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Q2 Results: घाटे से ₹19 करोड़ के मुनाफे में लौटी सोलर कंपनी, ऑर्डर बुक ₹12000 करोड़ के पार

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Q2 Results: सोलर एनर्जी से जुड़ी कंपनी Sterling and Wilson Renewable Energy (SWREL) के लिए सितंबर तिमाही अच्छी रही। कंपनी घाटे से निकलकर मुनाफे में आ गई। जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी ने 19.2 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया। पिछले साल इसी तिमाही में उसे 473.2 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

हालांकि, कंपनी का रेवेन्यू घट गया। सितंबर तिमाही में यह 12.6% गिरकर 1,527.5 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल इसी दौरान कंपनी का रेवेन्यू 1,748.6 करोड़ रुपये था।

ऑपरेटिंग मुनाफे में सुधार

कंपनी के कारोबार से होने वाली कमाई में सुधार दिखा। सितंबर तिमाही में EBITDA बढ़कर 56 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल इसी तिमाही में यह सिर्फ 4 करोड़ रुपये था। EBITDA मार्जिन भी 0.2% से बढ़कर 3.7% हो गया।

वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही में कंपनी ने 70 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया। पिछले साल इसी अवधि में उसे 439 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

ऑर्डर बुक 12,480 करोड़ रुपये पहुंची

SWREL के पास फिलहाल 12,480 करोड़ रुपये के ऐसे ऑर्डर हैं, जिन पर काम पूरा होना बाकी है। इससे आने वाले समय में कमाई की उम्मीद का अंदाजा मिलता है।

कंपनी के मुताबिक, वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही में उसकी ऑर्डर बुक सालाना आधार पर 34% बढ़ी है।

985 करोड़ रुपये से ज्यादा के नए ऑर्डर

Sterling and Wilson को हाल ही में भारत और विदेशों में 985 करोड़ रुपये से ज्यादा के नए ऑर्डर मिले हैं। इनमें राजस्थान में 534.3 मेगावाट-पीक क्षमता का सोलर प्रोजेक्ट शामिल है।

इसके अलावा, दक्षिण अफ्रीका में बैटरी स्टोरेज के दो प्रोजेक्ट मिले हैं। इनकी कुल क्षमता 616 मेगावाट-घंटे है। कंपनी को मिस्र में वेस्ट मिन्या सोलर पावर प्रोजेक्ट भी मिला है। इसे कंपनी ने Hassan Allam Construction के साथ जॉइंट वेंचर के जरिए हासिल किया है।

शेयर 3% से ज्यादा चढ़ा

गुरुवार को NSE पर Sterling and Wilson का शेयर 3.06% बढ़कर 177 रुपये पर बंद हुआ। पिछले 1 साल में स्टॉक 27.31% गिरा है। कंपनी का मार्केट कैप 4.09 हजार करोड़ रुपये है।

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Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

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Angel One Q2 Results: मुनाफा 58% बढ़कर ₹335 करोड़ हुआ, डिविडेंड का भी ऐलान

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Angel One Q2 Results: स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी Angel One का सितंबर तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 58.2% बढ़कर 334.9 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने 211.7 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। रेवेन्यू भी 17.8% बढ़कर 1,426.9 करोड़ रुपये पहुंच गया, जो पिछले साल 1,211.7 करोड़ रुपये था।

कंपनी का EBITDA बढ़कर 493.3 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल इसी अवधि में यह 485.4 करोड़ रुपये था। EBITDA मार्जिन पिछली तिमाही के 34.5% से बढ़कर 45.1% पहुंच गया। इसमें 10.64 प्रतिशत अंक का सुधार हुआ।

क्लाइंट फंडिंग में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

कंपनी की औसत क्लाइंट फंडिंग बुक वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में रिकॉर्ड 7,450 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। इसमें सालाना आधार पर 40.5% की बढ़ोतरी हुई। सितंबर में रोजाना औसत ऑर्डर बढ़कर 58 लाख हो गए। यह Closing Auction Session (CAS) लागू होने से पहले के स्तर के करीब है। CAS के कारण कुछ समय तक ब्रोकिंग कारोबार प्रभावित हुआ था।

