उत्तराखंड चुनाव से पहले BJP को झटका, सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण कांग्रेस में शामिल

Ramsharan Nautiyal joins Congress: उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामशरण नौटियाल सोमवार (19 अक्टूबर) को कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस की उत्तराखंड प्रभारी कुमारी सैलजा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल की मौजूदगी में नौटियाल ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। रामशरण नौटियाल बॉलीवुड के मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता हैं। नौटियाल पहले भी कांग्रेस में रह चुके हैं। वह करीब 12 साल पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे।

नौटियाल का कांग्रेस में स्वागत करते हुए सैलजा ने कहा कि पार्टी के पुराने साथी की घर वापसी हुई है। उन्होंने कहा, “हमारे पुराने साथी रामशरण नौटियाल जी को भाजपा में घुटन महसूस हुई। वहां के माहौल और काम से उनका मन खिन्न हो गया। रामशरण नौटियाल जी फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका स्वागत करती हूं।” गोदियाल ने भी नौटियाल का पार्टी में स्वागत किया और उम्मीद जताई कि उनके आने से उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा, “आज रामशरण नौटियाल जी ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। इस मौके पर मैं कांग्रेस पार्टी में उनका स्वागत करता हूं। हमें उम्मीद है कि नौटियाल जी की मौजूदगी से कांग्रेस पार्टी को ताकत मिलेगी।” नौटियाल 2022 में उत्तराखंड के चकराता विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वह देहरादून के जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद रामशरण नौटियाल ने कहा, “मैने पार्टी में शामिल होने और उसके लिए काम करने का फैसला किया।”

रामशरण नौटियाल के राजनीतिक सफर पर एक नजर

– राजनेता: उत्तराखंड

– पहचान: जुबिन नौटियाल के पिता

– राजनीतिक क्षेत्र: देहरादून जिला और जौनसार-बावर क्षेत्र

– पूर्व पद: देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष

– चुनाव: 2022 में भाजपा के टिकट पर चकराता से विधानसभा चुनाव लड़ा

– राजनीतिक पृष्ठभूमि: कांग्रेस और BJP, दोनों से जुड़े रहे हैं।

कांग्रेस से की थी राजनीति की शुरुआत

रामशरण नौटियाल पहले कांग्रेस में सक्रिय थे। वह उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्ष 2014 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। BJP ने उन्हें 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में देहरादून जिले की चकराता सीट से उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में उनका मुकाबला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह से हुआ। रामशरण नौटियाल को 27,417 वोट मिले। जबकि प्रीतम सिंह को 36,853 वोट मिले।

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इस तरह रामशरण नौटियाल चुनाव हार गए थे। सितंबर 2026 के आखिर में रामशरण नौटियाल के BJP से इस्तीफा देने की खबरें सामने आईं। रिपोर्टों के अनुसार, वह स्थानीय नेताओं के रवैये और पार्टी के भीतर चल रही खींचतान से नाराज थे।

Braj Mohan Ram: ‘ओडिशा में भी BJP को मजबूत करूंगा’; शपथ ग्रहण से पहले नए राज्यपाल के बयान पर बवाल, जानिए कौन हैं बृज मोहन राम

Braj Mohan Ram: ओडिशा के नवनियुक्त राज्यपाल और झारखंड से तीन बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद रह चुके ब्रज मोहन राम पदभार संभालने से पहले ही विवादों में घिर गए हैं। ओडिशा की विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल (BJD) नेराम के इस कथित बयान पर निराशा जताई है कि ‘पद संभालने के बाद वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) को मजबूत करने के लिए काम करेंगे।’ एक और विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इससे BJP का असली चेहरा सामने आ गया है। विपक्षी पार्टियों ने मांग की है कि राम को वापस बुलाया जाए।

BJD ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें राम राज्यपाल का पद संभालने के बाद अपनी आगे की कार्ययोजना के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। BJD ने एक बयान में कहा, “पीटीआई के वीडियो में उनकी बातें सुनकर हमें हैरानी हुई, जिसमें वह फिर से कहते हैं कि वह BJP को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। हम इस टिप्पणी की निंदा करते हैं क्योंकि यह टिप्पणी इस तथ्य को दरकिनार करती है कि राज्यपाल पार्टी की राजनीति से ऊपर होते हैं।”

पूर्व सीएम नवीन पटनायक भड़के

ओडिशा के पूर्व सीएम और BJD अध्यक्ष नवीन पटनायक ने उम्मीद जताई कि वे संवैधानिक गरिमा बनाए रखेंगे। ओडिशा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, “ओडिशा के लोग पार्टी का काम करने के लिए मनोनीत राज्यपाल के उत्साह को देख रहे हैं। उम्मीद है कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ उन्हें ओडिशा के लोगों की सेवा करने का जोश और शक्ति देंगे, जिससे वे संवैधानिक गरिमा बनाए रखते हुए निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें।” उन्होंने पोस्ट में राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया।

कांग्रेस का भी बीजेपी पर हमला

इस बीच, ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (OPCC) के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने X पर एक पोस्ट में कहा, “राज्यपाल की संवैधानिक जिम्मेदारी निष्पक्ष रूप से संविधान का पालन करना है, न कि किसी राजनीतिक पार्टी के चुनावी हितों को आगे बढ़ाना।” उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदों को दलीय राजनीति से ऊपर रहना चाहिए। BJP नेता और तीन बार सांसद रह चुके राम को सोमवार को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। राम के बयान पर ओडिशा BJP की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

बृज मोहन राम ने क्या कहा?

