अमेरिका ने रूस से डीजल खरीदने के लिए समझौता किया है। ट्रम्प ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर कहा, होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी नियंत्रण और रूस से डीजल की सप्लाई बढ़ने से अमेरिका समेत दुनिया भर में डीजल की कीमतें तेजी से घटेंगी। उनके मुताबिक, समझौते के तहत रूस तुरंत 3 लाख टन से ज्यादा डीजल भेजेगा। इसके बाद नवंबर में 5 लाख टन और फिर 10 लाख टन डीजल भेजा जाएगा। खास बात यह है कि सितंबर में ही ट्रम्प ने रूस पर प्रतिबंधों वाले कानून पर साइन किया था। इसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर ट्रम्प 100% तक टैरिफ लगा सकते हैं। इसमें भारत और चीन जैसे देश शामिल है। ट्रम्प ने रूस पर प्रतिबंधों को अगले साल तक रोका ट्रम्प ने पुतिन के साथ फोन पर बातचीत के बाद वैश्विक बाजार में रूसी डीजल की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को 7 अप्रैल 2027 तक अस्थायी रूप से हटा दिया है। यह डील रूस पर अमेरिकी दबाव की नीति में बड़ा बदलाव है। रूस पर यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका कई साल से प्रतिबंध लगाता रहा है। उन्होंने कहा कि कम कीमतें, खासकर अमेरिकी किसानों, पशुपालकों और ट्रक चालकों के लिए, उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता हैं। ट्रम्प ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस से चुनावी रैली के लिए रवाना होते समय भी समझौते पर खुशी जताई। जेलेंस्की बोले- डील से रूस को युद्ध लंबा खींचने में मदद मिलेगी यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इस समझौते को कमजोर फैसला बताया। जेलेंस्की ने कहा कि रूस इस समझौते का बदले और आतंक और धोखा ही फैलाएगा। यह डील युद्ध को लंबा खींचने में रूस की मदद करेगा। जेलेंस्की ने कहा कि यह रूस के हित में है। इससे वह ज्यादा लोगों को मार सकेगा और दुनिया को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। एक्सपर्ट- डील से कीमतों पर फर्क कम पड़ेगा ईरान युद्ध के कारण दुनियाभर में तेल की कीमतें बढ़ी हैं। हालांकि, शुक्रवार को ट्रम्प के ऐलान के बाद डीजल की कीमतों में गिरावट आई। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के ऊर्जा विशेषज्ञ क्लेटन सीगल ने कहा कि इस समझौते से कीमतों पर ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे रूस और पुतिन को बड़ा फायदा होगा। वहीं, एनर्जी पॉलिसी रिसर्च फाउंडेशन के माइकल लिंच ने इस समझौते की तुलना डूबते जहाज से की। उन्होंने कहा कि अमेरिका रूस से डीजल खरीदेगा, तो रूस के मौजूदा ग्राहकों को इसकी कमी होगी। उन्हें दूसरे देशों से डीजल खरीदना पड़ेगा। ऐसे में कीमतें लगभग मौजूदा स्तर पर ही बनी रह सकती हैं। ईरान जंग खत्म कराने में रूस की मदद का ट्रम्प ने स्वागत किया रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के मुताबिक, ट्रम्प ईरान जंग का समाधान निकालने की कोशिशों में रूस की भूमिका का स्वागत करते हैं। ट्रम्प ने कहा है कि ईरान के साथ जंग खत्म होते ही तेल की कीमतें तेजी से गिरेंगी। उन्होंने शुक्रवार को न्यूयॉर्क के सिरैक्यूज में एक चुनावी रैली के दौरान यह बात कही। ट्रम्प ने दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट से आज युद्ध शुरू होने से पहले के मुकाबले ज्यादा तेल गुजर रहा है। उन्होंने तेल रिफाइनरियों और खुदरा विक्रेताओं से पेट्रोल-डीजल की कीमतें तुरंत कम करने को कहा। ट्रम्प ने एक बार फिर दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है। अमेरिका का ईरान पर फिर बमबारी का प्लान तैयार अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने ईरान पर लगातार तीन दिन तक बड़े पैमाने पर बमबारी करने की योजना बनाई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, इसके लिए अक्टूबर के आखिर तक पश्चिम एशिया में 20 हजार से ज्यादा नौसैनिक और मरीन सैनिक तैनात किए जाएंगे। साथ ही सैकड़ों लड़ाकू विमान और 3 विमानवाहक पोत भी भेजे जाएंगे। हालांकि, ट्रम्प अभी ईरान पर दोबारा हमला करने के लिए तैयार नहीं हैं। पिछले कुछ महीनों में वे ईरान और हूती विद्रोहियों पर बड़े हमले करने के 5 प्रस्ताव ठुकरा चुके हैं। नई योजना के तहत ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों, बिजली बनाने वाले संयंत्रों और सैन्य मुख्यालयों पर हमले किए जाएंगे। ट्रम्प ने साफ किया है कि नवंबर में होने वाले मिडटर्म चुनाव से पहले हमला नहीं किया जाएगा। ——————– यह खबर भी पढ़ें… अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। पूरी खबर पढ़ें…
ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का असर वैसे तो पूरी दुनिया पर पड़ा है लेकिन भारत सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इसका कारण यह है कि भारत अपनी ईंधन जरुरतों के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। पहले भी 2019 में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में ईरान पर पाबंदी लगाई तो भारत ने उसे छोड़ कर रूस से तेल खरीदना शुरू किया। अब रूस के ऊपर भी पाबंदी का खतरा मंडरा रहा है। उधर ईरान और अमेरिका में युद्ध छिड़ जाने से होर्मुज की खाड़ी बंद हो गई और पश्चिम एशिया के दूसरे देशों से होने वाली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। भारत अभी रूस से तेल खरीद कर और अमेरिका से एलएनजी व एलपीजी खरीद कर काम चला रहा है। वेनेजुएला का तेल भी सबसे ज्यादा भारत पहुंच रहा है। दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले भारत का आयात ज्यादा है। रूस से भी आयात ऑल टाइम हाई पर है। असल में भारत अपनी जरुरत का 90 फीसदी ईंधन आयात कर रहा है।
