Crude Oil Price: आज हफ्ते के पहले दिन सोमवार 13 जुलाई को कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला है। क्रूड की कीमतें 4% बढ़कर $79 प्रति बैरल के पार निकल गई है। क्रूड ऑयल में यह तेजी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर पश्चिम एशिया में एक फिर तनाव बढ़ने के बाद देखने को मिली है।
बता दें कि साइप्रस के कमर्शियल जहाज पर हमले के बाद अमेरिका फिर भड़का। ईरान के करीब 140 ठिकानों पर अटैक किया। इधर ईरान ने भी खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है। ईरान ने हॉर्मुज को बंद करने का एलान किया। वहीं ट्रंप का दावा अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है।
ब्रेंट क्रूड अब सितंबर में एक्सपायर होने वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए $79 प्रति बैरल के निशान से ऊपर ट्रेड कर रहा है। 4% से ज़्यादा की बढ़त तब हुई जब पिछले हफ्ते कॉन्ट्रैक्ट में 5.5% की बढ़त हुई थी, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) या US क्रूड वेरिएंट भी $74 प्रति बैरल के निशान से ऊपर ट्रेड कर रहा था। वीकेंड ब्रेक के बाद यूरोपियन नेचुरल गैस फ्यूचर्स में भी 2.5% की बढ़त हुई।
होर्मुज स्ट्रेट खुला है या बंद?
हालांकि ईरान ने घोषणा की है कि स्ट्रेट, जो एक मुख्य जलमार्ग है, जो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का 20% कंट्रोल करता है, “अगली सूचना तक” बंद रहेगा, US सेंट्रल कमांड ने इस तरह के दावे से इनकार किया है, और कहा है कि सेना नेविगेशन की आज़ादी सुनिश्चित करने के लिए तैयार है।
सेंट्रल कमांड ने “X” पर लिखा, “होर्मुज स्ट्रेट उन सभी जहाजों के लिए खुला है जो कानूनी तौर पर इंटरनेशनल वॉटरवे से गुज़रना चाहते हैं।”
US सेंट्रल कमांड ने यह भी कहा कि उसने स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों पर हुए हमलों के लिए ईरान को ज़िम्मेदार ठहराने के लिए रविवार को शाम 5 PM ईस्टर्न टाइम पर हमलों का एक नया दौर शुरू किया है।
ईरान युद्ध के दौरान हुए सारे फ़ायदे गंवाने के बाद, कच्चे तेल की कीमतें फिर से बढ़ रही हैं। पिछले महीने फ्रांस में G7 समिट के दौरान US और ईरान दोनों ने एक MoU पर साइन किए थे। इसमें युद्ध खत्म करने और स्ट्रेट से कमर्शियल जहाजों का सुरक्षित रास्ता पक्का करने के पॉइंट शामिल थे।
हाल ही में हुए हमलों से पहले, शुक्रवार को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बयान के मुताबिक, इस हालिया भड़कने से इस साल के आखिर में खत्म हुए तेल के भंडार को फिर से बनाने की कोशिशों पर असर पड़ने का खतरा है।
जॉइंट मैरीटाइम इन्फॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक, रविवार को स्ट्रेट से लगभग कोई ट्रैफिक नहीं था, सिर्फ़ दो तेल प्रोडक्ट टैंकर चोकपॉइंट के पास आते देखे गए। हालांकि, JMIC ने आगे कहा कि ओमान द्वारा कोऑर्डिनेट किया गया दक्षिणी रूट अभी भी उपलब्ध है।
ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर और टॉप नेगोशिएटर मोहम्मद बाघेर ग़ालिबफ़ ने ऐलान किया है कि “एकतरफ़ा डील” का ज़माना खत्म हो गया है, और ज़ोर देकर कहा है कि बातचीत फिर से शुरू होने से पहले वॉशिंगटन को होर्मुज़ ट्रांज़िट पर पहले किए गए कमिटमेंट को प्राथमिकता देनी चाहिए और ईरान से तेल एक्सपोर्ट को नॉर्मल करना चाहिए।
(डिस्क्लेमर: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए विचार एक्सपर्ट के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदाई नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सार्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।
The Central government has ruled out offering pure petrol, E10 and E20 simultaneously across India, saying maintaining multiple petrol grades would increase costs and create significant logistical challenges. In a question-and-answer note issued on July 10, the Ministry of Petroleum and Natural Gas reiterated that E20 will continue as the country’s standard petrol blend.
