दम के साथ सड़क पर उतरी भाजपा

सामान्य ढंग से प्रतिक्रिया देने की बजाय भाजपा पलटवार करने के रास्ते पर चल रही है और इसकी कमान संभाली है खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। भाजपा पूरे देश में ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा कर रही है। तेलंगाना में अमित शाह खुद तिरंगा झंडा लेकर सड़क पर उतरे और पदयात्रा का नेतृत्व किया।

भारतीय जनता पार्टी दम दिखा रही है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाजपा सत्ता में है और वह सड़क पर संघर्ष करना भूल गई है। वे यह भी संदेश बना रहे थे कि सड़क पर तो कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों का नियंत्रण है। जून और जुलाई में जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यह संदेश ज्यादा व्यापक हो गया था। कांग्रेस और पारंपरिक विपक्षी पार्टियों के साथ साथ सिविल सोसायटी भी सड़क पर दिख रही थी। उसकी प्रतिनिधि के तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही थी। कहा जा रहा था कि युवा केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। इससे एक विमर्श राष्ट्रीय स्तर पर बन रहा था। दिख भी रहा था कि भाजपा बैकफुट पर आई है, डिफेंसिव है और विपक्ष की ओर से तय किए गए नैरेटिव पर प्रतिक्रिया दे रही है।

अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। अब भाजपा प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, बल्कि संसद के साथ साथ सड़क पर भी नियंत्रण हासिल कर रही है। इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि चुनावी राजनीति में भाजपा बाकी पार्टियों से बहुत आगे है। लेकिन अब वह दिखा रही है कि प्रदर्शन की राजनीति में भी वह बाकियों से आगे है। असल में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बनाम प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स का जो नैरेटिव बना था उसमें भाजपा ने अपनी पोजिशन रिक्लेम की है। अब वह विपक्ष को उसके अंदाज में जवाब दे रही है। कांग्रेस और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन और कांग्रेस की रैली के बाद भाजपा अब जो कर रही है वह भाजपा का रिएक्शन नहीं है, बल्कि रिस्पांस है। इन दोनों में बहुत बारीक फर्क है। भाजपा पहले रिएक्ट कर रही थी, अब रिस्पांस दे रही है और भाजपा का रिस्पांस ऐसा है कि अब कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां बैकफुट पर हैं।

सामान्य ढंग से प्रतिक्रिया देने की बजाय भाजपा पलटवार करने के रास्ते पर चल रही है और इसकी कमान संभाली है खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। भाजपा पूरे देश में ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा कर रही है। तेलंगाना में अमित शाह खुद तिरंगा झंडा लेकर सड़क पर उतरे और पदयात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने इसके जरिए दो मैसेज दिए। पहला मैसेज बहुत बारीक है। उन्होंने कांग्रेस को वहां टारगेट किया, जहां उसे सबसे ज्यादा तकलीफ हो। साथ ही उन्होंने यह मैसेज दिया कि दक्षिण भारत में कर्नाटक के बाद तेलंगाना भाजपा की उम्मीदों का प्रदेश है। दूसरा मैसेज बहुत स्पष्ट था। अमित शाह ने कहा कि सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए तैयार है। वहां उन्होंने राहुल गांधी को बहस करने की चुनौती दी। इसके बाद भी जब राहुल गांधी संसद से बाहर ही बहस के लिए अड़े रहे तो अमित शाह ने हरियाणा की पदयात्रा में कहा कि भाजपा का कोई भी सामान्य कार्यकर्ता किसी भी चौराहे पर राहुल गांधी से बहस करने को तैयार है। इस तरह भाजपा ने संसद में और संसद के बाहर किसी भी सार्वजनिक जगह पर बहस का दांव चल दिया है।

भाजपा ने ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा को आम जनता से भी जोड़ा। भाजपा ने यह मैसेज बनवाया कि कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां अराजकता के जरिए सत्ता परिवर्तन की बात कर रही हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि भारत के नागरिकों के मन में और भारतीय समाज में भी लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरीं हैं। कोई भी सामान्य मतदाता यह कतई नहीं चाहेगा कि अराजकता के जरिए या अलोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन की बात हो। रही सही कसर कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों और प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पूरी कर दी। पहले सीपीआई एमएल की छात्र नेता नेहा बोरा ने कहा कि वे बांग्लादेश के प्रदर्शन से प्रेरणा लेती हैं। इसके बाद प्रशांत भूषण ने ‘रिजीम चेंज’ की बात कही। अब झारखंड के कांग्रेस विधायक और हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि दिल्ली में 40 लाख छात्रों और युवाओं को राहुल गांधी ने रोक रखा है, अन्यथा वे सड़क पर उतर जाएंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत के हालात बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर होंगे।

