कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में 19 अक्टूबर को जनमत संग्रह हो रहा है। इसमें लोग तय करेंगे कि प्रांत को कनाडा का हिस्सा बने रहना चाहिए या नहीं। इप्सोस-ग्लोबल न्यूज के सर्वे में अल्बर्टा के करीब 70% लोग कनाडा के साथ बने रहने के पक्ष में हैं। इसके बावजूद अलग देश बनाने की मांग करने वाले लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। अल्बर्टा में अलग देश बनाने की मांग कोई नई बात नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तेल से होने वाली कमाई और केंद्र सरकार के साथ पैसों के बंटवारे को लेकर नाराजगी है। अल्बर्टा में तेल का चौथा सबसे बड़ा भंडार अल्बर्टा में दुनिया के प्रमाणित तेल भंडार के मामले में चौथा सबसे बड़ा भंडार है। यहां का तेल उद्योग, रोजगार और कमाई का बड़ा जरिया है। अलग देश बनाने के समर्थकों का कहना है कि अल्बर्टा केंद्र सरकार को बहुत पैसा देता है, लेकिन उसे बदले में उतना फायदा नहीं मिलता। उनका आरोप है कि प्रांत की कमाई का इस्तेमाल कनाडा के दूसरे हिस्सों की मदद के लिए किया जाता है। वर्ष 2015 में जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह विवाद फिर बढ़ा। उनकी सरकार ने कार्बन टैक्स और प्रदूषण घटाने के लिए कई नियम लागू किए। अल्बर्टा के तेल उद्योग से जुड़े लोगों ने इनका विरोध किया। उनका मानना था कि इन नियमों से तेल का कारोबार प्रभावित होगा। क्या वोटिंग के बाद अल्बर्टा अलग देश बन जाएगा? नहीं। इस जनमत संग्रह में लोगों से सीधे यह फैसला नहीं कराया जा रहा कि अल्बर्टा तुरंत अलग देश बने या नहीं। उनसे पूछा जा रहा है कि क्या अलग होने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। लोगों के सामने दो विकल्प हैं- 1. कनाडा का हिस्सा बने रहना 2. भविष्य में अलग होने पर फैसला लेने के लिए जनमत संग्रह की प्रक्रिया शुरू करना अगर लोग दूसरे विकल्प के पक्ष में वोट देते हैं, तब भी अल्बर्टा तुरंत अलग देश नहीं बन जाएगा। इसके लिए कनाडा की केंद्र सरकार, दूसरे प्रांतों और वहां रहने वाले मूल निवासी समुदायों के साथ बातचीत करनी होगी। अलग होने की स्थिति में कई सवालों पर फैसला लेना होगा। इनमें संसाधनों का बंटवारा, अधिकार और कनाडा के साथ भविष्य के रिश्ते शामिल हैं। प्रधानमंत्री कार्नी अल्बर्टा के हैं, अलग के पक्ष में नहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी खुद अल्बर्टा में पले-बढ़े हैं। वे भी मानते हैं कि प्रांत के लोगों में नाराजगी है। हालांकि, वे अल्बर्टा को कनाडा से अलग करने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने लोगों को आगाह किया है कि वे अलग होने के पक्ष में वोट न करें। ऐसा फैसला देश में लंबे समय तक राजनीतिक खींचतान और अनिश्चितता पैदा कर सकता है। कार्नी ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण अल्बर्टा के कई लोगों को ऐसा लगता है, जैसे उनके अपने संसाधन भी उनके नहीं हैं। हालांकि सरकार अल्बर्टा के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री अलग होने के खिलाफ फिर जनमत संग्रह क्यों करा रहीं? अल्बर्टा के मुख्यमंत्री डेनियल स्मिथ ने पिछले साल जनमत संग्रह कराने की प्रक्रिया आसान कर दी थी। इसके बाद आजादी का मुद्दा राज्य की राजनीति में और चर्चा में आ गया। हालांकि, स्मिथ खुद अल्बर्टा को कनाडा से अलग करने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वे अलग होने के खिलाफ वोट दे रही हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस जनमत संग्रह के पीछे स्मिथ की अपनी पार्टी की राजनीति भी है। उनकी पार्टी में कई लोग अल्बर्टा को अलग देश बनाने के पक्ष में हैं। स्मिथ जनमत संग्रह के जरिए अपनी ही पार्टी के नेताओं और समर्थकों के बीच चल रहे मतभेदों को सुलझाना चाहती हैं। जनमत संग्रह के अलावा 9 और सवाल पूछे जा रहे अल्बर्टा में सिर्फ आजादी के मुद्दे पर ही वोटिंग नहीं हो रही है। लोगों से कुल 10 सवालों पर राय मांगी जा रही है। 