मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार जल जीवन मिशन को केवल योजनाओं तक सीमित न रखकर उसकी जमीनी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में भी लगातार सक्रिय है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए अब जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह स्वयं गांवों में जाकर नल से जलापूर्ति व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करेंगे।

15 से 25 जुलाई के बीच प्रस्तावित इस विशेष अभियान के तहत जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एक दर्जन से अधिक जिलों के गांवों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे न केवल पेयजल आपूर्ति और पानी की गुणवत्ता की जांच करेंगे, बल्कि ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव भी जानेंगे। इस अभियान में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ रहेंगे।
 

जलशक्ति मंत्री और विभागीय अधिकारी गांवों में रात्रि विश्राम भी करेंगे। इस दौरान ग्रामीणों से सीधे संवाद स्थापित किया जाएगा और योजनाओं की वास्तविक स्थिति का निष्पक्ष आकलन होगा। निरीक्षण के दौरान गांवों में 'जल अर्पण' कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिनमें ग्रामीणों को जलापूर्ति व्यवस्था के संरक्षण और संचालन में सहभागी बनाया जाएगा।

जिलों के दौरे के साथ ग्रामीणों से लिया जाएगा फीडबैक

15 और 16 जुलाई को जलशक्ति मंत्री ललितपुर, झांसी और जालौन के गांवों का औचक निरीक्षण करेंगे। इसके बाद 18 और 19 जुलाई को सुल्तानपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर जलापूर्ति व्यवस्था का जायजा लेंगे। इन सभी स्थानों पर वे ग्रामीणों से सीधा फीडबैक लेकर योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करेंगे।

यमुना की सफाई के लिए संतों और ग्रामीणों से संवाद

24 जुलाई को जलशक्ति मंत्री मथुरा में संतों के साथ विशेष संवाद करेंगे। इस बैठक में यमुना नदी की स्वच्छता और संरक्षण को लेकर सुझाव लिए जाएंगे। साथ ही यमुना तटवर्ती ग्रामीणों को भी इस अभियान से जोड़कर नदी सफाई के प्रति जागरूक किया जाएगा।

जलापूर्ति में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन मुख्यालय में सोमवार को आयोजित समीक्षा बैठक में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि किसी जिले से जलापूर्ति संबंधी शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित चीफ इंजीनियर और अधीक्षण अभियंता के विरुद्ध जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी चीफ इंजीनियरों को प्रत्येक परियोजना की व्यक्तिगत समीक्षा करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने निर्देश दिए कि सभी चीफ इंजीनियर अपने स्तर पर भी गांवों में जल अर्पण कार्यक्रम का आयोजन करें। इन आयोजनों में ग्रामवासियों को जलापूर्ति की व्यवस्था सौंपने के साथ-साथ ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति भी सचेत किया जाए। Edited by : Sudhir Sharma

भारत सरकार ने भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे कथित Track 2 Dialogue को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए इससे दूरी बना ली है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि इस तरह की बैठकें पूरी तरह निजी पहल होती हैं और इनमें भारत सरकार की कोई आधिकारिक भागीदारी या समर्थन नहीं होता। उन्होंने बताया कि जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्यापार समझौते को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति बनी थी।

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मीडिया सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसे अनौपचारिक संवाद नए नहीं हैं और न ही इन्हें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दुनियाभर में इस तरह की कई निजी बैठकें विभिन्न विषयों पर होती रहती हैं, जिनका सरकार से कोई संबंध नहीं होता।  विक्टोरिया (सेशेल्स) में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विदेश सचिव ने बताया कि कोलंबो में हुए हालिया कार्यक्रम में भारत और पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी, पूर्व राजनयिक और अन्य विशेषज्ञ शामिल हुए थे, लेकिन यह एक निजी स्तर का आयोजन था।

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उन्होंने कहा कि ऐसे दर्जनों आयोजन दुनिया भर में होते रहते हैं। इनमें कुछ भी नया या विशेष नहीं है। ये पूरी तरह निजी संस्थाओं द्वारा आयोजित निजी कार्यक्रम होते हैं। भारत सरकार की इसमें कोई आधिकारिक भागीदारी या समर्थन नहीं है। 