सवाल है कि क्या भारत के आम लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि भारत के हालात नेपाल और बांग्लादेश से बदतर हो? कांग्रेस को इस पर जवाब देना होगा। यह भी बताना होगा कि क्या कांग्रेस और राहुल गांधी या पारंपरिक विपक्ष की दूसरी पार्टियां इस किस्म की बातों से सहमत हैं? भाजपा इन्हीं बातों को लेकर जनता के बीच जा रही है। जब वह अराजकता हटाओ की बात करती है तो उसका उद्देश्य यह बताना होता है कि दिल्ली में कैसे नवरात्रों, दशहरा और दिवाली जैसे बड़े हिंदू त्योहारों के बीच कांग्रेस और उसके प्रॉक्सी संगठनों ने दिल्ली को बंधक बना लिया। कैसे त्योहारों के बीच प्रदर्शन किए गए और दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की गई, जिससे करोड़ों, अरबों का व्यापार प्रभावित हुआ। दूसरी बात यह है कि अराजकता हटाओ की बात करके भाजपा भारत को बांग्लादेश और नेपाल जैसा बनाने की संभावनाओं के प्रति लोगों को आगाह कर रही है।

कह सकते हैं कि कांग्रेस, कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों ने बैठे बिठाए भाजपा को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा थमा दिया है। ध्यान रहे इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरे कार्यकाल के मिडटर्म में है। ढाई साल बीत गए हैं और ढाई साल के बाद लोकसभा का चुनाव है, जिसमें मोदी के नेतृत्व में भाजपा लगातार चौथा चुनाव जीतने के लिए उतरेगी। उससे पहले मतदाताओं के मन में सरकार के कामकाज को लेकर कुछ सवाल होंगे तो पार्टी कार्यकर्ता भी सत्ता के मद में होंगे। अगर जनता के अंदर कुछ थकान होगी तो कार्यकर्ताओं में लापरवाही होगी। तभी भाजपा ने इस मौके का लाभ उठा पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने और उन्हें सड़क पर उतार कर पार्टी की सांगठनिक क्षमता की परख करने का फैसला किया। इसका पहला लाभ तो यह हुआ कि भाजपा ने प्रभावी तरीके से कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के प्रोपेगेंडे का जवाब दिया और दूसरा लाभ यह हुआ कि भाजपा के कैडर में नया जोश आ गया।

यह काम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ है। तीन महीने के बाद उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। भाजपा ने इन सभी राज्यों में अपने कैडर को सड़क पर उतार दिया है। इन पांच में से चार राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा की ही सरकार है लेकिन वहां भी अब विमर्श बदल गया है। चुनाव से पहले वहां भी अराजकता हटाओ का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। यह नैरेटिव जोर पकड़ रहा है कि विपक्षी पार्टियां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के मसले पर संसद में या संसद के बाहर बहस से भाग रही हैं। भाजपा बता रही है कि इसका कारण यह है कि कांग्रेस को जेनुइन मतदाताओं की चिंता नहीं है, उसे घुसपैठियों के वोट की चिंता है, जिनकी बोगस वोटिंग से अब तक भाजपा विरोधी पार्टियों की राजनीति चलती थी। भाजपा का दूसरा नैरेटिव यह है कि मतदाता सूची के सफाई का विरोध कांग्रेस इसलिए कर रही है क्योंकि उसे चुनावी राजनीति नहीं, बल्कि अराजकता की राजनीति पसंद है। भाजपा का कैडर आम लोगों तक यह बात भी पहुंचा रहा है कि देश के दुश्मनों की मदद से विपक्षी पार्टियां देश में बांग्लादेश, नेपाल जैसे हालात बनाने का प्रयास कर रही हैं।

कह सकते हैं कि इस नैरेटिव से और ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्राओं से भाजपा को दो स्पष्ट लाभ हैं। पहला तो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की राजनीति पर उसका एकाधिकार और मजबूत हो रहा है और दूसरा उसकी राज्य सरकारों के कामकाज को लेकर अगर थोड़ी बहुत नाराजगी है भी तो वह चुनावी विमर्श नहीं बन पा रहा है। एक तरह से भाजपा ने कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों को अपने मजबूत पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसे में परिणाम क्या होता है, यह सब जानते हैं।  (लेखक दिल्ली में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग (गोले) के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त विशेष कार्यवाहक अधिकारी हैं।)

बाबरी विध्वंस देख कर रोई थीं सोनिया

Sonia Gandhi

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने राज्य की राजनीति पर बड़ा असर डालने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि छह दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का ढांचा टूट रहा था तब वे बहुत रोई थीं। ब्रिटिश अखबार ‘द गार्जियन’ को दिए इंटरव्यू में सोनिया ने कहा है कि उनके आंसू नहीं थम रहे थे और उनको महात्मा गांधी और जहवाहरलाल नेहरू के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी।

असल में सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ 10 नवंबर को रिलीज होने वाली है। उससे पहले उन्होंने किताब के प्रचार के लिए इटंरव्यू दिया है। उन्होंने अंग्रेजी के अखबार ‘द हिंदू’ को भी एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने 2004 में प्रधानमंत्री का पद ठुकराने से लेकर राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ की विचारधारा और इमरजेंसी से जुड़े सवालों के जवाब दिए हैं। सोनिया गांधी ने राजीव गांधी से जुड़े एक सवाल पर, ‘राजीव से मुलाकात के 60 साल बाद भी मैं वही इंसान हूं, बस अब पहले जितना हंसती नहीं’।

अपनी किताब में सोनिया ने बताया है कि राहुल और प्रियंका भी नहीं चाहते थे कि वे प्रधानमंत्री बनें। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यह बताया। इंटरव्यू में उन्होंने राजीव गांधी के साथ अपने रिश्ते, इमरजेंसी, कांग्रेस के भविष्य और देश की मौजूदा राजनीति पर बात की। उन्होंने कहा है कि भारत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सोच अलग है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मोदी बिल्कुल अलग विचारधारा के साथ आए हैं।

सोनिया ने पिछले 12 साल में देश के लोकतंत्र और संस्थाओं को हुए नुकसान पर भी चिंता जताई। इमरजेंसी से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने संजय गांधी का जवाब दिया और कहा, ‘इसके लिए सिर्फ संजय गांधी जिम्मेदार नहीं थे, हालांकि आम लोगों की नजर में अक्सर उनका नाम आपातकाल का पर्याय बन गया है। इंदिरा गांधी पर उनके कुछ वरिष्ठ सहयोगियों का भी काफी दबाव था’।

भाजपा, मोदी और आरएसएस से जुड़े सवाल पर सोनिया ने कहा, ‘यह सच है कि मोदी बिल्कुल अलग वैचारिक दुनिया से आते हैं। लेकिन राजनीति में सफलता हासिल करने के कई रास्ते होते हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर ही उदाहरण के तौर पर डॉ. मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें आरएसएस से कुछ सीखने की जरूरत है’। सांप्रदायिकता पर कांग्रेस के सख्त रुख के बारे में पूछे जाने पर सोनिया ने कहा, ‘मैं मानती हूं कि पार्टी के भीतर कुछ ऐसे लोग रहे हैं, जो महसूस करते थे कि धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर हमें इतना स्पष्ट और दो टूक रुख नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन यह पार्टी का आधिकारिक नजरिया नहीं है’।

UP polls 2027: यूपी में फिर सत्ता हासिल करना चाहती हैं मायावती, 75 जिलों के अध्यक्षों को बुलाकर दिया ये बड़ा संदेश

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) ने अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने गुरुवार 5 नवंबर को लखनऊ में प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों और सभी 75 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, बेहतर उम्मीदवारों के चयन और समाज के कमजोर वर्गों के बीच वोटों की ताकत को लेकर जागरूकता बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

बीएसपी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, मायावती ने बैठक में चुनावी तैयारियों से जुड़े पहले दिए गए निर्देशों और उनके क्रियान्वयन की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पांचवीं बार सरकार बनाने का लक्ष्य दोहराया और पदाधिकारियों से इसके लिए पूरी ताकत के साथ जुटने को कहा।

बूथ स्तर तक तैयारी और उम्मीदवारों के चयन पर जोर

बीएसपी की बैठक का मुख्य फोकस 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय करना रहा। पार्टी के मुताबिक मायावती ने प्रदेश, मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारियों से बूथ स्तर तक की तैयारियों की समीक्षा की। इसके साथ ही आगामी चुनाव में अच्छे से अच्छे उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी चर्चा हुई।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पार्टी ने सर्वसमाज के बीच खासकर गरीबों और दूसरे कमजोर तबकों में, वोट की ताकत और एकजुटता के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम सौंपा है। बीएसपी ने अपने पुराने राजनीतिक नारे ‘वोट हमारा, राज भी हमारा’ को दोहराते हुए कहा कि बहुजन समाज के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को मजबूत करने के लिए सत्ता में भागीदारी जरूरी है। पार्टी का जोर इस संदेश को समाज के अलग-अलग वर्गों तक पहुंचाने और संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर है।