सोचें, प्रधानमंत्री बनने के करीब दो साल के बाद सात फरवरी 2016 को ओडिशा के पारादीप में इंडियन ऑयल की एक रिफाइनरी का उद्घाटन करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत ईंधन की जरुरतों के लिए आयात पर निर्भरता कम करेगा। उन्होंने वही पर लक्ष्य तय किया था कि भारत जब अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा तब ईंधन आयात में 10 फीसदी की कमी हो जानी चाहिए। इसके मुताबिक 2022 तक भारत को अपने आयात में 10 फीसदी की कटौती करनी थी। आज स्थिति यह है कि भारत के आयात में 10 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई है। पहले भारत अपनी जरुरत का 80 फीसदी आयात करता था और 20 फीसदी के करीब स्वंय उत्पादित करता था। आज अपनी जरुरत का 90 फीसदी आयात करता है। भारत ने न तो उत्पादन की क्षमता बढ़ाई है और न स्टोरेज की क्षमता में कोई उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। ध्यान रहे चीन के पास 10 महीने से एक साल तक की जरुरत का कच्चा तेल जमा है, जबकि भारत की स्टोरेज क्षमता 45 दिन की है।
दुनिया के बड़े देशों के बात करें तो उनमें से किसी के यहां ईंधन या उर्वरक का संकट वैसा नहीं है, जैसा भारत में है। चीन भी अपनी जरुरत का ज्यादातर ईंधन आयात करता है लेकिन उसने एक तो भारत की तरह सरेंडर नहीं किया और दूसरे उसके पास स्टोरेज की क्षमता बहुत बड़ी है। ध्यान रहे अमेरिका ने ईरान पर पाबंदी लगाई तो भारत ने पूरी निष्ठा से उस पाबंदी का पालन किया और तेल खरीदना बंद कर दिया लेकिन चीन तेल खरीदता रहा। अमेरिकी पाबंदी के बावजूद उसका 90 फीसदी तेल चीन ने खरीदा। चीन बहुत सस्ता तेल रूस से भी खरीदता रहा। इन दोनों देशों से सस्ता कच्चा तेल खरीद कर उसने स्टोर किया। उसके पास 10 महीने से लेकर एक साल तक की स्टोरेज क्षमता है। चीन की तरह ही रूस के सामने भी कोई समस्या नहीं है और वह भूराजनीतिक स्थितियों से अप्रभावित है। उधर अमेरिका पहले से दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश था और अब तो उसने वेनेजुएला के तीन सौ अरब बैरल तेल के रिजर्व पर भी कब्जा कर लिया है।
Gold Silver Prices Today: दिल्ली सर्राफा बाजार में 9 अक्टूबर को सोने में लगातार दूसरे दिन जोरदार तेजी आई। यह 1,900 रुपये के उछाल के साथ 1,54,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी में भी अच्छी तेजी आई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी में मजबूती का असर घरेलू बाजार में इनकी कीमतों पर पड़ा। डॉलर में नरमी का असर भी सोने की कीमतों पर पड़ा।
चांदी में गिरावट पर लगा ब्रेक
चांदी में भी दिल्ली सर्राफा बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। चांदी में गिरावट पर ब्रेक लग गया। यह 4,500 रुपये के उछाल के साथ 2,28,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। गुरुवार को चांदी में 3000 रुपये की गिरावट आई थी। इस हफ्ते के पहले तीन दिनों में चांदी की कीमतों में स्थिरता देखने को मिली थी।
डॉलर में नरमी से सोने को सपोर्ट
ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म लेमन के हेड ऑफ रिसर्च गौरव गर्ग ने कहा कि गोल्ड में तेजी की वजह अमेरिकी डॉलर में नरमी है। हालांकि, इनफ्लेशन को लेकर चिंता बनी हुई है। ब्रेंट क्रूड का प्राइस फिर से 104 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया है। 8 अक्टूबर को यह एक समय 105 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया था।
इस हफ्ते सोने में 3 फीसदी की तेजी
इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव रहा। लेकिन, लगातार दो दिन तेजी की वजह से सोने में 3.07 फीसदी यानी 4,600 रुपये की रिकवरी आई। हालांकि, चांदी में हफ्ते के दोरान 1,500 रुपये यानी 1 फीसदी की कमजोरी देखने को मिली। पिछले काफी समय से सोने और चांदी की कीमतों में सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव दिख रहा है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी में तेजी
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी में तेजी दिखी। सोना 1.33 फीसदी चढ़कर 4,188 डॉलर प्रति औंस चल रहा था। सिल्वर करीब 3 फीसदी उछाल के साथ 60.92 डॉलर प्रति औंस था। मिरै एसेट शेयरखान के हेड ऑफ कमोडिटीज प्रवीण सिंह ने कहा कि सोने की कीमतें तेजी के रुझान के साथ सीमित दायरे में रह सकती हैं। उन्होंने कहा कि क्रूड में तेजी आने पर सोने पर फिर से दबाव बढ़ सकता है।
यह भी पढ़ें: Crude Oil: महंगे क्रूड के लिए रहें तैयार, कीमतें जल्द नीचे आने की उम्मीद नहीं
सोने की कीमतें सीमित दायरे में बने रहने की उम्मीद
