800 का क्रेडिट स्कोर कैसे हासिल करें?

800 या उससे ज्यादा का क्रेडिट स्कोर हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है, और ये आपको बॉरोअर्स की टॉप कैटेगरी में ला खड़ा करता है. इतना हाई क्रेडिट स्कोर लेंडर्स को बताता है कि आप बहुत भरोसेमंद बॉरोअर हैं, जिससे न्यू क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स अप्लाई करने पर आपको बेस्ट टर्म्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है. आप सबसे कम इंटरेस्ट रेट्स, प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स और कई तरह के फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं.

अगर आप अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो 800 के इस खास माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए कुछ जरूरी स्टेप्स यहां दिए गए हैं.

लेकिन पहले, आइए जानें कि गुड क्रेडिट स्कोर क्या होता है.

क्रेडिट स्कोर रेंज

ट्रांसयूनियन CIBIL की अगस्त 2024 में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट, ‘एम्पावरिंग फाइनेंशियल फ्रीडम: द राइज ऑफ क्रेडिट सेल्फ-मॉनिटरिंग इन इंडिया’, के मुताबिक भारत में क्रेडिट स्कोर 300 से 900 के बीच होता है. इन्हें कई टियर्स में बांटा गया है:

  • सबप्राइम: 300 से 680
  • नियर प्राइम: 681 से 730
  • प्राइम: 731 से 770
  • प्राइम प्लस: 771 से 790
  • सुपर प्राइम: 791 से 900

इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से, 800 का स्कोर आपको सुपर प्राइम कैटेगरी में डालता है, जो लेंडर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है.

800 या उससे ज्यादा क्रेडिट स्कोर के फायदे

800 या उससे ज्यादा का क्रेडिट स्कोर कई फाइनेंशियल बेनिफिट्स का रास्ता खोलता है:

हायर अप्रूवल रेट्स: हाई क्रेडिट स्कोर से क्रेडिट कार्ड्स या लोन अप्रूव होने की संभावना बढ़ जाती है. लेंडर्स आपको लोअर-रिस्क बॉरोअर मानते हैं, जिससे वो आपको क्रेडिट देने के लिए ज्यादा इच्छुक होते हैं.

लोअर इंटरेस्ट रेट्स और हायर क्रेडिट लिमिट्स: 800 से ज्यादा स्कोर के साथ आपको मॉरगेज, कार लोन और क्रेडिट कार्ड्स पर बेहतर इंटरेस्ट रेट्स मिल सकते हैं. उदाहरण के लिए, 800 स्कोर वाला बॉरोअर होम लोन पर 8.5% इंटरेस्ट रेट पा सकता है, जबकि कम स्कोर वाले को 8.8% या उससे ज्यादा रेट मिल सकता है, जिससे लोन की पूरी लाइफ में इंटरेस्ट कॉस्ट काफी बढ़ जाता है.

बेहतर लोन टर्म्स: अगर आपका क्रेडिट स्कोर एक्सीलेंट है, तो लेंडर्स आपको कार लोन और मॉरगेज पर बेहतर टर्म्स ऑफर कर सकते हैं, जिससे आपके सपने पूरे करना आसान हो जाता है.

क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर कैसे मॉनिटर करें

आप मनीकंट्रोल ऐप और वेबसाइट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में क्रेडिट स्कोर और डिटेल्ड क्रेडिट रिपोर्ट आसानी से चेक कर सकते हैं. इससे आप इंस्टैंटली अपना स्कोर चेक कर सकते हैं और रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हैं.

ट्रांसयूनियन CIBIL की रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 44% लोग जो अपने स्कोर को एक्टिवली चेक करते हैं, उन्होंने साल में कम से कम चार बार स्कोर चेक किया, और 46% ने छह महीने में अपने स्कोर में इम्प्रूवमेंट देखा. इससे पता चलता है कि रेगुलर मॉनिटरिंग आपके क्रेडिट स्कोर और ओवरऑल फाइनेंशियल वेलबीइंग पर बड़ा असर डाल सकती है.

800 क्रेडिट स्कोर हासिल करने के स्टेप्स

800 का क्रेडिट स्कोर हासिल करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन लगातार कोशिश से ये पूरी तरह मुमकिन है. ये रहे स्टेप्स:

हर बार टाइम पर बिल्स चुकाएं: पेमेंट हिस्ट्री आपके CIBIL स्कोर का सबसे जरूरी फैक्टर है. टाइम पर बिल्स चुकाने से लेंडर्स को आपकी रिलायबिलिटी दिखती है. मिस्ड पेमेंट्स को ठीक करना और स्कोर को डैमेज से बचाना मुमकिन है, लेकिन बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि लेट पेमेंट्स से पूरी तरह बचा जाए. अभी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस (CIs) यानी लेंडर्स को हर महीने क्रेडिट इन्फॉर्मेशन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज (CICs) को देना होता है. लेकिन 1 जनवरी 2025 से बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्रेडिट रिकॉर्ड्स को और बार-बार अपडेट करेंगे. 8 अगस्त को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) गवर्नर शक्तिकांत दास ने सुझाव दिया कि क्रेडिट डेटा हर 15 दिन में, यानी महीने की 15 तारीख और आखिरी दिन, या इससे भी कम समय में अपडेट हो. इसका मतलब है कि टाइमली पेमेंट्स और भी जरूरी हो जाएंगे.