Government cites investments made in ethanol production infrastructure
Separate fuel grades would require parallel storage and distribution
E20 to remain the standard petrol blend across India
Government cites distribution challenges
The ministry said India’s fuel distribution network comprises more than one lakh retail outlets, supported by refineries, terminals, depots, pipelines and storage facilities. Maintaining three different petrol grades across this network would require separate storage, inventory management and distribution infrastructure, increasing handling costs and reducing operational efficiency.
The government also rejected comparisons with premium petrol, saying it is a niche product sold in relatively small volumes and does not require a separate nationwide fuel supply chain.
Investments in ethanol infrastructure
The ministry said substantial investments have been made in ethanol production, including distilleries, storage facilities and logistics infrastructure, to support India’s ethanol blending programme. It added that reverting to E10 as the standard petrol blend could leave ethanol production capacity underutilized and affect investments made by farmers, cooperatives, companies and financial institutions.
According to the ministry, India achieved an average 20 percent ethanol blending between November 2025 and June 2026, compared with 19.2 percent during the previous ethanol supply year.
What it means for older vehicles
The question of offering multiple petrol grades has been raised by owners of older vehicles originally certified to run on E10 petrol. The ministry said vehicle manufacturers, component suppliers, testing agencies and research institutions were consulted before the introduction of E20, covering areas such as material compatibility, engine calibration, fuel systems, durability, emissions and fuel economy.
To support its position, the ministry cited field data from Maruti Suzuki and Hero MotoCorp. It said Maruti Suzuki serviced 2.84 crore vehicles during FY2025-26, including 1.5 crore older vehicles that were not originally certified for E20, and reported no E20-related corrosion, abnormal wear or component-life damage. Hero MotoCorp also reported similar field experience.
The ministry acknowledged that some vehicles may record a 3-5 percent reduction in fuel economy when running on E20. However, it said this should be weighed against the fuel’s higher octane rating, as well as the benefits of lower crude oil imports and reduced emissions.
These are claims made by the Petroleum Ministry in support of the E20 programme. The release does not provide an independent comparison of the additional cost of maintaining multiple fuel grades against the benefit of allowing consumers to select fuel based on their vehicle’s original certification.
LPG Price Today: 8 जुलाई को भी घरेलू और कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया। इससे करीब एक हफ्ते पहले यानी 1 जुलाई को तेल कंपनियों ने इस साल पहली बार 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम 183.50 रुपये कम किए थे। जिसके बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,930 रुपये, मुंबई में 2,885.50 रुपये और कोलकाता में 3,081.50 रुपये हो गई थी।
इसके अलावा, सरकारी तेल कंपनियों ने 5 किलो वाले फ्री ट्रेड LPG (FTL) सिलेंडर के दाम में भी 13 रुपये की कमी की है। इसे आमतौर पर मुन्ना या छोटू सिलेंडर भी कहा जाता है। अब इसकी कीमत 808.50 रुपये हो गई है।
वहीं, 14.2 किलो वाले घरेलू कुकिंग गैस की कीमत में 7 जून को हुई बढ़ोतरी के बाद से कोई बदलाव नहीं किया गया है। उस समय कीमतें ₹29 बढ़ाई गई थीं, जो 28 फरवरी को शुरू हुए US-ईरान संघर्ष के बाद दूसरी बार की गई बढ़ोतरी थी। इस संघर्ष के कारण होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) से तेल टैंकरों की आवाजाही में रुकावट आई, जिससे दुनिया भर में ऊर्जा की सप्लाई में दिक्कतें हुईं।
शहर के हिसाब से घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के लेटेस्ट रेट यहां देखें
शहर
घरेलू LPG सिलेंडर (14.2 किलो)
कमर्शियल LPG सिलेंडर (19 किलो)
नई दिल्ली
₹942.00
₹2,930 (₹183.50 की कटौती)
कोलकाता
₹968.00
₹3,081.50 (₹174 की कटौती)
मुंबई
₹941.50
₹2,885.50 (₹182 की कटौती)
चेन्नई
₹957.50
₹3,106 (₹177 की कटौती)
गुरुग्राम
₹950.50
₹2,947.50 (₹182.50 की कटौती)
नोएडा
₹939.50
₹2,930 (₹183.50 की कटौती)
बेंगलुरु
₹944.50
₹3,021 (₹177 की कटौती)
भुवनेश्वर
₹968
₹3,114.50 (₹175.50 की कटौती)
चंडीगढ़
₹951.50
₹2,954.50 (₹181.50 की कटौती)
हैदराबाद
₹994
₹3,191 (₹176 की कटौती)
जयपुर
₹945.50
₹2,957.50 (₹183.50 की कटौती)
लखनऊ
₹979.50
₹3,052.50 (₹183.50 की कटौती)
पटना
₹1,031.50
₹3,227 (₹173 की कटौती)
तिरुवनंतपुरम
₹951
₹2,971.50 (₹180.50 की कटौती)
ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद तेल की कीमतें बढ़ीं
बुधवार को, अमेरिका और ईरान के बीच फिर से शुरू हुई लड़ाई के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) की कीमतों में तेजी देखने को मिली। होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजर रहे तीन कमर्शियल जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में अमेरिका द्वारा ईरान पर जवाबी हमले किए जाने के बाद तेल की कीमतें बढ़ गईं। वहीं, वाशिंगटन ने तेहरान पर क्रूड की बिक्री से जुड़े प्रतिबंध भी फिर से लागू कर दिए।
Crude Oil Price: होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर तेहरान के हमलों के जवाब में अमेरिका के ईरान पर नए हमले करने के बाद बुधवार को तेल की कीमतें बढ़ गई। अगस्त डिलीवरी के लिए US बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड 2.1% बढ़कर $71.87 प्रति बैरल हो गया, जबकि सितंबर डिलीवरी के लिए ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.9% बढ़कर $75.53 प्रति बैरल हो गया।
आज कच्चे तेल की कीमतों में क्या तेज़ी है?
