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शेयर बाजारों को बड़े बूस्टर डोज की जरूरत, इन उपायों से मार्केट को लग सकते हैं पंख

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भारत की इकोनॉमी मजबूत है, लेकिन शेयर बाजारों पर इसका असर नहीं दिख रहा है। कम्प्लीट सर्किल के मैनेजिंग पार्टनर एवं चीफ इनवेस्टमेंट अफसर गुरमीत चड्ढ़ा का कहना है कि सरकार को शेयर बाजारों के सेंटीमेंट में सुधार के लिए टैक्स घटाने के साथ ही रिफॉर्म्स करना चाहिए। उन्होंने इस बारे में कुछ कदम उठाने की सलाह दी।

उन्होंने कहा कि कई डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था में मजूबती का संकेत देते हैं। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही (जून तिमाही) में निफ्टी 50 की रेवेन्यू ग्रोथ 20 फीसदी से ज्यादा रही है। टैक्स बाद प्रॉफिट (PAT) 21 फीसदी बढ़ा है। सितंबर में ऑटो सेल्स रिकॉर्ड 25.4 लाख यूनिट्स पर पहुंच गई। कमर्शियसल व्हीकल्स की रिटेल बिक्री पहली बार एक लाख यूनिट्स पहुंच गई। इससे इकोनॉमी में आर्थिक गतिविधियां मजबूत रहने का पता चलता है।

इकोनॉमी की मजबूत स्थिति के बावजूद विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की बिकवाली ने शेयर बाजारों पर दबाव बढ़ाया है। डेरिवेटिव्स ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा आर्बिट्रॉज ट्रेड पर निर्भर है, जिसमें तेजी से कमी आ रही है। आज निफ्टी खरीदने और फ्यूचर में बेचने पुर 15-16 रुपये का लॉस हो रहा है। उधर, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड में उछाल है। जियोपॉलिटिकल टेंशन हाई लेवल पर है।

चड्ढ़ा के मुताबिक, हिस्टोरिकल ट्रेंड से पता चलता है कि टैक्स घटाने का शेयर बाजारों पर पॉजिटिव असर पड़ता है। जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स में कमी के बाद ऐसा देखने को मिला है। ऐसे में शेयर बाजारों के सेटीमेंट को बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) को घटाकर पिछले साल के बजट के लेवल पर लाया जा सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस (LTCG) में भी कमी की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि डिविडेंड और बायबैक पर टैक्स के नियम अभी काफी जटिल हैं। मौजूदा नियम की वजह से प्रमोटर्स को शेयर ऑफलोड करने को मजबूर होना पड़ता है। इससे मार्केट में शेयरों की सप्लाई जरूरत से ज्यादा हो जाती है। अगर डिविडेंड और बायबैक के टैक्स के नियमों में बदलाव किया जाता है तो शेयरों के सप्लाई का दबाव घटेगा। उन्होंने रेगुलेटरी चेंजेज को भी चरणबद्ध तरीके से लागू करने की सलाह दी।

उन्होंने कहा कि अगस्त में कैश मार्केट में एडजस्टमेंट के लिए 3:15 से 3:30 का समय तय किया गया। इसका खराब असर प्राइस डिस्कवरी पर पड़ा है। इश्योरेंस में रिफॉर्म्स जरूरी है, लेकिन इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की जरूरत है। इससे सिस्टम को अचानक झटका नहीं लगेगा।

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Silver Price Today: हफ्ते के दूसरे दिन भी चांदी गिरी, जानिए आपके आपने शहर का ताजा भाव

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Silver Price Today: हफ्ते के दूसरे दिन भी चांदी की कीमतो में गिरावट देखने को मिली। दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत गिरकर 2,26,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स सहित) रह गई। उधर गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,40,000 रुपये प्रति किलो हो गई।

आज बाजार ओपन होने से पहले तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 1.24% घटकर यानी 2805 रुपये गिरावट के साथ 2,22,950 रुपये प्रति किलो हो गया। जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,25,755 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 2,23,280 रुपये किलो हो गई। जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 60.37 डॉलर प्रति औंस हो गई।

औद्योगिक मांग, अंतरराष्ट्रीय बाजार में हलचल और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में उतार-चढ़ाव, ये सभी घरेलू स्तर पर चांदी की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। स्थानीय बाज़ार की स्थितियों के आधार पर अलग-अलग शहरों में कीमतें अलग-अलग हो सकती हैं।

आइए 13 अक्टूबर को भारत के प्रमुख शहरों में चांदी की ताजा कीमतों पर एक नज़र डालते हैं

शहर1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली₹ 2,39,900
मुंबई₹ 2,39,900
कोलकाता₹2,39,900
चेन्नई₹2,44,900
लखनऊ₹2,39,900
पटना₹2,39,900
जयपुर₹2,39,900
अहमदाबाद₹2,39,900
पुणे₹2,39,900
बेंगलुरु₹2,39,900
हैदराबाद₹2,39,900
भोपाल₹2,39,900
चंडीगढ़₹2,39,900
नोएडा₹2,39,900
गुरुग्राम₹2,39,900

चांदी में गिरावट क्यों

डॉलर मजबूत होने की वजह से चांदी की कीमतों में ज्यादा तेजी नहीं आ पा रही है। वहीं, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण महंगाई को लेकर चिंता बनी हुई है। अब निवेशकों की नजर अमेरिका के महंगाई के आंकड़ों पर है, जिनसे यह संकेत मिलेगा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व आगे ब्याज दरों में क्या बदलाव कर सकता है।

