पाकिस्तान ने पत्रकार को आतंकी लिस्ट में डाला:PoK प्रदर्शन कवर करने वाले दानिश इरशाद पर बिना मुकदमे कार्रवाई, बैंक अकाउंट सीज-यात्रा पर रोक

पाकिस्तान ने PoK में हो रहे प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार और रिसर्चर दानिश इरशाद का नाम आतंकवाद से जुड़ी निगरानी सूची यानी फोर्थ शेड्यूल में डाल दिया है। खास बात यह है कि सरकार ने उनके खिलाफ न तो किसी आतंकी गतिविधि का आरोप बताया है और न ही किसी अदालत का फैसला सामने आया है। दानिश इरशाद पिछले करीब 10 साल से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी PoK और गिलगित-बाल्टिस्तान की राजनीति और वहां के हालात पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हाल के महीनों में उन्होंने PoK में सुरक्षा बलों की कार्रवाई से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों की लगातार रिपोर्टिंग की थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दानिश इरशाद ने ऐसा क्या किया, जिसके आधार पर उनका नाम फोर्थ शेड्यूल में डाला गया? उपलब्ध सरकारी आदेश में इसका कोई साफ जवाब नहीं मिलता। 10 साल से पत्रकारिता कर रहे दानिश इरशाद दानिश इरशाद रावलपिंडी के रहने वाले हैं। उन्होंने 2015 में इस्लामाबाद से पत्रकारिता शुरू की थी। वे लाहौर स्थित नियो न्यूज के साथ काम करते हैं और जम्मू से प्रकाशित कश्मीर टाइम्स में कॉलम भी लिखते हैं। वे 1947 के बाद जम्मू-कश्मीर के इतिहास पर एक किताब भी लिख चुके हैं। कश्मीर टाइम्स के मुताबिक, PoK के 24 वॉन्टेड लोगों की सूची में इरशाद का नाम 12वें नंबर पर है। इसी आदेश में JAAC से जुड़े कार्यकर्ताओं का भी जिक्र है। पाकिस्तान सरकार ने जून में JAAC पर प्रतिबंध लगा दिया था। इरशाद के मुताबिक, उन्हें न तो किसी मामले में अदालत में पेश किया गया और न ही किसी अपराध में दोषी ठहराया गया। सरकार ने भी उन्हें सीधे यह नहीं बताया कि उनका नाम सूची में क्यों डाला गया। उन्हें 18 अगस्त को सोशल मीडिया के जरिए इस कार्रवाई का पता चला। इसके बाद उन्होंने PoK के गृह विभाग के एक सूत्र से इसकी पुष्टि की। फोर्थ शेड्यूल क्या है? पाकिस्तान में फोर्थ शेड्यूल आतंकवाद से जुड़ी निगरानी सूची है। इसमें उन लोगों को रखा जा सकता है, जिन्हें सरकार आतंकवाद या प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ा मानती है। इस सूची में नाम आने के बाद उस व्यक्ति पर कई तरह की पाबंदियां लग सकती हैं। यानी वह आसानी से विदेश नहीं जा सकता, उसके बैंक खाते या पैसों से जुड़े कामों में दिक्कत आ सकती है और उस पर सरकारी निगरानी भी बढ़ सकती है। इसलिए किसी पत्रकार का नाम इस सूची में आना काफी गंभीर कार्रवाई मानी जाती है। PoK में क्या चल रहा है? इरशाद के खिलाफ यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब PoK में लंबे समय से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इनका नेतृत्व JAAC कर रही है। प्रदर्शनकारी राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सब्सिडी और शासन व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दे उठा रहे हैं। उनकी मांगों में PoK विधानसभा में पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को खत्म करना भी शामिल है। पाकिस्तान सरकार ने 5 जून को JAAC पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव बढ़ गया। इस दौरान इंटरनेट बंद करने और मीडिया पर पाबंदियां लगाने जैसी कार्रवाई भी हुई। JAAC का दावा है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 80 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। इसी दौरान इरशाद ने प्रदर्शनों, सुरक्षा बलों की कार्रवाई और प्रभावित परिवारों की स्थिति को लगातार कवर किया। पाकिस्तानी पत्रकारों ने क्या कहा? दानिश इरशाद को फोर्थ शेड्यूल में डाले जाने की पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों और कार्यकर्ताओं ने भी आलोचना की है। पाकिस्तानी पत्रकार सालेह सफीर अब्बासी ने इसे प्रेस की आजादी पर सीधा हमला बताया। उन्होंने कहा कि असहमति रखना अपराध नहीं, बल्कि एक अधिकार है। ब्रिटेन में रहने वाले पाकिस्तानी कार्यकर्ता अजहर अहमद ने भी इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि किसी पत्रकार के खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून का इस्तेमाल बेहद चिंताजनक है। इससे उन पत्रकारों में डर पैदा हो सकता है, जो विरोध प्रदर्शनों, सरकारी कार्रवाई और मानवाधिकारों की स्थिति पर रिपोर्टिंग करते हैं। न्यूयॉर्क की पाकिस्तानी खोजी पत्रकार अरीबा फातिमा ने भी सवाल उठाया कि इरशाद के खिलाफ न कोई मुकदमा है और न अदालत का आदेश, फिर उन्हें आतंकवाद से जुड़ी निगरानी सूची में किस आधार पर डाला गया। ——————————- यह खबर भी पढ़ें… शांत रहने वाला PoK पाकिस्तान के लिए परेशानी कैसे बना:12 रिजर्व सीटें क्यों खत्म कराना चाहते हैं प्रदर्शनकारी, मांगें क्यों नहीं मान रही सरकार
PoK में महंगाई के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब एक बड़े राजनीतिक आंदोलन में बदल चुका है। इसे कई वर्षों में पाकिस्तान सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। पूरी खबर यहां पढ़ें…

