उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की बिसात बिछनी शुरू हो गई है और इससे पहले ही प्रदेश की सियासत में एक बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। सियासी गलियारों से आ रही खबरों के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और चंद्रशेखर आज़ाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के बीच गठबंधन पर मुहर लग गई है। गुरुवार को लखनऊ में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन का ऐलान करते हुए ओवैसी ने कहा कि यह गठबंधन उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। आजाद ने समाजवादी पार्टी (SP) और कांग्रेस से नए राजनीतिक मोर्चे में शामिल होने की अपील की.40% दलित-मुस्लिम समीकरण: क्या पलटेगी सियासी बाजी?
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस गठबंधन का मुख्य लक्ष्य उत्तर प्रदेश के करीब 40 फीसदी दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक मंच पर लाना है। प्रदेश की कुल आबादी में लगभग 21 फीसदी दलित और 19 फीसदी मुस्लिम मतदाता हैं।
खास बात: चुनावी आंकड़ों के मुताबिक, यूपी की करीब 41 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जहां दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संयुक्त हिस्सेदारी 50 फीसदी से भी अधिक है। जानकारों का मानना है कि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के कमजोर पड़ने के बाद दलित युवाओं और मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग चंद्रशेखर आज़ाद की ओर आकर्षित हुआ है। ऐसे में ओवैसी और चंद्रशेखर का साथ आना सामाजिक समीकरणों के लिहाज से एक बेहद मजबूत दांव माना जा रहा है।
2022 का रिपोर्ट कार्ड बनाम निकाय चुनाव की सफलता
यदि 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें, तो दोनों ही दलों का प्रदर्शन काफी सीमित रहा था:
2022 के विधानसभा चुनाव में कैसा रहा था दोनों दलों का प्रदर्शन?
पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें, तो दोनों ही दलों का प्रदर्शन काफी सीमित रहा था और वे अपना खाता भी नहीं खोल सके थे। वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने कुल 95 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन पार्टी को राज्य भर में महज 0.49 प्रतिशत वोट ही हासिल हो सके थे। हालांकि, बाद में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में AIMIM ने अपनी स्थिति सुधारी और 5 नगर पालिका अध्यक्षों के साथ-साथ 83 पार्षद व सभासद जिताने में सफलता हासिल की।
दूसरी ओर, चंद्रशेखर आज़ाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने 2022 के चुनाव में 110 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन उसे पूरे प्रदेश में केवल 0.13 प्रतिशत वोट ही मिले थे। बावजूद इसके, नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आज़ाद की शानदार जीत के बाद पार्टी के जनाधार में तेजी से इजाफा हुआ है। अब निकाय चुनाव की सफलता और हालिया राजनीतिक सक्रियता से उत्साहित होकर ये दोनों दल अपने-अपने वोट बैंक को एक साथ जोड़ने और 2027 में बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में हैं।
निकाय चुनावों में मिली सफलता और हालिया राजनीतिक सक्रियता से उत्साहित होकर अब दोनों दल अपने अलग-अलग वोट बैंक को एक साथ जोड़कर विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर करने की फिराक में हैं।
पश्चिम से पूर्वांचल तक इन हॉट सीटों पर गठबंधन की नजर
नए मोर्चे ने अपनी चुनावी रणनीति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक की कई महत्वपूर्ण सीटों को चिह्नित किया है:
पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड: कुंदरकी, संभल, असमोली, बिलारी, रामपुर, मेरठ और नगीना।
मध्य यूपी और पूर्वांचल: कानपुर कैंट, आजमगढ़ की मेहनगर, जौनपुर की मछलीशहर व शाहगंज, बहराइच और श्रावस्ती।
कुंदरकी सीट का उदाहरण : पिछले चुनाव में कुंदरकी सीट पर सपा प्रत्याशी को 1,25,792 वोट मिले थे और उन्होंने जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा दूसरे स्थान पर रही थी। वहीं, AIMIM के उम्मीदवार मोहम्मद वारिस ने अकेले दम पर 14,251 वोट हासिल किए थे। विश्लेषकों का मानना है कि अब दलित वोटों के जुड़ने से ऐसी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बन सकते हैं।
किसका खेल बिगाड़ेगा नया मोर्चा? छोटे दलों की भी बढ़ी धड़कनें
ओवैसी और चंद्रशेखर की इस जुगलबंदी ने प्रदेश के मुख्य विपक्षी दलों के साथ-साथ छोटे क्षेत्रीय दलों की भी चिंता बढ़ा दी है।
सपा-कांग्रेस के ‘PDA’ में सेंध : राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह गठबंधन सीधे तौर पर अखिलेश यादव के PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। मुस्लिम बहुल सीटों पर AIMIM सपा का गणित बिगाड़ सकती है, जबकि चंद्रशेखर बसपा और कांग्रेस के दलित वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं।
छोटे क्षेत्रीय दलों पर असर: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा), निषाद पार्टी और अपना दल जैसे एनडीए के सहयोगी दलों की नजरें भी इस नए मोर्चे पर टिकी हैं, क्योंकि वोटों के ध्रुवीकरण से कई सीटों पर जीत-हार का अंतर प्रभावित हो सकता है।
AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने इस गठबंधन को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि गुरुवार को तीसरे मोर्चे का आधिकारिक ऐलान होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी चुनाव में यह गठबंधन दलितों, अल्पसंख्यकों, गरीबों और वंचितों की सबसे मजबूत आवाज बनकर उभरेगा। बहरहाल, यह नया सियासी प्रयोग सत्ताधारी एनडीए को फायदा पहुंचाएगा या विपक्ष के वोट बांटेगा, इसका असली फैसला तो 2027 के चुनावी नतीजे ही करेंगे।