US सेंट्रल कमांड के अनुसार, US ने कमर्शियल शिपिंग पर हमलों के लिए बड़ी कीमत लगाने के मकसद से “ताकतवर हमले” किए। ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य के पास एक द्वीप पर धमाकों की खबर है, जबकि डिप्टी विदेश मंत्री काज़म ग़रीबाबादी ने चेतावनी दी कि तेहरान जवाबी कार्रवाई करेगा।
एक अलग कदम में, US ट्रेजरी ने ईरान को तेल एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देने वाले सेंक्शन में मिली छूट को रद्द कर दिया, जिससे तेहरान के साथ अंतरिम शांति समझौते का एक अहम नियम पलट गया। यह बढ़ोतरी स्ट्रेटेजिक वॉटरवे में तीन जहाजों पर हमलों के बाद हुई, जिसमें एक गैस कैरियर और एक सऊदी ऑयल टैंकर शामिल थे, जिससे पिछले महीने डील लागू होने के बाद से मंगलवार ऐसी घटनाओं के लिए सबसे बिज़ी दिन बन गया।
बढ़े हुए तनाव ने यूरोपियन नेचुरल गैस की कीमतों को भी बढ़ा दिया, फ्यूचर्स 4.9% तक बढ़ गए।
दूसरी तिमाही में गिरावट के बाद तेल की कीमतों में उछाल आया, जब क्षेत्रीय तनाव कम होने से क्रूड पर असर पड़ा था। कमर्शियल जहाजों पर हुए नए हमलों और US मिलिट्री एक्शन से उम्मीद है कि शिपिंग कंपनियां और क्षेत्रीय तेल प्रोड्यूसर होर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल करने से डिसकरेज होंगे, जो फारस की खाड़ी के एक्सपोर्टर्स को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने वाला एक ज़रूरी रास्ता है।
नए डेवलपमेंट से पहले, गोल्डमैन सैक्स जैसे बैंकों ने चेतावनी दी थी कि क्रूड मार्केट सरप्लस में वापस आ सकता है क्योंकि क्षेत्रीय प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और स्ट्रेट के ज़रिए शिपिंग एक्टिविटी ठीक हो रही है। उसी समय, OPEC+ ने प्रोडक्शन में कटौती को वापस लेने की अपनी योजना जारी रखी।
होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल वॉशिंगटन और तेहरान के बीच झगड़े का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मंगलवार को, ईरान ने यूनाइटेड नेशंस की शिपिंग एजेंसी को बताया कि वह वॉटरवे के कुछ हिस्सों पर अधिकार रखता है, जो शांति के समय में दुनिया के रोज़ाना के तेल ट्रेड का लगभग पांचवां हिस्सा संभालता था।
इस बीच, ब्रेंट क्रूड का प्रॉम्प्ट स्प्रेड वापस बैकवर्डेशन में चला गया—एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर जहां कम समय के कॉन्ट्रैक्ट बाद के कॉन्ट्रैक्ट के मुकाबले प्रीमियम पर ट्रेड होते हैं। बुधवार को स्प्रेड 23 सेंट प्रति बैरल था, जो हफ्ते की शुरुआत में देखे गए 25-सेंट के कॉन्टैंगो, जो कि उल्टा प्राइसिंग स्ट्रक्चर था, से उलटा था।
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ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Citi के ग्लोबल हेड ऑफ कमोडिटीज मैक्स लेटन का मानना है कि अगले 6 से 12 महीनों तक कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। इसकी वजह पश्चिम एशिया में तनाव कम होना और वैश्विक स्तर पर तेल की सप्लाई बढ़ना है। वहीं, बैंक का कहना है कि निवेशकों को फिलहाल सोने और चांदी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों की कीमतों में अभी और कमजोरी आ सकती है।
कच्चे तेल पर क्यों है दबाव?
