10-10-10 SIP Rule: SIP से पैसे बनाने का दमदार फॉर्मूला, क्या ये आपके लिए भी करेगा काम? समझिए पूरा हिसाब

10-10-10 SIP Rule: अगर आप SIP में निवेश करते हैं, तो आपने 10-10-10 SIP Rule का नाम जरूर सुना होगा। इसे निवेश का आसान फॉर्मूला कहा जाता है। लेकिन यह कोई पक्का नियम नहीं है। यह सिर्फ एक तरीका है, जिससे आप लंबी अवधि का निवेश प्लान कर सकते हैं। इसमें दो बातें आपके हाथ में होती हैं, जबकि तीसरी पूरी तरह बाजार पर निर्भर करती है।

क्या है 10-10-10 SIP Rule?

इस फॉर्मूले में तीन बातें शामिल हैं। पहली, कम से कम 10 साल तक SIP चलाइए। दूसरी, हर साल अपनी SIP में 10% बढ़ोतरी कीजिए। तीसरी, लंबी अवधि की प्लानिंग करते समय 10% सालाना रिटर्न मानकर चलिए।

इसका मकसद सीधा है। जैसे-जैसे आपकी सैलरी या कमाई बढ़े, वैसे-वैसे निवेश भी बढ़ना चाहिए। इससे कंपाउंडिंग का फायदा और बड़ा हो सकता है।

10-10-10 SIP Rule से कितना पैसा बन सकता है?

मान लीजिए आप 5,000 रुपये महीने की SIP से शुरुआत करते हैं। हर साल SIP की रकम 10% बढ़ाते हैं और आपको औसतन 10% सालाना रिटर्न मिलता है। ऐसे में 10 साल में आपका कुल निवेश करीब 9.56 लाख रुपये होगा। वहीं, निवेश की अनुमानित वैल्यू बढ़कर करीब 15.2 लाख रुपये हो सकती है।

यानी कंपाउंडिंग की वजह से आपको करीब 5.7 लाख रुपये का संभावित फायदा मिल सकता है। हालांकि, यह सिर्फ एक अनुमान है। वास्तविक रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।

क्या हर साल 10% रिटर्न मिलेगा?

यहीं सबसे बड़ी बात है। 10% रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। यह सिर्फ एक अनुमान है। शेयर बाजार हर साल एक जैसा प्रदर्शन नहीं करता। कभी रिटर्न ज्यादा होता है, तो कभी कम या निगेटिव भी हो सकता है।

हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि लंबे समय में कई डायवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने औसतन 10% से 12% सालाना रिटर्न दिया है। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए 10% का अनुमान ठीक माना जाता है। लेकिन इसे पक्का रिटर्न मानना गलती होगी।

किन लोगों के लिए सही है?

यह तरीका उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है, जिनकी कमाई हर साल बढ़ती है। हालांकि, हर साल SIP को ठीक 10% बढ़ाना जरूरी नहीं है। अगर आपकी सैलरी 6% बढ़ी है, तो SIP भी उतनी ही बढ़ा सकते हैं। अगर ज्यादा बढ़ी है, तो SIP भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि निवेश आपकी आय के साथ बढ़ता रहे।

बाजार गिर जाए तो क्या करें?

बाजार में गिरावट आते ही कई लोग SIP बंद कर देते हैं। एक्सपर्ट्स इसे बड़ी गलती मानते हैं। जब बाजार नीचे होता है, तो उसी रकम में ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। बाद में बाजार संभलने पर इसका फायदा मिल सकता है। अगर आपकी कमाई और वित्तीय लक्ष्य नहीं बदले हैं, तो सिर्फ बाजार गिरने की वजह से SIP रोकने की जरूरत नहीं होती।

निवेश शुरू करने से पहले क्या देखें?

किसी भी फॉर्मूले को आंख बंद करके अपनाना ठीक नहीं है। पहले इमरजेंसी फंड बनाइए। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जरूर रखिए। अगर कर्ज ज्यादा है, तो उसे भी कंट्रोल में लाइए। इसके बाद ही SIP बढ़ाने का फैसला करें। साथ ही समय-समय पर अपनी SIP की समीक्षा करते रहें, ताकि बदलती आय और जरूरतों के हिसाब से निवेश में बदलाव किया जा सके।

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Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सिर्फ सामान्य जागरूकता के लिए है। किसी भी निवेश, लोन, टैक्स, बीमा या दूसरे वित्तीय फैसले लेने से पहले संबंधित एक्सपर्ट्स से सलाह जरूर लें। मनीकंट्रोल किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विस की सिफारिश नहीं करता।

महाराष्ट्र के 423 शहरों के लिए ₹44800 करोड़ का प्लान, सड़क-पानी और ट्रैफिक की तस्वीर बदल जाएगी

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी 423 शहरी स्थानीय निकायों में बुनियादी ढांचे को बेहतर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड नाम से 44800 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया है। इस योजना की घोषणा करते हुए उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह कार्यक्रम शहरों को अधिक आधुनिक, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और भविष्य की शहरी चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से सक्षम बनाएगा। यह फंड वर्ष 2025-26 से 2030-31 के बीच लागू किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर इसे अगले तीन सालों के लिए इसे बढ़ाने का प्रावधान भी रखा गया है।

फंड का ढांचा: कैसे जुटाया जाएगा 44800 करोड़ रुपये का बजट?