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मिस्री ने यह भी साफ किया कि इनमें शामिल भारतीय प्रतिभागी- चाहे वे पूर्व राजनयिक हों या पूर्व सैन्य अधिकारी- अपनी व्यक्तिगत क्षमता में हिस्सा लेते हैं और उनके विचार सरकार की आधिकारिक नीति को नहीं दर्शाते। इसके अलावा विदेश सचिव ने भारत- अमेरिका व्यापार वार्ता का भी जिक्र किया। Edited by : Sudhir Sharma

modi cabinet reshuffle: संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले दिल्ली के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मोदी सरकार 3.0 के पहले बड़े 'मिड-टर्म रीसेट' यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल फेरबदल की तैयारियां अंतिम चरण में मानी जा रही हैं। हाल ही में केंद्रीय राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद इन अटकलों को और बल मिला है। इस फेरबदल में न केवल कई मंत्रियों के विभाग बदलेंगे, बल्कि खराब परफॉर्मेंस वाले चेहरों की छुट्टी भी हो सकती है, जबकि चुनावी राज्यों के युवा चेहरों को टीम मोदी में एंट्री मिलने की उम्मीद है।

जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से पहले इस पूरी कवायद को अंजाम दिया जा सकता है। यह फेरबदल केवल प्रशासनिक स्तर पर विभागों का बदलाव नहीं होगा, बल्कि इसके जरिए आगामी विधानसभा चुनावों (उत्तर प्रदेश, बिहार) और 2029 के सियासी समीकरणों को साधने की भी कोशिश की जाएगी। मंगलवार यानी 30 जून को मोदी सभी विभागों के सचिवों के साथ भी बैठक करने वाले हैं। संभवत: इस बैठक के माध्यम से वे मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा भी कर लें। ALSO READ: भारत की समुद्री शक्ति को नई उड़ान, PM मोदी ने INS Dunagiri, Agray और Sanshodhak किए कमीशन

यह बदलाव सरकार के साथ-साथ भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में भी दिखेगा, जहां पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में 'टीम नितिन नबीन' का भी ऐलान होने जा रहा है। माना जा रहा है कि जिन मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, उन्हें संगठन में एडजस्ट किया जा सकता है। अगले साल यानी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव खासकर उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात को ध्यान में रखते हुए वहां के नेताओं को मंत्रिमंडल में स्थान ज्यादा मिल सकता है। इसके साथ ही जिन मंत्रियों का राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो चुका है, साथ ही उन्हें दोबारा नहीं चुना गया है, उनकी छुट्‍टी भी तय मानी जा रही है। 

किसकी हो सकती है छुट्टी?

इस फेरबदल में 'परफॉर्मेंस' और 'संगठनात्मक जरूरत' को सबसे बड़ा पैमाना बनाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, कई बड़े और चौंकाने वाले नाम इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। कुछ मंत्रालयों से जुड़े हालिया विवादों के बाद मंत्रियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। विशेष रूप से पेपर लीक मामलों और अन्य प्रशासनिक विसंगतियों के चलते शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के राजनीतिक भविष्य को लेकर कयासों का बाजार गर्म है।

दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष बने पंकज चौधरी और दिल्ली भाजपा की कमान संभालने वाले हर्ष मल्होत्रा जैसे नेताओं को 'एक व्यक्ति-एक पद' के नियम के तहत संगठन में पूरी तरह सक्रिय करने के लिए मंत्री पद से मुक्त किया जा सकता है। हाल ही में जॉर्ज कुरियन का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने और पार्टी द्वारा उन्हें दोबारा न भेजे जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसी तरह हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा के संदर्भ में भी चर्चाएं तेज हैं। ALSO READ: नीट विवाद के बीच 11 छात्रों ने की खुदकुशी, अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, 1 करोड़ मुआवजे की मांग

किसे मिल सकता है मौका?

