ज्ञानेश कुमार सरकारी गवाह बनें : राहुल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि देश में ‘वोट चोरी’ करवाई जा रही है इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देकर सरकारी गवाह बन जाना चाहिए।

श्री गांधी ने शनिवार को अपने पॉडकास्ट में परीक्षाओं में देरी, नियुक्तियां अटकने और बुनियादी सुविधाओं की कमी का जिक्र करते हुए ऐसे मुद्दों पर जवाबदेही तय करने की जरूरत बतायी। उन्होंने पिछले एक महीने में इंदौर, नासिक, बालाघाट और दिल्ली में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान के अनुभव साझा करते हुए कहा कि छात्रों के सवाल ऐसी व्यवस्था को चुनौती देते हैं।

उन्होंने कहा कि आरएसएस-भाजपा से जुड़े लोगों ने देश के संस्थानों पर कब्जा कर लिया है और आदिवासी और पिछड़े वर्ग के छात्रों को जो सुविधाएं मिलती हैं उनमें कटौती की जा रही है इसलिए इन मामलों में सरकार की ओर से जवाबदेही तय होनी चाहिए।

Also Read : पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भूकंप के तेज झटके

श्री गांधी ने इस पॉडकास्ट में महाराष्ट्र के नासिक में आंदोलनरत आदिवासी विद्यार्थियों, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों और मध्य प्रदेश के बालाघाट में कुपोषण तथा बीमारियों से बच्चों को खोने वाले आदिवासी परिवारों के साथ अपनी मुलाकात का भी जिक्र किया। उन्होंने बालाघाट में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण पूरी तरह लागू करने का आग्रह किया और कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस संदर्भ में पत्र लिखा है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के बेला एस्टेट की झुग्गी बस्ती में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद 729 निवासियों में से 728 के नाम मतदाता सूची से हट गये। इसे मतदान के अधिकार के उल्लंघन का गंभीर मामला बताते हुए उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देकर सरकारी गवाह बनना चाहिए।

वोट चोरी को संविधान पर हमला बताते हुए श्री गांधी ने 30 सितंबर को यहां इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ हुई बैठक का उल्लेख किया और कहा कि उसमें प्रत्येक भारतीय के मतदान के अधिकार की रक्षा पर विचार-विमर्श किया गया है।

उन्होंने परीक्षा में देरी, नियुक्तियां अटकने और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों के साथ ही दिल्ली के सत्य निकेतन की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि शिक्षा बजट में कटौती की वजह से ऐसा हो रहा है और इन सब मामलों में जवाबदेही तय होनी चाहिए।

Pic Credit : UNI

BMW F 450 RR variants explained

BMW F 450 RR variants explained
BMW F 450 RR right profile.

BMW has revealed the F 450 RR, its third motorcycle based on the 450 platform. Just like the F 450 GS and F 450 R, the F 450 RR has four variants at launch, although it’s unclear how many will make it to India and at what prices. If you’re thinking of buying the F 450 RR when it arrives, here’s what is different in each variant.

BMW F 450 RR: Variant breakdown

Base

Keeping things simple, BMW calls the F 450 RR’s base variant Base. It comes in a single Cosmic Black colour and offers dual-channel and cornering ABS, traction control, a slip-and-assist clutch, a 6.5-inch TFT display, wheelie control, three ride modes (Rain, Road and Race), heated grips, dynamic brake control and engine drag torque control. Its monoshock is adjustable for preload and rebound, and the USD fork is completely non-adjustable.

Exclusive

The Exclusive variant also gets a single colour – Racing Red. Carrying forward the Base’s feature set, this variant adds a bi-directional quickshifter and Sport suspension that makes the USD fork adjustable for compression and rebound.

M Sport

This third variant comes in a single Snaefell white / M Motorsport colour, and it adds a fourth ride mode called Race Pro. It lets users individually customise control systems such as ABS and traction control.

M Sport with Innovation Package

The range-topping variant shares the Snaefell white / M Motorsport colour with the previous variant and adds BMW’s Easy Ride Clutch (ERC) to the rider aids on offer. This system first debuted on the F 450 GS’s GS Trophy variant. It effectively makes using the clutch optional, enabling clutchless up-and-down gear shifts.

All four variants have the 420cc twin-cylinder liquid-cooled engine that continues to make 48hp at 8,750rpm and 43Nm at 6,750rpm, a KYB 43mm USD fork and monoshock, adjustable brake and clutch levers and a Type-C USB port. The brakes are also the same, with a Brembo 310mm front disc with a four-piston monobloc caliper and a Bybre 240mm rear disc with a single-piston caliper.