बीएसपी ने पांचवीं बार सरकार बनाने का लक्ष्य दोहराया

बैठक के बाद जारी बयान में बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में पांचवीं बार सरकार बनाने का संकल्प जताया। मायावती उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। बीएसपी का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज के साथ-साथ सर्वसमाज के गरीब और शोषित-पीड़ित वर्गों का समर्थन हासिल करने के लिए संगठन को पूरी मेहनत से काम करना होगा। पार्टी ने अपने शासनकाल की नीतियों का जिक्र करते हुए ‘कानून द्वारा कानून का राज’ और ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ को अपनी प्रमुख पहचान बताया। बीएसपी का दावा है कि उसकी सरकारों में कानून-व्यवस्था, जनकल्याण और विकास को प्राथमिकता दी गई थी। पार्टी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को भय और भ्रष्टाचार से मुक्त, न्याय और सुरक्षा पर आधारित सुशासन की जरूरत है।

मायावती ने अपने बयान में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों ने संविधान की बात तो की लेकिन गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और दूसरे कमजोर वर्गों के वास्तविक हितों की रक्षा करने में अपेक्षित काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि इन वर्गों की समस्याओं का समाधान बीएसपी की नीतियों और उसकी सरकार में ही संभव है। ये मायावती और बीएसपी की ओर से लगाए गए राजनीतिक आरोप और दावे हैं।

6 दिसंबर को लखनऊ में आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस समारोह

बैठक में एक अहम घोषणा 6 दिसंबर 2026 को होने वाले डॉ. भीमराव आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस समारोह को लेकर भी हुई। पार्टी ने मायावती से इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि के रूप में नेतृत्व करने का अनुरोध किया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। यह समारोह लखनऊ में गोमती नदी के तट पर स्थित ‘डॉ. भीमराव आंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल’ पर आयोजित किया जाएगा। यह वही स्थल है जिसकी स्थापना बीएसपी सरकार के दौरान की गई थी।

आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस बीएसपी के लिए राजनीतिक और वैचारिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। पार्टी अपनी विचारधारा और संगठनात्मक गतिविधियों में डॉ. आंबेडकर सहित दूसरे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों के विचारों का उल्लेख करती रही है। ऐसे में चुनावी तैयारियों के बीच इस आयोजन को बड़े स्तर पर करने का फैसला पार्टी के संगठनात्मक अभियान का हिस्सा भी है।

चुनावी व्यवस्था और ईवीएम पर भी मायावती ने उठाए सवाल

बीएसपी की प्रेस विज्ञप्ति में चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि धनबल, बाहुबल और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से चुनाव प्रभावित होते रहे हैं। इसके साथ ही बीएसपी ने ईवीएम के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग का समर्थन किया। पार्टी के बयान में दावा किया गया कि देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनावी व्यवस्था की कमी के कारण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। बीएसपी ने गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, परीक्षाओं में अनियमितता और जवाबदेही की कमी जैसी समस्याओं का भी उल्लेख किया।

2022 में एक सीट, 2024 के लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुला

उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीएसपी के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद अहम होगा। कभी राज्य की सत्ता में मजबूत स्थिति रखने वाली पार्टी का चुनावी प्रदर्शन पिछले कुछ चुनावों में कमजोर हुआ है। बीएसपी 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश की सत्ता में रही थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को केवल एक सीट पर जीत मिली थी। हालांकि उसे 13 फीसदी से अधिक वोट मिले थे। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत सकी।

ऐसे राजनीतिक हालात में मायावती की ओर से सभी 75 जिलों के अध्यक्षों और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों की बैठक बुलाना पार्टी की चुनावी रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है। बीएसपी के सामने एक ओर अपना पुराना जनाधार वापस हासिल करने की चुनौती है, तो दूसरी ओर उसे अपने वोट प्रतिशत को सीटों में बदलने की रणनीति भी तैयार करनी होगी।

कुल मिलाकर लखनऊ में हुई बैठक से बीएसपी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठनात्मक स्तर पर तैयारी शुरू कर चुकी है। अब पार्टी की चुनौती इन बैठकों और संकल्पों को जमीनी स्तर पर वोटों में बदलने की होगी। 2022 में एक सीट पर सिमटने और 2024 में लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीत पाने के बाद बीएसपी के लिए यह चुनाव अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता और उत्तर प्रदेश में पुराने जनाधार को फिर से हासिल करने की बड़ी परीक्षा होगा।