नवनियुक्त राज्यपाल ब्रज मोहन राम ने कहा कि वह गरीबों के लिए काम करेंगे। साथ ही बुनियादी मुद्दों के समाधान पर ध्यान देंगे और लोगों की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। राम ने कहा कि वह सुनिश्चित करेंगे कि ओडिशा तरक्की करे और लोगों को कोई परेशानी न हो। इस दौरान रिपोर्टर ने उनसे काम करने के तरीके को लेकर एक सवाल किया जिसके जवाब में उन्होंने कहा, “नहीं नहीं देखेंगे… वहां (ओडिशा) भी क्या स्थिति है तो वहां भी हम जोड़ेंगे। वहां भी मोर्चा का अपना संगठन है। उसको एक्टिव करके आप अपने बीजेपी के पास में वोट कैसे आए इस पर चिंता करेंगे।” उनके इसी बयान पर सियासी बवाल मच गया है।

बाद में दी सफाई

ओडिशा में ‘बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए काम करूंगा’ वाले कथित बयान पर गुरुवार (15अक्टूबर ) को सफाई देते हुए नवनियुक्त राज्यपाल ब्रज मोहन राम ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, “नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा था कि मैं सबके साथ मिलकर काम करूंगा। अब मैं दलीय राजनीति से ऊपर उठ चुका हूं। लेकिन जिस पार्टी से मैं जुड़ा रहा हूं, वह मेरी पूंजी है। उस पार्टी के लिए मेरे मन में हमेशा लगाव और प्रेम रहेगा। लेकिन मैं किसी खास पार्टी के लिए काम नहीं करूंगा। हम सबके हैं, सब हमारे हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं सबके साथ मिलकर इसे निभाऊंगा। शुरुआत में थोड़ा तालमेल बिठाने में समय लगेगा। लेकिन मैं ऐसा कर लूंगा… मैं संवैधानिक पद की मर्यादा के दायरे में रहकर काम करूंगा। एक राजनेता और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बीच फर्क होता है। इसलिए, मुझे इस बात का ध्यान रखते हुए काम करना होगा।”

कौन हैं बृज मोहन राम?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के पलामू जिला निवासी बृज मोहन राम को 12 अक्टूबर 2026 को ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया। वह हरि बाबू कंभमपति की जगह लेंगे, जिन्होंने तीन जनवरी 2025 को पदभार संभाला था। राम ने अविभाजित बिहार में 1996, 1998 और 1999 में तीन बार पलामू लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने 1991 से 1995 तक बिहार विधानसभा के सदस्य के तौर पर सेवाएं दीं। ब्रज मोहन राम का जन्म 1 जनवरी 1958 को तत्कालीन बिहार के पलामू जिले के चंदवा में हुआ था।

लातेहार से राज्यपाल का सफर

यह क्षेत्र अब झारखंड के लातेहार जिले में आता है। उन्होंने रांची यूनिवर्सिटी से संबंधित बीएस कॉलेज, लोहरदगा से ग्रेजुएट की पढ़ाई की। मीडिया रिपोर्ट्स में उनका पेशा कृषि बताया जाता है। उनके राजनीतिक जीवन की खास बात यह है कि उन्होंने ऐसे दौर में राजनीति में अपनी पहचान बनाई, जब झारखंड अलग राज्य नहीं बना था। उस समय पलामू और लातेहार जैसे क्षेत्र अविभाजित बिहार का हिस्सा थे।

विधायक से सांसद बनने और फिर लंबे समय तक चुनावी राजनीति से दूर रहने के बाद राज्यपाल पद तक पहुंचना उनके सार्वजनिक जीवन का नया अध्याय है। उनका शुरुआती राजनीतिक जीवन स्थानीय क्षेत्र से जुड़ा रहा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। उस समय बिहार की राजनीति में सामाजिक प्रतिनिधित्व, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों और BJP के विस्तार का दौर चल रहा था।

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ब्रज मोहन राम ने वर्ष 1991 में अविभाजित बिहार की राजनीति में चुनावी सफलता हासिल की। वह भगवा पार्टी के टिकट पर लातेहार विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। फिर 1991 से 1995 तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। राम की राजनीतिक पहचान में सामाजिक प्रतिनिधित्व की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही।

रिपोर्टों के मुताबिक, उन्होंने 1996 से 1998 के बीच रांची में वनांचल प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी निभाई। बाद के वर्षों में भी वह BJP के अनुसूचित जाति मोर्चे को सक्रिय करने में अपनी भूमिका का उल्लेख करते रहे। हाल ही में राज्यपाल नियुक्त होने के बाद उन्होंने कहा कि झारखंड में पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चे को सक्रिय बनाने में उनका योगदान रहा है।

Gujarat Civic Polls Result: गुजरात के निकाय चुनाव में BJP का दबदबा बरकरार, तीनों शहरी निकायों पर जमाया कब्जा, कांग्रेस-AAP के खाते क्या आया?

