आदित्य बिरला समूह की सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 1,501 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है, जो एक साल पहले की समान तिमाही के मुकाबले 21.3 प्रतिशत अधिक है।
इस दौरान, समूह की कंपनियों में परस्पर बिक्री को छोड़कर कंपनी का राजस्व 23,024 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। यह भी पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के मुकाबले 18.9 प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है।
इसमें ग्रे-सीमेंट की घरेलू बिक्री 18,603 करोड़ रुपये और रेडी मिक्स कॉन्क्रीट की बिक्री 2,338 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। इनमें क्रमशः 16 फीसदी और 29.1 फीसदी की वृद्धि हुई है। व्हाइट सीमेंट की घरेलू बिक्री 12.2 फीसदी बढ़कर 693 करोड़ रुपये पर रही।
ग्रे और व्हाइट सीमेंट मिलाकर विदेशों में कंपनी की कुल बिक्री में 27.2 प्रतिशत का इजाफा हुआ और यह 1,302 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। निर्माण में काम आने वाले रसायनों की बिक्री में 48.4 प्रतिशत का इजाफा हुआ। यह 421 करोड़ रुपये पर रहा।
तिमाही के दौरान कंपनी की कुल लागत में परिवहन की हिस्सेदारी 27 प्रतिशत रही। यह 0.01 प्रतिशत घटकर 1,136 रुपये प्रति टन रह गया। ईंधन के मद में कंपनी का खर्च 24 फीसदी बढ़कर 1,030 रुपये प्रति टन पर रहा।
कच्चे माल के मद में कंपनी की लागत में छह फीसदी की वृद्धि हुई है। यह 718 रुपये प्रति टन रही। बिजली की खपत 12 फीसदी से बढ़कर 337 रुपये प्रति टन हो गई।
With the Duster strong-hybrid E-Tech 160, Renault is the latest brand to jump on the strong-hybrid bandwagon. The Duster strong-hybrid is positioned as an economical alternative powertrain and adds to its existing turbo-petrol options. On the other hand, the Maruti Victoris has been in the market for a year, offering a strong-hybrid powertrain since launch. But which strong-hybrid mid–size SUV in top-spec guise offers more bang for buck? We compare their respective on-paper specifications to find out. For this comparison, we’ve chosen the top-spec Emotion and ZXi+ (O) versions of the strong-hybrid Renault Duster and Maruti Victoris, respectively.
Renault Duster vs Maruti Victoris: Dimensions
Renault Duster vs Maruti Victoris: Dimensions
Renault Duster
Maruti Victoris
Difference
Length (mm)
4,346
4,360
-14
Width (mm)
1,815
1,795
+20
Height (mm)
1,694
1,655
+39
Wheelbase (mm)
2,657
2,600
+57
Ground clearance (mm)
212
210
+2
Boot space (litres)
372
Under 300 (est.)
–
Est. – Estimated
Apart from length, the Duster outranks the Victoris in every other dimension. It is 20mm wider, 39mm taller, has a 57mm longer wheelbase, and rides 2mm higher off the ground.
Renault Duster vs Maruti Victoris: Powertrain specifications
Renault Duster vs Maruti Victoris: Powertrain specifications
Renault Duster
Maruti Victoris
Engine
Naturally aspirated petrol, Atkinson cycle
Naturally aspirated petrol, Atkinson cycle
Displacement (cc)
1,789
1,490
Power (hp)
110
92
Torque (Nm)
175
122
Transmission
multi-mode automatic gearbox with 2 electric gears & 4 petrol gears
e-CVT
Battery capacity (kWh)
1.4
0.76
E-motor power (hp)
50
80
E-motor torque (Nm)
208
141
Maximum power output (hp)
160
116
Maximum torque output (Nm)
NA
NA
Claimed efficiency (kpl)
29
28.65
In strong-hybrid guise, both SUVs utilise a naturally aspirated petrol engine running on the more efficient Atkinson cycle. However, the Duster’s larger unit delivers more power and torque figures. The Duster also uses a larger battery pack. Both SUVs also use e-motors, wherein the one on the Maruti produces more power, but the Duster’s e-motor outputs more torque. With a combined power output of 160hp, the Duster strong-hybrid is much more powerful than the Victoris strong-hybrid.
Both SUVs also differ in the gearboxes utilised here. The Duster uses a multi-mode automatic gearbox with 2 electric and 4 petrol gears, whereas the Victoris uses an e-CVT. Renault says that the Duster drives 80 percent on EV power in the city, which likely contributes to its higher claimed mileage. But real-world tests are awaited for the Renault.
Renault Duster vs Maruti Victoris: Exterior features
Renault Duster vs Maruti Victoris: Exterior features
Renault Duster
Maruti Victoris
Headlamps
LED
LED projector
LED DRLs
Yes
Connected
Puddle lamps
Yes
No
Tail lamps
Connected LED
Connected LED
Fog lamps
Optional
Yes
Welcome/goodbye animation
Yes
No
Wheel sizes
18-inch
17-inch
Rear spoiler
Yes
Yes
Electric adjust/fold ORVMs
Yes
Yes
Sharkfin antenna
Yes
Yes
Roof rails
Yes
Yes
Powered tailgate
Yes
Yes
Colour
Monotone and dual-tone
Monotone and dual-tone
On the outside, LED light setups, DRLs, roof rails, a shark fin antenna, and a powered tailgate are found on both SUVs. However, larger 18-inch alloy wheels, puddle lamps, and welcome/goodbye animations for the light setups are unique to the Duster.