1. अल्बर्टा की आजादी: क्या अल्बर्टा को कनाडा से अलग होकर स्वतंत्र देश बन जाना चाहिए? 2. प्रवासियों की संख्या: क्या अल्बर्टा सरकार को प्रांत में आने वाले प्रवासियों की संख्या सीमित करने का अधिकार मिलना चाहिए? 3. स्थानीय लोगों को प्राथमिकता: क्या नौकरियों में अल्बर्टा के लोगों को बाहर से आने वाले लोगों के मुकाबले प्राथमिकता दी जानी चाहिए? 4. स्वास्थ्य सेवाओं पर अलग नियम: क्या अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों को सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए अलग नियम बनाए जाने चाहिए? 5. शिक्षा की सुविधाएं: क्या अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों के बच्चों को सरकारी शिक्षा देने पर कुछ पाबंदियां लगाई जानी चाहिए? 6. सरकारी आर्थिक मदद: क्या सरकारी आर्थिक सहायता और दूसरी सुविधाएं पाने के लिए लोगों के लिए अल्बर्टा में कम से कम 12 महीने रहना जरूरी होना चाहिए? 7. वोट देने के लिए पहचान पत्र: क्या प्रांतीय चुनाव में वोट देने वालों के लिए नागरिकता का सबूत दिखाना जरूरी होना चाहिए? 8. प्रांतों को जज चुनने का अधिकार: क्या अल्बर्टा और दूसरे प्रांतों को अपनी अदालतों के जज चुनने का अधिकार मिलना चाहिए? 9. कनाडा की सीनेट खत्म करना: क्या देश की संसद के ऊपरी सदन सीनेट को खत्म कर देना चाहिए? 10. प्रांतों को ज्यादा अधिकार: क्या स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मामलों में प्रांतीय सरकारों को केंद्र सरकार के मुकाबले ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए? मुख्यमंत्री स्मिथ ने पहले प्रस्ताव के खिलाफ और बाकी नौ प्रस्तावों का समर्थन करने की अपील की है। उनका कहना है कि इससे केंद्र सरकार के साथ बातचीत में अल्बर्टा को ज्यादा ताकत मिलेगी। ट्रम्प सरकार पर अलगाववादियों को बढ़ावा देने का आरोप ट्रम्प सरकार पर अलग देश की मांग कर रहे लोगों को बढ़ावा देने का आरोप है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका के अधिकारी अल्बर्टा के अलगाववादी नेताओं से मिलते हैं और उनकी मदद करते हैं। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रम्प की सत्ता में वापसी को अलगाववादी अल्बर्टा को अलग करने के लिए सही समय मान रहे हैं। कुछ अलगाववादी अल्बर्टा को स्वतंत्र देश बनाने की बजाय अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात भी कर रहे हैं। फरवरी में कैलगरी और एडमॉन्टन के बीच हाईवे पर एक बिलबोर्ड भी लगा, जिसमें अल्बर्टा को USA में मिलाने की अपील की गई थी। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बैसेंट ने भी इसी साल जनवरी में ऐसा संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि अल्बर्टा के पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं और वह अमेरिका का स्वाभाविक साझेदार है। उन्होंने यह भी कहा कि अल्बर्टा के लोग स्वतंत्र सोच वाले हैं और ऐसी चर्चा है कि वहां के लोग कनाडा में बने रहने या अलग होने पर जनमत संग्रह करा सकते हैं।
कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में 19 अक्टूबर को जनमत संग्रह हो रहा है। इसमें लोग तय करेंगे कि प्रांत को कनाडा का हिस्सा बने रहना चाहिए या नहीं। इप्सोस-ग्लोबल न्यूज के सर्वे में अल्बर्टा के करीब 70% लोग कनाडा के साथ बने रहने के पक्ष में हैं। इसके बावजूद अलग देश बनाने की मांग करने वाले लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। अल्बर्टा में अलग देश बनाने की मांग कोई नई बात नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तेल से होने वाली कमाई और केंद्र सरकार के साथ पैसों के बंटवारे को लेकर नाराजगी है। अल्बर्टा में तेल का चौथा सबसे बड़ा भंडार अल्बर्टा में दुनिया के प्रमाणित तेल भंडार के मामले में चौथा सबसे बड़ा भंडार है। यहां का तेल उद्योग, रोजगार और कमाई का बड़ा जरिया है। अलग देश बनाने के समर्थकों का कहना है कि अल्बर्टा केंद्र सरकार को बहुत पैसा देता है, लेकिन उसे बदले में उतना फायदा नहीं मिलता। उनका आरोप है कि प्रांत की कमाई का इस्तेमाल कनाडा के दूसरे हिस्सों की मदद के लिए किया जाता है। वर्ष 2015 में जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह विवाद फिर