UP Board: कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए भी जरूरी होगी APAAR ID, 12 अंकों का डिजिटल पहचान पत्र शैक्षिक रिकॉर्ड रखेगा सुरक्षित

UP Board APAAR ID 2026: नए शैक्षिक सत्र 2026-27 से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए बड़े बदलाव की घोषणा की है। यूपी बोर्ड ने नए सत्र से छात्रों को अपनी APAAR ID बनवाने को कहा है। साथ ही बोर्ड ने छात्रों को बोर्ड परीक्षा फॉर्म के पंजीकरण और आवेदन में इसे दर्ज करने का भी निर्देश दिया है। अपार आईडी 12 अंकों का एक डिजिटल प्रमाण पत्र है, जिसमें छात्रों के सभी शैक्षिक रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे।

परिषद का कहना है कि ‘वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी’ के तहत बनाई जाने वाली अपार आईडी के जरिए मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज डिजीलॉकर में सुरक्षित रहेंगे। साथ ही, सही शैक्षणिक विवरण के आधार पर छात्रों को छात्रवृत्ति, कल्याणकारी योजनाओं और दूसरी शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ सीधे मिल सकेगा।

यूपी बोर्ड वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी’ की व्यवस्था के जरिए छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटल और सुरक्षित बनाने पर जोर दे रहा है। अभी कक्षा 9 और 11 के छात्रों का अग्रिम पंजीकरण और कक्षा 10 और 12 के छात्रों के परीक्षा आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच, अपार आईडी को लेकर यूपी बोर्ड की अपील छात्रों और अभिभावकों के लिए इसलिए अहम है, क्योंकि परिषद चाहता है कि विद्यार्थी भविष्य के लिए अपनी डिजिटल शैक्षणिक पहचान तैयार रखें। हालांकि इसे परीक्षा फॉर्म या अग्रिम पंजीकरण में दर्ज करना अभी अनिवार्य नहीं किया गया है। इससे स्कूल की पढ़ाई से लेकर आगे की उच्च शिक्षा तक उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड को एक जगह सुरक्षित रखने में मदद मिल सकेगी।

क्या है अपार आईडी?

अपार आईडी छात्रों की 12 अंकों की स्थायी डिजिटल पहचान है। यह छात्र की स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक की शैक्षणिक यात्रा से जुड़े रिकॉर्ड को एक जगह सुरक्षित रखने में मदद करती है। इसके तहत छात्र के शैक्षणिक क्रेडिट और रिपोर्ट कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज डिजिटल रूप में सुरक्षित रखे जा सकते हैं। शिक्षा से जुड़ी छात्र की हर जानकारी एक डिजिटल पहचान से जोड़ी जा सकती है।

कागजी प्रमाणपत्र पर नहीं रहेंगे निर्भर

अपार आईडी का एक बड़ा फायदा यह है कि इसके जरिए विद्यार्थियों के जरूरी शैक्षणिक प्रमाणपत्र डिजीलॉकर में डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेंगे। इनमें मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज शामिल हैं। इसकी मदद से छात्रों को अपने जरूरी शैक्षणिक दस्तावेजों को संभालकर रखने के लिए सिर्फ कागजी प्रमाणपत्रों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

छात्रवृत्ति पाना भी होगा आसान

परिषद के मुताबिक अपार आईडी के जरिए छात्रों का सही विवरण और आंकड़े उपलब्ध रहने से उन्हें छात्रवृत्ति और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे दिलाने में मदद मिलेगी। अपार आईडी सिर्फ पहचान संख्या नहीं होगी बल्कि छात्र के डिजिटल शैक्षणिक रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने का जरिया भी बनेगी।

परीक्षा फॉर्म में अपार आईडी देना अनिवार्य नहीं

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने स्पष्ट किया है कि अग्रिम पंजीकरण या परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय अपार आईडी का विवरण देना फिलहाल अनिवार्य नहीं है। इसके बावजूद परिषद विद्यार्थियों के व्यापक हित को देखते हुए इसे बनवाने और पंजीकरण व परीक्षा फॉर्म में दर्ज कराने का अनुरोध कर रहा है। सचिव ने सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और अभिभावकों से विशेष रूप से कहा है कि वे विद्यार्थियों की अपार आईडी बनवाने में सहयोग करें। परिषद के सचिव के मुताबिक अपार आईडी बनाने का काम अभिभावकों की सहमति से पूरा किया जाता है।

