Q2 Results: झींगा कंपनी का मुनाफा 55% गिरा, शेयरों में दिख सकती है बड़ी हलचल

Avanti Feeds Q2 Results: झींगा मछली के कारोबार से जुड़ी कंपनी Avanti Feeds ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 54.9% गिरकर ₹69 करोड़ रह गया। पिछले साल सितंबर तिमाही में कंपनी ने ₹153 करोड़ का मुनाफा कमाया था।

रेवेन्यू में बढ़ोतरी, मुनाफे में गिरावट

अवंति फीड्स के रेवेन्यू में जरूर बढ़ोतरी हुई है। सितंबर तिमाही में ऑपरेशन से रेवेन्यू 8.9% बढ़कर ₹1,752.5 करोड़ हो गया। पिछले साल इसी अवधि में यह ₹1,609 करोड़ था।

हालांकि, कंपनी के खर्च और ऑपरेटिंग प्रदर्शन का असर मुनाफे पर दिखा। EBITDA सालाना आधार पर 59.8% गिरकर ₹78 करोड़ रह गया। एक साल पहले यह ₹194 करोड़ था।

EBITDA मार्जिन भी घटा

कंपनी का EBITDA मार्जिन भी काफी नीचे आ गया है। सितंबर तिमाही में यह घटकर 4.45% रह गया। पिछले साल की समान तिमाही में मार्जिन 12% था। यानी कंपनी की कमाई में रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद ऑपरेटिंग मुनाफे का हिस्सा काफी कम हो गया।

क्या करती है अवंति फीड्स?

हैदराबाद की Avanti Feeds झींगा पालन के लिए फीड बनाने वाली प्रमुख कंपनियों में शामिल है। कंपनी का कारोबार सिर्फ फीड बनाने तक सीमित नहीं है। इसके पास एक्वाकल्चर फार्म, फीड मिल, हैचरी और प्रोसेसिंग प्लांट हैं।

इस तरह कंपनी का कारोबार झींगा उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग तक फैला हुआ है। कंपनी श्रीलंका और बांग्लादेश में भी अपने फीड प्रोडक्ट्स का निर्यात करती है। इसकी सब्सिडियरी Avanti Frozen Foods Pvt Ltd झींगे की प्रोसेसिंग करती है और उसे विदेशों में एक्सपोर्ट करती है।

शेयर का प्रदर्शन

सोमवार, 9 नवंबर को BSE पर Avanti Feeds का शेयर ₹724.60 पर बंद हुआ था। इसमें पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले ₹6 यानी 0.82% की गिरावट रही। पिछले 6 महीने में स्टॉक 48.71% नीचे आया है। हालांकि, 1 साल में इसने 4.28% का रिटर्न दिया है।

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Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

Qualcomm Layoffs: भारत में 1000 से ज्यादा कर्मचारियों की जा सकती है नौकरी, बेंगलुरु से शुरू हुई छंटनी

Qualcomm Layoffs: दिग्गज अमेरिकी चिप निर्माता Qualcomm ने भारत में कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। कंपनी के ग्लोबल वर्कफोर्स रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के तहत भारत में करीब 1,000 या इससे ज्यादा लोगों की नौकरी जा सकती है।

छंटनी का पहला दौर सोमवार को बेंगलुरु स्थित कंपनी के दफ्तर में शुरू हुआ। अमेरिका में भी कंपनी कुछ दिन पहले कर्मचारियों को निकाल चुकी है। भारत में यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होने की उम्मीद है।

वैश्विक स्तर पर 7% कर्मचारियों की छंटनी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Qualcomm दुनियाभर में अपने करीब 7% कर्मचारियों को बाहर कर सकती है। कंपनी में लगभग 52,000 कर्मचारी हैं। भारत में करीब 20,000 लोग काम करते हैं। इसी अनुपात के हिसाब से यहां 1,000 या उससे ज्यादा नौकरियां जा सकती हैं। जनवरी में छंटनी का एक और दौर आ सकता है।