बढ़ा। उनकी सरकार ने कार्बन टैक्स और प्रदूषण घटाने के लिए कई नियम लागू किए। अल्बर्टा के तेल उद्योग से जुड़े लोगों ने इनका विरोध किया। उनका मानना था कि इन नियमों से तेल का कारोबार प्रभावित होगा। क्या वोटिंग के बाद अल्बर्टा अलग देश बन जाएगा? नहीं। इस जनमत संग्रह में लोगों से सीधे यह फैसला नहीं कराया जा रहा कि अल्बर्टा तुरंत अलग देश बने या नहीं। उनसे पूछा जा रहा है कि क्या अलग होने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। लोगों के सामने दो विकल्प हैं- 1. कनाडा का हिस्सा बने रहना 2. भविष्य में अलग होने पर फैसला लेने के लिए जनमत संग्रह की प्रक्रिया शुरू करना अगर लोग दूसरे विकल्प के पक्ष में वोट देते हैं, तब भी अल्बर्टा तुरंत अलग देश नहीं बन जाएगा। इसके लिए कनाडा की केंद्र सरकार, दूसरे प्रांतों और वहां रहने वाले मूल निवासी समुदायों के साथ बातचीत करनी होगी। अलग होने की स्थिति में कई सवालों पर फैसला लेना होगा। इनमें संसाधनों का बंटवारा, अधिकार और कनाडा के साथ भविष्य के रिश्ते शामिल हैं। प्रधानमंत्री कार्नी अल्बर्टा के हैं, अलग के पक्ष में नहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी खुद अल्बर्टा में पले-बढ़े हैं। वे भी मानते हैं कि प्रांत के लोगों में नाराजगी है। हालांकि, वे अल्बर्टा को कनाडा से अलग करने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने लोगों को आगाह किया है कि वे अलग होने के पक्ष में वोट न करें। ऐसा फैसला देश में लंबे समय तक राजनीतिक खींचतान और अनिश्चितता पैदा कर सकता है। कार्नी ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण अल्बर्टा के कई लोगों को ऐसा लगता है, जैसे उनके अपने संसाधन भी उनके नहीं हैं। हालांकि सरकार अल्बर्टा के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री अलग होने के खिलाफ फिर जनमत संग्रह क्यों करा रहीं? अल्बर्टा के मुख्यमंत्री डेनियल स्मिथ ने पिछले साल जनमत संग्रह कराने की प्रक्रिया आसान कर दी थी। इसके बाद आजादी का मुद्दा राज्य की राजनीति में और चर्चा में आ गया। हालांकि, स्मिथ खुद अल्बर्टा को कनाडा से अलग करने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वे अलग होने के खिलाफ वोट दे रही हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस जनमत संग्रह के पीछे स्मिथ की अपनी पार्टी की राजनीति भी है। उनकी पार्टी में कई लोग अल्बर्टा को अलग देश बनाने के पक्ष में हैं। स्मिथ जनमत संग्रह के जरिए अपनी ही पार्टी के नेताओं और समर्थकों के बीच चल रहे मतभेदों को सुलझाना चाहती हैं। जनमत संग्रह के अलावा 9 और सवाल पूछे जा रहे अल्बर्टा में सिर्फ आजादी के मुद्दे पर ही वोटिंग नहीं हो रही है। लोगों से कुल 10 सवालों पर राय मांगी जा रही है। 1. अल्बर्टा की आजादी: क्या अल्बर्टा को कनाडा से अलग होकर स्वतंत्र देश बन जाना चाहिए? 2. प्रवासियों की संख्या: क्या अल्बर्टा सरकार को प्रांत में आने वाले प्रवासियों की संख्या सीमित करने का अधिकार मिलना चाहिए? 3. स्थानीय लोगों को प्राथमिकता: क्या नौकरियों में अल्बर्टा के लोगों को बाहर से आने वाले लोगों के मुकाबले प्राथमिकता दी जानी चाहिए? 4. स्वास्थ्य सेवाओं पर अलग नियम: क्या अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों को सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए अलग नियम बनाए जाने चाहिए? 5. शिक्षा की सुविधाएं: क्या अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों के बच्चों को सरकारी शिक्षा देने पर कुछ पाबंदियां लगाई जानी चाहिए? 6. सरकारी आर्थिक मदद: क्या सरकारी आर्थिक सहायता और दूसरी सुविधाएं पाने के लिए लोगों के लिए अल्बर्टा में कम से कम 12 महीने रहना जरूरी होना चाहिए? 7. वोट देने के लिए पहचान पत्र: क्या प्रांतीय चुनाव में वोट देने वालों के लिए नागरिकता का सबूत दिखाना जरूरी होना चाहिए? 8. प्रांतों को जज चुनने का अधिकार: क्या अल्बर्टा और दूसरे प्रांतों को अपनी अदालतों के जज चुनने का अधिकार मिलना चाहिए? 9. कनाडा की सीनेट खत्म करना: क्या देश की संसद के ऊपरी सदन सीनेट को खत्म कर