तक की ब्याज दर दे रहे हैं।
विदेशी बैंक
विदेशी बैंकों की बात करें तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (Standard Chartered Bank) 7.10 प्रतिशत तक, डॉयचे बैंक (Deutsche Bank) 7.00 प्रतिशत तक और एचएसबीसी बैंक (HSBC Bank) 6.00 प्रतिशत तक की एफडी ब्याज दर दे रहे हैं।
10 लाख रुपये की एफडी पर सालाना ब्याज आय का गणित
अगर कोई वरिष्ठ नागरिक 8.50% की उच्चतम वार्षिक ब्याज दर पर 10 लाख रुपये की राशि फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करता है:
कुल फिक्स्ड राशि: ₹10,000,000
वार्षिक ब्याज दर: 8.50%
सालाना ब्याज आय: ₹85,000
यानी 8.50% की दर से 10 लाख रुपये फिक्स करने पर सिर्फ इंट्रेस्ट से ही वरिष्ठ नागरिक को सालाना ₹85000 (करीब ₹7083 प्रति माह) की निश्चित कमाई होगी। (नोट: अगर बैंक में ब्याज का रीइन्वेस्टमेंट या तिमाही आधार पर कम्पाउंडिंग होती है तो इंट्रेस्ट से कुल इनकम इससे भी अधिक हो सकती है।)
विशेषज्ञों की राय: कैसे करें सही और सुरक्षित एफडी निवेश
फाइनेंशियस एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि वरिष्ठ नागरिकों को अपनी पूरी जमा राशि किसी एक ही बैंक में रखने के बजाय अलग-अलग बैंकों में बांटकर निवेश करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे डीआईसीजीसी (DICGC) के तहत मिलने वाले 5 लाख रुपये तक के जमा बीमा कवर के दायरे में सुरक्षित रहते हैं। उच्च रिटर्न पाने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंकों का चयन समझदारी से करें और अपनी लिक्विडिटी की जरूरतों के हिसाब से एफडी की अवधि तय करें।
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सिर्फ सामान्य जागरूकता के लिए है। किसी भी निवेश, लोन, टैक्स, बीमा या दूसरे वित्तीय फैसले लेने से पहले संबंधित एक्सपर्ट्स से सलाह जरूर लें। मनीकंट्रोल किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विस की सिफारिश नहीं करता।
Maharashtra Language Controversy: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य सरकार के भाषा संबंधी आदेश को लेकर हो रहे विरोध और राजनीतिक विवाद के बीच, ऑटो-रिक्शा और कैब ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए एक साल का समय दिया जाएगा। फडणवीस ने कहा कि अगले एक साल तक ड्राइवरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ताकि उन्हें मराठी का कामकाजी ज्ञान हासिल करने के लिए समय मिल सके।
फडणवीस ने कहा, “मैंने कैब और ऑटो ड्राइवरों से मुलाकात की। वे सभी इस बात से सहमत हैं कि हर किसी को मराठी आनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पेशे में अलग-अलग उम्र के लोग हैं और उनके लिए जल्दी मराठी सीखना मुश्किल है। उन्होंने एक योजना तैयार की है और इसके लिए एक साल का समय मांगा है। हालांकि, राज्य सरकार ने यह मांग मान ली है। इस साल कोई कार्रवाई नहीं होगी।”
बता दें कि यह घोषणा महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के उस बयान के कुछ दिनों बाद की गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो ड्राइवर मराठी का कामकाजी ज्ञान दिखाने में विफल रहेंगे, उनके ऑथराइजेशन बैज सस्पेंड किए जा सकते हैं।
मराठी भाषा को लेकर बढ़ा विवाद
महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर सख्ती के बीच मुंबई के कुछ ऑटो ड्राइवर बिहार और उत्तर प्रदेश लौटने लगे हैं। वहीं, पुणे में कुछ ड्राइवर RTO की कार्रवाई से बचने के लिए यात्रियों से बातचीत के दौरान सतर्कता बरत रहे हैं।
मराठी से जुड़ा नया नियम क्या है?