Angel One के ग्रुप CEO अंबरिश खेंगे ने कहा कि बाजार के नियमों में बदलाव के बावजूद कंपनी के ग्राहकों की भागीदारी में सुधार हुआ है। इनमें बैंक फंडिंग के बदले नियम और कैश इक्विटी में CAS की शुरुआत शामिल हैं।

डेरिवेटिव्स और क्रेडिट कारोबार में बढ़त

रिटेल इक्विटी डेरिवेटिव्स टर्नओवर में Angel One की हिस्सेदारी सालाना आधार पर 0.43 प्रतिशत अंक बढ़कर 22.1% हो गई। वहीं, कमोडिटी टर्नओवर दोगुने से ज्यादा बढ़ा।

कंपनी का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन भी 51.8% बढ़कर 690 करोड़ रुपये हो गया। सितंबर में ही करीब 280 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड मासिक क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। हालांकि, नए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) रजिस्ट्रेशन सालाना आधार पर 19% घटकर 19 लाख रह गए।

वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार का विस्तार

Angel One के वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार का AUM सालाना आधार पर 160.5% बढ़कर 16,000 करोड़ रुपये पहुंच गया। सितंबर 2026 तक इस कारोबार के ग्राहकों की संख्या 2,975 से ज्यादा हो गई। कंपनी के एसेट मैनेजमेंट कारोबार का AUM भी 41.3% बढ़कर 570 करोड़ रुपये रहा।

Angel One का डिविडेंड

एंजल वन ने 1.40 रुपये प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। इसके लिए रिकॉर्ड 22 अक्टूबर 2026 तय की है।

नतीजों से पहले BSE पर कंपनी का शेयर 2.13% बढ़कर 312.10 रुपये पर बंद हुआ। इस साल स्टॉक 32.04% चढ़ा है। कंपनी का मार्केट कैप 2.82 हजार करोड़ रुपये है।

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Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

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हूती विद्रोहियों ने यमन के राष्ट्रपति भवन पर हमला किया:5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, 4 की मौत; प्रधानमंत्री मौजूद थे, बाल-बाल बचे

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यमन के अदन शहर में हूती विद्रोहियों ने राष्ट्रपति भवन पर 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। हमले के समय प्रधानमंत्री शाया मोहसेन अल-जिंदानी और सरकार के कई मंत्री परिसर में मौजूद थे, सभी सुरक्षित हैं। सूचना मंत्रालय के मुताबिक, हमले में 4 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 2 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। हूती विद्रोहियों ने कहा कि उन्होंने अदन में सऊदी अरब के सैन्य अभियान मुख्यालय पर हमला किया। हूती मीडिया ने हथियारों के भंडार को निशाना बनाने का दावा भी किया। हालांकि, इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है। अदन यमन की अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार की अंतरिम राजधानी है। देश में सरकार और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के बीच लंबे समय से संघर्ष जारी है। सऊदी अरब के समर्थन से लड़ रही यमन की सरकार यमन में हूती विद्रोहियों और सरकार के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। सऊदी अरब यमन की अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन करता है और हूतियों के खिलाफ लड़ रहे सरकारी सेनाओं को हवाई मदद देता है। वहीं, ईरान पर हूती विद्रोहियों को समर्थन देने के आरोप लगते रहे हैं। राष्ट्रपति भवन परिसर पर हमले से यमन में संघर्ष और बढ़ने की आशंका है। हूतियों ने कहा है कि उनका निशाना सऊदी सैन्य अभियान से जुड़े ठिकाने थे। रिपोर्ट- चीन की मदद से मिसाइल बना रहे हूती विद्रोही यमन के हूती विद्रोही चीन से मंगाए गए पुर्जों की मदद से नई बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन की संस्था कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट रिसर्च (CAR) की बुधवार को जारी रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, विद्रोही ईरान में डिजाइन हुई खैबर शिकन मिसाइल जैसी मिसाइल तैयार करना चाहते हैं, जिसकी मारक क्षमता करीब 1500 किलोमीटर है। अगर हूती ऐसा हथियार बनाने में सफल होते हैं, तो वे सऊदी अरब के अलावा इजराइल को भी ज्यादा सटीक तरीके से निशाना बना सकते हैं। 2015 से जारी है सऊदी और हूतियों की लड़ाई ———————- ये खबर भी पढ़ें… इजराइल हूती विद्रोहियों के खिलाफ क्यों लड़ना चाहता है:अमेरिका के जरिए नेतन्याहू ने मदद का मैसेज भेजा, सऊदी ने इनकार किया इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सऊदी अरब से हूतियों के खिलाफ लड़ाई में इजराइल को शामिल करने की इजाजत मांगी है। पूरी खबर यहां पढ़ें…