देना चाहिए? 10. प्रांतों को ज्यादा अधिकार: क्या स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मामलों में प्रांतीय सरकारों को केंद्र सरकार के मुकाबले ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए? मुख्यमंत्री स्मिथ ने पहले प्रस्ताव के खिलाफ और बाकी नौ प्रस्तावों का समर्थन करने की अपील की है। उनका कहना है कि इससे केंद्र सरकार के साथ बातचीत में अल्बर्टा को ज्यादा ताकत मिलेगी। ट्रम्प सरकार पर अलगाववादियों को बढ़ावा देने का आरोप ट्रम्प सरकार पर अलग देश की मांग कर रहे लोगों को बढ़ावा देने का आरोप है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका के अधिकारी अल्बर्टा के अलगाववादी नेताओं से मिलते हैं और उनकी मदद करते हैं। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रम्प की सत्ता में वापसी को अलगाववादी अल्बर्टा को अलग करने के लिए सही समय मान रहे हैं। कुछ अलगाववादी अल्बर्टा को स्वतंत्र देश बनाने की बजाय अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात भी कर रहे हैं। फरवरी में कैलगरी और एडमॉन्टन के बीच हाईवे पर एक बिलबोर्ड भी लगा, जिसमें अल्बर्टा को USA में मिलाने की अपील की गई थी। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बैसेंट ने भी इसी साल जनवरी में ऐसा संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि अल्बर्टा के पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं और वह अमेरिका का स्वाभाविक साझेदार है। उन्होंने यह भी कहा कि अल्बर्टा के लोग स्वतंत्र सोच वाले हैं और ऐसी चर्चा है कि वहां के लोग कनाडा में बने रहने या अलग होने पर जनमत संग्रह करा सकते हैं।
Stellantis India recently announced a new and much-needed product onslaught comprising seven Citroen and five Jeep models, all due within the next four years. While the conglomerate did not specify what these models would be, it did confirm there would be a premium pickup, which we understand would be the Jeep Gladiator.
The pickup would be one of the earlier arrivals, and the company is likely to bring it in as a CKD, just as it currently does with the Grand Cherokee and the Wrangler – with which the Gladiator shares its platform (JL).
Gladiator may mark Jeep India’s entry into the premium pickup segment
Currently the American pickup offers a single 3.6 litre V6 petrol and that could be the engine of choice for India too, and as is intrinsic to the brand, a 4×4 powertrain would also likely be offered. Alternatively, given that the Gladiator and Wrangler share a platform, Jeep India could consider utilizing the Wrangler’s 2.0-litre direct-injection four-cylinder turbo-petrol engine under the hood of the Gladiator in India.
In Jeep’s home market, the USA, the Gladiator and the four-door Wrangler are similarly priced, thus expect the Gladiator to be priced at around the Rs 70 lakh mark in India. This would be considerably higher than the Toyota Hilux. However, the Gladiator is larger than the Hilux; at over 5.5 meters in length, the Gladiator stretches the tape past the Hilux, which measures just over 5.3 meters.
The lifestyle pickup segment remains a niche market in India, although interest is gathering, with the new Toyota Hilux recently launched, the Isuzu D-Max V-Cross continuing to be sold here, and Mahindra announcing its Scorpio Lifestyler. Given the higher segment that the Gladiator would occupy however, expect modest sales numbers. Besides, the American auto giant also needs to upgrade its sales and service network, a process it says is already underway. The company says its Stellantis Brand House format would support its expansion into Tier 2 as well as Tier 3/4 markets, where it sees potential.