Gujarat civic polls: गुजरात के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में राज्य में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने तीनों निकायों में जबरदस्त जीत हासिल कर अपना कब्जा बरकरार रखा है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मंगलवार (13 अक्टूबर) को घोषित नतीजों के मुताबिक, BJP को गांधीनगर नगर निगम (GMC) चुनाव में 44 में से 38 सीटों पर कब्जा कर बड़ी जीत हासिल की। इसके अलावा भगवा पार्टी ने थारा और ओखा नगरपालिकाओं में भी अपनी सत्ता बरकरार रखी है। गुजरात निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा है।

गांधीनगर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पांच सीट के साथ दूसरे नंबर पर रही। जबकि एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती। आम आदमी पार्टी (AAP) इस बार अपना खाता भी नहीं खोल पाई। उसने पिछले जीएसमी चुनाव में एक सीट जीती थी। पिछला जीएमसी चुनाव अक्टूबर 2021 में हुआ था जिसमें BJP ने 44 में से 41 सीट जीती थीं। जबकि कांग्रेस को दो और आप को एक सीट मिली थी।

थारा नगरपालिका में बीजेपी ने 19 सीटें जीतीं

बनासकांठा जिले की थारा नगरपालिका में भाजपा ने 24 में से 19 सीटें जीतीं। जबकि कांग्रेस को बाकी पांच सीटों पर जीत मिलीं। थारा नगरपालिका चुनाव का परिणाम भी आज ही घोषित हुआ। देवभूमि द्वारका जिले की ओखा नगरपालिका में 32 सीट के लिए मतदान हुआ था। इनमें से भारतीय जनता पार्टी ने 29 जीतीं। जबकि कांग्रेस को तीन सीट मिलीं।

ओखा में बीजेपी को 29 सीटें, 4 पर निर्विरोध जीत

ओखा में चार सीट पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए क्योंकि इन सीट पर चुनाव मैदान में सिर्फ BJP के उम्मीदवार ही बचे थे। इन चार सीटों को मिलाकर भगवा पार्टी ने नगरपालिका की कुल 36 में से 33 सीट हासिल कीं। इन चुनाव नतीजों के साथ, बीजेपी ने रविवार को हुए चुनावों में तीनों शहरी स्थानीय निकायों पर अपना कब्जा बनाए रखा है। तीनों शहरी निकायों के लिए वोटों की गिनती मंगलवार सुबह 9 बजे शुरू हुई थी।

तीनों निकायों में बीजेपी ने बरकरार रखा कंट्रोल

गुजरात के इन तीनों शहरी निकायों के नतीजों से स्पष्ट है कि बीजेपी गांधीनगर नगर निगम, थारा नगरपालिका और ओखा नगरपालिका में अपना नियंत्रण बनाए रखने में सफल रही। वहीं, कांग्रेस ने गांधीनगर में पिछली बार की तुलना में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाई और थारा तथा ओखा में भी सीटें हासिल कीं। गांधीनगर में बीजेपी की सीटें 41 से घटकर 38 रह गईं, जबकि कांग्रेस की सीटें दो से बढ़कर पांच हो गईं। दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी को इस बार गांधीनगर में कोई सीट नहीं मिली।

EVM से कराए गए चुनाव, गांधीनगर में 59.25% मतदान

गुजरात निर्वाचन आयोग के अनुसार, तीनों निकायों में चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के जरिए कराए गए थे। गांधीनगर में 59.25 प्रतिशत, थारा में 81.18% और ओखा में 63.27 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। रविवार को वोटिंग के बाद मंगलवार सुबह मतगणना शुरू हुई। नतीजों के साथ ही तीनों शहरी निकायों में नई स्थानीय राजनीतिक स्थिति स्पष्ट हो गई है। बीजेपी ने तीनों जगह अपना कंट्रोल बरकरार रखा। जबकि गांधीनगर में कांग्रेस की सीटों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

CJI के खिलाफ विवादित पोस्ट को लेकर घिरी केरल कांग्रेस, आलोचना के बाद कर्मचारी को पद से हटाया, बीजेपी ने बताया शर्मनाक

Kerala Congress: कांग्रेस की केरल इकाई के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X अकाउंट से भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत के खिलाफ की गई एक विवादित पोस्ट सोमवार को व्यापक रूप से वायरल हुई। लेकिन सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना होने के बाद इसे हटा दिया गया। पार्टी ने पोस्ट करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को भी पद से हटा दिया। केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने एक बयान में कहा कि पार्टी के आधिकारिक X अकाउंट पर प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ विवादित पोस्ट करने वाले जिम्मेदार व्यक्ति को पद से हटा दिया गया है।

जोसेफ ने कहा कि यह पोस्ट केपीसीसी नेतृत्व की जानकारी, सहमति या परामर्श के बिना की गई थी। उन्होंने कहा, “केपीसीसी इस बात की जांच करेगी कि ऐसी पोस्ट किन परिस्थितियों में की गई।” उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका की निष्पक्षता को लेकर कांग्रेस पार्टी को कोई असहमति नहीं है। जोसेफ ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस रुख के विपरीत व्यक्त किए गए विचार केपीसीसी नेतृत्व का आधिकारिक रुख नहीं है।

इससे पहले, केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने हटाई जा चुकी पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि न्यायपालिका पार्टी का अगला निशाना होगी। रीजीजू ने X पर एक पोस्ट में कहा, “कांग्रेस भारत के सभी संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थानों को नष्ट करना चाहती है। सभी भारत-विरोधी गिरोह एकजुट हो रहे हैं। सभी देशभक्त भारतीय भी एकजुट होंगे।”