New Renault Duster hybrid vs midsize cars spec comparison

New Renault Duster hybrid vs midsize cars spec comparison
Renault Duster hybrid compared

The new Renault Duster has been launched with a strong hybrid powertrain option, a first for the nameplate in India. The latest from Renault competes in the midsize SUV space, where only the Maruti Grand Vitara, Maruti Victoris and Toyota Hyryder currently offer a hybrid choice. Honda does not offer a hybrid setup with the Elevate at the moment, though the City midsize sedan has been equipped with one. But how do these vehicles stack up on paper when it comes to specifications? Let’s find out.

Renault Duster hybrid spec comparison

Duster has the highest power output

Renault Duster hybrid specs vs Grand Vitara, Victoris, Hyryder and City e:HEV 

 Hybrid systemCombined powerCombined torqueTransmissionMileageBattery size | Voltage
Duster1.8L 4cyl + 2 e-motors160hp–Multi-mode automatic29kpl1.4kWh | 247V
Grand Vitara1.5L 3cyl + e-motor116hp141NmeCVT27.97kpl0.60kWh | 177.6V
Victoris1.5L 3cyl + e-motor116hp141NmeCVT28.65kpl0.60kWh | 177.6V
Hyryder1.5L 3cyl + e-motor116hp141NmeCVT27.97kpl0.60kWh | 177.6V
City e:HEV1.5L 4cyl + e-motor126hp253NmeCVT 27.13kplNot available | 172.8V

While we are yet to sample the Duster hybrid in real-world conditions, the above specs table suggests it takes a more performance-led approach than the rest. Its four-cylinder naturally aspirated petrol engine is the largest by cubic capacity here, and paired with two electric motors, this hybrid setup delivers the highest peak power output. Renault claims a 0-100kph time of 9.61 seconds, which it says makes the Duster hybrid the quickest in the segment. The brand has not revealed a combined torque figure yet, though the Duster’s traction motor produces 208Nm on its own.

Renault SUV’s multi-mode gearbox stands out

The Duster’s multi-mode automatic gearbox has two gears for the motor and four gears for the engine. Renault claims that this setup creates an 8-speed combination in hybrid mode, and it stands out as the others use an eCVT unit, which is known for a smooth driving experience. Moreover, the Duster hybrid’s larger, higher-voltage battery further points to more electric assistance than the rest. The French brand claims that 80 percent of city drives are possible in EV mode alone, while the Duster hybrid’s ARAI-certified mileage of 29kpl is the highest of all the cars here.

Midsize SUVs offer most powertrains

Only PHEV is missing

Save for plug-in hybrid, midsize SUVs offer almost every major powertrain choice, including petrol, CNG, diesel and electric. Hyundai Creta is expected to adopt a hybrid powertrain in its next generation, due in 2027, and its Kia Seltos sibling is also set to follow suit. The new Tata Sierra’s ARGOS platform is hybrid-ready, giving the homegrown carmaker the flexibility to introduce a hybrid version in the future. Volkswagen and Skoda are also working on hybrid midsize SUVs for the Indian market.

इंदौर अर्बन कॉन्क्लेव-2026: सीएम डॉ. मोहन यादव का फोकस शहरों के भविष्य पर,जानें कैसे बदलेगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तस्वीर

इंदौर अर्बन कॉन्क्लेव-2026: सीएम डॉ. मोहन यादव का फोकस शहरों के भविष्य पर,जानें कैसे बदलेगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तस्वीर

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शहरी विकास के मॉडल, निवेश की संभावनाओं, डिजिटल गवर्नेंस, पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की शहरी जरूरतों पर फोकस कर रहे हैं। वे प्रदेश के विकास के लिए विशेषज्ञों, निवेशकों, स्टार्टअप्स और विभागों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करेंगे। इसमें मध्यप्रदेश को आगे ले जाने के लिए कई पहलुओं पर चर्चा होगी। दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में 28 अक्टूबर को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में अर्बन कॉन्क्लेव-2026 का आयोजन होने जा रहा है। इसमें एक तरफ सीएम डॉ. यादव निवेशकों से वन-टू-वन चर्चा करेंगे, तो दूसरी तरफ नगरीय क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं, प्रस्तावित परियोजनाओं और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी बात होगी।