इस साल की शुरुआत में सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थीं। उसके बाद दोनों में तेज गिरावट आई। फरवरी के अंत में अमेरिका और ईरान की लड़ाई शुरू होने के बाद सोने और चांदी पर दबाव और बढ़ गया। दोनों की कीमतें तब से सीमित दायरे में चढ़ और उतर रही हैं।
श्रीलंका के तट के पास अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में ईरान के 19 जहाज फंसे हुए हैं। इन जहाजों पर खाने-पीने के सामान, पानी और ईंधन की कमी हो गई है। इसके बावजूद श्रीलंका सरकार फिलहाल उनकी मदद करने से बच रही है। सरकार को डर है कि ईरानी जहाजों को सहायता देने से अमेरिकी प्रतिबंधों का जोखिम पैदा हो सकता है। श्रीलंका का कहना है कि वह किसी भी फैसले से पहले अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखेगा। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थुषारा रोड्रिगो के मुताबिक, ये जहाज देश के तट से करीब 24 समुद्री मील दूर खड़े हैं। हालांकि, श्रीलंका को अमेरिका की ओर से अब तक कोई आधिकारिक चेतावनी नहीं मिली है कि ईरानी जहाजों की मदद करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। होर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी के बाद से फंसे जहाज श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेराथ ने संडे टाइम्स को बताया कि ये ईरान के तेल टैंकर हैं। उनके मुताबिक, होर्मुज में अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी दोबारा शुरू होने के बाद से दर्जनों ईरानी जहाज फंसे हुए हैं और अपने देश नहीं लौट पा रहे हैं। होर्मुज फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों से होने वाली सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। श्रीलंका के अमेरिका और ईरान, दोनों से कारोबारी रिश्ते श्रीलंका के लिए यह फैसला आसान नहीं है। देश अभी आर्थिक संकट से उबरने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका व ईरान दोनों उसके कारोबारी साझेदार हैं। श्रीलंका को आर्थिक संकट के दौरान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से राहत पैकेज दिलाने में अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई थी। अमेरिका की मदद से कृषि क्षेत्र को खाद्य संकट से उबारने के प्रयास भी किए गए थे। श्रीलंका के अधिकारियों के मुताबिक, जहाजों को सामान और दूसरी सेवाएं देने वाली कंपनियां अमेरिकी प्रतिबंधों के संभावित खतरे को लेकर सतर्क हैं। ऐसे में सरकार को मानवीय जरूरतों और अमेरिका के साथ अपने रिश्तों के बीच संतुलन बनाना पड़ रहा है। पहले भी ईरानी जहाज को मदद दे चुका है श्रीलंका करीब सात महीने पहले अमेरिकी टॉरपीडो हमले में ईरान का नौसैनिक जहाज IRIS Dena डूब गया था। इस घटना में 87 ईरानी नौसैनिकों की मौत हुई थी। यह जहाज भारत के निमंत्रण पर आयोजित नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने के बाद अपने देश लौट रहा था। इसके बाद एक दूसरे ईरानी जहाज को तकनीकी खराबी के कारण श्रीलंका के बंदरगाह पर लाया गया था। उसके घायल नाविकों का श्रीलंकाई अस्पतालों में इलाज किया गया। जहाज से बचाए गए लोगों और घायल नाविकों को बाद में सुरक्षित ईरान भेज दिया गया था। एक्सपर्ट बोले- हमला होने पर मदद देना नैतिक जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार दयान जयतिलके ने कहा कि श्रीलंका मुश्किल स्थिति में है और उसकी मदद करने की भी व्यावहारिक सीमाएं हैं। उनके मुताबिक, दुनिया को यह समझना चाहिए कि श्रीलंका जानबूझकर सहायता से इनकार नहीं कर रहा, बल्कि उसे सावधानी से फैसला लेना पड़ रहा है। जयतिलके ने कहा कि ये युद्धपोत नहीं, बल्कि मालवाहक जहाज हैं, जो ईरान से चीन तक तेल ले जाते थे। अगर इन जहाजों पर हमला होता है और वे मदद के लिए श्रीलंका के जलक्षेत्र में आते हैं, तो उन्हें तुरंत सहायता देना देश की नैतिक जिम्मेदारी होगी। ——————– ये खबर भी पढ़ें…. ईरान ने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर किया:हमलों के डर से ब्रिटेन से 12 बमवर्षक हटे; अमेरिकी सैनिक होटलों में रहने को मजबूर ईरान पर हमला करके अमेरिका अपनी सैन्य ताकत दिखाना चाहता था, लेकिन अब यही युद्ध उसके लिए नई मुश्किलें खड़ी कर रहा है। ईरानी हमलों के बाद अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य तैनाती बदलनी पड़ी है। पूरी खबर यहां पढ़ें…
Crude Oil: क्रूड ऑयल की कीमतों में 9 अक्टूबर को नरमी दिखी। ब्रेंट क्रूड गिरकर 102 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। एक दिन पहले यह 105 डॉलर के पार चला गया था। पिछले कई हफ्तों से ब्रेंट क्रूड का प्राइस ज्यादातर 100 डॉलर के ऊपर बना रहा है। इसके हाई लेवल पर बने रहने का अनुमान है।
दिसंबर तक क्रूड की कीमतें हाई लेवल पर बनी रह सकती हैं
कई ब्रोकरेज फर्मों का कहना है कि क्रूड ऑयल की कीमतें दिसंबर तक हाई लेवल पर बनी रह सकती हैं। इसकी वजह यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन बना हुआ है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को हमले का डर सता रहा है। मैक्सिको की खाड़ी में उत्पादन में बाधा आ रही है। इसका असर सप्लाई पर पड़ रहा है।
