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Base TVS iQube now gets a larger battery pack

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Base TVS iQube now gets a larger battery pack
TVS iQube 2.3kWh

TVS has replaced the entry-level iQube 2.2kWh with a new 2.3kWh variant, bringing a larger battery and more range to the base of the iQube line-up while making some notable trade-offs. Pricing remains unchanged at Rs 1.16 lakh (ex-showroom, Bengaluru, excluding PM E-Drive subsidy).

  1. iQube 2.2kWh replaced by new 2.3kWh variant at the same price
  2. IDC range has increased from 94km to 114km
  3. Peak power has reduced from 4.4kW to 3.68kW

TVS iQube 2.3kWh: What’s changed?

The new variant trades performance for range

The larger 2.3kWh battery pack brings with it a notable increase in range. TVS claims the IDC range has gone up from 94km to 114km, a 20km increase that should make it a more practical offering. However, the trade-offs are significant. Peak motor power has dropped to 3.68kW, and this is the only variant to now use this motor – all other iQube variants continue with a 4.4kW unit.

With a decline in peak power, the top speed has dropped from 75kph on the outgoing 2.2kWh to 68kph. The 0-40kph sprint time also slips from 4.2 seconds to 4.7 seconds. Charging from 0 to 80 percent takes 2 hours and 50 minutes, a tad longer than the 2.2kWh’s 2 hours and 45 minutes.

Lastly, the new 2.3kWh scooter ditches the 2.2kWh variant’s front disc brake for a drum unit.

At Rs 1.16 lakh (ex-showroom, Bengaluru, excluding PM E-Drive subsidy), it costs the same as it did after the recent price revision we reported earlier this month.

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मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को नहीं मिलेगी बागवानी सब्सिडी; केंद्र सरकार ने बदले NHB के नियम, कितनी मिलती थी सब्सिडी, क्या था नियम?

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Horticulture subsidy rules: केंद्र सरकार ने नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड (NHB) की कमर्शियल हॉर्टिकल्चर और कोल्ड स्टोरेज स्कीम के तहत आर्थिक मदद पाने के लिए योग्यता के नियमों को और सख्त कर दिया है। अब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के अलावा मौजूदा मंत्रियों, सांसद (MP), विधायक (MLA), मेयर और जिला पंचायत अध्यक्षों समेत कई कैटेगरी के लोग योजना के लाभ से बाहर होंगे। नई गाइडलाइंस 21 अगस्त को जारी की गईं। इसी के साथ ये तुरंत लागू हो गई हैं।

बदली हुई गाइडलाइंस के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों और विभागों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ऑटोनॉमस बॉडीज और लोकल बॉडीज के कर्मचारियों को भी NHB से आर्थिक मदद पाने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

हालांकि, मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) और क्लास IV कर्मचारियों को इस नियम से छूट दी गई है। इसके अलावा, ₹10,000 या उससे अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारी या पेंशनभोगी भी इस स्कीम के तहत योग्य नहीं होंगे।

बदली हुई गाइडलाइंस के तहत, इन कैटेगरी में आने वाले लोगों के परिवार के सदस्य स्कीम के तहत एक बार आर्थिक मदद ले सकते हैं, बशर्ते वे परिवार की नई परिभाषा के तहत योग्यता के नियमों को पूरा करते हों।

‘परिवार’ की इस परिभाषा में आवेदक के जीवनसाथी, माता-पिता, बेटे और बेटियाँ शामिल हैं। NHB स्कीम के तहत आर्थिक मदद के लिए प्रति परिवार केवल एक सदस्य ही योग्य है। गाइडलाइंस के अनुसार, परिवार के किसी भी सदस्य को दी गई आर्थिक मदद को पूरे परिवार को दी गई मदद माना जाएगा।

नियमों में क्यों करने पड़े बदलाव?