सीनियर इंजीनियर से लेकर नए कर्मचारी तक प्रभावित

भारत Qualcomm का अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा इंजीनियरिंग बेस है। कंपनी के बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली-NCR और चेन्नई में रिसर्च और इंजीनियरिंग सेंटर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, छंटनी का असर सीनियर इंजीनियरों से लेकर हाल में भर्ती हुए कर्मचारियों तक पर पड़ सकता है।

कुछ कर्मचारियों ने दावा किया है कि उन्हें प्रदर्शन को लेकर पहले कोई फीडबैक नहीं दिया गया था। जबकि कंपनी ने इस छंटनी को परफॉर्मेंस बेस्ड बताया है।

तीन महीने की सैलरी का सेवरेंस पैकेज

CEO क्रिस्टियानो आमोन ने अक्टूबर में कर्मचारियों को भेजे इंटरनल मेमो में छंटनी की जानकारी दी थी। उन्होंने इसे बेहतर परफॉर्मेंस कल्चर बनाने की कोशिश बताया था। प्रभावित कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने पर तीन महीने की सैलरी के बराबर सेवरेंस देने की बात सामने आई है। जो कर्मचारी तीन दिन के भीतर रिलीविंग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे, उन्हें एक महीने की अतिरिक्त सैलरी भी मिल सकती है।

स्मार्टफोन चिप कारोबार पर दबाव

यह छंटनी ऐसे समय हो रही है, जब Qualcomm के स्मार्टफोन चिप कारोबार को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी के तिमाही नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे, लेकिन रेवेन्यू का अनुमान बाजार की उम्मीदों से कमजोर रहा। स्मार्टफोन चिप की मांग सुस्त है। वहीं, मेमोरी की बढ़ती कीमतें भी इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग पर दबाव डाल रही हैं।

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Budget 2027: LTCG टैक्स खत्म करने और STCG घटाने की मांग तेज, STT में भी कटौती का सुझाव

Budget 2027: शेयर बाजार में निवेश करने वालों को बजट 2027 में टैक्स से राहत मिल सकती है। उद्योग संगठन PHD चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) ने सरकार से इक्विटी निवेश पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स खत्म करने की मांग की है। साथ ही, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) टैक्स को मौजूदा 20% से घटाकर 10% करने और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) की दरें कम करने का सुझाव दिया है।

PHDCCI ने 10 नवंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट से पहले अपनी सिफारिशें सौंपी हैं। संगठन का मानना है कि कैपिटल मार्केट पर टैक्स का बोझ कम होने से लंबी अवधि के निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारत निवेश के बेहतर विकल्प के तौर पर उभरेगा।

MSME में सीधे पैसा लगाए सरकार

PHDCCI ने छोटे कारोबारियों और MSME के लिए इक्विटी फंडिंग बढ़ाने की भी मांग की है। संगठन चाहता है कि सरकार Fund of Funds Scheme के जरिए MSME में सीधे इक्विटी निवेश करे। इसके लिए स्टार्टअप को शुरुआती पूंजी देने और छोटे-मझोले कारोबारियों के IPO में निवेश की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया है।

PHDCCI के महासचिव और CEO रंजीत मेहता के मुताबिक, कारोबारियों को आसानी से कर्ज और इक्विटी फंडिंग मिलना जरूरी है। टैक्स में राहत और सरकारी योजनाओं का बेहतर अमल भी भारतीय उद्योग को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद कर सकता है।

मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाने की मांग

संगठन ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले लोन की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इसके मुताबिक, शिशु कैटेगरी में लोन की सीमा ₹1 लाख, किशोर में ₹10 लाख और तरुण व तरुण प्लस में ₹20 लाख होनी चाहिए।

इसके अलावा, MSME के लोन को NPA घोषित करने की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने की मांग की गई है। संगठन का कहना है कि छोटे कारोबारियों को पेमेंट मिलने में अक्सर देरी होती है और उनका वर्किंग कैपिटल साइकिल लंबा होता है।