इस पहल की एक प्रमुख विशेषता इसका ब्लेंडेड फाइनेंसिंग मॉडल है। इसके तहत परियोजनाओं को केंद्र सरकार की सहायता, बाजार उधारी और राज्य के सहयोग के संयोजन के माध्यम से फाइनेंस किया जाएगा। एलिबिल परियोजनाओं को केंद्र सरकार से 25 प्रतिशत तक की फंडिंग मिल सकती है। परियोजना लागत का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा म्यूनिसिपल बॉन्ड, बैंक लोन या पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के जरिए जुटाना होगा। बाकी 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार या संबंधित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा दी जाएगी।

छोटे शहरों के लिए विशेष सुविधा

यह योजना महाराष्ट्र के सभी शहरी स्थानीय निकायों के लिए खुली है। छोटे शहरों को भी इस योजना का पूरा लाभ मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए लोन रीपेमेंट गारंटी मैकेनिज्म पेश किया है। इससे छोटी नगरपालिकाओं के लिए वित्तीय बाजारों से धन जुटाना और बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को शुरू करना आसान हो जाएगा।

इन 3 मुख्य क्षेत्रों पर रहेगा फोकस और ये प्रोजेक्ट होंगे शामिल

यह फंड मुख्य रूप से तीन व्यापक क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। पहला जल आपूर्ति और स्वच्छता, दूसरा क्रिएटिव अर्बन डेवलपमेंट और तीसरा शहरों को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में मजबूत करना।

किन-किन परियोजनाओं को मिलेगा बजट?

योजना के तहत फंडिंग के लिए एलिजिबल प्रोडेक्ट्स यहां नीचे देखे जा सकते हैं:-

डिजिटल गवर्नेंस और प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड

ट्रैफिक की समस्या से मुक्ति और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी

पुराने शहरी इलाकों व बाजारों का पुनर्विकास

नॉन-मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट, ट्रांजिट हब्स और ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट

शहरी बाढ़ नियंत्रण और इंटिग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट

ग्रीनफील्ड और सेमी-ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट, सड़कें, फ्लाईओवर्स और रिवरफ्रंट डेवलपमेंट

लैंड बैंक तैयार करना और शहरी क्षेत्रों से डेयरी गतिविधियों को बाहर ले जाना

20 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए विशेष प्रोजेक्ट

जिन शहरों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है, वहां सरकार कई सुविधाओं को भी प्राथमिकता देगी। इसमें कन्वेंशन सेंटर्स और मनोरंजन सुविधाएं, मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स इंफ्रा, वॉटर स्पोर्ट्स सुविधाएं, ध्यान केंद्र और वेलनेस पार्क जैसी चीजें शामिल हैं।

परियोजनाओं को सुचारू और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए सरकार ने किया है कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स और जिला स्तर पर निगरानी समितियों का गठन होगा। हर शहर में समर्पित मिशन मैनेजमेंट सेल्स बनाए जाएंगे। जरूरत के मुताबिक परियोजनाओं को स्पेशल पर्पज व्हीकल्स के माध्यम से भी लागू किया जा सकता है।

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इसे सिर्फ एक फंडिंग स्कीम की बजाय कायाकल्प का रोडमैप बताते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह फंड नागरिक सुविधाओं में सुधार करेगा, शहरी सेवाओं को मजबूत करेगा, निवेश लेकर आएगा, रोजगार पैदा करेगा और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय में सरकार का उद्देश्य एक कॉम्पिटेटिव , टिकाऊ और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट शहरों को तैयार करना है।

Invest Rs 10 Lakh: हाथ में हैं ₹10 लाख? जानें पैसा बढ़ाने की 5 सबसे सेफ और स्मार्ट स्ट्रेटेजी

10 Lakh Investment Options & Strategies: अपने जीवन का पहला ₹10 लाख का फंड जमा करना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल माइलस्टोन होता है। चाहे यह पैसा सैलरी की बचत, बोनस, बिजनेस प्रॉफिट, या किसी प्रॉपर्टी की बिक्री से आया हो, इसे हासिल करने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इस ₹10 लाख को कहां और कैसे इन्वेस्ट करें ताकि भविष्य में इससे बड़ा वेल्थ बनाया जा सके।

फाइनेंशियल विशेषज्ञों का मानना है कि ₹10 लाख का निवेश करने के लिए ‘वन साइज फिट्स ऑल’ यानी एक जैसा नियम सब पर लागू होने का फॉर्मूला काम नहीं करता। आइए आपको बताते हैं कि सही रणनीति के साथ अपने ₹10 लाख को कैसे निवेश करें।

निवेश से पहले निपटाएं ये 3 सबसे जरूरी काम

₹10 लाख को सीधे बाजार में लगाने की जल्दबाजी न करें। सबसे पहले इन तीन बुनियादी बातों को मजबूत करें:

1- इमरजेंसी फंड: क्या आपके पास कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर इमरजेंसी फंड है? अगर नहीं, तो इस ₹10 लाख में से कुछ हिस्सा लिक्विड फंड या बैंक एफडी में अलग रखें।

