UP SIR Row: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि यूपी में वोटर लिस्ट से करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कैसे हट गए और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि SIR की प्रक्रिया के बाद उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में ये बातें ‘आज तक पंचायत’ कार्यक्रम में कहीं। उन्होंने विपक्ष की ओर से SIR प्रक्रिया पर उठाए जा रहे सवालों को दुष्प्रचार करार दिया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनौती दी कि अगर उन्हें इस प्रक्रिया पर आपत्ति है तो वे SIR को वापस लेने की मांग करें। योगी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा शामिल कराने के लिए निर्वाचन आयोग से संपर्क किया है। साथ ही क्या इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा गया है।
पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट और ECI के आंकड़ों में अंतर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दावे के समर्थन में पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की विधानसभा मतदाता सूची के बीच अंतर का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि करीब 1.27 करोड़ ऐसे हिंदू मतदाता हैं, जिनके नाम पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में नहीं मिल रहे हैं।
सीएम योगी ने सवाल उठाया कि जब इन लोगों के नाम पंचायत चुनाव की लिस्ट में मौजूद हैं तो विधानसभा की वोटर लिस्ट से उनके नाम कैसे गायब हो गए? इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस विसंगति को लेकर चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया है। यूपी सरकार ने पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने की मांग की है।
66 लाख पंचायत मतदाताओं के नाम गायब होने का दावा
CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि करीब 66 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिनके नाम पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में मौजूद हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग की विधानसभा मतदाता सूची में नहीं हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने करीब 55 लाख ऐसे हिंदू लाभार्थियों का जिक्र किया, जो सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। लेकिन उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं। उन्होंने 18 से 19 साल की उम्र के करीब 4.5 लाख युवाओं के नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं होने का दावा किया। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इन सभी मामलों को लेकर सरकार निर्वाचन आयोग से जांच और जरूरी कार्रवाई की मांग कर रही है। उनका कहना है कि किसी भी पात्र नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
46 लाख मृत मतदाताओं के नाम हटाने पर सहमति
योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि सरकार वोटर लिस्ट से अपात्र लोगों के नाम हटाने के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि करीब 46 लाख मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कथित विदेशी घुसपैठियों के नाम भी मतदाता सूची से हटाने की मांग की।
हालांकि, मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि मृत और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने के साथ-साथ सभी वास्तविक और पात्र वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करना भी जरूरी है। उनके मुताबिक, वोटर लिस्ट को शुद्ध करने की प्रक्रिया में किसी भी योग्य नागरिक का नाम नहीं छूटना चाहिए।
अखिलेश यादव का योगी पर पलटवार
समाजवादी पार्टी (SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल किया कि सीएम योगी को यह जानकारी कैसे मिली और क्या निर्वाचन आयोग ने पूरा आंकड़ा मुख्यमंत्री कार्यालय (UP CMO) के साथ शेयर किया है। अखिलेश ने कहा, “उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घुसपैठियों का मुद्दा बार-बार उठाकर पूरे देश को डराए रखा। अब दावा कर रहे हैं कि एक करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं।”
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल किया, “इन्हें (योगी) कैसे पता कि नाम गायब हैं? लगता है कि निर्वाचन आयोग ने पूरा आंकड़ा मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ शेयर किया है।” सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग यह जानकारी जनता और राजनीतिक दलों को बाद में देता है। लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय को दिखाता है।
अखिलेश ने दिए 3 सुझाव
उन्होंने आरोप लगाया कि वोट देने का अधिकार छीनने के लिए पहले SIR कराया गया, फिर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया गया और अब फॉर्म सात के जरिए साजिश की जा रही है। अखिलेश ने कहा, ”हमारा सुझाव है कि जब सबके आधार कार्ड बन गए हैं तो मतदाता सूची को आधार से जोड़ दिया जाए।”
सपा प्रमुख ने आशंका जताई कि ”फॉर्म छह और सात में बदलाव इसलिए किया जा रहा है ताकि फर्जी वोट बढ़ाए जा सकें।” उन्होंने आगाह किया कि मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर एसआईआर के बाद नागरिकता छिनने का भी खतरा पैदा हो सकता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर भी निशाना साधा और दावा किया कि 2027 में राज्य में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी।
इसके अलावा मंगलवार को एक अन्य पोस्ट में सपा मुखिया ने X पर लिखा, “जब ‘अपने’ पैर फटी बिवाई तब समझ में आई पीर पराई… मुख्यमंत्री जी सच में अगर ये मान बैठे हैं कि 1.27 करोड़ वोट कट गये हैं तो हमारे द्वारा की गई ये पोस्ट अपने ऑफिशीयल हैंडल से री-पोस्ट कर दें। अगर एतराज़ न हो तो उर्दू के चंद लफ़्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए, हम आपसे कहना चाहेंगे: अब कोई फर्क कहां रह गया तुममें और हममें न किसी शिकायत में, न तुम्हारे-हमारे गम में!”