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IIFL Finance Q2 Results: NBFC कंपनी का मुनाफा 103% बढ़ा, फोकस में रहेगा स्टॉक

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IIFL Finance Q2 Results: NBFC कंपनी IIFL Finance ने वित्त वर्ष 2027 की सितंबर तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 103.7% बढ़कर 766.4 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने 376.3 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था।

कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) भी 50.2% बढ़कर 2,161 करोड़ रुपये पहुंच गई। ये वो कमाई है, जो कर्ज पर मिलने वाले ब्याज और उधार पर चुकाए जाने वाले ब्याज के अंतर से होती है। कंपनी का कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) सालाना आधार पर 38% बढ़कर 1.24 लाख करोड़ रुपये हो गया।

गोल्ड लोन कारोबार में 90% की ग्रोथ

IIFL Finance की ग्रोथ में गोल्ड लोन कारोबार की बड़ी भूमिका रही। इस सेगमेंट का AUM सालाना आधार पर 90% बढ़कर 65,729 करोड़ रुपये हो गया। पिछली तिमाही के मुकाबले इसमें 13% की बढ़ोतरी हुई। गोल्ड लोन में ग्रॉस NPA 0.90% रहा।

होम लोन का AUM पिछली तिमाही के मुकाबले 4% बढ़कर 43,070 करोड़ रुपये पहुंच गया। इस सेगमेंट में ग्रॉस NPA घटकर 1.38% रह गया। वहीं, छोटे कारोबारियों को दिए जाने वाले सिक्योर्ड MSME लोन का AUM 11% बढ़कर 11,948 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी बिना गारंटी वाले लोन में अपना जोखिम घटा रही है।

बैड लोन की स्थिति में सुधार

सितंबर तिमाही में IIFL Finance का ग्रॉस NPA 1.5% रहा। यह पिछली तिमाही से 0.07 प्रतिशत अंक कम है। हालांकि, नेट NPA 0.05 प्रतिशत अंक बढ़कर 0.9% हो गया। कंपनी का प्रोविजन कवरेज रेशियो 91% रहा। मतलब कंपनी ने खराब कर्ज से होने वाले संभावित नुकसान के लिए पर्याप्त रकम अलग रखी है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति भी मजबूत बनी हुई है। इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 23.5% और लिक्विडिटी 13,805 करोड़ रुपये रही। वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) 20.1% रहा।

AI के इस्तेमाल पर जोर

IIFL Finance लोन की जांच, कलेक्शन और ग्राहकों से बातचीत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल बढ़ा रही है। कंपनी के मुताबिक, प्रॉपर्टी के बदले छोटे और मझोले कारोबारियों को दिए जाने वाले लोन के 85% से ज्यादा आवेदनों के क्रेडिट असेसमेंट में AI का इस्तेमाल हो रहा है।

कंपनी ने गोल्ड लोन ब्रांचों में भी AI बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम लगाया है। यह सिस्टम अब तक सोने के गहनों की 11 लाख से ज्यादा तस्वीरों का एनालिसिस कर चुका है। कंपनी बैंकिंग पार्टनरशिप बढ़ाकर भी अपना कारोबार मजबूत करना चाहती है।

शेयर में हल्की तेजी

IIFL Finance का शेयर 15 अक्टूबर को NSE पर 0.53% बढ़कर 598 रुपये पर बंद हुआ। आगे कंपनी का फोकस सिक्योर्ड लोन बढ़ाने, खराब कर्ज पर नियंत्रण रखने और बैंकों के साथ साझेदारी मजबूत करने पर रहेगा।