अमेरिकी डॉलर इंडेक्स करीब 18 महीने के ऊंचे स्तर पर है, जिससे सोने और चांदी की कीमतों में तेजी सीमित हो रही है। सोने और चांदी की कीमतों पर डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड की ब्याज दरों का सीधा असर पड़ता है। डॉलर मजबूत होने पर दूसरे देशों के खरीदारों के लिए सोना महंगा हो जाता है। वहीं, ब्याज दरें बढ़ने पर निवेशक सोने के बजाय ऐसे विकल्पों में पैसा लगाना पसंद कर सकते हैं, जिनसे ब्याज मिलता है।

दूसरी ओर, पश्चिम एशिया में तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भी बाजार को प्रभावित कर रही हैं। ब्रेंट क्रूड करीब 105 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया, जो दो सप्ताह के ऊंचे स्तर के करीब है। तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। ऐसे में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करने में देरी कर सकता है।

अब कहां रखें नजर

आने वाले दिनों में अमेरिका के महंगाई के आंकड़े, फेडरल रिजर्व के बयान, डॉलर की चाल और अमेरिकी बॉन्ड की ब्याज दरें सोने-चांदी की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले सप्ताह फेडरल रिजर्व के सख्त रुख, मजबूत डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड की ऊंची ब्याज दरों से सोने-चांदी पर दबाव पड़ा था। हालांकि, ईरान के साथ बातचीत में प्रगति से जुड़ी टिप्पणियों के बाद तेल की कीमतों और महंगाई को लेकर चिंता कुछ कम हुई, जिससे बाजार के माहौल में सुधार आया।

(डिस्क्लेमर: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए विचार एक्सपर्ट के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदाई नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सार्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।

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FD Rates: ₹5 लाख की FD कराएं तो 1, 3 और 5 साल में कितना पैसा मिलेगा? समझिए पूरा कैलकुलेशन

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अगर आपके पास ₹5 लाख हैं और आप इसे तय समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो बैंक की FD एक अच्छा विकल्प हो सकती है। इसमें तय अवधि के लिए पैसा जमा किया जाता है। बैंक इस रकम पर ब्याज देता है। हालांकि, FD कराने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपका पैसा कितने समय में कितना बढ़ेगा।

आइए, SBI की ब्याज दरों के आधार पर समझते हैं कि ₹5 लाख की FD कराने पर 1 साल, 3 साल और 5 साल में कितनी रकम मिल सकती है।

₹5 लाख की FD पर 1 साल में कितना मिलेगा?

मान लीजिए कि आप SBI में ₹5 लाख की FD एक साल के लिए कराते हैं। इस अवधि के लिए 6.25% सालाना ब्याज दर है। तिमाही कंपाउंडिंग के हिसाब से एक साल में करीब ₹31,990 का ब्याज बन सकता है। यानी एक साल बाद आपको कुल लगभग ₹5,31,990 मिलेंगे।

3 साल की FD में कितनी रकम बनेगी?

अगर आप ₹5 लाख की FD तीन साल के लिए कराते हैं, तो ब्याज के साथ आपकी जमा रकम भी बढ़ती रहेगी। इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। SBI की तीन साल की FD पर 6.30% सालाना ब्याज दर के हिसाब से तीन साल में करीब ₹1,03,131 का ब्याज मिल सकता है। इस तरह मैच्योरिटी पर कुल रकम लगभग ₹6,03,131 होगी।

5 साल की FD पर कितना ब्याज मिलेगा?

अब बात पांच साल की FD की। इस अवधि में पैसा जमा रखने पर आपको लंबे समय तक ब्याज कमाने का मौका मिलता है। SBI की पांच साल की FD पर 6.05% सालाना ब्याज दर मानकर चलें, तो तिमाही कंपाउंडिंग के हिसाब से करीब ₹1,75,088 का ब्याज बन सकता है। यानी पांच साल बाद कुल रकम लगभग ₹6,75,088 हो सकती है।

₹5 लाख की FD का पूरा हिसाब

FD की अवधिजमा रकमअनुमानित ब्याज
मैच्योरिटी पर कुल रकम

1 साल₹5,00,000₹31,990₹5,31,990
3 साल₹5,00,000₹1,03,131₹6,03,131
5 साल₹5,00,000₹1,75,088₹6,75,088

नोट: कैलकुलेशन SBI की उदाहरण के तौर पर बताई गई ब्याज दरों और तिमाही कंपाउंडिंग पर आधारित है। वास्तविक रकम FD खोलने की तारीख और बैंक की शर्तों के अनुसार अलग हो सकती है। टैक्स और TDS शामिल नहीं हैं।

FD कराने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

FD कराने से पहले बैंक की ब्याज दर पर ध्यान देना जरूरी है। अलग-अलग अवधि के लिए दरें अलग हो सकती हैं। साथ ही, यह भी देखें कि समय से पहले FD तोड़ने पर कितना जुर्माना लग सकता है। अगर आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो पूरी रकम एक ही FD में जमा करने के बजाय अलग-अलग अवधि की FD करा सकते हैं।

FD से मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में भी आ सकता है। इसलिए सिर्फ मैच्योरिटी की रकम देखकर फैसला न लें। टैक्स के बाद आपके पास कितनी रकम बचेगी, इस पर भी ध्यान दें।

एक साल, तीन साल या पांच साल, कौन-सी FD बेहतर है?

