Skoda Auto will bring the diesel-powered Superb back to India in the first half of 2027, marking the return of the brand’s flagship sedan after a two-year hiatus. The previous, third-gen Superb had a brief second innings as an import, with a limited run of just 100 units. Skoda, however, hasn’t given up on its flagship. In fact, the latest fourth-gen Superb, which debuted globally in late 2023, was shown to the Indian public at the Bharat Mobility Show in January 2025, and Skoda had indicated at the time that it would bring the sedan to India.
Superb expected to return with a 2.0-litre diesel engine
Marks the return of diesel to a VW group brand since 2020
Could benefit from India-EU FTA set to take effect next year
The flagship sedan is expected to be imported as a completely built-up unit (CBU) and positioned at the top of Skoda’s Indian range.
Skoda Superb to return with a diesel
Significantly, the Superb will mark the return of diesel to Skoda’s India portfolio, and is expected to use VW Group’s 2.0-litre TDI engine. The carmaker discontinued diesel ahead of the transition to BS6 emission norms in 2020 and currently sells only petrol-powered models in the country.
The Superb diesel was showcased at the 2026 Bharat Mobility Global Expo.
The diesel engine could well be the Superb’s main selling point, as there is no premium diesel sedan on sale in India today. There is still a small but steady demand for diesel, and that’s exactly what Skoda cleverly wants to tap into. The model is expected to remain a low-volume import, with its role focused on strengthening the brand and the sedan legacy of Skoda.
Flagship appeal, halo effect
The Superb has played an important part in establishing Skoda’s premium image over its 25 years in India. Its return would give existing customers an upgrade path within the brand and add a large sedan option in a portfolio dominated by SUVs. It would also allow dealers to address a wider price band and reach customers from rival brands. If priced right, the Superb could be an alternative to the Toyota Camry, the only other sedan in the premium segment.
Superb diesel could be a unique proposition as there are currently no premium diesel sedans available.
As a CBU, the Superb will attracts steep customs duties, and local assembly isn’t an option either, as the Bratislava plant that builds the sedan has no facility to produce CKD kits for export markets. The timing, however, is just right. With the EU-India free trade agreement set to take effect from next year, a sharp reduction in customs duties could see the Superb diesel priced far more attractively than before. For now, though, expect the fully loaded variant to come in at around Rs 55 lakh-60 lakh.
Audi will pursue a broader powertrain strategy spanning battery-electric vehicles, plug-in hybrids and combustion engines, stepping away from its earlier plan to become an all-electric carmaker. Global CEO Gernot Döllner said he reviewed Audi’s all-electric strategy after taking charge and decided that the company needed a more balanced product and powertrain mix to address the varying pace of EV adoption across markets.
“When I joined Audi, there was an all-electric strategy in place, which was one of the first things I reviewed,” Döllner told Autocar India in an exclusive interview. “We found a more balanced strategy between plug-in hybrids, especially important for Europe, combustion engine and electric.”
Global EV sales downturn lent ICE powertrains more time
The slower-than-expected pace of EV adoption in several global markets has extended the relevance of combustion engines and plug-in hybrids. Audi expects to retain a focused combustion-engine and plug-in-hybrid portfolio, particularly for SUVs.
Audi Q3 PHEV
The company has recently completed a major investment cycle covering new petrol and diesel engines, plug-in hybrids and battery-electric vehicles designed to meet Euro 7 and other global regulations.
“For sure, the majority of our investment will be in battery electric. That’s a given,” Döllner said.
Audi will continue to invest selectively in combustion engines, including efficiency improvements and transmission technology, but Döllner expects the pace of innovation to be much faster in EVs.
Audi RS5 plug-in hybrid powertrain
“The combustion engine is fairly mature. It’s at the very end of a 100-year innovation cycle, and battery electric is still at the very beginning, to be honest,” he said. “The dominant part of our investment will definitely be on the battery-electric side.”
Electric remains Audi’s leading technology
Audi’s decision to retain combustion engines and plug-in hybrids does not alter its long-term direction towards electric vehicles.
“Electric is, for Audi, still the leading technology,” Döllner said. “It’s our main priority to step by step become more electric.”
Prototypes of upcoming Audi A2 e-tron
Audi currently has four battery-electric model lines globally and expects to increase this to five by the end of the year, with some available in more than one body style. The company will, however, tailor the powertrain mix to individual regions. Plug-in hybrids will be particularly important in Europe, while the requirements of the US market will influence Audi’s future combustion-engine and PHEV portfolio, especially for SUVs.
In India, Audi’s immediate focus remains on petrol and electric vehicles. Diesel is not part of its current plan. The case for plug-in hybrids will depend partly on whether they receive any benefit under the India-EU FTA. New electric products are also planned for India.
Audi Q6 e-tron
“From what I know, we also have decided to enter with new products in the electric segment in India,” Döllner said.
Audi has decided to assemble an electric vehicle in India, Autocar India learns, although the model and launch timing are still being worked out. The move from fully imported EVs to local assembly is now a question of when, rather than if.
The company was among the first luxury carmakers to enter India’s EV market with models such as the e-tron, e-tron Sportback, e-tron GT and Q8 e-tron. High import duties, however, restricted their reach and affected their resale-value proposition.
Audi Q6 e-tron
The Q6 e-tron is among the products being studied, but Audi has not decided which EV will be assembled in India. The selected model will need to offer the right combination of volume, pricing and suitability for local conditions.
Audi believes electric SUVs make more practical sense in India because their ground clearance is better suited to local road conditions. Sedans have not been ruled out, but SUVs offer a more practical proposition for battery-electric vehicles in the country.