कंपनी इक्विटी के जरिए नया फंड जुटाने की योजना पर भी काम कर रही है। इसके लिए जुलाई 2026 में शेयरधारकों से जरूरी मंजूरी मिल चुकी है।

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Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

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Henley Index में 84वें पायदान पर पहुंचा भारत, भारतीय पासपोर्ट धारक बिना अग्रिम वीजा के कर सकते हैं 55 देशों की यात्रा

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अक्टूबर 2026 के लिए जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इस साल भारत की रैंकिंग में एक पायदा का सुधार हुआ है। यह 85 से घटकर 84वें नंबर पर आ गया है। रैंकिंग में सुधार के बीच चिंताजनक बात यह है कि भारतीय पासपोर्ट धारक बिना पहले से वीजा लिए अब सिर्फ 55 देशों में जाने के योग्य हैं। पहले यह संख्या 57 देशों की थी। सिंगापुर इस सूची में टॉप पर बना हुआ है।

हेनले एंड पार्टनर्स की 9 अक्टूबर को जारी ताजा रैंकिंग के मुताबिक, अल्जीरिया और मॉरिटानिया के साथ भारत 84वें नंबर पर है। अक्टूबर 2025 के मुकाबले देश का स्कोर दो जगहों से कम हुआ है, जो इसकी रैंकिंग और इसके पासपोर्ट धारकों को मिलने वाले यात्रा विशेषाधिकार के बीच के अंतर को दिखाता है।

क्या है हेलने पासपोर्ट इंडेक्स?

Henley Passport Index दुनिया भर के पासपोर्टों की एक वैश्विक रैंकिंग प्रणाली है, जो यह बताती है कि किसी देश का पासपोर्ट कितना ताकतवर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 199 पासपोर्ट को उन जगहों की संख्या के हिसाब से रैंक करता है, जहां उनके धारक पहले से वीजा लिए बिना जा सकते हैं। यह 227 जगहों को कवर करता है और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के आंकड़ों का इस्तेमाल करता है।

सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे मजबूत

इस सूची में सिंगापुर ने दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट के तौर पर अपनी जगह टॉप पर बनाए रखी है। इसके पास बिना पहले वीजा के 193 जगहों पर यात्रा की सुविधा है। जापान, साउथ कोरिया और यूनाइटेड अरब अमीरात एक साथ दूसरे नंबर पर हैं, जिनमें से हर एक के पास 188 जगहों तक एक्सेस है। स्वीडन 187 जगहों के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन उन देशों में शामिल हैं जो 186 जगहों तक एक्सेस के साथ चौथे नंबर पर हैं। यूनाइटेड किंगडम 184 स्कोर के साथ छठे नंबर पर है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स 180 जगहों तक एक्सेस देकर 10वें नंबर पर है।

भारतीय बिना पहले से वीजा लिए कहां घूम सकते हैं?

भारतीय पासपोर्ट धारक विदेश यात्रा से पहले पारंपरिक वीजा लिए बिना कई जगहों पर जा सकते हैं। इनमें भूटान, बारबाडोस, फिजी, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल, थाईलैंड, जमैका, कजाकिस्तान, रवांडा, सेनेगल, डोमिनिका, हैती, माइक्रोनेशिया और वानुअतु वगैरह शामिल हैं। हालांकि, डेस्टिनेशन के हिसाब से प्रवेश की सही जरूरतें अलग-अलग होती हैं। कुछ देशों में आगमन पर वीजा या इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन की जरूरत हो सकती है, जबकि रहने की मंजूर अवधि और दूसरी शर्तें अलग हो सकती हैं।

क्यों मायने रखती है भारत की पासपोर्ट रैंकिंग?