10 इंच की जगह 7 इंच का पिज्जा भेजना पड़ा भारी, ग्राहक की शिकायत पर मिला 10,520 रुपये का मुआवजा

सोचिए, आपने अपनी पसंद का पिज्जा ऑर्डर किया हो, उसकी पूरी कीमत चुकाई हो और डिलीवरी का इंतजार भी किया हो। लेकिन जब डिब्बा खुले तो सामने आया पिज्जा उम्मीद से काफी छोटा हो। उत्तराखंड के एक ग्राहक के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जब उसने 10 इंच का पिज्जा मंगाया, लेकिन उसे कथित तौर पर 7 इंच का पिज्जा मिला। आमतौर पर ऐसी स्थिति में लोग शिकायत करके या रिफंड मांगकर मामला खत्म कर देते हैं। लेकिन इस ग्राहक ने इसे सिर्फ छोटी सी गलती मानकर छोड़ने के बजाय अपनी शिकायत को आगे बढ़ाने का फैसला किया।

उसने पहले संबंधित प्लेटफॉर्म पर मामला उठाया और जब बात नहीं बनी तो उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। मामला वहां पहुंचने के बाद सिर्फ पिज्जा के साइज का विवाद नहीं रहा, बल्कि ग्राहक के अधिकार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दी गई जानकारी के मुताबिक सामान मिलने की जिम्मेदारी का सवाल भी बन गया। अब इस मामले में आयोग का फैसला चर्चा में है।

रिफंड नहीं मिला तो बढ़ाया मामला

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्राहक ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से दो पिज्जा ऑर्डर किए थे। इनकी कुल कीमत ₹505 थी और ऐप पर पिज्जा का साइज 10 इंच बताया गया था। डिलीवरी मिलने के बाद ग्राहक ने पिज्जा का साइज देखा तो उसे वह काफी छोटा लगा। उसका आरोप था कि पिज्जा सिर्फ 7 इंच का था। उसने तुरंत ऐप के ग्राहक सहायता केंद्र पर शिकायत की और रिफंड की मांग की। शिकायत के बावजूद जब मामला हल नहीं हुआ, तो उसने आगे शिकायत करने का फैसला किया।

हेल्पलाइन से लेकर उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा

ग्राहक ने पहले राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद उसने सीपीजीआरएएमएस के जरिए भी शिकायत की और संबंधित पक्षों को कानूनी नोटिस भेजा।

जब इन कोशिशों के बाद भी रिफंड नहीं मिला, तो उसने हरिद्वार जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मामला दर्ज करा दिया।

डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने दी ये दलील

सुनवाई के दौरान ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी ने कहा कि वह सिर्फ ग्राहक और रेस्टोरेंट के बीच एक माध्यम है। कंपनी के मुताबिक, पिज्जा बनाने, पैक करने और बेचने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है।वहीं, संबंधित रेस्टोरेंट ने मामले में अपना जवाब दाखिल नहीं किया। इसके बाद आयोग ने उसके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की।

आयोग ने कंपनी की दलील नहीं मानी

आयोग ने शिकायतकर्ता और डिलीवरी प्लेटफॉर्म की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों और हलफनामों की जांच की। इसमें पाया गया कि ग्राहक को मिला पिज्जा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बताए गए साइज से अलग था। आयोग ने यह भी माना कि शिकायत करने के बाद ग्राहक को रिफंड नहीं दिया गया। डिलीवरी प्लेटफॉर्म का यह कहना कि वह सिर्फ एक माध्यम है, आयोग को स्वीकार नहीं हुआ।

आयोग के अनुसार, ग्राहक का ऑर्डर स्वीकार करने, रेस्टोरेंट से तालमेल करने और उसे ग्राहक तक पहुंचाने में प्लेटफॉर्म की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसलिए वह पूरी सेवा प्रक्रिया का हिस्सा है।

3 इंच छोटे पिज्जा को माना सेवा में कमी

आयोग ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिस साइज का पिज्जा दिखाया गया था, ग्राहक को उसके मुताबिक पिज्जा नहीं मिला। 10 इंच की जगह 7 इंच का पिज्जा देना सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना गया। मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गगन कुमार गुप्ता और सदस्य डॉ. अमरेश रावत व रंजना गोयल ने की।

₹505 के ऑर्डर पर मिलेंगे ₹10,520

ग्राहक ने पिज्जा के लिए ₹505 और ₹15 डिलीवरी शुल्क का भुगतान किया था। लेकिन आयोग के आदेश के बाद उसे सिर्फ पिज्जा की रकम वापस नहीं मिलेगी। आयोग ने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म और रेस्टोरेंट को संयुक्त रूप से ₹10,520 देने का आदेश दिया है। यह रकम 45 दिनों के भीतर देनी होगी।

इसमें ₹520 पिज्जा और डिलीवरी शुल्क के लिए, ₹5,000 मानसिक और शारीरिक परेशानी के मुआवजे के तौर पर और ₹5,000 मुकदमे के खर्च के रूप में शामिल हैं।

यानी 10 इंच के पिज्जा की जगह 7 इंच का पिज्जा मिलने से शुरू हुआ विवाद आखिरकार ग्राहक को मूल ऑर्डर की कीमत से 20 गुना से भी ज्यादा रकम मिलने के आदेश तक पहुंच गया।

नौकरी से परेशान होकर इस्तीफा देने वाले हैं? महिला ने बताया ऐसा सच, बदल सकता है आपका फैसला

