कोलकाता में पुलिस और केंद्रीय बलों ने ममता-टीएमसी के विरोध मार्च को रोका

कोलकाता में मंगलवार को ममता तृणमूल कांग्रेस (ममता टीएमसी) द्वारा आयोजित विरोध मार्च को अनधिकृत करार देते हुए पुलिस और केंद्रीय बलों ने रोक दिया।

प्रदर्शनकारियों ने हालांकि उसी जगह पर एक बैठक कर अपना विरोध जारी रखा। यह मार्च राजाबाजार से पार्क सर्कस तक निकाला जाना था, ताकि राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पुलिस द्वारा पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ विरोध दर्ज कराया जा सके।

प्रदर्शनकारियों ने चुनावी अनियमितताओं के आरोपों और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर चिंताओं के चलते मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग की। पुलिस की यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उस चेतावनी के बाद हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुर्गा पूजा के दौरान राज्य में कोई अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बलों को तैनात किया जा सकता है।

मंगलवार दोपहर जब मार्च शुरू हुआ, तो पुलिसकर्मियों और केंद्रीय बलों की एक बड़ी टुकड़ी ने राजाबाजार इलाके में बैरिकेड्स लगा दिए, जिससे प्रदर्शनकारी तय रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाए। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे श्री कुणाल घोष, सुश्री डोला सेन और श्री शोवनदेव चट्टोपाध्याय ने मार्च रोके जाने के बाद समर्थकों को संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रैली में शामिल नहीं हुईं।

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श्री घोष ने राज्य सरकार और केंद्र पर सुरक्षाकर्मियों को तैनात करके और रैली के खिलाफ चेतावनी जारी करके डर का माहौल बनाने का आरोप लगाया। श्री घोष ने कहा प्रतिबंधों से प्रदर्शनकारी उकसावे में नहीं आए। हमें एक राजनीतिक संदेश भेजना था और वह अपने लक्षित लोगों तक पहुंच गया।

उन्होंने सीईसी को निशाना बनाने वाले प्रदर्शनकारियों के नारों पर जताई गई आपत्तियों पर भी सवाल उठाए और अधिकारियों पर राजनीतिक विरोध को दबाने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। सुश्री डोला सेन ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी व्यवस्था ने पिछले पांच महीनों में उनकी पार्टी द्वारा आयोजित बैठकों और रैलियों के लिए बार-बार अनुमति देने से इनकार किया है, जिससे उन्हें अदालतों का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर होना पड़ा।

उन्होंने छात्रों और युवाओं से जुड़े विरोध-प्रदर्शन को रोकने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की आलोचना की। सुश्री सेन ने कहा राज्य सरकार की योजना प्रदर्शनकारियों को उकसाने और फिर उन्हें गिरफ्तार करने या घायल करने की थी। हम उनके जाल में नहीं फंसे।

गौरतलब है कि यह प्रदर्शन एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ जारी विरोध और श्री कुमार के इस्तीफे की मांग के बीच हो रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में हुए विरोध-प्रदर्शन में सुश्री बनर्जी के शामिल होने और पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में लिए जाने की खबरों के बाद राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। पार्क सर्कस की ओर बढ़ने से रोके जाने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने राजाबाज़ार में अपना कार्यक्रम जारी रखा और रोके गए मार्च को वहीं एक सभा में बदल दिया।

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सीजेपी नेताओं का अच्छा है!

कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेताओं का बहुत अच्छा है। उनके नाम से प्रदर्शन हो रहे हैं, दिल्ली और पूरे देश में हंगामा मच रहा है, सरकार परेशान है और नौजवान सड़कों पर है, लेकिन इन नेताओं को कुछ नहीं करना होता है। ऐसा लग रहा है कि अभिजीत दीपके ने मौके को लपका और चीफ जस्टिस की कॉकरोच वाली टिप्पणी के बाद कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक सोशल मीडिया हैंडल बना दिया और उसके बाद से उसकी रॉयल्टी ले रहे हैं। उस सोशल मीडिया हैंडल से किसी भी मसले पर आंदोलन का ऐलान कर दिया जा रहा है और देश के लाखों युवा, जो पेपर लीक से लेकर एसआईआर या किसी अन्य मामलों में आक्रोशित हैं वे सड़क पर उतर जा रहे हैं।

