Digital PDS UP: उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में योगी सरकार की डिजिटल पहल महत्वपूर्ण साबित हो रही है। राशन वितरण व्यवस्था में लाभार्थियों की पहचान से लेकर दुकान के स्टॉक और वितरण तक की जानकारी ऑनलाइन दर्ज होने से पूरी प्रक्रिया की निगरानी आसान हुई है। इससे फर्जी लाभार्थियों और काल्पनिक वितरण जैसी अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में मदद भी मिली है।

सरकारी व्यवस्था के तहत लाभार्थी की पहचान और उसके हिस्से के राशन का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से दर्ज किया जाता है। राशन की दुकानों के स्टॉक तथा वितरण की जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध रहती है। इससे संबंधित विभागीय अधिकारियों को वितरण व्यवस्था की निगरानी करने और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने में सुविधा मिलती है।

ई-केवाईसी से लाभार्थियों का रिकॉर्ड हो रहा अपडेट 

पीडीएस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए राशन कार्डों की ई-केवाईसी भी कराई जा रही है। आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब 93.5 प्रतिशत राशन कार्डों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। इससे लाभार्थियों के रिकॉर्ड को अपडेट करने और वास्तविक पात्र लोगों की पहचान सुनिश्चित करने में मदद मिल रही है। ई-केवाईसी की प्रक्रिया के जरिए राशन कार्ड में दर्ज लाभार्थियों के विवरण को अधिक विश्वसनीय बनाया गया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी खाद्यान्न योजना का लाभ सही पात्र परिवारों तक पहुंचे और व्यवस्था में किसी तरह की अनियमितता की गुंजाइश कम हो।

99.99 प्रतिशत आधार फीडिंग, 99.98 प्रतिशत प्रमाणीकरण 

विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पीडीएस में 99.99 प्रतिशत आधार फीडिंग और 99.98 प्रतिशत आधार प्रमाणीकरण का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। आधार आधारित पहचान व्यवस्था ने राशन वितरण में लाभार्थियों की पहचान को और मजबूत आधार दिया है। सरकार की ओर से लगातार डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। राशन वितरण में ऑनलाइन रिकॉर्ड, आधार आधारित प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी जैसी व्यवस्थाएं इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। इन व्यवस्थाओं से न केवल पात्र लाभार्थियों तक खाद्यान्न पहुंचाने में मदद मिल रही है, बल्कि वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ी है।

पात्र लाभार्थियों तक पहुंच रहा पूरा हक 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाते हुए पात्र लाभार्थियों को उनके हिस्से का राशन उपलब्ध कराना है। डिजिटल रिकॉर्ड और ऑनलाइन निगरानी से राशन दुकानों के संचालन पर भी नजर रखी जा सकती है।

UP Government IIM Lucknow: योगी सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण पर लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिला उद्यमियों को तकनीकी एवं व्यवसायिक सहयोग उपलब्ध कराने की दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM) के अंतर्गत इन्क्यूबेशन सेंटर के शुभारंभ के लिए हरी झंडी दे दी गई है। केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद यह सेंटर समूह की महिलाओं द्वारा संचालित एवं स्थापित उद्यमों को मजबूत करने, उनका विस्तार करने तथा बाजार से जोड़ने के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएगा।

बिजनेस प्लान, उत्पाद विकास, गुणवत्ता, ब्रांडिंग एवं पैकेजिंग और मेंटरिंग उपलब्ध कराई जाएगी

इन्क्यूबेशन सेंटर को आईआईएम लखनऊ का तकनीकी सहयोग मिलेगा। इसके माध्यम से महिला उद्यमियों को बिजनेस प्लान, उत्पाद विकास, गुणवत्ता, ब्रांडिंग एवं पैकेजिंग, वित्तीय प्रबंधन, डिजिटल तकनीक, बाजार संपर्क एवं उद्यम विस्तार जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ मार्गदर्शन और मेंटरिंग उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही, संभावनाशील उद्यमों को विशेषज्ञों, वित्तीय संस्थानों एवं बाजार के अवसरों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