Regional focus to shape future products
The broader powertrain approach is part of Döllner’s effort to make Audi more responsive to the requirements of individual regions.
“Audi has to act much more regional,” he said. “The times where we had a one size fits all, and we then bring it to China, just extend the wheelbase and do the same car, that doesn’t work anymore. We have to listen carefully to the markets.”
The Q9 is the first clear example of that approach. Conceived around the requirements of American customers, it will be the first Audi to make its market debut in the US.
Audi Q9
“The Q9 is a perfect proof point of a car. The biggest Audi we’ve ever built,” Döllner said. “That car would not be there without the American market.”
India does not yet generate the volumes required for Audi to develop country-specific models. Local requirements covering ground clearance, suspension, tyres, weather, dust and fuel quality are, however, fed into its global development process. The introduction of new models in India is also expected to move closer to their global launches, helping Audi benefit from the interest created when a vehicle is revealed internationally.
Döllner said the improvement in India’s manufacturing and automotive technology has changed how the country is viewed within the global industry.
Audi Q9
“India is also an excellent proof point. It’s really unbelievable what the car industry has developed in India and what level of perfection and technology products are delivered,” he said.
“In the past, there has been this strong European automotive industry, and the world has turned around. Now we have a very dynamic Chinese market, a growing and rising Indian automotive industry. The US is a story of its own.”
“What keeps me awake at night is if we are able to change fast enough,” Döllner said. “We have to speed up.”
Audi India head Balbir Singh Dhillon recently confirmed 3 new launches in the next 12 months, but we have dug around a bit, and there’s a whole line-up of other models in bound as well. Apart from the new-gen Q3, the A5 and the flagship Q9, Audi will also be bringing the next-gen Q5 and Q7 in 2027. There will also be an EV making a comeback in Audi’s lineup in the form of the Q6 e-tron, and the big news is that all of these models will be locally assembled in India. Essentially, Audi’s entire Q-range will be thoroughly revamped in India by the end of next year.
Audi Q6 e-tron
Estimated price: Rs 85 lakh; launch: Mid-2027
The Q6 e-tron will be Audi’s first EV to be assembled here. The electric SUV was the first to be based on the Volkswagen Group’s 800V Premium Platform Electric (PPE) architecture, co-developed with Porsche.
It’ll be offered in SUV and Sportback body styles and is likely to have a 100kWh battery (an 83kWh unit is offered overseas) with a single 306hp rear-mounted motor, offering 641km of WLTP range (656km for the aero-efficient Sportback). The EV also introduced Audi’s latest curved display that comprises an 11.9-inch digital instrument cluster, a 14.5-inch central touchscreen, and an optional 10.9-inch touchscreen display for the front passenger.
Next-gen Audi Q5
Estimated price: Rs 75 lakh; launch: October 2027
The third-gen Q5 will arrive to take on the Mercedes GLC and BMW X3. Sharing Audi’s latest PPC architecture with the A5, it gets sharper styling than its predecessor, much improved aerodynamics and a thoroughly modern cabin featuring a curved 11.9-inch digital driver’s display and 14.5-inch touchscreen, along with an optional passenger display.
It is expected to use Audi’s localised 2.0 turbo-petrol in a higher 265hp state of tune, paired with a 7-speed dual-clutch automatic and Quattro AWD. There is no word on whether Audi will bring the Sportback or the 367hp SQ5, but the India-EU FTA could create potential for a launch.
Audi Q7
Estimated price: Rs 1.2 crore; launch: December 2027
While the recently revealed Q9 is now Audi’s flagship SUV, the Q7 still has big cachet in India. The third-gen model brings in a brawnier form, which harks back to the original Q7. A three-row, seven-seat layout will be standard, and there will also be the option of a six-seat configuration with captain chairs in the middle row.
Cabin space and quality have been upped. The Q7 will sport Audi’s new triple-screen dash layout. While markets abroad get a mild-hybrid diesel, in India, it is expected to retain the 3.0 V6 turbo-petrol.
Audi is preparing a new plan for India built around a stronger product portfolio, greater local assembly and faster introduction of its global models, as the German luxury carmaker seeks to regain momentum in one of the world’s most promising automotive markets.
Global CEO Gernot Döllner said India is becoming increasingly important to Audi and the company is now working towards the right product and operating structure for the market. “We will see a substantial portfolio, but it has to be focused to be able to be successful in India,” Döllner told Autocar India in an exclusive interview. “Every successful strategy starts with products. Without products, it does not make sense.”
Audi’s renewal plan with focus on new products
The renewal will begin with the new-generation Q3 in the fourth quarter of 2026, followed by the A5 in the first half of 2027. The Q9 flagship SUV is also being evaluated for India, with work underway to assemble it locally. These three models could reach the market within around twelve months. Audi also plans to reduce the delay between global and Indian launches, which has left parts of its local range out of step with competitors in recent years.
The carmaker is targeting a doubling of its share of India’s luxury-car market from around 8-9 percent to 18-20 percent over the next three to five years.
The new-gen Q3 will be the first to arrive under Audi’s new model onslaught.
“India is an increasingly important market, and we have to be honest. We have been struggling to find the right setup in that market,” Döllner said. “I hope that we now, with the decisions that we have taken over the past years, are able to step by step find our position in the market. Trade agreements will help in the future, but we still have to clean up some things that we did wrong in the past.”
Audi sees the long-term potential but is still working out the volumes and cost structure needed to make the business viable. “We somehow still have not found the right complete volume and setup and business case behind that for the brand,” said Döllner.