मैक्स लेटन का कहना है कि पश्चिम एशिया में हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। अगर ईरान से जुड़ा कोई समझौता होता है, तो बाजार में तेल की सप्लाई और बढ़ सकती है। दूसरी तरफ चीन से मांग कमजोर बनी हुई है। दूसरे देशों का उत्पादन भी बढ़ रहा है। ऐसे में बाजार में जरूरत से ज्यादा कच्चा तेल उपलब्ध हो सकता है।
Citi का अनुमान है कि अगर मौजूदा बातचीत सफल रही, तो साल के आखिर तक Brent Crude की कीमत 60 से 65 डॉलर प्रति बैरल तक आ सकती है। लेटन ने निवेशकों को सलाह दी है कि अगर तेल की कीमतों में तेजी आती है, तो उसे मुनाफावसूली का मौका मानना चाहिए।
गोल्ड और सिल्वर पर क्या राय?
मैक्स लेटन का कहना है कि पिछले 18 से 24 महीनों में सोने की तेज रैली की सबसे बड़ी वजह निवेशकों की मजबूत खरीदारी थी। अब यह रफ्तार धीमी पड़ रही है। ऐसे में अगले कुछ हफ्तों तक सोने की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है।
उनके मुताबिक, ऊंची रियल इंटरेस्ट रेट और मजबूत अमेरिकी डॉलर की वजह से फिलहाल सोने में कमजोरी रह सकती है। हालांकि, उनका मानना है कि अगले दो महीनों में अगर कीमतें गिरती हैं, तो वही खरीदारी का बेहतर मौका हो सकता है। Citi को उम्मीद है कि चौथी तिमाही में ब्याज दरों और महंगाई के नरम पड़ने से सोने को फिर सहारा मिल सकता है।
मैक्स लेटन का कहना है कि चांदी भी फिलहाल सोने की दिशा में ही चल सकती है। उनके मुताबिक, हालिया तेजी की बड़ी वजह निवेशकों की खरीदारी थी, न कि औद्योगिक मांग। हालांकि, सोलर जैसे सेक्टरों से लंबी अवधि की मांग मजबूत बनी हुई है। लेकिन मौजूदा ऊंची कीमतों की वजह से दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल बढ़ सकता है। इससे शॉर्ट टर्म में चांदी की तेजी सीमित रह सकती है।
Disclaimer: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए सलाह या विचार एक्सपर्ट/ब्रोकरेज फर्म के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनीकंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।
सऊदी अरब ने एशियाई ग्राहकों के लिए बड़ा दांव खेला है। सरकारी तेल कंपनी Saudi Aramco ने अगस्त के लिए अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले Arab Light Crude की कीमत में 11 डॉलर प्रति बैरल की कटौती कर दी है। यह कम से कम 26 साल में सबसे बड़ी कटौती मानी जा रही है।
अब कंपनी एशिया के ग्राहकों को Arab Light क्षेत्रीय बेंचमार्क के मुकाबले 1.50 डॉलर प्रति बैरल की छूट पर बेचेगी। दिलचस्प बात यह है कि Bloomberg के सर्वे में एनालिस्टों ने औसतन 8 डॉलर प्रति बैरल की कटौती का अनुमान लगाया था। लेकिन Saudi Aramco ने उससे भी बड़ी कटौती कर दी।
आखिर कीमत घटाने की जरूरत क्यों पड़ी?