व्यवसाय की जरूरतों के अनुरूप मिलेगा व्यवसायिक सहयोग

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन निदेशक अरुण कुमार ने बताया कि यह इन्क्यूबेशन सेंटर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को उद्यम की पहचान एवं स्थापना से लेकर उसके सुदृढ़ीकरण, विस्तार और बाजार तक पहुंच बनाने में सहयोग देगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिला उद्यमियों को केवल प्रशिक्षण तक सीमित न रखते हुए उनके वास्तविक व्यवसाय की जरूरतों के अनुरूप तकनीकी एवं व्यवसायिक सहयोग उपलब्ध कराना है।

इन्क्यूबेशन सेंटर निभाएगा तकनीकी मार्गदर्शन और बाजार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका

मिशन निदेशक अरुण कुमार ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं अब केवल आजीविका गतिविधियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बड़ी संख्या में अपने उद्यम स्थापित कर रही हैं। इन्क्यूबेशन सेंटर इन उद्यमों को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन, विशेषज्ञ सहयोग और बाजार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 

आईआईएम लखनऊ के सहयोग से ग्रामीण महिला उद्यमियों को अपने व्यवसाय को व्यवस्थित एवं विस्तार योग्य बनाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से गांव की समूह की महिलाओं के छोटे उद्यमों को मजबूत व्यवसाय में बदलने और उनकी आय एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

भारत के पानी से पाकिस्‍तान में खौफजदा है। चारों तरफ एक ही बात की चर्चा हो रही है कि भारत अपने पानी को पाकिस्‍तान के खिलाफ एक भयानक हथियार के तौर पर इस्‍तेमाल कर सकता है।

दरअसल, सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद पाकिस्तान के योजना मंत्री अहसान इकबाल ने माना कि भारत जरूरत पड़ने पर पानी को 'हथियार' की तरह इस्तेमाल कर सकता है, जिससे पाकिस्तान की फसलों और जल सुरक्षा पर असर पड़ सकता है और वहां भारी नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर कई एक बार फिर से पाकिस्तान की बौखलाहट दुनिया के सामने आ गई है और वो भारत को लेकर इस तरह के बयान दे रहा है।

तबाही मचा सकता है भारत का पानी : बता दें कि हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अहसान इकबाल ने कहा, “सिंधु जल समझौता एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसे भारत ने एकतरफा तरीके से स्थगित कर दिया है। इससे हमारे सामने एक नया संकट खड़ा हो गया है।

अब हमें इस बात का डर है कि भारत पानी को हथियार बनाकर हमारी फसलों के जरूरत के समय पानी रोक सकता है और जब हमें जरूरत न हो, तब पानी छोड़कर तबाही मचा सकता है” उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान अब जो नए बांध बना रहा है, वे भविष्य में इस खतरे के खिलाफ एक 'बफर' का काम करेंगे।

पानी की हर बूंद हमारी रेड लाइन : बता दें कि पाकिस्तान के मंत्री का यह बयान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की गीदड़भभकी के कुछ दिनों बाद आया है। शहबाज शरीफ ने कहा था, “पानी की एक-एक बूंद हमारी रेड लाइन है”। उन्होंने भारत से कहा कि अगर पाकिस्तान के पानी के अधिकार को छीनने की कोशिश की गई या देश की संप्रभुता पर कोई आंच आई, तो इसका 'करारा और सीधा जवाब' दिया जाएगा।

क्‍या है सिंधु जल संधि : पहलगाम में बीते 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। भारत और पाकिस्तान में साल 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी। इसके तहत भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी का बंटवारा किया गया है। इस संधि के निलंबित होने से पाकिस्तान के सामने जल संकट का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तानी सरकार सिंधु संधि के मुद्दे को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेकर गई है तो सुरक्षा परिषद में भी उठाया है। पाकिस्तान की कोशिश है कि इस मुद्दे पर दुनिया से भारत के ऊपर दबाव बनवाया जाए। भारत ने अब तक यही रुख रखा है कि संधि को बहाल नहीं किया जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान की ओर से लगातार इस मुद्दे पर भारत के खिलाफ बयानबाजी हो रही है।