क्रेडिट कार्ड बैलेंस कम रखें: क्रेडिट स्कोर तय करने में क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो एक बड़ा फैक्टर है, जो आपके क्रेडिट कार्ड बैलेंस को टोटल क्रेडिट लिमिट्स से कम्पेयर करता है. 30% से कम क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेट आइडियल माना जाता है. बैलेंस कम रखना रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट मैनेजमेंट दिखाता है और आपके स्कोर को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है.

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क्रेडिट हिस्ट्री का ध्यान रखें: क्रेडिट हिस्ट्री की लेंथ भी आपके स्कोर में अहम रोल प्ले करती है. आमतौर पर लंबी क्रेडिट हिस्ट्री से हायर स्कोर मिलता है. क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स आपके सबसे पुराने अकाउंट की उम्र, सबसे नए अकाउंट और सभी अकाउंट्स की एवरेज उम्र देखते हैं. अच्छी स्टैंडिंग वाला क्रेडिट अकाउंट क्लोज करने से पहले इसके कॉन्सिक्वेंसेस पर विचार करें. अकाउंट क्लोज करने से क्रेडिट हिस्ट्री छोटी हो सकती है और ओवरऑल क्रेडिट लिमिट कम हो सकती है, जो आपके स्कोर को नुकसान पहुंचा सकता है. अकाउंट क्लोज करने की बजाय, अगर आप फीस से बचना चाहते हैं, तो नो एनुअल फी वाले क्रेडिट कार्ड पर स्विच करने पर विचार करें.

क्रेडिट मिक्स बेहतर करें: अलग-अलग तरह के क्रेडिट अकाउंट्स आपके स्कोर को पॉजिटिवली प्रभावित कर सकते हैं. अगर आपके पास ज्यादातर इंस्टॉलमेंट लोन (जैसे पर्सनल लोन या कार लोन) हैं, तो क्रेडिट कार्ड जोड़ने से क्रेडिट मिक्स बेहतर हो सकता है. डायवर्स क्रेडिट प्रोफाइल ये दिखाता है कि आप अलग-अलग टाइप्स के क्रेडिट को मैनेज कर सकते हैं, जिससे आपका स्कोर इम्प्रूव हो सकता है.

क्रेडिट रिपोर्ट्स रिव्यू करें: कभी-कभी कम क्रेडिट स्कोर आपकी गलती की वजह से नहीं होता. क्रेडिट रिपोर्ट में गलतियां आपके स्कोर को नुकसान पहुंचा सकती हैं. रेगुलरली क्रेडिट रिपोर्ट्स चेक करने से गलत इन्फॉर्मेशन को पकड़ा और डिस्प्यूट किया जा सकता है. अगर आपको कोई गड़बड़ दिखे, तो उस लेंडर से कॉन्टैक्ट करें जिसने इन्फॉर्मेशन दी या क्रेडिट ब्यूरो से गलती ठीक करवाएं.

कुल मिलाकर, गुड क्रेडिट स्कोर हासिल करना या 800 की टियर में पहुंचना समय ले सकता है, लेकिन ये कोशिश वर्थवाइल है. आपका क्रेडिट स्कोर क्रेडिट लेने की आपकी एबिलिटी और लेंडर्स के ऑफर किए टर्म्स, जैसे मॉरगेज पर इंटरेस्ट रेट्स, को प्रभावित करता है.

800 या उससे ज्यादा का क्रेडिट स्कोर दिखाता है कि आप एक एक्सीलेंट बॉरोअर हैं. इससे बेहतर लोन टर्म्स और बेस्ट रिवॉर्ड्स व परक्स वाले क्रेडिट कार्ड्स मिल सकते हैं. इस गोल को अचीव करने के लिए याद रखें कि ये एक लॉन्ग-टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट है और इसके लिए सालों तक डिसिप्लिंड मनी मैनेजमेंट की जरूरत होती है. अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए, मनीकंट्रोल ऐप पर फ्री में इंस्टैंटली क्रेडिट स्कोर चेक करें, ताकि आप अपनी क्रेडिट हेल्थ को मैनेज करने में प्रोएक्टिव रहें.