BJP ने बताया शर्मनाक

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने CJI के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पार्टी अब हर संवैधानिक संस्था को ध्वस्त करके भारत में अराजकता पैदा करने की कोशिश में जुट गई है जो बेहद शर्मनाक है। BJP के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी इस मुद्दे पर विपक्षी दल पर हमला बोला। उन्होंने कहा, “मुस्लिम लीग की माओवादी कांग्रेस में पूरी तरह बदल चुकी और चरम ‘दिमागी नक्सल’ मानसिकता अपना चुकी कांग्रेस अब हर संवैधानिक संस्था को ध्वस्त करके भारत में अराजकता पैदा करने की कोशिश में जुट गई है, जो शर्मनाक है।”

BJP प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसकी मानसिकता पूरी तरह अराजकतावादी हो गई है। यादव ने X पर एक पोस्ट में कहा, “अब कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक हैंडल से CJI के इस्तीफे की मांग की जा रही है।” उन्होंने सवाल किया, “संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने और साथ ही संविधान की दुहाई देने से बड़ी राजनीतिक पाखंड की मिसाल क्या हो सकती है?”

उन्होंने कहा, “अगर चुनाव हारते हैं, तो निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाते हैं। अगर फैसला उनके खिलाफ आता है, तो न्यायपालिका को निशाना बनाते हैं।” BJP सांसद निशिकांत दुबे ने भी केरल कांग्रेस की ओर से प्रधान न्यायाधीश के इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला।

दुबे ने X पर कहा, “राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग करने के बाद ‘महाराजा’ राहुल गांधी ने अब उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के इस्तीफे की भी मांग कर दी है।” BJP सांसद ने तंज कसते हुए कहा, “सूत्रों के अनुसार, इन इस्तीफों के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, शरजील इमाम राष्ट्रपति बनेंगे, अभिजीत दीपके उपराष्ट्रपति बनेंगे, प्रियंका गांधी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनेंगी और खालिस्तानी पन्नून को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा।”

उन्होंने कहा, “इस बीच, (जॉर्ज) सोरोस भारत के अमेरिका में राजदूत होंगे।” BJP के एक अन्य प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि CJI द्वारा गांधी और विपक्षी नेताओं से मिलने से इनकार किए जाने से यह महत्वपूर्ण संदेश गया है कि न्यायपालिका को रोजमर्रा की राजनीतिक लड़ाइयों से ऊपर रहना चाहिए।

कब शुरू हुआ विवाद?

पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जारी प्रदर्शनों और उनसे जुड़ी पाबंदियों के मद्देनजर स्थिति के बारे में पूछे जाने पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था, “ये कानून-व्यवस्था का मुद्दा है। ये मेरा विषय नहीं है।” CJI राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की स्थापना की 33वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं, चाहे वह आम नागरिक हो या कानून बनाने वाला कोई व्यक्ति। उनसे पूछा गया था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करने से इनकार किए जाने के बाद विपक्षी नेता अपनी शिकायतें उनके सामने कैसे रख सकते हैं।

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CJI की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस की केरल इकाई ने C पर एक पोस्ट में कहा, “प्रिय सूर्यकांत, अगर कानून-व्यवस्था आपका विषय नहीं है, तो अभी इस्तीफा दे दीजिए। हम आपका स्थान लेने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेंगे जो इसे संभाल सके।” हालांकि, बाद में इस पोस्ट को हटा दिया गया।

Xiaomi 18 Pro का भारत में लॉन्च कन्फर्म, 200MP कैमरे और Snapdragon चिपसेट से होगा लैस

Xiaomi ने पुष्टि की है कि वह आने वाले महीनों में भारत में अपना नया स्मार्टफोन Xiaomi 18 Pro लॉन्च करेगी। कंपनी ने India Mobile Congress (IMC) 2026 में इस फोन को पेश किया और बताया कि भारतीय वेरिएंट में Qualcomm की लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 6 सीरीज का प्रोसेसर मिलेगा। कंपनी के मुताबिक, इस फोन की खासियत इसका डुअल डिस्प्ले डिजाइन और एडवांस कैमरा सिस्टम है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल के सभी फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की जानकारी नहीं दी है।

Xiaomi 18 Pro में दो डिस्प्ले हैं

Xiaomi 18 Pro में सामने की तरफ 6.4-इंच का डिस्प्ले और पीछे की तरफ एक छोटा 2.7-इंच का स्क्रीन है। कैमरा मॉड्यूल के बगल में मौजूद यह सेकेंडरी डिस्प्ले नोटिफिकेशन्स, विजेट्स और दूसरी जानकारी दिखा सकता है, जिसके लिए यूजर्स को मेन स्क्रीन ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती।

फोन के चीनी वेरिएंट में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 1.5K LTPO AMOLED मेन डिस्प्ले है। इसकी सेकेंडरी स्क्रीन भी 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। हालांकि, Xiaomi ने अभी यह कन्फर्म नहीं किया है कि इंडियन मॉडल में भी यही स्पेसिफिकेशन्स होंगे या नहीं।

प्रोसेसर और कैमरा की जानकारी

Xiaomi ने कन्फर्म किया है कि भारतीय मॉडल में Snapdragon 8 Elite Gen 6 सीरीज का प्रोसेसर होगा। उम्मीद है कि यह चिपसेट भारी-भरकम ऐप्स, गेमिंग, मल्टीटास्किंग और AI-पावर्ड फीचर्स को सपोर्ट करेगा।

चीनी मॉडल में तीन रियर कैमरे हैं, जिनमें 200MP का प्राइमरी सेंसर, 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है। इसमें सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा भी है।