Local assembly is only step one
Greater local content will be necessary for Audi to compete in India, where import duties and adverse currency movements have pushed up prices. “You will be only in the game if you have local content and you follow these rules that are implemented. That’s what we have to do,” Döllner said.
Locally assembled models are expected to account for around 90-95 percent of Audi’s future India business, Autocar India learns. Fully imported vehicles will largely be restricted to niche and brand-shaping models.
Audi currently assembles its core models at the Skoda Auto Volkswagen India facility in Chhatrapati Sambhajinagar. The EA888 2.0-litre petrol engine used across much of the range is also assembled in India. The company is working on the local assembly case for the Q9 and studying what would be required to assemble its 3.0-litre engine in India.
Audi is considering localising the 3.0-litre V6 for the Q9 in India.
The Q9 will sit above the Q7 and add a new flagship to Audi’s India portfolio. It has been developed with greater emphasis on rear-seat occupants and is expected to offer different seating configurations, an important consideration in India’s chauffeur-driven luxury segment. Deep component sourcing will take longer. The relatively small volumes generated by individual luxury models make it difficult to create a viable domestic supplier base for every part. Audi will widen local assembly first and increase local content where the volumes support it.
New-generation models are becoming more expensive because of additional technology and regulatory requirements. The stronger euro has compounded that increase by raising the cost of imported vehicles and parts.
“The very strong euro compared to the dollar and other currencies is really hitting us badly, especially in markets like India where, due to the big competition, the margins are quite critical,” Döllner said.
Audi does not plan to counter the cost increase by offering stripped-down variants. Its sales data over the past five years shows that Indian luxury-car buyers favour better-equipped versions. The top variant accounts for around 55 percent of sales, the middle version for 35 percent and the entry variant for just 10 percent.
The new Q3 and A5 will therefore be positioned competitively, but pricing alone will not be Audi’s play. The company believes buyers will pay for the latest technology and features if the product delivers enough value.
India-EU FTA opens the door for niche imports
The RS5 is under consideration for India to be brought as a brand shaper.
The India-EU free trade agreement, expected within nine to twelve months, adds a second lever. Lower duties open the door to niche imports, what Audi India head Balbir Singh Dhillon calls “brand shapers” and “the cherry on the cake.” This could lift CBUs from 5 percent of the mix to perhaps 10. The RS5 is under consideration, though as a plug-in hybrid it sits in a regulatory grey zone: nobody yet knows whether PHEVs will qualify for concessional duties. Pure-ICE bruisers like the RS Q8 face no such ambiguity.
The India-EU FTA could allow Audi to introduce more niche and high-performance models. Imports, however, will remain a small part of the business, with locally assembled models continuing to drive volumes.
Even with a wider locally assembled range, Döllner expects profitability to remain challenging. “Even with the local content, the margin situation in India is not fun,” he said.
Skoda is considering exporting the made-in-India Kylaq to the European market as a crossover alternative to the Fabia hatchback. Launched here at the tail-end of 2024, the Kylaq is the third Skoda model to come out of Skoda-VW’s ‘India 2.0’ strategy and the Czech carmaker’s smallest SUV to date. While the Kylaq is designed specifically for the Indian market, Skoda feels the compact SUV carries enough pedigree and appeal for European customers.
Autocar India’s recent Pune to Prague drive, a 19,000km cross continent drive that covered several European countries, including the Czech Republic, the brand’s home country, established the Kylaq as a product that could blend in well in some of Skoda’s key markets. “We’re looking into a possibility or an opportunity to bring Kylaq to Europe, but there are a lot of barriers, a lot of homologation questions,” Skoda CEO Klaus Zellmer told us after the conclusion of the cross-continent Kylaq road trip.
1.0 TSI or 1.5 TSI for the Euro-spec Kylaq?
We reported about Kylaq’s export plans to Europe in June 2026 issue of the Autocar India magazine.
In India, the Kylaq is powered solely by the locally manufactured 115hp 1.0-litre 3-cyl direct-injection turbo-petrol engine (1.0 TSI), which can be had with either a 6-speed manual or 6-speed automatic. For Europe, however, Skoda might equip the Kylaq with the 1.5-litre 4-cyl direct-injection turbo-petrol mill (1.5 TSI) seen in the Slavia and Kushaq, paired to a 7-speed DCT.
The 1.5 TSI engine is used in Skoda’s other models and is already Euro 7 compliant making it the logical choice for export markets. However, from a cost perspective the 1.0 TSI is more attractive as it is a three-cylinder unit and is locally produced. However, the 1.0 TSI does not meet Euro 7 standards and upgrading it to the latest emission standards will call for significant upfront investment which will impact the overall cost of the Kylaq for exports.
If Skoda decides on the 1.5 TSI the export version of the Kylaq, it will likely be in a lower 115hp state of tune to help meet the Euro 7 targets. In fact, the Kylaq 1.5 TSI could be offered in two states of tune for the European market, but its not clear what the other power output of the engine would be.
Beyond emission regulations, the Kylaq would have to meet Europe’s safety, security and other homologation requirements that would again add to the cost of the vehicle.
India-EU FTA and weak rupee helps Kylaq’s export business case
The incoming India-EU FTA, in conjunction with the depreciating rupee against the euro, makes a strong case for exporting the Kylaq to Europe. Piyush Arora, the MD of Skoda Auto Volkswagen India Private Limited (SAVWIPL), said that the India-EU FTA will “open up opportunities” for SAVWIPL across all of its business verticals, including CBU imports, components, fully developing new models for India, and exporting cars to the European market.