Bank Holidays: इस हफ्ते 2 दिन बंद रहेंगे बैंक! ब्रांच जाने से पहले चेक कर लें RBI की छुट्टियों की पूरी लिस्ट

Bank Holidays This Week: अगर इस हफ्ते आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है, तो घर से निकलने से पहले आरबीआई (RBI) की हॉलिडे लिस्ट जरूर चेक कर लें। इस हफ्ते सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक SBI, HDFC Bank, ICICI Bank, PNB देश के अलग-अलग हिस्सों में 2 दिन तक बंद रहने वाले हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आधिकारिक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, इस सप्ताह स्वतंत्रता दिवस और क्षेत्रीय त्योहारों के कारण बैंक शाखाओं में कामकाज ठप रहेगा।

इस हफ्ते कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

इस हफ्ते देश के अलग-अलग राज्यों में बैंक 4 से 5 दिन ही खुले रहेंगे:

13 अगस्त (गुरुवार)– देशभक्त दिवस (Patriots’ Day): 1891 के एंग्लो-मणिपुर युद्ध के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मणिपुर राज्य में 13 अगस्त को सभी बैंक बंद रहेंगे।

15 अगस्त (शनिवार)– स्वतंत्रता दिवस व पारसी नववर्ष: 15 अगस्त को देश का राष्ट्रीय पर्व ‘स्वतंत्रता दिवस’ है। राष्ट्रीय अवकाश होने के कारण इस दिन पूरे भारत में सरकारी व प्राइवेट बैंक पूरी तरह बंद रहेंगे। इसी दिन पारसी नववर्ष (शहंशाही) भी मनाया जाएगा।

16 अगस्त को रविवार होने के कारण देशभर के बैंकों में साप्ताहिक अवकाश रहेगा।

अगस्त महीने में आगे कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

15 अगस्त के अलावा, इस महीने में आगे भी कई त्योहारों और वीकेंड्स के कारण बैंकों में छुट्टियां रहने वाली हैं:

19 अगस्त (बुधवार): महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की जयंती पर केवल त्रिपुरा में बैंक बंद रहेंगे।

25 अगस्त (मंगलवार): मिलाद-उन-नबी, पहला ओणम और मिलाद-इ-शरीफ के मौके पर केरल और आंध्र प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे।

26 अगस्त (बुधवार): ईद-ए-मिलाद, बारहवफात और तिरुवोनम के अवसर पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, एमपी, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, तेलंगाना, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर और केरल में बैंक बंद रहेंगे।

28 अगस्त (शुक्रवार): रक्षाबंधन के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, केरल और हिमाचल प्रदेश में बैंकों में अवकाश रहेगा।

आगामी वीकेंड हॉलिडे

  • 16 अगस्त: रविवार (साप्ताहिक छुट्टी)
  • 22 अगस्त: चौथा शनिवार
  • 23 अगस्त: रविवार (साप्ताहिक छुट्टी)
  • 30 अगस्त: रविवार (साप्ताहिक छुट्टी)

छुट्टियों में भी चालू रहेंगी ये ऑनलाइन सेवाएं

बैंकों में छुट्टी होने के बावजूद ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का फायदा मिलता रहेगा। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप्स, यूपीआई (UPI) सेवाएं और एटीएम (ATM) 24×7 चालू रहेंगे। आप Google Pay, PhonePe, Paytm या नेट बैंकिंग के जरिए बिना किसी रुकावट के पैसों का लेनदेन कर सकते हैं। ब्रांच से जुड़े काम चेक क्लीयरेंस, पासबुक अपडेट या कैश जमा/निकासी जैसी सेवाओं के लिए आपको बैंक खुलने का इंतजार करना होगा।

Income Tax Refund: अभी तक इनकम टैक्स रिफंड नहीं आया? ये 5 कारण हो सकते हैं जिम्मेदार

Income Tax Refund: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद ज्यादातर टैक्सपेयर्स को रिफंड का इंतजार रहता है। कई लोगों के खाते में रिफंड जल्दी आ जाता है। हालांकि, कुछ लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। अगर आपने भी रिटर्न भर दिया है, लेकिन अभी तक रिफंड नहीं मिला, तो इसकी कई वजहें हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि रिफंड किन कारणों से अटक सकता है।

1. ITR अभी प्रोसेस नहीं हुआ

रिटर्न फाइल करने के बाद इनकम टैक्स विभाग उसकी जांच करता है। जब तक ITR प्रोसेस नहीं होगा, तब तक रिफंड जारी नहीं किया जाएगा। अगर पोर्टल पर ‘Return Under Processing’ दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि विभाग अभी आपके रिटर्न की जांच कर रहा है।

2. बैंक अकाउंट में दिक्कत

रिफंड सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है। अगर आपका बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट नहीं है, PAN से लिंक नहीं है या बैंक की जानकारी गलत है, तो रिफंड अटक सकता है। इसलिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर बैंक अकाउंट का स्टेटस एक बार जरूर जांच लें।