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DU Admission on 12th Marks: दिल्ली यूनीवर्सिटी के ये कॉलेज दे रहे हैं 12वीं के नंबरों पर एडमिशन, कॉलेज और कोर्स की पूरी लिस्ट यहां देखें

DU Admission on 12th Marks: 12वीं कक्षा के कई छात्र ऐसे होंगे, जो सीयूईटी प्रवेश परीक्षा से चूक गए होंगे या जिनका स्कोर डीयू में प्रवेश के लिए पर्याप्त नहीं होगा। ऐसे छात्रों को अब दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के 15 कॉलेजों में चल रहे विभिन्न कोर्स में प्रवेश मिल सकता है। डीयू के इन कॉलेजों में 12वीं कक्षा के नंबरों के आधार पर प्रवेश दिया जा रहा है और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) के स्कोर की जरूरत नहीं है।

डीयू ने 15 कॉलेजों के विभिन्न कोर्स में खाली सीटों को भरने के मकसद से एक सीमित कदम उठाते हुए 2026-27 के लिए अंडरग्रेजुएट छात्रों को सीयूईटी-यूजी स्कोर के बजाय कक्षा 12 के मार्क्स के आधार पर प्रवेश देने की इजाजत दी है। लाइव हिंदुस्तान की खबर के अनुसार इन कॉलेजों में प्रवेश मेरिट के आधार पर होंगे, जिसमें उम्मीदवारों को अपने चयनित पाठ्यक्रम के लिए योग्यता की शर्तें पूरी करनी होंगी। इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि डीयू ने सीयूईटी को छोड़ दिया है। यह नियम सिर्फ यूनिवर्सिटी के नोटिस में बताए गए कॉलेजों और कोर्सेज पर और उन कैंडिडेट्स पर लागू होता है जिन्होंने पहले से डीयू के कॉलेज में प्रवेश नहीं लिया है।

डीयू के कॉलेज जहां 12वीं के नंबरों पर मिल रहा प्रवेश

देशबंधु कॉलेज

बी.ए. (ऑनर्स) संस्कृत

बी.एससी. (प्रोग.) एप्लाइड फिजिकल साइंसेज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के साथ

बी.एससी. (प्रोग.) फिजिकल साइंस केमिस्ट्री के साथ

दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज

बी.ए. प्रोग्राम (पंजाबी + इतिहास)

बी.ए. प्रोग्राम (उर्दू + इतिहास)

बी.ए. प्रोग्राम (तमिल + अंग्रेजी)

बी.ए. प्रोग्राम (संस्कृत + राजनीति विज्ञान)

इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स

बी.एससी. (ऑनर्स) होम साइंस

बी.एससी. (प्रोग.) होम साइंस

कालिंदी कॉलेज

बी.एससी. (ऑनर्स) गणित

लक्ष्मीबाई कॉलेज

बी.ए. प्रोग्राम (संस्कृत + समाजशास्त्र)

बी.ए. प्रोग्राम (पंजाबी + राजनीति विज्ञान)

बी.ए. प्रोग्राम (इतिहास + संगीत)

बी.ए. प्रोग्राम (कंप्यूटर एप्लीकेशन + गणित)

बी.ए. प्रोग्राम (कम्युनिटी साइंस + दर्शनशास्त्र)

बी.ए. (ऑनर्स) हिंदी

बी.एससी. (ऑनर्स) होम साइंस

महाराजा अग्रसेन कॉलेज

बी.एससी. (प्रोग.) फिजिकल साइंस केमिस्ट्री के साथ

बी.एससी. (ऑनर्स) इलेक्ट्रॉ निक्स

बी.ए. (ऑनर्स) हिंदी

माता सुंदरी कॉलेज फॉर विमेन

बी.ए. (ऑनर्स) हिंदी

बी.ए. (ऑनर्स) पंजाबी

बी.ए. (ऑनर्स) संस्कृत

बी.ए. (ऑनर्स) दर्शनशास्त्र

पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज

बी.ए. (ऑनर्स) हिंदी

बी.ए. (ऑनर्स) संस्कृत

राजधानी कॉलेज

बी.एससी. (ऑनर्स) इलेक्ट्रॉ निक्स

बी.एससी. (प्रोग.) फिजिकल साइंस इलेक्ट्रॉ निक्स के साथ

बी.ए. (ऑनर्स) हिंदी

सत्यवती कॉलेज

बी.ए. (ऑनर्स) हिंदी

बी.ए. (ऑनर्स) संस्कृत

बी.ए. (ऑनर्स) उर्दू

बी.ए. प्रोग्राम (इतिहास + गणित)