शेयर बाजार के आने वाले हैं अच्छे दिन, एक्सपर्ट ने बताई इसकी तीन बड़ी वजहें

शेयर बाजारों का बुरा दौर खत्म हो चुका है। अब बाजार के अच्छे दिन शुरू होने जा रहे है। अल्फएक्युरेट एडवाइजर्स राजेश कोठारी का ऐसा मानना है। उनका कहना है कि भारतीय शेयर बाजार के लिए स्थितियां अनुकूल दिख रही हैं। क्रेडिट ग्रोथ, कंजम्प्शन और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स से अगले 6 से 12 महीनों में बाजार को बड़ा सपोर्ट मिलेगा।

बाजार में तेजी के लिए ये तीन चीजें जरूरी

कोठारी की इस उम्मीद की वजह यह है कि जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं तो कंपनियों की अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी रहती है। बीते एक-दो साल में शेयर बाजारों की कमजोरी में कंपनियों की खराब अर्निंग्स ग्रोथ का बड़ा हाथ है। हालांकि, अब स्थिति बदलती दिख रही है। जून तिमाही में अर्निंग्स ग्रोथ में काफी इम्प्रूवमेंट दिखा है।

बाजार में तेजी के लिए दूसरी स्थितियां भी अनुकूल 

सीएनबीसी-टीवी18 को दिए इंटरव्यू में कोठारी ने कहा, “जब कभी क्रेडिट, कंजम्प्शन और कैपेक्स की ग्रोथ एक साथ दिखती है तो कंपनियों की अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट आता है।” हालांकि, शेयर बाजार का प्रदर्शन आगे बेहतर रहने की उनकी उम्मीद के पीछे सिर्फ एक यही वजह नहीं है।

क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने से बाजार को मिलेगा सपोर्ट 

उन्होंने कहा कि बीते एक साल में बाजार पर दबाव बढ़ाने वाली स्थितियों में अब बदलाव आ रहा है। इधर, वैल्यूएशन सही लेवल पर दिख रहा है। क्रेडिट ग्रोथ पिछले साल 9-10 फीसदी थी, जो अब करीब 18 फीसदी पर आ गई है। इससे यह संकेत मिलता है कि क्रेडिट साइकिल रफ्तार पकड़ रही है।

कंजम्प्शन पर बीते 4 सालों से दबाव दिख रहा था

कोठारी ने कहा कि कोविड के बाद से कंजम्प्शन बीते करीब 4 साल से दबाव में रहा है। अब स्थिति बदल रही है। कई कंज्यूमर कंपनियों के जून तिमाही के नतीजे काफी बेहतर रहे हैं। कंजम्प्शन बढ़ने का सीधा संबंध कंपनियों की अर्निंग्स ग्रोथ से है। इससे कंपनियों का अर्निंग्स साइकिल को लेकर भरोसा बढ़ता है।

कई बिल्डिंग मैटेरियल्स की मांग स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद

उन्होंने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। उनका संकेत खासकर बिल्डिंग मैटेरियल्स पर था। हालांकि, वह अभी भी रियल एस्टेट को लेकर सावधानी बरतने के पक्ष में है। उनका मानना है कि अगले दो से तीन साल में टाइल्स, सैनटरीवेयर, वायर्स और केबल्स की डिमांड स्ट्रॉन्ग रह सकती है। पिछले कुछ सालों में शुरू हुए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स अब पूरे होने के करीब हैं।

बीते एक साल में निफ्टी और सेंसेक्स का रिटर्न निगेटिव 

बीते एक साल में भारतीय शेयर बाजारों का प्रदर्शन खराब रहा है। इस दौरान निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का रिटर्न निगेटिव रहा है। निफ्टी में इस दौरान 2.49 फीसदी की गिरावट आई है। सेंसेक्स इस दौरान 4.63 फीसदी गिरा है। बाजार को इस दौरान कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ ने माहौल खराब किया। फिर, इस साल फरवरी के आखिर में अमरिका और ईरान में लड़ाई शुरू होने से क्रूड की कीमतें आसमान में पहुंच गईं।

डिसक्लेमर: मनीकंट्रोल पर एक्सपर्ट्स की तरफ से व्यक्त विचार उनके अपने विचार होते हैं। ये वेबसाइट या इसके मैनेजमेंट के विचार नहीं होते। मनीकंट्रोल की यूजर्स को सलाह है कि उन्हें निवेश का फैसला लेने से पहले सर्टिफायड एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए।

4 reasons to buy the BMW X1 LWB and 3 reasons to avoid it

4 reasons to buy the BMW X1 LWB and 3 reasons to avoid it
BMW X1 LWB side

Unlike the standard X1, the Long Wheelbase (LWB) version primarily targets buyers for whom rear-seat space is the top priority. The BMW X1 LWB competes with the likes of the Audi Q3 and Mercedes-Benz GLA in India and is the only one to be offered in a long-wheelbase guise. All that said, here are some pointers to keep in mind before signing on the dotted line.

Reasons to buy the BMW X1 LWB

Space is aplenty

The Long Wheelbase version’s rear seats and boot are easily better than rivals’

A wheelbase that’s grown by 108mm over the standard X1 means that the LWB benefits from a roomy cabin. This is noticeable upon stepping into the rear of the X1 LWB, where there’s plenty of space even for six-footers to stretch out. A centre armrest with cup holders, dedicated rear AC vents and USB Type-C charging ports aside, BMW has redesigned the rear seats.

BMW X1 LWB rear seats

Catering to the occupants in the outer units are better cushioning plus a 15mm longer seat base for added under-thigh support. Not only is the general seating position good, but the reclining backrests further elevate comfort. The expansive glasshouse, including the fixed panoramic sunroof, makes for a light and airy cabin. Furthermore, the 540-litre boot is bigger than those of the GLA and Q3.