इसका जवाब आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। अगर आपको एक साल के भीतर पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो छोटी अवधि की FD आपके काम आ सकती है।

वहीं, अगर आप तीन या पांच साल तक पैसा नहीं निकालना चाहते, तो लंबी अवधि की FD पर मिलने वाले कुल ब्याज की तुलना कर सकते हैं। फैसला करते समय ब्याज दर के साथ अपनी जरूरत और पैसों की उपलब्धता का भी ध्यान रखना चाहिए।

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Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में करें ₹6,000 मंथली निवेश, 5 साल बाद मिलंगे इतने लाख

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Post Office RD Scheme: अगर आप शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव, गिरावट और जोखिम से दूर रहकर हर महीने एक निश्चित बचत करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट (RD) योजना आपके लिए एक बेहतरीन और सुरक्षित विकल्प साबित हो सकती है। इस सरकारी बचत योजना में आपको एकमुश्त बड़ी रकम निवेश करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आप हर महीने छोटी-छोटी किस्तें जमा करके भविष्य के लिए एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं।

क्यों खास है पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम

सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न: यह योजना केंद्र सरकार द्वारा समर्थित है, इसलिए इसमें आपका पैसा 100% सुरक्षित रहता है और बाजार के जोखिम का कोई असर नहीं पड़ता।

आसान निवेश सीमा: इसमें न्यूनतम ₹100 प्रति माह से खाता खोला जा सकता है। अधिकतम निवेश की कोई तय सीमा नहीं है।

तय समय सीमा: पोस्ट ऑफिस RD योजना की आधिकारिक अवधि 5 साल (60 महीने) होती है।

आकर्षक ब्याज दर: वर्तमान में इस योजना पर 6.7% सालाना ब्याज (तिमाही चक्रवृद्धि) के आधार पर रिटर्न दिया जा रहा है।

₹6,000 हर महीने जमा करने पर कितना मिलेगा?

मान लीजिए आप अपनी मासिक कमाई या सैलरी से हर महीने ₹6,000 की बचत करते हैं और इसे पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में जमा करते हैं। 5 साल पूरे होने पर आपकी मैच्योरिटी राशि का पूरा गणित इस प्रकार होगा:

  • मासिक किस्त: ₹6,000
  • निवेश की अवधि: 5 साल (60 महीने)
  • कुल जमा पूंजी: ₹3,60,000
  • अनुमानित ब्याज आय (6.7%): ₹68,185 (लगभग ₹68 हजार)
  • मैच्योरिटी पर मिलने वाली कुल रकम: ₹4,28,185 (लगभग ₹4.28 लाख)

(नोट: यह अनुमानित गणना लागू 6.7% ब्याज दर पर आधारित है। मैच्योरिटी के समय लागू ब्याज दरों और डाकघर के आधिकारिक नियमों के अनुसार मिलने वाली राशि में आंशिक बदलाव संभव है।)

निवेश करने से पहले इन महत्वपूर्ण नियमों पर दें ध्यान

समय पर किस्त जमा करना अनिवार्य: आरडी में हर महीने तय तारीख तक किस्त जमा करनी होती है। किस्त जमा करने में देरी होने पर नियमों के मुताबिक पेनाल्टी या जुर्माना लग सकता है।

समय से पहले निकासी: अगर आपको अवधि पूरी होने से पहले पैसों की सख्त जरूरत पड़ती है, तो खाता खोलने के 3 साल पूरे होने के बाद इसे बंद कराने की सुविधा मिलती है, लेकिन इससे ब्याज दर पर असर पड़ सकता है।

टैक्स नियम: पोस्ट ऑफिस आरडी में मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स-फ्री नहीं होता है। लागू आयकर नियमों के अनुसार ब्याज आय पर टैक्स चुकाना पड़ सकता है।

Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

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VA Tech Wabag Share Price: एनालिस्ट शेयर पर हुआ बुलिश, 30% रिटर्न संभव, क्या आप करेंगे निवेश

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VA Tech Wabag Share Price: इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी VA Tech Wabag के शेयर पर ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल बुलिश नजर आ रहा है। ब्रोकरेज फर्म ने स्टॉक पर Buy रेटिंग की राय दी है और इसके लिए 2529 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। शेयर आज 1.29 फीसदी की बढ़त के साथ 1961.80 रुपये के स्तर पर क्लोज हुआ।

मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि कंपनी लगातार ग्रोथ के लिए अच्छी स्थिति में है। इसे रेगुलर ऑर्डर मिलने और प्रोजेक्ट्स के सामान्य रूप से पूरे होने से मदद मिल रही है, जिसमें युद्ध से प्रभावित वेस्ट एशिया क्षेत्र भी शामिल है। VA Tech Wabag की मौजूदा ऑर्डर बुक ₹20,000 करोड़ की है, जो इसके FY26 के रेवेन्यू का पांच गुना है। ब्रोकरेज का कहना है कि इससे और मजबूत बिड पाइपलाइन से अगले तीन से चार वर्षों में 20% रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद है।