Last week, we reported that Kawasaki UK (and later USA) had teased the arrival of a new Versys, the brand’s adventure tourer series. We had also postulated that it’s likely to be based on the sport-naked, the Z900. Kawasaki has just revealed the Versys 900 and 900 SE and it is based on the Z900, with a few touring-centric additions.
- Shares the Z900’s 948cc in-line four, but with slightly lower 123hp and 97.3Nm
- Major distinguishing feature is the ADAS – termed ARAS – functionality
- Versys 900 SE gets accessories like heated grips and radiator guard as standard
Kawasaki Versys 900: What you need to know
The most feature-loaded Versys yet
The Kawsaki Versys 900 currently has two variants in the UK, Standard and the SE. They share their 948cc, in-line four, liquid-cooled engine with the Z900, but with slightly lower output figures, 122hp and 97.3Nm compared to 124hp and 97.4Nm. The engine is housed within an all-new trellis frame which is said to enable a high-level of front end feel and achieve a near 50:50 weight distribution to the front and back. Suspension comprises a USD fork and a linkage monoshock, and standard seat height is 825mm, with the option to increase it to 845mm.
What sets the Versys 900 apart is the addition of Kawasaki’s Advanced Rider Assistance Systems (ARAS) – the front and rear radar system that enables adaptive cruise control, blind spot detection, forward collision warning, and emergency stop signal as standard. While Kawasaki hasn’t revealed full specifications, we do know the Versys 900 will run on 17-inch wheels at both ends, like the Z900. It also borrows the latter’s electronics suite with ride-by-wire, power modes, traction control, a slip-and-assist clutch, a bi-directional quickshifter. The 6-axis IMU and 5-inch TFT display with smartphone connectivity are also shared.
The Versys 900 SE variant adds LED fog lamps, hand guards, heated grips, a radiator guard, frame protection sliders, a lower cowl and centre stand as standard fitment. Kawasaki also teases edition models like Tourer and Grand Tourer in the future. The Standard Versys 900 gets two colours, Black and White for GBP 10,899 (Rs 13.74 lakh). The Versys 900 SE gets two entirely different colour options, Lime Green/Black – a Kawasaki special – and Red/Grey for GBP 11,799 (Rs 14.87 lakh). Both will be available from April 2027.
India currently gets the other three Versys motorcycles, X 300, 650, and the 1100 so it’s reasonable to expect the 900 to also get here, likely in the first half of 2027. For context, the Versys 650 costs Rs 8.63 lakh and the 1100 takes that up to Rs 13.89 lakh, so we’d expect the 900 to slot between the two; just like the other Kawasaki SE models, the Versys 900 SE will likely be skipped for India.
All prices mentioned are ex-showroom. GBP-to-INR conversions are based on exchange rates at the time of writing.
Closely following the reveal of the Desmo450 SM, Ducati has now unveiled the 2027 version of its first off-roader, the Desmo450 MX. Like earlier, there’s also a Desmo450 MX Factory version that gets a slightly different look with additional equipment over the standard model. The Borgo-Panigale manufacturer has also dropped the prices for both models, by up to GBP 2,400.
- Desmo450 MX gets bigger rear sprocket with reliability focused improvements elsewhere
- Desmo450 MX Factory gets additional accessories such as a sump guard and disc guard as standard
- Both models have become cheaper compared to their 2026 versions
2027 Ducati Desmo450 MX and Factory: What’s new?
Changes aimed at better performance and durability
Starting with the standard model, Ducati has made changes throughout the motorcycle in order to improve functionality, performance and ergonomics. The rear sprocket has been changed to a larger 51-tooth version compared to the earlier 49-tooth one, in order to improve the rear wheel torque while exiting corners. Both the gear and the brake lever tips have also been changed to offer better ergonomics and allow for more ergonomic foot movement during gear shifts and braking. The company has also upgraded numerous other components for improved reliability. These are all nuanced changes and the most identifiable way to differentiate the 2027 model from the 2026 version is with a new livery that features black logos instead of white.
On the Desmo450 MX Factory version, Ducati has increased the equipment on offer, while trimming off 800gm from its kerb weight. Considering the Desmo450 MX weighs 104.8kg on an empty fuel tank, that number becomes all the more important for the Factory version. In addition to receiving all the standard model’s improvements, the factory model gets extra dark Kashima coating on its 49mm fork and monoshock, plus a titanium oxide (TiO) treatment for superior wear resistance. The factory model exclusively gets a full Akrapovic exhaust system, which is said to reduce the overall weight by 1.7kg. The triple clamp unit is also machined from a single billet, to reduce weight even further. Ducati has given the factory version a sump guard, a disc rotor guard, and an RK MXU chain with O-rings. In addition to these existing pieces of equipment, a holeshot device is also standard, allowing the rider to manage acceleration and stability better during starts.