2- हेल्थ इंश्योरेंस: अपने और परिवार के लिए पर्याप्त हेल्थ कवर जरूर लें ताकि मेडिकल इमरजेंसी में आपकी बचत न डूबे।

3- महंगे कर्ज: अगर आप पर क्रेडिट कार्ड का बिल या पर्सनल लोन जैसा कोई भारी ब्याज वाला कर्ज है, तो निवेश करने से पहले उसे चुकता करें।

एक साथ पैसा लगाने से बचें, स्टैगर्ड तरीका अपनाएं

बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करने के लिए पूरा ₹10 लाख एक बार में निवेश न करें। अपने पैसे को किसी लिक्विड फंड में रखें और वहां से अगले 6 से 12 महीनों के दौरान सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान (STP) के जरिए इक्विटी फंड्स में ट्रांसफर करें। इससे बाजार के ऊंचे और निचले दोनों स्तरों का फायदा मिलेगा और रिस्क कम होगा।

अपने वित्तीय लक्ष्यों के हिसाब से बांटें पैसा

हर निवेशक का लक्ष्य अलग होता है, इसलिए समय सीमा के हिसाब से अपने पैसों का बंटवारा करें:

शॉर्ट टर्म गोल (1 से 3 साल): अगर आपको बच्चे की पढ़ाई, कार या घर की डाउन पेमेंट के लिए जल्द पैसा चाहिए, तो लो-रिस्क ऑप्शन जैसे डेट म्यूचुअल फंड, एफडी या आर्बिट्राज फंड चुनें।

लॉन्ग टर्म गोल (5 साल से ज्यादा): रिटायरमेंट या लंबी अवधि के वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स (Flexi Cap, Large Cap), एनपीएस, या डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश करें।

एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन का नियम

एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन का नियम

पोर्टफोलियो की नियमित समीक्षा करें

₹10 लाख का निवेश करने के बाद रोज-रोज के बाजार के उतार-चढ़ाव को देखकर पैनिक न हों। अगर आप पहले से एसआईपी (SIP) चला रहे हैं, तो उसे जारी रखें। साल में एक या दो बार अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें और जरूरत पड़ने पर रीबैलेंसिंग करें।

Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

फैशन डिजाइनर से सफल झींगा किसान बनीं रूपिंदर कौर | Saline Land to Success | Punjab Shrimp Farming

पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले के इन्ना खेड़ा गांव की रहने वाली रूपिंदर कौर ने कभी नहीं सोचा था कि फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई के बाद उनकी पहचान एक सफल महिला झींगा किसान के रूप में बनेगी। शादी के बाद उन्होंने देखा कि परिवार की जमीन खारेपन और जलभराव के कारण गेहूं और धान की खेती के लिए अनुपयोगी होती जा रही थी। तब उन्होंने अपने लेक्चरर पति मनजिंदर सिंह संधू के साथ जोखिम उठाकर झींगा पालन शुरू किया।

महिला किसान होने के कारण उन्हें 60% सरकारी सब्सिडी मिली। परिवार ने लोन लिया, प्रशिक्षण हासिल किया और 5.5 एकड़ से शुरू हुआ यह सफर आज कई एकड़ तक फैल चुका है। यह कहानी बताती है कि सही जानकारी, परिवार का साथ और नई सोच मिल जाए तो खारी जमीन भी सफलता की नई कहानी लिख सकती है।

फैशन डिजाइनर से सफल झींगा किसान बनीं रूपिंदर कौर | Saline Land to Success | Punjab Shrimp Farming

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New Tax Regime: अब 10 में 9 टैक्सपेयर्स चुन रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम, जानिए 5 बड़े कारण

New Tax Regime: इस बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने वाले ज्यादातर लोग न्यू टैक्स रिजीम चुन रहे हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस साल उनके पास रिटर्न फाइल करने वाले 80% से 95% तक टैक्सपेयर्स ने नया टैक्स सिस्टम चुना है। पिछले कुछ सालों में यह संख्या लगातार बढ़ी है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? आइए जानते हैं।

  1. टैक्स में ज्यादा राहत मिलने लगी

न्यू टैक्स रिजीम में सरकार ने सेक्शन 87A के तहत मिलने वाली टैक्स छूट बढ़ाई है। टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं और स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा बढ़ाया गया है। इसी वजह से पहले के मुकाबले कई सैलरीड लोगों का टैक्स कम हो गया है।

ClearTax का कहना है कि कम टैक्स दरें, ज्यादा टैक्स रिबेट और बढ़ा हुआ स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम को ज्यादा आकर्षक बना रहे हैं।

2. कागजी झंझट लगभग खत्म

ओल्ड टैक्स रिजीम में HRA, 80C, 80D और दूसरे डिडक्शन के लिए कई तरह के दस्तावेज संभालकर रखने पड़ते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में इसकी जरूरत काफी कम हो जाती है। इसलिए ITR भरना भी आसान हो गया है।

SBHS & Associates के पार्टनर हिमांक सिंगला कहते हैं कि लोग अब सिर्फ टैक्स बचाने के लिए निवेश नहीं करना चाहते। आसान प्रक्रिया की वजह से वे तेजी से न्यू टैक्स रिजीम की तरफ बढ़ रहे हैं।