इसने आगे कहा कि VA Tech Wabag का फोकस प्रॉफिटेबल ग्रोथ और विदेशी बाजार पर बना हुआ है।FY21-26 के दौरान रेवेन्यू में 7%, EBITDA में 17% और टैक्स के बाद एडजस्टेड प्रॉफिट (APAT) में 28% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) दर्ज करने के बाद, मोतीलाल ओसवाल को उम्मीद है कि FY26-28 के दौरान ये आंकड़े क्रमशः 19%, 26% और 23% की CAGR से बढ़ेंगे।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मजबूत फ्री कैश फ्लो जेनरेशन, ₹1,000 करोड़ की नेट कैश पोजीशन और बेहतर होते रिटर्न रेश्यो इस स्टॉक को FY28 के अनुमानित प्राइस-टू-अर्निंग्स रेश्यो के 21 गुना पर आकर्षक बनाते हैं।

लगातार ऑर्डर मिलना

मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि पिछले छह महीनों में, VA Tech Wabag ने भारत और विदेशी बाजारों में कई तरह के कामों के लिए कई बेहतरीन ऑर्डर हासिल किए हैं।

हाल ही में इसने जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज से EPT काम के लिए ₹250 करोड़ का रिपीट ऑर्डर जीता है, और कुवैत तथा UAE के बाजारों में क्रमशः ₹100 करोड़ और ₹600 करोड़ के ऑर्डर हासिल करके प्रवेश किया है। भारत में, VA Tech Wabag ने नए ऑर्डर हासिल करके BWSSB और DJB के साथ अपने पुराने रिश्तों को और मजबूत किया है। वहीं यूरोप में, कंपनी ने ऑस्ट्रिया में Donauinsel Water Works से एक प्रोजेक्ट हासिल किया है। Motilal Oswal ने यह भी बताया कि चेन्नई का डिसेलिनेशन (खारे पानी को मीठा बनाने का) प्रोजेक्ट भी धीरे-धीरे पूरा होने की ओर बढ़ रहा है।

कंपनी ने कहा कि विदेशी प्रोजेक्ट्स से कंपनी का 50% रेवेन्यू आता है और ऑर्डर बुक में भी इनका बड़ा हिस्सा है। ब्रोकरेज का कहना है कि डिसेलिनेशन प्लांट की अहमियत और उनकी ज़रूरत को देखते हुए, कंपनी का कामकाज बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा।

मुनाफे के साथ ग्रोथ और कैश फ्लो

कंपनी ने कहा कि भारतीय प्रोजेक्ट्स की तुलना में वेस्ट एशिया और दूसरे विदेशी प्रोजेक्ट्स वर्किंग कैपिटल साइकिल और कैश फ्लो जेनरेशन के मामले में बेहतर स्थिति में हैं।

Motilal Oswal ने कहा कि VA Tech Wabag का EP, इंडस्ट्रियल और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जैसे ज़्यादा मार्जिन वाले सेगमेंट में बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने पर ज़्यादा ध्यान देना मार्जिन के लिए अच्छा संकेत है।

स्टॉक पर असर

VA Tech Wabag पर नज़र रखने वाले सभी 13 एनालिस्ट ने इसे “खरीदने” (buy) की सलाह दी है। इस साल अब तक स्टॉक में 50% की बढ़त हुई है, लेकिन यह अभी भी अपने रिकॉर्ड हाई ₹2,319 से 15% नीचे है, जो इस साल 15 सितंबर को बना था।

Rajesh Power Services Share Price: इस पावर यूटिलिटी शेयर को मिला ₹472 करोड़ का ऑर्डर, स्टॉक 5% चढ़ा

(डिस्क्लेमर: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए विचार एक्सपर्ट के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदाई नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सार्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।

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Avenue Supermarts Share Price: Q2 नतीजों के बाद 4% टूटा शेयर, 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचा, एक्सपर्ट्स से जानें खरीदें, बेचें या रहे बनें

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Avenue Supermarts Share Price: हाइपरमार्केट चेन DMart की पैरेंट कंपनी Avenue Supermarts Ltd. के शेयरों में सोमवार 12 अक्टूबर को 4% तक की गिरावट आई। यह गिरावट वीकेंड पर आए सितंबर तिमाही के नतीजों के प्रतिक्रिया में आई। शेयर आज ₹3,520 के पिछले क्लोजिंग भाव के मुकाबले ₹3,405 पर खुला और 4.4% गिरकर ₹3,366 के 52-हफ़्ते के निचले स्तर पर पहुंच गई।

Avenue Supermarts ने तिमाही के दौरान 7.3% का EBITDA मार्जिन दर्ज किया, जो पिछले साल के 7.6% के आंकड़े से कम था और CNBC-TV18 के पोल में अनुमानित 7.7% से भी कम था।कंपनी ने मार्जिन पर दबाव की वजह एंट्री लेवल पर वेतन में बढ़ोतरी के कारण ऑपरेटिंग खर्चों में वृद्धि को बताया।

हालांकि कंपनी के मार्जिन पर दबाव था, लेकिन इसकी ‘लाइक-फॉर-लाइक’ ग्रोथ 9.5% रही, जो CNBC-TV18 के पोल के 7.5% के आंकड़े से काफी बेहतर थी। ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन से पहले की कमाई (EBITDA) ₹1,403.2 करोड़ रही, जो पोल के ₹1,492 करोड़ के अनुमान से कम थी। ₹19,206 करोड़ का रेवेन्यू उम्मीद के मुताबिक था, जबकि ₹803.6 करोड़ का मुनाफा ₹857.6 करोड़ के अनुमान से थोड़ा कम था।