Ducati has also brought the WiFi module to the Factory version, last seen on the Desmo450 SM, that enables predictive maintenance and customisation of the motorcycle’s two ride modes via the company’s X-Link mobile app. For 2027, the factory version also gets a new Ducati Corse livery, featuring the red and black Ducati logo.
The prices for both Desmo450 MX models have dropped significantly in Europe. The 2027 Desmo450 MX is priced at GBP 9,495 (Rs 12.02 lakh) and the 450 MX Factory at GBP 10,795 (Rs 13.67 lakh). That’s a GBP 1,750 (Rs 2.22 lakh) drop on the regular MX, and a GBP 2,400 (Rs 3.04 lakh) drop on the MX Factory compared to their respective 2026 versions. Both are already arriving at various European dealerships, with the rest of the world to follow. However, the USA won’t be one of them where the limited edition MY26 model will be available exclusively instead. In India, the 2026 Desmo450 MX is available for Rs 17.23 lakh (ex-showroom). Neither the 2027 Desmo450 MX nor the 2027 Desmo450 SM are available here yet, and it remains to be seen if our market also sees similar price revisions at launch.
Spain’s Tamarit Motorcycles has won Triumph Originals 2026 – the British manufacturer’s global custom competition, after securing 33 percent of the public vote and earning the judge panel’s highest score. Its Scrambler 400 XC based build, Miura, impressed both judges and voters with its interpretation of the brief and excellent build quality.
Bringing together custom builders from seven countries (Canada, China, France, Italy, Spain, the UK and the USA), Triumph Originals 2026 required each team to create a 1/1 ‘Time Capsule’ Scrambler inspired by a defining era from the model’s rich history.
Thousands of motorcycle enthusiasts from around the world cast their votes to help decide the winner. The public vote was combined with scores from an international judging panel made up of leading figures from the worlds of motorcycle design, custom building, journalism and heritage, ensuring every entry was assessed on its originality, technical execution and interpretation of the competition’s brief.
Starlink Row In India: कमल हासन के बाद बॉलीवुड एक्टर कुणाल कपूर ने SpaceX के फाउंडर और CEO एलन मस्क के उस दावे पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में कुछ ताकतवर लोगों (ओलिगार्क्स) ने मार्केट पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए उनकी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, स्टारलिंक (Starlink) को “ब्लॉक” कर दिया है। कुणाल ने एलन की सोच को “औपनिवेशिक मानसिकता” (colonial mindset) बताया और टेक अरबपतियों की “मसीहा बनने की भावना” (saviour complex) की ओर इशारा किया।
कुणाल ने एलन मस्क की ‘औपनिवेशिक मानसिकता’ पर सवाल उठाए
कुणाल ने लिखा- “इस वीक एलन मस्क की बातों को सुनकर लगा कि वह पश्चिमी टेक अरबपतियों का मसीहा बनने की कोशिश में लगे हैं। वे आपके देश में आकर आपको भविष्य बेचते हैं। अगर आप उनका स्वागत करते हैं तो आप एक ऐसे देश माने जाते हैं जो तरक्की चाहता है। अगर आप उन्हें इंतजार करवाते हैं तो अचानक आपके लोग पीड़ित बन जाते हैं, जिन्हें किसी ‘चुने हुए व्यक्ति’ द्वारा उनके अपने ही संस्थानों से बचाने की जरूरत होती है।”
कुणाल ने अतीत की उन घटनाओं का जिक्र किया जब देशों ने एलन की मदद लेने से इनकार किया था। उन्होंने नकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। एक्टर ने 2018 में थाईलैंड में हुए बचाव अभियान का जिक्र किया, जब वाइल्ड बोअर्स सॉकर टीम के 11 से 16 साल की उम्र के 12 सदस्यों और उनके 25 साल के असिस्टेंट कोच को थाम लुआंग गुफा परिसर से बचाया गया था। बचाव दल ने उस मिनी-सबमरीन का इस्तेमाल नहीं किया जो एलन ने ऑपरेशन के लिए दी थी, जिससे वे नाराज हो गए थे।
उन्होंने अगस्त 2024 में ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट द्वारा X (पहले ट्विटर) को देश भर में सस्पेंड करने का भी जिक्र किया, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म कोर्ट के आदेशों का पालन करने में विफल रहा था। कुणाल ने लिखा, “यह एक पैटर्न है। जब थाई बचाव दल ने फंसे हुए लड़कों के लिए मस्क द्वारा भेजी गई मिनी-सबमरीन का इस्तेमाल नहीं किया और गोताखोर वर्नोन अनस्वर्थ ने इस विचार को अव्यावहारिक बताया, तो मस्क ने उन पर ‘पेडो गाइ’ (बच्चों का शोषण करने वाला व्यक्ति) होने का आरोप लगाया।
जब ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने X को अपने फैसलों का पालन करने का आदेश दिया, तो मस्क ने जज को ‘तानाशाह’ कहा। स्क्रिप्ट शायद ही कभी बदलती है। बस देश बदलता है। औपनिवेशिक मानसिकता का मतलब हमेशा किसी देश पर राज करना नहीं होता। कभी-कभी यह सोच होती है कि आप वहां एक मसीहा बनकर आए हैं और अगर देश तुरंत आपको ऐसा नहीं मानता, तो जरूर देश में ही कुछ गड़बड़ है।”
Watching Elon Musk this week has been a fascinating character study in the saviour complex of Western tech billionaires.