Convincingly pliant

BMW has revised the suspension for a more comfortable ride

BMW X1 LWB rear quarter tracking

Compared to the standard-wheelbase model, the X1 LWB offers a more pliant ride that errs towards comfort rather than corner-carving sportiness. It works quietly in the background and absorbs bad patches well. Under most driving scenarios, the underlying firmness of this suspension setup will go unnoticed. The steering wheel provides a good sense of connection to the road, and the X1 LWB changes direction confidently and swiftly.

Useful parking aids

Quality assistance tech means parking the X1 LWB is a surprisingly convenient affair

The BMW X1 LWB is equipped with a 360-degree camera system, whose quality is really good. This will help one park the luxury SUV without major issues. Should you find yourself in a tricky situation or be confused about getting out of a dead end, the Reversing Assistant is a feature that could be a great help. This system is designed to automatically back up the car by retracing the path taken to reach its current spot and can work up to a distance of 50 metres.

Competitive pricing

The X1 LWB is priced rather well

At Rs 49.90 lakh (ex-showroom), the BMW X1 LWB costs Rs 1 lakh less than the standard-wheelbase model. When compared to its Mercedes-Benz GLA rival, the X1 LWB is up to Rs 5.1 lakh more affordable.

Reasons not to buy the BMW X1 LWB

Missing equipment

The long-wheelbase version has fewer features than the regular X1

For reasons known only to BMW, the X1 LWB doesn’t come with adjustable rear sunshades, ventilated or massaging seats, and even the USB slots up front aren’t backlit. This makes finding them in the dark a chore. The LWB version also lacks a dedicated climate-control zone for the rear passengers, while the advanced driver assistance systems (ADAS) package doesn’t include adaptive cruise control.

Uninspiring performance

This three-cylinder engine isn’t a punchy enough unit 

The 1.5-litre three-cylinder turbo-petrol fuel-injected engine produces 156hp and 230Nm of torque, which is 20hp more than the unit powering the standard-wheelbase X1. This E25-compliant engine comes mated to a 7-speed dual-clutch transmission (DCT) and feels more than sufficient when driving in the city.

BMW X1 LWB engine

However, when you want to overtake in a hurry or bury the accelerator pedal, there’s some delay before the X1 LWB builds speed. Push it hard, and this three-cylinder mill will make itself heard, and it isn’t a particularly sporty note either. Even in Sport mode, 0-100kph took 9.58 seconds when we tested this SUV’s acceleration.

Complicated infotainment

The system is modern but can be confusing for users

BMW X1 LWB infotainment touchscreen

The 10.7-inch touchscreen of the BMW X1 LWB looks crisp and is very responsive to inputs as well. However, its information-dense design means users will find themselves facing a plethora of menus, and finding what you need will require some patience. Even the climate-control system is managed via the touchscreen, meaning eyes off the road. All of it feels more challenging than it needs to be.

Also read

3 reasons to buy the Honda Amaze and 3 reasons to avoid it

3 reasons to buy the 2026 Mini Countryman C and 2 reasons not to

Gold ने बीते एक साल में 35% रिटर्न दिया, अभी गोल्ड और शेयर में से किसमें निवेश करने पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा?

सोना ने बीते एक साल में 35.3 फीसदी रिटर्न दिया है। इस दौरान निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स (टीआरआई) ने 5.4 फीसदी निगेटिव रिटर्न दिया है। इस लिहाज से बीते एक साल में गोल्ड के निवेशकों को अच्छा मुनाफा हुआ है, जबकि शेयरों के निवेशकों को लॉस उठाना पड़ा है। सवाल है कि क्या शेयरों की जगह गोल्ड में निवेश करना ज्यादा फायदेमंद है?

छोटे टाइम फ्रेम में कई बार सोने ने दिया ज्यादा रिटर्न

इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। फंड्सइंडिया के वेल्थ कनवर्सेशंस अगस्त 2026 की रिपोर्ट बताती है कि छोटे-छोटे टाइम फ्रेम में गोल्ड ने शेयरों से ज्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन, जब हम लंबे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो शेयरों ने सोने के मुकाबले निवेशकों को ज्यादा रिटर्न दिए हैं।

सालाना आधार पर गोल्ड कभी आगे तो कभी पीछे रहा है

फंडसइंडिया ने साल 2000 से लेकर अब तक गोल्ड और Nifty 50 TRI के रिटर्न की तुलना की है। डेटा बताते हैं कि सालान आधार पर रिटर्न की तुलना करने पर गोल्ड कई बार रिटर्न के मामले में शेयरों से आगे रहा है तो कई बार पीछे रहा है। कई बार किसी साल इसने शेयरों के मुकाबले 79 फीसदी रिटर्न दिया है तो कभी इसका रिटर्न शेयरों के मुकाबले 65 फीसदी तक कम रहा है।

लंबी अवधि में शेयरों का रिटर्न गोल्ड से ज्यादा 

निवेश की अवधि बढ़ाने पर हमें दूसरे तरह के नतीजे मिलते हैं। 10 साल की अवधि में गोल्ड का सालाना रिटर्न Nifty 50 TRI के मुकाबले करीब 2 पर्सेंटेज प्वाइंट कम रहा है। 15 साल की अवधि में भी औसत रिटर्न सालाना आधार पर शेयरों के मुकाबले 2 पर्सेंटेज प्वाइंट कम रहा है। 20 साल की अवधि में भी देखने पर सालाना आधार पर गोल्ड का औसत रिटर्न शेयरों के मुकाबले करीब 2 पर्सेंटेज प्वाइंट कम रहा है।