ब्रेंट क्रूड 105 डॉलर प्रति बैरल के पार जाने के बाद थोड़ा नरम
8 अक्टूबर को ब्रेंट क्रूड में 5.5 डॉलर का उछाल आया था। इससे प्राइस कुछ समय के लिए 105 डॉलर प्रति बैरल के पार चल गया था। हालांकि, कुछ समय बाद यह 103-104 डॉलर तक आ गया। क्रूड में नरमी की वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान है कि अमेरिका ईरान के साथ सकारात्मक बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि 3 नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस से पहले अमेरिका ईरान पर हमले नहीं करेगा।
नए प्रतिबंधों से ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट क्षमता पर असर
इस बीच, अमेरिका ने कुछ ईरानी नागरिकों, कंपनियों, पेट्रोकेमिकल्स और दूसरे प्रोडक्ट्स पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इसका असर क्रूड एक्सपोर्ट करने की ईरान की क्षमता पर पड़ा है। कुछ बैंकों और ब्रोकरेज फर्मों का मानना है कि दिसंबर तिमाही में ब्रेंट क्रूड का प्राइस 89 से 100 डॉलर प्रति बैरल रह सकता है। हालांकि, अगले साल यह 80-90 डॉलर प्रति बैरल तक आ सकता है।
मैक्सिको की खाड़ी में क्रूड और गैस का उत्पादन प्रभावित
मैक्सिको की खाड़ी में फिलहाल 25 फीसदी क्रूड ऑयल और 16 फीसदी नेचुरल गैस का प्रोडक्शन ठप पड़ा हुआ है। प्रोडक्शन में रुकावट के बीच कमोडिटी ट्रेडर वितोल (Vitol) ने कहा है कि अगर सऊदी अरब या ईरान शिप-टू-शिप ट्रांसफर में बाधा आती है तो क्रूड ऑयल का भाव दोगुना यानी 200 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकता है। उन्होंने कहा कि फ्रेट कॉस्ट पहले ही 2 डॉलर से बढ़कर 35 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया है।
यह भी पढ़ें: Petrol Diesel Price Today: देशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों का नया अपडेट, जानें कहां कितना है भाव
क्रूड के हाई लेवल पर बने रहने से बढ़ेगी भारत की मुश्किल
क्रूड प्राइस का हाई लेवल पर बने रहना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। भारत अपनी जरूरत का 85 फीसदी क्रूड इंपोर्ट करता है। क्रूड की कीमतें बढ़ने पर भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। पहले से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कॉस्ट से कम प्राइस पर पेट्रोल और डीजल बेचने से रोजाना करोड़ों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पहले ही चार बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा चुकी हैं।
डिसक्लेमर: मनीकंट्रोल पर एक्सपर्ट्स की तरफ से व्यक्त विचार उनके अपने विचार होते हैं। ये वेबसाइट या इसके मैनेजमेंट के विचार नहीं होते। मनीकंट्रोल की यूजर्स को सलाह है कि उन्हें निवेश का फैसला लेने से पहले सर्टिफायड एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए।
Market Outlook : शुक्रवार को भारतीय शेयर बाज़ार में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) के बाद सेंसेक्स 879 अंक यानी 1.23%) बढ़कर 72,472 पर और निफ्टी 289 अंक यानी 1.30% बढ़कर 22,520 पर बंद हुआ। बाज़ार का रुख पॉजिटिव रहा। 2,344 शेयरों में बढ़त हुई जबकि 1,686 शेयरों में गिरावट आई। सेक्टर के हिसाब से देखें तो IT सेक्टर में सबसे ज़्यादा 3.02% की तेज़ी रही, जबकि FMCG में 2.25% और PSU बैंकों में 1.62% की बढ़त दर्ज की गई। मिडकैप शेयरों में 1.46% और स्मॉलकैप शेयरों में 0.55% की बढ़त हुई, वहीं इंडिया VIX में 6.09% की गिरावट आई। TCS, ITC और अपोलो हॉस्पिटल्स में से हर एक में 4% से ज़्यादा की बढ़त हुई और ये निफ्टी में सबसे ज़्यादा बढ़त वाले शेयरों में शामिल रहे।
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के हेड ऑफ़ रिसर्च, विनोद नायर का कहना है कि हाल ही में आई भारी गिरावट के बाद, वैल्यू बाइंग और शॉर्ट कवरिंग के दम पर घरेलू इक्विटी मार्केट में राहत भरी रैली देखने को मिली। Q2 अर्निंग्स सीज़न की मज़बूत शुरुआत और AI-आधारित रेवेन्यू के मौकों पर बढ़ते भरोसे के कारण IT शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया। ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के मिड-टर्म चुनावों से पहले होने की संभावना कम होने के संकेतों से भू-राजनीतिक चिंताएं कम हुईं। इससे कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई और बाज़ार के सेंटीमेंट में सुधार हुआ। हालांकि, लगातार हो रही FII की बिकवाली और ग्लोबल बॉन्ड यील्ड में तेजी, रिकवरी की उम्मीदों पर दबाव बनाए हुए है। RBI के ‘कैलिब्रेटेड टाइटनिंग’ (सोच-समझकर सख्ती) के रुख के बाद, निवेशक अब ब्याज दरों की चाल के बारे में और संकेतों के लिए सोमवार को आने वाले घरेलू CPI डेटा का इंतज़ार कर रहे हैं। आगे चलकर, Q2 के नतीजे (जिसके सालाना आधार पर अच्छा रहने का अनुमान है) बाज़ार में आई तेज़ी के बने रहने के लिहाज़ से अहम होंगे।
LKP सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि आज शुक्रवार को निफ्टी में अच्छी रिकवरी दिखी और इसमें 1% से ज़्यादा की बढ़त हुई। हालांकि, यह 22,600 के आसपास बने 50EMA के लेवल को पार नहीं कर पाया। अगर इंडेक्स 22,600–22,650 के रेजिस्टेंस ज़ोन के ऊपर जाता है तो शॉर्ट-टर्म ट्रेंड में सुधार हो सकता है और रिकवरी जारी रह सकती है। लेकिन, अगर यह इस ज़ोन को पार नहीं कर पाता है, तो बाज़ार में फिर से कमज़ोरी आ सकती है। निचले स्तर पर इसके लिए 22,450, 22,350 और 22,100 पर सपोर्ट हैं।