They arrive in your country selling you the future. Welcome them, and you’re a country that wants progress. Make them wait, and suddenly your people are victims who need rescuing from their own institutions by the chosen one.
It’s a pattern. When Thai rescuers didn’t use the mini-submarine Musk sent for the trapped boys, and diver Vernon Unsworth called the idea impractical, Musk attacked him as the “pedo guy.”
When Brazil’s Supreme Court ordered X to comply with its rulings, Musk called the judge a “dictator.”
The script rarely changes. Only the country does.
The colonial mindset isn’t always about wanting to rule a country. Sometimes it’s the assumption that you arrive as its saviour, and if the country doesn’t immediately recognise you as one, something must be wrong with the country.
— Kunal Kapoor (@kapoorkkunal) October 10, 2026
एलन मस्क ने क्या कहा था?
एलन ने भारत में स्टारलिंक की संभावनाओं के बारे में कई ट्वीट किए हैं, जिनमें अंबानी परिवार का भी जिक्र किया गया है। उन्होंने लिखा, “स्टारलिंक के पास 165 से ज्यादा देशों में लाइसेंस है और इसने भारत सरकार के हर नियम और जरूरत को पूरा करने में पांच साल बिताए हैं, तो फिर अभी तक लाइसेंस क्यों नहीं मिला? क्या अंबानी ही भारत के असली बॉस हैं?”
क्या बोले कमल हासन
टेक अरबपति की चौंकाने वाली बातों के तुरंत बाद एक्टर और नेता कमल हासन ने उन पर सवाल उठाते हुए कहा, “किसी भी अरबपति को देश की पॉलिसी तय नहीं करनी चाहिए – चाहे वह भारत हो या अमेरिका।” शुक्रवार को हासन ने मस्क की पहली पोस्ट को री-शेयर किया और स्टारलिंक-भारत विवाद पर अपनी राय रखी। एक्टर ने कहा कि, “भारत जानता है कि हमारे नेटवर्क और स्पेक्ट्रम रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं न कि सिर्फ कमर्शियल एसेट्स। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।”
एक कड़े बयान में हासन ने कहा कि भारत को भारतीय और ग्लोबल, दोनों तरह के प्रोवाइडर्स का स्वागत करना चाहिए, जो भी दूर-दराज के इलाकों के लिए सबसे प्रैक्टिकल और किफायती ‘लास्ट-माइल सॉल्यूशन’ दे सके।
Mr. Musk, yes, no billionaire should dictate a nation’s policy – Indian or American.
India must welcome competition in satellite internet, from Indian and global providers, whoever offers the most practical and affordable last-mile solution for those in remote regions. In countries with lower per-capita incomes, satellite internet must be affordable too. High subscription fees and equipment costs risk putting it beyond the reach of ordinary households. Connectivity must bridge the digital divide, not create a new one.
India knows our networks and spectrum are strategic infrastructure, not merely commercial assets. India’s national security safeguards are non-negotiable.
Every country makes choices based on its own interests. Those in the West cannot preach free markets while practicing protectionism at home. USA imposed 100% tariffs on Chinese EVs to protect its domestic industry, just as India takes measures to protect its own domestic manufacturers. Both India and the US have restricted Huawei over security concerns. One cannot demand a level playing field from others only when it suits its own agenda.
Indians will internally debate, question and address our strengths and shortcomings as a democratic country.