सोचें, पारंपरिक रूप से किसी प्रदर्शन की तैयारी में कितनी मेहनत, कितने संसाधान, कितने नेता और कितनी ऊर्जा लगती है। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों को कितना प्रयास करना पड़ रहा है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के नेताओं को इस तैयारी में लगाया गया है। वे रात दिन मेहनत करके लोगों को जुटा रहे हैं। सरकार की इतनी सख्ती है कि दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के कांग्रेस नेताओं को भी अपने घरों से निकल कर सेंट्रल दिल्ली पहुंचने के लिए गुरिल्ला अंदाज में कुछ उपाय करने पड़ रहे हैं। लेकिन अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को कुछ नहीं करना है। वे सिर्फ सोशल मीडिया में अपील कर रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले भी ये नेता सड़कों पर नहीं उतरे। आज भी नहीं उतर रहे हैं।

पहली बार जब अभिजीत दीपके छह जून को अमेरिका से दिल्ली पहुंचे थे तो उनको बिना मांगे जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई थी। हवाईअड्डे पर ही पुलिस ने उनको मंजूरी दे दी। लेकिन उन्होंने क्या किया? तीन घंटे के प्रदर्शन में वे बेहोश हो गए और उनको एसी गाड़ी में बैठाना पड़ा और उसके बाद आंदोलन खत्म हो गया। जब 20 जून को फिर से आंदोलन शुरू हुआ तो सोनम वांगचुक और सीपीआई माले के छात्र संगठन आइसा की तीन छात्राओं ने भूख हड़ताल किया। दिल्ली पुलिस ने जब वांगचुक को उठाया तो दीपके ने कहा कि वे भूख हड़ताल जारी रखेंगे लेकिन दो घंटे भी भूख हड़ताल नहीं कर सके। उसके बाद भीड़ जुटाने की बारी आई तो लोग खुद ब खुद पहुंचे या भीम आर्मी के चंद्रशेखर भीड़ लेकर पहुंचे, जिसने आक्रामक तरीके से संसद की ओर मार्च किया।

इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। दीपके एंड कंपनी ने आठ अक्टूबर को बेंगलुरू में प्रदर्शन का ऐलान किया और प्रदर्शन से एक दिन पहले शाम को बेंगलुरू पहुंचे। फिल्म अभिनेता प्रकाश राज और जर्मनी में रहने वाले इन्फ्लूएंसर ध्रुव राठी के नाम पर दो चार हजार लोग जुटे। इसके बाद 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन होना था। पर दीपके, दास और रांका बेंगलुरू में ही रहे। वही से ऐलान किया कि 10 अक्टूबर की सुबह साढ़े 10 बजे की फ्लाइट से दिल्ली लैंड करेंगे।

सोचें, प्रदर्शन 10 बजे से होना था और नेता साढ़े 10 बजे लैंड करने वाले थे। कोर टीम के तीन लोग जहाज में थे औऱ चौथी सदस्य रत्ना सिंह उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंची थीं। सो, चारों लोग अपनी सुविधा के हिसाब से वही एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिए गए। बाकी जनता जंतर मंतर के इलाके में लाठियां खा रही थी और दिल्ली पुलिस व अर्धसैनिक बलों से गुरिल्ला वार कर रही थी। दूसरे दिन यानी 11 अक्टूबर का प्रदर्शन भी दूसरे लोगों ने किया। दीपके की दो दादी गुजर गईं इसलिए वे महाराष्ट्र चले गए और बाकी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जिम्मेदारी पूरी की।

Rahul Gandhi SC Petition: राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट याचिका में 14 खामियां! दस्तावेज अधूरे, खड़गे के ID कार्ड की कॉपी धुंधली, कोर्ट फीस भी ₹220 कम

Rahul Gandhi SC Petition: सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने सोमवार (12 अक्तूबर) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य लोगों की ओर से वोटर लिस्ट के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने और गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर दायर याचिका में 14 से ज्यादा खामियां बताईं। सूत्रों के मुताबिक, रजिस्ट्री ने याचिका दायर करने वाले वकील से कहा कि वह मामले में सह-याचिकाकर्ता कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के पहचान पत्र की साफ कॉपी जमा करे।