Avenue Supermarts ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 18 स्टोर भी खोले, जिनमें से 15 स्टोर दूसरी तिमाही में ही खोले गए, जिससे कुल स्टोरों की संख्या 518 हो गई।

खरीदें, बेचे या रहे बने

ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म सिटी ने Avenue Supermarts पर “Sell” रेटिंग बनाए रखी है और इसका प्राइस टारगेट ₹3,250 तय किया है। फर्म का कहना है कि कंपनी का मुनाफा रेवेन्यू ग्रोथ के मुकाबले पीछे चल रहा है। क्विक कॉमर्स से कॉम्पिटिशन, कम ‘अन्य आय’ (other income) और ज़्यादा ब्याज खर्चों के कारण पिछले 14 में से 11 तिमाहियों में ऐसा हुआ है।

हालांकि, Bernstein ने Avenue Supermarts पर अपनी “आउटपरफॉर्म” रेटिंग बनाए रखी है और इसका प्राइस टारगेट ₹5,000 तय किया है। इसमें कहा गया है कि 9.5% की ‘लाइक-फॉर-लाइक’ (LFL) ग्रोथ, किफायती ग्रॉसरी (value-grocer) बिनेस मॉडल की लगातार अहमियत और मजबूती को दिखाती है।

कंपनी ने यह भी लिखा कि LFL ग्रोथ का यह आंकड़ा इस बहस को खत्म कर देगा कि क्या ‘क्विक कॉमर्स’ मॉडर्न ट्रेड वैल्यू-ग्रॉसर मॉडल को खत्म कर सकता है।

बर्नस्टीन के नोट के अनुसार, DMart के लिए चुनौती लगातार मार्जिन बनाए रखने की है, जिसके लिए दो बातों पर ध्यान देना होगा। नए स्टोर के तेज़ी से बढ़ने की रफ़्तार और बढ़ती लागत को मैनेज करना।

CLSA ने भी Avenue Supermarts पर अपनी “हाई-कनविक्शन आउटपरफॉर्म” रेटिंग बनाए रखी है और इसका प्राइस टारगेट ₹5,723 तय किया है, जो इस स्टॉक के लिए मार्केट में सबसे ज़्यादा प्राइस टारगेट है।

दूसरी ओर, जेफरीज (Jefferies) की इस स्टॉक पर “hold” रेटिंग है, लेकिन उसने अपना प्राइस टारगेट ₹4,500 से घटाकर ₹4,000 कर दिया है। हालांकि कंपनी ने हाल की तिमाहियों में मजबूत कस्टमर ट्रैफिक और बेहतरीन LFL आंकड़ों को माना – जिससे तिमाही के दौरान अच्छी मांग का पता चलता है – लेकिन फर्म के अनुसार, कंपनी का मुनाफा निराशाजनक रहा।

जेफरीज ने लिखा कि स्टोर का विस्तार तो ठीक-ठाक रहा, लेकिन प्रोडक्टिविटी कम हुई। यह बात तिमाही के लिए कंपनी के कई तिमाहियों के सबसे निचले यूनिट EBITDA से साफ पता चलती है।

नतीजतन, जेफरीज ने Avenue Supermarts के लिए ‘अर्निंग्स पर शेयर’ (EPS) के अनुमान को 2% से 3% तक घटा दिया है।

32 एनालिस्ट Avenue Supermarts पर नजर रखते हैं, जिनमें से 11 की “buy” (खरीदने की) रेटिंग है, 12 की “hold” रेटिंग है और 9 की “Sell” (बेचने की) रेटिंग है। प्राइस टारगेट के आम अनुमानों से पता चलता है कि मौजूदा लेवल से इसमें 12.8% की बढ़ोतरी की संभावना है।

फंडामेंटल या मैक्रो क्या है बाजार की बड़ी दिक्कत? जानें गिफ्ट निफ्टी क्या दे रहा संकेत

(डिस्क्लेमर: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए विचार एक्सपर्ट के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदाई नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सार्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।

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2026 के इकोनॉमिक्स नोबेल का ऐलान आज:भारतीय मूल के अर्थशास्त्री राज चेट्टी का नाम भी चर्चा में; गरीबी से निकलने के मौके बताए