NHB ने कहा कि इन बदलावों का मकसद आर्थिक मदद को तर्कसंगत बनाना, फायदों का समान वितरण सुनिश्चित करना, सब्सिडी के दोहराव को रोकना और स्कीम को लागू करने की प्रक्रिया को ज़्यादा पारदर्शी और असरदार बनाना है। ये बदलाव कुछ हफ्ते पहले यह पता चलने के बाद किए गए हैं कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और BJP सांसद लुंबा राम ने NHB स्कीम के तहत फायदा उठाया था।

मंत्री ने सब्सिडी लौटाया

कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने 28 जुलाई को संसद को बताया था कि चौधरी ने संबंधित बैंक को सब्सिडी की रकम लौटा दी थी। बैंक को निर्देश दिया गया था कि वह फंड NHB को वापस भेज दे। ‘हॉर्टिकल्चर फसलों के उत्पादन और कटाई के बाद के मैनेजमेंट के जरिए कमर्शियल हॉर्टिकल्चर का विकास’ नाम की इस स्कीम का मकसद बड़े पैमाने पर हॉर्टिकल्चर फसलों की कमर्शियल खेती (मुनाफे के लिए) को बढ़ावा देना है।

इस स्कीम में तीन तरह की सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, खीरा और टमाटर और आठ तरह के फूल जैसे गुलाब, लिली और गुलदाउदी शामिल हैं। इस स्कीम के तहत प्रोजेक्ट की लागत का 50% सब्सिडी के तौर पर दिया जाता था, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परिवार 1 करोड़ रुपये तय की गई थी।

केंद्र सरकार की बागवानी सब्सिडी स्कीम का पूरा नाम Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) है। यह केंद्र की अहम योजना है। यह फल, सब्जी, फूल, मसाले, मशरूम, नर्सरी आदि बागवानी गतिविधियों को कवर करती है। सब्सिडी काम और फसल के हिसाब से अलग होती है।

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PM E-Drive subsidy for electric two-wheelers extended to March 2028

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PM E-Drive subsidy for electric two-wheelers extended to March 2028
graphic of 3 electric scooters on a podium

The government has extended demand incentives for electric two-wheelers under the PM E-Drive scheme to March 31, 2028, through a notification issued by the Ministry of Heavy Industries. The move gives electric two-wheeler manufacturers a longer subsidy runway, following an earlier extension only up to July 31, 2026. 

  1. PM E-Drive subsidy for electric two-wheelers extended to March 31, 2028
  2. Segment allocation raised by Rs 1,000 crore to Rs 2,767 crore
  3. Per-vehicle subsidy rate unchanged at Rs 2,500 per kWh, capped at Rs 5,000

PM E-Drive extension details

The scheme remains fund-limited – subsidies could end before March 2028 if funds are exhausted

The total allocation for the electric two-wheeler segment under the scheme has also been increased by Rs 1,000 crore to Rs 2,767 crore, while the overall PM E-Drive scheme outlay rises to Rs 11,900 crore. 

The subsidy rate for electric two-wheelers registered between April 1, 2025, and March 31, 2028, remains at Rs 2,500 per kWh of battery capacity, subject to a maximum of Rs 5,000 per vehicle. This is lower than the Rs 5,000 per kWh (capped at Rs 10,000 per vehicle) offered in FY25, a reduction the government made as part of a planned tapering of EV support. The maximum ex-factory price of an eligible electric two-wheeler also remains unchanged at Rs 1.5 lakh. The incentive is capped at the specified amount or 15 percent of the ex-factory price, whichever is lower. The number of electric two-wheelers eligible for support under the scheme has been raised to 45,79,120 units.

That said, the scheme is fund-limited. If the Rs 11,900 crore total outlay or the allocation for any specific component is exhausted before March 31, 2028, that component can be closed and no further claims will be entertained. December 31, 2027, has been set as the last date for submitting claims.

The extension comes at a time when electric two-wheeler sales have grown sharply in India. According to Vahan data, electric two-wheeler sales reached 1.46 million units in FY26 – up significantly from 2,52,787 units in FY22 – and the segment crossed 2 lakh monthly sales for the first time in July 2026. The continuation of the subsidy is expected to sustain momentum in the segment, particularly in the sub-Rs 1.5 lakh price category where the majority of mainstream electric scooters are sold.

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TVS scooter prices hiked by up to Rs 11,000

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Graphic showing Orbiter and Ntorq 125 side by side

TVS Motor Company has recently revised prices across much of its scooter lineup. The electric iQube and Orbiter ranges have seen the largest increases, while the Jupiter 110, Jupiter 125 and Ntorq 125 have also become more expensive.