सूत्रों के मुताबिक, रजिस्ट्री ने याचिका में कुछ ऐसे पन्नों की ओर भी इशारा किया जो पढ़े जाने योग्य नहीं थे या गायब थे। इसके अलावा, रजिस्ट्री ने अदालत शुल्क में 200 रुपये से अधिक की कमी की बात भी बताई। इससे पहले दिन में, गांधी और विपक्ष के कई अन्य नेता याचिका दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करके गए।

इसमें अनुरोध किया गया है कि एसआईआर के दौरान किए गए बदलावों और हटाए गए नामों का एक तय समय में स्वतंत्र ऑडिट करने के लिए एक स्वतंत्र समिति बनाई जाए। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। जबकि तकनीकी विशेषज्ञ एवं गणमान्य नागरिक उनकी मदद करेंगे।

खामियों को करना होगा दूर

रजिस्ट्री की ओर से इन आपत्तियों को दर्ज किए जाने के बाद अब याचिकाकर्ताओं को पहले सभी खामियों को दूर करना होगा। इसके बाद ही मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकेगा। इस घटनाक्रम से चुनाव प्रक्रिया को लेकर विपक्ष की कानूनी लड़ाई में एक प्रक्रियागत बाधा सामने आई है। हालांकि, रजिस्ट्री की आपत्तियों का मतलब यह नहीं है कि अदालत ने याचिका में उठाए गए आरोपों या मांगों पर कोई फैसला सुना दिया है।

याचिका में क्या-क्या खामियां मिलीं?

न्यूज 18 के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने याचिका की प्रारंभिक जांच के दौरान कुल 14 आपत्तियां दर्ज की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा नौ याचिकाकर्ताओं के प्राधिकरण से जुड़े कागजात भी अधूरे पाए गए। याचिका में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पहचान पत्र की कॉपी भी स्पष्ट नहीं थी। दस्तावेज की गुणवत्ता को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है। इसके साथ ही कोर्ट फीस में 220 रुपये की कमी पाई गई। इन कमियों को दूर करने के लिए याचिकाकर्ताओं को जरूरी दस्तावेज पूरे करने, प्राधिकरण संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने और निर्धारित कोर्ट फीस जमा करने सहित रजिस्ट्री की आपत्तियों का समाधान करना होगा।

SIR पर रोक और चुनाव आयोग के फैसलों को चुनौती

राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर SIR पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है। याचिका में चुनाव प्रक्रिया के दौरान कथित अनियमितताओं को लेकर भी कार्रवाई की मांग की गई है।

याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कुल 10 तरह की राहत मांगी हैं। इन मांगों का संबंध SIR की प्रक्रिया और भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) की ओर से लिए गए फैसलों से है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर हस्तक्षेप की जरूरत है। हालांकि, इन आरोपों की सत्यता और याचिका में की गई मांगों पर फैसला अदालत को सुनवाई के दौरान करना होगा।

राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग के नाम से दर्ज है मामला

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर इस मामले को Rahul Gandhi v. Election Commission of India के नाम से दर्ज किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कांग्रेस की कानूनी टीम ने याचिका राहुल गांधी के अदालत पहुंचने से करीब एक से दो घंटे पहले दाखिल की थी। राहुल गांधी सोमवार शाम 4:30 बजे की समयसीमा से पहले नहीं पहुंच सके थे। ऐसे में वकील एस. प्रसन्ना ने उनकी ओर से याचिका दाखिल की। इसके बाद राहुल गांधी सैकड़ों समर्थकों के साथ INDIA गठबंधन के मार्च में शामिल हुए। इस मार्च का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक विपक्ष की आवाज पहुंचाना था।

INDIA गठबंधन के कई बड़े नेता मार्च में हुए शामिल

सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय, समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के नेता डी. राजा, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की सांसद महुआ माजी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव एम. ए. बेबी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के नेता ई. टी. मोहम्मद बशीर ने भी यह याचिका दायर की है। इस याचिका पर आज यानी मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। इसमें अनुरोध किया गया है कि एसआईआर के दौरान किए गए बदलावों और हटाए गए नामों का एक तय समय में स्वतंत्र ऑडिट करने के लिए एक स्वतंत्र समिति बनाई जाए।

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विपक्ष का सुप्रीम कोर्ट तक मार्च