360 ONE वेल्थ की प्रेसिडेंट अनु जैन ने एक अहम टेक्निकल गड़बड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा कि मार्केट अपने 200 वीक के मूविंग एवरेज (जो एक लॉन्ग-टर्म सपोर्ट लेवल है) से नीचे आ गया है। इससे पता चलता है कि एडजस्टमेंट का दौर अभी और चल सकता है। या तो कीमतें और गिर सकती हैं या फिर लंबे समय तक कंसोलिडेशन का दौर रह सकता है। इससे पता चलता है कि अभी और मुश्किल दौर आ सकता है। टेक्निकल इंडीकेटर बताते हैं कि बाजार में अभी और गिरावट की गुंजाइश है।
बजाज ऑल्ट्स की ग्रुप प्रेसिडेंट (इन्वेस्टमेंट्स) और मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO लक्ष्मी अय्यर ने हाल में आई गिरावट को मार्केट में बनी अस्वाभाविक तेजी ज़रूरी सफ़ाई बताते हुए कहा है कि मोमेंटम इंडिकेटर कमज़ोर हुए हैं और मार्केट के मज़बूत स्थिति में आने से पहले निवेशकों को और उतार-चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए। अय्यर ने मौजूदा दौर की तुलना समुद्र मंथन से करते हुए कहा क पहले ज़हर मिलेगा, लेकिन आपको अमृत का इंतज़ार करना होगा। यानी असल वैल्यू सामने आने से पहले उथल-पुथल का दौर देखने को मिलेगा।
अभी हर जगह वैल्यूएशन की स्थिति सही नहीं है। अय्यर ने कहा कि वैल्यूएशन अब धीरे-धीरे सही स्तर की ओर बढ़ रहे हैं और बाज़ार के कुछ हिस्सों में ये लंबे समय के औसत से नीचे आ गए हैं। लार्ज-कैप की वैल्यूएशन ठीक लग रही है, लेकिन कई सालों की ज़बरदस्त री-रेटिंग के बाद मिड-कैप और स्मॉल-कैप में अभी भी बहुत ज़्यादा राहत की गुंजाइश नहीं दिख रही है।
उन्होंने आगे कहा कि मिड कैप स्टॉक लार्जकैप के मुकाबले 55-60% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं और स्मॉल-कैप में भी लगभग इतना ही प्रीमियम मिल रहा है। फिर भी, उनका कहना है कि कई मिड साइज़ कंपनियों की अर्निंग में मज़बूती बनी हुई है, इसलिए यह बिना सोचे-समझे खरीदारी करने के बजाय सोच-समझकर निवेश करने वालों का बाज़ार है। यह स्टॉक पिकर्स) का बाज़ार है।
नुवामा एसेट मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट और हेड, अंशु कपूर की राय है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत अभी भी पसंदीदा मार्केट नहीं है, क्योंकि दूसरे मार्केट में तुलनात्मक रूप से बेहतर मौके मिल रहे हैं। उनका कहना यह नहीं है कि भारत का स्ट्रक्चरल आकर्षण खत्म हो गया है, बल्कि यह है कि मार्केट में उतार-चढ़ाव की वजह से निकट भविष्य में कुछ और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
डिस्क्लेमर: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए विचार एक्सपर्ट के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदाई नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।
Gold Silver Price: घरेलू वायदा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आई तेजी, US ट्रेजरी यील्ड में कमी और कमजोर डॉलर से कीमतों को सपोर्ट मिला है । हालांकि, महंगाई की चिंताएं और US फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों को लेकर नजरिया निवेशकों के लिए अहम बातें बनी हुई हैं।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर, दिसंबर गोल्ड फ्यूचर्स ₹1,690 या 1.13% बढ़कर ₹1.51 लाख प्रति 10 ग्राम हो गया। दिसंबर सिल्वर फ्यूचर्स ₹3,626 या 1.64% बढ़कर ₹2.24 लाख प्रति किलोग्राम हो गया।
PTI के अनुसार, इंटरनेशनल बाजारों में गोल्ड फ्यूचर्स 1.43% बढ़कर $4,191.51 प्रति औंस हो गया, जबकि सिल्वर फ्यूचर्स 2.16% बढ़कर $60.44 प्रति औंस हो गया।
कीमतों में तेजी क्यों?
शुक्रवार को US ट्रेजरी यील्ड में कमी और डॉलर में गिरावट से कीमती धातुओं को सहारा मिला। सोने पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, इसलिए जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो यह कम आकर्षक होता है और जब यील्ड कम होती है तो यह अधिक आकर्षक हो जाता है।
आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स में कमोडिटीज और करेंसी की रिसर्च एनालिस्ट वेदिका नार्वेकर ने कहा कि US में 30 साल के ट्रेजरी बॉन्ड की नीलामी से लॉन्ग-टर्म यील्ड ऊंचे स्तरों से नीचे आ गई, जिससे सोने की कीमतों को राहत मिली।
उन्होंने ईरान पर संभावित हमले को टालने और बातचीत को प्रोडक्टिव बताने के बारे में US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों के बाद तेल की कीमतों में नरमी का भी जिक्र किया। तेल की कीमतें बुलियन मार्केट के लिए मायने रखती हैं क्योंकि एनर्जी की लागत महंगाई की उम्मीदों और ब्याज दरों के फैसलों पर असर डाल सकती है।
निवेश की मांग से भी अतिरिक्त सहारा मिला है। नार्वेकर ने कहा कि इस हफ्ते ग्लोबल गोल्ड ETF होल्डिंग्स में 0.3% की बढ़ोतरी हुई, जिससे उनकी बढ़त लगातार 12वें हफ्ते भी जारी रह सकती है। सेंट्रल बैंक की खरीदारी से भी सहारा मिला है।
क्या सोना अपनी रिकवरी बनाए पाएगा?