बी.ए. प्रोग्राम (उर्दू + इतिहास)

बी.ए. प्रोग्राम (उर्दू + राजनीति विज्ञान)

सत्यवती कॉलेज (इवनिंग)

बी.ए. (ऑनर्स) हिंदी

शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज फॉर विमेन

बी.एससी. (ऑनर्स) इलेक्ट्रॉ निक्स

बी.एससी. (ऑनर्स) इंस्ट्रूमेंटेमेंटेशन

बी.एससी. (ऑनर्स) भौतिकी

बी.एससी. (ऑनर्स) रसायन विज्ञान

श्री अरबिंदो कॉलेज

बी.एससी. (प्रोग.) फिजिकल साइंस केमिस्ट्री के साथ

बी.ए. (ऑनर्स) हिंदी

बी.ए. प्रोग्राम (संस्कृत + इतिहास)

बी.ए. प्रोग्राम (संस्कृत + राजनीति विज्ञान)

स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज

बी.ए. (ऑनर्स) हिंदी

बी.एससी. (ऑनर्स) रसायन विज्ञान

बी.एससी. (ऑनर्स) भौतिकी

बी.एससी. (प्रोग.) लाइफ साइंस

बी.एससी. (प्रोग.) फिजिकल साइंस केमिस्ट्री के साथ

बी.ए. प्रोग्राम (संस्कृत + अर्थशास्त्र)

बी.ए. प्रोग्राम (संस्कृत + इतिहास)

बी.ए. प्रोग्राम (संस्कृत + राजनीति विज्ञान)

बी.ए. प्रोग्राम (कंप्यूटर साइंस + अर्थशास्त्र)

बी.ए. प्रोग्राम (अर्थशास्त्र + इतिहास)

बी.ए. प्रोग्राम (अर्थशास्त्र + गणित)

बी.ए. प्रोग्राम (संस्कृत + गणित)

बी.ए. प्रोग्राम (अर्थशास्त्र + राजनीति विज्ञान)

जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज

बी.ए. (ऑनर्स) अरबी

बी.ए. (ऑनर्स) फारसी

बी.ए. (ऑनर्स) उर्दू

बी.ए. (ऑनर्स) बंगाली

बी.ए. (ऑनर्स) संस्कृत

बी.एससी. (प्रोग.) फिजिकल साइंसेज केमिस्ट्री के साथ

बी.ए. प्रोग्राम (दर्शनशास्त्र + अरबी/बंगाली/फारसी/संस्कृत/उर्दू)

UP Board Exams 2027: यूपी बोर्ड 29 अक्टूबर तक फाइनल करेगा परीक्षा केंद्रों की लिस्ट, ऑनलाइन प्रक्रिया से चुने जाएंगे केंद्र

UP Board Exams 2027: यूपी बोर्ड 29 अक्टूबर तक फाइनल करेगा परीक्षा केंद्रों की लिस्ट, ऑनलाइन प्रक्रिया से चुने जाएंगे केंद्र

UP Board Exams 2027: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2026-27 में हाईस्कूल (10वीं कक्षा) और इंटरमीडिएट (12वीं कक्षा) की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही, बोर्ड ने पहले जारी शेड्यूल में भी बदलाव किया है। बोर्ड की वेबसाइट पर स्कूल अपने संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर का विवरण 24 अगस्त तक अपलोड कर सकेंगे। स्कूल की सुविधाओं का प्रत्यक्ष सत्यापन, आपत्ति मांगने और उनका निपटारा करने और परीक्षा केंद्रों को फाइनल करने की तारीखें भी बढ़ा दी गई हैं।

बोर्ड सचिव भगवती सिंह द्वारा जारी किए गए बदले हुए कार्यक्रम के अनुसार, प्रिंसिपल द्वारा बोर्ड पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा बनाई गई तहसील स्तर की कमेटियां 3 सितंबर तक प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित करेंगी। डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स (DIOS) के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर वेरिफिकेशन रिपोर्ट अपलोड करने की आखिरी तारीख 12 सितंबर तय की गई है। तारीखों में यह बदलाव उन रिपोर्ट्स के बाद किया गया है, जिनमें कहा गया था कि कई डीआईओएस कार्यालयों ने 647 स्कूलों से जुड़े वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स निर्धारित समयसीमा के अंदर अपलोड नहीं किए थे।