नई दिल्ली। राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में नए नए तरीके आजमा रहे हैं। सोमवार को उन्होंने एक नई मिसाल कायम की। एक दर्जन विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ राहुल ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया। विपक्षी नेताओं के मार्च को सुप्रीम कोर्ट से आधा किलोमीटर दूर रोक दिया गया। वहां से विपक्ष के चुनिंदा नेता सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दायर की। यह याचिका 10 विपक्षी राजनीतिक दलों के 11 नेताओं की ओर से दायर की गई है।

इससे पहले राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा और विपक्ष के अन्य नेताओं के साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च किया। जब विपक्ष के नेता सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए तो वहां राहुल गांधी की लीगल टीम पहले से मौजूद थी। लीगल टीम ने याचिका तैयार कर रखी थी, जिसमें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं।

गौरतलब है कि कांग्रेस नेताओं ने रविवार को चिट्ठी लिख कर चीफ जस्टिस से मिलने का समय मांगा था। विपक्ष उनको ज्ञापन देना चाहता था। लेकिन चीफ जस्टिस ने मिलने का समय देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने हितों के टकराव, शक्तियों के पृथक्करण और मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के हवाले मिलने का समय देने से इनकार किया था। इसके बाद विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने का फैसला किया। राहुल ने इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका मार्च शिवजी की बारात की तरह है, जिसमें जो चाहे वह शामिल हो सकता है। इसके बाद राहुल कांस्टीट्यूशन क्लब पहुंचे, जहां से विपक्ष ने मार्च शुरू किया।

राहुल गांधी के मार्च में देरी होने पर उनकी कानूनी टीम ने दोपहर में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के शाम साढ़े चार बजे बंद होने की समय सीमा के बाद याचिका दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग कर रही है। आम तौर पर ऐसे मामलों में पक्षकार सुप्रीम कोर्ट की ई फाइलिंग सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 24 घंटे उपलब्ध रहती है।

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ याचिका दायर करने वालों में कांग्रेस से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं। उनके अलावा समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस से सौगत राय, राजद से तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे की शिव सेना से संजय राउत, सीपीएम महासचिव एमए बेबी, सीपीआई महासचिव डी राजा, जेएमएम सांसद महुआ माझी, शरद पवार की एनसीपी से सुप्रिया सुले और मुस्लिम लीग से ईटी मोहम्मद बशीर शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट तक मार्च में शामिल सपा के नेता अखिलेश यादव ने कहा, ‘आंदोलन और धरना जारी रहेगा। लोकतंत्र को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। बीजेपी, चुनाव आयोग के साथ मिलकर संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। वह हमेशा सत्ता में बने रहना चाहती है। वे फर्जी वोटर लिस्ट बनाते हैं, फर्जी वोट डालते हैं और चुनाव के नतीजे तैयार करते हैं’। राजद के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ‘देश की जनता उन्हें नहीं भूलेगी। हम सभी लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। अब उन्हें सजा देने का समय आ गया है’।

चीफ जस्टिस की इनकार वाली चिट्ठी सामने आई

नई दिल्ली। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने विपक्ष की ओर से मिलने का समय मांगने की चिट्ठी के जवाब में जो चिट्ठी लिखी थी, वह कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी है। हालांकि इससे पहले सुबह में चीफ जस्टिस ने इसके कंटेंट के बारे में बताने से मना कर दिया था और कहा था कि पत्रकारों को विपक्ष से पूछना चाहिए। इस चिट्ठी में चीफ जस्टिस ने कहा कि एसआईआर और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला अदालत में विचाराधीन है इसलिए उनका विपक्षी नेताओं से मिलना मर्यादा के अनुकूल नहीं होगा।

चीफ जस्टिस ने दिल्ली में प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर कहा कि ये उनका मुद्दा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और कोई भी आम नागरिक या निर्वाचित जनप्रतिनिधि याचिका दाखिल कर सकता है। विज्ञान भवन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम में चीफ जस्टिस पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया के कुछ सवालों का जवाब गिया।

इस बीच, उनकी वह चिट्ठी भी सामने आई, जो उन्होंने रविवार को ‘इंडिया’ ब्लॉक के नेताओं को मुलाकात से इनकार करने के लिए लिखा था। इसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है, वे पहले से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। ऐसे में इन पर मीटिंग करना न्यायिक मर्यादा और नैतिकता के खिलाफ होगा। चीफ जस्टिस ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट को इन मुद्दों पर प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। लंबित मामलों पर विचार करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया अपनानी होगी।