सरनाईक ने कहा था कि अगर ड्राइवर को मराठी की कामकाजी जानकारी नहीं है, तो उसका ड्राइवर बैज शुरू में एक महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में बदले गए नियमों के मुताबिक, अगर ड्राइवर उस समय में भाषा नहीं सीख पाता है, तो बैज रद्द करने से पहले उसे तीन महीने का और समय दिया जाएगा।
मंत्री ने यह भी कहा था कि जो ड्राइवर चार महीने बाद भी मराठी नहीं सीख पाते हैं, वे असल में यह दिखा रहे होंगे कि उन्हें “भाषा से प्यार नहीं है” और उन्हें मराठी पहचान की जरूरत नहीं है।
इस बीच, सरनाईक ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक नेता मुंबई और ठाणे में “मराठी-हिंदी” विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए।
बता दें कि भाषा से जुड़े इस नियम की वजह से दूसरे राज्यों से आए ड्राइवरों के बीच भी तनाव पैदा हो गया है। सोमवार को मुंबई के कांदिवली इलाके में चार ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों ने कथित तौर पर मराठी बोलने वाले एक ड्राइवर के साथ मारपीट की, क्योंकि उसने मराठी भाषा की जानकारी की अनिवार्यता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से इनकार कर दिया था।
यह घटना उस समय हुई, जब बड़ी संख्या में ऑटो-रिक्शा ड्राइवर MG रोड पर सरकार की मराठी भाषा संबंधी अनिवार्यता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने दूसरे ऑटो ड्राइवरों से भी अपने वाहन चलाना बंद करने को कहा।
सरकार के इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। चार कैब ड्राइवरों ने एक जनहित याचिका (PIL) दायर कर ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और ऐप आधारित कैब ड्राइवरों के लिए काम चलाने लायक मराठी जानना जरूरी किए जाने वाले नियम पर रोक लगाने की मांग की है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 12 अगस्त को जारी सरकारी नोटिफिकेशन से लाखों “गरीब और प्रवासी” ड्राइवरों की रोजी-रोटी पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कोर्ट से इस नियम को लागू करने पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की है।
Naneghat Reverse Waterfall: महाराष्ट्र में मॉनसून के दौरान, पश्चिमी घाट धुंध से ढकी पहाड़ियों, हरियाली और मौसमी झरनों वाली जगह में बदल जाते हैं। इस इलाके के सबसे अनोखे नज़ारों में से एक है नानेघाट का “रिवर्स वॉटरफॉल” (उल्टा बहने वाला झरना), जहां पानी जमीन की तरफ गिरने के बजाय ऊपर की ओर जाता हुआ दिखता है। यह पुणे ज़िले के जुन्नार इलाके में, ठाणे ज़िले की सीमा के पास स्थित है।
यह नजारा ऐसा लग सकता है जैसे प्रकृति ने कुछ समय के लिए गुरुत्वाकर्षण (gravity) को बंद कर दिया हो। लेकिन इसमें भौतिकी के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं होता। यह अद्भुत नज़ारा गिरते हुए पानी और पहाड़ियों पर तेज़ी से चलने वाली हवाओं के मेल से बनता है।
नानेघाट का झरना ऊपर की ओर बहता हुआ क्यों दिखता है?
गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर गिरता है। लेकिन नानेघाट में, मॉनसून की तेज़ हवाएँ गिरते हुए पानी से इतनी ज़ोर से टकरा सकती हैं कि पानी की बूंदें वापस ऊपर की ओर धकेल दी जाती हैं और बिखर जाती हैं। पानी लगातार नीचे गिरने वाली धारा के रूप में बहने के बजाय, बारीक बूंदों में बंट जाता है। जब ऊपर की ओर बहने वाली हवा काफी तेज़ होती है, तो ये बूंदें वापस पहाड़ी की चोटी की ओर चली जाती हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे कोई झरना उलटी दिशा में बह रहा हो।