इसकी सबसे बड़ी वजह है कच्चे तेल की बढ़ती सप्लाई। जून के बीच से ही तेल की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है। इस दौरान अमेरिका और ईरान के बीच संघर्षविराम हुआ। इसके बाद Strait of Hormuz से जहाजों की आवाजाही फिर सामान्य होने लगी।
जब तेल की सप्लाई आसान हुई, तो बाजार में कीमतों पर दबाव बढ़ गया। इसी का असर Brent Crude पर भी दिखा। इसकी कीमत गिरकर करीब 72 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई। यानी लगभग वहीं, जहां यह फरवरी के आखिर में थी।
मिडिल ईस्ट से तेजी से बढ़ रही है सप्लाई
मध्य पूर्व से अब पहले के मुकाबले ज्यादा तेल बाजार में आ रहा है। युद्ध के दौरान Saudi Aramco ने फारस की खाड़ी के Ras Tanura बंदरगाह से निर्यात कम कर दिया था। उस समय कंपनी ने ज्यादातर तेल Yanbu बंदरगाह के जरिए भेजा था, क्योंकि Strait of Hormuz में आवाजाही बुरी तरह प्रभावित थी।
अब हालात बदल चुके हैं। समुद्री यातायात फिर सामान्य हो रहा है। ऐसे में Aramco ने Ras Tanura से भी निर्यात बढ़ा दिया है। एक समय यह युद्ध शुरू होने से पहले के स्तर के करीब 90% तक पहुंच गया।
OPEC+ ने भी बढ़ाया उत्पादन
तेल बाजार पर दबाव बढ़ने की एक और वजह OPEC+ का फैसला है। इस समूह की अगुवाई सऊदी अरब और रूस कर रहे हैं। OPEC+ ने अगस्त के लिए एक बार फिर उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है।
युद्ध के दौरान कई खाड़ी देशों के लिए उत्पादन बढ़ाना आसान नहीं था, क्योंकि Hormuz के रास्ते तेल भेजने में दिक्कत थी। अब समुद्री रास्ता सामान्य हो रहा है। ऐसे में सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देश अपने बढ़े हुए उत्पादन कोटे का पूरा फायदा उठा सकेंगे।
एनालिस्टों का मानना है कि OPEC+ के इस फैसले से साफ संकेत मिलता है कि फिलहाल संगठन अपने सदस्य देशों को ज्यादा तेल निकालने से नहीं रोकना चाहता। अगर सप्लाई इसी तरह बढ़ती रही, तो आने वाले महीनों में कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है।
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Crude Oil Price: कच्चे तेल की कीमतों में इस साल बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। Crystol Energy के ग्लोबल एडवाइजर Christof Ruehl का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे, तो कच्चे तेल का भाव 60 डॉलर प्रति बैरल से भी नीचे जा सकता है। फिलहाल, कच्चा तेल 72 डॉलर के आसपास बना हुआ है।
हालांकि, इसमें सबसे बड़ा रोल चीन का होगा। अगर चीन अपने रणनीतिक तेल भंडार (Strategic Petroleum Reserve) को भरने में देरी करता है, तो कीमतों पर और दबाव आ सकता है।
सप्लाई ज्यादा होगी, मांग घटेगी
Christof Ruehl का कहना है कि आने वाले महीनों में तेल का उत्पादन खपत से ज्यादा रह सकता है। उनके मुताबिक, Strait of Hormuz से जहाजों की आवाजाही अब धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। हाल के भू-राजनीतिक तनाव भी कम हुए हैं। इसका मतलब है कि बाजार में तेल की सप्लाई पहले के मुकाबले आसान होगी।
उनका मानना है कि साल की दूसरी छमाही में तेल की कीमतों की दिशा काफी हद तक चीन तय करेगा। सवाल सिर्फ इतना है कि चीन तेल कब खरीदता है और कितनी मात्रा में खरीदता है।
60 डॉलर से नीचे क्यों जा सकता है तेल?
Christof Ruehl का कहना है कि अगर चीन सस्ती कीमत का इंतजार करता है और खरीदारी टाल देता है, तो कच्चे तेल का भाव कुछ समय के लिए 60 डॉलर प्रति बैरल से नीचे भी जा सकता है।
हालांकि, उन्हें यह भी लगता है कि 60 डॉलर के नीचे जाते ही चीन अपने रणनीतिक भंडार को भरने के लिए बड़ी खरीदारी शुरू कर सकता है। ऐसा हुआ, तो कीमतों को सहारा मिल सकता है।
OPEC+ भी बढ़ा रहा है उत्पादन
तेल की सप्लाई बढ़ने की एक और वजह OPEC+ है। Ruehl का कहना है कि OPEC+ देशों ने हाल ही में उत्पादन बढ़ाया है। इसके अलावा UAE, रूस, इराक और ईरान जैसे देश भी ज्यादा तेल निकाल रहे हैं।
यानी बाजार में तेल की कमी नहीं दिख रही। सप्लाई लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कीमतों पर दबाव बना रह सकता है।
OPEC के सामने भी मुश्किल
Christof Ruehl का मानना है कि आने वाले वर्षों में OPEC के सामने बड़ी चुनौती आ सकती है। अगर दुनिया में तेल की मांग अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचकर घटने लगती है, तो तेल उत्पादक देशों के बीच बाजार हिस्सेदारी की लड़ाई और तेज हो जाएगी।
उनका कहना है कि अगर भविष्य में 2025 को ‘पीक ऑयल डिमांड’ का साल माना गया, तो यह पूरी ऑयल इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित होगा।
उन्होंने यह भी कहा कि अगर भविष्य में और देश UAE की तरह OPEC छोड़ने का फैसला करते हैं, तो बाकी सदस्य देशों पर प्रतिस्पर्धा का दबाव और बढ़ जाएगा।
अभी सबसे बड़ा फैक्टर क्या है?