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2026 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार का ऐलान आज होगा। संभावित दावेदारों में भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री राज चेट्टी का नाम भी चर्चा में है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री राज चेट्टी ने सरकारी आंकड़ों की मदद से यह समझाने की कोशिश की है कि किसी व्यक्ति के आगे बढ़ने के मौके किन बातों पर निर्भर करते हैं। उनके काम से यह समझने में मदद मिलती है कि कुछ शहरों में गरीब परिवारों के बच्चों को अच्छी कमाई करने और बेहतर जिंदगी पाने के ज्यादा मौके क्यों मिलते हैं, जबकि दूसरी जगहों पर उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होता है। नोबेल के लिए 6 और अर्थशास्त्री भी दावेदार राज चेट्टी के अलावा कंपनियों के विलय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोजगार और अमीर-गरीब के बीच बढ़ते अंतर पर रिसर्च करने वाले अर्थशास्त्रियों के नाम भी संभावित दावेदारों में शामिल हैं। 1. कंपनियों के विलय से कीमतों पर असर बताने वाले एरियल पेक्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री एरियल पेक्स ने कंपनियों के बीच मुकाबले और उनके एक होने से बाजार पर पड़ने वाले असर पर रिसर्च की है। उन्होंने स्टीवन बेरी और जेम्स लेविनसोहन के साथ मिलकर 1995 में अमेरिकी कार बाजार पर एक अहम शोधपत्र लिखा था। उनकी रिसर्च से यह पता लगाने में मदद मिलती है कि दो कंपनियों के एक होने से सामान की कीमतें बढ़ सकती हैं या नहीं। इससे सरकार को यह तय करने में भी मदद मिलती है कि किसी कंपनी के विलय से ग्राहकों को नुकसान हो सकता है या नहीं। 2. AI से अर्थव्यवस्था समझने वाली सुसान एथी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सुसान एथी ने अर्थशास्त्र में AI और मशीन लर्निंग के इस्तेमाल पर काम किया है। इन तकनीकों की मदद से बड़ी मात्रा में आंकड़ों का विश्लेषण किया जा सकता है। उनकी रिसर्च से यह पता लगाने में मदद मिलती है कि किसी योजना से लोगों को वास्तव में फायदा हुआ या नहीं। उदाहरण के लिए, नौकरी की ट्रेनिंग देने से लोगों की कमाई बढ़ी या नहीं और किन लोगों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिला। 2007 में एथी को जॉन बेट्स क्लार्क मेडल मिला था। यह 40 साल से कम उम्र के अर्थशास्त्रियों को उनके अहम काम के लिए दिया जाता है। वह यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थीं। 3. टैक्स और सरकारी कर्ज का लोगों की बचत पर असर बताने वाले रॉबर्ट बैरो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री रॉबर्ट बैरो ने इस बात पर रिसर्च की है कि भविष्य में टैक्स बढ़ने की आशंका लोगों के खर्च और बचत को कैसे बदल सकती है। मान लीजिए, सरकार कर्ज लेकर लोगों का टैक्स घटा देती है। ऐसे में कुछ लोग अतिरिक्त पैसे खर्च करने के बजाय बचा सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार भविष्य में कर्ज चुकाने के लिए टैक्स बढ़ा सकती है। इस विचार को ‘रिकार्डियन इक्विवेलेंस’ कहा जाता है। हालांकि, इस पर अर्थशास्त्रियों के बीच लंबे समय से बहस होती रही है। 4. अमीर-गरीब के बीच बढ़ते अंतर पर रिसर्च करने वाले थॉमस पिकेटी और इमैनुएल साएज पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के थॉमस पिकेटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले के इमैनुएल साएज ने इस बात पर रिसर्च की है कि समाज की कुल कमाई और संपत्ति का कितना हिस्सा अमीर लोगों के पास जाता है। उनके काम से यह समझने में मदद मिलती है कि अमीर और गरीब के बीच आर्थिक अंतर कैसे बढ़ता है और समय के साथ कमाई का बंटवारा किस तरह बदलता है। उनकी रिसर्च ने दुनिया भर में आर्थिक असमानता पर चर्चा को बढ़ावा दिया है। 5. तकनीक और विदेशी व्यापार का नौकरियों पर असर बताने वाले डेविड ऑटोर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) के अर्थशास्त्री डेविड ऑटोर ने इस बात पर रिसर्च की है कि कंप्यूटर, नई तकनीक और दूसरे देशों से व्यापार बढ़ने का नौकरियों पर क्या असर पड़ता है। उन्होंने चीन के साथ बढ़ते व्यापार का भी अध्ययन किया है। उनकी रिसर्च से यह समझने में मदद मिलती है कि सस्ते विदेशी सामान के आने से कुछ उद्योगों और उनमें काम करने वाले लोगों पर क्या असर पड़ सकता है। उनका काम आज AI और ऑटोमेशन के कारण नौकरियों में होने वाले बदलावों को समझने में भी उपयोगी है। 6. बच्चों की सेहत का भविष्य पर असर बताने वाली जेनेट करी येल यूनिवर्सिटी की अर्थशास्त्री जेनेट करी ने बच्चों की सेहत और उनकी आर्थिक स्थिति के बीच संबंधों पर रिसर्च की है। उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि बचपन में गरीबी, प्रदूषण और खराब स्वास्थ्य का असर बड़े होने के बाद भी कैसे बना रहता है। उनकी रिसर्च बताती है कि बचपन में खराब माहौल का असर आगे चलकर व्यक्ति की सेहत और कमाई पर पड़ सकता है। उनके काम से यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर माहौल देना क्यों जरूरी है। अर्थशास्त्र का नोबेल बाकी पुरस्कारों से अलग है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की मूल वसीयत में शामिल नहीं था। स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने 1968 में इसकी शुरुआत की थी। इसका आधिकारिक नाम ‘अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार’ है। यह पुरस्कार ऐसे शोध को सम्मान देता है, जिसने अर्थव्यवस्था को समझने या उससे जुड़े फैसले लेने के तरीकों में अहम योगदान दिया हो। विजेता चुनते समय यह भी देखा जाता है कि किसी शोध का लंबे समय में कितना असर पड़ा है। ———————- ये खबर भी पढ़ें…. भारतवंशी नवनीतम पिल्लै को शांति का नोबेल:ट्रम्प पर तंज, दोस्तों से कहा- आप और तालियां बजाओगे, तो शायद यह पुरस्कार बांट लूं कनाडा की लेखिका और कवयित्री ऐन कार्सन को 2026 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल समिति ने उन्हें ऐसी रचनाओं के लिए सम्मानित किया है, जिनमें उन्होंने पुराने यूनानी-रोमन साहित्य को आज की जिंदगी, प्यार, रिश्तों और दुख से जोड़ा। पूरी खबर यहां पढ़ें…