चीफ जस्टिस ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि संविधान के अनुच्छेद 32 और न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के अधिकारों से जुड़े मामलों पर सुनवाई करने के लिए बाध्य है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष अगर सोमवार को याचिका दाखिल करे तो उसे मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हर नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिक कानून में तय प्रक्रिया के तहत अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए किसी भी समय अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

सीजेपी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने सोमवार को भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी थी। सीजेपी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के खिलाफ और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी थी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। इससे पहले सीजेपी ने 20 जून से 25 जुलाई तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था।

अब सीजेपी ने दिल्ली पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उसने कहा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तारीख नहीं मिली तो फिर आंदोलन करेंगे। सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष रांका और सौरव दास सोमवार को प्रदर्शन की अनुमति मांगने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। रांका ने कहा कि संगठन ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पुलिस को चिट्ठी देकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांगी है। उन्होंने पुलिस को प्रदर्शन की तारीख तय करने का ऑप्शन भी दिया है।

रांका ने कहा कि किसी वरिष्ठ अधिकारी से मुलाकात नहीं हुई क्योंकि कोई वहां नहीं था। उन्होंने तंज करने के अंदाज में कहा, ‘ऐसा लग रहा था कि सीजेपी के पहुंचने के बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन को खाली करा दिया गया है’। इसी बीच, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने हिरासत का वीडियो एडिट करके जारी किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत में वकील से संपर्क करना कानूनी अधिकार है, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई। दीपके ने कहा कि उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ रचा इतिहास

युवा बल्लेबाज माज सदाकात (96) और साहिबजादा फरहान (73) की शानदार पारियों की बदौलत पाकिस्तान की नयी टीम ने यहा श्रीलंका के खिलाफ 82 रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज की।

पाकिस्तान ने माज सदाकत 96 रनों की शानदार पारी की मदद से तीन विकेट पर 215 का बड़ा स्कोर बनाया और फिर रविवार को एशियाई टीम की बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका को सात विकेट पर 133 रन पर रोक कर 82 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की।

यह घरेलू मैदान पर पुरुषों के टी-20 मैचों में पाकिस्तान का सबसे बड़ा टीम स्कोर था और कुल मिलाकर उनका दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था। इससे बेहतर स्कोर उन्होंने 2021 में नॉटिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ 232/6 बनाया था। इस मैच में पाकिस्तान ने 13 छक्के लगाए, जो किसी भी पुरुष टी-20 में उनके द्वारा लगाए गए छक्कों की संख्या के मामले में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है; उनका अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2024 में डबलिन में आयरलैंड के खिलाफ 15 छक्कों का था।

आईसीसी के अनुसार, साहिबजादा फरहान की कप्तानी में नई टीम के लिए यह अच्छी बात है। बाबर आज़म, शाहीन अफ़रीदी और मोहम्मद रिजवान जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की गैर-मौजूदगी के बावजूद पाकिस्तान के नए स्टार खिलाड़ी कई सकारात्मक संकेत दिखा रहे हैं।

मैच के बाद फरहान ने कहा यह एक अच्छी जीत है और हम अच्छी तरह से तैयार हो रहे हैं। हम 2026 में एक अलग टी-20 टीम बन गए हैं क्योंकि हमारे छक्के मारने का अनुपात बेहतर हुआ है और हमारे बल्लेबाज 150 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। अगर हम इसी तरह खेलते रहे तो हर बार 200 से ज़्यादा रन बनाएंगे, इसलिए हम उसी जोश के साथ खेलेंगे।

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फरहान ने टॉप ऑर्डर में खेलते हुए 73 रन बनाए। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने फख़र जमान (22) के साथ पहले विकेट के लिए 55 रन जोड़े और फिर सदाकत के साथ 88 रनों की साझेदारी की, जिससे मेज़बान टीम आसानी से रन बनाती रही।

सदाक़त के लिए यह उनके 10वें इंटरनेशनल मैच में बल्ले से शानदार प्रदर्शन था; 21 साल के इस खिलाड़ी ने सात बार छक्के लगाए और पाकिस्तान की पारी की आखिरी गेंद पर शतक बनाने की कोशिश में आउट हुए। सीरीज के पहले मैच में 50 रन बनाने के बाद सदाकत की यह लगातार दूसरा अर्धशतक था और बाएं हाथ के इस बल्लेबाज़ को पता है कि वह अच्छी फ़ॉर्म में हैं।