रिटर्न में थोड़ा अंतर भी लंबी अवधि में बड़ा फर्क पैदा करता है

रिटर्न में 2 पर्सेंटेज प्वाइंट का फर्क पहली नजर में ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन, जब हम 10, 15 और 20 साल की अवधि में रिटर्न की बात करते हैं तो यह छोटा फर्क काफी बड़ा बन जाता है। सवाल है कि क्या इसका मतलब है कि गोल्ड की जगह शेयरों में निवेश करने पर ज्यादा पैसा बनेगा? इस सवाल का जवाब बहुत आसान नहीं है। इसकी वजह यह है कि आपके निवेश (पोर्टफोलियो) में सोने और शेयरों की भूमिका अलग-अलग होती है।

लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन के लिए शेयरों में निवेश समझदारी

एक्सपर्ट्स का कहना है कि लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन यानी पैसा बनाने के लिए शेयर सही हैं। गोल्ड का काम पोर्टफोलियो को डायवर्सिफाई करना है। इसका फायदा यह है कि कई बार जब शेयर बाजार में दबाव दिखता है तो गोल्ड पोर्टफोलियो को नुकसान से बचाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बीता एक साल है। बीते एक साल में जब शेयरों ने निगेटिव रिटर्न दिया है तो गोल्ड ने बंपर 35 फीसदी का रिटर्न दिया है।

यह भी पढ़ें: Gold Silver Prices Today: दिल्ली में सोने में तेजी, चांदी सिर्फ दो दिन में 15000 रुपये चढ़ गई

इनवेस्टमेंट पोर्टफोलियो में गोल्ड और शेयर की भूमिका अलग-अलग है

जब आप निवेश का प्लान बनाते हैं तो आपके दिमाग में गोल्ड और शेयर की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। ज्यादातर इनवेस्टर्स दूसरी तरह से सोचते हैं। वे सिर्फ यह देखते हैं कि किसी एसेट में निवेश करने पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ऐसा सोचना गलत है। 10, 15, 20, 30 साल के पीरियड में रिटर्न की तुलना से यह स्पष्ट हो चुका है कि शेयरों में निवेश करने पर ज्यादा वेल्थ क्रिएशन होता है। इसका मतलब है कि आपका ज्यादा निवेश शेयरों में होना चाहिए और कुछ निवेश गोल्ड में होना चाहिए। इससे लंबी अवधि में आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न बेहतर रहेगा।

डिसक्लेमर: मनीकंट्रोल पर एक्सपर्ट्स की तरफ से व्यक्त विचार उनके अपने विचार होते हैं। ये वेबसाइट या इसके मैनेजमेंट के विचार नहीं होते। मनीकंट्रोल की यूजर्स को सलाह है कि उन्हें निवेश का फैसला लेने से पहले सर्टिफायड एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए।

भावनगर में जहरीली शराब से 8 की मौत, 14 आरोपी गिरफ्तार

भावनगर में जहरीली शराब से 8 की मौत, 14 आरोपी गिरफ्तार

poisonous liquor

गुजरात के भावनगर में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 61 लोग प्रभावित हैं। पुलिस ने अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच तेज कर दी है। इस पूरी घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रभावित लोगों के इलाज और उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। ALSO READ: भूपेंद्र पटेल की वर्ल्ड बैंक संग बड़ी बैठक, GIFT City से AI तक पर चर्चा; वॉलमार्ट के साथ MSME को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर मंथन

 

अस्पताल से अब तक 16 डिस्चार्ज 

अस्पताल में भर्ती मरीजों में से अब तक 16 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि वर्तमान में 19 मरीज अस्पताल में उपचाराधीन हैं। इलाज करा रहे मरीजों में से 5 मरीजों को आईसीयू (ICU) में रखा गया है, जिनमें से एक मरीज की हालत बेहद गंभीर बताई गई है। इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 मरीजों की मौत संदिग्ध मानी जा रही है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में कोई नया मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ है। 

 

पुलिस रिमांड पर आरोपी

नकली शराबकांड को लेकर पुलिस ने जांच तेज कर दी है और अब तक कुल 14 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। शुरुआत में पकड़े गए 13 आरोपियों को कोर्ट ने 10 दिन के रिमांड पर भेजा था। इस मामले के मुख्य आरोपी रईस के 9 दिन की पुलिस रिमांड पर है। पुलिस द्वारा मामले में आरोपियों की भूमिका, नकली शराब की सप्लाई और पूरे नेटवर्क को लेकर गहन जांच की जा रही है। 

 

इस मामले में पकड़े गए सभी आरोपियों की रिमांड अवधि 31 अगस्त को पूरी हो रही है। रिमांड खत्म होने के बाद सभी आरोपियों को दोबारा अदालत के सामने पेश किया जाएगा। पुलिस जांच आगे बढ़ने के साथ ही इस नकली शराबकांड से जुड़े अन्य लोगों और उनके नेटवर्क के बारे में भी नई जानकारी सामने आने की संभावना है। ALSO READ: गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, विदेश में पढ़ाई के लिए अब 10 लाख रुपये तक आय वालों को मिलेगा लोन

 

मामले पर गरमाई सियासत

भावनगर की इस गंभीर घटना को लेकर राजनीतिक स्तर पर भी बयानबाजी देखने को मिल रही है। इसी सिलसिले में कांग्रेस नेता शक्तिसिंह गोहिल भावनगर का दौरा करेंगे। वे वहां पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी लेंगे और प्रभावित परिवारों तथा मौजूदा स्थिति का जायजा लेंगे। फिलहाल भावनगर में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और प्रशासनिक अमला पूरी स्थिति पर सख्त निगरानी बनाए हुए हैं।

Yamaha XSR900 SP in the works for overseas markets

Yamaha XSR900 SP in the works for overseas markets
Yamaha XSR900 SP in the works for overseas markets

Yamaha appears to be preparing a higher-spec version of its retro-styled XSR900. An XSR900 SP has surfaced in US regulatory filings, pointing to the possibility of a new performance-focused variant of the 890cc neo-retro motorcycle.