कैबिनेट विस्तार में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन के साथ-साथ युवाओं को तरजीह दी जाएगी। उत्तर प्रदेश और पंजाब के आगामी चुनावों को देखते हुए इन राज्यों से नए सामाजिक समीकरणों को साधने वाले चेहरों को शामिल किया जाएगा। बिहार से मुख्‍यमंत्री पद छोड़कर केन्द्र में आए नीतीश कुमार को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय है। उन्हें उनकी पसंद का रेल मंत्रालय भी दिया जा सकता है।

पंजाब चुनाव को देखते हुए आप छोड़कर आए राघव चड्‍ढा और भाजपा नेता चुघ को मंत्री बनाया जा सकता है। टीएमसी और शिवसेना यूबीटी छोड़कर आए नेताओं को भी मौका मिल सकता है। शिवसेना से एकनाथ शिंदे के बेटे एकनाथ शिंदे का नाम प्रमुखता से चल रहा है। इनके साथ ही कुछ महिला चेहरों को भी मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। 

किसका बदलेगा विभाग?

वित्त मंत्रालय और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े भारी-भरकम मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की गई है। चर्चा है कि नितिन गडकरी को कुछ अतिरिक्त या नए महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि कुछ अन्य आर्थिक मंत्रालयों में मंत्रियों के पोर्टफोलियो बदले जा सकते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का विभाग बदलकर उन्हें शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। सरकार से संगठन में बदलाव: कुछ कद्दावर मंत्रियों को सरकार से हटाकर संगठन (BJP) में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भेजा जा सकता है, ताकि राज्य स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जा सके।

क्या है इस फेरबदल की मुख्य वजह?

सरकार चाहती है कि संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले नए मंत्री अपने विभागों को संभाल लें ताकि विपक्ष के हमलों का मजबूती से जवाब दिया जा सके। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम की घोषणा भी इसी के साथ होनी है, जिससे सरकार और संगठन में बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके। कहा जा रहा है कि विभिन्न राज्यों के आगामी चुनावों में किसी भी प्रकार के असंतोष को थामने के लिए जमीनी पकड़ रखने वाले नेताओं को आगे लाने की योजना है।

दिल्ली के सियासी गलियारों में बैठकों का दौर जारी है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जेपी नड्डा और नितिन नबीन के साथ अंतिम दौर की चर्चा पूरी हो चुकी है और जल्द ही नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण की तारीख सामने आ सकती है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के अगले विदेश दौरे से पहले नए मं‍त्री शपथ ले सकते हैं। 

Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

Yogi Government OBC Digital Training: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगारपरक योजनाओं को नई दिशा मिली है। इसी क्रम में पिछड़ा वर्ग के युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई ओ लेवल एवं सीसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना युवाओं के लिए बड़ी सौगात बनकर सामने आई है।

योगी सरकार ने इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिया है। इच्छुक छात्र-छात्राएं 10 जुलाई 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट http://obccomputertraining.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1 अगस्त 2026 से प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा।

नीलिट से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से कराया जाता है प्रशिक्षण

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित इस योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के युवक-युवतियों को 'ओ' लेवल और 'सीसीसी' कंप्यूटर प्रशिक्षण निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का लाभ उन्हीं ओबीसी छात्र-छात्राओं को मिलेगा, जिन्होंने इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया हो। साथ ही उनके माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए। इसके अलावा लाभार्थी किसी अन्य शिक्षण संस्थान से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा हो। विशेष बात यह है कि प्रशिक्षण भारत सरकार की नीलिट से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से कराया जाता है। 

तीन महीने में पूरा होता है सीसीसी कोर्स

'ओ' लेवल कंप्यूटर प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष निर्धारित है, जबकि 'सीसीसी' कोर्स तीन महीने में पूरा होता है। दोनों ही पाठ्यक्रम रोजगार की दृष्टि से बेहद उपयोगी माने जाते हैं। इस योजना के तहत 'ओ' लेवल प्रशिक्षण के लिए प्रति छात्र 15,000 रुपये की राशि सरकार द्वारा वहन की जाती है। वहीं 'सीसीसी' प्रशिक्षण के लिए प्रति छात्र 3,500 रुपये का भुगतान सीधे विभाग द्वारा किया जाता है। इससे छात्रों पर किसी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है और वे पूरी तरह निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर पाते हैं।

पिछले वर्ष हजारों छात्रों ने प्रशिक्षण किया प्राप्त

वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के अंतर्गत कुल 29,191 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें 22,407 छात्रों ने 'ओ' लेवल और 6,784 छात्रों ने 'सीसीसी' कोर्स पूरा किया है। प्रदेश में वर्तमान समय में कुल 299 संस्थाएं इस योजना के तहत चयनित हैं। इनमें 52 संस्थान केवल ओ लेवल, 43 संस्थान केवल सीसीसी और 204 संस्थान दोनों कोर्स संचालित कर रहे हैं। 