भारत का 85वें से 84वें स्थान पर आने का मतलब जरूरी नहीं कि अधिक यात्री आजादी हो। पासपोर्ट रैंकिंग किसी देश के नागरिकों के लिए पहुंच वाले गंतव्यों की संख्या और दूसरे देशों की वीजा पॉलिसी और रैंकिंग में बदलाव, दोनों को दिखाती है। नतीजतन, कोई देश इंडेक्स में ऊपर जा सकता है, भले ही उसका अपना एक्सेस स्कोर कम हो जाए।

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Voter List Update: 17 राज्यों में वोटर लिस्ट का रिवीजन करेगा चुनाव आयोग, 2027 में 18 साल के होने वाले युवा भी कर सकेंगे आवेदन

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Voter List Update: 17 राज्यों में वोटर लिस्ट का रिवीजन करेगा चुनाव आयोग, 2027 में 18 साल के होने वाले युवा भी कर सकेंगे आवेदन

वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) का आदेश दिया है। इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने, छूटे हुए नाम शामिल करने और सूची को अपडेट करने का काम किया जाएगा।

 

चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक, इस पुनरीक्षण के लिए 1 जनवरी 2027 को क्वालिफाइंग डेट निर्धारित किया गया है। इसका मतलब है कि इस तारीख तक 18 साल की उम्र पूरी करने वाले पात्र युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

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किन 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा SSR?

 

चुनाव आयोग ने जिन 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का आदेश दिया है, उनमें ये शामिल हैं:

 

  • अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
  • असम
  • बिहार
  • छत्तीसगढ़
  • गोवा
  • गुजरात
  • केरल
  • लक्षद्वीप
  • मध्य प्रदेश
  • मणिपुर
  • पुडुचेरी
  • पंजाब
  • राजस्थान
  • तमिलनाडु
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखंड
  • पश्चिम बंगाल

 

इनमें से उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और गुजरात में 2027 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनावी तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

 

2027 में 18 साल के होने वाले युवाओं को भी मिलेगा मौका

 

चुनाव आयोग ने नए मतदाताओं के नामांकन के लिए चार क्वालिफाइंग डेट का प्रावधान बताया है। इसके तहत 1 जनवरी 2027 के अलावा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले पात्र युवा भी अग्रिम आवेदन कर सकेंगे।

 

इस व्यवस्था का उद्देश्य पहली बार मतदान के पात्र बनने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल होने का अवसर देना है। आयोग ने इससे पहले 29 सितंबर को भी छूटे हुए और पहली बार मतदाता बनने के पात्र युवाओं के नामांकन के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। ध्यान रहे कि आवेदन करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों का पालन करना होगा। आवेदन करने के बाद नाम मतदाता सूची में शामिल हुआ है या नहीं, इसकी पुष्टि करना भी जरूरी है।

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जिन राज्यों में SIR चल रहा है, वहां बाद में आएगा कार्यक्रम

 

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया चल रही है या हाल ही में पूरी हुई है, वहां SSR का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा।

 

इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा और तेलंगाना शामिल हैं।

 

हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए क्या है व्यवस्था?

 

आयोग के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अभी SIR शुरू नहीं हुआ है। इन क्षेत्रों में मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम तय किया जाएगा।

 

मतदाता अपना नाम कैसे जुड़वाएं?

 

जो युवा निर्धारित तारीखों पर 18 साल के हो रहे हैं और अन्य पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, वे चुनाव आयोग के आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल Voters’ Services Portal के माध्यम से आवेदन और संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और अपने क्षेत्र में लागू कार्यक्रम की जानकारी आधिकारिक चुनाव आयोग की वेबसाइट से जांच लें।

ऑटोमोबाइल

BMW F 450 RR Sportbike revealed

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BMW F 450 RR Sportbike revealed
BMW F 450 RR front right quarter.

BMW has revealed the third motorcycle based on its 420cc engine platform, the F 450 RR. This follows the F 450 GS which was revealed last November and the F 450 R, which debuted as recently as two weeks ago. These trio of motorcycles are manufactured by TVS in Hosur.

  1. F 450 RR shares the same 420cc engine and chassis with the other two BMW 450s
  2. Total of three colour options available across four variants
  3. No prices or an Indian launch timeline, just like the F 450 R

BMW F 450 RR: What you should know

A familiar engine and chassis, fine-tuned for track use

BMW’s newest entry to its entry-level motorcycle segment shares its engine and steel tubular chassis that carries said engine as a stressed member, similar to its other two 450s. Its 420cc, twin-cylinder, liquid-cooled mill continues to mete out 48hp at 8,750rpm and 43Nm at 6,750 rpm. Other technical aspects such as the suspension, brakes and kerb weight are closer to its sport-naked sibling, the F 450 R, with sportbike-like design details like winglets and a full fairing, of course.