3. कम टैक्स रेट का फायदा

जिन लोगों के पास ज्यादा डिडक्शन नहीं हैं, उनके लिए न्यू टैक्स रिजीम सीधे टैक्स बचाने का मौका दे रही है। यही वजह है कि हर साल इसे चुनने वालों की संख्या बढ़ रही है।

HJ Aggarwal & Co. के पार्टनर सीए हर्षित अग्रवाल के मुताबिक, इस साल उनकी फर्म के करीब 95% क्लाइंट्स ने न्यू टैक्स रिजीम चुनी है। पिछले साल यह आंकड़ा 70% से थोड़ा ज्यादा था, जबकि दो साल पहले सिर्फ 20% लोग इसे चुन रहे थे।

4. ITR फाइल करना पहले से आसान

न्यू टैक्स रिजीम में कम कैलकुलेशन और कम दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। इससे रिटर्न जल्दी फाइल हो जाता है।

TaxSpanner के को-फाउंडर और CEO सुधीर कौशिक कहते हैं कि 12 लाख रुपये तक की आय वाले कई टैक्सपेयर्स सिर्फ इसलिए न्यू टैक्स रिजीम चुन रहे हैं क्योंकि इसमें दस्तावेज कम लगते हैं और पूरी प्रक्रिया आसान है।

5. फिर भी हर किसी के लिए सही नहीं

न्यू टैक्स रिजीम भले ही ज्यादातर लोगों की पहली पसंद बन गई हो, लेकिन हर टैक्सपेयर के लिए यह बेहतर विकल्प नहीं है। NA Shah Associates के पार्टनर गोपाल बोहरा का कहना है कि जिन लोगों को HRA, होम लोन के ब्याज, Chapter VI-A के तहत मिलने वाले डिडक्शन या दूसरे बड़े टैक्स बेनेफिट मिलते हैं, उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम अब भी ज्यादा फायदे की हो सकती है।

वहीं, S.K. Patodia LLP के एसोसिएट डायरेक्टर मिहिर तन्ना भी सलाह देते हैं कि रिटर्न भरने से पहले दोनों टैक्स रिजीम में अपना टैक्स निकालकर जरूर देखें। अगर आपके पास HRA, होम लोन, NPS, PPF, EPF या दूसरे बड़े डिडक्शन हैं, तो ओल्ड टैक्स रिजीम आज भी बेहतर विकल्प साबित हो सकती है।

EPS Pension Calculation: 10 से 25 साल की नौकरी पर कितनी बनेगी मंथली पेंशन? 

Disclaimer: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए सलाह या विचार एक्सपर्ट/ब्रोकरेज फर्म के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनीकंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।

Q1 Results: NBFC कंपनी का मुनाफा 189% उछला, शेयरों पर रहेगी नजर

IIFL Finance Q1 Results: NBFC कंपनी IIFL Finance ने जून तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 189.3% बढ़कर ₹675.1 करोड़ हो गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने ₹233.4 करोड़ का मुनाफा कमाया था। बेहतर लोन ग्रोथ, बढ़ी ब्याज आय और कम प्रावधान (Provision) की वजह से कंपनी का प्रदर्शन मजबूत रहा।

NII में तगड़ा उछाल दिखा

तिमाही के दौरान IIFL Finance की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) 54.8% बढ़कर ₹2,003.9 करोड़ पहुंच गई, जो पिछले साल ₹1,294.7 करोड़ थी। वहीं, प्रावधान घटकर ₹294.2 करोड़ रह गया, जो एक साल पहले ₹512.5 करोड़ था।

कंपनी की कुल आय 34% बढ़कर ₹2,202.4 करोड़ रही। वहीं, Pre-Provision Operating Profit 50% बढ़कर ₹1,252.4 करोड़ और Profit Before Tax 161% बढ़कर ₹928.6 करोड़ हो गया।

गोल्ड लोन बिजनेस में तेजी

IIFL Finance की कुल Assets Under Management (AUM) 38% बढ़कर ₹1.15 लाख करोड़ हो गई। इसमें सबसे बड़ा योगदान गोल्ड लोन कारोबार का रहा। गोल्ड लोन AUM सालाना आधार पर 114% बढ़कर ₹58,406 करोड़ पहुंच गया। इस पोर्टफोलियो का GNPA सिर्फ 0.61% रहा।

होम फाइनेंस AUM बढ़कर ₹41,540 करोड़ और MSME लोन पोर्टफोलियो ₹10,808 करोड़ हो गया। माइक्रोफाइनेंस पोर्टफोलियो भी बढ़कर ₹9,473 करोड़ पहुंच गया।

एसेट क्वालिटी भी मजबूत

IIFL Finance का GNPA 1.6% और NNPA 0.8% रहा। दोनों में पिछली तिमाही के मुकाबले 9-9 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, Provision Coverage Ratio बढ़कर 94% पहुंच गया।

कंपनी का RoA 3.1%, RoE 19.5%, बुक वैल्यू ₹333.9 और CRAR 24.3% रहा। कंपनी के पास ₹7,148 करोड़ की लिक्विडिटी भी मौजूद है।

FY27 के लिए क्या है लक्ष्य?