A final decision has not been taken. However, a European programme would mark a significant step for Skoda Auto Volkswagen India by moving the country’s role beyond developing and manufacturing vehicles for India and other emerging markets to supplying a product to the carmaker’s home region.
Skoda Auto Volkswagen India and the JSW Group are in the final stages of discussions for a manufacturing joint venture, we have learned. The two companies are likely to sign a non-binding memorandum of understanding (MoU) within the next two months. The proposed venture is currently being discussed as a 51:49 joint venture, with the JSW Group expected to hold the majority stake.
Emails seeking comments were sent to Skoda Auto Volkswagen India and the JSW Group on Tuesday, but neither company responded till the time of publishing. Autocar Professional, our sister publication, understands senior global executives from Skoda Auto and Volkswagen are expected to visit India in the second fortnight of August. The proposed alliance with the JSW Group is expected to be among the key subjects on the agenda as the two sides work towards signing the non-binding MoU.
Equity infusion could fund EV development
The proposed partnership comes as Skoda Auto Volkswagen India prepares its next round of investments in electrification and localisation. The equity infusion from the JSW Group is expected to fund the development and localisation of electric vehicles and support future product programmes.
A large part of the investment is expected to go towards vehicles based on the India Main Platform (IMP), Volkswagen Group’s EV architecture for India. The IMP is derived from the China Main Platform (CMP), allowing the group to use an existing EV architecture and adapt it to Indian regulations, the local supplier base and localisation requirements.
The platform is expected to underpin multiple electric SUVs for the Skoda and Volkswagen brands over the next few years. Higher localisation will be key to bringing down costs and reducing dependence on imports. The scope of discussions goes beyond manufacturing. We understand that the sales and marketing operations across the group’s brands are also part of the talks. A few years ago, the sales organisations of Skoda, Volkswagen, Audi, Porsche and Lamborghini were integrated with the manufacturing business under Skoda Auto Volkswagen India. This has also brought the premium brands within the scope of the discussions.
JSW’s broader automotive strategy
For the JSW Group, the proposed venture is part of a broader effort to build an integrated automotive business across passenger vehicles, commercial vehicles, batteries, manufacturing and exports. Unlike JSW MG Motor India, the proposed Skoda Auto Volkswagen venture will have no Chinese participation, allowing the group to further de-risk its automotive business from China-linked partnerships. We understand the alliance will also help diversify JSW Group’s passenger vehicle operations while creating a Make in India manufacturing base serving both domestic and export markets by leveraging Volkswagen Group’s global production and distribution network. The proposed India-EU Free Trade Agreement is also expected to strengthen the business case for exports from India to Europe over the longer term, making exports an important part of the proposed alliance.
The partnership also fits into the group’s wider automotive plans. JSW already has its joint venture with MG, has set up JSW Motors as a separate passenger vehicle business for products outside the MG alliance, operates JSW Greentech for buses and commercial vehicles, and is investing in cell manufacturing and localisation. The group is looking to connect these businesses with its existing strengths in steel, paints and energy, creating greater vertical integration across its automotive operations.
Localisation of some models being studied
We understand the alliance will also look to leverage manufacturing assets across the JSW Group wherever feasible. This includes the JSW Motors facility at Sambhaji Nagar, formerly Aurangabad, where higher localisation of products such as the Skoda Kodiaq and select Audi models is being evaluated. The aim is to improve localisation levels while making better use of the group’s existing manufacturing footprint.
The alliance is also evaluating the localisation of the next-generation Kodiaq platform. If approved, it could underpin a locally manufactured three-row SUV positioned in the Mahindra XUV 7XO segment. Localising the platform would allow Skoda Auto Volkswagen to compete in one of the country’s largest SUV segments with significantly higher local content.
Following the signing of the non-binding MoU, the two sides are expected to finalise the equity structure, including the shareholding pattern, before moving towards definitive agreements and the required approvals. The discussions are currently centred on a 51:49 joint venture, with the JSW Group expected to hold the majority stake.