The F 450 RR has 17-inch tyres at both ends, KYB-supplied 43mm USD fork and monoshock suspension units – the latter offers rebound and preload adjustability as standard. The standard seat height is 790mm and BMW offers two seat options, to either increase it to 810mm, or drop it down to 775mm. Brakes are the same as the R, a 310mm front disc with a Brembo four-piston monobloc caliper and a ByBre 240mm rear disc. The base variant of the F 450 RR has a kerb weight of 177kg.

The F 450 RR has four variants, Base, Exclusive, M Sport and M Sport with Innovation Package. As standard, all four get the exact same rider aids as the R, some of which are, dual-channel and lean-sensitive ABS, a 6.5-inch TFT display with smartphone connectivity, and three ride modes (Rain, Road and Race). The Base gets a single Cosmic Black colour. Stepping up to the Exclusive variant gets you the Racing Red colour, a bi-directional quickshifter and Sport suspension that adds rebound and compression adjustability to the USD fork. The third M Sport variant gives you an additional user-customisable Race Pro ride mode and an Snaefell white/M Motorsport color scheme. The top variant, M Sport with Innovation Package, cinches down the package with ERC (Easy Ride Clutch) – BMW’s take on clutchless riding that we first saw on the F 450 GS.

BMW hasn’t revealed prices for the F 450 RR, or a timeline for an Indian launch, like the F 450 R. For context, the F 450 GS reached our shores six months after its international reveal, which means that the R and the RR could be expected in the first quarter of 2027. Once they get here, we anticipate the F 450 R to be the most affordable option with the F 450 RR sitting between it and the F 450 GS. Currently, the F 450 GS Base starts at Rs 4.95 lakh. BMW has another built-by-TVS sportbike in its line-up, the G 310 RR listed on the BMW Motorrad India website. The G 310 R and G 310 GS were discontinued last year, leaving the future of the G 310 RR uncertain.

World News

जेलेंस्की बोले- रूस की तेल रिफाइनरियों पर फिर हमले करेंगे:ट्रम्प की बात नहीं मानेंगे, अमेरिका का पुतिन से डीजल खरीदने का फैसला गलत

