केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने दिल्ली में पाबंदी लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि 9 अक्टूबर के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन नहीं किया गया। उन्होंने अवमानना नोटिस रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लगाई गई पाबंदियों का मकसद शांति बनाए रखना और कानून-व्यवस्था बिगड़ने से रोकना था। ALSO READ: CJP फंडिंग विवाद: अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन के आरोपों पर भड़के अभिजीत दिपके, कहा- ‘भारत के आंतरिक मामलों में दखल का हक किसने दिया?’

गृह सचिव ने कहा कि रायसीना हिल्स के 4 किलोमीटर के दायरे में 9 अक्टूबर की रात 10 बजे से 10 अक्टूबर की रात 10 बजे तक, यानी एक दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करना जरूरी था, ताकि कानून-व्यवस्था बिगड़ने से रोका जा सके और शांति बनाए रखी जा सके। उन्होंने कहा कि कोर्ट के किसी भी निर्देश का जानबूझकर या सोच-समझकर उल्लंघन नहीं किया गया।

गृह सचिव ने हलफनामा में क्या कहा?

अवमानना ​​याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के 11 अक्टूबर के नोटिस के जवाब में, मोहन ने अपने चार पन्नों के हलफनामे में कहा कि यह निलंबन केवल सेल्युलर इंटरनेट सेवाओं तक ही सीमित था, और इसमें वाई-फाई और ब्रॉडबैंड जैसी गैर-सेल्युलर इंटरनेट सेवाएं या दूरसंचार सेवाएं शामिल नहीं थीं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इंटरनेट सुविधाएं बिना किसी रुकावट के काम करनी चाहिए।

बुधवार देर रात दाखिल किए गए हलफनामे में, गृह सचिव ने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा सेल्युलर इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का अनुरोध स्थिति की गंभीरता और राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने से रोकने की आवश्यकता को देखते हुए, एक उचित कदम पाया गया। 11 अक्टूबर को, दिल्ली पुलिस द्वारा विरोध प्रदर्शनों को विफल किए जाने के एक दिन बाद, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश के कथित उल्लंघन के लिए गृह सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त और DMRC अध्यक्ष को अवमानना ​​नोटिस जारी किया था।

केंद्र सरकार ने 20 जुलाई 2026 को दिल्ली पुलिस के अनुभव का हवाला दिया। हलफनामे के मुताबिक, इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए गए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले का भी हवाला दिया। ALSO READ: CJP फंडिंग विवाद: अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन के आरोपों पर भड़के अभिजीत दिपके, कहा- ‘भारत के आंतरिक मामलों में दखल का हक किसने दिया?’

केंद्र सरकार ने और क्या क्या बताया

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से 11 अक्टूबर 2026 के आदेश में संशोधन करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जरूरत की परिस्थितियों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने की अनुमति दी जाए, लेकिन यह कार्रवाई कानून और संबंधित वैधानिक सुरक्षा उपायों के सख्त अनुपालन के साथ हो। इंटरनेट बंद करने को लेकर केंद्र ने अपने हलफनामे में स्पष्ट किया कि रोक केवल मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर थी। गैर-मोबाइल इंटरनेट सेवाओं, वाई-फाई और ब्रॉडबैंड पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी।

हलफनामे में कहा गया है कि सीमित अवधि और निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं का निलंबन सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का मान्य उपाय हो सकता है। हालांकि, यह लागू कानून और वैधानिक सुरक्षा उपायों के अधीन होना चाहिए। गृह सचिव ने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट के प्रति सम्मान भी जताया। उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट और देश की सभी अदालतों का सर्वोच्च सम्मान करते हैं।

गुजरात के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब तक सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए उद्यमियों को कई जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब ‘सिंगल क्लिक पेमेंट’ सिस्टम शुरू करके इसे बेहद आसान बना दिया गया है।

गांधीनगर में उपमुख्यमंत्री (DyCM) हर्ष संघवी की अध्यक्षता में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में इस नई भुगतान व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता के आसान भुगतान के साथ-साथ राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 33 हेक्टेयर भूमि के औद्योगिक भूखंडों आवंटन (ई-अलॉटमेंट) भी किया गया।

गुजरात के औद्योगिक विकास में MSME का महत्वपूर्ण योगदान

गुजरात के समग्र आर्थिक और औद्योगिक ढांचे में MSME क्षेत्र रीढ़ की हड्डी के समान काम करता है। छोटे और लघु उद्योग राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के अलावा उत्पादन और व्यापार क्षेत्र को भी मजबूत बनाते हैं। इसी वजह से उद्योगों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार के स्तर पर सिंगल क्लिक पेमेंट जैसी आधुनिक व्यवस्था लागू की गई है।

सिंगल क्लिक पेमेंट से पारदर्शी वित्तीय सहायता

इस पूरे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पात्र सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को बिना किसी देरी के वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है। सिंगल क्लिक पेमेंट से सहायता राशि सीधे और पारदर्शी तरीके से स्थानांतरित होगी। हालांकि, इस कार्यक्रम के दौरान कुल कितनी राशि की सहायता वितरित की गई और कितने उद्यमियों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिला, इसकी सटीक संख्यात्मक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