Take BharatNet, India’s programme to bring broadband to village-level local bodies. We will question why, as the CAG’s 2026 audit report found, the programme is struggling to meet its original objectives. Why were only 33.2% of service-ready Gram Panchayats operational, despite ₹39,888 crore being spent? At the same time, we know to appreciate our telecom sector and regulations, which has made internet data among the world’s most affordable, bringing millions online.
India is a democracy, not a colony. We welcome the world, but we, the Indian people, will decide our own future – not Western vested interests, their double standards or any billionaire – Indian or American.
— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) October 9, 2026
भारत के संचार मंत्रालय ने इस सुझाव को खारिज कर दिया कि देश का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भेदभावपूर्ण है। गुरुवार को जारी एक बयान में मंत्रालय ने कहा, “सोशल मीडिया पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाओं के लिए भारत के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की निष्पक्षता के बारे में एक पोस्ट शेयर किया जा रहा है, जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि इसे भेदभावपूर्ण तरीके से लागू किया जा रहा है। सरकार ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाओं सहित सभी टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं के लिए एक निष्पक्ष और भेदभाव-रहित ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क लागू किया है।”
लंबे समय बाद जब कोई अपना अचानक सामने आ जाए, तो खुशी के साथ आंखों में आंसू आना भी स्वाभाविक है। ऐसा ही भावुक पल नीयति के परिवार के साथ देखने को मिला। अमेरिका में रहने वाली नीयति करीब ढाई साल बाद अचानक भारत अपने घर पहुंचीं। उन्होंने अपने आने की खबर माता-पिता को नहीं दी थी। घर पहुंचकर उन्होंने पहले मां को सरप्राइज किया और फिर पिता के सामने भी अचानक आकर खड़ी हो गईं। बेटी को इतने लंबे समय बाद सामने देखकर दोनों की आंखों में खुशी साफ दिखाई दी। मां तो बेटी को गले लगाकर रो पड़ीं। इस प्यारे मिलन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है।
एयरपोर्ट से ही शुरू हुई थी सरप्राइज की तैयारी
नीयति ने अपने इस खास प्लान में अपने भाई को भी शामिल किया था। भारत पहुंचने के बाद वह एयरपोर्ट पर अपने भाई से मिलीं। इसके बाद दोनों ने मिलकर इस सरप्राइज को यादगार बनाने की तैयारी की। नीयति के लिए यह सिर्फ घर लौटना नहीं था, बल्कि लंबे समय बाद अपने परिवार से मिलने का वह पल था, जिसका शायद उनके माता-पिता भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
मां के सामने चुपचाप खड़ी रही बेटी
घर पहुंचने के बाद नीयति ने अपनी मां को तुरंत यह नहीं बताया कि वह सामने खड़ी हैं। वह चुपचाप मां के सामने खड़ी रहीं और इंतजार करती रहीं कि कब उन्हें एहसास होगा कि उनकी बेटी उनके सामने है। कुछ ही पल बाद मां की नजर बेटी पर पड़ी और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अचानक सामने खड़ी नीयति को देखकर उनकी मां हैरान रह गईं।
बेटी को देखते ही मां की आंखों से निकले आंसू
इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे वीडियो को बेहद भावुक बना दिया। मां और बेटी एक-दूसरे से लिपट गईं। लंबे समय बाद बेटी को सामने देखकर मां अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाईं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। यह मिलन उस इंतजार की भावनाओं को दिखा रहा था, जो शायद ढाई साल से दोनों के दिल में जमा थीं।
पिता के लिए भी रखा था खास सरप्राइज
नीयति ने सिर्फ अपनी मां को ही नहीं, बल्कि पिता को भी सरप्राइज देने का प्लान बनाया था। जब उनके पिता काम से वापस घर लौटे, तब उन्हें भी बेटी के अचानक घर आने की जानकारी नहीं थी। घर पहुंचने पर जैसे ही उन्होंने नीयति को देखा, उनके चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। लंबे समय बाद बेटी को सामने देखकर पिता के लिए भी यह पल बेहद खास बन गया।
वीडियो देखकर यूजर्स भी हुए भावुक
नीयति ने इस पूरे खूबसूरत पल को कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो देखने के बाद लोगों ने भी अपनी भावनाएं साझा कीं। एक यूजर ने इसे बेहद भावुक पल बताया, जबकि दूसरे ने लिखा कि यह दुनिया की सबसे अच्छी भावनाओं में से एक है। एक अन्य यूजर ने अपने दिल की बात बताते हुए कहा कि वह भी अपने बेटे के घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं।
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