इसी दौरान कई प्रोजेक्ट का शुभारंभ, भूमि-पूजन और लोकार्पण होंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रदेश में निवेश, नवाचार, आधुनिक तकनीक और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करना है। इसमें भाग लेने के लिए कई निवेशकों, स्टार्टअप्स और युवाओं को बुलाया गया है। इसमें भाग लेने वाले ugconclave.mp.gov.in पर ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं।

 

गौरतलब है कि शहरी क्षेत्रों में जल राशि के सुदृढ़-वैज्ञानिक प्रबंधन और प्रयुक्त जल के पुनः चक्रण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कॉन्क्लेव में उपचारित प्रयुक्त जल पुनर्चक्रण विजन पर भी चर्चा होगी। इसका मुख्य उद्देश्य उपचारित जल का सुरक्षित-व्यापक उपयोग सुनिश्चित करना,  प्राकृतिक व ताजे जल स्रोतों पर बढ़ती निर्भरता को कम करना, जल संरक्षण को नगरीय विकास की मुख्यधारा का अनिवार्य अंग बनाना है। इसके अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों, निर्माण कार्यों, कृषि एवं उद्यानों की सिंचाई सहित विभिन्न गैर-पेयजल आवश्यकताओं में उपचारित जल के उपयोग को प्राथमिकता देने और प्रोत्साहित करने के सुदृढ़ प्रावधान जैसे विषयों पर भी मंथन होगा।

 

अहम विषय होंगे चर्चा में शामिल-कॉन्क्लेव में टियर-2 शहरों के सुनियोजित विकास पर विशेष चर्चाएं होंगी। इन चर्चाओं में घनत्व, परिवहन आधारित विकास (टीओडी), ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर), आवासीय पुनर्विकास, मास्टर प्लान, विकास गलियारों, रेरा स्वीकृतियों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) जैसे विषय शामिल होंगे। इससे शहरों के विस्तार के साथ भूमि का बेहतर उपयोग, आवासीय सुविधाओं में सुधार और परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस बात पर जोर दे रहे हैं कि शहरों का जो भी विकास हो, वह निवेश अनुकूल, तकनीक आधारित और नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप हो। इसलिए कॉन्क्लेव में नीतिगत सुधारों और आधुनिक विकास मॉडलों पर विचार कर शहरों को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।

 

‘अर्बन चैलेंज फंड’ के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं पर होगा मंथन-कॉन्क्लेव में ‘अर्बन चैलेंज फंड’ के अंतर्गत स्वीकृत प्रमुख नगरीय विकास परियोजनाओं की भौतिक प्रगति, सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन एवं समयबद्ध क्रियान्वयन से जुड़े दूरगामी रणनीतिक पहलुओं पर गहन विचार-मंथन किया जाएगा। यह कॉन्क्लेव प्रदेश के शहरी परिदृश्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने, नगरीय विकास की भावी दिशा तय करने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अर्बन कॉन्क्लेव में ‘अर्बन चैलेंज फंड’ के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए वित्तीय संस्थानों-बैंकों के साथ अनुबंध किए जाएंगे, संबंधित एजेंसियों को ‘लेटर ऑफ अवॉर्ड’ प्रदान किए जाएंगे। अर्बन चैलेंज फंड के तहत प्रदेश के विभिन्न नगरों में संचालित और प्रस्तावित विकास कार्यों की कुल स्वीकृत लागत 2,753.10 करोड़ रुपये है।

इस वित्तीय नियोजन के माध्यम से इंदौर, उज्जैन और रीवा की महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को गति दी जा रही है। इसके अंतर्गत इंदौर शहर की जलप्रदाय व्यवस्था के वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण तथा सीवरेज नेटवर्क एवं उपचार संयंत्रों के व्यापक उन्नयन कार्य शामिल हैं। इसी श्रृंखला में धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी उज्जैन में ‘एकीकृत मंदिर क्षेत्र विकास’ की महत्वाकांक्षी परियोजना तथा रीवा नगर की सर्वसमावेशी जलप्रदाय योजना के कार्यों को धरातल पर उतारा जा रहा है।

 