Christof Ruehl का मानना है कि फिलहाल तेल की कीमतों के लिए सबसे बड़ा जोखिम गिरावट का है। बशर्ते कोई नया बड़ा भू-राजनीतिक संकट न खड़ा हो।
हालांकि, उनके मुताबिक 60 डॉलर प्रति बैरल का स्तर काफी अहम है। अगर कीमतें इससे नीचे जाती हैं, तो चीन बड़ी खरीदारी करके बाजार को सहारा दे सकता है। यही वजह है कि आने वाले महीनों में पूरी दुनिया की नजर चीन की खरीदारी पर रहेगी।
Disclaimer: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए सलाह या विचार एक्सपर्ट/ब्रोकरेज फर्म के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनीकंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।
India’s mandatory rollout of E20 petrol has come under renewed scrutiny after a series of public complaints, political criticism and viral social media posts incited fresh debate over the ethanol blending programme. Meanwhile, manufacturers such as Toyota, Maruti Suzuki and Hero Motocorp have publicly defended the E20 policy.
The controversy heightened early last week after reports emerged of Attorney General for India, R Venkataramani, describing the country’s ethanol blending programme as an “experiment” during a court hearing, saying its results would only be known next year. Though the government later denied that the remark referred to the E20 policy and Venkataramani clarified that he was speaking about ethanol supply volumes rather than the fuel itself, the comments have intensified an already growing backlash.
Auto manufacturers express support for India’s ethanol blending programme
No E20-related issues recorded in non-compliant vehicles so far, claim manufacturers
At a government briefing held on July 4, several automotive manufacturers and industry representatives mounted a coordinated defence of the ethanol blending programme. Maruti Suzuki’s Senior Executive Officer for Corporate Affairs, Rahul Bharti, acknowledged the key concern of E20’s impact on E10-compliant and older vehicles.
“India mandated E20 from 2023 for material compliance, and before that it was E10. Obviously, after 2023 both the cars and the fuel are mandated for E20,” he said. For perspective, E20 compliance was mandated as part of Bharat Stage 6 Phase 2 regulations, which went into effect from April 2023 onwards.
However, Bharti claimed that Maruti Suzuki had tested older E10-compatible vehicles on E20 and found no significant concerns related to wear, corrosion, or component durability. “As a manufacturer we have tested E10 cars, which were prevalent before 2023, on E20 fuel for all parameters, and we have not found anything of concern,” stated Bharti.
Hero MotoCorp Chief Business Officer Ashutosh Verma concurred with Bharti’s statement, confirming that analysis of crores of service records had not found a higher incidence of vehicle damage in vehicles running on E20 compared with earlier fuel blends. Vikram Gulati, Country Head and Executive Vice President of Toyota Kirloskar Motor, added that the auto industry features highly stringent regulations, and that vehicles and fuels are put through extensive testing, certification, and homologation before reaching customers.
Gulati also said that ethanol is a cleaner, high-performance fuel that helps cut vehicle emissions and reduces India’s dependence on crude oil imports. Former Engineers India chairman and managing director Vartika Shukla echoed Gulati, stating that the transition to E20 was carried out via a phased, scientifically driven process involving auto manufacturers and testing agencies. She noted that ethanol blending had increased from around 1.5 percent in 2013-14 to 20 percent by December 2025, achieving the government’s target five years ahead of schedule.
Petroleum minister Hardeep Singh Puri remarked at a separate briefing on July 2: “They use it [ethanol] in racing cars also, the acceleration increases. Mileage, yes, it may drop a little.” Puri’s comments are not germane to public concerns at all, as race cars use ethanol solely for performance, and the mileage drop is the central pain point for the overwhelming majority of vehicle owners. Race car engines are also designed to take full advantage of ethanol and are frequently rebuilt, with the latter residing completely outside the realm of reason for the average motorist.
Toyota attributes Innova Hycross issue to fuel contamination
The Hycross in question belonged to Manoj Kashyap, a Bihar-based content creator
Motorists across India have emerged in droves online to voice concerns over reduced fuel efficiency, vehicle performance, and the long-term complications of using E20 petrol. A recent video posted by Bihar-based content creator Manish Kashyap gained immense traction on social media, showing his Toyota Innova Hycross hybrid at a service centre after it reportedly developed engine vibration and knocking issues at around 12,000km.
Kashyap blamed the issue on E20 petrol, criticised Union Road Transport Minister Nitin Gadkari (a major proponent of the ethanol-blending programme), and argued that consumers should have the option of purchasing unblended petrol. Responding to Kashyap’s viral claims, Toyota said it conducted an investigation on the damaged Innova Hycross and found no link between the car’s fault and E20 petrol, and that the culprit was actually contaminated fuel.
Toyota Innova Hycross hybrid. Image used for representation only.
“Based on our detailed technical assessment of the vehicle, the issue was due to fuel contamination,” Toyota noted in its statement. The Japanese carmaker said its technicians drained and cleaned the fuel tank and lines before refilling the vehicle with standard E20 petrol. Following the procedure, the Innova Hycross was found to be operating normally and was returned to Kashyap.
“The incident is not related to E20 fuel usage and was solely caused by non-standard and contaminated fuel,” Toyota added, advising customers to refuel only at authorised and reputed fuel stations. Contaminated fuel is a legitimate issue across the country and is compounded further by the introduction of E20, as fuel-related damage in vehicles becomes more difficult to pin down – ethanol is hygroscopic in nature, which means it can draw moisture from air and rot plastic and rubber components in the fuel system, especially in non-compliant vehicles.
Opposition voices disapproval of E20 policy implementation
Hundreds showed up to an anti-E20 protest in Delhi
Despite the industry’s defence, criticism surrounding the ethanol blending policy continues to grow in the political arena. Opposition leader Priyank Kharge argued that the rollout lacked adequate consultation and that the government could not dismiss consumer concerns while its own assessment remained pending. Political analyst Tehseen Poonawalla staged a protest against the mandatory E20 rollout at Jantar Mantar in New Delhi on July 5, which was attended by hundreds of aggrieved motorists.
The government, meanwhile, has continued to back E20, saying the fuel reduces carbon emissions, cuts crude oil imports, saves foreign exchange and supports farmers by increasing demand for ethanol feedstocks. In fact, the government has signaled an impending increase in baseline ethanol blending beyond E20, with standards notified for E22, E25, E27, and E30. ARAI has also been tasked with carrying out a study on the impact of E25 on existing E20- and E10-compliant vehicles.
Isobutanol-diesel blending under serious consideration
Diesel isn’t safe either, as plans to move forward with isobutanol blending in diesel this year are under consideration – isobutanol is an ethanol-derived compound, but is more energy-dense, less corrosive, and has a lower tendency to absorb water (hygroscopicity). This is despite the fact that none of the diesel cars currently sold in India are compliant with isobutanol-blended fuel.
Crude Oil Price: OPEC+ के अगस्त से अपने प्रोडक्शन टारगेट को और बढ़ाने पर सहमत होने के बाद सोमवार को तेल की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई। होर्मुज स्ट्रेट के ज़रिए बड़े प्रोड्यूसर्स से क्रूड एक्सपोर्ट में रिकवरी से भी ग्लोबल सप्लाई में बढ़ोतरी का इशारा मिला, जिससे कीमतों पर असर पड़ा।
ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स शुक्रवार को 0.45% बढ़कर बंद होने के बाद 24 सेंट या 0.33% गिरकर $71.88 प्रति बैरल पर आ गया। इस बीच, US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड 11 सेंट या 0.16% गिरकर $68.58 प्रति बैरल पर आ गया। WTI शुक्रवार को सेटल नहीं हुआ क्योंकि शनिवार को इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी से पहले US मार्केट बंद रहे।
क्रूड ऑयल की कीमतों पर क्या असर पड़ रहा है?
पिछले कुछ हफ़्तों में गिरावट देखने के बाद पिछले हफ़्ते दोनों बेंचमार्क क्रूड कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि इन्वेस्टर्स होर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग के भविष्य पर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पर करीब से नज़र रख रहे थे, साथ ही गल्फ़ ऑयल एक्सपोर्ट में रिकवरी पर भी नज़र रख रहे थे।
इस बीच, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन (OPEC) और रूस समेत उसके सहयोगी, रविवार को अगस्त से प्रोडक्शन टारगेट को और 188,000 बैरल प्रति दिन बढ़ाने पर सहमत हुए, जून और जुलाई के लिए इसी तरह की बढ़ोतरी की घोषणा के बाद।
हालांकि, प्लान की गई प्रोडक्शन बढ़ोतरी का ज़्यादातर हिस्सा कागज़ों पर ही रहा है। ईरान से जुड़े US-इज़राइली झगड़े ने होर्मुज स्ट्रेट से टैंकर ट्रैफिक में रुकावट डाली, जिससे सऊदी अरब, कुवैत और इराक जैसे OPEC के मुख्य प्रोड्यूसर प्रभावित हुए, और उनकी प्रोडक्शन बढ़ाने की क्षमता सीमित हो गई।
रॉयटर्स के एक सर्वे के मुताबिक, जून में OPEC का तेल प्रोडक्शन पिछले महीने की तुलना में 3.3 मिलियन बैरल प्रति दिन बढ़कर 19.43 मिलियन बैरल प्रति दिन हो गया, जो दो दशकों से ज़्यादा समय में अपने सबसे निचले लेवल से उबर रहा है।
इस बीच, डेटा से पता चला कि गल्फ़ ऑयल एक्सपोर्ट मई से 3 मिलियन बैरल से ज़्यादा बढ़कर जून में 10 मिलियन bpd से ज़्यादा हो गया, हालांकि वॉल्यूम युद्ध से पहले के लेवल से लगभग 40% कम रहा।
अलग से, रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि रूस के पश्चिमी पोर्ट से क्रूड शिपमेंट जून में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया और जुलाई में भी इसी लेवल पर रहने की उम्मीद है। यह बढ़ोतरी यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद हुई है, जिसमें रूसी रिफाइनरियों को नुकसान पहुंचा था, जिससे मॉस्को को क्रूड एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ा।
(डिस्क्लेमर: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए विचार एक्सपर्ट के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदाई नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सार्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।
LPG Cylinder Price: देश में आज घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि, 1 जुलाई से अलग-अलग शहरों में ₹173 से ₹183.50 तक कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटा दिए गए हैं। जिससे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और हलवाई जैसे कारोबारियों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, जो पिछले समय में बढ़ी हुई कीमतों से दबाव में थे। दूसरी ओर, घरेलू सिलेंडर की कीमतों में जून में 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद से अब तक कोई संशोधन नहीं किया गया है।
जानें अपने शहर का रेट
शहर
घरेलू सिलेंडर की कीमत
कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
दिल्ली
942.0 रुपये
2930.0 रुपये
मुंबई
941.5 रुपये
2885.5 रुपये
कोलकाता
968.0 रुपये
3082.0 रुपये
चेन्नई
957.5 रुपये
3106.0 रुपये
नोएडा
939.50 रुपये
2917.0 रुपये
देहरादून
961.0 रुपये
2983.5 रुपये
हैदराबाद
934.0 रुपये
2052.5 रुपये
जयपुर
945.5 रुपये
2957.5 रुपये
तिरुवनंतपुरम
951.0 रुपये
2970.5 रुपये
कीमतों में कटौती की मुख्य वजह
बाजार विशेषज्ञों और पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, पश्चिम एशिया संकट और ईरान युद्ध के चलते पिछले कुछ महीनों में गैस की आपूर्ति बाधित हुई थी। इसके कारण कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। हालांकि, अब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल (Brent Crude) की कीमतों में आई स्थिरता और भारत में एलपीजी के घरेलू उत्पादन में सुधार के चलते सरकार ने व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर लगे आपूर्ति प्रतिबंध हटा दिए हैं। इसका सीधा फायदा इस कटौती के रूप में सामने आया है।
कब-कब बढ़े कमर्शियल सिलेंडर के दाम?
2026 की शुरुआत से ही कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला देखने को मिला। 1 जनवरी को इसमें 111 रुपये का इजाफा हुआ और कीमत बढ़कर 1691.50 रुपये तक पहुंच गई। इसके बाद फरवरी में एक बार फिर 49 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे रेट 1740.50 रुपये हो गए।
मार्च की शुरुआत भी महंगाई के साथ हुई। 1 मार्च को 28 रुपये बढ़कर सिलेंडर 1768.50 रुपये पर पहुंच गया, जबकि 7 मार्च को फिर 114.50 रुपये की तेज बढ़ोतरी हुई और कीमत 1883 रुपये के स्तर तक पहुंच गई। इसके बाद 1 अप्रैल को भी 195.50 रुपये का बड़ा इजाफा देखने को मिला।
सबसे बड़ा झटका मई महीने में लगा, जब 1 मई को 993 रुपये की भारी बढ़ोतरी के साथ कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3071.50 रुपये के हाई लेवल पर पहुंच गई। इसके बाद 1 जून को भी राहत नहीं मिली और 42 रुपये और जोड़कर इसका दाम 3113.50 रुपये तक पहुंच गया।