दूसरे शब्दों में, गुरुत्वाकर्षण अपना काम कर रहा है। पानी असल में ऊपर की ओर नहीं बह रहा है; हवा अलग-अलग बूंदों के नीचे गिरने की गति को रोककर उन्हें ऊपर की ओर ले जा रही है। इसलिए, इस घटना को गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने वाले झरने के बजाय, हवा की वजह से होने वाला उलटी दिशा में बहने का भ्रम कहना ज़्यादा सही होगा।
मानसून बहुत अहम है क्योंकि नानेघाट में भारी बारिश होती है और पश्चिमी घाट से तेज़ हवाएँ गुज़रती हैं। जब बारिश और तेज़ हवाएँ एक साथ होती हैं, तो ‘रिवर्स-वॉटरफ़ॉल’ (उल्टी दिशा में बहने वाले झरने) का नजारा देखने के लिए हालात बिल्कुल सही हो जाते हैं।
इसलिए यह नजारा मौसम पर निर्भर करता है, स्थायी नहीं। आगंतुक एक क्षण में सामान्य रूप से गिरता हुआ पानी देख सकते हैं और हवा तेज होने पर ऊपर की ओर उठने वाली फुहार का शानदार दृश्य देख सकते हैं। महाराष्ट्र टूरिज़्म राज्य के मॉनसून के नज़ारों को धुंध भरी पहाड़ियों, हरियाली और मौसमी झरनों के मौसम के तौर पर बताता है, जिससे बारिश के महीनों में प्रकृति और एडवेंचर ट्रिप के लिए यह जगह बहुत आकर्षक बन जाती है।
नानेघाट सिर्फ़ मॉनसून का एक नज़ारा नहीं है
नानेघाट महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में एक प्राचीन पहाड़ी दर्रा है और लंबे समय से कोंकण क्षेत्र और दक्कन के पठार के बीच यात्रा के लिए इस्तेमाल होता रहा है। आज, यह ट्रेकर्स और मॉनसून में घूमने आने वालों के बीच भी लोकप्रिय है। बारिश के मौसम में, आस-पास की पहाड़ियां बहुत हरी-भरी और धुंध से ढकी हो जाती हैं, जबकि झरने और जलधाराएँ यहाँ के नज़ारों की खूबसूरती और बढ़ा देते हैं।
‘रिवर्स वॉटरफ़ॉल’ (उल्टा बहने वाला झरना) ने नानेघाट को सोशल मीडिया पर काफ़ी लोकप्रिय बना दिया है। पानी के ऊपर की ओर बहते हुए दिखने वाले वीडियो बार-बार वायरल होते रहे हैं। क्या रिवर्स वॉटरफ़ॉल सच में गुरुत्वाकर्षण (ग्रेविटी) के नियम को चुनौती दे रहा है? -नहीं।
“गुरुत्वाकर्षण को मात देना” (defying gravity) सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह घटना गुरुत्वाकर्षण को खत्म नहीं करती। गुरुत्वाकर्षण पानी को नीचे की ओर खींचता रहता है, जबकि तेज़ हवा गिरती हुई पानी की बूंदों पर ऊपर की ओर बल लगाती है। इसे समझने का एक अच्छा तरीका है कि आप कल्पना करें कि बगीचे में इस्तेमाल होने वाले होज़ (पाइप) से तेज़ हवा में पानी की बौछार की जा रही है। पानी उस दिशा में जाने के बजाय, जिसमें उसे शुरू में छोड़ा गया था, हवा के कारण बगल में या पीछे की ओर उड़ सकता है। नानेघाट में, इसका पैमाना और प्राकृतिक माहौल उस जानी-पहचानी भौतिकी की घटना को असाधारण बना देता है।
इसे देखने का सबसे अच्छा समय क्या है?
उल्टा बहने वाला झरना (रिवर्स वॉटरफॉल) मौसम पर निर्भर करने वाली घटना है, इसलिए इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले लोगों को पानी ऊपर की ओर बहता हुआ दिखेगा ही। मॉनसून के दौरान, खासकर जब तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश होती है, तब इस नज़ारे को देखने का सबसे अच्छा मौका मिलता है।
एक ऐसा नज़ारा जिसे विज्ञान से सबसे अच्छी तरह समझाया जा सकता है
नानेघाट का उल्टा बहने वाला झरना इस बात की याद दिलाता है कि प्रकृति के कुछ सबसे शानदार नज़ारों के लिए किसी अलौकिक या जादुई स्पष्टीकरण की ज़रूरत नहीं होती। मॉनसून की बारिश, इलाके की बनावट और तेज़ हवाओं का मेल ही ऐसा नज़ारा बनाने के लिए काफ़ी है जो प्रकृति की सबसे जानी-पहचानी ताकतों में से एक को चुनौती देता हुआ लगता है।
कुछ पलों के लिए, गिरता हुआ पानी ऐसा लग सकता है जैसे वह आसमान की ओर चढ़ रहा हो। गुरुत्वाकर्षण गायब नहीं हुआ है, बस हवा इतनी तेज़ हो गई है कि पानी बिल्कुल अनोखे और अप्रत्याशित तरीके से व्यवहार करने लगता है।
मुंबई और पुणे से नानेघाट कैसे पहुंचें?