Renault Duster vs Maruti Victoris: Interior features
Renault Duster vs Maruti Victoris: Interior features
Renault Duster
Maruti Victoris
Ventilated seats
Yes
Yes
Sunroof
Panoramic
Panoramic
Infotainment screen size
10.1-inch
10.1-inch
Digital driver’s display
10.25-inch
10.25-inch
Head-up display
Optional
Yes
Wireless Apple CarPlay, Android Auto
Yes
Yes
On-board navigation
No
Yes
Powered driver seat
6-way
8-way
Powered co-driver seat
6-way
No
Reclining rear seats
No
No
Air Purifier
Optional
Yes
Auto AC
Dual-zone
Single zone
Rear AC vents
Yes
Yes
Seat upholstery
Leatherette
Leatherette
Wireless phone charger
Yes
Yes
Audio system
6-speaker Arkamys
8-speaker Infinity
60:40 split rear seat folding
Yes
Yes
USB Type-C ports
2x front, 2x rear
2x front, 2x rear
Rear armrest
No
Yes
Connected car tech
Yes
Yes
Rear window sunshade
No
No
Ambient lighting
Optional
Yes
Leatherette inserts on the dashboard
Yes
Yes
Push-button start
Yes
Yes
Keyless entry
Yes
Yes
Steering adjust
Tilt and Telescopic
Tilt and Telescopic
The Renault offers features such as a powered co-driver seat and dual-zone automatic climate control that the Maruti lacks. In contrast, the latter gets further adjustment for the driver seat, two additional speakers, and on-board navigation, while features like a head-up display and ambient lighting are factory-fitted on the former.
Renault Duster vs Maruti Victoris: Driving features
Renault Duster vs Maruti Victoris: Driving features
Renault Duster
Maruti Victoris
Drive modes
No
Eco, Normal, Sport
Cruise control
Regular
Regular
As far as driving features are concerned, both models come with regular cruise control, but drive modes are found only on the Victoris.
Renault Duster vs Maruti Victoris: Safety features
Renault Duster vs Maruti Victoris: Safety features
Safety features
Renault Duster
Maruti Victoris
Airbags
Six
Sx
Parking sensors
Rear
Front and rear
Camera setup
Rear view
360-degree
Dash cam
Optional
Optional
Electronic parking brake with auto hold
Yes
Yes
ADAS
No
No
TPMS
Yes
Yes
Hill start assist
Yes
Yes
Disc brakes (Front/Rear)
Yes
Yes
ESC
Yes
Yes
Auto-dimming IRVM
Yes
Yes
On the safety front, both SUVs are well-equipped with features such as 6 airbags, rear parking sensors, auto-dimming IRVM, electronic parking brake with auto-hold, all-wheel disc brakes, and TPMS. However, the Victoris pips the Duster here by offering a 360-degree camera and front parking sensors. Notably, both miss out on a Level 2 ADAS suite.
Renault Duster vs Maruti Victoris: Prices and verdict
Renault Duster vs Maruti Victoris: Prices (Rs lakh)
Renault Duster
Maruti Victoris
Price
19.49
19.98
Comparing top-spec versions side by side, the Duster strong-hybrid is more affordable by Rs 41,000. Between the two, it’s the Duster we’d recommend. Apart from being the more affordable option, it offers slightly more kit and delivers more power without sacrificing much in terms of efficiency.
JIO IPO : रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ को लेकर संस्थागत निवेशकों में जबरदस्त दिलचस्पी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने से पहले वैश्विक एसेट मैनेजरों, सॉवरेन वेल्थ फंड, घरेलू म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों समेत निवेशकों ने करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये के शेयरों के लिए बोली लगाई है। बताया जा रहा है कि कंपनी की 8,110 करोड़ रुपये की एंकर बुक के लिए उपलब्ध शेयरों की तुलना में 30 गुना से अधिक मांग आई। ALSO READ: अमेरिका-जर्मनी तक जियो की नजर, 12 साझेदारियों से 150 करोड़ यूजर्स तक पहुंच की उम्मीद
जियो का आईपीओ आज एंकर निवेशकों के लिए खुल गया। निवेशकों की ओर से मिली इस जबरदस्त प्रतिक्रिया से पता चलता है कि शेयर बाजार में अलग से सूचीबद्ध होने की तैयारी कर रही दूरसंचार और डिजिटल सेवा कंपनी में संस्थागत निवेशकों की कितनी दिलचस्पी है।
वैश्विक निवेश कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी
एंकर बुक में निवेश के लिए बोली लगाने वाली प्रमुख वैश्विक निवेश कंपनियों में ब्लैकरॉक, कैपिटल ग्रुप, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, टी. रो प्राइस, श्रोडर्स, जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट, फ्रैंकलिन टेम्पलटन, इन्वेस्को और जेनस हेंडरसन शामिल हैं। सॉवरेन और सार्वजनिक निवेश संस्थानों ने भी इस पेशकश में दिलचस्पी दिखाई। इनमें सिंगापुर का जीआईसी, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और नॉर्वे का नोर्गेस बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट शामिल हैं।
भारतीय म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियां भी शामिल
भारतीय संस्थागत निवेशकों की भी इस पेशकश में प्रमुख भागीदारी रही। इसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड और कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई पेंशन फंड्स, एचडीएफसी पेंशन और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जैसे बीमा और पेंशन संस्थानों ने भी निवेश के लिए बोलियां लगाईं। इसमें देशी और विदेशी संस्थागत निवेशकों की व्यापक भागीदारी देखने को मिली है। इन निवेशकों के निवेश संबंधी उद्देश्य और रणनीतियां अलग-अलग हैं। ALSO READ: जियो IPO पर एनालिस्ट्स बुलिश, लिस्टिंग पर 15-20% तक बढ़त की उम्मीद
30,213 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी
जियो प्लेटफॉर्म्स अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के जरिए करीब 30,213 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी कर रही है। आईपीओ में आम निवेशकों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर को समाप्त होगी। कंपनी ने प्रति शेयर 1,065 रुपये से 1,119 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है। इस पेशकश के तहत अधिकतम 27 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे।
यह आईपीओ भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है। ऊपरी प्राइस बैंड के आधार पर कंपनी का मूल्यांकन करीब 108 अरब अमेरिकी डॉलर होने की संभावना है। कंपनी के ऑफर दस्तावेजों के अनुसार, आईपीओ से जुटाई गई रकम का एक हिस्सा उसकी दूरसंचार सब्सिडियरी के कर्ज चुकाने में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा, राशि का उपयोग सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए भी किया जाएगा।
मुकेश अंबानी की कंपनी का कारोबार कितना बड़ा?