क्‍या है भारत का रुख : दूसरी तरफ भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करता तब तक संधि बहाल नहीं होगी। पाकिस्तान इसे एकतरफा और गैरकानूनी कदम बताता रहा है। इकबाल के बयान से साफ है कि इस्लामाबाद पानी की आपूर्ति को लेकर चिंतित है, क्योंकि कृषि और अर्थव्यवस्था काफी हद तक इन नदियों पर निर्भर है।

CM Yogi Adityanath: जो हाथ हर दिन विद्यालयों में बच्चों के लिए भोजन तैयार कर उनके पोषण और स्वास्थ्य को मजबूती देते हैं, योगी सरकार अब उन्हीं हाथों के श्रम को सम्मान के साथ सुविधा देने जा रही है। पीएम पोषण योजना से जुड़े रसोइयों के योगदान को केंद्र में रखते हुए 23 अगस्त को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ के जुपिटर सभागार में सम्मान समारोह एवं कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रस्तावित इस कार्यक्रम में उनके हाथों मंच पर 11 रसोइयों को सम्मानित किया जाएगा, जबकि प्रदेशभर से 1500 रसोइयों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। खास बात यह है कि इसी दिन जनपद एवं तहसील स्तर पर भी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में रसोइया सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे, जिससे प्रदेशभर में रसोइयों के सम्मान का संदेश एक साथ पहुंचेगा। 

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी के निर्देशों के अंतर्गत संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूरी करने और आपसी समन्वय से आयोजन को सफल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। यह पहल पीएम पोषण योजना को जमीन पर प्रभावी ढंग से पहुंचाने वाले रसोइयों के योगदान को सार्वजनिक पहचान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

सम्मान के केंद्र में होंगे पीएम पोषण के रसोइए

कार्यक्रम में प्रदेश के राजकीय, परिषदीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में पीएम पोषण योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइयों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। विद्यालयों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने वाले इन रसोइयों को सम्मान देने के लिए राज्य से लेकर स्थानीय स्तर तक व्यापक तैयारियां की गई हैं।

23 अगस्त को जनपद और तहसील स्तर पर भी आयोजन

राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ 23 अगस्त को जनपद एवं तहसील स्तर पर भी रसोइया सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे। इनमें सांसद, मंत्री, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन को उपलब्ध सभागारों का उपयोग करते हुए कार्यक्रम आयोजित करने तथा रसोइयों के सम्मान की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।

मुख्यमंत्री के हाथों 11 रसोइयों का सम्मान

राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों मंच पर 11 रसोइयों को सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से 1500 रसोइयों को कार्यक्रम में सहभागी बनाया जाएगा। उनके आवागमन, आमंत्रण, स्वागत, जलपान एवं भोजन सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए हैं।

सम्मान के साथ सुविधा और सुरक्षा पर जोर

रसोइयों को कैशलेस कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ बैंक और यूपीआई क्यूआर कोड से संबंधित व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाएंगी। भोजन तैयार करने के दौरान स्वच्छता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेड कवर, ग्लव्स एवं एप्रन किट उपलब्ध कराने की तैयारी है।

पीएम पोषण की उपलब्धियां भी होंगी प्रदर्शित

राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पीएम पोषण योजना की उपलब्धियों और रसोइयों के योगदान पर आधारित लघु फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। योजना की उपलब्धियों पर आधारित बुकलेट, पोस्टर और फ्लेक्स के माध्यम से भी पीएम पोषण की उपलब्धियों को सामने लाया जाएगा। इससे बच्चों को मिलने वाले पोषण तथा योजना को जमीन पर लागू करने में रसोइयों की भूमिका को सार्वजनिक पहचान मिलेगी।

क्या कहते हैं बेसिक शिक्षा मंत्री? 

यूपी के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह का कहना है कि पीएम पोषण रसोइए बच्चों के पोषण और स्वस्थ भविष्य की आधारशिला हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों मंच पर 11 रसोइयों को सम्मानित किया जाएगा। योगी सरकार उनके सम्मान, सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।