IIFL Finance ने FY27 में करीब 25% AUM ग्रोथ का लक्ष्य रखा है। कंपनी की योजना सिक्योर्ड लेंडिंग बढ़ाने, बैंकों के साथ को-लेंडिंग साझेदारी मजबूत करने, इक्विटी जुटाने और एसेट क्वालिटी बनाए रखने की है।

IIFL Finance का शेयर बुधवार को 0.97% गिरकर ₹566.55 पर बंद हुआ। इसने एक साल में 7.12% का रिटर्न दिया है।

IndusInd Bank Q1 Results: प्रॉफिट 47% बढ़कर 1003 करोड़ रुपये रहा, एसेट क्वालिटी बेहतर हुई

Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

IndusInd Bank Q1 Results: प्रॉफिट 47% बढ़कर 1003 करोड़ रुपये रहा, एसेट क्वालिटी बेहतर हुई

IndusInd Bank Q1 Results: इंडसइंड बैंक ने 22 जुलाई को जून तिमाही के नतीजों का ऐलान किया। इस दौरान बैंक का स्टैंडएलोन प्रॉफिट 47 फीसदी बढ़कर 1,003 करोड़ रुपये रहा। इसमें संभावित बैड लोन के लिए बैंक की कम प्रोविजनिंग का बड़ा हाथ रहा। एक साल पहले की समान अवधि में बैंक का स्टैंडएलोन प्रॉफिट 684 करोड़ रुपये था। जून तिमाही में बैंक की एसेट क्वालिटी भी बेहतर हुई।

स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के साथ ग्रोथ के एजेंडा पर फोकस

IndusInd Bank के एमडी और सीईओ राजीव आनंद ने कहा, “इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में हमने स्ट्रेटेजिक प्रायरिटीज पर फोकस बनाए रखा। हमारा जोर ग्रोथ, बैलेंसशीट की मजबूती और फ्रैंचाइज क्वालिटी पर रहा। हमें अनुभवी लीडरशिप टीम का सपोर्ट मिला। हम अच्छे रिस्क मैनेजजमेंट के साथ ग्रोथ के अपने एजेंडा पर अमल कर रहे हैं।”

रिटेल, एसएमई सहित डायवर्सिफायड पोर्टफोलियो पर जोर

उन्होंने कहा कि हम रिटेल, एसएमई और रूरल बिजनेसेज सहित डायवर्सिफायड पोर्टफोलियो बना रहे हैं। इसमें ग्रामीण इलाकों में विस्तार से शामिल है। हम माइक्रोफाइनेंस से आगे जाना चाहते है। साथ ही टेक्नोलॉजी और एआई-आधारित केपैबिलिटीज के जरिए कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए हम इनवेस्ट कर रहे हैं।

टैक्स बाद 1,037 करोड़ रुपये का प्रॉफिट

आनंद ने कहा कि जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट का असर वैश्विक स्थिति पर पड़ रहा है। इस बीच, हमारा जोर सस्टेनेबल ग्रोथ पर है। इंडिया में ग्रोथ को बढ़ाने वाले फैक्टर्स स्ट्रॉन्ग है। बैंक ने प्रोविजन से पहले 2,773 करोड़ रुपये प्रॉफिट कमाया, जबकि टैक्स के बाद प्रॉफिट 1,037 करोड़ रुपये रहा। बैंक का कैपिटल एडक्वेसी 17.15 फीसदी रहा। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो 27 फीसदी रहा।

नेट इंटरेस्ट इनकम 4,685 करोड़ रुपये 

जून तिमाही में ग्रॉस एनपीए 3.25 फीसदी और नेट एनपीए 0.95 फीसदी रहा। नेट इंटरेस्ट इनकम इस दौरान 4,685 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले की समान अवधि में यह 4,640 करोड़ रुपये रहा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.57 फीसदी रहा, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 3.46 फीसदी था। यील्ड ऑन एसेट्स 8.62 फीसदी रही। एक साल पहले की समान अवधि में यह 9.15 फीसदी थी।

कॉस्ट ऑफ फंड्स घटकर 5.05 फीसदी 

जून तिमाही में इंडसइंड बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड 5.05 फीसदी रही, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 5.69 फीसदी थी। बैंक का लोन तिमाही दर तिमाही आधार पर 3.3 फीसदी बढ़ा। यह बीत छह तिमाहियों में तिमाही दर तिमाही आधार पर लोन में पहली ग्रोथ है। हालांकि, एक साल पहले के मुकाबले यह अब भी 2.3 फीसदी कम है।

22 जुलाई को बैंक के शेयर चढ़कर बंद हुए

इंडसइंड बैंक का शेयर 22 जुलाई को करीब 1 फीसदी चढ़कर 1,072 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि, शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में बड़ी गिरावट दिखी। निफ्टी 0.79 फीसदी यानी 191 अंक गिरकर 23,996 पर रहा। सेंसेक्स 0.92 फीसदी यानी 715 अंक गिरकर 76,755 पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी में 1.23 फीसदी गिरावट आई। मिडकैप शेयरों पर भी दबाव दिखा।