अरबपति मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के नियंत्रण वाली जियो प्लेटफॉर्म्स ने मोबाइल कनेक्टिविटी से आगे बढ़कर ब्रॉडबैंड, डिजिटल मनोरंजन, क्लाउड और एंटरप्राइज सेवाओं तक अपना कारोबार फैलाया है। कंपनी की शेयर बाजार में लिस्टिंग से निवेशकों को रिलायंस इंडस्ट्रीज की इस सब्सिडियरी में सीधे निवेश करने का अवसर मिलेगा। अभी तक जियो प्लेटफॉर्म्स रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी के रूप में काम कर रही है। रिपोर्ट किए गए कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक, जून 2026 तक जियो प्लेटफॉर्म्स के 53.33 करोड़ ग्राहक थे। कंपनी की हिस्सेदारी भारत के कुल डेटा ट्रैफिक में करीब 60 प्रतिशत थी।
आईपीओ में एंकर निवेशकों की भूमिका क्या होती है?
संस्थागत निवेशकों की ओर से मिली मजबूत प्रतिक्रिया से जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ में व्यापक निवेश भागीदारी को समर्थन मिल सकता है। एंकर निवेशक वे संस्थागत निवेशक होते हैं, जिन्हें आईपीओ की सार्वजनिक सदस्यता अवधि शुरू होने से पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत शेयर आवंटित किए जाते हैं। एंकर निवेशकों की भागीदारी से संस्थागत निवेशकों की दिलचस्पी का संकेत मिलता है। हालांकि, शेयरों का वास्तविक आवंटन, कंपनी का मूल्यांकन और लिस्टिंग के बाद शेयर का प्रदर्शन अलग-अलग पहलू हैं। इसलिए एंकर बुक में मजबूत मांग का मतलब यह नहीं है कि आईपीओ से निश्चित लाभ मिलेगा।
Two-wheeler manufacturers have dispatched a record 48,65,192 scooters in the domestic market in the first half (H1) of FY2027. That’s an additional 10.8 lakh units over the same period last year, representing a 29 percent increase. The six-month period included two monthly records: April 2026 opened as the best-ever April, with 6,91,993 units, while September registered 9,95,576 units – the highest monthly total ever for the category and just 4,424 units short of the million-unit (10 lakh) milestone.
Zooming out, the scale of the growth becomes clearer. Scooter sales have more than doubled over 12 years. In H1 FY2016, the total was 2.4 million units, whereas FY2027’s first half has already reached about 60 percent of FY2026’s full-year record of 8.11 million units.
Electric scooters double, claim a 20 percent share
Honda leads overall, TVS grows faster
The fastest-growing part of the segment is electric. E-scooter wholesales hit 9,78,017 units in H1 FY2027, up 103 percent year-on-year from 4,81,199 units in H1 FY2026. This surge has pushed EVs’ share of total scooter sales from 13 percent to 20 percent in a single year.
TVS Motor Company leads the e-scooter market, with 3,05,972 iQube and Orbiter units dispatched, up 107 percent year-on-year, giving it a 31 percent share. Bajaj Auto is second, with 2,60,982 Chetak and Yulu units – a 116 percent jump – and a 27 percent share. Together, the two account for 58 percent of all e-scooters sold in the first half. Ather Energy, with 1,71,611 units and 56 percent growth, held third place, though its share dipped from 23 percent to 18 percent as the market expanded. Hero MotoCorp’s Vida dispatched 1,33,964 units, up 118 percent, for a 14 percent share.
The three Japanese players – Honda, Suzuki and Yamaha – collectively sold 12,523 e-scooters, accounting for a combined 1 percent share. Honda led the group with 7,010 units, up 176 percent.
Across ICE and EV models combined, Honda Motorcycle & Scooter India remains the category leader with 1.65 million units, up 15 percent, although its market share has dipped from 38 percent to 34 percent. TVS Motor Company is in second place with 1.43 million units and 32 percent growth, adding 3,49,404 units year-on-year. Nearly half of that incremental volume came from its electric lineup.
Suzuki, with 6,22,722 units and 11 percent growth, and Hero MotoCorp, with 4,09,319 units and 70 percent growth, hold third and fourth place, respectively. Bajaj Auto has climbed to fifth with 2,60,982 units and 116 percent growth, displacing Yamaha, which recorded 2,02,131 units, up 33 percent. Ather Energy is seventh with 1,71,611 units, while River Mobility has entered the top 10, overtaking Piaggio with 30,232 units of the Indie scooter.
With the festive season now underway, the industry will be looking to convert the strong H1 momentum into retail sales. Whether Q3 and Q4 can sustain the near-30 percent growth rate needed to push scooter sales past 10 million units for the first time remains to be seen, but the trajectory points firmly in that direction.
कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में 19 अक्टूबर को जनमत संग्रह हो रहा है। इसमें लोग तय करेंगे कि प्रांत को कनाडा का हिस्सा बने रहना चाहिए या नहीं। इप्सोस-ग्लोबल न्यूज के सर्वे में अल्बर्टा के करीब 70% लोग कनाडा के साथ बने रहने के पक्ष में हैं। इसके बावजूद अलग देश बनाने की मांग करने वाले लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। अल्बर्टा में अलग देश बनाने की मांग कोई नई बात नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तेल से होने वाली कमाई और केंद्र सरकार के साथ पैसों के बंटवारे को लेकर नाराजगी है। अल्बर्टा में तेल का चौथा सबसे बड़ा भंडार अल्बर्टा में दुनिया के प्रमाणित तेल भंडार के मामले में चौथा सबसे बड़ा भंडार है। यहां का तेल उद्योग, रोजगार और कमाई का बड़ा जरिया है। अलग देश बनाने के समर्थकों का कहना है कि अल्बर्टा केंद्र सरकार को बहुत पैसा देता है, लेकिन उसे बदले में उतना फायदा नहीं मिलता। उनका आरोप है कि प्रांत की कमाई का इस्तेमाल कनाडा के दूसरे हिस्सों की मदद के लिए किया जाता है। वर्ष 2015 में जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह विवाद फिर बढ़ा। उनकी सरकार ने कार्बन टैक्स और प्रदूषण घटाने के लिए कई नियम लागू किए। अल्बर्टा के तेल उद्योग से जुड़े लोगों ने इनका विरोध किया। उनका मानना था कि इन नियमों से तेल का कारोबार प्रभावित होगा। क्या वोटिंग के बाद अल्बर्टा अलग देश बन जाएगा? नहीं। इस जनमत संग्रह में लोगों से सीधे यह फैसला नहीं कराया जा रहा कि अल्बर्टा तुरंत अलग देश बने या नहीं। उनसे पूछा जा रहा है कि क्या अलग होने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। लोगों के सामने दो विकल्प हैं- 1. कनाडा का हिस्सा बने रहना 2. भविष्य में अलग होने पर फैसला लेने के लिए जनमत संग्रह की प्रक्रिया शुरू करना अगर लोग दूसरे विकल्प के पक्ष में वोट देते हैं, तब भी अल्बर्टा तुरंत अलग देश नहीं बन जाएगा। इसके लिए कनाडा की केंद्र सरकार, दूसरे प्रांतों और वहां रहने वाले मूल निवासी समुदायों के साथ बातचीत करनी होगी। अलग होने की स्थिति में कई सवालों पर फैसला लेना होगा। इनमें संसाधनों का बंटवारा, अधिकार और कनाडा के साथ भविष्य के रिश्ते शामिल हैं। प्रधानमंत्री कार्नी अल्बर्टा के हैं, अलग के पक्ष में नहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी खुद अल्बर्टा में पले-बढ़े हैं। वे भी मानते हैं कि प्रांत के लोगों में नाराजगी है। हालांकि, वे अल्बर्टा को कनाडा से अलग करने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने लोगों को आगाह किया है कि वे अलग होने के पक्ष में वोट न करें। ऐसा फैसला देश में लंबे समय तक राजनीतिक खींचतान और अनिश्चितता पैदा कर सकता है। कार्नी ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण अल्बर्टा के कई लोगों को ऐसा लगता है, जैसे उनके अपने संसाधन भी उनके नहीं हैं। हालांकि सरकार अल्बर्टा के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री अलग होने के खिलाफ फिर जनमत संग्रह क्यों करा रहीं? अल्बर्टा के मुख्यमंत्री डेनियल स्मिथ ने पिछले साल जनमत संग्रह कराने की प्रक्रिया आसान कर दी थी। इसके बाद आजादी का मुद्दा राज्य की राजनीति में और चर्चा में आ गया। हालांकि, स्मिथ खुद अल्बर्टा को कनाडा से अलग करने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वे अलग होने के खिलाफ वोट दे रही हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस जनमत संग्रह के पीछे स्मिथ की अपनी पार्टी की राजनीति भी है। उनकी पार्टी में कई लोग अल्बर्टा को अलग देश बनाने के पक्ष में हैं। स्मिथ जनमत संग्रह के जरिए अपनी ही पार्टी के नेताओं और समर्थकों के बीच चल रहे मतभेदों को सुलझाना चाहती हैं। जनमत संग्रह के अलावा 9 और सवाल पूछे जा रहे अल्बर्टा में सिर्फ आजादी के मुद्दे पर ही वोटिंग नहीं हो रही है। लोगों से कुल 10 सवालों पर राय मांगी जा रही है। 1. अल्बर्टा की आजादी: क्या अल्बर्टा को कनाडा से अलग होकर स्वतंत्र देश बन जाना चाहिए? 2. प्रवासियों की संख्या: क्या अल्बर्टा सरकार को प्रांत में आने वाले प्रवासियों की संख्या सीमित करने का अधिकार मिलना चाहिए? 3. स्थानीय लोगों को प्राथमिकता: क्या नौकरियों में अल्बर्टा के लोगों को बाहर से आने वाले लोगों के मुकाबले प्राथमिकता दी जानी चाहिए? 4. स्वास्थ्य सेवाओं पर अलग नियम: क्या अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों को सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए अलग नियम बनाए जाने चाहिए? 5. शिक्षा की सुविधाएं: क्या अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों के बच्चों को सरकारी शिक्षा देने पर कुछ पाबंदियां लगाई जानी चाहिए? 6. सरकारी आर्थिक मदद: क्या सरकारी आर्थिक सहायता और दूसरी सुविधाएं पाने के लिए लोगों के लिए अल्बर्टा में कम से कम 12 महीने रहना जरूरी होना चाहिए? 7. वोट देने के लिए पहचान पत्र: क्या प्रांतीय चुनाव में वोट देने वालों के लिए नागरिकता का