33 हेक्टेयर औद्योगिक भूखंडों का ई-आवंटन

वित्तीय सहायता के साथ-साथ नए उद्योगों की स्थापना और मौजूदा उद्योगों के विस्तार के लिए भूमि की उपलब्धता भी उतनी ही आवश्यक है। इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के दौरान 33 हेक्टेयर औद्योगिक भूखंडों का ई-आवंटन किया गया, जिससे उद्यमियों को उचित बुनियादी सुविधाओं के साथ अपना परिचालन शुरू करने का अवसर मिलेगा।

ई-आवंटन से उद्यमियों के लिए नए अवसरों का सृजन

ई-आवंटन की इस सुव्यवस्थित प्रक्रिया से उद्यमियों के लिए विकास के नए द्वार खुलेंगे। पारदर्शी डिजिटल माध्यम से भूखंडों के आवंटन से नए अवसरों का सृजन होगा। हालांकि, ये 33 हेक्टेयर भूखंड राज्य के किस विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र में स्थित हैं और कितने उद्योगपतियों को इनका आवंटन किया गया है, इसकी जानकारी सरकारी विवरण में स्पष्ट नहीं की गई है।

गुजरात औद्योगिक नीति-2026 के तहत मिलने वाले प्रोत्साहन

राज्य सरकार द्वारा नई ‘गुजरात औद्योगिक नीति-2026’ के तहत भी MSME क्षेत्र के लिए व्यापक प्रोत्साहनों के प्रावधान किए गए हैं। इनमें पूंजी निवेश सहायता, ऋण ब्याज में राहत, रोजगार प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकी अपग्रेडेशन और गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता जैसे कई पहलू शामिल हैं।

छोटे उद्यमियों के सशक्तिकरण की दिशा में भविष्य की उम्मीद

समय पर वित्तीय सहायता और उपयुक्त औद्योगिक भूमि की उपलब्धता किसी भी छोटे उद्योग के विकास के लिए बुनियादी जरूरत है। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी की अध्यक्षता में लिए गए इन फैसलों से छोटे उद्यमियों को बड़ा सहयोग मिलेगा। अब आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस योजना का लाभ अंतिम छोर के उद्यमियों तक कितनी जल्दी पहुंचता है।डिप्टी सीएम हर्ष संघवी की बड़ी पहल: गुजरात के छोटे उद्योगों को अब एक क्लिक पर मिलेगी सरकारी सहायता

गुजरात के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब तक सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए उद्यमियों को कई जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब ‘सिंगल क्लिक पेमेंट’ सिस्टम शुरू करके इसे बेहद आसान बना दिया गया है।

डिप्टी सीएम हर्ष संघवी की अध्यक्षता में नई प्रणाली का शुभारंभ

गांधीनगर में उपमुख्यमंत्री (DyCM) हर्ष संघवी की अध्यक्षता में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में इस नई भुगतान व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता के आसान भुगतान के साथ-साथ राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 33 हेक्टेयर भूमि के औद्योगिक भूखंडों आवंटन (ई-अलॉटमेंट) भी किया गया।

गुजरात के औद्योगिक विकास में MSME का महत्वपूर्ण योगदान

गुजरात के समग्र आर्थिक और औद्योगिक ढांचे में MSME क्षेत्र रीढ़ की हड्डी के समान काम करता है। छोटे और लघु उद्योग राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के अलावा उत्पादन और व्यापार क्षेत्र को भी मजबूत बनाते हैं। इसी वजह से उद्योगों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार के स्तर पर सिंगल क्लिक पेमेंट जैसी आधुनिक व्यवस्था लागू की गई है।

सिंगल क्लिक पेमेंट से पारदर्शी वित्तीय सहायता

इस पूरे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पात्र सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को बिना किसी देरी के वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है। सिंगल क्लिक पेमेंट से सहायता राशि सीधे और पारदर्शी तरीके से स्थानांतरित होगी। हालांकि, इस कार्यक्रम के दौरान कुल कितनी राशि की सहायता वितरित की गई और कितने उद्यमियों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिला, इसकी सटीक संख्यात्मक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

33 हेक्टेयर औद्योगिक भूखंडों का ई-आवंटन

वित्तीय सहायता के साथ-साथ नए उद्योगों की स्थापना और मौजूदा उद्योगों के विस्तार के लिए भूमि की उपलब्धता भी उतनी ही आवश्यक है। इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के दौरान 33 हेक्टेयर औद्योगिक भूखंडों का ई-आवंटन किया गया, जिससे उद्यमियों को उचित बुनियादी सुविधाओं के साथ अपना परिचालन शुरू करने का अवसर मिलेगा।