3. ITR में कोई गलती

अगर रिटर्न में बैंक अकाउंट नंबर, IFSC, आय, TDS या दूसरी जानकारी गलत भर दी गई है, तो रिफंड में देरी हो सकती है। ऐसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर संशोधित रिटर्न (Revised Return) दाखिल करना पड़ सकता है।

4. TDS और AIS में अंतर

अगर आपके ITR में दी गई TDS की जानकारी, Form 26AS या AIS से मेल नहीं खाती, तो इनकम टैक्स विभाग अतिरिक्त जांच कर सकता है। इससे रिफंड आने में ज्यादा समय लग सकता है।

5. रिटर्न जांच के लिए चुना गया

कुछ ITR को विभाग स्क्रूटनी या अतिरिक्त वेरिफिकेशन के लिए चुनता है। ऐसे मामलों में जांच पूरी होने के बाद ही रिफंड जारी किया जाता है। अगर विभाग की तरफ से कोई नोटिस आया है, तो उसका जवाब समय पर देना जरूरी है।

रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करें?

  • इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।
  • e-File मेन्यू में जाकर Income Tax Returns पर क्लिक करें।
  • View Filed Returns विकल्प चुनें।
  • संबंधित असेसमेंट ईयर (Assessment Year) का ITR चुनें।
  • यहां आपको रिटर्न और रिफंड का मौजूदा स्टेटस दिख जाएगा।
  • अगर रिफंड जारी हो चुका है, तो उसका ट्रांजैक्शन रेफरेंस और भुगतान की जानकारी भी यहीं मिल जाएगी।

RBI का बड़ा फैसला: लोन की EMI चूकने पर नियम बदले, जानिए बैंक क्या कर सकते हैं और क्या नहीं

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सिर्फ सामान्य जागरूकता के लिए है। किसी भी निवेश, लोन, टैक्स, बीमा या दूसरे वित्तीय फैसले लेने से पहले संबंधित एक्सपर्ट्स से सलाह जरूर लें। मनीकंट्रोल किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विस की सिफारिश नहीं करता।

RBI का बड़ा फैसला: लोन की EMI चूकने पर नियम बदले, जानिए बैंक क्या कर सकते हैं और क्या नहीं

RBI loan recovery rules: अगर आपने पर्सनल लोन, होम लोन या कार लोन की EMI नहीं चुकाई है, तो भी बैंक आपका मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट लॉक नहीं कर सकेंगे। RBI ने साफ कर दिया है कि ऐसा सिर्फ उसी स्थिति में हो सकता है, जब उसी डिवाइस को खरीदने के लिए बैंक ने लोन दिया हो। इसमें भी कुछ शर्तें रहेंगी।

बैंकों और रिकवरी एजेंटों की सख्त वसूली, उत्पीड़न और ग्राहकों के डेटा के गलत इस्तेमाल की शिकायतों के बाद RBI ने यह फैसला लिया है। RBI ने 6 अगस्त 2026 को नए नियम जारी किए हैं, जो 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे।

कब लॉक हो सकता है डिवाइस?

अगर बैंक ने उसी मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप की खरीद के लिए लोन दिया है, तभी उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। लेकिन यह भी तुरंत नहीं होगा।

RBI के मुताबिक, पहले बैंक को नोटिस देना होगा। अगर नोटिस के बाद भी 30 दिन तक किस्त नहीं चुकाई जाती, तभी सीमित पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। पूरी तरह लॉक करने की कार्रवाई 60 दिन बाद ही हो सकेगी और वह भी तभी, जब इसकी शर्त लोन एग्रीमेंट में हो।

जरूरी सुविधाएं बंद नहीं होंगी

बैंक किसी भी हाल में इनकमिंग कॉल, SMS और इमरजेंसी SOS जैसी जरूरी सुविधाएं बंद नहीं कर सकेंगे। यानी जरूरत पड़ने पर आप इनका इस्तेमाल करते रहेंगे।

रिकवरी एजेंट नहीं कर सकेंगे परेशान

RBI ने रिकवरी एजेंटों के लिए भी सख्त नियम बनाए हैं। वे गाली-गलौज नहीं कर सकते। धमकी नहीं दे सकते। सोशल मीडिया पर बदनाम नहीं कर सकते। रिश्तेदारों, दोस्तों या सहकर्मियों पर दबाव डालने के लिए संपर्क भी नहीं कर सकते।

निजी डेटा भी रहेगा सुरक्षित

बैंक या उनकी थर्ड पार्टी एजेंसियां आपके फोन का निजी डेटा नहीं देख सकेंगी। कॉन्टैक्ट्स, SMS, कॉल लॉग, फोटो और लोकेशन हिस्ट्री जैसी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी हालत में लोन वसूली के लिए नहीं किया जा सकेगा।

इसका मतलब क्या है?