सदाकत ने कहा मैं अपनी फ़ॉर्म का पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। मुझे खुद पर भरोसा था कि मैं गेंद को हिट कर सकता हूँ… मैं पॉज़िटिव सोच के साथ खेलता हूँ और बाउंड्री मारने के लिए सही गेंदों को चुनता हूं।

रन का पीछा करते हुए श्रीलंका के सिर्फ़ चार बल्लेबाज़ ही दहाई का आँकड़ा छू पाए और कप्तान कुसल मेंडिस अपनी टीम के बल्लेबाज़ों के प्रदर्शन से निराश थे।

मेंडिस ने कहा बल्लेबाजों को ज़िम्मेदारी लेनी होगी, जिसमें मैं भी शामिल हूं। यह बल्लेबाज़ी के लिए अच्छी पिच थी और हमें कम से कम 200 रन बनाने चाहिए थे… पिछले कुछ टूर्नामेंट में हमने फ़ील्डिंग में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अफ़सोस की बात है कि पिछले दो मैचों में हम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं।

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ज्ञानेश को हटाओ, SIR वापस लो: इंडिया गठबंधन का SC मार्च

इंडिया गठबंधन के नेताओं और सांसदों ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर रोक लगाने और ‘वोट चोरी’ के आरोपों की जांच की मांग को लेकर सोमवार को यहां बाराखंभा रोड से उच्चतम न्यायालय तक मार्च निकाला जिसमें बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी शामिल हुए।

विपक्षी गठबंधन एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक लगाने, मतदाता सूची से कथित तौर पर गलत तरीके से हटाए गए नामों के मामले में हस्तक्षेप करने और चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग कर रहा है। गठबंधन का कहना है कि मताधिकार की रक्षा और चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए इन मुद्दों पर न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक है।

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इंडिया गठबंधन के मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता डी. के. शिवकुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कांग्रेस नेता सचिन पायलट, हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी(शरद पवार) की सुप्रिया सुले कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत और अरविंद सावंत, झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता महुआ माझी तथा ममता तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा सहित विपक्षी दलों के कई अन्य नेता शामिल हुए।

मार्च के दौरान विपक्षी सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे लगाए और उनको हटाने की मांग करते रहे। प्रदर्शनकारियों ने ‘वोट चोरों’ को सत्ता की गद्दी छोड़ने की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में अनियमितताओं से पात्र मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि यह शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव व्यवस्था के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन है।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तेमाल देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष की लड़ाई भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के खिलाफ नहीं बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों को कमजोर किया जा रहा है।

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लोकतंत्र का रण-क्षेत्र

यह सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि सभी हित-धारकों से संवाद कर वह अधिकतम सहमति बनाने का प्रयास करे, ताकि लोकतंत्र वोट के अलावा किसी अन्य तरह के शक्ति-प्रदर्शन का रण क्षेत्र ना बन जाए।

कॉकरोच प्रतिरोध को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी की किलेबंदी और आंदोलनकारियों पर सख्त कार्रवाई से ऐसा गतिरोध खड़ा हो रहा है, जिसके परिणाम के बारे में अभी अनुमान लगाना कठिन है। चूंकि इस जन आंदोलन के समानांतर विपक्षी दल भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को रद्द करने, और हाल में हुए चुनावों को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन चला रहे हैं, अतः राजनीतिक संकट अधिक गंभीर हो गया है। स्पष्टतः जनमत के एक बड़े हिस्से का चुनावों की पवित्रता पर यकीन नहीं रहा, नतीजतन उसके मन में निर्वाचित सरकारों की वैधता पर प्रश्न खड़े लगे हैं।

इसके खिलाफ हो रहे प्रतिरोध के दमन की कोशिशें इन सवालों को और गंभीर रूप देंगी। लोकतांत्रिक देशों में अक्सर ऐसी स्थितियां दीर्घकालिक अस्थिरता का कारण बनती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी सरकार ऐसी आशंकाओं के प्रति लापरवाह बनी हुई है। इस सूरत में सुप्रीम कोर्ट सार्थक हस्तक्षेप कर सकता था, लेकिन एसआईआर के सवाल पर बार-बार गुजारिश लेकर वहां जाने वाले वरिष्ठ वकील अब यह कहने लगे हैं कि वहां से राहत की कोई उम्मीद नहीं बची। कुछ अधिवक्ताओं ने तो यह सवाल उठा दिया है कि क्या नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के नजरिए से न्यायपालिका प्रासंगिक रह गई है? इन संदेहों और सवालों के जल्द जवाब नहीं ढूंढे गए, तो संवैधानिक व्यवस्था के अवरोध-ग्रस्त हो जाने की स्थिति बन सकती है।