सोना $4,100 प्रति औंस के स्तर से सुधरा है, जिसे नार्वेकर ने एक अहम सपोर्ट लेवल बताया था। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर महंगाई की चिंताएं बनी रहती हैं, तो यह तेजी कम समय के लिए हो सकती है। उन्होंने $4,220 प्रति औंस (जो घरेलू स्तर पर लगभग ₹1,52,000 के बराबर है) के आसपास तुरंत रेजिस्टेंस और $4,300 प्रति औंस (या लगभग ₹1,55,400) के पास मज़बूत रेजिस्टेंस की पहचान की।
VT मार्केट्स के सीनियर मार्केट एनालिस्ट (APAC) जस्टिन खू ने कहा कि सितंबर की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की मीटिंग के मिनट्स से पता चला है कि 18 में से 16 अधिकारियों को उम्मीद थी कि 2026 में ब्याज दरों में और बढ़ोतरी होगी, ताकि महंगाई को फेडरल रिज़र्व के 2% के लक्ष्य से लगातार ऊपर जाने से रोका जा सके।
हालांकि, खू ने कहा कि उम्मीद से कम पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (PCE) महंगाई और कमज़ोर रोज़गार डेटा ने अक्टूबर में तुरंत ब्याज दरें बढ़ने की संभावना को कम कर दिया है। 14 अक्टूबर को आने वाली सितंबर की US कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) रिपोर्ट से महंगाई और फेड के अगले कदम के बारे में और संकेत मिलेंगे।
ब्याज दरें बढ़ने से सोने पर दबाव पड़ सकता है क्योंकि इससे बिना रिटर्न देने वाली एसेट को रखने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए, निवेशक महंगाई के डेटा और बॉन्ड यील्ड पर नज़र रखेंगे ताकि यह पता चल सके कि शुक्रवार की रिकवरी जारी रह सकती है या नहीं।
चांदी में निवेश के लिए किन बातों का रखें ध्यान
शुक्रवार को चांदी की कीमतों में भी तेज़ी आई, लेकिन इसकी कीमतों में उतार-चढ़ाव ज़्यादा हो सकता है क्योंकि यह मेटल निवेश की मांग और औद्योगिक इस्तेमाल, दोनों से प्रभावित होता है।
Giottus.com के CEO विक्रम सुब्बुराज ने ₹2.19 लाख–₹2.20 लाख प्रति किलोग्राम को एक अहम सपोर्ट ज़ोन और ₹2.24 लाख को चांदी के रिकवर करने के लिए पहला ज़रूरी लेवल बताया। शुक्रवार की तेज़ी ने कॉन्ट्रैक्ट को उस लेवल से ऊपर पहुंचा दिया।
गुरुवार (8 अक्टूबर) को कीमतों में इंट्राडे के दौरान जो तेज़ी से उतार-चढ़ाव देखे गए, वे भी अस्थिरता के जोखिम को दिखाते हैं। रिकवरी के दौरान चांदी में तेज़ी से उछाल आ सकता है, लेकिन निवेशकों को उतनी ही तेज़ी से गिरावट की संभावना को भी ध्यान में रखना चाहिए।
रुपये का घरेलू कीमतों पर क्या असर पड़ सकता है?
भारत में सोने और चांदी की कीमतें न केवल अंतरराष्ट्रीय दरों पर, बल्कि रुपये-डॉलर एक्सचेंज रेट पर भी निर्भर करती हैं। रुपया कमज़ोर होने से डॉलर में कीमत वाली चीज़ों को आयात करने की लागत बढ़ जाती है और इससे घरेलू कीमतों में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है। लेमन (Lemonn) में रिसर्च हेड गौरव गर्ग ने कहा कि रुपये की कमजोरी से इम्पोर्ट की गई चीज़ों की घरेलू लागत बढ़ रही है। 9 अक्टूबर के उनके मार्केट अपडेट में यह भी बताया गया कि डॉलर की मजबूती में कमी कीमती धातुओं के लिए मददगार साबित हो रही है, जबकि तेल बाज़ार में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है।
अब निवेशकों को क्या करना चाहिए?
सिर्फ़ शुक्रवार की बढ़त से यह साबित नहीं होता कि बुलियन (सोने-चांदी) में हालिया कमजोरी खत्म हो गई है। सोने के लिए, अहम सपोर्ट लेवल से ऊपर बने रहना और नार्वेकर द्वारा बताए गए रेजिस्टेंस लेवल को पार करना ज़रूरी होगा। चांदी में निवेश करने वालों को इसके सपोर्ट ज़ोन और कीमतों में होने वाले बड़े उतार-चढ़ाव पर खास ध्यान देना चाहिए।
जो लोग योजना बनाकर फिजिकल सोना खरीद रहे हैं, वे एक ही ट्रेडिंग सेशन के आधार पर फैसला लेने के बजाय समय के साथ-साथ खरीदारी करने पर विचार कर सकते हैं। जो निवेशक गोल्ड और सिल्वर ETF का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन, निवेश की अवधि और उतार-चढ़ाव सहने की क्षमता का आकलन करना चाहिए।
Silver Price Today: ₹2700 और महंगी हुई चांदी, खरीदारी से पहले जानें आपके अपने शहर का ताजा भाव
(डिस्क्लेमर: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए विचार एक्सपर्ट के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदाई नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सार्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।
चूंकि ईरान में सरकारी तौर पर इंटरनेट बंद होने के बावजूद स्टारलिंक की सेवा काम करती रही, इसलिए भारत का यह डर तार्किक है कि संकट के समय में वह ऐसे ऑपरेटर को नियंत्रित नहीं कर पाएगा।
इलॉन मस्क को संदेह है कि उनकी कंपनी स्पेस-एक्स की स्टारलिंक सेवा को भारत में ‘ऑलिगार्क्स’ (बड़े पूंजीपतियों) ने रोक रखा है। स्पष्टतः उनका इशारा मुकेश अंबानी और सुनील भारती मित्तल की ओर है। भारत के दूरसंचार एवं ब्रॉडबैंड सेवा बाजार पर इन दोनों की कंपनियों की पकड़ को देखते हुए मस्क के मन में यह बात आई हो, तो इसे बिल्कुल बेबुनियाद नहीं कहा जा सकता। लेकिन पिछले साल अंबानी की जियो और मित्तल की एयरटेल भारत में स्टारलिंक की विक्रेता बनने को तैयार हो गई थीं। यह ट्रंप काल में भारतीय पूंजीपतियों के अमेरिका से टकराव ना मोल लेने की सोच का नतीजा था। इसलिए ये बात गले नहीं उतरती कि अब वो दोनों कंपनियां स्टारलिंक सेवा को रुकवाने की लॉबिंग में जुटी होंगी।