नानेघाट तक मुंबई और पुणे दोनों जगहों से सड़क मार्ग से पहुँचा जा सकता है। यात्रा के आखिरी हिस्से में वैशाखरे गाँव के पास ट्रेकिंग बेस तक पहुँचना शामिल है। शुरुआती जगह और मॉनसून के दौरान सड़क की हालत के आधार पर रास्ता और यात्रा का समय अलग-अलग हो सकता है।
मुंबई
पर्यटक कल्याण और मुरबाड होते हुए वैशाखरे की ओर गाड़ी चलाकर जा सकते हैं, जहाँ से नानेघाट का रास्ता शुरू होता है। ट्रैफ़िक और मौसम के आधार पर, बेस तक सड़क से पहुंचने में आम तौर पर लगभग तीन घंटे लगते हैं। ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए कल्याण सबसे नज़दीकी बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है, जिसके बाद नानेघाट की ओर जाने के लिए बस या टैक्सी का इस्तेमाल किया जा सकता है।
पुणे
नानेघाट पहुंचने के लिए सड़क मार्ग आम तौर पर चाकन और जुन्नार से होकर गुज़रता है। शुरुआती जगह और रास्ते के आधार पर, इस सफ़र में लगभग तीन से चार घंटे लग सकते हैं।
Maharashtra FDA Action: बॉलीवुड के तीन बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ विमल इलायची विज्ञापन को लेकर मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने तीनों अभिनेताओं को Vimal Elaichi के विज्ञापन में उनकी भूमिका को लेकर ‘शो-कॉज नोटिस’ यानी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। FDA को आशंका है कि यह विज्ञापन प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद Vimal Pan Masala के अप्रत्यक्ष या सरोगेट प्रचार से जुड़ा हो सकता है।
FDA ने तीनों कलाकारों से विज्ञापन में उनकी भागीदारी और Vimal ब्रांड को जिस तरीके से पेश किया गया है, उसके बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। बताए गए कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानूनों के तहत गुमराह करने वाले विज्ञापनों के लिए 10 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। सात ही एंडोर्स करने वालों पर तीन साल तक किसी भी प्रोडक्ट को एंडोर्स करने पर रोक लगाई जा सकती है।
साथ 2022 में एक्टर अक्षय कुमार ने शाहरुख खान और अजय देवगन के साथ विमल इलायची के विज्ञापन में दिखने के बाद आलोचना का सामना करने पर फैंस से माफी मांगी थी। उनकी यह सार्वजनिक माफी तब आई जब सोशल मीडिया यूज़र्स ने कहा कि इस ad को एक्टर द्वारा तंबाकू प्रोडक्ट को प्रमोट करने के तौर पर देखा जा सकता है।
शाहरुख, अजय और टाइगर को कहां भेजा गया नोटिस?
FDA ने एक्टर्स शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विज्ञापन के जरिए राज्य में बैन प्रोडक्ट ‘पान मसाला’ को इनडायरेक्ट रूप से प्रमोट करने के लिए नोटिस जारी किया है। ये तीनों एक्टर्स 2024 में पान मसाला कंपनी ‘विमल’ की इलायची को प्रमोट करने वाले एक विज्ञापन के लिए साथ आए थे। महाराष्ट्र के फूड सेफ्टी चीफ तुकाराम मुंडे की ओर से 11 अगस्त को जारी शो-कॉज नोटिस में एक्टर्स को तुरंत कैंपेन से हटने और ऐड से जुड़े सभी प्रमोशनल कंटेंट को अपने आखिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से हटाने का निर्देश दिया गया।
NDTV के मुताबिक, मुंडे ने 9 पेज के नोटिस में कहा है, “विज्ञापन की जांच करने पर पहली नजर में ऐसा लगता है कि यह ad ‘विमल’ ब्रांड को प्रमोट करता है, जो मुख्य रूप से पान मसाला से जुड़ा है। पान मसाला महाराष्ट्र राज्य में बनाने, स्टोर करने, ट्रांसपोर्ट करने, डिस्ट्रीब्यूट करने और बेचने पर बैन है।” उन्होंने कहा कि विज्ञापन में ‘विमल इलायची’ शब्द का इस्तेमाल इस तरह किया गया है। इससे विमल पान मसाला ब्रांड के साथ जुड़ाव बनता हुआ दिखता है।
‘कंज्यूमर्स गुमराह हो सकते हैं’
इस नोटिस में कहा गया है कि इससे कंज्यूमर्स गुमराह हो सकते हैं। बैन प्रोडक्ट की ब्रांड पहचान को इनडायरेक्ट रूप से बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही, इसमें राज्य-व्यापी बैन ऑर्डर का भी जिक्र किया गया है, जो पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी नियमों का हवाला देते हुए महाराष्ट्र में पान मसाला बनाने, स्टोर करने, डिस्ट्रीब्यूट करने और बेचने पर सख्ती से रोक लगाता है।
उन्होंने आगे कहा, “अगर इलायची या इसी तरह के प्रोडक्ट के नाम से ‘विमल’ ब्रांड का इस्तेमाल पान मसाला/तंबाकू से जुड़े प्रोडक्ट्स की ब्रांड पहचान और कंज्यूमर्स के आकर्षण को बनाए रखने, मजबूत करने या बढ़ाने के मकसद से किया जाता है, तो ऐसा कम्युनिकेशन सिर्फ एक इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं माना जाएगा। बल्कि यह बैन/रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट का इनडायरेक्ट या सरोगेट प्रमोशन हो सकता है।”
FDA को किस बात पर है आपत्ति?
ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सवाल उठाया है कि Vimal Elaichi के नाम से किया गया विज्ञापन कहीं प्रतिबंधित तंबाकू या निकोटीन वाले उत्पाद का अप्रत्यक्ष प्रचार तो नहीं कर रहा। महाराष्ट्र में तंबाकू या निकोटीन युक्त पान मसाला पर बैन लागू है। ताजा प्रतिबंध 13 जुलाई से प्रभावी हुआ है। यह एक साल तक लागू रहेगा।
10 लाख रुपये तक लग सकता है जुर्माना
महाराष्ट्र FDA ने इस मामले में ‘Food Safety and Standards Act (FSS Act), 2006’ की धारा 24 और धारा 53 का हवाला दिया है। धारा 24 भ्रामक या धोखा देने वाले खाद्य विज्ञापनों से संबंधित है। वहीं, धारा 53 के तहत भ्रामक खाद्य विज्ञापन के प्रकाशन में शामिल पाए जाने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
FDA ने नोटिस में ‘Food Safety and Standards (Advertising and Claims) Regulations, 2018’ का भी उल्लेख किया है। हालांकि, नोटिस जारी होना अपने आप में दोष सिद्ध होना नहीं है। तीनों एक्टर्स से जवाब मांगा गया है। आगे की कार्रवाई उनके जवाब तथा जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी।
महाराष्ट्र में FDA का बड़ा एक्शन
अभिनेताओं को नोटिस ऐसे समय पर जारी किए गए हैं जब महाराष्ट्र FDA ने गुटखा और तंबाकू या निकोटीन वाले प्रतिबंधित पान मसाला उत्पादों के खिलाफ अभियान तेज कर रखा है। FDA के आंकड़ों के मुताबिक, “25 मई से 31 जुलाई के बीच अधिकारियों ने 658 ठिकानों पर छापेमारी की। इन कार्रवाइयों में करीब ₹15.11 करोड़ का प्रतिबंधित स्टॉक जब्त किया गया।” इस दौरान, 519 FIR दर्ज की गईं और 701 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा प्रतिबंधित उत्पादों के कथित परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे 78 वाहन भी जब्त किए गए, जिनमें रखे सामान की कीमत करीब ₹6.6 करोड़ बताई गई।
FDA का अभियान सिर्फ खाद्य विभाग तक सीमित नहीं है। 12 जून को FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने अधिकारियों को पुलिस के साथ मिलकर ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। यहां प्रतिबंधित गुटखा, तंबाकू या निकोटीन वाले पान मसाला उत्पादों का कारोबार संगठित नेटवर्क के जरिए किया जा रहा हो। इन मामलों में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA), 1999 के प्रावधानों के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाशने को भी कहा गया था।
The Mahindra Scorpio N pickup truck, set for debut today, was spied by us in Nashik, Maharashtra. It featured a double-cab body style, with almost the entire vehicle, including the alloy wheels, covered in camouflage. We don’t know the official name of the pickup truck, at least at the time of writing. Notably, Mahindra had trademarked the ‘Scorpio X’ name in 2024 and since the pickup is based on the Scorpio N SUV, the unused trademark could be used.
Mahindra Scorpio N pickup details so far
Going by a recent teaser, LED headlights, L-shaped daytime running lights (DRLs), vertically-stacked fog lamps, C-shaped tail-lights and a front camera are among the confirmed features. Speaking of the camera at the front, the carmaker may equip the truck with a 360-degree camera setup, or even the 540-degree setup (which adds an under bonnet view) as offered on the Scorpio N.
Mahindra Scorpio N pickup teaser (August 12).
While a double-cab body style will be available, it remains to be seen whether Mahindra offers a single-cab layout, a test mule of which was spotted testing last year. As we have exclusively reported before, the pickup will be based on the Scorpio N’s platform, but with a longer wheelbase to accommodate a larger load bed.