  1. iQube range prices revised across most variants
  2. Orbiter V1 gets the largest hike of Rs 11,000
  3. Jupiter and Ntorq 125 prices also increased

TVS scooter updated prices

The electric scooter lineup has seen the biggest price revisions

Some reports have suggested that the iQube and Orbiter have seen particularly sharp price hikes. However, it’s worth noting that the current prices likely reflect multiple incremental revisions over the past few months rather than a single large increase. For reference, when we covered the Orbiter lineup in April, the V1 was priced at Rs 88,250 and the V2 at Rs 1.05 lakh. Likewise, with the iQube range, the base 2.2kWh variant started at Rs 1.11 lakh, while the range-topping iQube ST was priced at Rs 1.72 lakh. 

Among the iQube variants, the 3.5kWh model sees the largest increase at Rs 9,000, while the 3.1kWh variant remains unchanged. The Orbiter V1 records the biggest increase across the entire lineup, rising by Rs 11,000.

The Ntorq 125 Disc is now priced at Rs 83,350, up Rs 850 from Rs 82,500 when the updated colours were introduced last month. The Race Edition has also gone up by Rs 850 and now costs Rs 88,800.

The Jupiter 110 range has received hikes ranging from Rs 575 to Rs 1,950 depending on the variant, with prices now spanning Rs 73,975 to Rs 88,850. The Jupiter 125 range sees increases of up to Rs 2,410, with prices now starting at Rs 81,110 and going up to Rs 89,935.

Model

Previous price

Current price

Difference

Jupiter 110

Rs 73,400 – Rs 86,900

Rs 73,975 – Rs 88,850

Rs 575 – Rs 1,950

Jupiter 125

Rs 78,700 – Rs 89,060

Rs 81,110 – Rs 89,935

Rs 875 – Rs 2,410

Ntorq 125 Disc

Rs 82,500

Rs 83,350

Rs 850

Ntorq 125 Race Edition

Rs 87,950

Rs 88,800

Rs 850

iQube 2.2kWh

Rs 1.11 lakh

Rs 1.16 lakh

Rs 5,000

iQube 3.1kWh

Rs 1.33 lakh

Rs 1.33 lakh

No change

iQube 3.5kWh

Rs 1.33 lakh

Rs 1.42 lakh

Rs 9,000

iQube S 4.7kWh

Rs 1.55 lakh

Rs 1.61 lakh

Rs 6,000

iQube ST 5.3kWh

Rs 1.72 lakh

Rs 1.75 lakh

Rs 3,000

Orbiter V1

Rs 88,250

Rs 99,250

Rs 11,000

Orbiter V2

Rs 1.05 lakh

Rs 1.14 lakh

Rs 9,000

All electric scooter prices ex-showroom, Bengaluru, excluding PM E-Drive subsidy.

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August 1 Rule Changes : 1 अगस्त से बदल सकते हैं LPG Cylinder, Tatkal Booking और Credit Card के नियम, जानें किन बातों का पड़ेगा असर

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1 August Rules Changes: हर महीने की शुरुआत के साथ कई ऐसे नियम और शुल्क बदलते हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा के कामों पर पड़ सकता है। 1 अगस्त से भी LPG Cylinder Prices, Railway Tatkal Booking, Credit Card Rewards, Banking Charges और Digital KYC से जुड़े कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

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हालांकि, इनमें से हर बदलाव का असर सभी लोगों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन पहले से जानकारी होने पर आप अनावश्यक खर्च और किसी तरह की परेशानी से बच सकते हैं। आइए जानते हैं 1 अगस्त से किन चीजों पर नजर रखना जरूरी है।

 

1 अगस्त को बदल सकते हैं LPG Cylinder के दाम

 

हर महीने की शुरुआत में तेल विपणन कंपनियां (OMCs) घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 अगस्त को Indane, Bharat Gas और HP Gas Cylinder की नई कीमतें जारी हो सकती हैं।

 

LPG की कीमतों में बदलाव अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों, LPG के बेंचमार्क रेट और रुपये-डॉलर की विनिमय दर जैसे कारकों पर निर्भर करता है।

 

अगर घरेलू LPG सिलेंडर महंगा होता है तो इसका सीधा असर परिवार के मासिक बजट पर पड़ सकता है। वहीं, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ने से होटल, रेस्टोरेंट और फूड बिजनेस की लागत प्रभावित हो सकती है।

 

ध्यान रखें कि LPG की कीमतें शहर के हिसाब से अलग हो सकती हैं। इसका कारण परिवहन लागत और स्थानीय टैक्स हैं। इसलिए सिलेंडर बुक करने से पहले अपने शहर की लागू कीमत जरूर जांच लें।