चुने गए परीक्षा केंद्रों की सूची, स्कूल-वाइज छात्र आवंटन के साथ, जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीस समिति द्वारा स्क्रूटनी के लिए 21 सितंबर को ऑनलाइन दिखाई जाएगी। प्रिंसिपल 28 सितंबर तक लिस्ट की जांच कर सकेंगे और आपत्ति दे सकेंगे।

जिला स्तरीय समिति इन आपत्तियों पर विचार करेगी और उनका निपटारा करेगी और 8 अक्टूबर तक डीआईओएस के जरिए अपनी अप्रूवल रिपोर्ट भेजेगी। रिवाइज्ड लिस्ट बाद में 17 अक्टूबर को सार्वजनिक सूचना के लिए पोर्टल पर अपलोड की जाएगी, जिससे सभी पक्ष आगे ऑब्जेक्शन उठा सकेंगे। यूपी बोर्ड केंद्रों को फाइनल करने से पहले इन आपत्तियों की जांच करेगा। छात्र आवंटन सहित अंतिम सूवी 29 अक्टूबर को बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

यूपी बोर्ड हर साल बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने और परीक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर देता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 2027 में भी परीक्षा केंद्रों का निर्धारण ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से केंद्रों के चयन की प्रक्रिया पूरी होने से मनमाने तरीके से परीक्षा केंद्र बनाए जाने की आशंका कम होगी। बोर्ड का मकसद परीक्षा को निष्पक्ष और नकल विहीन तरीके से कराना है।

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PM-YASASVI Scholarship: पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप के लिए कक्षा 9 से 12 के छात्र कर सकते हैं आवेदन, जानें आवेदन का तरीका और लास्ट डेट

PM-YASASVI Scholarship: कक्षा 9 से 12 तक के बहुत छात्रों के लिए अपनी पढ़ाई पैसों की कमी के चलते जारी रखना मुश्किल होता है। इस वजह से असंख्य छात्र हर साल 10वीं या 12वीं कक्षा तक की शिक्षा पूरी करने से वंचित रह जाते हैं। पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति ऐसे छात्रों को शिक्षा की उनकी मंजिल तक पहुंचाने का माध्यम बन सकती है। यह स्कॉलरशिप केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दी जाती है। यह छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC), और विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (DNT) के योग्य छात्रों को आर्थिक मदद देती है। इस स्कीम का मकसद इन समुदायों के छात्रों को बिना किसी आर्थिक परेशानी के अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद करना है। पात्र छात्र 31 अगस्त 2026 तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

कक्षा 9 से 12 के लिए स्कॉलरशिप सपोर्ट

पीएम यशस्वी स्कीम कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाले योग्य छात्रों को सहयोग प्रदान करती है। इस स्कॉलरशिप का मकसद पढ़ाई से जुड़े खर्चों को पूरा करने और छात्रों को उनकी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी पढ़ाई के दौरान मदद करना है। इस आर्थिक मदद का इस्तेमाल लागू गाइडलाइन के अनुसार, ट्यूशन फीस, हॉस्टल चार्ज और दूसरी पढ़ाई की जरूरतों सहित पढ़ाई से जुड़े खर्चों के लिए किया जा सकता है। सरकार ने कहा है कि इस स्कीम का मकसद पिछड़े बैकग्राउंड के मेधावी छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने और अपने पढ़ाई के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

ऑनलाइन योग्यता चेक करें छात्र

पीएम यशस्वी योजना के तहत चयन प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। इस प्रक्रियाका मकसद पारदर्शिता पक्का करना और योग्य छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का बराबर मौका देना है। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस छात्रवृत्ति योजना के बारे में डिटेल्स शेयर कीं और छात्रों और अभिभावकों से गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ने को कहा। उन्हें और जानकारी पाने में मदद के लिए एक QR कोड भी दिया गया।

नोट करें आवेदन और वेरिफिकेशन की तारीख

इस स्कॉलरशिप के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर नए और नवीनीकरण (रिन्यूअल) दोनों श्रेणी के छात्र 1 जून 2026 से 31 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद शिक्षण संस्थान 15 सितंबर 2026 तक आवेदनों का सत्यापन करेंगे। मंत्रालय स्तर पर अंतिम सत्यापन 30 नवंबर 2026 तक इस काम को पूरा किया जाएगा।

पीएम यशस्वी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

  • नेशनल स्कॉलरशिप की वेबसाइट scholarships.gov.in पर जाएं।
  • New Registration पर क्लिक करें, दिशानिर्देश पढ़ें और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें।
  • इसके बाद User ID और Password मिल जाएगा।
  • एनएसपी पोर्टल पर आईडी और पासवर्ड से Log-in करें।
  • स्कॉलरशिप चुनें और आवेदन फॉर्म भरें।
  • डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और सबमिट करें।
  • इसके बाद स्कूल के नोडल अधिकारी ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेंगे।
  • बाद में राज्य सरकार भी इसकी ऑनलाइन पुष्टि कर देगी।