युवाओं की भागीदारी-अर्बन कॉन्क्लेव-2026 का उद्देश्य नवाचार, आधुनिक तकनीक और स्टार्टअप इकोसिस्टम से प्रदेश का विकास करना है। इसलिए इसमें इंवेस्टर्स के साथ-साथ स्टार्टअप्स और युवाओं को भाग लेने के लिए बुलाया गया है। जो भी इस कॉन्क्लेव में भाग लेना चाहते हैं वे ugconclave.mp.gov.in पर ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। कॉन्क्लेव से मध्यप्रदेश के शहरों में निवेश की संभावनाओं को विस्तार देने, विकास परियोजनाओं को गति देने और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही, शहरी सुविधाओं में सुधार और पर्यावरण के अनुकूल विकास मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए साझा कार्ययोजना तैयार करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

King Promo: क्या शाहरुख खान की ‘किंग’ का प्रोमो रणबीर कपूर ‘रामायणम्’ के साथ होगा रिलीज?

King Promo: शाहरुख खान की आने वाली एक्शन थ्रिलर ‘किंग’ 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म का प्रमोशन नवंबर से ही शुरू हो सकता है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी इस फिल्म का एक खास प्रमोशनल वीडियो पूरे भारत के सिनेमाघरों में रणबीर कपूर की ‘रामायण पार्ट 1’ के साथ दिखाया जा सकता है।

इससे शाहरुख खान की इस फिल्म को रिलीज से पहले एक बड़ा प्रमोशनल बूस्ट मिल सकता है। वहीं नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी ‘रामायण पार्ट 1’ दिवाली से ठीक पहले 5 नवंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में और यश रावण के रूप में नजर आएंगे।

शाहरुख खान की फिल्म ‘किंग’ का अपडेट

इस नवंबर में शाहरुख खान के फैंस के लिए दोहरी खुशी की खबर हो सकती है। खबरों के अनुसार सुपरस्टार की आने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘किंग’ का एक खास प्रमोशनल वीडियो भारतीय सिनेमाघरों में रणबीर कपूर की ‘रामायण’ के साथ दिखाया जा सकता है। ‘वैरायटी इंडिया’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रमोशनल कैंपेन इस पौराणिक फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज के दौरान चलेगा, जो 5 नवंबर 2026 को रिलीज होने वाली है।

उत्साह को और बढ़ाते हुए उम्मीद है कि 2 नवंबर को शाहरुख खान के 61वें जन्मदिन के मौके पर ‘किंग’ का टीजर जारी किया जाएगा। हालांकि फिल्म के मेकर्स ने अभी तक टीजर रिलीज की तारीख या ‘रामायण’ के साथ इस प्रमोशनल टाई-अप की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। एक सूत्र ने पोर्टल को बताया- “इस प्रमोशनल टाई-अप से ‘किंग’ को दर्शकों के बीच और ज्यादा पहचान मिलने की उम्मीद है, खासकर इसलिए क्योंकि ‘रामायण’ को इस साल की सबसे बड़ी थिएट्रिकल रिलीज में से एक के तौर पर पेश किया जा रहा है।”

फिल्म ‘किंग’ में सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, अभय वर्मा, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, राघव जुयाल और अन्य कलाकार भी नजर आएंगे। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही यह फिल्म ‘डंकी’ के बाद शाहरुख खान की बड़े पर्दे पर वापसी होगी। यह फिल्म 2 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

नवाज शरीफ की तरह देश छोड़ सकते हैं इमरान खान:विपक्षी नेता का दावा- सरकार ने ऑफर दिया, समझौता करने का दबाव बना रहे