  1. XSR900 SP name appears in Yamaha’s US NHTSA filings
  2. Expected to share the 117.4hp CP3 engine with the standard XSR900
  3. Could borrow premium suspension and braking hardware from the MT-09 SP

Yamaha XSR900 SP: what the filings reveal

The XSR900 SP has appeared in vehicle identification number (VIN) filings submitted by Yamaha to the US National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). The documents list both a standard XSR900 SP and a California-spec version, indicating that Yamaha is preparing the model for the 2027 model year.

The filings show that the XSR900 SP will use Yamaha’s 890cc, three-cylinder CP3 engine, with a peak output of 117.4hp. This is identical to the output listed for the standard XSR900, as well as the MT-09, Tracer 9 and R9 in the same documentation. This suggests that the SP variant will focus on chassis and equipment upgrades rather than additional engine performance.

XSR900 SP could get MT-09 SP hardware

While Yamaha has not revealed the equipment list for the XSR900 SP, the motorcycle’s relationship with the MT-09 SP gives a strong indication of what could change.

The MT-09 SP gets DLC-coated front forks, an Öhlins rear shock, Brembo Stylema brake calipers and additional electronic features over the standard MT-09. Yamaha could bring similar upgrades to the XSR900 SP, giving the neo-retro motorcycle a more premium chassis and braking package.

There is one caveat to the filings. The latest NHTSA documents list the XSR900 SP but do not mention the XSR900 GP, while separate California Air Resources Board (CARB) documents for the 2027 XSR900 range list the XSR900 GP but not the SP. This could be down to an error in one of the filings or the documents being updated at different times.

The VIN information does, however, point towards the XSR900 SP being a new variant rather than simply the XSR900 GP being introduced in another market. The SP gets a different VIN prefix from the existing XSR900 GP, further strengthening the case that Yamaha is developing the model.

There is no word yet on when Yamaha will officially reveal the XSR900 SP or which overseas markets will receive it.

Yamaha R2 to launch in India next week

Closer to home, Yamaha is preparing to launch the much-anticipated R2 in India on August 27. The company has already opened pre-bookings for the motorcycle at Rs 10,000, ahead of its official debut.

The R2 is expected to sit above the R15 in Yamaha’s Indian line-up and is being developed and manufactured in India for both domestic sales and exports. Yamaha has yet to reveal its complete specifications, but the motorcycle is expected to use a larger-capacity single-cylinder engine than the R15.

Shadowfax में क्वालकॉम ने बेची ₹184 करोड़ की हिस्सेदारी, सोमवार को शेयर में दिख सकता है जबरदस्त एक्शन

अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी क्वालकॉम इनकॉरपोरेटेड ने ओपन-मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए लॉजिस्टिक्स फर्म शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज में 184 करोड़ रुपये के शेयर बेचे हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर उपलब्ध बल्क डील डेटा के अनुसार, क्वालकॉम की सब्सिडियरी क्वालकॉम एशिया पैसिफिक पीटीई ने शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज में 75 लाख शेयर बेचे। ये कंपनी की कुल हिस्सेदारी के 1.28 प्रतिशत के बराबर हैं। शेयर 245.13 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेचे गए, जिससे इस ट्रांजेक्शन की कुल वैल्यू 183.8 करोड़ रुपये रही।

जून 2026 तक क्वालकॉम एशिया पैसिफिक पीटीई के पास शैडोफैक्स की 2.26 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। इस डेवलपमेंट के बाद सोमवार, 24 अगस्त को शैडोफैक्स के शेयरों में तेज हलचल दिख सकती है। जुलाई-सितंबर तिमाही में अब तक कुछ और बड़े इनवेस्टर्स भी शैडोफैक्स में अपनी हिस्सेदारी कम कर चुके हैं। न्यूवेस्ट एशिया फंड IV (सिंगापुर) ने 6 अगस्त को 2.13 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची, जबकि फ्लिपकार्ट इंटरनेट ने 5.48 प्रतिशत और एट रोड्स इन्वेस्टमेंट्स मॉरीशस II ने 24 जुलाई को 7.67 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची।

शैडोफैक्स, फ्लिपकार्ट के मुख्य लास्ट-माइल डिलीवरी पार्टनर्स में से एक है। यह हाइपरलोकल और ई-कॉमर्स शिपमेंट संभालती है, खासकर पीक डिमांड के समय जब कंपनी का अपना लॉजिस्टिक्स नेटवर्क दबाव में होता है। शैडोफैक्स के प्रमोटर अभिषेक बंसल और वैभव खंडेलवाल हैं। अभिषेक मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। वहीं वैभव होल टाइम डायरेक्टर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं।

जनवरी 2026 में लिस्ट हुई थी Shadowfax Technologies

शुक्रवार, 21 अगस्त को BSE पर शैडोफैक्स के शेयर 255.45 रुपये पर बंद हुए। शैडोफैक्स टेक्नोलोजिज जनवरी 2026 में शेयर बाजारों में लिस्ट हुई थी। इसका IPO 1,907.27 करोड़ रुपये का था। कंपनी का मार्केट कैप 14900 करोड़ रुपये से ज्यादा है। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। शेयर 6 महीनों में 120 प्रतिशत और 3 महीनों में 24 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी में जून 2026 के आखिर तक प्रमोटर्स के पास 16.51 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

क्या शेयर बाजार में तूफानी तेजी आने वाली है? JPMorgan ने दिया Nifty को 27000 का टारगेट, बुल केस और बीयर केस में ये है अनुमान

