केंद्र सरकार ने भारत में WhatsApp के प्रस्तावित Username फीचर को लेकर Meta को नोटिस जारी किया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, सरकार ने कंपनी को निर्देश दिया है कि इस फीचर को भारत में तब तक लॉन्च न किया जाए, जब तक इस संबंध में चल रही परामर्श प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।

सरकार इस फीचर के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। फिलहाल सरकार और मेटा की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने Meta से इस नए फीचर पर तीन दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण भी मांगा है। सरकार इस बात का आकलन कर रही है कि कहीं इस फीचर का दुरुपयोग फर्जी पहचान (Impersonation), साइबर धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक गतिविधियों के लिए तो नहीं किया जा सकता।

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प्रस्तावित Username फीचर के तहत WhatsApp यूजर्स बिना अपना मोबाइल नंबर साझा किए एक यूनिक यूजरनेम के माध्यम से दूसरे लोगों से संपर्क कर सकेंगे। हाल ही में WhatsApp ने घोषणा की थी कि इस वर्ष व्यापक रोलआउट से पहले यूजर्स को अपना यूनिक यूजरनेम रिजर्व करने की सुविधा दी जाएगी।

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हालांकि, सरकारी सूत्रों का कहना है कि Meta को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि भारत में यह फीचर तब तक लागू नहीं किया जाएगा, जब तक सरकार और कंपनी के बीच इस विषय पर सभी आवश्यक परामर्श पूरे नहीं हो जाते।

National Rural Health Mission: हाल के वर्षों में आशा कार्यकर्ता (एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट) भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बनकर उभरी हैं। आशा कार्यकर्ता गांव की अपने ही समुदाय से चुनी जाती हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम करती हैं। इन्हें “स्वास्थ्य क्षेत्र का हारावल दस्ता” इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं, बच्चों और पूरे परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा एवं जागरूकता के लिए सबसे आगे रहती हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत वर्ष 2005 में शुरू की गई यह योजना आज सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी दुनिया के लिए एक सफल मॉडल बन चुकी है।

दो दशक का काम और कमाल

आशा कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत हुई। वर्ष 2006 से इनकी नियुक्ति और प्रशिक्षण शुरू हुआ तथा अगले कुछ वर्षों में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। आज भारत में लगभग 10.5 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताएं कार्यरत हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता नेटवर्क माना जाता है। इनकी सबसे अधिक तैनाती ग्रामीण क्षेत्रों में है।

काम का तरीका : आशा कार्यकर्ता उसी गांव की 25 से 45 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं होती हैं। सामान्यतः उन्होंने कम से कम आठवीं या दसवीं तक शिक्षा प्राप्त की होती है। वे घर-घर जाकर स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाती हैं, गर्भवती महिलाओं की पहचान और पंजीकरण कराती हैं, प्रसवपूर्व जांच सुनिश्चित कराती हैं तथा लाभार्थियों को स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाने में मदद करती हैं।

मुख्य कार्य :

• संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और जरूरत पड़ने पर गर्भवती महिला के साथ अस्पताल तक जाना।
• प्रसव के बाद मां और नवजात की देखभाल (होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर) सुनिश्चित करना।
• बच्चों का नियमित टीकाकरण, कुपोषण की रोकथाम तथा परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता फैलाना।
• टीबी, मलेरिया, डेंगू सहित अन्य संचारी रोगों के संभावित मरीजों की पहचान कर उन्हें सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंचाना।
• स्वास्थ्य दिवसों का आयोजन, रिकॉर्ड संधारण तथा समुदाय को विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ना।
• आशा कार्यकर्ताएं एएनएम  आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और चिकित्सकों के साथ समन्वय बनाकर काम करती हैं। इन्हें विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के आधार पर प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।

कोविड-19 महामारी में भी बनीं फ्रंटलाइन योद्धा

कोविड-19 महामारी के दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने अग्रिम पंक्ति के योद्धा के रूप में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। उन्होंने घर-घर सर्वेक्षण किया, संदिग्ध मरीजों की पहचान की, मास्क वितरण, होम आइसोलेशन की निगरानी, टीकाकरण के प्रति जागरूकता तथा लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इनके काम से स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या सुधार आया?