सबूत दिखाना जरूरी होना चाहिए? 8. प्रांतों को जज चुनने का अधिकार: क्या अल्बर्टा और दूसरे प्रांतों को अपनी अदालतों के जज चुनने का अधिकार मिलना चाहिए? 9. कनाडा की सीनेट खत्म करना: क्या देश की संसद के ऊपरी सदन सीनेट को खत्म कर देना चाहिए? 10. प्रांतों को ज्यादा अधिकार: क्या स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मामलों में प्रांतीय सरकारों को केंद्र सरकार के मुकाबले ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए? मुख्यमंत्री स्मिथ ने पहले प्रस्ताव के खिलाफ और बाकी नौ प्रस्तावों का समर्थन करने की अपील की है। उनका कहना है कि इससे केंद्र सरकार के साथ बातचीत में अल्बर्टा को ज्यादा ताकत मिलेगी। ट्रम्प सरकार पर अलगाववादियों को बढ़ावा देने का आरोप ट्रम्प सरकार पर अलग देश की मांग कर रहे लोगों को बढ़ावा देने का आरोप है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका के अधिकारी अल्बर्टा के अलगाववादी नेताओं से मिलते हैं और उनकी मदद करते हैं। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रम्प की सत्ता में वापसी को अलगाववादी अल्बर्टा को अलग करने के लिए सही समय मान रहे हैं। कुछ अलगाववादी अल्बर्टा को स्वतंत्र देश बनाने की बजाय अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात भी कर रहे हैं। फरवरी में कैलगरी और एडमॉन्टन के बीच हाईवे पर एक बिलबोर्ड भी लगा, जिसमें अल्बर्टा को USA में मिलाने की अपील की गई थी। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बैसेंट ने भी इसी साल जनवरी में ऐसा संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि अल्बर्टा के पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं और वह अमेरिका का स्वाभाविक साझेदार है। उन्होंने यह भी कहा कि अल्बर्टा के लोग स्वतंत्र सोच वाले हैं और ऐसी चर्चा है कि वहां के लोग कनाडा में बने रहने या अलग होने पर जनमत संग्रह करा सकते हैं।
कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में 19 अक्टूबर को जनमत संग्रह हो रहा है। इसमें लोग तय करेंगे कि प्रांत को कनाडा का हिस्सा बने रहना चाहिए या नहीं। इप्सोस-ग्लोबल न्यूज के सर्वे में अल्बर्टा के करीब 70% लोग कनाडा के साथ बने रहने के पक्ष में हैं। इसके बावजूद अलग देश बनाने की मांग करने वाले लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। अल्बर्टा में अलग देश बनाने की मांग कोई नई बात नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तेल से होने वाली कमाई और केंद्र सरकार के साथ पैसों के बंटवारे को लेकर नाराजगी है। अल्बर्टा में तेल का चौथा सबसे बड़ा भंडार अल्बर्टा में दुनिया के प्रमाणित तेल भंडार के मामले में चौथा सबसे बड़ा भंडार है। यहां का तेल उद्योग, रोजगार और कमाई का बड़ा जरिया है। अलग देश बनाने के समर्थकों का कहना है कि अल्बर्टा केंद्र सरकार को बहुत पैसा देता है, लेकिन उसे बदले में उतना फायदा नहीं मिलता। उनका आरोप है कि प्रांत की कमाई का इस्तेमाल कनाडा के दूसरे हिस्सों की मदद के लिए किया जाता है। वर्ष 2015 में जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह विवाद फिर बढ़ा। उनकी सरकार ने कार्बन टैक्स और प्रदूषण घटाने के लिए कई नियम लागू किए। अल्बर्टा के तेल उद्योग से जुड़े लोगों ने इनका विरोध किया। उनका मानना था कि इन नियमों से तेल का कारोबार प्रभावित होगा। क्या वोटिंग के बाद अल्बर्टा अलग देश बन जाएगा? नहीं। इस जनमत संग्रह में लोगों से सीधे यह फैसला नहीं कराया जा रहा कि अल्बर्टा तुरंत अलग देश बने या नहीं। उनसे पूछा जा रहा है कि क्या अलग होने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। लोगों के सामने दो विकल्प हैं- 1. कनाडा का हिस्सा बने रहना 2. भविष्य में अलग होने पर फैसला लेने के लिए जनमत संग्रह की प्रक्रिया शुरू करना अगर लोग दूसरे विकल्प के पक्ष में वोट देते हैं, तब भी अल्बर्टा तुरंत अलग देश नहीं बन जाएगा। इसके लिए कनाडा की केंद्र सरकार, दूसरे प्रांतों और वहां रहने वाले मूल निवासी समुदायों के साथ बातचीत करनी होगी। अलग होने की स्थिति में कई सवालों पर फैसला लेना होगा। इनमें संसाधनों का बंटवारा, अधिकार और कनाडा के साथ भविष्य के रिश्ते शामिल हैं। प्रधानमंत्री कार्नी अल्बर्टा के हैं, अलग के पक्ष में नहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी खुद अल्बर्टा में पले-बढ़े हैं। वे भी मानते हैं कि प्रांत के लोगों में नाराजगी है। हालांकि, वे अल्बर्टा को कनाडा से अलग करने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने लोगों को आगाह किया है कि वे अलग होने के पक्ष में वोट न करें। ऐसा फैसला देश में लंबे समय तक राजनीतिक खींचतान और अनिश्चितता पैदा कर सकता है। कार्नी ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण अल्बर्टा के कई लोगों को ऐसा लगता है, जैसे उनके अपने संसाधन भी उनके नहीं हैं। हालांकि सरकार अल्बर्टा के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री अलग होने के खिलाफ फिर जनमत संग्रह क्यों करा