शैडोफैक्स कई तरह के एंटरप्राइज क्लाइंट्स को सर्विस देती है। इनमें हॉरिजॉन्टल और नॉन-हॉरिजॉन्टल ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, फूड मार्केटप्लेस और ऑन-डिमांड मोबिलिटी कंपनियां शामिल हैं। कंपनी एक्सप्रेस फॉरवर्ड पार्सल डिलीवरी, रिवर्स पिकअप, ऑन-डिमांड हाइपरलोकल और क्रिटिकल लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन उपलब्ध कराती है।

कंपनी की वित्तीय सेहत

शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज का अप्रैल-जून 2026 तिमाही में स्टैंडअलोन बेसिस पर रेवेन्यू 1,323.85 करोड़ रुपये रहा। शुद्ध मुनाफा 66.20 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2026 के दौरान कंपनी का स्टैंडअलोन रेवेन्यू 4,080.35 करोड़ रुपये और शुद्ध मुनाफा 115.18 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

Gold Price Today: सोने में तेजी बरकरार, दिल्ली में ₹147260 पर पहुंचा 22 कैरेट; चांदी में भी उछाल

देश में सोने की कीमत में तेजी कायम है। 22 अगस्त की सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत बढ़कर 160640 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। मुंबई में कीमत 160490 रुपये प्रति 10 ग्राम है। दूसरे शहरों में भी भाव में बढ़ोतरी दिख रही है। कमजोर अमेरिकी डॉलर और वैश्विक बाजारों में मजबूत रुख से कीमती धातुओं में निवेश बढ़ा है। एक दिन पहले दिल्ली के सराफा बाजार में सोने और चांदी का भाव 3 महीने से अधिक के उच्च स्तर पर पहुंच गया।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 4,600.91 डॉलर प्रति औंस पर है। अमेरिकी ट्रेजरी की ओर से लंबी अवधि की सिक्योरिटीज का बायबैक बढ़ाने के कदम ने बॉन्ड यील्ड को नीचे धकेल दिया और अमेरिकी डॉलर को कमजोर कर दिया। इससे सोने की कीमतों को पुश मिला। U.S. ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि वह ट्रेजरी की सरकारी रीपरचेज को और बढ़ा सकते हैं।

देश के कुछ बड़े शहरों में गोल्ड रेट

दिल्ली में सोने की कीमतदिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 160640 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट का भाव 147260 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

मुंबई और कोलकाता: मुंबई और कोलकाता में 22 कैरेट सोने की कीमत 147110 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 160490 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

चेन्नई में सोने की कीमत: 24 कैरेट सोने की कीमत 160490 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट का भाव 147110 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

पुणे और बेंगलुरु में कीमत: इन दोनों शहरों में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 160490 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 147110 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

शहर22 कैरेट सोने का आज का भाव (₹)24 कैरेट सोने का आज का भाव (₹)
दिल्ली147260160640
मुंबई147110160490
अहमदाबाद147160160540
चेन्नई147110159280
कोलकाता147110160490
हैदराबाद147110160490
जयपुर147260160640
भोपाल147160160540
लखनऊ147260160640
चंडीगढ़147260160640

Gold Price : इस हफ्ते 5% उछला सोना, जानिए क्या है इसकी वजह और क्या अभी भी हैं इसमें निवेश के मौके

चांदी का भाव

चांदी में भी तेजी बरकरार है। 22 अगस्त की सुबह कीमत बढ़कर 260100 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर चांदी यानि कि स्पॉट सिल्वर की कीमत 69.87 डॉलर प्रति औंस है। सोने और चांदी की देश के अंदर कीमतें घरेलू फैक्टर्स के साथ-साथ वैश्विक फैक्टर्स से भी प्रभावित होती हैं।

Car insurance explained: Everything you need to know

Car insurance explained: Everything you need to know
Car insurance

Car insurance is an essential part of vehicle ownership, yet it is often one of the least understood. While third-party insurance is mandatory for vehicles used on public roads in India, owners can choose from different types of cover depending on the protection they need. Here’s everything you need to know about car insurance, from coverage and claims to renewals and add-ons.

1. What is car insurance and why is it mandatory?

Car insurance protects vehicle owners against specified financial losses arising from accidents and other insured events. Depending on the policy, it can cover damage to your own vehicle, liability towards third parties, or both.

Third-party insurance is mandatory for vehicles used on public roads in India. It covers the owner’s legal liability for injury, death or property damage caused to a third party. Driving without valid third-party insurance is an offence.

2. What are the different types of car insurance?

Car insurance is broadly available as third-party liability insurance, comprehensive insurance and standalone own-damage insurance.

Third-party insurance covers liability towards others but not damage to your own vehicle. A comprehensive or package policy combines third-party liability with own-damage cover for the insured vehicle, subject to the policy’s terms and exclusions. A standalone own-damage policy covers damage to your own vehicle and is bought alongside a separate third-party policy.

New private cars are also sold with long-term third-party cover. A common bundled arrangement provides three years of third-party cover and one year of own-damage cover.

3. What does third-party insurance cover?

Third-party insurance covers the legal liability arising if your vehicle causes injury, death or property damage to another person. It does not cover damage to your own vehicle. Owners who want cover for their own car need an own-damage or comprehensive/package policy.

4. What does comprehensive insurance cover?

A comprehensive or package policy combines third-party liability cover with own-damage protection. Depending on the policy, own-damage cover can include losses caused by accidents, theft, fire, floods, earthquakes and other natural or man-made events.

The exact coverage and exclusions vary between policies. Optional add-ons can provide additional protection for specific risks.

5. How do you make a car insurance claim?

Inform your insurer as soon as possible after an accident, theft or other insured event. A police complaint may also be required, depending on the circumstances, particularly for theft.