DDA फ्लैट में अब बिना अनुमति क्या-क्या बदल सकते हैं? जानिए रिनोवेशन के नए नियम

DDA renovation norms: राजधानी दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के फ्लैट मालिकों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। DDA ने अपने फ्लैट्स में मरम्मत और रिनोवेशन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए कई तरह के संशोधनों को मंजूरी प्रक्रिया से मुक्त कर दिया है। इसी महीने से लागू हुई इस नई नीति के तहत अब फ्लैट मालिक बालकनी की रेलिंग/पैरापेट बढ़ाने, घर के अंदर की गैर-लोड-बेयरिंग दीवार हटाने, दरवाजे शिफ्ट करने, लॉफ्ट बनाने, वाटरप्रूफिंग के साथ फ्लोरिंग बदलने और पीवीसी पानी की टंकी लगाने जैसे काम बिना DDA या नगर निगम की पूर्व अनुमति के करा सकेंगे।

अब बिना अनुमति के कर सकेंगे ये बदलाव

DDA अधिकारियों के मुताबिक संशोधित नीति के तहत ऐसे बदलावों को Condonable यानी स्वीकार्य कैटेगरी में रखा गया है। इनके लिए पहले से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।

बालकनी और सुरक्षा: बेहतर सुरक्षा के लिए बालकनी के पैरापेट (रेलिंग) की ऊंचाई को ग्रिल या ग्लेजिंग लगाकर 5 फीट तक बढ़ाया जा सकता है।

बाउंड्री वॉल: वेंटिलेशन को बनाए रखते हुए फ्रंट और रियर आंगन की दीवारों को वायर फेंसिंग यानी जाली के जरिए 7 फीट तक ऊंचा किया जा सकता है।

दरवाजे बदलना या शिफ्ट करना: फ्रंट या रियर आंगन में नए दरवाजे लगाए जा सकते हैं या मौजूदा दरवाजों की जगह बदली जा सकती है, बशर्ते इससे आम रास्ता बाधित न हो।

दीवारें हटाना: रहने के लिए बड़ी जगह बनाने के उद्देश्य से घर के अंदर की गैर-लोड-बेयरिंग इंटरनल पार्टिशन वॉल (लगभग 4.5 इंच मोटी दीवार) को बिना अनुमति के हटाया जा सकता है।

इंटीरियर और यूटिलिटी अपग्रेड: इसके तहत सामान रखने के लिए लॉफ्ट बनाना, वाटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट के साथ फ्लोरिंग (फर्श) बदलना और ग्राउंड फ्लोर या गैरेज लेवल पर अतिरिक्त पीवीसी (PVC) पानी की टंकियां लगाना शामिल है। इनके लिए अब पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है।

DDA ने क्यों बदले 2007 से चले आ रहे नियम?

DDA अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली की कई हाउसिंग सोसायटी दशकों पहले बनी थीं। तब परिवारों की जरूरतें आज से अलग थीं। समय के साथ इनमें रहने वाले लोगों को स्टोरेज, वेंटिलेशन या स्पेस का सही इस्तेमाल करने के लिए मामूली बदलाव करने पड़ते थे लेकिन छोटे-छोटे काम के लिए भी मंजूरी लेने में लंबा समय लगता था और शिकायतें बढ़ती थीं।

एक वरिष्ठ DDA अधिकारी ने बताया कि DDA फ्लैटों में बदलाव और रिनोवेशन को नियंत्रित करने वाली नीति में लगभग दो दशकों से कोई बदलाव नहीं हुआ था। 2007 के बाद यह पहला मौका है जब प्राधिकरण ने नीति में संशोधन किया है ताकि स्ट्रक्चरल सेफ्टी को नुकसान पहुंचाए बिना घर मालिकों को सहूलियत दी जा सके।

उन्होंने कहा कि इस नई नीति का मकसद अस्पष्टता को खत्म करना है ताकि DDA का प्रवर्तन दल रूटीन होम इम्प्रूवमेंट की बजाय अवैध कब्जों और असुरक्षित निर्माण पर कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित कर सके।

किन बदलावों के लिए अभी भी अनिवार्य होगी मंजूरी?

DDA ने साफ किया है कि इस नीति का मतलब अनियंत्रित या अवैध निर्माण की छूट नहीं है। नीचे दिए गए बड़े और स्ट्रक्चरल बदलावों के लिए औपचारिक अनुमति और प्रमाणन अनिवार्य रहेगा-

स्ट्रक्चरल बदलाव: फ्लैट के मुख्य ढांचे, एक्सटेंशन (विस्तार), बालकनी/छत को पूरी तरह ढकने या स्ट्रक्चरल सेफ्टी को प्रभावित करने वाले किसी भी काम के लिए DDA की मंजूरी लेनी होगी।

किचन और बाथरूम: रसोई या शौचालय में किया जाने वाला ऐसा बदलाव जो इमारत के ढांचे को प्रभावित करता हो।

ऐसे प्रस्तावों के लिए रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर से प्रमाण पत्र, निर्धारित शुल्क और कई मामलों में प्रभावित पड़ोसियों की सहमति जमा करनी होगी। कॉमन एरिया (साझा रास्तों) पर अवैध कब्जा करना, अतिरिक्त मंजिलें बनाना या लोड-बेयरिंग दीवारों से छेड़छाड़ करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और ऐसा करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली के प्रॉपर्टी मार्केट पर क्या पड़ेगा असर?