Spain Migrant Invasion: 29-30 जुलाई वाले दिन, अफ़्रीकी महाद्वीप के उत्तरी छोर पर बसे अरबी राजशाही के देश मोरक्को से भाग रहे 'जेन-जी' किस्म के हज़ारों युवाओं ने एक ऐसा दृश्य रच दिया, जिससे यूरोपीय संघ के देशों में तहलका मच गया। वे गिरते-पड़ते-दौड़ते हुए मोरक्को से ही सटे—पर स्पेनी स्वामित्व वाले एक छोटे से अलग भूखंड पर बसे— 'सेउता' (Ceuta) नाम के शहर में ऐसे पहुँचे, मानो आनन-फानन में उस पर धावा बोल दिया गया है।
मात्र 18.5 वर्ग किलोमीटर बड़ा और 83,600 की जनसंख्या वाला यह छोटा सा शहर तीन तरफ़ से मोरक्को से और एक तरफ जिब्राल्टर जलडमरूमघ्य के पानी से घिरा है। वहाँ से स्पेन की भूमि तक पहुँचने के लिए 21 किलोमीटर चौड़े जिब्राल्टर जलडमरूमघ्य को पार करना पड़ता है। सेउता सन 1415 से पहले पुर्तगाल के अधीन था और बाद में स्पेन के अधीन हो गया।
50 से 60 हज़ार लोगों का धावा
सरकारी अनुमानों के अनुसार, 29-30 जुलाई वाले दिन, मोरक्को और स्पेन के बीच स्थित जिब्राल्टर जलडमरूमध्य की तरफ से 50,000 से 60,000 मोरक्कन लोग ग़ैर-कानूनी तरीक़े से सेउता पहुँचे थे। स्पेनी गृह मंत्रालय के अनुमान बताते हैं कि वहाँ अभी भी लगभग 2,500 मोरक्कन मौजूद हैं। समुद्री रास्ते से सेउता पहुँचने की कोशिश में डूब जाने से कम से कम 72 लोगों की जानें गईं। राहत कार्य की टीमें अभी भी जलडमरूमघ्य के पानी में शवों की खोजबीन कर रही हैं।
सब कुछ बहुत ही आकस्मिक और अनपेक्षित ढंग से हुआ। एक अनुमान यह है कि मोरक्को की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति—उत्तरी अफ्रीका के अन्य अरबी देशों की तुलना में कहीं बेहतर होने के बावजूद—वहां के युवाओं को व्यापक ग़रीबी और बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है। वे अपने देश से पलायन में ही अपना भला देखते हैं।
स्पेनी सर्वोच्च न्यायालय का अनोखा फ़ैसला
स्पेन के सर्वोच्च न्यायालय का कुछ समय पहले का एक फ़ैसला भी मोरक्कनों की भीड़ के सेउता की ओर अकस्मात भागने का एक संभावित कारण माना जा रहा है—जिसमें कहा गया है कि समुद्र में पकड़े गए प्रवासियों को तुरंत मोरक्को वापस नहीं भेजा जा सकता। बताया जाता है कि इस फैसले का युवाओं ने यह अर्थ लगाया कि वे समुद्र के रास्ते से यदि सेउता पहुँच गए, तो देर-सवेर वहाँ से समुद्रपार की स्पेनी मुख्य भूमि तक भी पहुँच ही जाएंगे, और तब कोई-न-कोई काम-धंधा भी मिल ही जाएगा।
दूसरी ओर, स्पेन के अधिकतर स्वतंत्र विश्लेषकों का मानना है कि मोरक्को के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना संभव नहीं था। आम तौर पर, कड़ी सुरक्षा वाली इस सीमा को इतना संवेदनशील और सुनियंत्रित माना जाता है कि मोरक्को की राजधानी रबात में बैठे अधिकारियों की “स्वीकृति या सहयोग” के बिना हज़ारों लोग वहां जाने का साहस नहीं कर सकते थे।
भीड़ को मोरक्को ने अपनी सीमा पर रोका नहीं
मोरक्को की सीमा से लगे इस इलाके में संकट के बीच, ऐसी अटकलें भी लगाई गईं कि मोरक्को की शाही सरकार ने स्पेन पर दबाव बनाने के लिए जानबूझ कर सेउता में अपने नागरिकों की इस भारी भीड़ को बढ़ावा दिया— या कम से कम इसे होने दिया। स्पेनी मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, कई प्रवासियों ने अलग-अलग बयानों में बताया कि उन्हें मोरक्को की सीमा पर रोका नहीं गया, बल्कि सीमा पार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कई अन्य लोगों ने बताया कि उन्हें तो सेउता जाने की खुली सीमा के बारे में टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्मों पर के वीडियो और संदेशों से पता चला।
स्पेन के गृह मंत्री फर्नांदो ग्रांदे-मार्लास्का ने, इस घटना के होने की बहुत तेज़ गति के लिए मानव तस्करी करने वाले नेटवर्क को ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इन नेटवर्क ने अवैध प्रवासियों की सीमित सोच-समझ का फ़ायदा उठाया और स्पेन के सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले के बारे में गुमराह करने वाली अफ़वाहें फैलाईं।
सोशल मीडिया पर फैलाई गई गलत जानकारी
मोरक्को की सरकार ने, 26 जुलाई की शाम को पहली बार, इस स्थिति पर टिप्पणी की और कहा कि हज़ारों लोगों का अचानक पलायन सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी की वजह से हुआ। वहां के गृह मंत्रालय ने कहा कि स्पेन के सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का—जिसमें कहा गया है कि समुद्र में पकड़े गए प्रवासियों को तुरंत वापस भेजने पर रोक है— गलत अर्थ निकाला गया।