पाकिस्तान में जेल में बंद पूर्व PM इमरान खान भी पूर्व प्रधानमंत्रियों की तरह देश छोड़ सकते हैं। विपक्षी नेता महमूद खान अचकजई ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहा दावा किया। अचकचई ने कहा कि सरकार इमरान पर समझौते के लिए दबाव बना रही है। वे नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो की तरह देश छोड़कर जा सकते हैं। अचकचई पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी (PKMP) के अध्यक्ष और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता हैं। नवाज-बेनजीर ने क्यों छोड़ा था पाकिस्तान? अचकजई ने अपने दावे के समर्थन में पाकिस्तान के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो के पुराने मामलों का हवाला दिया। नवाज शरीफ: 1999 में तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने सैन्य तख्तापलट कर नवाज सरकार को हटा दिया था। नवाज को जेल में डाल दिया गया। इसके बाद 2000 में सऊदी अरब और लेबनान के नेताओं की मध्यस्थता से हुए समझौते के तहत वे पाकिस्तान छोड़कर चले गए। समझौते की शर्तों के मुताबिक, नवाज को 10 साल तक पाकिस्तान से बाहर रहना था और राजनीति से दूर रहना था। बेनजीर भुट्टो: 1997 में तत्कालीन राष्ट्रपति फारूक लेघारी ने बेनजीर को भ्रष्टाचार के आरोप में प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था। इसके बाद 1997 के आम चुनाव में उन्हें हार मिली। इसके बाद बेनजीर भुट्टो ने देश छोड़ दिया। वह 9 साल तक ब्रिटेन और दुबई में रहीं। अगस्त 2023 से जेल में हैं इमरान 73 साल के इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं। उन्हें सबसे पहले तोशाखाना मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन पर सिफर, अल-कादिर ट्रस्ट और इद्दत निकाह समेत कई मामले दर्ज हुए। बाद में सिफर और इद्दत निकाह मामलों में उन्हें अदालत से राहत मिल गई। तोशाखाना मामले में भी उनकी एक सजा रोक दी गई। इसके बावजूद दूसरे मामलों के चलते वह अभी जेल में हैं। इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई का कहना है कि 2022 में प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद उनके खिलाफ मामले राजनीतिक वजहों से दर्ज किए गए। उनका आरोप है कि उन्हें राजनीति और चुनाव से दूर रखने के लिए ऐसा किया गया। वहीं, पाकिस्तान सरकार और जांच एजेंसियां इन आरोपों को खारिज करती हैं और कहती हैं कि ये मामले कानूनी प्रक्रिया के तहत चल रहे हैं। तोशाखाना क्या है और इमरान खान का मामला क्या है? तोशाखाना पाकिस्तान सरकार का सरकारी भंडार है। यहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री और दूसरे सरकारी अधिकारियों को विदेशों से मिले कीमती तोहफे जमा किए जाते हैं। इनमें घड़ियां, गहने, पेंटिंग जैसी चीजें शामिल होती हैं। इमरान खान से जुड़े विवाद इमरान खान 2018 से 2022 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान उन्हें कई महंगे विदेशी तोहफे मिले। आरोप है कि कुछ तोहफों की जानकारी और उनकी बिक्री से मिली रकम की पूरी जानकारी नहीं दी गई। इससे जुड़े तीन मामले… 1. तोहफों की जानकारी छिपाने का आरोप 2022 में पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान को तोहफों की जानकारी गलत तरीके से घोषित करने का दोषी माना और उन्हें अयोग्य ठहराया। 2. तोशाखाना का पहला मामला इमरान पर आरोप था कि उन्होंने कुछ महंगे तोहफे तय कीमत देकर अपने पास रखे और बाद में बेच दिए। अगस्त 2023 में उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई। बाद में सजा निलंबित हो गई। 3. तोशाखाना-2 मामला इसमें 2021 में सऊदी क्राउन प्रिंस से मिले बुल्गारी ज्वेलरी सेट का मामला है। अभियोजन के मुताबिक इसकी कीमत करीब 8 करोड़ पाकिस्तानी रुपए थी, जबकि इसे करीब 29 लाख रुपए में रखने का आरोप है। इमरान खान के प्रमुख केस की वर्तमान स्थिति 1. तोशाखाना केस 2023 में इमरान खान को तोशाखाना मामले में 3 साल की सजा हुई थी। बाद में यह सजा निलंबित हुई। हालांकि, बाद में तोशाखाना से जुड़े एक अन्य मामले में दिसंबर 2025 में इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा सुनाई गई। यह सजा महंगे सरकारी तोहफों की कथित कम कीमत पर खरीद से जुड़े मामले में है। 2. साइफर केस इमरान खान को साइफर/स्टेट सीक्रेट्स केस में मिली 10 साल की सजा हाईकोर्ट ने पलट दी थी। जून 2024 में उन्हें इस मामले में बरी कर दिया गया। 3. इद्दत निकाह केस फरवरी 2024 में इमरान खान और बुशरा बीबी को 7-7 साल की सजा मिली थी। जुलाई 2024 में दोनों को इस मामले में बरी कर दिया गया। 4. अल-कादिर ट्रस्ट/£190 मिलियन केस यह मामला इमरान खान के प्रधानमंत्री रहते हुए ब्रिटेन से पाकिस्तान लौटाए गए करीब £190 मिलियन और उससे जुड़े कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है।17 जनवरी 2025 को इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई गई। मई 2026 में इस सजा को निलंबित करने की उनकी याचिका इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। उनकी मुख्य अपील पर सुनवाई जारी है।

