DA Hike Update: केंद्र सरकार के करीब 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई 2026 से देय महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है। इस बार महंगाई भत्ते में 3 फीसदी बढ़ोतरी की पूरी संभावना जताई जा रही है, जिससे DA 60% से बढ़कर 63% हो जाएगा। वैसे केंद्र सरकार की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा और मंजूरी की तारीख तय होना बाकी है।
8 नवंबर को दीवाली है। इसे देखते हुए कर्मचारी संगठन दीवाली से पहले इस किस्त को जारी करने की मांग कर रहे हैं। 14 अक्टूबर को ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाइज एंड वर्कर्स’ ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 16 अक्टूबर को देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान भी किया था, जिसमें 1 जुलाई से लंबित डीए/डीआर और दिवाली बोनस की मांग शामिल थी।
सरकार ने गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए 30 दिनों के एड-हॉक बोनस (अधिकतम ₹6,908) और 11.4 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के पीएलबी बोनस (अधिकतम ₹17,951) की घोषणा कर दी है। लेकिन बोनस जहां एकमुश्त मिलता है, वहीं DA बढ़ोतरी से हर महीने की सैलरी और पेंशन में स्थायी इजाफा होता है।
3% DA Hike से किसकी कितनी बढ़ेगी सैलरी?
महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाती है। अगर डीए 60% से बढ़कर 63% होता है, तो अलग-अलग बेसिक पे पर हर महीने और सालाना होने वाले लाभ का पूरा गणित इस प्रकार है:
₹18,000 बेसिक पे पर सैलरी हाइक
- मौजूदा DA (60%): ₹10,800 प्रति माह
- नया DA (63%): ₹11,340 प्रति माह
- मासिक फायदा: ₹540 प्रति माह
- वार्षिक फायदा: ₹6,480 प्रति वर्ष
₹25,500 बेसिक पे पर सैलरी हाइक
मासिक फायदा: ₹765 प्रति माह
वार्षिक फायदा: ₹9,180 प्रति वर्ष
₹35,400 बेसिक पे पर सैलरी हाइक
मासिक फायदा: ₹1,062 प्रति माह
वार्षिक फायदा: ₹12,744 प्रति वर्ष
₹44,900 बेसिक पे पर सैलरी हाइक
मासिक फायदा: ₹1,347 प्रति माह
वार्षिक फायदा: ₹16,164 प्रति वर्ष
₹56,100 बेसिक पे पर सैलरी हाइक
मासिक फायदा: ₹1,683 प्रति माह
वार्षिक फायदा: ₹20,196 प्रति वर्ष
एरियर और 8वें वेतन आयोग का स्टेटस
1 जुलाई से लागू होने वाली इस बढ़ोतरी के कारण कर्मचारियों को एरियर यानी पिछला बकाया भी मिलेगा। जैसे ₹18,000 बेसिक पे वाले कर्मचारी को केवल जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का कुल ₹1,620 एरियर मिलेगा। इसी अनुपात में पेंशनभोगियों को भी डीआर (DR) का एरियर दिया जाएगा।
एक साल में 2 बार बढ़ता है डीए/डीआर
केंद्र सरकार औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर साल में दो बार (1 जनवरी और 1 जुलाई) डीए/डीआर में संशोधन करती है। यह लंबित डीए संशोधन 8वें वेतन आयोग से पूरी तरह अलग है। 3 नवंबर 2025 को गठित 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, जिसकी समय सीमा मई 2027 के आसपास है।
21 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक में जुलाई 2026 के डीए और डीआर संशोधन पर बड़ा फैसला आ सकता है। वैसे जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक मुहर नहीं लग जाती, तब तक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अंतिम घोषणा का इंतजार करना होगा।