रहीं? अल्बर्टा के मुख्यमंत्री डेनियल स्मिथ ने पिछले साल जनमत संग्रह कराने की प्रक्रिया आसान कर दी थी। इसके बाद आजादी का मुद्दा राज्य की राजनीति में और चर्चा में आ गया। हालांकि, स्मिथ खुद अल्बर्टा को कनाडा से अलग करने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वे अलग होने के खिलाफ वोट दे रही हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस जनमत संग्रह के पीछे स्मिथ की अपनी पार्टी की राजनीति भी है। उनकी पार्टी में कई लोग अल्बर्टा को अलग देश बनाने के पक्ष में हैं। स्मिथ जनमत संग्रह के जरिए अपनी ही पार्टी के नेताओं और समर्थकों के बीच चल रहे मतभेदों को सुलझाना चाहती हैं। जनमत संग्रह के अलावा 9 और सवाल पूछे जा रहे अल्बर्टा में सिर्फ आजादी के मुद्दे पर ही वोटिंग नहीं हो रही है। लोगों से कुल 10 सवालों पर राय मांगी जा रही है। 1. अल्बर्टा की आजादी: क्या अल्बर्टा को कनाडा से अलग होकर स्वतंत्र देश बन जाना चाहिए? 2. प्रवासियों की संख्या: क्या अल्बर्टा सरकार को प्रांत में आने वाले प्रवासियों की संख्या सीमित करने का अधिकार मिलना चाहिए? 3. स्थानीय लोगों को प्राथमिकता: क्या नौकरियों में अल्बर्टा के लोगों को बाहर से आने वाले लोगों के मुकाबले प्राथमिकता दी जानी चाहिए? 4. स्वास्थ्य सेवाओं पर अलग नियम: क्या अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों को सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए अलग नियम बनाए जाने चाहिए? 5. शिक्षा की सुविधाएं: क्या अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों के बच्चों को सरकारी शिक्षा देने पर कुछ पाबंदियां लगाई जानी चाहिए? 6. सरकारी आर्थिक मदद: क्या सरकारी आर्थिक सहायता और दूसरी सुविधाएं पाने के लिए लोगों के लिए अल्बर्टा में कम से कम 12 महीने रहना जरूरी होना चाहिए? 7. वोट देने के लिए पहचान पत्र: क्या प्रांतीय चुनाव में वोट देने वालों के लिए नागरिकता का सबूत दिखाना जरूरी होना चाहिए? 8. प्रांतों को जज चुनने का अधिकार: क्या अल्बर्टा और दूसरे प्रांतों को अपनी अदालतों के जज चुनने का अधिकार मिलना चाहिए? 9. कनाडा की सीनेट खत्म करना: क्या देश की संसद के ऊपरी सदन सीनेट को खत्म कर देना चाहिए? 10. प्रांतों को ज्यादा अधिकार: क्या स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मामलों में प्रांतीय सरकारों को केंद्र सरकार के मुकाबले ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए? मुख्यमंत्री स्मिथ ने पहले प्रस्ताव के खिलाफ और बाकी नौ प्रस्तावों का समर्थन करने की अपील की है। उनका कहना है कि इससे केंद्र सरकार के साथ बातचीत में अल्बर्टा को ज्यादा ताकत मिलेगी। ट्रम्प सरकार पर अलगाववादियों को बढ़ावा देने का आरोप ट्रम्प सरकार पर अलग देश की मांग कर रहे लोगों को बढ़ावा देने का आरोप है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका के अधिकारी अल्बर्टा के अलगाववादी नेताओं से मिलते हैं और उनकी मदद करते हैं। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रम्प की सत्ता में वापसी को अलगाववादी अल्बर्टा को अलग करने के लिए सही समय मान रहे हैं। कुछ अलगाववादी अल्बर्टा को स्वतंत्र देश बनाने की बजाय अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात भी कर रहे हैं। फरवरी में कैलगरी और एडमॉन्टन के बीच हाईवे पर एक बिलबोर्ड भी लगा, जिसमें अल्बर्टा को USA में मिलाने की अपील की गई थी। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बैसेंट ने भी इसी साल जनवरी में ऐसा संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि अल्बर्टा के पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं और वह अमेरिका का स्वाभाविक साझेदार है। उन्होंने यह भी कहा कि अल्बर्टा के लोग स्वतंत्र सोच वाले हैं और ऐसी चर्चा है कि वहां के लोग कनाडा में बने रहने या अलग होने पर जनमत संग्रह करा सकते हैं।
घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार को चौतरफा बिकवाली देखी गई और बीएसई का सेंसेक्स 876 अंक की गिरावट में बंद हुआ।
सेंसेक्स सुबह 120 अंक की तेजी के साथ 74,849 अंक पर खुला, लेकिन तुरंत गिरावट में चला गया। बीच कारोबार में 73,708.54 अंक तक उतरने के बाद अंत में 876.37 अंक (1.17 प्रतिशत) टूटकर 73,852.90 अंक पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 257.20 अंक यानी 1.11 प्रतिशत नीचे 22,888.95 अंक पर बंद हुआ।
पिछले कारोबारी दिवस पर दोनों प्रमुख सूचकांक तीन सप्ताह से अधिक के उच्चतम स्तर पर रहे थे। वृहत बाजार में भी सभी सूचकांकों में गिरावट रही। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 1.28 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 1.08 प्रतिशत उतर गया। सेक्टर आधारित सूचकांकों में सार्वजनिक बैंकों को छोड़कर अन्य सभी समूहों के सूचकांक लाल निशान में रहे।
