केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने शनिवार को जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की राजनीति का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि किशोर धर्म और जाति के आधार पर लोगों को जोड़ने की कोशिश करने के बजाय विकास की बात करते हैं, इसलिए वह उनकी राजनीति से सहमत हैं। चिराग पासवान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपनी पार्टी के कार्यालय में तिरंगा फहराया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर अपनी राय रखी।
PK की राजनीति को चिराग का समर्थन!
इससे एक दिन पहले चिराग पासवान ने बिहार में लागू शराबबंदी कानून पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि मौजूदा रूप में यह कानून अपने मकसद को पूरा करने में सफल नहीं रहा है और इसकी समीक्षा की जरूरत है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून राज्य में अवैध शराब के कारोबार को रोकने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। उन्होंने इसी वजह से कानून की समीक्षा किए जाने की बात कही।
शराबबंदी पर सरकार को घेरा
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा, “शराबबंदी लागू होने के बाद भी शराब की खरीद-बिक्री और बनाने की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। इनमें नकली शराब के मामले भी शामिल हैं। ऐसे में इस नीति का मकसद पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए कानून की समीक्षा करके इसे और प्रभावी बनाने की जरूरत है।” उन्होंने बताया कि जब 2016 में बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया गया था, तब उनकी पार्टी विपक्ष में थी, फिर भी उन्होंने इस फैसले का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि अब लोगों को शराब पीने से होने वाले नुकसान के बारे में बड़े स्तर पर जागरूक करने की जरूरत है। इसके लिए सरकार और समाज, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए।
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) बिहार और केंद्र, दोनों जगह एनडीए की सहयोगी पार्टी है। चिराग पासवान का यह बयान ऐसे समय आया है, जब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी बिहार की शराबबंदी व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। मांझी ने कहा था कि राज्य में शराबबंदी कानून को सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने गुजरात की तरह बिहार में भी शराबबंदी कानून लागू करने की मांग की थी। मांझी के इन बयानों के कुछ दिनों बाद चिराग पासवान ने भी बिहार की शराबबंदी नीति की समीक्षा करने की जरूरत बताई है। इससे एनडीए के सहयोगी दलों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है।