इन नियमों का मतलब यह नहीं है कि लोन माफ हो गया। EMI नहीं चुकाने पर ब्याज लगेगा, क्रेडिट स्कोर खराब होगा और बैंक कानूनी तरीके से वसूली कर सकेंगे। लेकिन अब वे ग्राहकों को डराने या उनकी निजी डिवाइस और डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

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Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सिर्फ सामान्य जागरूकता के लिए है। किसी भी निवेश, लोन, टैक्स, बीमा या दूसरे वित्तीय फैसले लेने से पहले संबंधित एक्सपर्ट्स से सलाह जरूर लें। मनीकंट्रोल किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विस की सिफारिश नहीं करता।

FPI की खरीद जारी, अगस्त के पहले हफ्ते में भारतीय शेयरों में लगाए ₹12921 करोड़

भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की खरीदारी का सिलसिला अगस्त में भी जारी है। विदेशी निवेशकों ने अगस्त के पहले सप्ताह में भारतीय शेयरों में ₹12,921 करोड़ का निवेश किया। बेहतर होती मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति, अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और रुपये की स्थिरता की वजह से FPI के लिए भारतीय बाजार आकर्षक बना हुआ है।

इससे पहले जुलाई में FPI ने भारतीय शेयरों में ₹20,200 करोड़ का निवेश किया था। इसके पहले लगातार 4 महीने सेलिंग की थी। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) के आंकड़ों के मुताबिक, FPI ने जून में ₹49,340 करोड़, मई में ₹32,963 करोड़, अप्रैल में ₹60,847 करोड़ और मार्च में रिकॉर्ड ₹1.17 लाख करोड़ की बिकवाली की थी।

इससे पहले फरवरी में उन्होंने भारतीय शेयरों में ₹22,615 करोड़ का निवेश किया था। हालांकि, हालिया खरीदारी के बावजूद साल 2026 में विदेशी निवेशक अब तक भारतीय शेयर बाजार में ₹2.41 लाख करोड़ की बिक्री कर चुके हैं। साल 2025 में उन्होंने ₹1.66 लाख करोड़ की सेलिंग की थी।

एक्सपर्ट्स का क्या है कहना

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, हाल के महीनों में FPI का रुख बदलने के पीछे अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीद, कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी और रुपये की स्थिरता जैसे कारक प्रमुख हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बेहतर ग्रोथ और महंगाई संबंधी अनुमान से भी निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इनवेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ट्रैक के को-फाउंडर और CEO वेदांत गुप्ते का कहना है कि भारतीय शेयरों में विदेशी हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम होने के कारण आगे विदेशी निवेश के लिए पर्याप्त गुंजाइश बनी हुई है। हाल की खरीदारी का एक बड़ा हिस्सा सेकेंडरी मार्केट के जरिए आया है। यह संकेत देता है कि विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी केवल IPO तक सीमित नहीं है, बल्कि लिस्टेड भारतीय कंपनियों में भी बढ़ रही है।

सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में से 4 का मार्केट कैप ₹1.43 लाख करोड़ बढ़ा, SBI को सबसे ज्यादा फायदा

जियोजीत इनवेस्टमेंट्स के चीफ इनवेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वी.के. विजयकुमार का मानना है कि FPI की खरीदारी में एक महत्वपूर्ण रुझान यह है कि वे ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और हेल्थकेयर जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रहे हैं। विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी भारतीय डेट या बॉन्ड बाजार में भी बनी हुई है। अगस्त में अब तक उन्होंने बॉन्ड बाजार में जनरल रूट के तहत ₹622 करोड़ का निवेश किया है।

Disclaimer: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए सलाह या विचार एक्सपर्ट/ब्रोकरेज फर्म के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनीकंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।

क्या UPI पेमेंट पर आपको देना होगा चार्ज और कटेगा आपका पैसा? करोड़ों यूजर्स के लिए Payments Council of India ने दिया बड़ा अपडेट

UPI Payment Update: देश में डिजिटल पेमेंट का आधार बन चुके यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में UPI पेमेंट पर चार्ज लगेगा? इस पूरे विवाद और चर्चाओं के बीच पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक डिटेल्ड Q&A शेयर कर कई जरूरी चीजों पर स्थिति साफ की है। हमारे सहयोगी सीएनबीसी टीवी 18 की रिपोर्ट के मुताबिक PCI और केंद्र सरकार दोनों ने साफ कर दिया है कि आम उपभोक्ताओं के लिए UPI पेमेंट पूरी तरह से मुफ्त है और रहेगा। इस पूरी बहस का मुख्य केंद्र उपभोक्ता नहीं बल्कि भारत के इस विशाल डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने पर आने वाली लागत है।