वित्त, एफएमसीजी, आईटी, निजी बैंक, रियल्टी, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद और रसायन समूहों के सूचकांक एक से दो प्रतिशत तक की गिरावट में रहे। सेंसेक्स की कंपनियों में एक्सिस बैंक का शेयर करीब चार फीसदी टूट गया। अल्ट्राटेक सीमेंट, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, ट्रेंट, एनटीपीसी, एचडीएफसी बैंक और हिंदुस्तान यूनीलिवर में दो से तीन प्रतिशत की गिरावट रही। बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल, इटरनल और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर एक से दो प्रतिशत तक के नुकसान में रहे।
टाटा स्टील, सन फार्मा, आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा और पावरग्रिड के शेयर भी टूट गए।
नई दिल्ली। बेंगलुरु में 5 रुपये प्रति कप कॉफी बेचने से शुरू हुआ एक छोटा सा कारोबार आज करीब 180 करोड़ रुपये की कंपनी बन चुका है। इस कंपनी का नाम है हट्टी कापी (Hatti Kaapi)। यूएस महेंद्र (U.S. Mahendra) ने साल 2009 में एक इमारत की सीढ़ियों के नीचे छोटी सी जगह से इसकी शुरुआत की थी। आज कंपनी के आउटलेट ऑफिस, एयरपोर्ट और होटलों तक पहुंच चुके हैं।
महेंद्र कर्नाटक के हासन जिले में पले-बढ़े थे और उन्हें कॉफी के बिजनेस की अच्छी समझ थी। वह कैफे कॉफी डे के फाउंडर वीजी सिद्धार्थ से भी इंस्पायर्ड थे। उन्होंने कॉफी के अच्छे टेस्ट और सर्विस पर ध्यान दिया। बाद में उन्होंने जंबराडी गांव के 15 से 20 किसानों से कॉफी खरीदनी शुरू की।
देश-विदेश तक ऐसे पहुंचा हट्टी कापी का बिजनेस
हट्टी कापी की पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद कंपनी ने अपने आउटलेट को बढ़ा दिया है। साल 2014 में इंफोसिस ने अपने कैंपस में इसे जगह दी। इसके बाद डेलॉइट और SAP जैसी कंपनियों के ऑफिस और एयरपोर्ट पर भी इसके काउंटर खुल गए। कंपनी मैरियट इंटरनेशनल से जुड़े होटलों को भी सर्विस दे रही है और पैक की हुई कॉफी ऑनलाइन बेचती है।
अब हट्टी कापी का कारोबार भारत से बाहर भी पहुंच गया है। कंपनी लंदन में मौजूद है और एम्स्टर्डम, अमेरिका, दुबई के साथ यूरोप के दूसरे शहरों में भी बिजनेस बढ़ाने की प्लानिंग बना रही है।
बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी ने अलग-अलग इंवेस्टर्स से पैसा जुटाया। Tracxn के आंकड़ों के मुताबिक:
• मई 2024 में कंपनी को करीब 21.9 लाख डॉलर का इन्वेस्टमेंट मिला।
• अप्रैल 2025 में करीब 10.2 लाख डॉलर की फंडिंग मिली।
• कंपनी ने कुल 13 चरणों में करीब 66.83 करोड़ रुपये जुटाए।
• 19 अगस्त 2025 तक कंपनी की कीमत करीब 180 करोड़ रुपये आंकी गई थी।
हट्टी कापी की कमाई साल 2025 में करीब 44.11 करोड़ रुपये रही। इसके बावजूद कंपनी को 18.59 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। साल 2024 में यह घाटा 3.86 करोड़ रुपये था। हट्टी कापी ने कॉफी से शुरुआत करके देश-विदेश में अपनी पहचान बनाई है। उनकी कंपनी की कमाई के साथ घाटा भी हुआ है। अब कंपनी के इस बिजनेस को आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है।
Urban Company Share Price : दूसरी तिमाही में अर्बन कंपनी के नतीजे कमजोर रहे हैं। नतीजों के बाद शेयर में बड़ा एक्सिडेंट दिखा है। सोमवार को इंट्राडे में अर्बन कंपनी के शेयरों में लगभग 8% की भारी गिरावट आई। कंपनी द्वारा सितंबर तिमाही के कंसोलिडेटेड नेट लॉस में सालाना आधार पर बड़ी बढ़ोतरी की रिपोर्ट जारी करने के बाद यह शेयर दबाव में आ गया है। फिलहाल NSE पर अर्बन कंपनी के शेयर 13.82 रुपए यानी 8.74 फीसदी की गिरावट के साथ 144.30 रुपए पर दिख रहे हैं।
इस होम सर्विसेज प्लेटफॉर्म ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2 FY27) में 182.48 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट लॉस दर्ज किया है। जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह नुकसान 59.33 करोड़ रुपये था। इस अवधि में कंपनी की कामकाजी आय सालाना आधार पर 41.4% बढ़कर 537.29 करोड़ रुपये रही है, जो वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही (Q2 FY26) में 380.03 करोड़ रुपये थी। डिलीवर किए गए ऑर्डर्स की संख्या 15.1 मिलियन तक पहुंच गई, जो सालाना आधार पर 103% की बढ़त दिखाता है। जबकि नेट ट्रांजैक्शन वैल्यू (NTV) 39% बढ़कर 1,432 करोड़ रुपये हो गई।
एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने अर्बन कंपनी पर अपनी ‘बाय’ (खरीदने की) रेटिंग बरकरार रखी है और इसके टारगेट प्राइस को लगभग 5.3% बढ़ाकर 190 रुपये से 200 रुपये कर दिया है।
ब्रोकरेज का कहना है कि अर्बन कंपनी (UC) ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (2QFY27) में अच्छा प्रदर्शन किया है। इसमें इंडिया कंज्यूमर सर्विसेज (इंस्टाहेल्प को छोड़कर) (ICS) का NTV, एक ऊंचे बेस के बावजूद, सालाना आधार पर 26.3% बढ़ा है, जबकि इंटरनेशनल NTV में सालाना आधार पर 66.9% की ग्रोथ हुई है। एमके ने आगे कहा कि UC के हर सेगमेंट में विकास की काफी संभावनाएं हैं, क्योंकि इनका लोकल नेटवर्क मजबूत है, कोर बिजनेस में इसका एकाधिकार (मोनोपोली) है और अन्य इंटरनेट कंपनियों की तुलना में इसका मार्जिन भी अधिक है।
जमकर कैश होने के बावजूद कंपनी क्यों जुटा रही है फंड?