आपको बता दें कि फोन के ये स्पेसिफिकेशन बताते हैं कि भारतीय मॉडल में क्या-क्या हो सकता है, हालांकि Xiaomi ने अभी यह कन्फर्म नहीं किया है कि पूरा कैमरा सेटअप वैसा ही रहेगा या नहीं।

Xiaomi 18 Pro की कीमत और उपलब्धता

Xiaomi ने अभी तक Xiaomi 18 Pro की भारत में कीमत या लॉन्च की तारीख का ऐलान नहीं किया है। Digit की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में इस स्मार्टफोन की कीमत 95,000 रुपये से 1,00,000 रुपये के बीच हो सकती है।

वहीं, चीन में इस फोन की शुरुआती कीमत CNY 5,999 है, जो लगभग 86,000 रुपये के बराबर है। भारत में इसकी कीमत टैक्स, इम्पोर्ट कॉस्ट और देश में लॉन्च होने वाले वेरिएंट के आधार पर अलग हो सकती है।

हालांकि, Xiaomi ने आने वाले महीनों में भारत में इस फोन के लॉन्च की पुष्टि कर दी है, लेकिन लॉन्च की सही तारीख और उपलब्धता की जानकारी का अभी भी इंतजार है।

Xiaomi 18 Pro का डुअल-डिस्प्ले डिजाइन, हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे और फ्लैगशिप प्रोसेसर इसे भारत के प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट में एक मजबूत दावेदार बना सकते हैं। इसके फाइनल स्पेसिफिकेशन और कीमत से ही पता चलेगा कि यह दूसरे फ्लैगशिप डिवाइस के साथ कैसा मुकाबला करता है।

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‘Gyanesh, it’s done bro…’ का नारा लगाते बैरिकेड पर चढ़े राहुल गांधी; अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी सांसद डिटेन

Rahul Gandhi-India Bloc EC March: देश की राजधानी में मंगलवार को विपक्षी INDIA गठबंधन ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुआई में दर्जनों विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार से चुनाव आयोग के मुख्यालय की ओर विरोध मार्च निकाला। सुरक्षा बलों ने इस मार्च को संसद मार्ग पर ही नीति आयोग और आकाशवाणी भवन के बीच भारी बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया।

बैरिकेड पर चढ़े राहुल गांधी, बोले- ‘ज्ञानेश, अब बहुत हुआ!’

सुरक्षा बलों द्वारा रास्ता रोके जाने पर माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। इसी दौरान राहुल गांधी प्रदर्शनकारियों के बीच लगे बैरिकेड्स पर चढ़ गए और हाथों में तिरंगा लहराते हुए सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित करते हुए लिखा, ‘Gyanesh it’s done bro. Time to resign’ यानी ज्ञानेश, अब बहुत हो गया ब्रो! अब इस्तीफा देने का समय आ गया है।

इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, पवन खेड़ा और केसी वेणुगोपाल आकाशवाणी भवन के गेट तक पहुंच गए, जहां से पुलिस ने राहुल और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया।

सड़क पर ही धरने पर बैठे सांसद, कई बड़े चेहरे हिरासत में

बैरिकेडिंग के पास मार्च रुकने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता अभिषेक बनर्जी व डेरेक ओ’ब्रायन और सीपीआई (एम) के जॉन ब्रिटास समेत तमाम सांसद सड़क पर ही धरने पर बैठ गए।

सांसदों ने हाथों में तख्तियां और पोस्टर ले रखे थे, जिनमें सीईसी ज्ञानेश कुमार को संघ (RSS) की गणवेश में दिखाया गया था। सांसदों ने ‘भाजपा है CEC है’, ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ और ‘लोकतंत्र बिकाऊ नहीं है’ जैसे तीखे नारे लगाए। बाद में पुलिस ने अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी समेत कई नेताओं को बसों में भरकर हिरासत में ले लिया।

पैरामिलिट्री फोर्स तैनात, संजय राउत ने उठाए सवाल

विपक्ष के मार्च को देखते हुए संसद भवन और चुनाव आयोग मुख्यालय के आसपास तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था और भारी बैरिकेडिंग की गई थी। शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने इस भारी सुरक्षा बल की तैनाती पर तीखा हमला बोला।

संजय राउत ने कहा, ‘हम सांसद हैं, इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। हमें रोकने के लिए इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात करने की क्या ज़रूरत थी? हम निहत्थे हैं और शांतिपूर्वक पैदल जा रहे थे।’ राउत ने यह भी दावा किया कि मौके पर बीएसएफ और सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया था और केंद्रीय मंत्रियों के आवासों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी।

क्या है विवाद की वजह?