आशा कार्यक्रम ने देश के स्वास्थ्य संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार किया है। वर्ष 2005-06 में संस्थागत प्रसव 40.8 प्रतिशत था, जो 2019-21 में बढ़कर 88.6 प्रतिशत हो गया। मातृ मृत्यु अनुपात वर्ष 2000 के आसपास 301 प्रति एक लाख जीवित जन्म था, जो 2020-22 में घटकर 93 प्रति एक लाख जीवित जन्म रह गया है। इसी प्रकार शिशु मृत्यु दर वर्ष 2005 में 58 प्रति 1000 जीवित जन्म थी, जो घटकर हाल के वर्षों में लगभग 26 प्रति 1,000 जीवित जन्म रह गई है।

विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि जिन महिलाओं तक आशा कार्यकर्ताओं की नियमित पहुंच होती है, उनमें संस्थागत प्रसव, प्रसवपूर्व जांच तथा बच्चों के पूर्ण टीकाकरण की संभावना उल्लेखनीय रूप से अधिक होती है। कुल मिलाकर आशा कार्यकर्ताओं ने गरीब, ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था से जोड़ने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उत्तर प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका

उत्तर प्रदेश में लगभग 1.60 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूत कड़ी के रूप में कार्य कर रही हैं। विशाल आबादी वाले इस राज्य में वे गांव-गांव जाकर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, पोषण, टीबी, मलेरिया तथा अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

प्रदेश के दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में आशा कार्यकर्ताओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। चूंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वास्थ्य और इससे जुड़ी सेवाओं और चुनौतियों की बहुत बेहतर समझ है,इसलिए वह अक्सर इनके सेवाओं की तारीफ भी करते हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में विधानसभा में आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कर्मियों के मानदेय व इंसेंटिव को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने के संकेत दिए हैं।

आशा कार्यकर्ता केवल स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि समुदाय को जागरूक और सशक्त भी बनाती हैं। “आशा” नाम अपने आप में सार्थक है—वे वास्तव में समाज के लिए आशा की किरण हैं। बेहतर प्रशिक्षण, समय पर प्रोत्साहन राशि, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान मिलने से उनका मनोबल और बढ़ेगा तथा देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और मजबूत होगी। एक पंक्ति में कहें तो आशा कार्यकर्ताओं ने स्वयं को भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र का वास्तविक हारावल दस्ता सिद्ध किया है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

Mahua Moitra egg attack: तृणमूल कांग्रेस (TMC) की फायरब्रैंड सांसद महुआ मोइत्रा इन दिनों अपने बयानों से ज्यादा अपने ऊपर हो रहे 'अंडा हमलों' को लेकर सुर्खियों में हैं। बुधवार को बंगाल के नादिया जिले में कुछ ऐसा हुआ जिसने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया। महुआ मोइत्रा जब पार्टी की एक बैठक में शामिल होने पहुंचीं, तो बाहर खड़े प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ उन्हें काले झंडे दिखाए, 'चोर-चोर' के नारे लगाए, बल्कि उन पर अंडों की बौछार भी कर दी।

TMC का फूटा गुस्सा

इस घटना के बाद ममता बनर्जी की पार्टी बैकफुट पर आने के बजाय आक्रामक हो गई है। टीएमसी विधायक सोवनदेब चट्टोपाध्याय ने इसे बंगाल के गिरते स्तर से जोड़ते हुए कहा कि यह अब पश्चिम बंगाल का नया कल्चर बन गया है। यहां कोई सुरक्षित नहीं है। हम ममता दीदी के नेतृत्व में फिर से सड़कों पर उतरेंगे। वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने पुलिस की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस को बेअसर कर के असल में टीएमसी का गला घोंटा जा रहा है। ALSO READ: TMC के बाद शिवसेना UBT में बगावत, महुआ मोइत्रा का तंज- सिर्फ 15 करोड़ रुपए? सस्ते में क्यों जा रहे हैं?