 

LPG Subsidy लेने वाले भी करें ये काम

 

अगर आपको LPG सब्सिडी मिलती है तो सिलेंडर खरीदने के बाद अपने बैंक खाते में सब्सिडी की रकम क्रेडिट हुई है या नहीं, यह भी जरूर जांच लें। इसके लिए अपने बैंक खाते की एंट्री या संबंधित डिजिटल बैंकिंग सुविधा के जरिए भुगतान की जानकारी देखी जा सकती है।

 

2. Tatkal Ticket Booking के नियमों में बदलाव

 

रेल यात्रियों के लिए भी 1 अगस्त से Tatkal Ticket Booking से जुड़ी प्रक्रिया में बदलाव देखने को मिल सकता है। भारतीय रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से Tatkal टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के लिए टोकन वितरण और Tatkal बुकिंग विंडो के खुलने के समय को सिंक्रोनाइज करने की नई प्रक्रिया लागू कर रहा है। इस बदलाव का उद्देश्य यात्रियों को लंबी कतारों से राहत देना है। नई व्यवस्था में यात्रियों को पहले टोकन लेने और फिर टिकट बुक कराने के लिए दो बार इंतजार करने की जरूरत कम हो सकती है।

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इसका फायदा खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों, कभी-कभार ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों और ऑफलाइन टिकट बुक कराने वालों को मिल सकता है। वहीं, ऑनलाइन Tatkal टिकट बुकिंग मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जारी रहेगी।

 

3. Credit Card Rewards और Banking Charges में बदलाव संभव

 

1 अगस्त से कुछ बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां अपने Credit Card Reward Programs और Fee Structure में बदलाव कर सकती हैं। इन बदलावों में रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक, ट्रांजैक्शन चार्ज, सर्विस फीस या कुछ खास कैटेगरी में मिलने वाले लाभ शामिल हो सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से Credit Card का इस्तेमाल करते हैं तो अपने कार्ड जारी करने वाले बैंक की नई शर्तें और शुल्क जरूर जांच लें। खासकर उन ग्राहकों को सावधान रहना चाहिए जो रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।

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Vida V2: Price and variants explained

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Vida V2 studio image

The Hero Vida V2 is currently offered in two variants – Plus and Pro. Both use the same electric motor, producing 6kW of peak power, 3.9kW of continuous power and 25Nm of torque. They also share the same bodywork, chassis components, dimensions and 7-inch TFT touchscreen. The differences are primarily limited to battery capacity, range, performance and a handful of features.

Here’s what each variant offers.

Vida V2 variant breakdown

V2 Plus

The Vida V2 was previously also available in an entry-level Lite variant, but that has now been removed from the brand’s website, making the V2 Plus the entry point into the line-up. It uses a removable 3.44kWh battery pack split across two 1.72kWh units, offering a claimed IDC range of 143km. Charging from 0 to 80 percent takes a claimed 5 hours and 15 minutes using the portable home charger. The scooter can accelerate from a standstill to 40kph in a claimed 3.4 seconds and has a top speed of 80kph.

The Plus gets three riding modes – Eco, Ride and Sport – and has a kerb weight of 124kg. The Vida V2 Plus is priced at Rs 1.05 lakh.

V2 Pro

The range-topping V2 Pro steps up to a 3.94kWh battery pack, made up of two removable 1.97kWh units, increasing the claimed IDC range to 165km. Performance also improves, with the 0-40kph sprint dropping to a claimed 2.9 seconds and the top speed rising to 90kph, despite the Pro weighing a marginally higher 125kg.

Charging times increase slightly to accommodate the larger battery, with a 0-80 percent charge taking a claimed 5 hours and 55 minutes using the portable home charger. DC fast-charging speed remains unchanged at a claimed 1.2km/minute. The Pro also gets a fourth riding mode – Custom – in addition to Eco, Ride and Sport. The Vida V2 Pro is priced at Rs 1.10 lakh.

All prices are ex-showroom, Delhi, and include the portable charger and applicable state subsidy under the PM E-Drive Scheme.