विपक्ष का यह भारी विरोध प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बाद सामने आया है, जो सोमवार को मतदाता नामांकन से जुड़े ‘फॉर्म 6’ (Form 6) को लेकर की गई थी। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि उसने फॉर्म 6 के किसी भी संशोधित संस्करण को मंजूरी नहीं दी है और वह चुनाव आयोग के रिकॉर्ड की जांच करेगी कि क्या नियमों में बदलाव किए गए थे और इसकी अनुमति किसने दी थी।

इसी मुद्दे पर चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को एक बयान जारी कर कहा था कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान फॉर्म 6 के साथ जोड़े गए घोषणापत्र को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के रुख को लेकर देश को गुमराह किया है।

Priyanka Kakkar: पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, AAP प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ कांग्रेस में शामिल

Priyanka Kakkar joins Congress: पंजाब चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी (आप) को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। AAP की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ शनिवार (3 अक्तूबर) को कांग्रेस में शामिल हो गईं। इस दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य श्याम सुंदर शर्मा और पत्रकार रजत टंडन ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला, पार्टी महासचिव सैयद नासिर हुसैन, कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव की मौजूदगी में तीनों नेता पार्टी में शामिल हुए।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव शुक्ला ने कहा, “आज बहुत ख़ुशी का दिन है। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, जो यूपी में काफी प्रभावशाली नेता हैं। शर्मा जी 8 बार के विधायक रहे हैं और पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। प्रियंका कक्कड़ जी और रजत राकेश पांडेय जी भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। मेरा मानना है कि इन सभी के साथ आने से यूपी और देश की राजनीति पर बहुत प्रभाव पड़ेगा।”

कांग्रेस में क्यों शामिल हुईं?

कांग्रेस में शामिल होने के बाद कक्कड़ ने कहा कि वह बहुत गर्व के साथ कांग्रेस में शामिल हो रही हैं क्योंकि वह उस दिल्ली को वापस पाना चाहती हैं, जिसमें वह बड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा, “मैं ऐसी हरी-भरी, स्वच्छ, प्रगतिशील और सुरक्षित दिल्ली चाहती हूं, जो मेरे बचपन और मेरे बड़े होने के वर्षों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है।” कक्कड़ ने कहा कि भारतीय राजनीति में एक दशक से अधिक समय के अनुभव के बाद उनका मानना है कि कांग्रेस ही ऐसा कर सकती है।

प्रियंका ने की राहुल गांधी की तारीफ

उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए कहा, “अगर कोई एक नेता प्रामाणिक है, तो वह राहुल गांधी हैं। वह दृढ़ विश्वास वाले नेता हैं।” आम आदमी पार्टी छोड़ने के कारणों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि AAP ने जनता से कहा था कि वह बंगला और गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेगी। लेकिन बाद में निजी यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल होने लगे।

केजरीवाल पर भड़कीं

प्रियंका ने आगे कहा, “मैं आम आदमी पार्टी छोड़ी, क्योंकि ये वही पार्टी है, जिसने जनता से कहा था- हम बंगला, गाड़ी नहीं लेंगे। लेकिन बाद में प्राइवेट ट्रैवल के लिए चॉपर इस्तेमाल होने लगे। राहुल गांधी जी आज ‘वोट चोरी’ के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने हम सभी को बताया कि जनता का वोट चुराया जा रहा है। उन्होंने जनता को दिखाया कि ज्ञानेश कुमार ‘वोट चोरी’ कर नरेंद्र मोदी की झोली में डाल रहे हैं। आज इस मौके पर मैं सभी नेताओं का धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया।”

उन्होंने कहा, “राहुल गांधी ने कभी कैमरे के लिए आंसू नहीं बहाए।” प्रियंका कक्कड़ कांग्रेस में शामिल होते ही केजरीवाल की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा बंगला गाड़ी नहीं लेने की बात कही। लेकिन प्राइवेट हेलीकॉप्टर में घूमने लगे। ऐसी पार्टियों में देश हित पीछे रह जाता है और खुद आगे रहते हैं।

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पंजाब चुनाव से पहले प्रियंका कक्कड़ का कांग्रेस में शामिल होना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। जिस तरह से पार्टी के एक-एक नेता छोड़ रहे हैं और सीधे केजरीवाल की राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं वह साफ दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी के भीतर कितना असंतोष है।

अजय राय की छुट्टी! कांग्रेस ने आराधना मिश्रा ‘मोना’ को सौंपी यूपी की कमान, जानिए कौन हैं ये, क्यों बनाया गया इन्हें अध्यक्ष?

उत्तर प्रदेश में संगठन को नए सिरे से मजबूत करने और यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया है। कांग्रेस आलाकमान ने अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाते हुए उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल की नेता और वरिष्ठ विधायक आराधना मिश्रा ‘मोना’ को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया है। लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय और लगातार तीन बार विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचने वाली आराधना मिश्रा को यह जिम्मेदारी सौंपकर कांग्रेस ने प्रदेश में अपने पारंपरिक वोट बैंक और महिला नेतृत्व दोनों को एक साथ साधने का बड़ा राजनीतिक दांव खेला है।

कौन हैं आराधना मिश्रा ‘मोना’? जानिए पारिवारिक और व्यक्तिगत पृष्ठभूमि

20 अप्रैल 1974 को प्रयागराज (तत्कालीन इलाहाबाद) में जन्मी आराधना मिश्रा ‘मोना’ उत्तर प्रदेश के दिग्गजों में गिने जाने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी की बेटी हैं। प्रमोद तिवारी का नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मिसाल माना जाता है। प्रमोद तिवारी ने प्रतापगढ़ जिले की ऐतिहासिक रामपुर खास विधानसभा सीट से लगातार 9 बार चुनाव जीतकर रिकॉर्ड कायम किया था। आराधना मिश्रा की शुरुआती और उच्च शिक्षा प्रयागराज में ही हुई। उन्होंने 1997 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बी.कॉम की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया और मानवाधिकार विषय की पढ़ाई भी पूरी की। चुनावी हलफनामे के मुताबिक वह एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उनकी कुल घोषित संपत्ति लगभग 34.1 करोड़ रुपये है। इसमें 6.1 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 28 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है।