महुआ बोलीं- कोर्ट जाऊंगी

महुआ मोइत्रा ने इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सीधे बीजेपी (BJP) पर उंगली उठाई है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था चरमरा गई है और पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं पुलिस थाने जाऊंगी, हाई कोर्ट जाऊंगी और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाऊंगी।

मेटल डिटेक्टर अंडा नहीं पकड़ सकता

इस पूरे मामले पर भाजपा ने बेहद तंज भरे लहजे में पल्ला झाड़ लिया है। बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने चुटकी लेते हुए कहा कि इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। यह या तो आम जनता का गुस्सा है या फिर टीएमसी की आपसी गुटबाजी। वैसे भी पुलिस के पास सिर्फ मेटल डिटेक्टर होते हैं, ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो यह बता सके कि कौन अपनी जेब में अंडा छिपाकर घूम रहा है। ALSO READ: पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज मार्कंडेय काटजू ने बनाई 'इश्क करो पार्टी', महुआ मोइत्रा को भी दे डाला ये ऑफर!

आखिर क्या है पूरा मामला?

यह घटना बुधवार को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कालीगंज (पलाशी) में हुई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा वहां अपनी ही पार्टी की विधायक अलीफा अहमद के घर पर आयोजित एक संगठित तृणमूल बैठक में हिस्सा लेने गई थीं। महुआ जैसे ही वहां पहुंचीं, अहमद के घर के बाहर प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा हुजूम इकट्ठा हो गया।

प्रदर्शनकारियों ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ 'गो बैक' (वापस जाओ) और 'चोर-चोर' के नारे लगाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते विरोध इतना उग्र हो गया कि भीड़ में से महुआ मोइत्रा को निशाना बनाकर अंडे फेंके जाने लगे। महुआ का आरोप है कि ये आम लोग नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से भेजे गए भाजपा के कार्यकर्ता थे। स्थिति बिगड़ती देख मौके पर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों को मोर्चा संभालना पड़ा, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा गया। ALSO READ: फ्लाइट के अंदर महुआ मोइत्रा के साथ क्या हुआ? नारेबाजी और हंगामे का वीडियो वायरल होने पर भड़कीं सांसद

पहले भी हुई है ऐसी घटना

खास बात यह है कि महुआ मोइत्रा के साथ अंडे फेंकने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले 13 जून को भी जब महुआ कृष्णानगर जिला अदालत में एक मामले के सिलसिले में पेश होने पहुंची थीं, तब वहां मौजूद भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने उन पर अंडा फेंकने का प्रयास किया था। तभी से महुआ और भाजपा के बीच यह 'अंडा युद्ध' लगातार जारी है।

landmark verdict Gujarat High Court: गुजरात हाई कोर्ट ने हिंदू विवाह की वैधता को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि विवाह के दौरान 'सप्तपदी' (सात फेरे) जैसी पारंपरिक और अनिवार्य धार्मिक रीतियां नहीं निभाई गई हैं, तो केवल सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज विवाह पंजीकरण या मैरिज सर्टिफिकेट को कानूनी रूप से मान्य नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद पिछले साल नवंबर महीने में फैमिली कोर्ट द्वारा पारित किया गया एक आदेश रद्द हो गया है।

पारंपरिक रीतियों का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व

जस्टिस इलेश वोरा और जस्टिस आरटी वाछाणी की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए हिंदू संस्कृति में विवाह संस्कार के महत्व पर विशेष जोर दिया। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि भारत में भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद, पारंपरिक धार्मिक रीतियां व्यक्ति के आध्यात्मिक अस्तित्व को शुद्ध और रूपांतरित करती हैं। सप्तपदी जैसी अनिवार्य रीतियां ही हिंदू विवाह का असली आधार हैं और इसके बिना विवाह अधूरा है।

क्या है पूरा विवाद और फैमिली कोर्ट का फैसला?

