EPFO Higher Pension: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत ज्यादा पेंशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सरकार ने अहम जानकारी दी है। लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि EPS के तहत उच्च पेंशन (Higher Pension) के आवेदनों के निपटारे में तेजी लाने के लिए EPFO चार प्रमुख कदम उठा रहा है। हालांकि, सरकार ने सभी लंबित मामलों के निपटारे या बकाया राशि (Arrears) के भुगतान के लिए कोई नई अंतिम समयसीमा घोषित नहीं की है।
यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के फैसले के बाद शुरू हुई थी। इस फैसले में पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को निर्धारित शर्तों के अधीन वास्तविक उच्च वेतन के आधार पर पेंशन में योगदान का विकल्प दिया गया था।
EPFO क्या कर रहा है? जानिए 4 बड़े कदम
1. ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
EPFO ने पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए Joint Option के Validation हेतु ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की थी। इसका उद्देश्य उच्च वेतन पर पेंशन के विकल्प की प्रक्रिया को आसान बनाना था।
हालांकि, केवल ऑनलाइन आवेदन कर देने का मतलब यह नहीं है कि उच्च पेंशन मंजूर हो गई है। EPFO आवेदन की जांच करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आवेदक निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता है या नहीं।
2. आवेदन और रिकॉर्ड की जांच
EPFO आवेदनों की जांच लागू नियमों के अनुसार कर रहा है। इसमें कर्मचारी के वेतन, PF योगदान और पुराने रिकॉर्ड की जांच की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर नियोक्ता से अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं।
अगर वेतन या योगदान के रिकॉर्ड में कोई अंतर है अथवा जानकारी अधूरी है, तो आवेदन के निपटारे में अतिरिक्त समय लग सकता है।
3. क्षेत्रीय कार्यालयों को समय पर निपटारे के निर्देश
सरकार के मुताबिक, EPFO ने अपने Regional Offices को उच्च वेतन पर पेंशन से जुड़े मामलों का समय पर निपटारा करने के निर्देश दिए हैं।
इसका मतलब है कि लंबित आवेदनों को निपटाने की जिम्मेदारी सिर्फ EPFO मुख्यालय की नहीं, बल्कि क्षेत्रीय कार्यालयों की भी है। इन कार्यालयों में ही आवेदनों के रिकॉर्ड और दस्तावेजों की काफी जांच होती है।
4. वीडियो कॉन्फ्रेंस से लगातार निगरानी
EPFO उच्च पेंशन के मामलों की प्रगति की Zonal और Regional Offices के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा भी कर रहा है।
इसका उद्देश्य लंबित मामलों की स्थिति जानना, रिकॉर्ड से जुड़ी समस्याओं की पहचान करना और जिन आवेदनों में देरी हो रही है, उन्हें जल्द निपटाना है।
99.2 फीसदी से ज्यादा आवेदन हो चुके हैं निपटाए
सरकार के मार्च 2026 में लोकसभा में दिए जवाब के मुताबिक, 31 जनवरी 2025 तक करीब 15.24 लाख Joint Options के आवेदन नियोक्ताओं की ओर से EPFO को भेजे गए थे। वहीं, 9 मार्च 2026 तक EPFO को प्राप्त 99.2 फीसदी से ज्यादा आवेदनों का निपटारा किया जा चुका था। हालांकि, यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। आवेदन का 'Disposed' होना और वास्तव में बढ़ी हुई पेंशन मिलना एक ही बात नहीं है।
आवेदन निपटने के बाद क्या होता है?
पात्र आवेदकों को EPFO की ओर से Demand Letter जारी किया जा सकता है। इसके बाद रिटायर्ड आवेदकों को निर्धारित राशि जमा करने और Form 10D सहित आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इसके बाद पात्रता पूरी होने पर Pension Payment Order (PPO) जारी किया जा सकता है। वहीं, जो सदस्य अभी नौकरी में हैं, उन्हें निर्धारित आयु पर पेंशन का दावा करने और जरूरी फॉर्म जमा करने के बाद PPO मिलेगा।
क्या सरकार ने नई डेडलाइन घोषित की है?
नहीं।
उच्च पेंशन के लिए लंबित सभी मामलों को निपटाने या बकाया पेंशन का भुगतान करने के लिए सरकार ने फिलहाल कोई नई देशव्यापी अंतिम समयसीमा घोषित नहीं की है। सरकार का कहना है कि EPFO सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को समयबद्ध तरीके से लागू कर रहा है और मामलों की लगातार निगरानी की जा रही है।
पेंशन का इंतजार कर रहे लोगों को क्या करना चाहिए?
अगर आपने Higher Pension के लिए आवेदन किया है तो सिर्फ आवेदन जमा होने के आधार पर यह न मानें कि ज्यादा पेंशन मंजूर हो गई है। आपको अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति, EPFO की ओर से जारी Demand Letter, आवश्यक अतिरिक्त योगदान और Form 10D जैसी औपचारिकताओं की स्थिति पर नजर रखनी चाहिए।