इस बयान में अवैध प्रवास से निपटने के लिए मोरक्को की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है और समस्या के भावी प्रबंधन के बोझ को साझा करने की अपील की गई है। इससे पहले, स्पेन में मोरक्को के राजदूत ने कहा था कि मोरक्को को इन घटनाओं पर खेद है और वह कानून सम्मत, व्यवस्थित और सुरक्षित प्रवास के लिए प्रतिबद्ध है।
स्पेन की सरकार 2021 के बाद अब पहली बार, सेउता में सीमा सुरक्षा में सहायता के लिए सेना तैनात कर रही है। वहाँ 60 सैनिक और विशेष पुलिस बल के 200 जवान भेजे गए हैं। 24 जुलाई को वहाँ के एक दौरे के दौरान, स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज़ ने कुछ और कदमों के उठाए जाने की घोषणा की। मोरक्को के उन प्रवासियों को वापस भेजने की प्रक्रिया को तेज़ किया जाएगा जो गैर-कानूनी तरीके से सेउता पहुँचे थे।
यूरोपीय संघ (EU) के देशों की प्रतिक्रिया
मोरक्को से सटे हुए स्पेन के समुद्र-पारीय शहर सेउता में जो कुछ हुआ है, उससे विचलित हो कर इटली सहित यूरोपीय संघ (EU) के कई देशों ने, “शेंगन समझौते” वाले क्षेत्र के भीतर वीज़ा-मुक्त यात्रा की अब तक की सुविधा को सभी ग़ैर यूरोपीय विदेशियों के लिए और अधिक सीमित करने तथा “आंतरिक सीमा नियंत्रण” को और अधिक कसने की संभावना की ओर भी इशारा किया—ऐसे उपाय जो जर्मनी में पहले से ही लागू हैं। फ्रांस ने भी घोषणा की है कि वह स्पेन के साथ उन सीमा नियंत्रणों को और कड़ा करेगा जो कई सालों से लागू हैं।
स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज़ ने यूरोपीय संघ के कुछ देशों की प्रतिक्रिया की आलोचना करते हुए कहा कि यह सब “पूर्वाग्रह, गलत जानकारी, अज्ञानता या राजनीतिक हितों” से प्रेरित है। यूरोपीय संघ के नेतृत्व को लिखे एक पत्र में उनका कहना है कि सेउता, वीज़ा- मुक्त शेंगन क्षेत्र का हिस्सा नहीं है और वहाँ मौजूद प्रवासी, यूरोपीय संघ के दूसरे देशों में आसानी से नहीं जा सकते।
स्पेन की आप्रवासन नीति बहुत ज़्यादा उदार
दूसरी ओर, आलोचकों का आरोप है कि स्पेन की आप्रवासन नीति बहुत ज़्यादा उदार है। उनका तर्क है कि स्पेनी सरकार यूरोपीय संघ की बाहरी सीमाओं की सुरक्षा करने में नाकाम रही है। फ़िनलैंड की गृह मंत्री मारी रान्तेनन ने X पर लिखा कि जो देश अपनी सीमाओं को सुरक्षित नहीं रख सकते, वे शेंगेन एरिया के सदस्य नहीं हो सकते। इसके अलावा, कुछ ही महीने पहले, स्पेन ने अपने यहां श्रमिको की कमी को दूर करने के लिए लगभग 5 लाख अनियमित विदेशी प्रवासियों को कानूनी दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू की है। इस कदम का उद्देश्य उन शरणार्थियों को लाभ पहुँचाना है, जिन्होंने 2025 के अंत से पहले शरणदान के लिए आवेदन किया था—न कि नए आने वालों को।
स्पेन की इस नीति ने, अवांछित अनियमित आप्रवासन को रोकने के लिए प्रयत्नशील 27 देशों के यूरोपीय संघ में भारी चिंता पैदा कर दी है। संघ के 22 देशों के एक साझे पत्र में, नए लोगों के आने में हुई बढ़ोतरी और स्पेन के सर्वोच्च न्यायालय के उस फ़ैसले के बीच सीधा संबंध बताया गया, जिसमें न्यायालय का कहना है कि विदेशी प्रवासियों को तुरंत लौटाना तभी न्याय संगत है, जब उन्होंने अनियमित तरीके से घुसते समय सीमा पर की कोई बाड़ या दूसरी रुकावट पार की हो। जो लोग बिना बाड़ वाले रास्ते से—जैसे समुद्र के रास्ते से—स्पेन पहुँचते हैं, उनके मामले की अलग से जाँच होनी चाहिए। यह फ़ैसला अब स्पेन से अधिक पूरे यूरोपीय संघ का सिरदर्द बन गया है।
Spain migrant crisis: भूमध्य सागर (Mediterranean Sea) और अटलांटिक महासागर के रास्ते यूरोप में अवैध प्रवासन (Illegal Migration) संकट एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। उत्तर अफ्रीकी देशों और उप-सहारा (Sub-Saharan) क्षेत्र से लकड़ी और रबर की नावों में सवार होकर आए हजारों शरणार्थियों ने स्पेन के तटीय इलाकों में अप्रत्याशित रूप से प्रवेश किया है।
अचानक हुए इस भारी जनसांख्यिकीय दबाव के कारण स्थानीय पुलिस और स्पेनिश कोस्ट गार्ड (Salvamento Marítimo) की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और तटीय क्षेत्रों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्पैनिश सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों और सशस्त्र बलों (Spanish Armed Forces) को मोर्चे पर तैनात कर दिया है।
कैसे पैदा हुए हालात?
