भोपाल। मध्यप्रदेश में लंबे समय से चल रहा शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता का विवाद एक बार फिर सियासी मुद्दा बन गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर TET के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। सिंघार ने तमिलनाडु की तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी पुराने शिक्षकों को TET की अनिवार्यता से राहत देने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने की मांग की है। 

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पूरे मुद्दें को उठाते हुए  कहा कि  TET की अनिवार्यता से प्रदेश में लंबे समय से सेवाएं दे रहे करीब 1.50 लाख शिक्षक और उनके परिवार प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना है कि परीक्षा की अनिवार्यता का सीधा असर शिक्षकों की सेवा-निरंतरता, पदोन्नति और अन्य सेवा लाभों पर पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को शिक्षकों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस मामले में गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए। 

नेता प्रतिपक्ष ने अपने पत्र में तमिलनाडु विधानसभा के 25 अगस्त 2026 के प्रस्ताव का हवाला दिया है। तमिलनाडु विधानसभा ने 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET की अनिवार्यता से स्थायी छूट देने तथा उनकी सेवा और पदोन्नति संबंधी हितों के संरक्षण की मांग की है। प्रस्ताव में केंद्र से शिक्षा का अधिकार अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने और संबंधित दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह भी किया गया है।  इसी आधार पर सिंघार का तर्क है कि मध्यप्रदेश में भी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर शिक्षकों की स्थिति पर चर्चा की जाए और तमिलनाडु की तर्ज पर राहत का रास्ता निकाला जाए।

राहुल गांधी तक पहुंचा शिक्षकों का मुद्दा- वहीं TET को लेकर शिक्षकों के एक संगठन के  प्रतिनिधियों ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर उनसे दखल देने की मांग की है।संगठन ने राहुल गांधी से शिक्षकों के पक्ष में हस्तक्षेप करने और इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की मांग की। संगठन के अनुसार, राहुल गांधी ने शिक्षकों की बात सुनी और इस मुद्दे को उठाने का भरोसा दिया।  शिक्षक संगठनों का दावा है कि यह केवल मध्यप्रदेश का मामला नहीं है, बल्कि देशभर में करीब 25 लाख शिक्षक इससे प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में वे चाहते हैं कि TET को लेकर केंद्र स्तर पर भी स्पष्ट निर्णय लिया जाए।

TET पर शिक्षकों की क्या हैं मांगें?-TET की अनिवार्यता के विरोध में शिक्षक संगठनों की प्रमुख मांग है कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET से पूर्ण और स्थायी छूट दी जाए। संगठनों का तर्क है कि इन शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों और निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हुई थी। वर्षों तक सेवा देने के बाद अब उन पर नई पात्रता शर्त लागू करना उनके लिए नौकरी की सुरक्षा और भविष्य को लेकर गंभीर संकट पैदा कर रहा है।

शिक्षक संगठन केवल TET से छूट ही नहीं, बल्कि वरिष्ठता, पदोन्नति, सेवा-निरंतरता और अन्य सेवा लाभों का संरक्षण भी चाहते हैं। उनका कहना है कि यदि सरकार परीक्षा आयोजित करती है तो लंबे समय से कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग और व्यावहारिक व्यवस्था बनाई जाए। मध्यप्रदेश में 2005 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को लेकर यह मांग विशेष रूप से जोर पकड़ रही है। 

भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने सोशल मीडिया पर 'BHEEM' (भारतीय रहने योग्य विस्तार योग्य अलौकिक आवास) प्रोजेक्ट का वीडियो साझा किया है। आईआईएससी बेंगलुरु की आलोक लैब में तैयार इस तकनीक से इंसानों के चंद्रमा या मंगल ग्रह पर रहने का रास्ता साफ हो सकता है। ALSO READ: Priya Adhikari कौन हैं , नेपाल बाढ़ के बीच 6 दिन में किए 100 रेस्क्यू मिशन, सैकड़ों जिंदगियां बचाईं

शुक्ला ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, बी.एच.ई.ई.एम. (B.H.E.E.M.) — भारतीय रहने योग्य, विस्तार योग्य, अलौकिक आवास (Bharatiya Habitable Expandable Extraterrestrial Habitat)।  जब हम रूस में अपनी ट्रेनिंग पूरी करके लौटे, तो हमने अपने अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण के भारतीय चरण की शुरुआत की। इसमें लॉन्च व्हीकल और ऑर्बिटल मॉड्यूल के सिस्टम को सीखना, साथ ही व्यापक शारीरिक और अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण शामिल था। लेकिन हमारे प्रशिक्षण का एक और, काफी अलग पहलू भी था—एकेडमिक रिसर्च।

B.H.E.E.M. — Bharatiya Habitable Expandable Extraterrestrial Habitat.