अतः उचित होगा कि सत्ता पक्ष अपने संसदीय बहुमत और चुनाव/ उप-चुनावों में मिल रही जीत के आधार पर अत्यधिक आश्वस्त ना रहे। उसे भारत में खड़े हो रहे संकट को वैश्विक स्तर पर जन आंदोलनों से स्थापित सत्ता ढांचों को मिल रही चुनौतियों के व्यापक संदर्भ में देखना चाहिए। सत्ता में होने के नाते यह उसकी जिम्मेदारी है कि सभी हित-धारकों से संवाद कर वह अधिकतम सहमति बनाने का प्रयास करे, ताकि लोकतंत्र वोट के अलावा किसी अन्य शक्ति-प्रदर्शन का रण क्षेत्र ना बन जाए। उसे याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र में ना सिर्फ राजनीतिक दल, बल्कि नागरिक समाज एवं जन संगठन भी समान महत्त्व के हितधारक होते हैं।

जंग का मैदान बनी दिल्ली

नई दिल्ली। शनिवार को दिन भर लगभग पूरी दिल्ली जंग का मैदान बनी रही। कॉकरोच जनता पार्टी ने सेंट्रल दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया था लेकिन पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने पूरी दिल्ली को कब्जे में ले रखा था। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 38 हजार जवान अलग अलग जगहों पर तैनात थे, जिन्होंने सात हजार के करीब प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।

पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग कर रखी थी और जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे युवाओं व छात्रों को अलग अलग जगहों से पकड़ा। उनको बसों में भर कर दूरदराज के इलाकों में ले जाया गया। देर शाम प्रदर्शनकारियों को रिहा किया गया। इससे पहले सोनम वांगचुक ने ऐलान किया था कि अगर प्रदर्शनकारी रिहा नहीं होते हैं तो वे आंदोलन करेंगे। इस बीच शनिवार की शाम को सीजेपी ने रविवार को फिर से जंतर मंतर की ओर मार्च करने का ऐलान किया।

एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों से घिरे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और वामपंथी पार्टियों के साथ साथ सिविल सोसायटी के लोगों ने 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया था। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने पूरा जोर लगा कर प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर पहुंचने से रोक दिया। जंतर मंतर पहुंचने का प्रयास करते हुए ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया गया तो अरविंद केजरीवाल को भी हिरासत में लिया गया। हालांकि बाद में दोनों को छोड़ दिया गया।

सुबह की उड़ान से दिल्ली पहुंचे सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को अन्य नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका के साथ एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया गया। बाद में उनकी दादी के निधन की खबर आई तो पुलिस ने उनको घर जाने की इजाजत दे दी। असल में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने जंतर मंतर के आसपास पांच लेयर की बैरिकेडिंग की थी। प्रदर्शन के लिए तय जगह तक पुलिस ने किसी को पहुंचने नहीं दिया। दीपके की गिरफ्तारी के बाद उनका एक पुराना वीडियो जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको हिरासत में लिए जाने के बाद आजिंक्य शिंदे आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। बाद में शिंदे ने कमान संभाली और लोगों से जंतर मंतर की ओर बढ़ने का आह्वान किया। सीजेपी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक प्रदर्शन जारी रहेगा।

प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सरकार ने बहुत बड़ी तैयारी की थी। आठ से 12 अक्टूबर तक के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 221 कंपनियां यानी करीब 23 हजार जवान दिल्ली बुला कर तैनात किए गए। इनके अलावा दिल्ली पुलिस के कम से कम 15 हजार जवानों और अधिकारियों की तैनाती की गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी करते हुए 45 मेट्रो स्टेशन बंद रखे गए। करीब ढाई सौ ट्रेनें रद्द कर दी गईं। कनॉट प्लेस के आसपास दुकानें बंद थीं तो जंतर मंतर के चार किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट बंद रखा गया था। स्कूल व कॉलेज भी या तो बंद थे या ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी।