प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के SCO समिट से भारत लौटते ही मोदी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें एक बार फिर तेज हो गई। ऐसा माना जा रहा है कि नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह समेत 70 पार के मंत्रियों की जिम्मेदारी कम की जा सकती है। कहा जा रहा है कि कैबिनेट में बदलाव के दौरान महिला मंत्रियों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। ALSO READ: indus waters treaty : सिंधु जल संधि पर फिर बढ़ा विवाद, भारत के सामने फिर गिड़गिड़ाया Pakistan

मोदी कैबिनेट में 70 वर्ष से अधिक के 14 मंत्री हैं। इनकी संख्या कम कर नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। 70 प्लस के कुछ मंत्रियों को संगठन में एडजस्ट किया जा सकता है जबकि कुछ को राज्यों में भूमिका दी जा सकती है। अश्विनी वैष्णव के प्रमोशन और नितिन गडकरी के विभाग में बदलाव की अटकलें लगाई जा रही हैं।

राजनाथ सिंह के विभाग को लेकर क्यों चर्चा?

राजनाथ सिंह मोदी सरकार के सबसे वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं और वर्तमान में रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हाल के दिनों में उन्होंने रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भरता से जुड़े मुद्दों पर सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा है। 1 सितंबर को उन्होंने रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों से उत्पादन क्षमता और आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने पर जोर दिया था।

ऐसे में एक सवाल यह भी है कि क्या संभावित फेरबदल में राजनाथ सिंह की जिम्मेदारी को बदला जाएगा या उन्हें मौजूदा मंत्रालय में ही बनाए रखा जाएगा? राजनीतिक विश्लेषकों के लिए यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक नीति से सीधे जुड़ा हुआ है।

गडकरी को लेकर भी क्यों बढ़ी अटकलें?

नितिन गडकरी लंबे समय से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर चेहरों में गिने जाते हैं। 2024 में गठित कैबिनेट में भी उन्हें यही मंत्रालय मिला था। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स और कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

संभावित फेरबदल की चर्चाओं के बीच गडकरी के नाम को लेकर भी अलग-अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि, उनके विभाग में बदलाव या उन्हें किसी दूसरे महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी दिए जाने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

क्या दोनों नेताओं को मिल सकती है नई जिम्मेदारी?

यही वह सवाल है जिसने मौजूदा चर्चाओं को सबसे ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। यदि मोदी सरकार व्यापक फेरबदल करती है तो वरिष्ठ नेताओं के अनुभव और राजनीतिक वजन को देखते हुए उनकी जिम्मेदारियों में बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

एक संभावना यह भी हो सकती है कि सरकार मौजूदा चेहरों को उन्हीं मंत्रालयों में बनाए रखकर नए नेताओं को दूसरे महत्वपूर्ण विभागों में जगह दे। दूसरी तरफ, अगर फेरबदल को व्यापक बनाया जाता है तो वरिष्ठ मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव संभव है।

फेरबदल के पीछे क्या हो सकती है रणनीति?

कैबिनेट में संभावित बदलाव को केवल मंत्रालयों के फेरबदल के रूप में नहीं देखा जा रहा। बीजेपी के संगठन में हुए बदलाव के बाद सरकार में क्षेत्रीय, सामाजिक और राजनीतिक संतुलन साधने की जरूरत भी एक बड़ा फैक्टर हो सकती है। हालिया रिपोर्टों में कैबिनेट फेरबदल को संगठनात्मक बदलाव के बाद की संभावित अगली कड़ी के तौर पर देखा गया है।

ऐसे में अगर फेरबदल होता है तो नए चेहरों को जगह देने के साथ-साथ कुछ वरिष्ठ नेताओं को अतिरिक्त या नई जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना भी राजनीतिक चर्चा का हिस्सा है।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी अपने मौजूदा मंत्रालयों में बने रहेंगे या मोदी सरकार उनके अनुभव का इस्तेमाल किसी दूसरी बड़ी जिम्मेदारी में करेगी? जवाब कैबिनेट फेरबदल की आधिकारिक घोषणा के बाद ही साफ होगा। तब तक दोनों नेताओं के विभाग बदलने की खबरों को संभावना और राजनीतिक अटकल के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में बाढ़ की चुनौती के बीच योगी सरकार ने राहत और बचाव अभियान को पूरी ताकत के साथ जारी रखा है। प्रभावित परिवारों तक भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं और जरूरी राहत सामग्री पहुंचाने के साथ बड़े पैमाने पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 68,953 खाद्यान्न पैकेट और 3.36 लाख से अधिक लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। 1,499 नाव एवं मोटरबोट राहत-बचाव में लगाई गई हैं और अब तक 16,784 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए 5.02 लाख से अधिक क्लोरीन टैबलेट और 1.77 लाख से अधिक ओआरएस पैकेट भी वितरित किए जा चुके हैं।

23 जिलों में प्रशासन पूरी तरह सक्रिय

उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त के मुताबिक 35 जिले अब तक बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि 23 जिलों में अब भी इसका असर है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अयोध्या, आजमगढ़, बलिया, बाराबंकी, बदायूं, चंदौली, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, हरदोई, कासगंज, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रयागराज, रायबरेली, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सोनभद्र, उन्नाव और वाराणसी में युद्धस्तर पर राहत-बचाव कार्य चल रहा है। प्रशासन को संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी और तत्काल सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।

हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया

बचाव अभियान के तहत अब तक बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे 16,784 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। बुधवार को ही 3,042 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। जलमग्न क्षेत्रों में फंसे लोगों को निकालने के लिए नावों और मोटरबोट्स का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन बाधित होने के बावजूद राहत टीमों की पहुंच सुनिश्चित की गई है। अब तक 1,499 नावों एवं मोटरबोट्स का प्रयोग किया जा चुका है। इससे बचाव दलों को प्रभावित गांवों और जलभराव वाले क्षेत्रों में फंसे लोगों को निकालने तथा जरूरी राहत सामग्री पहुंचाने में मदद मिल रही है।

प्राथमिकता पर भोजन व्यवस्था कर रही सरकार

बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। अब तक 68,953 खाद्यान्न पैकेट और 3.36 लाख से अधिक लंच पैकेट वितरित किए गए हैं। इससे प्रभावित परिवारों को आपदा के बीच तत्काल खाद्य सहायता मिल रही है। सभी क्षेत्रों में राहत सामग्री का वितरण जरूरत के मुताबिक लगातार जारी है।

स्वास्थ्य सुरक्षा पर भी विशेष जोर

बाढ़ के बाद दूषित पानी से संक्रमण और जलजनित बीमारियों के खतरे को देखते हुए योगी सरकार ने स्वास्थ्य और स्वच्छता को भी राहत अभियान का अहम हिस्सा बनाया है। अब तक 5.02 लाख से अधिक क्लोरीन टैबलेट और 1.77 लाख से अधिक ओआरएस पैकेट वितरित किए गए हैं। इसके अलावा 1,067 मेडिकल टीमें गठित की जा चुकी हैं। प्रभावित लोगों को सुरक्षित आश्रय देने के लिए अब तक 1,311 बाढ़ शरणालय स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 201 वर्तमान में संचालित हैं।

पशुधन और मकानों की क्षति पर सहायता

योगी सरकार का राहत अभियान केवल लोगों तक सीमित नहीं है। बाढ़ से अब तक 36,287 पशु प्रभावित हुए हैं और उनके लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। बाढ़ से मकान क्षतिग्रस्त होने के 442 मामलों में प्रभावित परिवारों को सहायता वितरित की जा चुकी है। राहत-बचाव के साथ क्षति का आकलन और प्रभावित परिवारों तक सहायता पहुंचाने का काम लगातार जारी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में इन्फ्लुएंजा-ए (एच1एन1) की जांच सभी जिला अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी, मेडिकल कॉलेजों सहित सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिक मामलों वाले जिलों में निगरानी और उपचार व्यवस्था को और मजबूत किया जाए तथा अस्पतालों में दवा, जांच और आइसोलेशन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित रहे। गंभीर मरीजों के लिए अलग आईसीयू वार्ड तैयार किए जाएं। मुख्यमंत्री ने एच1एन1 की रोकथाम और उपचार के संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी करने तथा टेलिकन्सल्टेशन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए।

बुधवार को उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एवं राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह की उपस्थिति में प्रदेश में इन्फ्लुएंजा-ए (एच1एन1) एवं सीजनल इन्फ्लुएंजा की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मरीजों की समय से पहचान और उपचार सुनिश्चित किया जाए। जहां भी मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, वहां निगरानी बढ़ाने के साथ तत्काल आवश्यक चिकित्सा व्यवस्थाएं की जाएं। निजी चिकित्सा संस्थानों द्वारा जांच के लिए पूर्व में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क न लिया जाए, यह भी सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में विशेषज्ञों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि इन्फ्लुएंजा-ए (एच1एन1), इन्फ्लुएंजा-ए वायरस की एक प्रजाति है और यह सीजनल इन्फ्लुएंजा की श्रेणी में आता है। इसका संक्रमण मुख्य रूप से खांसी और छींक से निकलने वाली सूक्ष्म बूंदों के माध्यम से फैलता है। बुखार, नाक बहना, खांसी, गले में खराश, सिरदर्द, बदन दर्द, ठंड लगना और आंखों में लालिमा इसके प्रमुख लक्षण हैं। बताया गया कि 2 सितंबर तक प्रदेश में इन्फ्लुएंजा-ए (एच1एन1) के 685 प्रयोगशाला-पुष्ट मामले सामने आए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य लक्षण वाले मरीजों को चिकित्सकीय सलाह के अनुसार घर पर आराम और सेल्फ आइसोलेशन की सलाह दी जाए, जबकि गंभीर मरीजों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने बच्चों, गर्भवती महिलाओं, 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। एएनएम, आशा एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के सहयोग से सघन जांच अभियान चलाकर संभावित मरीजों की पहचान करने तथा जरूरत के अनुसार होम क्वारंटीन, मास्क और संक्रमण से बचाव के अन्य उपायों की जानकारी एवं सहायता उपलब्ध कराने को कहा। अस्पतालों में इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण वाले मरीजों के लिए अलग काउंटर बनाने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों पर अनावश्यक दबाव न बढ़े और गंभीर मरीजों को समय से उपचार मिल सके, इसके लिए मरीजों की स्थिति के अनुसार रेफरल की व्यवस्था की जाए। गंभीर लक्षण वाले मरीजों को ही अस्पताल भेजने के साथ ऐसे मरीजों के लिए समुचित उपचार और आईसीयू की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। विशेषज्ञों ने बताया कि सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द, अत्यधिक सुस्ती, रक्तचाप कम होना, खून मिला बलगम अथवा नाखूनों का नीला पड़ना गंभीर स्थिति के संकेत हो सकते हैं। बच्चों में लगातार तेज बुखार, भोजन लेने में असमर्थता, झटके आना, तेज सांस चलना या सांस लेने में कठिनाई तथा पहले से मौजूद बीमारी की स्थिति बिगड़ना भी गंभीर संकेत हैं। 

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में ओसेल्टामिविर कैप्सूल और सिरप तथा एच1एन1 वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता है। जनपदीय चिकित्सालयों में हेल्प डेस्क, जांच के लिए नमूना संग्रह और पृथक फ्लू ओपीडी की व्यवस्था है। सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में भी फ्लू हेल्प डेस्क, आवश्यक जांच, दवाओं और आइसोलेशन बेड की व्यवस्था उपलब्ध है।  

निदेशक एसजीपीजीआई डॉ. आरके धीमान, कुलपति केजीएमयू डॉ. सोनिया नित्यानंद और राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ के निदेशक डॉ. सीएम सिंह ने मुख्यमंत्री को अपने-अपने संस्थानों में उपलब्ध उपचार, टेस्टिंग और दवाओं की उपलब्धता के संबंध में अवगत कराया। बैठक में बताया गया कि चिकित्सा महाविद्यालयों में फ्लू ओपीडी और आइसोलेशन बेड की व्यवस्था है तथा जांच के लिए पर्याप्त आरटीपीसीआर किट उपलब्ध हैं।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण की रोकथाम के लिए जनजागरूकता अभियान को प्रभावी बनाया जाए। क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी सरल, सही और तथ्यपरक जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि अनावश्यक पैनिक की स्थिति न बने। अस्पतालों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर हाथों की स्वच्छता, खांसी और छींक के दौरान सावधानी तथा संक्रमण से बचाव के उपायों के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि एच1एन1 की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए और किसी भी जिले में मामलों में बढ़ोतरी दिखाई देने पर तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि बीमारी की समय पर पहचान, जरूरतमंद मरीज को त्वरित उपचार, पर्याप्त चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना संक्रमण से निपटने की प्रभावी रणनीति है।