रियल एस्टेट विशेषज्ञों और बाजार विश्लेषकों का मानना है कि DDA के इस फैसले से दिल्ली के पुराने आवासीय क्षेत्रों के फ्लैट मालिकों और संभावित खरीदारों को सबसे बड़ा फायदा होगा। द्वारका, वसंत कुंज, रोहिणी, पीतमपुरा, मयूर विहार और जनकपुरी जैसे प्रमुख इलाकों में स्थित पुराने DDA फ्लैटों की रीसेल वैल्यू और मांग में सुधार देखने को मिल सकता है। पहले खरीदार कानूनी मंजूरी के झंझट के कारण पुराने फ्लैट खरीदने से कतराते थे लेकिन अब वे कानूनी रूप से अपने हिसाब से फ्लैट को आधुनिक बना सकेंगे।

रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म राइज इंफ्रावेंचर्स लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट मोहित गावरी ने बताया कि, ‘पहले DDA फ्लैटों में हर छोटे बदलाव के लिए मंजूरी की जरूरत होती थी जिससे समय और लागत दोनों बढ़ते थे और खरीदार हिचकिचाते थे। ये नए नियम उस अड़चन को दूर करते हैं और DDA घरों को बाजार में अधिक बिक्री योग्य बनाते हैं। स्थापित DDA कॉलोनियों में जहां नई हाउसिंग सप्लाई सीमित है, यह फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर रीसेल डिमांड और अच्छी कीमतें दिलाने में मदद करेगी।’

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नियमों में ढील मिलने के बाद विशेषज्ञों को उम्मीद है कि फ्लैट मालिकों द्वारा रेनोवेशन कराने से आर्किटेक्ट्स, ठेकेदारों, इंटीरियर डिजाइनरों और रिनोवेशन कंपनियों के काम और गतिविधियों में तेजी आएगी।

Video: 20 घंटे काम, पढ़ाई का दबाव और खर्चों की चिंता… विदेश में छात्रों की जिंदगी का सच आया सामने

विदेश में पढ़ाई करना आज कई भारतीय छात्रों का सपना बन चुका है। बेहतर करियर, नई संभावनाओं और अच्छी जीवनशैली की उम्मीद में हजारों छात्र हर साल दूसरे देशों का रुख करते हैं। लेकिन विदेश पहुंचने के बाद उनकी जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। यूरोप में रह रहे भारतीय शख्स राहुल महाजन ने एक वीडियो में अंतरराष्ट्रीय छात्रों की उन परेशानियों को सामने रखा, जिनका सामना उन्हें पढ़ाई के साथ करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि कई छात्र भारी खर्च और कर्ज लेकर विदेश जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद पढ़ाई, पार्ट टाइम नौकरी और रोजमर्रा के खर्चों के बीच फंस जाते हैं।

सीमित काम के घंटे, आर्थिक दबाव और भविष्य की चिंता कई छात्रों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। राहुल की बातों ने विदेश जाकर पढ़ाई करने के सपने और उसकी वास्तविकता के बीच के अंतर पर नई चर्चा छेड़ दी है।

विदेश में शुरू होती है संघर्ष की दौड़

राहुल महाजन ने कहा कि कई छात्र भारत में अच्छी जिंदगी छोड़कर विदेश जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ता है। बड़ी फीस खर्च करने के बाद भी उन्हें पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम नौकरी करनी पड़ती है।

उनका कहना है कि कई बार छात्रों को ऐसे काम भी करने पड़ते हैं, जिन्हें उन्होंने भारत में कभी करने की कल्पना नहीं की थी।

20 घंटे काम की सीमा और बढ़ता खर्च

महाजन के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए काम करने के घंटे सीमित होते हैं, जिससे कमाई करना आसान नहीं होता। पढ़ाई के साथ सीमित समय में नौकरी करना, किराया, खाने और रोजमर्रा के खर्च पूरे करना काफी मुश्किल हो जाता है।

उन्होंने बताया कि कई छात्र अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए हर तरह का काम करने को मजबूर हो जाते हैं।

एजुकेशन लोन का बोझ बढ़ाता है दबाव

विदेश में पढ़ाई का सपना पूरा करने के लिए कई छात्र एजुकेशन लोन लेते हैं। लेकिन विदेश पहुंचने के बाद पढ़ाई और नौकरी के साथ-साथ लोन चुकाने की चिंता भी लगातार बनी रहती है। महाजन ने कहा कि छात्रों पर आर्थिक दबाव के अलावा परिवार और समाज की उम्मीदों का भी बोझ रहता है। कई लोगों को बार-बार यह सवाल झेलना पड़ता है कि वे कब वापस आएंगे।

NRI बनने का सपना और हकीकत के बीच फंसे छात्र

राहुल महाजन ने बताया कि विदेश में बसने की प्रक्रिया, पढ़ाई पूरी करना और भविष्य की योजनाएं बनाना भी छात्रों के लिए आसान नहीं होता। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो के बाद कई लोगों ने विदेशी शिक्षा और वहां की जिंदगी की वास्तविक चुनौतियों पर चर्चा शुरू कर दी है।

यह वीडियो उन छात्रों के लिए एक सोचने का मौका है, जो विदेश जाने का फैसला केवल चमक-दमक देखकर लेते हैं, लेकिन वहां की वास्तविक चुनौतियों को समझना भी उतना ही जरूरी है।

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Bandhan Bank Share Price: RoA गाइडेंस में कटौती से शेयर 15% टूटा, ब्रोकरेज फर्मों ने भी घटाया भरोसा, अब क्या निवेशक!