यह पूरा मामला फैमिली कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर अपील से जुड़ा है। इससे पहले, फैमिली कोर्ट ने पक्षों के बीच हुए कथित विवाह को शून्य (अवैध) घोषित करने से इनकार कर दिया था। फैमिली कोर्ट के इस फैसले से असंतुष्ट होकर यूनाइटेड किंगडम (UK) में रहने वाले अपीलकर्ता युवक कौशल सोनार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और न्याय की गुहार लगाई थी।

अपीलकर्ता का कोर्ट के सामने चौंकाने वाला दावा

अपीलकर्ता कौशल सोनार ने हाई कोर्ट को बताया कि वह इस कथित विवाह से पूरी तरह अनजान था। जब प्रतिवादी महिला ने उसके माता-पिता से संपर्क किया और विवाह का सरकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर खुद को कानूनी रूप से विवाहित पत्नी होने का दावा किया, तब जाकर उसे इस बात का पता चला। युवक ने कोर्ट के समक्ष दृढ़ता से दावा किया कि उसने महिला से कभी शादी नहीं की, कोई हिंदू रीति-रिवाज नहीं निभाए गए और वे कभी भी पति-पत्नी के रूप में साथ नहीं रहे।

फैमिली कोर्ट से हुई बड़ी चूक

इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब खुद प्रतिवादी महिला ने भी फैमिली कोर्ट के समक्ष स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि उनके बीच कोई विवाह समारोह या धार्मिक रीतियां नहीं हुई थीं और वे कभी भी पति-पत्नी के रूप में एक साथ नहीं रहे। हाई कोर्ट ने नोट किया कि महिला की इस स्पष्ट स्वीकारोक्ति के बावजूद, फैमिली कोर्ट ने युवक की शादी रद्द करने की याचिका को खारिज करके बहुत बड़ी गलती की थी।

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 का महत्वपूर्ण उल्लेख

गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान 'हिंदू विवाह अधिनियम, 1955' की धारा 7 का विशेष रूप से उल्लेख किया। इस कानूनी धारा के अनुसार, किसी भी हिंदू विवाह को कानूनी रूप से पूर्ण और बाध्यकारी बनाने के लिए निर्धारित पारंपरिक रीति-रिवाजों और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना अनिवार्य है।

कोर्ट ने माना कि इस मामले में विवाह की इन मूलभूत और कानूनी शर्तों का पालन ही नहीं किया गया था। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब पक्षों के बीच कोई धार्मिक रीतियां ही नहीं निभाई गईं, तो केवल रजिस्ट्रेशन के आधार पर विवाह सिद्ध नहीं होता है। इसलिए हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के पुराने आदेश को पलट दिया और विवाह को शून्य घोषित कर दिया। 

Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

ईरान ने अपने दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को निमंत्रण भेजा है। सूत्रों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अध्यक्ष नितिन नवीन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 9 जुलाई को होने वाले अंतिम संस्कार समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। यह निमंत्रण ऐसे समय आया है, जब पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान भारत के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।

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भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे केंद्रीय मंत्री और बिहार के राज्यपाल

सूत्रों के मुताबिक, भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा और बिहार के राज्यपाल आटा हसनैन ईरान में आयोजित अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया था।

अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम 5 जुलाई से 9 जुलाई तक आयोजित होंगे। समारोह तेहरान, क़ोम और अंत में मशहद में संपन्न होंगे, जहां 9 जुलाई को अंतिम दफन संस्कार किया जाएगा।

फरवरी में हुई थी खामेनेई की मौत

अयातुल्ला अली खामेनेई, जिन्होंने तीन दशकों से अधिक समय तक ईरान का नेतृत्व किया, 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त सैन्य हमलों के दौरान मारे गए थे। उनकी मृत्यु को पश्चिम एशिया की राजनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से की बातचीत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति और क्षेत्रीय शांति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और वैश्विक व्यापार के लिए होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में निर्बाध नौवहन की स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्षेत्र के सभी विवादों का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से निकालने पर जोर देते हुए स्थायी शांति और स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता दोहराई। Edited by : Sudhir Sharma