The insurer may arrange a vehicle inspection or assess the claim using photographs and documents submitted digitally. Once the claim is approved, the repair process can proceed. The documents required vary by claim, but may include the policy, registration certificate, driving licence, claim form, repair estimate and invoices.

6. What is the difference between cashless and reimbursement claims?

With a cashless claim, the vehicle is repaired at an insurer’s network garage and the insurer settles the approved repair amount directly with the workshop. The owner pays applicable deductibles and any costs not covered by the policy.

With a reimbursement claim, the owner pays the repair bill first and then submits the required documents to the insurer for reimbursement of the eligible amount. The availability and process of cashless repairs depend on the insurer’s network and policy terms.

7. How is your car insurance premium calculated?

The premium depends on factors including the vehicle’s IDV, age, engine capacity, registration details, previous claims and the insurer’s own pricing. The cost of optional add-ons and applicable discounts can also affect the final premium.

Third-party liability premiums are set by IRDAI, while own-damage premiums are priced by individual insurers. This is why premiums for similar own-damage cover can differ between insurers.

8. What is a No Claim Bonus (NCB)?

A No Claim Bonus is a discount on the own-damage premium earned for claim-free policy periods. It applies to the policyholder, not the vehicle, and can generally be carried over when changing insurers or buying another car, subject to the applicable conditions.

An own-damage claim can affect the NCB at the next renewal, although an NCB-protection add-on may preserve it subject to its terms.

9. What is Insured Declared Value (IDV), and why does it matter?

The Insured Declared Value is the sum insured for the vehicle under the own-damage section of the policy. It represents the vehicle’s insured value and is used when settling a total-loss or theft claim, subject to the policy terms. IDV also affects the own-damage premium. As the vehicle depreciates, its IDV generally reduces.

10. What is a deductible in car insurance?

A deductible is the portion of an eligible claim that the policyholder has to bear. A compulsory deductible applies to the policy as prescribed, while a voluntary deductible is an additional amount the owner chooses to bear in return for a lower premium. A higher voluntary deductible means a larger share of the repair bill has to be paid by the owner when a claim is made.

11. Which car insurance add-ons are worth considering?

Add-ons provide cover beyond the standard policy for an additional premium. Common options include zero depreciation, engine protection, roadside assistance, return-to-invoice, consumables, tyre protection, key protection and NCB protection.

Their usefulness depends on the vehicle, its age and how it is used. Owners should compare the additional premium with the specific protection each add-on provides rather than buying every available option.

12. What is zero depreciation insurance, and is it worth buying?

Zero depreciation, also known as nil depreciation or bumper-to-bumper cover, reduces or removes the depreciation deduction applied to eligible parts when settling an own-damage claim. This can reduce the amount the owner has to pay towards a covered repair.

The add-on generally costs extra and may have eligibility conditions, claim limits or exclusions depending on the insurer. It is more commonly available for newer cars.

13. What is not covered by car insurance?

A comprehensive policy does not cover every type of loss. Common exclusions include normal wear and tear, damage from mechanical or electrical failure that is not caused by an insured event, and losses arising while the vehicle is being used in breach of the policy or applicable law.

Claims can also be affected if the driver does not have a valid licence or is driving under the influence of alcohol or drugs. Consequential damage may also be excluded unless specifically covered by an add-on. The exact exclusions are set out in the policy wording.

14. Can modifications affect your car insurance?

Yes. Modifications or changes to the vehicle should be disclosed to the insurer. This includes additions such as CNG or LPG kits, which also need to be recorded with the relevant registering authority.

If an approved modification changes the vehicle’s value or risk, the insurer may require an endorsement or additional premium. Failing to disclose relevant modifications can affect a claim.

15. What can cause a car insurance claim to be rejected?

A claim can be rejected or reduced if the loss falls outside the policy’s coverage or if policy conditions have not been met. Examples include driving without a valid licence, driving under the influence, using the vehicle for an excluded purpose, or making false or incomplete declarations.

Damage caused by an excluded event or normal wear and tear is also not payable under a standard comprehensive policy. The exact reasons for rejection depend on the policy wording and circumstances of the claim.

16. How does the age of your car affect insurance premiums?

A car’s IDV generally falls as it gets older because of depreciation. Since IDV is one of the factors used to determine the own-damage premium, this can reduce the own-damage portion of the premium over time. However, the final premium also depends on factors such as the insurer, claims history, vehicle details and selected add-ons.

17. What happens if your car insurance expires, and how do you renew it?

Owners should renew their policy before it expires to avoid a break in cover. A vehicle cannot legally be driven on public roads without valid third-party insurance. If a policy has lapsed, the insurer may require the vehicle to be inspected before issuing a new policy. IRDAI also states that a break in insurance can result in inspection and additional charges.

18. Can you switch insurance companies at renewal?

Yes. You can change insurers when renewing your own-damage or comprehensive policy. Compare the coverage, exclusions, IDV, deductibles, network garages, add-ons and premium rather than choosing solely on price. Your NCB can generally be carried over when you change insurers, provided you submit the required proof of entitlement.

19. Can you transfer your car insurance when selling your vehicle?

Yes. Insurance can be transferred to the buyer when a vehicle is sold, but the insurer must be informed and the required transfer process completed. The NCB belongs to the original policyholder and does not transfer with the vehicle. For comprehensive/package policies, IRDAI states that the transfer of ownership should be recorded within 14 days of the transfer of ownership.

20. What should you check before buying or renewing car insurance?

Don’t compare policies on premium alone. Check the coverage, exclusions, IDV, deductibles, add-ons, network garages and claims process. Also check when the third-party and own-damage portions expire, particularly if you have a bundled policy. A cheaper policy may offer a lower IDV, higher deductible or narrower coverage, so the lowest premium is not necessarily the best-value option.