सरकार का बड़ा फैसला: गन्ने के रस और चीनी से एथेनॉल बनाने पर रोक, समझिए वजह

Sugarcane Ethanol Ban: केंद्र सरकार ने एथेनॉल खरीदने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब सरकारी तेल कंपनियां गन्ने के रस, चीनी, शुगर सिरप और बी-हैवी शीरे से बने एथेनॉल की खरीद नहीं कर सकेंगी। सरकार ने एथेनॉल बनाने के लिए चीनी के इस्तेमाल को शून्य करने का निर्देश दिया है। यह नियम 1 नवंबर 2026 से शुरू होने वाले नए सप्लाई वर्ष में लागू होगा।

सरकार का मकसद देश में चीनी की उपलब्धता बनाए रखना है। साथ ही, चीनी की कीमतों पर दबाव कम करना भी इस फैसले की वजह है। इसके लिए सरकारी तेल कंपनियों ने करीब 1,100 करोड़ लीटर एथेनॉल खरीदने का टेंडर जारी किया है।

1,100 करोड़ लीटर एथेनॉल खरीदेंगी तेल कंपनियां

इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मैंगलोर रिफाइनरी और नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने मिलकर यह टेंडर जारी किया है। इसके तहत 1 नवंबर 2026 से 31 अक्टूबर 2027 तक एथेनॉल की सप्लाई होनी है।

नए नियमों के मुताबिक, कंपनियां गन्ने के रस, चीनी, शुगर सिरप और बी-हैवी शीरे से बने एथेनॉल के लिए बोली नहीं मांगेंगी। हालांकि, दूसरे कच्चे माल से बने एथेनॉल की खरीद जारी रहेगी।

मक्का और चावल से बने एथेनॉल की कीमत कितनी?

सरकार ने अलग-अलग कच्चे माल से बने एथेनॉल की बेस कीमत भी तय की है। मक्का से बने एथेनॉल की कीमत ₹66.07 प्रति लीटर रखी गई है। इसके अलावा ₹2.79 प्रति लीटर का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलेगा।

खराब खाद्यान्न से बने एथेनॉल की बेस कीमत ₹64 प्रति लीटर तय की गई है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) से मिलने वाले अतिरिक्त चावल से बने एथेनॉल के लिए ₹60.32 प्रति लीटर की दर रखी गई है। वहीं, सी-हैवी शीरे से बने एथेनॉल की कीमत ₹57.97 प्रति लीटर होगी।

इन दरों में GST और परिवहन का खर्च शामिल नहीं है। ये खर्च अलग से देना होगा। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत मंजूर दूसरे कच्चे माल से बने एथेनॉल की खरीद टेंडर में लागू सबसे कम दर पर होगी।

चार चरणों में होगी एथेनॉल की सप्लाई

एथेनॉल की सप्लाई को चार हिस्सों में बांटा गया है। पहला चरण नवंबर 2026 से जनवरी 2027 तक होगा। दूसरा फरवरी से अप्रैल 2027, तीसरा मई से जुलाई 2027 और चौथा अगस्त से अक्टूबर 2027 तक चलेगा।

हालांकि, चौथे चरण में FCI से मिलने वाले अतिरिक्त चावल से बने एथेनॉल की सप्लाई के लिए दिए गए प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

कोर्ट के फैसले के हिसाब से बदल सकता है आवंटन

टेंडर में एथेनॉल के आवंटन को लेकर एक शर्त भी रखी गई है। पहली तिमाही में होने वाला आवंटन कुछ लंबित कानूनी मामलों के फैसले पर निर्भर करेगा। ये मामले तेल कंपनियों के बीच एथेनॉल बांटने के तरीके से जुड़े हैं।

कंपनियों ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक आवंटन में बदलाव किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर आवंटन घटाया जा सकता है या पूरी तरह रद्द भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कंपनियां सप्लायर को मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगी।

दूसरी कंपनी से खरीदकर एथेनॉल नहीं बेच सकेंगे सप्लायर

टेंडर में सप्लायर के लिए भी नियम तय किए गए हैं। उन्हें मंजूर कच्चे माल से एथेनॉल अपनी ही रजिस्टर्ड या स्वीकृत डिस्टिलरी में बनाना होगा।