स्पेस-एक्स भारत में जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार कर लेने के बावजूद अब तक अपनी उपग्रह इंटरनेट सेवा लॉन्च नहीं कर पाई है, तो संभवतः उसका कारण नई उभरी भू-राजनीतिक चुनौतियां हैं। खबरों के मुताबिक ईरान युद्ध में स्टारलिंक से जिस तरह ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन किया गया, उससे भारतीय सुरक्षा तंत्र के कान खड़े हुए। ईरान में स्टारलिंक पर तो पहले से प्रतिबंध लगा था, जबकि युद्ध के दौरान वहां पूरी इंटरनेट बंद कर दी गई। इसके बावजूद हजारों की संख्या में तस्करी कर लाए गए स्टारलिंक टर्मिनल वहां काम करते रहे।
इससे भारत में सवाल उठा कि भविष्य में किसी भू-राजनीतिक तनाव की स्थिति में स्टारलिंक की संचालक अमेरिकी कंपनी पर भरोसा करना कितना सुरक्षित होगा? चूंकि ईरान में सरकारी तौर पर इंटरनेट बंद होने के बावजूद स्टारलिंक की सेवा काम करती रही, इसलिए भारत का यह डर तार्किक है कि संकट के समय में वह ऐसे ऑपरेटर को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। हैरतअंगेज यह है कि इसका अंदाजा लगाए बिना पहले स्टारलिंक को मंजूरी दे दी गई। अब सुरक्षा एजेंसियों का अंतिम मंजूरी रोकना भले सही हो, लेकिन इससे भारत की छवि पर नकारात्मक असर पड़ता है। फिर भी भारत सरकार को मस्क के दबाव में नहीं आना चाहिए। ऐसे फैसलों में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संप्रभुता की चिंता सर्वोपरि बनी रहनी चाहिए।
Asian Market Today: एशियाई शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले। इसकी वजह वॉल स्ट्रीट पर हुई बिकवाली रही। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर खर्च में तेज़ी के लंबे समय तक बने रहने को लेकर नए शक के कारण हुई थी। शुरुआती कारोबार में MSCI एशिया पैसिफिक इंडेक्स 0.1% नीचे आ गया। जापान में, निक्केई (Nikkei) बाजार खुलने पर 1% से ज़्यादा गिरा, लेकिन बाद में नुकसान कम हुआ और यह 0.58% नीचे कारोबार कर रहा था, जबकि टोपिक्स (Topix) में लगभग 0.15% की गिरावट थी। हैंग सेंग फ्यूचर्स में 0.1% की मामूली बढ़त हुई।
दक्षिण कोरिया और ताइवान के बाजार बंद रहने के कारण इस सत्र में शामिल नहीं हुए। कोरियाई अल्फाबेट के निर्माण की याद में मनाए जाने वाले ‘हंगुल दिवस’ के कारण कोस्पी बंद था, जबकि ताइवान अपने राष्ट्रीय दिवस के कारण बंद था।
जापानी येन 0.1% कमजोर होकर 158.06 प्रति डॉलर पर आ गया, और ऑफशोर युआन 6.7034 पर लगभग स्थिर रहा।
गुरुवार की बिकवाली का सबसे ज़्यादा असर अमेरिकी टेक्नोलॉजी शेयरों पर पड़ा। नैस्डैक 100 में 1.4% की गिरावट आई, जो सात हफ्तों में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट थी, जबकि अमेरिकी चिपमेकर्स का इंडेक्स 3.4% गिर गया। S&P 500 में 0.5% की गिरावट आई। हालांकि, नुकसान सीमित रहा। S&P 500 की दो-तिहाई से ज़्यादा कंपनियों के शेयरों में बढ़त हुई, स्मॉल-कैप शेयरों में कोई खास हलचल नहीं हुई, और निवेशकों ने डिफेंसिव सेक्टर (सुरक्षित माने जाने वाले सेक्टर) का रुख किया।
फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के कारण यह गिरावट आई। रिपोर्ट में कहा गया है कि OpenAI का सालाना रेवेन्यू उसके पहले बताए गए स्तर से 20 अरब डॉलर कम है, और ChatGPT बनाने वाली कंपनी लगभग 50 अरब डॉलर के रेवेन्यू की राह पर है।
गुरुवार को यूएस लेबर सचिव के अनुसार यूएस लेबर डिपॉर्टमेंट ने कई सक्रिय संघीय जांचों का हवाला देते हुए माइक्रोसॉफ्ट और एडोब को अपने परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन (PERM) प्रोग्राम से निलंबित कर दिया। विभाग ने यह भी कहा कि वह कॉग्निजेंट, इंफोसिस, कैपजेमिनी, विप्रो, टीसीएस और एचसीएलटेक जैसी कंपनियों से नए आवेदन न तो स्वीकार करेगा और न ही उन पर कोई कार्रवाई करेगा।
आईटी इंडस्ट्री की संस्था नैसकॉम ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने H-1B वीज़ा पर अपनी निर्भरता कम कर दी है और अमेरिका में स्थानीय स्तर पर लोगों को नौकरी पर रखने का काम लगातार बढ़ाया है। संस्था ने यह भी कहा कि बहुत कम कर्मचारी PERM प्रक्रिया के ज़रिए H-1B स्टेटस से स्थायी निवासी (परमानेंट रेजिडेंसी) बनते हैं।
गुरुवार को US ट्रेजरी बॉन्ड में तेज़ी आई, क्योंकि 30 साल के बॉन्ड की नीलामी में मज़बूत मांग के कारण लॉन्ग-टर्म बॉन्ड यील्ड (लंबे समय के बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न) उन ऊंचे स्तरों से नीचे आ गई, जो दो दशकों से ज़्यादा समय में नहीं देखे गए थे। यह तेज़ी तब और बढ़ गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले वह ईरान पर दोबारा हमला नहीं करेंगे।
इसके बावजूद, लंबे समय के डेट (कर्ज़) में महीनों से जारी बिकवाली की मुख्य वजह यह डर रहा है कि ईरान युद्ध से ऊर्जा की कीमतें और महंगाई ज़्यादा बनी रहेगी, साथ ही सरकार की वित्तीय स्थिति को लेकर भी चिंताएं बनी हुई हैं।
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, US फेडरल रिज़र्व के गवर्नर क्रिस्टोफर वालर ने कहा कि महंगाई को काबू में करने के लिए शायद ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की ज़रूरत होगी।