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Delhi EV Policy : इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्विच करने पर मिलेगा ₹1 लाख तक का फायदा, समझिए पूरा हिसाब

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Delhi EV Policy : दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से दिल्ली EV पॉलिसी 2026 लागू कर दी है। यह पॉलिसी तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है और 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी।

सरकार का मकसद दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना है। इसके लिए चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। साथ ही, पूरा EV इकोसिस्टम मजबूत किया जाएगा, ताकि प्रदूषण कम हो और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता घटे। नई पॉलिसी में सब्सिडी, स्क्रैपेज इंसेंटिव, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट जैसी कई सुविधाएं दी गई हैं।

पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर फायदा

नई पॉलिसी के तहत अगर कोई BS-IV या उससे पुरानी कार स्क्रैप करके इलेक्ट्रिक कार खरीदता है, तो उसे 1 लाख रुपये तक का स्क्रैपेज इंसेंटिव मिलेगा।

अगर कोई पुरानी दोपहिया गाड़ी स्क्रैप करके नई इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदता है, तो उसे 10,000 रुपये का अतिरिक्त स्क्रैपेज इंसेंटिव मिलेगा। वहीं, पुराना थ्री-व्हीलर स्क्रैप कर इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीदने पर 25,000 रुपये का अतिरिक्त इंसेंटिव मिलेगा।

दोपहिया और तिपहिया पर नियम

नई पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने वालों को पहले साल 30,000 रुपये, दूसरे साल 20,000 रुपये और तीसरे साल 10,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।

इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर या ई-ऑटो खरीदने वालों को पहले साल 50,000 रुपये, दूसरे साल 40,000 रुपये और तीसरे साल 30,000 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा।

इलेक्ट्रिक ट्रक और कार के नियम

N1 कैटेगरी के इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने वालों को 1 लाख रुपये तक का खरीद इंसेंटिव मिलेगा। इसके अलावा, 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ रहेगी। यह छूट सिर्फ दिल्ली में रजिस्टर्ड गाड़ियों पर मिलेगी।

सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन?

दिल्ली सरकार ने 3 जुलाई को Delhi EV Subsidy Portal लॉन्च किया है। इसी पोर्टल पर सब्सिडी के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए आधार कार्ड, RC और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज देने होंगे। इसके बाद मोबाइल पर आए OTP से पहचान की पुष्टि करनी होगी।

सरकार के मुताबिक, गाड़ी खरीदने और RC मिलने के 30 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। अगर आवेदन मंजूर हो जाता है, तो 60 दिनों के भीतर सब्सिडी की रकम DBT के जरिए सीधे बैंक खाते में भेज दी जाएगी। पोर्टल पर आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन देखी जा सकेगी।

नई पॉलिसी लागू कैसे होगी?

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस पॉलिसी को लागू करने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग के पास होगी। इसके लिए अलग से EV Cell बनाया जाएगा। यही सेल पूरी पॉलिसी की निगरानी करेगा। जरूरत पड़ने पर दिशा-निर्देश जारी करेगा और अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल बनाएगा। सरकार एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (PMC) भी नियुक्त करेगी।

किसे मिलेगी सब्सिडी?

सरकार Model Approval Committee भी बनाएगी। यह समिति तय करेगी कि कौन-से EV मॉडल सरकारी सब्सिडी और इंसेंटिव के लिए योग्य हैं। समिति तकनीकी मानकों और दूसरे नियमों के आधार पर EV मॉडल की जांच करेगी। सिर्फ मंजूर किए गए मॉडल ही सरकारी सब्सिडी का फायदा उठा सकेंगे।

नई पॉलिसी से क्या बदलेगा?

नई पॉलिसी के तहत 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ ई-ऑटो का ही रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं, 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल और CNG दोपहिया का रजिस्ट्रेशन धीरे-धीरे बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया का ही रजिस्ट्रेशन होगा।

सब्सिडी लेने वालों के लिए नियम

सरकार ने नई पॉलिसी में 3 साल का लॉक-इन पीरियड रखा है। अगर आपने सरकारी सब्सिडी लेकर EV खरीदी है, तो पहले तीन साल तक उस गाड़ी का दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा सकेगा। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोग सिर्फ सब्सिडी का फायदा लेकर तुरंत गाड़ी दूसरे राज्यों में न बेच दें।

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LPG Rules Change: रसोई गैस के लिए बदले 4 बड़े नियम! OTP वेरिफिकेशन से लेकर सब्सिडी और सेफ्टी चेक पर ये नए बदलाव जानें