When we returned from our training in Russia, we began the Indian leg of our astronaut training. This involved learning the systems of the launch vehicle and orbital module, along with extensive physical and… pic.twitter.com/2Ubt0FiVbj

— Shubhanshu Shukla (@gagan_shux) September 1, 2026

उन्होंने कहा कि हमें भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण से संबंधित किसी विषय को चुनने, उसकी अपनी समझ को गहरा करने और, उम्मीद है कि, भारत के भविष्य के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए उपयोगी हो सकने वाला कुछ योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। मैंने उस अंतरिक्ष यान से आगे की सोचना तय किया जिसमें हम उड़ान भरने की ट्रेनिंग ले रहे थे और इस बारे में सोचना शुरू किया कि उतरने के बाद मनुष्य कहाँ रह सकते हैं।

शुक्ला ने कहा कि मेरा शोध का क्षेत्र बाह्य अंतरिक्ष आवास (एक्सट्राटेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स) था—ऐसी तकनीकें और अवधारणाएं जो अंततः इंसानों को पृथ्वी से परे रहने और काम करने की अनुमति दे सकती हैं। उस काम का परिणाम अंततः iisc bangalore की आलोक लैब में B.H.E.E.M. के रूप में सामने आया।

अनगिनत विशाल चुनौतियों को हल करना बाकी

भारतीय अंतरिक्ष यात्री ने कहा कि चंद्रमा, मंगल या अन्य बाह्य अंतरिक्ष गंतव्यों पर इंसानों की स्थायी उपस्थिति स्थापित होने से पहले अनगिनत विशाल चुनौतियों को हल करना बाकी है।

उन्होंने कहा कि विकिरण और अत्यधिक तापमान से लेकर जीवन रक्षक प्रणालियों, ऊर्जा, निर्माण और इस सीधे से सवाल तक कि—हम कहां रहेंगे? ठीक यही कारण है कि हमें आज से ही इस बारे में सोचना शुरू करने की आवश्यकता है। 

क्या होगा दूसरी दुनिया में आवास बनाने की दिशा में पहला कदम?

शुक्ला ने अनुसार, यदि हम चाहते हैं कि आज से 20 साल बाद इंसान पृथ्वी से परे रहें, तो इस पर काम आज से 20 साल बाद शुरू नहीं हो सकता। इसकी शुरुआत आज ही करनी होगी। किसी दूसरी दुनिया में आवास बनाने की दिशा में पहला कदम शायद उसकी पहली ईंट रखना न हो। यह केवल यह कल्पना करने की हिम्मत जुटाना हो सकता है कि वह आवास कैसा दिख सकता है।

भोपाल। अगामी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जनसेवा के 25 साल पूरे हो रहे हैं। इन 25 सालों में विकास और जनकल्याण के जो अविस्मरणीय कार्य हुए हैं, उनकी जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिए मध्यप्रदेश में सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से प्रारंभ होकर 1 माह यानी 17 अक्तूबर तक चलेगा। सेवा संकल्प अभियान विकसित भारत के संकल्प की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। इस अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अप्रैल से जून की तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि दर 7.8% होने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी तथा मंत्रि-परिषद की ओर से उनका अभिनंदन किया। पिछले साल इसी अवधि में यह दर 6.9% थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के परिणामस्वरूप देश सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सांस्कृतिक उत्थान और धार्मिक पर्यटन की जो दृष्टि प्रदान की, उसी के परिणामस्वरूप प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हमारी गौरवशाली परम्परा और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने का कार्य आरंभ किया गया है। इस दिशा में प्रदेश में 243 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न संरक्षण और विकास कार्य जारी हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में विगत 7 अगस्त से आरंभ जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत न देरी, न दूरी के सिद्धांत पर काम करते हुए राज्य सरकार अभियान को सुशासन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर बनाने का प्रयास कर रही है। अभी तक उन्होंने स्वयं चार जिलों, छिंदवाड़ा, बड़वानी, टीकमगढ़ और बालाघाट का भ्रमण किया है। उन्होंने मंत्रियों से अभियान में निरंतर दौरा कर, विभिन्न योजनाओं तथा विकास गतिविधियों की मॉनीटरिंग करने और विभिन्न समुदायों से संवाद में बने रहने की बात कही।

Latest News Today Live Updates in Hindi : बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिशा सालियान मामले में सीबीआई को FIR दर्ज करने का आदेश दिया। पल पल की जानकारी…

-बॉम्बे हाई कोर्ट ने CBI को दिशा सालियन की मौत के मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट का कहना है कि इस मामले की CBI जांच होनी चाहिए।

-दिशा के पिता सतीश सालियान की ओर से दायर उस याचिका पर यह फैसला आया है, जिसमें उन्होंने साल 2020 में हुई अपनी बेटी की मौत के कारणों और परिस्थितियों पर गंभीर सवाल उठाए थे।