पीएम यशस्वी योजना के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • एजुकेशन सर्टिफिकेट
  • इनकम सर्टिफिकेट
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति/समुदाय प्रमाण पत्र
  • विकलांगता प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
  • बैंक खाता विवरण

UP Board Exam 2027: नए पैटर्न का होगा यूपी बोर्ड 12वीं के छात्र का प्रश्न पत्र, 80 नंबर की लिखित परीक्षा में हर यूनिट से आएंगे सवाल

UP Board Exam 2027: नए पैटर्न का होगा यूपी बोर्ड 12वीं के छात्र का प्रश्न पत्र, 80 नंबर की लिखित परीक्षा में हर यूनिट से आएंगे सवाल

UP Board Exam 2027: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2026-27 में इंटरमीडिएट यानी 11वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा पैटर्न में बदलाव की घोषणा की है। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF)-2023 और राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र (PARAKH) की सिफारिशों के आधार पर नए सत्र से कक्षा 11 में लागू किया जाएगा। इसके तहत यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट कक्षा की लिखित परीक्षा 80 नंबरों की होगी, जबकि 20 नंबर आंतरिक मूल्यांकन के लिए होंगे।

वर्तमान में यूपी बोर्ड की 12वीं कक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान जैसे विषयों में 70-70 नंबर की लिखित और 30-30 नंबर की प्रायोगिक परीक्षा होती है। वहीं हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र जैसे गैर प्रायोगिक विषयों में 100-100 नंबर की लिखित परीक्षा होती है। लेकिन इन बदलावों के लागू होने के बाद अब गैर प्रायोगिक विषयों में भी 20-20 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगात्मक परीक्षा 30-30 अंकों की बजाय 20-20 नंबर की कराने का निर्णय लिया गया है। अगले शैक्षणिक सत्र से यह बदलाव कक्षा 11 से लागू करने की तैयारी है।

11वीं-12वीं के पेपर में होंगे 35% अनुप्रयोग आधारित प्रश्न

राज्य शिक्षा संस्थान के विशेषज्ञों ने कक्षा 11 व 12 के लिए इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स और सिविक्स के सैंपल पेपर तैयार किए हैं। इनमें परख के सुझावों के अनुसार सबसे ज्यादा 35% अंकों के सवाल एप्लिकेशन बेस्ड होंगे। पहले यूपी बोर्ड में ज्ञान (20%), बोध (30%), एप्लिकेशन बेस्ड (30%) और कौशल (20%) के चार बिन्दुओं आधार पर प्रश्नपत्र सेट किया जाता था और मूल्यांकन होता था। मगर अब नए प्रश्नपत्र के जरिए ज्ञान (17.5%), बोध (17.5%), अनुप्रयोग (35%), विश्लेषण (22%), मूल्यांकन (4%) और सृजन (4%) छह मानकों के आधार पर छात्रों को परखा जाएगा।

हर यूनिट आएगा पेपर में सवाल

यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के प्रश्नपत्र नए सिरे से तैयार किए जा रहे हैं। इसमें हर यूनिट से प्रश्न पूछना अनिवार्य किया गया है और हर यूनिट का वेटेज भी निर्धारित किया गया है। छात्रों के लिए हर यूनिट को पढ़ना जरूरी होगा, क्योंकि बाहरी विकल्प के प्रश्न पेपर में नहीं रखे गए हैं। वर्णनात्मक प्रश्नों की संख्या कम की गयी है। प्रत्येक विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आंतरिक विकल्प में रूप में प्रश्न दिए गए हैं जो उसी यूनिट, उसी उद्देश्य और उसी कठिनाई स्तर के होंगे। पेपर में दिए गए सवालों से छात्रों में मूल्यांकन करने की क्षमता, विश्लेषण एक सृजनात्मक शक्ति के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

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योगी सरकार का बड़ा कदम, 82000 से ज्यादा स्कूली वाहनों की हो रही निगरानी