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SIP Calculator: हर महीने ₹1000 की SIP से 20 साल में कितना पैसा बनेगा? समझिए पूरा कैलकुलेशन

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SIP Calculator: हर किसी के पास निवेश करने के लिए बड़ी रकम नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप निवेश शुरू ही न करें। अगर आप हर महीने सिर्फ ₹1,000 बचा सकते हैं, तो भी सिस्टमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान (SIP) शुरू कर सकते हैं।

अब सवाल है कि हर महीने ₹1,000 निवेश करने पर 20 साल बाद कितना पैसा मिलेगा? इसका जवाब निर्भर करेगा आपकी SIP पर मिलने वाले रिटर्न पर। म्यूचुअल फंड ने लॉन्ग टर्म में औसतन 12% का रिटर्न दिया है। हालांकि, कुछ मिडकैप और स्मॉलकैप फंड इससे ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। इनमें जोखिम थोड़ा ज्यादा होता है। वहीं, कुछ फंड का रिटर्न 10% के आसपास भी है, जो अमूमन सुरक्षित लगाते हैं।

20 साल में अपनी जेब से कितने पैसे लगाएंगे?

अगर आप हर महीने ₹1,000 निवेश करते हैं, तो सालभर में ₹12,000 जमा होंगे। इसी तरह 20 साल में आप कुल ₹2.40 लाख निवेश करेंगे।

लेकिन 20 साल बाद आपके पास सिर्फ इतने ही पैसे नहीं होंगे। निवेश पर मिलने वाला रिटर्न भी आपकी रकम में जुड़ता रहेगा। फिर उस बढ़ी रकम पर भी रिटर्न मिलेगा। इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। लंबे समय तक निवेश करने पर इसका असर साफ दिखाई देता है।

10% रिटर्न मिला तो कितना पैसा बनेगा?

मान लीजिए कि आपके निवेश पर हर साल औसतन 10% रिटर्न मिलता है। ऐसे में 20 साल बाद आपके पास करीब ₹7.18 लाख हो सकते हैं। इस दौरान आप अपनी जेब से कुल ₹2.40 लाख लगाएंगे। बाकी करीब ₹4.78 लाख रिटर्न से जुड़ेंगे। यानी आपने हर महीने सिर्फ ₹1,000 निवेश किए, लेकिन लंबे समय में आपका फंड लगाए गए पैसों से काफी बड़ा हो सकता है।

12% रिटर्न पर कितना बनेगा फंड?

अगर सालाना रिटर्न 12% मिलता है, तो? इस हिसाब से 20 साल बाद आपका फंड करीब ₹9.11 लाख हो सकता है। आपका कुल निवेश फिर भी ₹2.40 लाख ही रहेगा। बाकी करीब ₹6.71 लाख रिटर्न से बनेंगे। यहां रिटर्न में सिर्फ 2 प्रतिशत अंक का अंतर है, लेकिन 20 साल बाद बनने वाले फंड में करीब ₹2 लाख का बड़ा फर्क आ जाता है।

15% रिटर्न मिला तो कितनी होगी रकम?

अगर सालाना रिटर्न औसतन 15% रहा, तो 20 साल बाद आपका फंड करीब ₹13.12 लाख हो सकता है। इस दौरान आप कुल ₹2.40 लाख निवेश करेंगे। बाकी करीब ₹10.72 लाख रिटर्न से जुड़ेंगे। हालांकि, लंबी अवधि में 15% रिटर्न मिलना अमूमन मुश्किल होता है। इसके लिए ज्यादा जोखिम उठाने वाले फंड में निवेश करना पड़ सकता है।

₹1,000 की SIP पर रिटर्न का हिसाब

सालाना रिटर्न20 साल बाद कुल फंडकुल निवेशअनुमानित रिटर्न
10%₹7.18 लाख₹2.40 लाख₹4.78 लाख
12%₹9.11 लाख₹2.40 लाख₹6.71 लाख
15%₹13.12 लाख₹2.40 लाख₹10.72 लाख

नोट: यह कैलकुलेशन हर महीने के अंत में ₹1,000 निवेश करने और अनुमानित सालाना रिटर्न के आधार पर है। वास्तविक रिटर्न और अंतिम फंड अलग हो सकते हैं।

कम पैसों से निवेश शुरू करना क्यों जरूरी है?