आम उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए UPI रहेगा बिल्कुल फ्री

पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) के मुताबिक UPI के इस्तेमाल और UPI पेमेंट्स स्वीकार करने के बीच के फर्क को समझना जरूरी है। 2016 में अपनी शुरुआत से लेकर अब तक आम यूजर्स के लिए UPI पूरी तरह से फ्री रहा है। कस्टमर बिना किसी ट्रांजैक्शन चार्ज के एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में तुरंत पैसे भेज सकते हैं। किराना दुकानों सहित देश के छोटे व्यापारियों के लिए भी UPI पेमेंट स्वीकार करने पर कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) नहीं लगता है। भारत के सबसे छोटे व्यवसायों तक डिजिटल भुगतान को सुलभ बनाए रखना इस प्लेटफॉर्म के विस्तार का मुख्य आधार रहा है।

फ्री होने के बावजूद क्यों उठ रहे हैं फंडिंग और लागत से जुड़े सवाल?

अगर ग्राहकों और छोटे व्यापारियों से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, तो फिर UPI पर खर्च कौन उठा रहा है? PCI ने स्पष्ट किया है कि भले ही यह सेवा यूजर्स के लिए मुफ्त है लेकिन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुफ्त में काम नहीं करता। UPI इकोसिस्टम को चलाने के लिए टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम, कंप्लायंस, कस्टमर सपोर्ट और इनोवेशन में लगातार इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। पिछले लगभग एक दशक में बैंकों, पेमेंट कंपनियों, फिनटेक फर्मों, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मिलकर इस नेटवर्क को बनाने और इसे बनाए रखने में भारी निवेश किया है। PCI के मुताबिक यह बहस किसी यूजर के रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन पर फीस लगाने के बारे में नहीं है बल्कि ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बढ़ने के साथ पेमेंट सिस्टम के सस्टेनेबल फंडिंग को लेकर है।

मर्चेंट सर्विस चार्ज को लेकर क्या है स्थिति?

सीएनबीसी टीवी 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, मर्चेंट सर्विस चार्ज (जहां लागू हो) व्यापारियों और उनके पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच की वाणिज्यिक व्यवस्था होती है। ऐसे किसी भी शुल्क का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आम ग्राहकों को UPI का इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। UPI अब सिर्फ एक पेमेंट ऑप्शन नहीं रह गया है बल्कि यह भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इसका इस्तेमाल करोड़ों आम लोग और बिजनेस कर रहे हैं। 24×7 सुरक्षित, मजबूत और बिना किसी बाधा के सर्विस देने के लिए साइबर सुरक्षा और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर लगातार फंडिंग की जरूरत होती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का स्पष्टीकरण और संसद का नया विधेयक

UPI पर MDR और चार्जेस को लेकर हाल ही में उठी आशंकाओं पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भविष्य में अगर कभी MDR पेश किया भी जाता है तो वह मर्चेंट्स (व्यापारियों) पर लागू होगा, ग्राहकों पर नहीं। यह स्पष्टीकरण टैक्सेशन और दूसरे कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 के बाद पैदा हुई चिंताओं के जवाब में आया है। हालांकि इस विधेयक के तहत UPI ट्रांजैक्शन पर कोई MDR या नई फीस लागू नहीं की गई है। यह बिल सिर्फ एक कानूनी ढांचा तैयार करता है, जो सरकार को भविष्य की अधिसूचनाओं के माध्यम से मौजूदा जीरो-MDR व्यवस्था में संशोधन करने का अधिकार देता है।

MDR क्या होता है और आगे क्या होगा?

MDR वह शुल्क होता है जो पेमेंट लेने वाला व्यापारी देता है, न कि पेमेंट करने वाला ग्राहक। आमतौर पर यह शुल्क ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने वाले अधिग्रहणकर्ता बैंक, जारीकर्ता बैंक, पेमेंट नेटवर्क और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच बांटा जाता है। बैंकों और पेमेंट कंपनियों ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा और सिस्टम अपग्रेडेशन के बढ़ते खर्चों पर चिंता जताई है। वित्त मंत्री ने जानकारी दी है कि संसद द्वारा विधेयक पारित किए जाने के बाद ही NPCI की अध्यक्षता वाली UPI और सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी इस मुद्दे की समीक्षा करेगी। फिलहाल आम UPI यूजर्स के लिए कोई बदलाव नहीं हुआ है और जीरो-कॉस्ट पेमेंट की मौजूदा व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी।

Trading plan: हफ्ते के आखिरी दिन रेंज में रहा बाजार, जानिए सोमवार के लिए क्या हो रणनीति