कोई सप्लायर किसी तीसरे पक्ष से एथेनॉल खरीदकर सरकारी तेल कंपनियों को नहीं बेच सकेगा। ये सभी नियम 2026-27 के सप्लाई वर्ष के लिए जारी टेंडर पर लागू होंगे। नया सप्लाई वर्ष 1 नवंबर 2026 से शुरू होगा।

HDFC Bank Q2 Results: HDFC बैंक को ₹19510 करोड़ मुनाफा, NII 9.7% बढ़ी; बैड लोन भी घटा

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भूकंप के तेज झटके

पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में शनिवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किये गये। भारत के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.8 आंकी गयी। भूकंप का केंद्र जमीन से 15 किलोमीटर की गहराई में था।

एजेंसी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि भूकंप के झटके भारतीय समयानुसार आज पूर्वाह्न 10 बजकर 37 मिनट पर आए। इसका अक्षांश 27.944 डिग्री उत्तर और देशांतर 66.532 डिग्री पूर्व था। भूकंप के बाद तत्काल किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है।

Also Read : जियो की भारत से बाहर विस्तार की योजना

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में भूकंप आने का खतरा अधिक रहता है, क्योंकि यह भारतीय और यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा के पास स्थित है। इन दोनों प्लेटों के टकराव से भूकंपीय गतिविधियां उत्पन्न होती हैं।

दक्षिण-पश्चिमी पाकिस्तान का विशाल प्रांत बलूचिस्तान भूकंप के खतरे वाले क्षेत्रों में शामिल है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित-बाल्टिस्तान भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, जहां सक्रिय भ्रंश रेखाओं और जटिल पर्वतीय प्रणालियों के कारण भूकंप का खतरा बना रहता है। पंजाब और सिंध के कुछ हिस्सों में भी भूकंपीय गतिविधियों की आशंका रहती है।

Pic Credit : UNI

IDBI Bank Q2 Results: सितंबर तिमाही में मुनाफा 39% घटकर ₹2205 करोड़, NII में 29% का इजाफा

IDBI Bank ने जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। तिमाही के दौरान बैंक का शुद्ध स्टैंडअलोन मुनाफा सालाना आधार पर 39 प्रतिशत घटकर 2205.45 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले मुनाफा 3627.36 करोड़ रुपये था। कुल इनकम लगभग 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 9865.12 करोड़ रुपये हो गई। सितंबर 2025 तिमाही में यह 9593.64 करोड़ रुपये थी।

बैंक ने शेयर बाजारों को बताया है कि सितंबर 2026 तिमाही में उसकी शुद्ध ब्याज आय (NII) सालाना आधार पर 28.7 प्रतिशत बढ़कर 4,227 करोड़ रुपये हो गई। एक साल पहले यह 3,285 करोड़ रुपये थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटकर 2892.51 करोड़ रुपये रह गया, जो सितंबर 2025 तिमाही में 3,522.78 करोड़ रुपये था। शुद्ध ब्याज मार्जिन बढ़कर 4.11 प्रतिशत हो गया, जो एक एक साल पहले 3.71 प्रतिशत था।

NPA का हाल

सितंबर 2026 तिमाही में IDBI Bank का ग्रॉस NPA (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स) रेशियो 2.12 प्रतिशत रहा। एक साल पहले यह 2 65 प्रतिशत था। नेट NPA रेशियो भी सालाना आधार पर कम होकर 0.17 प्रतिशत पर आ गया। सितंबर 2025 तिमाही में यह 0.21 प्रतिशत था। एसेट्स पर रिटर्न घटकर 1.83 प्रतिशत रह गया, जो सितंबर 2025 तिमाही में 3.55 प्रतिशत था।

Axis Bank Q2 Results: सितंबर तिमाही में मुनाफा 38% बढ़ा, NII में 12% का इजाफा; NPA घटा

Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

IND vs WI 5th T20: चिन्नास्वामी स्टेडियम जाने से पहले जानें ये जरूरी नियम, कई जगहों पर रूट डायवर्जन

IND vs WI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां मुकाबला आज खेला जाएगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज 2-2 की बराबरी पर है। अब दोनों टीमों के बीच आखिरी मुकाबला बेंगवुरू के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम खेला जाएगा, ये मुकाबला जीतने वाली टीम सीरीज अपने नाम कर लेगी। ऐसे में दोनों टीमों के लिए यह मैच काफी अहम है। वहीं अगर आप इस मुकाबले को देखने का प्लान कर रहे हैं तो स्टेडियम जाने से पहले पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी जरूरी पढ़ लें।