ट्रंप के वादे से ईरान के साथ नए टकराव का डर कम हुआ, जिससे तेल की कीमतों में गिरावट आई। ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.5% गिरकर लगभग $103.80 प्रति बैरल पर आ गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) में भी 0.5% की गिरावट आई और यह लगभग $91.05 पर आ गया।
(डिस्क्लेमर: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए विचार एक्सपर्ट के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदाई नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सार्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।
रियाद एयरपोर्ट के आसपास हुए धमाकों के बाद सऊदी अरब की राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालात को देखते हुए Air India Express और Akasa Air ने गुरुवार को रियाद से आने-जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दीं। इससे यात्रियों की यात्रा पर भी असर पड़ा है।
उड़ानें रद्द किए जाने के पीछे यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का एक दावा भी सामने आया है। हूती विद्रोहियों ने कहा है कि उन्होंने रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया था।
इस बीच, हूतियों के खिलाफ लड़ रहे सऊदी-नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसने राजधानी की ओर दागी गई दो मिसाइलों को रोक दिया है। हालांकि, हूती विद्रोहियों की ओर से किए गए इस दावे की तत्काल स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।
Air India Express ने रियाद की उड़ानें रोकीं
रियाद में बिगड़ते सुरक्षा हालात के बीच Air India Express ने 10 अक्टूबर तक रियाद से आने-जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। एयरलाइन ने इसके पीछे क्षेत्र में तेजी से बदलती स्थिति को वजह बताया है।
एयरलाइन ने कहा कि उड़ानें रद्द होने से प्रभावित यात्रियों को मुफ़्त में यात्रा की तारीख बदलने (रीशेड्यूलिंग) या बुकिंग रद्द करने पर पूरा रिफंड पाने का विकल्प दिया जाएगा।
बता दें कि यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब सुरक्षा से जुड़ी ताजा घटना के बाद किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान सेवाओं में फिर से रुकावट आई है।
आकासा एयर ने कोच्चि-रियाद सेवाएं रद्द कीं
आकासा एयर ने 8 अक्टूबर को होने वाली अपनी QP 523 कोच्चि-रियाद और QP 524 रियाद-कोच्चि फ्लाइट्स भी रद्द कर दीं।
एयरलाइन ने कहा कि फ्लाइट रद्द होने से प्रभावित यात्री या तो पूरा रिफंड ले सकते हैं या बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अपनी यात्रा का समय बदल सकते हैं।
आकासा एयर ने कहा कि वह स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और आगे किसी भी बदलाव के बारे में यात्रियों को जानकारी देगी। उसने यह भी कहा कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा और भलाई उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
रियाद एयरपोर्ट ने यात्रियों को फ्लाइट का स्टेटस चेक करने की सलाह दी
किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यात्रियों से कहा है कि वे एयरपोर्ट आने से पहले अपनी एयरलाइन से संपर्क करें और अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें।
यह सलाह गुरुवार को रियाद में कई धमाकों की आवाज सुनाई देने और एयरपोर्ट के पास एक बड़े धमाके की खबर के बाद जारी की गई। एक चश्मदीद ने ‘द एसोसिएटेड प्रेस’ को बताया कि फ्लाइट्स रोक दी गईं और यात्रियों से एयरपोर्ट से बाहर निकलने को कहा गया।
एयरपोर्ट ने ‘X’ पर एक बयान में कहा: “हम यात्रियों को बताना चाहते हैं कि एयरपोर्ट आने से पहले वे सीधे अपनी एयरलाइन से संपर्क करें और अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें।”
हूतियों ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले का दावा किया
हूती मिलिट्री के प्रवक्ता याह्या सरी ने कहा कि उनके ग्रुप ने दोपहर के समय किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया और दावा किया कि मिसाइल “अपने निशाने पर लगी”।
हालांकि, सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसकी सेना ने रियाद की ओर दागी गई दो मिसाइलों को रोक दिया। वहीं, सऊदी अधिकारियों ने तुरंत इस बात की पुष्टि नहीं की कि हूती मिसाइल एयरपोर्ट से टकराई है।
यह ताजा घटना इस हफ्ते सऊदी एयरपोर्ट्स पर हुए हूती हमलों की कड़ी में एक और घटना है। सऊदी अधिकारियों ने बताया कि किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमलों में तीन लोगों की मौत हो गई और 36 अन्य घायल हो गए।
रियाद एयरपोर्ट पर पहले से ही उड़ानें प्रभावित
ताजा हमले ने किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहले से चल रही दिक्कतों को और बढ़ा दिया है। ‘द नेशनल’ के मुताबिक, गुरुवार को दर्जनों उड़ानों पर असर पड़ा। एक समय पर 58 उड़ानें देर से चलीं और 11 उड़ानें रद्द कर दी गईं।
इस स्थिति ने सऊदी एयरस्पेस से गुजरने वाली इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए भी बड़ी चिंताएं पैदा कर दी हैं, क्योंकि हूती और सऊदी-नेतृत्व वाली सेनाओं के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है।
यह भी पढ़ें: Russia-Ukraine War: रूस के तट पर ऑयल टैंकर में भीषण आग, दिखे काले धुएं के गुबार, सभी 23 भारतीय क्रू मेंबर्स सुरक्षित