बिना गारंटी लोन और बैंकिंग व्यवस्था पर जोर

PHDCCI ने CGTMSE योजना को मजबूत करने की मांग की है, ताकि छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी के कर्ज मिल सके। इसके लिए बैंकों की जवाबदेही बढ़ाने और लोन आवेदनों की स्थिति जानने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनाने का सुझाव दिया गया है।

संगठन के मुताबिक, देश में 7.47 करोड़ से ज्यादा MSME हैं। ये GDP में करीब 31% और कुल निर्यात में 48.58% योगदान देते हैं। ऐसे में इस सेक्टर को वित्तीय मदद देना रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग, दोनों के लिए अहम है।

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Motilal Oswal Buy Rating: टेक्सटाइल एक्सपोर्टर Gokaldas Exports के शेयर में इस साल अब तक करीब 54% की गिरावट आ चुकी है। रुपये में उतार-चढ़ाव और ग्लोबल अनिश्चितता के बीच भी ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल को इस शेयर में अच्छी तेजी की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने अगले 12 महीने के लिए ₹1,000 का टारगेट प्राइस दिया है। यह मौजूदा स्तर से करीब 48% की तेजी का संकेत देता है।

ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी का अलग-अलग बाजारों में कारोबार और कई देशों में मैन्युफैक्चरिंग का नेटवर्क इसे दूसरी कंपनियों के मुकाबले बढ़त देता है।

दूसरी तिमाही में कैसा रहा प्रदर्शन?

Gokaldas Exports का सितंबर तिमाही में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 13% बढ़कर ₹1,110 करोड़ रहा। भारत में कंपनी का रेवेन्यू 10% बढ़ा। यह ग्रोथ भारतीय अपैरल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की 1.2% ग्रोथ से काफी ज्यादा रही।

अफ्रीका के कारोबार में भी 32% की बढ़ोतरी हुई। ज्यादा बिक्री और बेहतर कीमतों से कंपनी को फायदा मिला। हालांकि, सीजनल कमजोरी का असर भी रहा। बेहतर प्रोडक्ट मिक्स और कामकाज में सुधार से EBITDA मार्जिन 9.4% रहा। कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹41.2 करोड़ था।

दूसरी छमाही में मार्जिन सुधरने की उम्मीद

Gokaldas Exports को वित्त वर्ष 2027 की दूसरी छमाही में मार्जिन बेहतर होने की उम्मीद है। इसमें अनुकूल विदेशी मुद्रा दरों से 130-140 बेसिस पॉइंट का फायदा मिल सकता है। ग्राहक डिस्काउंट वापस लेने से 50 बेसिस पॉइंट का लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, बढ़ी लागत का बोझ ग्राहकों पर डालने से भी मदद मिलेगी।

नई फैक्ट्रियों से बढ़ेगी कमाई

Gokaldas Exports भारत में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा रही है। भोपाल में दूसरे चरण की यूनिट से करीब ₹200 करोड़ और प्रस्तावित रांची यूनिट से करीब ₹400 करोड़ के रेवेन्यू की संभावना है। कंपनी को FY28 से भारत में दो अंकों में वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद है।

अफ्रीका में भी FY28 में 20% से ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान है। अप्रैल 2027 से दो नए ग्राहक ऑर्डर देना शुरू कर सकते हैं।

इन जोखिमों पर भी रखें नजर

मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक से जुड़े कुछ जोखिम भी बताए हैं। इनमें अमेरिका के बाजार पर निर्भरता, कच्चे माल की बढ़ती लागत और नए प्रोजेक्ट में देरी शामिल हैं। कुछ ग्राहकों पर ज्यादा निर्भरता भी चिंता का विषय हो सकती है। इसलिए निवेशकों को कंपनी की क्षमता विस्तार और ऑर्डर बुक पर नजर रखनी चाहिए।

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