ई-आवंटन से उद्यमियों के लिए नए अवसरों का सृजन

ई-आवंटन की इस सुव्यवस्थित प्रक्रिया से उद्यमियों के लिए विकास के नए द्वार खुलेंगे। पारदर्शी डिजिटल माध्यम से भूखंडों के आवंटन से नए अवसरों का सृजन होगा। हालांकि, ये 33 हेक्टेयर भूखंड राज्य के किस विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र में स्थित हैं और कितने उद्योगपतियों को इनका आवंटन किया गया है, इसकी जानकारी सरकारी विवरण में स्पष्ट नहीं की गई है।

गुजरात औद्योगिक नीति-2026 के तहत मिलने वाले प्रोत्साहन

राज्य सरकार द्वारा नई ‘गुजरात औद्योगिक नीति-2026’ के तहत भी MSME क्षेत्र के लिए व्यापक प्रोत्साहनों के प्रावधान किए गए हैं। इनमें पूंजी निवेश सहायता, ऋण ब्याज में राहत, रोजगार प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकी अपग्रेडेशन और गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता जैसे कई पहलू शामिल हैं।

छोटे उद्यमियों के सशक्तिकरण की दिशा में भविष्य की उम्मीद

समय पर वित्तीय सहायता और उपयुक्त औद्योगिक भूमि की उपलब्धता किसी भी छोटे उद्योग के विकास के लिए बुनियादी जरूरत है। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी की अध्यक्षता में लिए गए इन फैसलों से छोटे उद्यमियों को बड़ा सहयोग मिलेगा। अब आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस योजना का लाभ अंतिम छोर के उद्यमियों तक कितनी जल्दी पहुंचता है।

सीजेपी नेता अभिजीत दिपके ने अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन को सीजेपी फंडिंग संबंधी बयान पर जवाब देते हुए कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का अधिकार विदेशी नागरिकों को किसने दिया? हम अपने मुद्दों को खुद संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। हमें अपने देश के मामलों में बाहरी लोगों के दखल की जरूरत नहीं है। ALSO READ: अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन का बड़ा दावा: CJP को मिल रही अमेरिका से फंडिंग, पीएम मोदी के खिलाफ साजिश का आरोप

मिलबेन ने लगाए थे गंभीर आरोप

मैरी मिलबेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत के सभी युवा देशभक्तों, यह चुप रहने का समय नहीं है। अभिजीत दीपके और ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को अमेरिका के उन डोनर्स से फंडिंग मिल रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व में आपके भविष्य के खिलाफ हैं।

उन्होंने कहा कि डरो मत, मेरे युवा देशभक्तों। आपके प्रधानमंत्री, जिन्होंने 25 साल तक भारत की सेवा की है – 12 साल प्रधानमंत्री के तौर पर और लगातार तीन बार चुने गए – वे मेरे देश की विघटनकारी ताकतों के सामने झुकने वाले नहीं हैं। ALSO READ: तिहाड़ जेल में कटी सौरव दास और आशुतोष रांका की पहली रात: जमीन पर कंबल बिछाकर रोए, दाल-रोटी का सहारा

क्या है अभिजीत दिपके का जवाब

इसके जवाब में दिपके ने पलटवार करते हुए सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही देशवासियों को बदनाम करने के लिए अमेरिकियों का समर्थन क्यों मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का अधिकार विदेशी नागरिकों को किसने दिया? हम अपने मुद्दों को खुद संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। हमें अपने देश के मामलों में बाहरी लोगों के दखल की जरूरत नहीं है।

Oh dear @abhijeet_dipke, the truth sets everybody free. Even you. And here’s the truth: these US donors will drop you like a hot cake when you don’t succeed. And you won’t, because lawlessness never wins. Instead, take your U.S. education, talent, and use it for good. Sit down with the PM @narendramodi and be a positive voice to advance India. The truth of your courage to do what’s right lies in your next steps. And the PM doesn’t need American support. He has 1.5 billion beautiful Indian citizens who support him and have for 25 years, 12 years as PM, three consecutive terms. And will again in 2029. That’s the truth.

— Mary Millben (@MaryMillben) October 14, 2026

मिलबेन ने फिर किया पलटवार

इस पर  जवाब देते हुए मिलबेन ने कहा कि “डियर अभिजीत दिपके, सच सबको स्वतंत्र करता है। आपको भी। और यहाँ सच यह है कि जब आप सफल नहीं होंगे, तो ये अमेरिकी दानदाता आपको एक झटके में छोड़ देंगे। और आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि अराजकता कभी नहीं जीतती। इसके बजाय, अपनी अमेरिकी शिक्षा और प्रतिभा का उपयोग भलाई के लिए करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठें और भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक आवाज बनें। सही काम करने की आपकी हिम्मत का सच आपके अगले कदमों में निहित है।

 और प्रधानमंत्री को अमेरिकी समर्थन की आवश्यकता नहीं है। उनके पीछे 1.5 अरब खूबसूरत भारतीय नागरिक हैं जो उनका समर्थन करते हैं और 25 साल से ऐसा कर रहे हैं—12 साल प्रधानमंत्री के रूप में, तीन लगातार कार्यकाल। और 2029 में भी करेंगे। यही सच है।”