स्नैबिट अब कंपनी का बड़ा कंपिटीटर बन रहा है। स्नैबिट भी अब तकरीबन अर्बन कंपनी जैसे ही आंकड़े डिलिवर कर रहा है। इसका मतलब है कि इस इंडस्ट्री में बड़ा कंपिटीशन होगा। इससे निपटने के लिए बोर्ड से इक्विटी के जरिए 2500 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दी है। इस बीच अर्बन कंपनी के मैनेजमेंट कमेंट्री में कहा गया है कि Q3FY28 में Adj. EBITDA के ब्रेकइवन की उम्मीद है। FY31 में Adj. EBITDA 1,000 करोड़ रुपए के पार जाना संभव है। बोर्ड से नई कैटेगरी रेसिडेंशियल एयर कंडिशनर्स को मंजूरी दी है।
कंपनी की फंड जुटाने की योजना पर बात करते हुए एमके (Emkay) ने कहा कि 25 अरब रुपये तक की यह फंड जुटाने की योजना कोर और नेटिव (Native) ग्रोत, इंस्टाहेल्प (InstaHelp) के ग्रोथ, और चुनिंदा अधिग्रहणों (acquisitions) में मदद करेगी।
ब्रोकरेज ने आगे कहा कि फंड जुटाने से निवेश क्षमता मजबूत होती है, हालांकि पूंजी का इस्तेमाल और इक्विटी डाइल्यूशन (dilution) ऐसे पहलू हैं जिनका वैल्युएशन के समय ध्यान रखना होगा। कंपनी ने वित्त वर्ष 2028 की तीसरी तिमाही के लिए अपने कंसोलिडेटेड एडजस्टेड EBITDA ब्रेक-ईवन के अनुमान और वित्त वर्ष 2031 के लिए 10 अरब रुपये के लक्ष्य को बरकरार रखा है।
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दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में शनिवार की प्रेयर के दौरान पादरी के ऊपर लकड़ी से बना क्रॉस गिर गया। इससे पादरी के सिर पर चोट लगी और उनकी मौत हो गई। प्रेयर का ऑनलाइन प्रसारण किया जा रहा था। पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जानकारी के मुताबिक, घटना इक्वाडोर के तटीय बंदरगाह शहर ग्वायाकिल में 17 अक्टूबर को पेरपेतुओ सोकोरो चर्च में हुई। यहां आवर लेडी ऑफ परपेचुअल हेल्प चर्च में फादर पैट्रिसियो अल्फ्रेडो सांचेज मोलीनारी प्रवचन दे रहे थे। मास का ऑनलाइन प्रसारण हो रहा था, 27 मिनट बाद गिरा क्रूस मास को सोशल मीडिया पर लाइव दिखाया जा रहा था। इसका वीडियो देखने पर पता चलता है कि करीब 27 मिनट बाद चर्च की दीवार पर लगा क्रॉस और ईसा मसीह की मूर्ति फादर पैट्रिसियो के ठीक उपर गिर जाती है। घटना के बाद चर्च में मौजूद लोग पादरी की मदद के लिए पहुंचे। चर्च ने बताया कि इमरजेंसी मेडिकल स्टाफ भी उन्हें बचा नहीं सका। कुछ मिनट पहले कहा था- एक दिन हम सबको मरना है फादर सांचेज ने उपदेश के दौरान स्पेनिश में कहा- ‘टोडोस वैमोस ए मोरिर’ (Todos vamos a morir); इन शब्दों का अर्थ है, ‘एक दिन हम सबको मरना है।’ उन्होंने कहा कि कम महत्वपूर्ण चीजों पर बिताया गया समय ईश्वर और प्रियजनों के साथ बिताए गए समय जितना सार्थक नहीं हो सकता। हादसे की वजह साफ नहीं, फिटिंग लूज होने की आशंका चर्च की तरफ से कहा गया कि चर्च की दीवार से बड़ा क्रूस गिरने की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसे दीवार पर अटैच करने वाले माउंटिंग फिक्स्चर में खराबी की आशंका है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन जांच कर रहा है। ———————- यह खबर भी पढ़ें… अमेरिका में 170 फीट ऊंचाई से गिरकर सैनिक की मौत:रस्सी के सहारे उतर रहा था; स्टेडियम में 23 हजार लोग मौजूद थे अमेरिका के सैन एंटोनियो में एक सैनिक की 170 फीट की ऊंचाई से गिरने की वजह से मौत हो गई। सैनिक शनिवार को अलामडोम स्टेडियम में एक फुटबॉल मैच से पहले रस्सी से उतरने का लाइव डेमो दे रहा था। पूरी खबर पढ़ें…