किए गए हैं खास इंतजाम

भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले आखिरी टी20 मैच को देखते हुए बेंगलुरु में यातायात और सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम के आसपास की कई सड़कों पर गाड़ियों की पार्किंग पर रोक रहेगी। दर्शकों की सुविधा के लिए अलग-अलग पार्किंग स्थल बनाए गए हैं और स्टेडियम में आने-जाने के लिए खास गेट तय किए गए हैं। मैच खत्म होने के बाद घर लौटने वाले क्रिकेट प्रेमियों की मदद के लिए नम्मा मेट्रो की सेवाएं देर रात तक जारी रहेंगी। वहीं मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, बेंगलुरु में आसमान में बादल छाए रहने के साथ बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

देर रात चलेगी मेट्रो

भारत और वेस्टइंडीज के बीच मैच देखने जाने वाले दर्शकों की सुविधा के लिए बेंगलुरु मेट्रो ने आखिरी ट्रेनों के समय की जानकारी दी है। टी20 मैच के बाद दर्शकों को घर लौटने में परेशानी न हो, इसके लिए बेंगलुरु मेट्रो ने खास व्यवस्था की है। मैच देखने जाने वाले दर्शकों की सुविधा के लिए नम्मा मेट्रो ने आखिरी ट्रेनों का समय जारी किया है। व्हाइटफ़ील्ड और बोम्मासांद्रा से आखिरी ट्रेन रात 12 बजे चलेगी, जबकि सिल्क इंस्टीट्यूट और मदावरा से रात 12:15 बजे रवाना होगी। वहीं, आर.वी. रोड से आखिरी मेट्रो रात 1:30 बजे और मैजेस्टिक स्टेशन से रात 1 बजे मिलेगी। इसके अलावा, मैजेस्टिक के नादप्रभु केम्पेगौड़ा मेट्रो स्टेशन से पर्पल लाइन की आखिरी ट्रेन भी रात 1 बजे तक चलेगी।

यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सफर से पहले नम्मा मेट्रो की आधिकारिक वेबसाइट पर आखिरी ट्रेन का समय जांच लें, क्योंकि हर स्टेशन और रूट का समय अलग हो सकता है। इससे मैच के बाद घर लौटने में आसानी होगी।

इन जगहों पर यातायात रहेगा प्रतिबंध

भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले टी20 मैच के दौरान बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई सड़कों पर पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी। इनमें क्वींस रोड, एमजी रोड, लिंक रोड, राजभवन रोड, टी. चौडैया रोड, रेस कोर्स रोड, सेंट्रल स्क्वायर रोड और कब्बन रोड के कुछ हिस्से शामिल हैं। इसके अलावा, कामराजा रोड, सेंट मार्क रोड, म्यूजियम क्रॉस रोड, कस्तूरबा रोड, लैवेल रोड और विट्ठल माल्या रोड पर भी गाड़ियां खड़ी करने की अनुमति नहीं होगी। कब्बन पार्क के आसपास के कुछ इलाकों और फाउंटेन रोड पर भी पार्किंग पर रोक लगाई गई है।

वहीं, सिद्दलिंगैया सर्कल से बिशप कॉटन गर्ल्स स्कूल की ओर जाने वाले रास्ते और सिद्दलिंगैया सर्कल से RRMR सर्कल के बीच भी यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे। ऐसे में वाहन चालकों को इन सड़कों पर गाड़ी खड़ी करने से बचना चाहिए और परेशानी से बचने के लिए प्रशासन की ओर से तय किए गए पार्किंग स्थलों का ही इस्तेमाल करना चाहिए।

बारिश डालेगी मुकाबले में खलल?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले सीरीज़ के आखिरी टी20 मुकाबले से पहले बेंगलुरु के मौसम ने चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 17 अक्टूबर को शहर में बादल छाए रह सकते हैं और दिन में एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इस दौरान तापमान करीब 21 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। शाम के समय बारिश होने से स्टेडियम पहुंचने वाले दर्शकों को गीली सड़कों और ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। बारिश के कारण मैच में रुकावट आने की आशंका भी है, लेकिन इससे यह तय नहीं होता कि मुकाबला देर से शुरू होगा या रद्द हो जाएगा। ऐसे में दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे स्टेडियम के लिए निकलने से पहले मौसम का ताजा हाल और मैच से जुड़ी आधिकारिक जानकारी जरूर देख लें।