Trading plan: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में एक रेंज में कारोबार होता दिखा। निफ्टी करीब 80 प्वाइंट फिसलकर 24600 के नीचे आ गया है। SBI के अच्छे नतीजों से बैंक निफ्टी में थोड़ी रिकवरी आई है। वहीं हल्की बढ़त के साथ मिडकैप कर रहा है आउटपरफार्म कर रहा है। उधर INDIA VIX 2 परसेंट ऊपर है। कमजोर बाजार में IT शेयरों ने दम दिखाया है। आईटी इंडेक्स करीब 1.5 फीसदी चढ़ा है। TCS करीब तीन फीसदी की उछाल के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना है। साथ ही LTM, KPIT और एम्फैसिस भी दो से तीन फीसदी भागे हैं।

NBFCs के साथ केमिकल और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में भी दबाव देखने को मिल रहा है। दोनों सेक्टर इंडेक्स करीब 0.50 फीसदी फिसले हैं। वहीं दूसरी ओर ऑटो शेयरों में तूफानी रफ्तार है। ऑटो इंडेक्स करीब 1.5 फीसदी चढ़ा है।

शनिवार को वायदा कंपनी डेल्हीवरी के नतीजे आएंगे। डेल्हीवरी का मुनाफा 61% घट सकता है। हालांकि रेवेन्यू में 27% की बढ़त संभव है। साथ ही सोमवार को भारत फोर्ज,बॉश और वोडाफोन के रिजल्ट आएंगे।

बाजार: मिलाजुला दिन

बाजार की आगे की चाल पर बात करते हुए सीएनबीसी-आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने कहा कि बाजार में आज फिर एक रेंज में कारोबार हुआ। निफ्टी ने खरीदारी और बिकवाली दोनों जोन का सम्मान किया। सुबह के नजरिए के मुताबिक बैंक नीचे हैं और IT ऊपर। मिडकैप और स्मॉलकैप में मामूली आउटपरफॉर्मेंस रहा। Advance/Decline भी 1:1 पर रहा। नतीजों का आज भी काफी बड़ा रिएक्शन दिखा। हीरो मोटो,समवर्धना मदरसन,ब्रिटानिया और अरबिंदो फार्मा में तेजी रही। क्रॉम्प्टन और ट्रेंट में गिरावट दिखी। बजाज फाइनेंस में बड़ी गिरावट आई। इस पर RBI ड्राफ्ट नियमों का असर दिखा।

बाजार: अब क्या?

वीकेंड में बहुत बड़े डेवलपमेंट हो सकते हैं। आज शाम को US में मेक ऑर ब्रेक डे है। पेरोल डाटा US बाजार का सबसे बड़ा संकेत है। इसके अलावा US-ईरान युद्ध पर भी वीकेंड का जोखिम है। हालांकि पिछले दो सोमवार बाजार के लिए शानदार रहे हैं। अगर पोजिशन लेकर जा रहे हैं तो हेज जरूर करें। वरना बेहतर होगा न्यूट्रल रहें, सोमवार को नया नजरिया लेंगे। IT में भी जाते-जाते मुनाफावसूली के बारे में सोच सकते हैं।

निफ्टी-बैंक निफ्टी पर रणनीति

निफ्टी के लिए 24,500-24,550 पर सपोर्ट और 24,350-24,400 पर बड़ा सपोर्ट है। वहीं, 24,650-24,700 पर इसके लिए रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी के लिए 57,500-57,700 पर सपोर्ट और 58,000-58,200 पर रेजिस्टेंस है।

सोमवार के लिए रणनीति

वीकेंड से पहले लालच से बचिए। न्यूट्रल पोजिशन के साथ जाएं। वीकेंड पर ग्लोबल बाजारों के लिए मेक ऑर ब्रेक ट्रिगर्स हैं।

 

 

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क्या लोन डिफॉल्ट होने पर बैंक आपका मोबाइल या लैपटॉप बंद कर सकेंगे? RBI के बड़े फैसले की हर डिटेल

आरबीआई ने लोन के रीपेमेंट में डिफॉल्ट पर एक अहम फैसला लिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि अगर ग्राहक होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन के रीपेमेंट पर डिफॉल्ट करता है तो बैंक लोन की रिकवरी के लिए ग्राहक के मोबाइल फोन और लैपटॉप को बंद नहीं कर सकेंगे। बैंक लैपटॉप और मोबाइल फोन को तभी बंद कर सकते हैं, जब इन्हें (लैपटॉप-मोबाइल) खरीदने के लिए उन्होंने ग्राहक को लोन दिया हो।

आरबीआई ने नए सर्कुलर में क्या कहा है

RBI ने कहा है कि बैंकों को खास मामलों में जिनमें उन्हें लोन रिकवरी के लिए डिवाइसेज को बंद करने की इजाजत है, शुरू में ही ऐसा करने के बजाय धीरे-धीरे इस तरफ बढ़ना चाहिए। दरअसल, कई ग्राहकों ने बकाए लोन की रिकवरी में उनके साथ होने वाले व्यवहार और रिकवरी एजेंसियों के खिलाफ कई शिकायतें की थीं। इनमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल और उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल शामिल है।