स्पेन के स्वायत्त शहरों— सेउटा (Ceuta) और मेलिला (Melilla)—के साथ-साथ केनरी द्वीप समूह (Canary Islands) और अंदालुसिया (Andalusia) के तटों पर बीते कुछ दिनों से नावों के आने का सिलसिला जारी है।
मानव तस्करी का नया रूट : तस्करों के नेटवर्क ने मोरक्को, अल्जीरिया और पश्चिमी अफ्रीका के तटों से समुद्र के रास्ते छोटे-छोटे जहाजों और रबर बोटों के जरिए हजारों प्रवासियों को समुद्र में उतारा।
कोस्ट गार्ड की सीमाएं : समुद्र में क्षमता से अधिक भरे जहाजों से कई बार हादसों का खतरा बना रहता है। स्पैनिश कोस्ट गार्ड लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन्स चला रहे हैं, लेकिन एक साथ सैकड़ों नावों के पहुंचने के कारण उनके संसाधन कम पड़ गए हैं।
स्थानीय बुनियादी ढांचे पर दबाव : तटीय क्षेत्रों में बने प्रोसेसिंग सेंटर (CIE – Centres for Internment of Foreigners) पूरी तरह भर चुके हैं। अस्पतालों और राहत शिविरों पर अत्यधिक दबाव देखा जा रहा है।
सेना की तैनाती और सरकार का रुख
स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए स्पेनिश गृह और रक्षा मंत्रालय ने समन्वय बनाकर प्रभावित तटीय सीमाओं और सेउटा/मेलिला की जमीनी सीमा पर सेना की विशेष टुकड़ियों को तैनात किया है।
सीमा सुरक्षा मजबूत करना : सेना और गार्डिया सिविल (Civil Guard) मिलकर सीमाओं पर बाड़ (Fencing) की निगरानी बढ़ा रहे हैं ताकि अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को रोका जा सके।
मानवीय सहायता और रसद : सशस्त्र बल प्रवासियों को प्राथमिक चिकित्सा, भोजन, अस्थायी टेंट और आपातकालीन राहत सामग्री पहुंचाने में भी नागरिक प्रशासन की मदद कर रहे हैं।
यूरोपीय संघ (EU) से मदद की गुहार : स्पेन ने यूरोपीय संघ (European Union) की सीमा एजेंसी Frontex से अतिरिक्त सुरक्षा बल और आपातकालीन वित्तीय सहायता की मांग की है।
भू-राजनीतिक और सामाजिक कारण
यूरोप में शरणार्थियों का यह संकट कोई नई घटना नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में इसके पीछे कई बड़े कारण उभरकर सामने आए हैं:
अफ्रीका में राजनीतिक अस्थिरता व गरीबी : पश्चिम और उत्तर अफ्रीका के कई देशों में राजनीतिक उथल-पुथल, आर्थिक संकट और सुरक्षा संबंधी खतरों के कारण लोग बेहतर भविष्य की तलाश में यूरोप का रुख कर रहे हैं।
यूरोपीय संघ की प्रवासन नीति (EU Migration Pact) : यूरोपीय संघ के देशों के बीच शरणार्थियों के पुनर्वास और सीमा नियंत्रण को लेकर खींचतान जारी है। इटली, ग्रीस और स्पेन जैसे अग्रिम सीमा वाले देश इस संकट का सबसे ज्यादा असर झेल रहे हैं।
आगे क्या होगा?
स्पेन सरकार एक ओर जहां कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रवासियों के कागजात की जांच कर रही है, वहीं दूसरी ओर मोरक्को और अन्य पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक बातचीत जारी है ताकि अवैध प्रवासन के नेटवर्क को शुरुआती बिंदु पर ही रोका जा सके। कानून और व्यवस्था बनाए रखना और इसके साथ ही मानवीय संवेदनाओं का संतुलन साधना वर्तमान में स्पेनिश प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।
अफ्रीकी देश मोरक्को की तरफ से स्पेन में जबरन घुसने की कोशिश के दौरान गुरुवार सुबह भीषण भगदड़ मच गई। इसमें कम से कम 18 अफ्रीकी प्रवासियों की मौत हो गई, जबकि स्पेनिश और मोरक्को के 100 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए। दरअसल बेहतर जीवन की तलाश में अफ्रीकी और एशियाई देशों के प्रवासी यूरोपीय देशों में घुसना चाहते हैं। सिउटा मोरक्को के उत्तरी तट पर स्थित एक स्पेनिश शहर है। यहां घुसने के बाद प्रवासियों को यूरोपीय संघ के क्षेत्र में एंट्री मिल जाती है। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक सीमा पर तैनात फोर्स को चकमा देने के लिए करीब 3,000 प्रवासियों ने सुबह का वक्त चुना। तब सैनिकों की चौकसी कम होती है। सीमा पर पुलिस की घेराबंदी और बाड़ के संकरे रास्तों के कारण अफरा-तफरी मच गई। लोग एक-दूसरे के ऊपर गिर पड़े, जिससे दबने, दम घुटने और समुद्र में डूबने के कारण यह हादसा हुआ। हादसे के बाद की 5 फोटोज… स्यूटा से ही यूरोप में घुसने की सबसे ज्यादा कोशिश क्यों होती है? स्यूटा भले ही भौगोलिक तौर पर अफ्रीका में है, लेकिन यह स्पेन और यूरोपीय संघ (EU) का हिस्सा है। यानी अगर कोई प्रवासी स्यूटा में घुस जाता है, तो वह यूरोप की सीमा तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि हजारों लोग हर साल यहां से यूरोप में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। स्यूटा और इसके करीब मेलिला ऐसे दो शहर हैं, जहां अफ्रीका और यूरोप की सीधी जमीनी सीमा मिलती है। इसलिए बेहतर नौकरी और अच्छी जिंदगी की तलाश में मोरक्को समेत कई अफ्रीकी देशों के लोग सबसे ज्यादा इन्हीं रास्तों को चुनते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में ही करीब 1,500 प्रवासी स्यूटा में प्रवेश कर चुके थे। इसके बाद गुरुवार को हालात अचानक बिगड़ गए। स्यूटा में घुसने के लिए कुछ लोग समुद्र में तैरकर सीमा पार करते हैं, कुछ छोटी नावों का सहारा लेते हैं। वहीं बड़ी संख्या में लोग सीमा पर लगी ऊंची बाड़ पर चढ़कर या उसे काटकर अंदर जाने की कोशिश करते हैं। हालांकि, सीमा पर लगे सेंसर, निगरानी टावर और स्पेनिश सुरक्षाबल अक्सर उन्हें पकड़ लेते हैं। सेना और गोताखोरों की तैनाती स्पेन सरकार ने एक बयान जारी कर बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सैन्य टुकड़ियों को भेजा गया है। इसके अलावा हवाई और नौसैनिक सहायता बढ़ाई गई है और पानी में गश्त के लिए गोताखोरों की टीमें तैनात की गई हैं। यूरोपीय संघ ने भी स्पेन को सीमा और तटरक्षक एजेंसी फ्रोंटेक्स के जरिए मदद देने की पेशकश की है ताकि वहां व्यवस्था बहाल की जा सके। स्यूटा और मेलिला को लेकर स्पेन-मोरक्को में विवाद मोरक्को को 1956 में स्पेन से आजादी मिली थी। हालांकि स्पेन ने स्यूटा और मेलिला को आजाद नहीं किया। मोरक्को का कहना है कि स्यूटा और मेलिला भी उसे वापस मिलने चाहिए। ये दोनों शहर अफ्रीकी महाद्वीप में हैं और मोरक्को का हिस्सा हैं। स्पेन का कहना है कि स्यूटा पर उसका कब्जा 350 साल से है। तब मोरक्को भी नहीं बना था। स्यूटा पर पुर्तगाल ने 1415 में कब्जा किया था। 1668 में पुर्तगाल में इसे स्पेन को दे दिया। स्पेन ने स्यूटा छोड़ा क्यों नहीं? 1. रणनीतिक वजह स्यूटा जिब्राल्टर स्ट्रेट के पास है। यहां से भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच आने-जाने वाले जहाजों पर नजर रखी जा सकती है। 2. राजनीतिक वजह यदि स्पेन स्यूटा छोड़ देता है, तो दूसरे शहर मेलिला पर भी दबाव बढ़ सकता है। इससे स्पेन के लिए बड़ा राजनीतिक और सुरक्षा संकट पैदा हो सकता है। 3. स्थानीय लोगों की इच्छा स्यूटा के अधिकांश निवासी खुद को स्पेनिश मानते हैं। वे समृद्ध देश स्पेन के साथ ही रहना चाहते हैं।