त्रिस्तरीय पंचायत से विधानमंडल तक: ऐसा रहा राजनीतिक सफर

आराधना मिश्रा को राजनीति विरासत में जरूर मिली, लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत धरातल से की। उन्होंने वर्ष 2001 से लगातार तीन कार्यकाल के लिए ब्लॉक प्रमुख के रूप में काम किया और स्थानीय निकायों में काम करने का लंबा अनुभव हासिल किया। वह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत मनरेगा की उत्तर प्रदेश राज्य निगरानी एवं सतर्कता समिति की सदस्य भी मनोनीत की गईं। इसके अलावा 2012 के विधानसभा चुनाव में वह कांग्रेस की मीडिया कैंपेन कमेटी की सक्रिय सदस्य रहीं।

वर्ष 2014 में जब उनके पिता प्रमोद तिवारी राज्यसभा के लिए चुने गए, तब रामपुर खास सीट पर हुए उपचुनाव में आराधना मिश्रा ने जीत दर्ज कर पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में कदम रखा। वर्ष 2017 की प्रचंड बीजेपी लहर में भी उन्होंने रामपुर खास सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा। वह उन चुनिंदा 7 कांग्रेस विधायकों में शामिल थीं जो उस चुनाव में जीत दर्ज कर पाए थे। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने फिर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार को 14000 से अधिक वोटों से हराकर लगातार तीसरी बार जीत हासिल की।

2019 से संभाल रही हैं विधानमंडल दल की नेता की कमान

आराधना मिश्रा ‘मोना’ की सांगठनिक क्षमता को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान ने अक्टूबर 2019 में उन्हें उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल का नेता नियुक्त किया था। इसके बाद से वह उत्तर प्रदेश विधानसभा के भीतर कांग्रेस की मुख्य रणनीतिकार बनी हुई हैं। इसके अलावा वह ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के प्रमुख पैनलों की सदस्य हैं और राष्ट्रीय टीवी बहसों में पार्टी का मजबूती से पक्ष रखती रही हैं।

क्यों बनाया गया उत्तर प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष?

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस द्वारा आराधना मिश्रा ‘मोना’ को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे कई अहम रणनीतिक और राजनीतिक समीकरण काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण मतदाताओं का एक बड़ा प्रभाव रहा है। आराधना मिश्रा एक प्रमुख और स्थापित ब्राह्मण चेहरा हैं। कांग्रेस लंबे समय से अपने पारंपरिक ब्राह्मण वोट बैंक को वापस जोड़ने की कोशिश कर रही है, ऐसे में उन्हें कमान सौंपना एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है।

महिला नेतृत्व को बढ़ावा

कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर लगातार जोर देती रही है। आराधना मिश्रा राज्य की अग्रिम पंक्ति की महिला नेताओं में शामिल हैं। इसके अलावा प्रतापगढ़ और आसपास के इलाकों में प्रमोद तिवारी का मजबूत जनाधार रहा है। आराधना मिश्रा ने उस विरासत को न सिर्फ संभाला है बल्कि तीन बार लगातार चुनाव जीतकर अपनी खुद की मजबूत जनस्वीकार्यता भी साबित की है। ब्लॉक स्तर से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक काम करने का उनका लंबा अनुभव पार्टी संगठन को नए सिरे से खड़ा करने में मददगार साबित हो सकता है। कांग्रेस आलाकमान को उम्मीद है कि आराधना मिश्रा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पार्टी एक नए उत्साह और मजबूत रणनीति के साथ जमीन पर उतरेगी।

चुनाव आयोग में आंतरिक कलह? दो चुनाव आयुक्तों ने 10 महीने में 14 बार दर्ज कराई आपत्तियां, विपक्ष ने उठाए सवाल

चुनाव आयोग में आंतरिक कलह? दो चुनाव आयुक्तों ने 10 महीने में 14 बार दर्ज कराई आपत्तियां, विपक्ष ने उठाए सवाल

Gyanesh Kumar

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) में फैसले लेने का अधिकार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी शामिल हैं। ECI के नियमों के मुताबिक, अगर तीन में से दो चुनाव आयुक्त किसी मामले पर सहमत होते हैं, तो बहुमत का फैसला ही मान्य होता है। बहरहाल SIR पर इंडियन एक्सप्रेस की खबर पर बवाल मच गया। विपक्ष ने भी इस मामले में चुनाव आयोग पर सवाल उठाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट से भी मामले को संज्ञान देने की सलाह दी। ALSO READ: 2,700 की कैंसर दवा 27,000 में! सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह मरीजों से ‘दिनदहाड़े डकैती’ है, अधिकारियों की चुप्पी पर उठाए सवाल

 

चुनाव आयुक्तों के बीच सहमति पर सवाल

अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग के फैसलों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव आयोग के अंदर दो चुनाव आयुक्तों की जानकारी के बिना उन मामलों पर फैसले लिए गए, जिन पर उन दोनों चुनाव आयुक्तों ने आपत्ति जताई थी।

 