योगी सरकार का बड़ा कदम, 82000 से ज्यादा स्कूली वाहनों की हो रही निगरानी

UP School Vehicles Safety Drive: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्कूली विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर प्रदेश में मिशन सेफ फ्यूचर के साथ ही कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच के साथ-साथ वाहन चालकों का चरित्र सत्यापन भी करा रहा है। मुख्यमंत्री ने हाल में स्कूली वाहनों की फिटनेस पर विशेष ध्यान देने और चालकों का अनिवार्य रूप से सत्यापन कराने के निर्देश दिए थे।

 

परिवहन विभाग के 13 अगस्त तक के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल 19,680 स्कूल हैं। इनमें 74,337 वाहन स्कूल के नाम से पंजीकृत हैं, जबकि 8,022 वाहन स्कूलों से अनुबंधित हैं। इस तरह प्रदेश में कुल 82,259 स्कूली वाहन हैं।

स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर फोकस

अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) केडी सिंह गौर ने बताया कि मिशन सेफ फ्यूचर समेत अन्य सभी अभियान के तहत परिवहन विभाग का जोर स्कूली वाहनों को फिट रखने और चालकों का सत्यापन कराने पर है। इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों व चालकों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

जांच में 6,066 वाहन अनफिट मिले

विभिन्न अभियानों के दौरान प्रदेशभर में स्कूली वाहनों की जांच की गई। जांच में 6,066 स्कूली वाहन अनफिट पाए गए। इन वाहनों के खिलाफ नोटिस जारी करने की कार्रवाई की गई। वहीं प्रवर्तन टीमों ने 1,072 स्कूली वाहनों का चालान किया और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 356 वाहनों को बंद यानी सीज किया।

27,066 चालकों का चरित्र सत्यापन

अभियान के तहत अब तक 27,066 स्कूल वाहन चालकों का चरित्र सत्यापन कराया जा चुका है। परिवहन विभाग ने स्कूली वाहनों के चालकों की सुरक्षा जांच को लेकर सभी संबंधित स्कूलों को निर्देश दिए हैं।

सभी बोर्ड के स्कूलों को अहम निर्देश

परिवहन विभाग ने यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड व अन्य बोर्ड के स्कूलों को बस और वैन चालकों का पुलिस चरित्र सत्यापन और मेडिकल परीक्षण अनिवार्य रूप से कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। विभाग की ओर से इसके लिए पत्र भी जारी किया गया है। इसमें संबंधित बोर्ड के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है।

12 अगस्त तक नहीं खुलेंगे स्कूल-कॉलेज! कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी के इन जिलों में प्रशासन का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए मेरठ और गाजियाबाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अधिकारियों ने दोनों जिलों के सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य इंस्टिट्यूट संस्थान को 12 अगस्त तक बंद रखने का आदेश दिया है। ये फैसला छात्रों की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए लिया गया है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु कई पवित्र जगहों से गंगाजल लेकर पैदल शिव मंदिरों तक जाते हैं। आइए जानते हैं कहां-कहां पर बंद होगे स्कूल और कॉलेज

12 अगस्त तक बंद होंगे स्कूल-कॉलेज

मेरठ में जिला अधिकारी वी.के. सिंह के निर्देश पर सोमवार से सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। आदेश के अनुसार, कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 12 अगस्त तक बंद रहेंगे। इसमें बेसिक शिक्षा परिषद, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, सीआईएससीई, मदरसा बोर्ड और अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों से जुड़े स्कूल शामिल हैं। इसके अलावा सभी सरकारी और निजी कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भी इस अवधि के दौरान नियमित कक्षाएं नहीं चलेंगी।

प्रशासन ने कहा कि, सावन शिवरात्रि के अवसर पर जिले से बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रियों के गुजरने की संभावना है। ऐसे में छात्रों की सुरक्षा बनाए रखने और यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए ये फैसला लिया गया है।

गाजियाबाद में कब तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

गाजियाबाद प्रशासन ने भी नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों के साथ-साथ कॉलेज, विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षण संस्थानों को 4 अगस्त से 12 अगस्त तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, ये आदेश बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, मदरसा बोर्ड और अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों से जुड़े सभी शिक्षण संस्थानों पर लागू होगी। जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के विभिन्न मार्गों पर बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रियों और श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो चुकी है। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) के निर्देश पर छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

निर्देशों का सख्ती से हो पालन

गाजियाबाद प्रशासन ने बताया कि, पहले से निर्धारित किसी भी पाठ्यक्रम या विषय की परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी और उन्हें इस आदेश से बाहर रखा गया है। मेरठ प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिन परीक्षाओं का कार्यक्रम पहले से तय है, वे अपने निर्धारित समय के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी और उन पर स्कूल बंद रहने का आदेश लागू नहीं होगा। वहीं मेरठ और गाजियाबाद दोनों जिलों के अधिकारियों ने सभी स्कूलों, कॉलेजों और संबंधित विभागों को जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है।