Skoda Auto India has had a busy year, with the launch of the Kylaq, the return of the Kodiaq, an expanding dealer network and plans to strengthen its presence across multiple segments. The company is also preparing for an electric future while continuing to invest in its petrol-powered portfolio. In this interview, Brand Director Ashish Gupta talks about Skoda’s sales growth, the launch of the Kodiaq RS, upcoming model updates, EV strategy and the steps being taken to improve the ownership experience in India.
On his first year at the helm of Skoda India.
Coming from Volkswagen, I’ve basically switched to the other side of the office, but I’d say it’s been challenging but exhilarating. I’m more than satisfied with the year, from the brand side, sales and also setting the foundation for the future. All our KPIs – brand image, awareness, consideration, network coverage, dealer profitability, customer satisfaction, market coverage, etc. – have improved, and we have done really well. In sales, we went from number eleven to seven, and we also became number four in the global sales ranking for Skoda, just slightly behind the UK.
On the launch of the Kodiaq RS.
The Kodiaq is our flagship. It came here in 2017, and we have it on sale again. At the same time, this year marks 125 years for Skoda in motorsport, and it’s also about 50 years since the RS badge was first born, so we thought it would be great to bring in the Kodiaq RS as the pinnacle of our engineering and motorsport heritage. It’s coming in as a fully built unit, and we have only 50 units; allocation is a challenge when it’s a bestseller abroad, but we have the option of another batch later on.
On the Kylaq driving Skoda’s sales growth.
Yes, a large portion of our sales came from the Kylaq, but that was also because we were running out the Kushaq, which was due for an update and has now been launched. So, the demand for the Kushaq was always there. Also, it’s only been two months, so it’s too early to qualify, but we have seen an uptake of about 40% in sales, and the order book is solid.
On the Slavia and the upcoming update.
The Slavia is a very special model for us. SUVs are the flavour of the season, but sedans are doing fine too, and we are among the few manufacturers in the world that still have a sedan portfolio, all of which are doing well. In India, the Slavia continues our sedan legacy of models like the Octavia, Superb and Rapid, and so, yes, it will see an update, but it’s early to specify details.
On the company’s electric vehicle plans.
If you want to be a relevant player in that space, you have to have a local play, so that’s what we are working on. EV penetration was 7% in May, up from 4.5% at the end of last year, so yes, this is a space where we will accelerate our plans, but you cannot do this suddenly, as there are factors like the supply chain to consider. But there’s an international portfolio too that we can look at.
On the possibility of the Peaq making it to India.
Bringing in a global model is very difficult as far as pricing goes, and the EU-FTA, as you know, does not give benefits to EVs for now. So, for now, we have to look at what makes sense, and yes, a larger EV is easier to manage pricing with. And yes, the Peaq is certainly on my radar. We will look at the specifications and see how we can best manage that with pricing, as you cannot have a high-priced CBU but be low on equipment. So, we are working on this. My ambition is to get the global portfolio to India.
On a petrol-only portfolio and flex-fuel cars.
If you see, year to date, the petrol market is about 46%, which used to be above 50% last year, so there is a shift, but the market is also growing by 20%. So even if the share of other fuels is rising, the absolute volume of petrol is increasing, so I’m not worried about our current portfolio. As for flex fuel, yes, ethanol is a longer-term strategy that the government wants, so we have to look at it, and we are, but there is work to manage this, as we have to look at the engine portfolio and manage our strict emission norms too.
On addressing Skoda’s dealer experience.
If you look at our customer experience scores, they have been improving. Sales have grown by almost 12 percent over the last year, and customer experience for service has improved by 18 to 20 percent. So, are we perfect? No, but the trend has improved and is only rising. Also, we are now present at about 335 touchpoints in 183 cities and are just inaugurating our 200th workshop in India, so we are getting closer to our customers. We have competitive service packs and excellent parts availability. Today, we have a parts service rate of more than 96 percent at our warehouses and dealerships, which is among the best in the industry.