रिपोर्ट के अनुसार, जून 2025 में भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार से SIR की शुरुआत की। इसके बाद 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13 करोड़ से ज्यादा नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हुए। इसी प्रक्रिया के दौरान नए वोटर्स के रजिस्ट्रेशन, पुराने वोटर्स के नाम और अपीलों से जुड़े कई सवाल सामने आए। आयोग के भीतर भी इसी दौरान असहमति दर्ज होने लगी। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने बीते 10 महीनों में कम से कम 14 बार आपत्तियां दर्ज कीं। एक ही दिन में अधिकतम चार बार आपत्ति दर्ज की गई। ये आपत्तियां उन फैसलों और निर्देशों को लेकर थीं, जो उनके मुताबिक, उनकी सहमति के बिना जारी किए गए।

 

विपक्ष ने उठाए सवाल

कांग्रेस ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, मोदी के चहेते ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग में अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। इस बारे में खुद दो चुनाव आयुक्तों ने 10 महीने में 14 बार शिकायत की है। शिकायत में साफ कहा गया कि दोनों चुनाव आयुक्त – सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी नहीं दी जाती। उनसे सलाह नहीं ली जाती। उनसे बिना पूछे या बताए हुए फैसले लिए जा रहे हैं। ये 14 शिकायतें मुख्य तौर से – SIR, फॉर्म 6 में बदलाव, नए वोटर का रजिस्ट्रेशन, वोटर लिस्ट से नाम हटाना और जोड़ना, नाम बहाल करने के आदेशों के खिलाफ अपील, वोटर लिस्ट की सुरक्षा और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर है।

 

पार्टी ने कहा कि इन शिकायतों से साफ होता है कि तीन सदस्यों वाले चुनाव आयोग में सिर्फ ज्ञानेश कुमार की चल रही है। ज्ञानेश अपने बॉस मोदी की तरह तानाशाही कर रहे हैं और मोदी को खुश करने के लिए ‘वोट चोरी’ का काम कर रहे हैं। हम पहले भी कहते आए हैं – मोदी ने चुनाव आयोग पर कब्जा कर रखा है। ज्ञानेश कुमार मोदी के हाथ की कठपुतली है। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट से ये बात साबित होती है। मोदी और ज्ञानेश ने मिलकर देश के लोकतंत्र को बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेकिन ये बात याद रखना – वक्त आने पर सबका हिसाब होगा, जवाबदेही तय होगी। इस अपराध की सजा जरूर मिलेगी।

सपा नेता अखिलेश यादव ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि ये एक बेहद गंभीर समाचार है कि पिछले 10 महीनों में 2 चुनाव आयुक्तों ने निर्वाचन आयोग के गलत निर्णयों पर 14 बार अपनी आपत्ति दर्ज़ कराई है। इसका सीधा मतलब ये है कि सभी चुनाव आयुक्त अपना सही काम नहीं कर पा रहे हैं। एक स्वतंत्र निकाय के सदस्यों को अगर न्यायपूर्ण कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है या उनकी कोई सुनवाई नहीं है तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद घातक और ख़तरनाक हालात हैं। कुछ लोगों द्वारा सत्ता की कठपुतली बनकर लोकतंत्र को धोखा देना घोर सांविधानिक अपराध है। ये लोकतंत्र को मिटाने के किसी षड्यंत्र से कम नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वत: संज्ञान ले!

चुनाव आयोग ने मतेभदों के आरोपों पर दी सफाई

इस मामले पर चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा है कि ECI में मतभेदों के बावजूद सर्वसम्मति से फैसले लिए जाते हैं। कई मीडिया खबरों में मामले की सीधी जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से बताया कि किसी भी चुनाव आयुक्त ने कोई असहमति नहीं जताई। उन्होंने केवल कुछ टिप्पणियां की थीं जिन पर आयोग ने विचार किया। ECI द्वारा लिए गए सभी फैसलों पर तीनों अधिकारियों मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के हस्ताक्षर हैं।

कांग्रेस से गठबंधन खत्म होने के बाद तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में DMK, कनिमोझी ने ममता बनर्जी से की मुलाकात

डीएमके ने कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन टूटने के बाद अब INDIA bloc के प्रमुख घटक दलों के साथ मिलकर कांग्रेस-मुक्त तीसरा मोर्चा बनाने की संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में डीएमके की उप महासचिव व सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने कोलकाता में ममता बनर्जी से उनके कालीघाट आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई, हालांकि बैठक में किन मुद्दों पर बात हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।

TMC के एक नेता ने बताया, “कनिमोझी ने ममता बनर्जी के आवास पर उनके साथ बंद कमरे में बैठक की। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई।”

बता दें कि यह बैठक कनिमोझी की मुंबई में शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे और दिल्ली में NCP (SP) प्रमुख शरद पवार के साथ बातचीत के कुछ दिनों बाद हो रही है।

गौरतलब है कि कनिमोझी की इन मुलाकातों ने ऐसे समय में ध्यान खींचा है, जब DMK और कांग्रेस के बीच रिश्तों में खिंचाव की खबरें हैं। वहीं, विपक्षी INDIA ब्लॉक में शामिल कई क्षेत्रीय दलों के बीच भी अलग-अलग मुद्दों पर मतभेद सामने आते रहे हैं।

TMC और कांग्रेस में टकराव

बता दें कि TMC और कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर INDIA गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में उनके रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। हाल ही में 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर भी दोनों पार्टियों के बीच टकराव देखने मिला है।

इस बीच, प्रदेश कांग्रेस ने दावा किया कि TMC ने अपने केंद्रीय नेतृत्व से संपर्क कर नंदीग्राम सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले TMC गुट ने इस दावे को खारिज कर दिया है।

 

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