NEET UG 2026 Counselling Mistakes: 7 अगस्त तक शुरू हो सकती है काउंसलिंग, इसमें आपकी छोटी सी गलती से हाथ से निकल जाएगी एमबीबीएस की सीट

NEET UG 2026 Counselling Mistakes: नीट यूजी 2026 का री-एग्जाम हो चुका है। इसके नतीजे भी घोषित हो चुके हैं। इस उतार-चढ़ाव भरी प्रक्रिया में सफल परीक्षार्थियों को मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया के अंतिम चरण का इंतजार है। नीट यूजी परीक्षा पास करना इस प्रक्रिया का आधा हिस्सा है। असल चुनौती मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया का काउंसलिंग राउंड होती है। अक्सर देखने को मिलता है कि परीक्षा पास करने के बावजूद कई मेधावी छात्र मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने से चूक जाते हैं। नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सतर्कता और सही स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। फीस न भरने या किसी ऑप्शन को ठीक से न समझने की छोटी सी लापरवाही आपको नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर कर सकती है। इसलिए नीट यूजी 2026 काउंसलिंग 07 अगस्त के आस-पास शुरू होने से पहले आइए इसमें अमूमन होने वाली आम गलतियों को जान लें और उससे बचने का तरीका भी समझ लें।

चॉइस फिलिंग में जल्दबाजी और ओवर-कॉन्फिडेंस

ये नीट यूजी काउंसलिंग में सबसे बड़ी गलती होती है। कई छात्र सिर्फ चुनिंदा टॉप कॉलेजों का नाम भरकर छोड़ देते हैं। अगर आपके मार्क्स के हिसाब से उन कॉलेजों की कट-ऑफ हाई चली गई तो आप राउंड से बाहर हो जाएंगे। अपनी रैंक का सही आकलन करें और सुरक्षित बैकअप के तौर पर कॉलेजों की लिस्ट तैयार रखें।

लॉक करने से पहले चॉइस का रिव्यू न करना

चॉइस फिल करने के बाद उसे ध्यान से री-चेक करें। कई बार छात्र सीट की प्रेफरेंस सही क्रम में नहीं लगाते हैं। चॉइस लॉक करने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। अगर आपने किसी कम पसंद वाले कॉलेज को ऊपर रख दिया तो हो सकता है कि आपको वही अलॉट कर दिया जाए। इसलिए यह स्टेप बहुत सावधानी से पूरा करें।

फर्जी या गलत डॉक्यूमेंट्स जमा करना

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान फर्जी सर्टिफिकेट, गलत कैटेगरी सर्टिफिकेट या डुप्लिकेट डाक्यूमेंट्स देना किसी अपराध से कम नहीं है। ऐसा करने पर न केवल आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा, बल्कि एंटी-रैगिंग और मेडिकल काउंसिल के सख्त नियमों के तहत 3 से 5 साल तक के लिए बैन भी किया जा सकता है।

फ्री एग्जिट रूल्स को न समझना

नीट यूजी काउंसलिंग के हर राउंड के अपने नियम होते हैं। उदाहरण के लिए, राउंड-1 में आमतौर पर ‘फ्री एग्जिट’ मिलता है, लेकिन राउंड-2 या मॉप-अप (स्ट्रे वैकेंसी) राउंड में अगर सीट अलॉट हो जाती है और आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो सिक्योरिटी मनी जब्त हो सकती है। इसके आगे के राउंड्स से बाहर भी किया जा सकता है।

डेडलाइन और फीस पेमेंट में देरी

नीट यूजी काउंसलिंग पोर्टल पर हर स्टेप की सख्त डेडलाइन होती है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर कॉलेज में रिपोर्टिंग का समय- इनमें से किसी भी काम में कुछ घंटों की देरी भी एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन रद्द करवा सकती है।

स्टेट और ऑल इंडिया कोटा (AIQ) में तालमेल न रखना

15% ऑल इंडिया कोटा और 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग की डेट्स अक्सर आस-पास होती हैं। अगर आप दोनों जगह ट्राई कर रहे हैं तो सभी नियमों को बहुत ध्यान से पढ़ लें। किसी एक जगह सीट फाइनल होने के बाद दूसरी जगह की गाइडलाइंस का पालन न करना आपको कानूनी और तकनीकी उलझन में फंसा सकता है।