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के निदेशक उमेश प्रताप सिंह ने सभी पात्र छात्र-छात्राओं से अपील की कि वे 10 जुलाई 2026 तक विभाग की ओर से जारी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन जरूर करें। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण न केवल युवाओं को डिजिटल रूप से दक्ष बनाएगा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और रोजगार के लिए सक्षम बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

Edited by: Vrijenedra Singh Jhala 

उत्तर प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य और विंध्य धाम जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों के व्यापक विकास के बाद अब प्रदेश सरकार ने जीवनदायिनी मां गोमती नदी के उद्गम स्थल को भी विश्वस्तरीय पर्यटन एवं आस्था केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है।

इसी क्रम में पीलीभीत जनपद के पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र की कलीनगर तहसील स्थित गोमती उद्गम स्थल के विकास के लिए पर्यटन विभाग ने 1.04 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की है। इसके तहत प्रथम चरण में 78 लाख रुपये की धनराशि जारी कर दी गई है। परियोजना के पूर्ण होने के बाद यह स्थल धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यटन का नया आकर्षण बनेगा।

करोड़ों लोगों के जीवन और आजीविका का आधार

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि मानव सभ्यता का विकास सदैव नदियों के तटों पर हुआ है। प्रदेश की जीवनदायिनी एवं सांस्कृतिक आस्था की प्रतीक गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जनपद के माधोटांडा ग्राम के समीप गोमत ताल (पूर्व नाम फुलहर झील) से होता है। सनातन परंपरा में अत्यंत प्रतिष्ठित गोमती नदी प्रदेश के विशाल भूभाग को सिंचित करते हुए करोड़ों लोगों के जीवन और आजीविका का आधार है। उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा गोमती उद्गम स्थल को एक प्रमुख आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जा रहा है।

पर्यटन आकर्षण के लिए होंगे कई काम

परियोजना के अंतर्गत श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए आधुनिक आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराया जाएगा। इसके तहत लगभग 48.69 लाख रुपये की लागत से बहुउद्देशीय हॉल बनाया जाएगा, जबकि 13.44 लाख रुपये से आधुनिक शौचालय ब्लॉक और 9.45 लाख रुपये से शेड का निर्माण कराया जाएगा।

इसके अतिरिक्त इंटरलॉकिंग मार्ग, आकर्षक उद्यान एवं सौंदर्यीकरण, सोलर आधारित सुविधाओं, अन्य यात्री सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। इस परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) को मिली है।

धार्मिक विरासत को मिलेगा सम्मान

गोमती नदी को सनातन परंपरा में विशेष सम्मान प्राप्त है। इसका उद्गम पीलीभीत जनपद के माधोटांडा क्षेत्र स्थित पौराणिक फुलहर झील (गोमत ताल) से होता है। लगभग 960 किलोमीटर की यात्रा करते हुए यह नदी पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर और जौनपुर आदि जनपदों को जीवन प्रदान करती हुई अंततः गाजीपुर जिले में गंगा नदी में समाहित हो जाती है।
 

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लंका विजय के बाद भगवान श्रीराम ने गोमती नदी में स्नान कर पुण्य अर्जित किया था। वहीं नैमिषारण्य में 33 कोटि देवी-देवताओं की तपस्थली भी गोमती नदी के तट पर ही मानी जाती है। यही कारण है कि गोमती नदी प्रदेश की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत की वाहक मानी जाती है।

मां गोमती सनातन आस्था की प्रतीक

मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश अपनी प्राकृतिक धरोहरों को विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। मां गोमती का उद्गम स्थल महज एक भौगोलिक बिंदु न होकर, हमारी सनातन आस्था और लोकजीवन का महत्वपूर्ण स्थल भी है। इसके समग्र विकास से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। हमारा प्रयास है कि प्रदेश की प्रत्येक पवित्र धरोहर को विश्व पर्यटन मानचित्र पर सम्मानजनक स्थान दिलाया जाए। Edited by : Sudhir Sharma