कई लोग सोचते हैं कि जब कमाई बढ़ेगी, तभी निवेश शुरू करेंगे। लेकिन इस इंतजार में कई साल निकल जाते हैं। दूसरी तरफ, छोटी रकम से शुरुआत करने पर निवेश की आदत बन जाती है।

बाद में कमाई बढ़ने पर आप हर महीने निवेश की रकम भी बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, शुरुआत ₹1,000 से की और फिर इसे ₹1,500 या ₹2,000 महीने तक बढ़ा दिया। इससे लंबे समय में बड़ा फंड बनाने में मदद मिल सकती है।

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Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सिर्फ सामान्य जागरूकता के लिए है। किसी भी निवेश, लोन, टैक्स, बीमा या दूसरे वित्तीय फैसले लेने से पहले संबंधित एक्सपर्ट्स से सलाह जरूर लें। मनीकंट्रोल किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विस की सिफारिश नहीं करता।

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HD Fire Protect IPO: 13 अक्टूबर से खुलेगा इश्यू, GMP 30% के पार; जानिए प्राइस बैंड समेत पूरी डिटेल

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HD Fire Protect IPO: आग से बचाने वाले इक्विपमेंट बनाने वाली HD Fire Protect के आईपीओ को लेकर ग्रे मार्केट में तगड़ी हलचल दिख रही है। यह इश्यू 13 अक्टूबर से खुलेगा, मगर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) अभी से करीब 32% है।

कंपनी ने IPO के लिए ₹258 से ₹271 प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। यह IPO 13 अक्टूबर को खुलेगा और 15 अक्टूबर 2026 को बंद होगा। इसके जरिए कंपनी ₹712.31 करोड़ जुटाने जा रही है।

₹80 प्रति शेयर के लिस्टिंग गेन का संकेत

इनवेस्टरगेन के मुताबिक, ग्रे मार्केट में HD Fire Protect का GMP 31.73% है। इस हिसाब से शेयर की संभावित लिस्टिंग कीमत करीब ₹357 हो सकती है। IPO का ऊपरी प्राइस बैंड ₹271 है। यानी इस कीमत के मुकाबले करीब ₹86 प्रति शेयर का संभावित फायदा दिख रहा है।

हालांकि, GMP के आधार पर लिस्टिंग प्राइस तय नहीं होती। यह बाजार में चल रहा अनौपचारिक भाव है। लिस्टिंग से पहले इसमें बदलाव हो सकता है। इसलिए इसे मुनाफे की गारंटी नहीं मानना चाहिए।

पूरा IPO ऑफर फॉर सेल है

HD Fire Protect का पूरा IPO ऑफर फॉर सेल (OFS) है। इसमें 2,62,84,500 मौजूदा शेयर बेचे जाएंगे। इनकी कुल कीमत ₹712.31 करोड़ है। इसका मतलब है कि कंपनी को IPO से कोई नया पैसा नहीं मिलेगा। शेयर बेचने से मिलने वाली पूरी रकम मौजूदा शेयरधारकों को जाएगी।

प्रमोटर हरीश नरशी धरमशी 89,83,700 शेयर बेचेंगे। इनकी कीमत करीब ₹243.46 करोड़ है। वहीं, प्रमोटर कुसुम हरीश धरमशी 1,73,00,800 शेयर बेचेंगी। इनकी कीमत करीब ₹468.85 करोड़ है। दोनों प्रमोटर मिलकर करीब 2.63 करोड़ शेयर बेच रहे हैं। इनकी कुल कीमत ₹712.31 करोड़ है।

कब होगा अलॉटमेंट और लिस्टिंग?

HD Fire Protect IPO का अलॉटमेंट 16 अक्टूबर को फाइनल होने की उम्मीद है। वहीं, कंपनी के शेयर 21 अक्टूबर को NSE और BSE पर लिस्ट हो सकते हैं।

IPO का लॉट साइज 55 शेयर है। ₹271 के ऊपरी प्राइस बैंड पर एक लॉट के लिए ₹14,905 लगाने होंगे। यानी रिटेल निवेशकों को कम से कम इतनी रकम की जरूरत होगी।

कंपनी की कमाई और मुनाफा कितना बढ़ा?

HD Fire Protect की कुल आय वित्त वर्ष 2026 में 12% बढ़कर ₹505 करोड़ हो गई। वित्त वर्ष 2025 में यह ₹451 करोड़ थी। कंपनी का मुनाफा भी बढ़ा है। वित्त वर्ष 2026 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) 6% बढ़कर ₹117 करोड़ रहा। एक साल पहले यह ₹110 करोड़ था।

कंपनी का ऑपरेशंस से रेवेन्यू वित्त वर्ष 2024 में ₹372.95 करोड़ था। वित्त वर्ष 2026 में यह बढ़कर ₹489.28 करोड़ हो गया। इस दौरान रेवेन्यू की सालाना औसत ग्रोथ 14.54% रही।

क्या काम करती है HD Fire Protect?

HD Fire Protect की शुरुआत अप्रैल 1997 में हुई थी। कंपनी आग से बचाव के इक्विपमेंट और सिस्टम बनाती है। इसके प्रोडक्ट पानी, फोम और गैस की मदद से आग बुझाने में काम आते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट में स्प्रिंकलर, अलार्म और डिल्यूज वाल्व, फोम उपकरण, मॉनिटर और नोजल शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी वॉटर स्प्रे नोजल, खास जरूरतों के हिसाब से तैयार किए गए सिस्टम और गैस से आग बुझाने वाले सिस्टम भी बनाती है।

कंपनी के ग्राहक कई तरह के उद्योगों में हैं। इनमें तेल और गैस, पेट्रोकेमिकल्स, बिजली, इंजीनियरिंग, एयरोस्पेस, फार्मा, डेटा सेंटर, होटल और हेल्थकेयर जैसे सेक्टर शामिल हैं। इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल औद्योगिक, आवासीय और व्यावसायिक जगहों पर होता है।

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Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।