UP Board Improvement Exam 2026: यूपी बोर्ड डाक विभाग को दे सकता है परीक्षा कॉपियों की सुरक्षा का जिम्मा, कंपार्टमेंट परीक्षा में लॉन्च किया पायलट प्रोजेक्ट

UP Board Improvement Exam 2026: यूपी बोर्ड डाक विभाग को दे सकता है परीक्षा कॉपियों की सुरक्षा का जिम्मा, कंपार्टमेंट परीक्षा में लॉन्च किया पायलट प्रोजेक्ट

UP Board Improvement Exam 2026: हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से कराने के साथ-साथ आयोजक संस्था की जिम्मेदारी बिना धांधली के कॉपियों की सुरक्षा की भी होती है। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) भविष्य में होने वाली यूपी बोर्ड की हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) की परीक्षा में बड़ा बदलाव कर सकता है। इस संबंध में परिषद ने हाल ही में संपन्न हुई यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट/इंप्रूवमेंट परीक्षा 2026 में पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है।

परीक्षा सामग्री की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक नए कदम के तहत यूपीएमएसपी ने जिला कलेक्शन सेंटर से राज्य के प्राइमरी हब तक आंसर शीट पहुंचाने के लिए भारतीय डाक विभाग के साथ पार्टनरशिप की है। यह पायलट प्रोजेक्ट 28 जुलाई को हाईस्कूल इम्प्रूवमेंट/कम्पार्टमेंट और इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंट परीक्षाओं के दौरान लॉन्च किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स समूह में प्रकाशित खबर के अनुसार, नई व्यवस्था के तहत सभी 75 जिलों से आंसर शीट शुरू में उनके संबंधित कलेक्शन सेंटर पर भेजी गईं। जिन जिलों में कई परीक्षा केंद्र थे, वहां टीचर और डिपार्टमेंट के कर्मचारी इन जिला हब तक आंसर शीट पहुंचाने का काम मैनेज करते रहे। बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि डाक विभाग ने जिला हब से राज्य के मुख्य कलेक्शन सेंटर, सरकारी इंटर कॉलेज (GIC), प्रयागराज तक सामान पहुंचाने का काम संभाला।

इस पहल की पुष्टि करते हुए, UP बोर्ड के सेक्रेटरी भगवती सिंह ने बताया कि यह पहली बार था जब डाक विभाग ने आंसर शीट के एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसपोर्ट का काम संभाला था। सिंह ने कहा, “पायलट पर रिपोर्ट मांगी गई है। अगर यह काम सफल रहा, तो हम अगले साल से सालाना हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए इस व्यवस्था को और बड़े पैमाने पर लागू करेंगे।”

परीक्षार्थियों की आंसर शीट को डिजिटल रूप में आगे भेजने से पहले जीआईसी प्रयागराज में स्कैन किया गया। इसके बाद इन्हें प्रयागराज, मेरठ और वाराणसी के मूल्यांकन केंद्रों पर भेजा जाएगा, जहां उनका मूल्यांकन किया जाएगा और अंक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड किए जाएंगे। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस व्यवस्था से एक जिले से दूसरे जिले में जाने के दौरान आंसर शीट के खोने या चोरी होने का खतरा कम हो जाएगा। इससे ट्रांसपोर्टेशन के लिए शिक्षक, विभाग के स्टाफ और सिक्योरिटी वालों को लगाने से जुड़े खर्च में भी कमी आने की उम्मीद है।

यह पहल मौजूदा ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की सुरक्षा को लेकर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करती है। मार्च 2024 में, मुजफ्फरनगर में यूपी बोर्ड की आंसर शीट ले जा रहे एक टीचर की कथित तौर पर पुलिस एस्कॉर्ट ने हत्या कर दी थी। इस साल की शुरुआत में, ऐसी खबरें आईं कि स्टाफ बिना पूरी सुरक्षा के ई-रिक्शा, मोटरसाइकिल और स्कूटर से आंसर शीट ले जा रहे थे, जबकि सरकारी निर्देशों में खास सेफ्टी प्रोटोकॉल जरूरी थे।

28 जुलाई की कंपार्टमेंट/इंप्रूवमेंट परीक्षाओं के लिए कुल 42,078 कैंडिडेट ने पंजीकरण किया था, जिनमें से 39,543 शामिल हुए और 2,535 अनुपस्थित रहे। इसकी तुलना में, सालाना यूपी बोर्ड कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं में लगभग 8,000 केंद्रों पर 50 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होते हैं।

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