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जुलाई शुरू होते ही रसोई गैस (LPG) के नियमों में बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। इन नए नियमों के तहत अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी के लिए ओटीपी और डीएसी वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही ई-केवाईसी के नियमों को सख्त किया गया है, सब्सिडी की पात्रता में संशोधन किया गया है और पीएनजी कनेक्शन से जुड़े कुछ नए नियम भी पेश किए गए हैं। आइए जानते हैं इन सभी महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में विस्तार से।

1- सिलेंडर डिलीवरी के लिए OTP वेरिफिकेशन हुआ अनिवार्य

हमारे सहयोगी सीएनबीसी टीवी 18 वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक, अब एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी के लिए ओटीपी वेरिफिकेशन पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे ही कोई ग्राहक सिलेंडर बुक करेगा, उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। सिलेंडर की डिलीवरी के समय यह ओटीपी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के साथ शेयर करना अनिवार्य होगा। अगर सफल ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं होता है तो ग्राहक को सिलेंडर नहीं सौंपा जाएगा, भले ही उसके पास बुकिंग रसीद क्यों न हो। सरकार का यह कदम गैस सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

2- उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए e-KYC बेहद जरूरी

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए अब अपनी एलपीजी सब्सिडी जारी रखने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य हो गया है। जिन लाभार्थियों ने 30 जून 2026 की समय सीमा तक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है, उन्हें अब सब्सिडी का भुगतान नहीं मिल सकेगा। यह सब्सिडी सीधे उनके लिंक किए गए बैंक खाते में जमा की जाती है। पहले सरकार द्वारा सालाना अधिकतम 9 एलपीजी सिलेंडरों पर 300 रुपये की सब्सिडी दी जाती थी। मध्य पूर्व में चल रही अस्थिरता का हवाला देते हुए जून 2026 से इस सब्सिडी को सीमित कर दिया गया है। अब लाभार्थियों को साल में केवल 4 सिलेंडरों पर ही सब्सिडी मिलेगी।

3- अनिवार्य हुआ DAC वेरिफिकेशन, मिलेगा डिजिटल कैश मेमो

एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी के दौरान अब डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) भी अनिवार्य कर दिया गया है। ग्राहकों को डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को यह डीएसी कोड देना होगा। सफल वेरिफिकेशन के बाद ही डिलीवरी की प्रक्रिया को पूरा माना जाएगा। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे इस कोड को किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें। जैसे ही डिलीवरी की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी, ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक डिजिटल कैश मेमो भेजा जाएगा। इस डिजिटल मेमो में सिलेंडर की कीमत, भुगतान का विवरण, डिलीवरी की तारीख और अन्य आवश्यक जानकारियां शामिल होंगी।

4- PNG और LPG दोनों इस्तेमाल करने वालों के लिए नए नियम

ऐसे परिवार जिनके पास एक्टिव पीएनजी (PNG) कनेक्शन है और वे साथ में एलपीजी सिलेंडर का भी उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को अपना पीएनजी कनेक्शन एक्टिव रखना होगा और 30 दिनों के भीतर अपना एलपीजी सिलेंडर सरेंडर (वापस) करना होगा। सिलेंडर सरेंडर करने के बदले उपभोक्ताओं को एक ट्रांसफर वाउचर दिया जाएगा। इस वाउचर का उपयोग वे भविष्य में दोबारा एलपीजी कनेक्शन लेने के लिए कर सकेंगे। अगर वे किसी ऐसे क्षेत्र में शिफ्ट होते हैं जहां पीएनजी सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं।

पीएनजी बिल भुगतान न करने पर कटेगा कनेक्शन, लगेगा जुर्माना

इसके साथ ही साथ पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए बिल भुगतान को लेकर भी कड़े नियम बनाए गए हैं। अगर कोई उपभोक्ता लगातार दो महीनों तक अपने पीएनजी बिल का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जा सकता है। सभी बकाया राशि का भुगतान करने के बाद ही सेवा को दोबारा बहाल किया जाएगा। अगर जांच में यह पाया जाता है कि किसी उपभोक्ता ने जानबूझकर पीएनजी पाइपलाइन या उसके वॉल्व को नुकसान पहुंचाया है तो मरम्मत का पूरा खर्च खुद उपभोक्ता को ही उठाना होगा।