रिकवरी से जुड़े नए नियम 1 जनवरी से लागू होंगे

केंद्रीय बैंक के सर्कुलर के मुताबिक, ये नियम 1 जनवरी, 2027 से लागू होंगे। इस सर्कुलर में कहा गया है, “कोई बैंक रिकवरी टूल के रूप में ऐसे टेक्नोलॉजी-बेस्ड मैकेनिज्म का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिससे बॉरोअर के मोबाइल फोन, टैबलेट और लैपटॉप जैसे डिवाइसेज काम करना बंद कर दें। वह सिर्फ ऐसे मामले में लोन की रिकवरी के लिए ऐसा कर सकता है, जब डिवाइस बैंक के लोन के पैसे से खरीदा गया हो। “

शुरुआत में ही बैंक लैपटॉप-मोबाइल फोन बंद नहीं कर सकते

आरबीआई ने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में जिनमें ग्राहक ने बैंक से लोन लेकर ऐसे डिवाइसेज (लैपटॉप, मोबाइल फोन या टैबलेट) खरीदा है, उनमें बैंक शुरू में ही डिवाइस को बंद करने की जगह धीरे-धीरे ऐसा करने की तरफ बढ़ सकता है। इसके अलावा बैंक ऐसे फंक्सनलिटीज को बंद (restrict/disable) नहीं कर सकते, जिन्हें इनकॉमिंग कॉल, एसएमएस और इमर्जेंसी एसओएस फीचर्स के लिए जरूरी माना जाता है।

आरबीआई ने लोन रिकवरी ड्राफ्ट पर कई फीडबैक स्वीकार किए हैं

इस साल मई की शुरुआत में आरबीआई ने लोन की रिकवरी और रिकवरी एजेंट्स के इस्तेमाल में रेगुलेटेडेट एंटिटीज के व्यवहार से जुड़े नियमों का एक ड्राफ्ट पेश किया था। इस ड्राफ्ट पर आरबीआई को काफी फीडबैक मिले थे। केंद्रीय बैंक ने कई फीडबैक को स्वीकार करने के बाद कहा है कि टेक्नोलॉजी-बेस्ड रिकवरी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करने वाले आरई (रेगुलेटेड एंटिटीज) और थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को डिवाइस बनाने वाली कंपनी या ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म से सर्टिफिकेशन हासिल करना होगा।

‘UPI पेमेंट के लिए ग्राहकों पर कोई चार्ज नहीं लगेगा’, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 अगस्त को स्पष्ट किया कि अगर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होता है, तो इसका असर सिर्फ व्यापारियों (Merchants) पर होगा। आम UPI यूजर्स से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि MDR से बैंकों और फिनटेक कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और सुरक्षा पर ज्यादा निवेश करने में मदद मिलेगी। इसका फायदा आखिरकार सभी UPI यूजर्स को मिलेगा।

अभी MDR पर अंतिम फैसला नहीं

निर्मला सीतारमण ने कहा कि UPI पर MDR लागू होगा या नहीं, इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। यह फैसला UPI और NPCI की सर्विसेज स्टीरिंग कमेटी करेगी।

उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी, जब संसद टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पारित करेगी। इस बिल में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007 की धारा 10A में संशोधन का प्रस्ताव है।

कांग्रेस ने क्या कहा था?

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया था कि नया विधेयक UPI ट्रांजैक्शन को फीस-मुक्त रखने वाली कानूनी गारंटी को खत्म कर देगा। उनके मुताबिक, इससे भविष्य में सभी तरह के UPI ट्रांजैक्शन पर MDR लगाने का रास्ता खुल सकता है और इसका बोझ आखिरकार ग्राहकों पर पड़ेगा।

उन्होंने कहा था कि आम लोगों को भविष्य में UPI इस्तेमाल करने के लिए भी शुल्क देना पड़ सकता है।

वित्त मंत्री ने दावे को बताया गलत

निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के दावों को भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के मुद्दों पर संसद के भीतर रचनात्मक चर्चा होनी चाहिए, न कि गलतफहमियां फैलानी चाहिए। उनके मुताबिक, फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है जिससे UPI यूजर्स पर कोई शुल्क लगाया जाए।

RBI गवर्नर ने क्या कहा था

UPI पर MDR को लेकर बहस RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा के हालिया बयान के बाद तेज हुई। इसमें  उन्होंने कहा कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम को चलाने की एक लागत होती है और किसी न किसी को इसका बोझ उठाना होगा। हालांकि, उन्होंने साफ संकेत नहीं दिया था कि इसका बोझ कौन उठाएगा।

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