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यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूस की तेल रिफाइनरियों पर फिर हमले करने का ऐलान किया है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की हमले रोकने की अपील मानने से इनकार कर दिया। जेलेंस्की ने अमेरिका के रूस से डीजल खरीदने के फैसले को गलत बताते हुए कहा कि इससे रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए पैसा मिलेगा। उन्होंने ने गुरुवार को फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा, “अब बहुत हो चुका।” उन्होंने यह नहीं बताया कि रूसी रिफाइनरियों पर हमले कब शुरू होंगे। ट्रम्प की अपील पर यूक्रेन ने रोके थे हमले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने 11 अक्टूबर को रूस और यूक्रेन के बीच एनर्जी सीजफायर का ऐलान किया था। उन्होंने दोनों देशों से ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने की अपील की थी। यूक्रेन ने इस अपील के बाद रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमले रोक दिए थे। हालांकि, यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने उसके बिजलीघरों और बिजली सप्लाई करने वाले दूसरे ठिकानों पर हमले जारी रखे। वहीं रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दावा किया था कि यूक्रेन ने रूसी रिफाइनरियों पर हमले कभी बंद ही नहीं किए थे। यूक्रेन का कहना है कि उसने अमेरिकी राष्ट्रपति की अपील का पालन किया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तेल ठिकानों पर यूक्रेन के हमलों को ट्रम्प के लिए सीधी चुनौती बताया था। अमेरिका ने रूस से डीजल खरीदने का समझौता किया ट्रम्प ने पिछले हफ्ते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के साथ आने वाले महीनों में लाखों टन डीजल खरीदने का समझौता करने का ऐलान किया था। इसके बाद अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने रूस से डीजल निर्यात पर लगी पाबंदियां हटा दीं। ये प्रतिबंध 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद लगाए गए थे, ताकि पुतिन को युद्ध के लिए मिलने वाला पैसा कम किया जा सके। जेलेंस्की ने इस समझौते की आलोचना करते हुए कहा कि एक तरफ यूक्रेन के लोग युद्ध में जान गंवा रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका रूस के साथ ऊर्जा कारोबार कर रहा है। उन्होंने कहा कि रूस को तेल और डीजल बेचकर मिलने वाला पैसा युद्ध जारी रखने में मदद करेगा। जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका और रूस के बीच ऊर्जा कारोबार बढ़ रहा है, जबकि यूक्रेन के लोग लड़ रहे हैं, जान गंवा रहे हैं और अपने देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस के मिसाइल हमलों की जानकारी नहीं मिलने का आरोप जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को हाल के दिनों में रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के बारे में पहले जैसी खुफिया जानकारी नहीं मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाया था। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी हमलों के बाद करीब 6 लाख लोग बिजली से वंचित हो गए थे। जेलेंस्की के मुताबिक, रूस ने दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिन्होंने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को नुकसान पहुंचाया। अमेरिका के स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम के सैन्य इस्तेमाल पर पाबंदियां लगाए जाने की खबरें भी सामने आईं। स्टारलिंक की मदद से यूक्रेनी सेना युद्ध के मैदान में कम्युनिकेशन बनाए रखती है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि वे जांच कर रहे हैं कि चलते हुए उपकरणों के लिए स्टारशील्ड की कनेक्टिविटी बहाल हुई है या नहीं। स्टारशील्ड, स्टारलिंक का सैन्य इस्तेमाल वाला सिस्टम है, जिसका खर्च अमेरिकी रक्षा मंत्रालय उठाता है। हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा करना कम नहीं किया गया है। उन्होंने ऐसी मदद रोकने की धमकी देने से भी इनकार किया। जेलेंस्की बोले- अमेरिका जैसा मजबूत साथी खो रहे जेलेंस्की ने ब्रिटिश पत्रकार पियर्स मॉर्गन को दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें ट्रम्प के फैसलों से धोखा महसूस हुआ है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को अपने देश को बचाने के लिए अमेरिका और ट्रम्प पर भरोसा है, लेकिन हाल के फैसले दोनों देशों के बीच साझेदारी के अनुरूप नहीं हैं। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अमेरिका जैसे मजबूत साझेदार को खो रहा है। उन्होंने ट्रम्प के पुतिन के साथ समझौते करने और तानाशाहों की तारीफ करने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पुतिन को “असली बुराई” बताते हुए कहा, “ट्रम्प उनसे दोस्ती कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि यह एक गलती है।” यूरोपीय नेताओं ने रूस की रिफाइनरियों पर हमले का समर्थन किया ब्रसेल्स में यूरोपीय नेताओं ने रूस की तेल रिफाइनरियों पर हमले फिर शुरू करने के जेलेंस्की के फैसले का ज्यादातर समर्थन किया। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिहाल ने कहा कि रूस की रिफाइनरियों और उसकी ऊर्जा बेचने की क्षमता को जितना जल्दी नुकसान पहुंचे, उतना बेहतर है, क्योंकि रूस तेल बेचकर युद्ध के लिए पैसा जुटाता है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन ने अमेरिका-रूस डीजल समझौते की आलोचना करते हुए कहा कि इससे दुनिया के बाजार में कीमतें कम होने की संभावना नहीं है, लेकिन पुतिन को युद्ध के लिए पैसा जरूर मिलेगा। उन्होंने इसे ट्रम्प का गलत फैसला बताया। हालांकि, बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रुमेन रादेव ने कहा कि वह किसी भी तेल रिफाइनरी पर हमले का समर्थन नहीं करते। रूस की रिफाइनरी पर ड्रोन हमले के बाद आग लगी गुरुवार तड़के यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के रियाजान इलाके में एक तेल रिफाइनरी पर हमला किया। इसके बाद वहां आग लग गई। यह इलाका मॉस्को से करीब 300 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में है। रियाजान के गवर्नर पावेल माल्कोव और रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले के बाद आग लगने की जानकारी दी। एक वरिष्ठ यूक्रेनी अधिकारी ने भी पुष्टि की कि यूक्रेन ने रिफाइनरी को निशाना बनाया था। हालांकि, आग से हुए नुकसान की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। यह हमला जेलेंस्की के उस बयान के कुछ घंटे बाद हुआ, जिसमें उन्होंने रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमले फिर शुरू करने की बात कही थी। ——————————– ये खबर भी पढ़ें… मस्क ने यूक्रेन में स्टारलिंक इंटरनेट की स्पीड घटाई:रूस के खिलाफ सेना के ऑपरेशन पर असर; यही सर्विस भारत में शुरू करना चाहते हैं मस्क अमेरिकी अरबपति इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने यूक्रेन में स्टारलिंक इंटरनेट की स्पीड पर लिमिट लगा दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के सलाहकार सेरही बेस्क्रेस्टनोव ने बुधवार को बताया कि इस फैसले से रूस के खिलाफ लड़ रही यूक्रेनी सेना के कई ऑपरेशन पर असर पड़ा है। पूरी खबर यहां पढ़ें…