Bandhan Bank Share Price: प्राइवेट सेक्टर की लीडिंग बैंक बंधन बैंक (Bandhan Bank) के शेयर में बुधवार को भारी गिरावट देखने को मिली। तिमाही नतीजों में शानदार बढ़त के बावजूद शेयर इंट्राडे में 15 फीसदी टूट गया। अच्छे नतीजों के बाद भी शेयरों में गिरावट की मुख्य वजह ‘एग्जिट RoA’गाइडेंस में कटौती रही है। बंधन बैंक के मैनेजमेंट ने अपनी अर्निंग्स कॉल में बताया है कि इसने अपने ‘एग्जिट RoA’ गाइडेंस को पहले के 1.6%-1.8% से घटाकर 1.2%-1.4% कर दिया है। मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि डिपॉजिट की अधिक लागत के कारण मार्जिन पर दबाव बना रह सकता है।

मैनेजमेंट ने डिपॉजिट कॉस्ट, अनिश्चित ग्लोबल माहौल, मॉनसून और टेक्नोलॉजी पर अधिक खर्च को बैंक के लिए कुछ मुख्य जोखिमों के तौर पर बताया है। यहीं कारण है कि बैंक का शेयर 208.60 रुपये के मुकाबले सीधे 10 फीसदी लोअर सर्किट के साथ 187.75 रुपये पर खुला है और इसके बाद करीब 10 बजे तक ये 14 फीसदी गिरकर 179.25 रुपये पर है।

नतीजों के बाद ब्रोकरेज की क्या है राय

मैनेजमेंट के बयान के बाद ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक पर अपनी रेटिंग बदल दी है। इसने पिछली “Buy” रेटिंग को घटाकर “hold” कर दिया है। हालांकि इसका प्राइस टारगेट ₹225 प्रति शेयर बनाए रखा है, जो मंगलवार के क्लोजिंग लेवल से 8% ऊपर की बढ़त दिखाता है।

मोतीलाल ओसवाल ने बंधन बैंक के लिए फाइनेंशियल ईयर 2027 और 2028 के अर्निंग्स एस्टिमेट में क्रमशः 14% और 6% की कटौती की है और उम्मीद है कि लेंडर अगले दो सालों में क्रमशः 1% और 1.4% का रिटर्न ऑन एसेट्स (RoA) देगा।

जेपी मॉर्गन 

जेपी मॉर्गन ने बंधन बैंक पर अपनी “Neutral” रेटिंग बनाए रखी है और 175 रुपये प्रति शेयर का टारगेट दिया है, जो स्टॉक में 15% की गिरावट दिखाता है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि गाइडेंस में कटौती बंधन बैंक की अर्निंग्स कॉल में एक मुख्य फोकस पॉइंट थी, जिसमें RoA और ग्रोथ गाइडेंस में बड़ी कटौती की गई थी।

ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि लेंडर ने अपने लोन ग्रोथ गाइडेंस को 14% से 15% के टारगेट के निचले सिरे तक घटा दिया है। बंधन बैंक ने ज़्यादा एनर्जी कॉस्ट और सप्लाई चेन में रुकावटों से बढ़ते एसेट क्वालिटी रिस्क के साथ-साथ अनिश्चित मॉनसून के कारण ग्रोथ में जानबूझकर मंदी का हवाला दिया है।

नोमुरा

नोमुरा ने बंधन बैंक पर अपनी “Neutral” रेटिंग की राय दी है और इसके लिए 190 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। नोमुरा ने कहा कि बंधन बैंक के एवरेज सेविंग्स अकाउंट रेट्स को 20 बेसिस पॉइंट्स और पीक टर्म डिपॉजिट रेट्स को भी पहली तिमाही के आखिर में 20 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाने के कदम का हवाला दिया, क्योंकि डिपॉजिट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन था और इसलिए, ब्रोकरेज को उम्मीद है कि आने वाली तिमाहियों में कॉस्ट पर इसका असर दिखेगा।

ब्रोकरेज ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2027-2028 अर्निंग्स पर शेयर अनुमानों में 4% की कटौती करके 7% कर दिया है और क्रेडिट कॉस्ट अनुमानों को पहले के 2% से घटाकर 1.8% करने के बाद भी, 18-24 बेसिस पॉइंट्स कम मार्जिन बना रहे हैं।

CLSA

डाउनग्रेड और सतर्क कमेंट्री के बीच, CLSA ने बंधन बैंक पर अपनी “Outperform” रेटिंग बनाए रखते हुए इसके लिए ₹235 टारगेट प्राइस तय किया है। CLSA का कहना है कि बैंक के RoA गाइडेंस में कटौती से बाजार डर सकता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2028 के लिए 1.3% का उनका अनुमान वैसे भी कम था।

बंधन बैंक पर 26 एनालिस्ट का कवरेज है, जिनमें से 15 ने “buy” रेटिंग दी है, सात ने “hold” कहा है, और चार ने स्टॉक पर “Sell” रेटिंग दी है।

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