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‘नारीशक्ति समर्थ तो राष्ट्र का भविष्य उज्ज्वल’, मां स्कंदमाता के पूजन पर CM योगी का बड़ा संदेश

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'नारीशक्ति समर्थ तो राष्ट्र का भविष्य उज्ज्वल', मां स्कंदमाता के पूजन पर CM योगी का बड़ा संदेश

Yogi adityanath

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जगतजननी मां भगवती के स्कंदमाता स्वरूप को वात्सल्य, ममता और पोषण की अधिष्ठात्री देवी बताया। उन्होंने कहा कि मां स्कंदमाता की आराधना हमें यह पावन संदेश देती है कि जब नारीशक्ति स्वस्थ, शिक्षित और समर्थ होती है, तभी राष्ट्र का वर्तमान सुरक्षित और भविष्य उज्ज्वल होता है।

 

2017 से पहले सिर्फ उपेक्षा एवं भ्रष्टाचार

सीएम ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि वर्ष 2017 से पहले बेटियों को संबल देने के बजाय पूर्ववर्ती सरकारें केवल अपने राजनीतिक कुनबे को पोषित करने में व्यस्त थीं। प्रदेश में माताओं का स्वास्थ्य और बेटियों की शिक्षा घोर उपेक्षा एवं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई थी। अस्पतालों की बदहाली, दवाओं का अभाव और संस्थागत प्रसव की लचर व्यवस्था के कारण मातृ-शिशु मृत्यु दर चिंताजनक स्थिति में थी। 

 

डबल इंजन सरकार ने बनाया समग्र सुरक्षा एवं कल्याण चक्र

मुख्यमंत्री ने लिखा कि विगत साढ़े 9 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने इस स्थिति को बदला है। पहले सुविधाओं के अभाव में प्रदेश की लाखों बेटियां पढ़ाई छोड़ने को मजबूर थीं, लेकिन विगत 9.5 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा और सुरक्षित मातृत्व तक समग्र सुरक्षा एवं कल्याण चक्र तैयार किया है।

 

बदले परिदृश्य पर कराया ध्यानाकर्षण

मुख्यमंत्री ने 2017 के बाद बदले परिदृश्य पर भी ध्यानाकर्षण कराया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कायाकल्प से प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का सैचुरेशन 36 से बढ़कर 96 फीसदी से अधिक हो गया है। स्कूल ड्रॉपआउट रेट 20 से घटकर 3 प्रतिशत से भी कम रह गया है। अटल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से श्रमिक व वंचित वर्ग की बेटियों को आधुनिक, विश्वस्तरीय आवासीय शिक्षा मिल रही है।

 

सीएम ने कहा कि कस्तूरबा बालिका विद्यालयों में कक्षा 12 तक पढ़ाई की सुविधा के विस्तार से बेटियों को अपनी शिक्षा पूरी करने के अवसर मिल रहे हैं। बेटियों की शिक्षा में निवेश, उनके आत्मविश्वास और प्रदेश के भविष्य को सशक्त बनाने का निवेश है।