MoRTH proposes mandatory V2V communication systems from October 2028

Vehicle-to-Vehicle communication

The Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) has proposed making Vehicle-to-Vehicle (V2V) communication systems mandatory on all newly manufactured vehicles from October 1, 2028. According to the draft notification, the mandate will apply to L-, M- and N-category vehicles, which include two-wheelers, passenger vehicles and commercial vehicles. The proposal seeks to amend the Central Motor Vehicles Rules (CMVR), 1989.

  • AIS-230 standard introduced for V2V systems
  • Will use On-Board Units operating between 5.875GHz-5.925GHz
  • Public consultation open for 30 days

MoRTH proposes phased rollout of Vehicle-to-Vehicle communication systems

MoRTH’s draft notification proposes a phased rollout of V2V communication systems. Manufacturers voluntarily offering the technology from October 1, 2027, will have to ensure they comply with AIS-230, the new Automotive Industry Standard for V2V communication systems. If approved in its current form, the fitment of V2V communication systems will become mandatory for all newly manufactured L-, M- and N-category vehicles from October 1, 2028.

The Automotive Industry Standard lays down the minimum technical, functional, performance, environmental and cybersecurity requirements for V2V communication systems. These include radio performance, receiver sensitivity and selectivity, Global Navigation Satellite System (GNSS) and positioning requirements, electrical and power-supply requirements, electromagnetic interference and compatibility, cybersecurity and communication security, and performance requirements for road safety applications.

Furthermore, the standard specifies the use of factory-fitted On-Board Units (OBUs) based on Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X) technology operating in the 5.875GHz to 5.925GHz frequency band. The Department of Telecommunications exempted the use of this spectrum from licensing requirements through a notification issued on June 10, 2026.

The standard also defines safety applications such as Emergency Brake Alert, Forward Collision Warning, Wrong-way Driving Alert and Emergency Vehicle Alert, enabling vehicles to exchange real-time information and warn drivers of potential hazards. The draft notification has been opened for public consultation for 30 days, following which the ministry will review the comments received before issuing the final notification.

What is Vehicle-to-Vehicle (V2V) communication?

The technology enables vehicles equipped with V2V communication systems to wirelessly exchange real-time information such as speed, position, direction and acceleration. While conventional Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) rely on cameras, radars, other onboard sensors and driver inputs, V2V allows vehicles to communicate directly with one another using Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X) technology.

This enables quicker detection of potential hazards that may not yet be visible to the driver and, according to the ministry, “is therefore expected to complement ADAS and support proactive accident prevention, connected mobility and future intelligent transport applications.” The ministry also says the technology can provide warnings for situations involving sudden braking, forward-collision risks, unsafe lane changes and approaching emergency vehicles.

Challenges on the implementation of V2V communication systems

While the proposal marks a major step towards introducing V2V communication systems in India, it’s not without challenges. Automakers not only need to integrate and validate these systems across various models in their line-up but also ensure they work as intended between vehicles made by different manufacturers.

In terms of costs, earlier estimates had suggested the On-Board Units (OBUs) could add around Rs 5,000 to Rs 7,000 to the cost of each vehicle, although the latest draft notification doesn’t explore the cost angle of integrating V2V technology. With connected-vehicle technologies, there will also be a need for robust cybersecurity measures, while importance must also be given to other factors such as data protection and user privacy.

When first announcing plans to introduce V2V technology earlier this year, Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari said that it would allow drivers to “talk to each other like pilots.” However, despite being under development globally for more than two decades, widespread adoption of the technology remains limited.

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Stocks to Watch: एक्सपायरीज की बाढ़ में एक लिस्टिंग; Meesho-Indigo से लेकर आज Tata Chemicals तक इन स्टॉक्स पर फोकस

Stocks to Watch: अधिकतर एशियाई बाजारों से कमजोर रुझानों के बीच गिफ्ट निफ्टी से आज घरेलू मार्केट में लाल शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 67.00 प्वाइंट्स यानी 0.28% की गिरावट के साथ 23,975.00 पर है। चूंकि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी समेत एनएसई के इंडेक्सेज और स्टॉक्स के एफएंडओ कॉन्ट्रैक्ट्स की मंथली एक्सपायरी है तो मार्केट में आज तेज हलचल दिख सकती है। एक कारोबारी दिन पहले 27 जुलाई को सेंसेक्स (Sensex) 776.01 प्वाइंट्स यानी 1.02% की बढ़त के साथ 76,835.78 और निफ्टी 50 (Nifty 50) भी 228.50 प्वाइंट्स यानी 0.96% के उछाल के साथ 23,995.95 पर बंद हुआ था। अब आज इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो अपनी खास कॉरपोरेट एक्टिविटीज के चलते कुछ स्टॉक्स में तेज हलचल दिख सकती है। यहां इन शेयरों के बारे में डिटेल्स दी जा रही है।

आज इन कंपनियों के आएंगे कारोबारी नतीजे

लार्सन एंड टुब्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL), अंबुजा सीमेंट्स, टाटा कैपिटल, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, सिटी यूनियन बैंक, डीसीएम श्रीराम, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, फाइजर, फीनिक्स मिल्स, पाइन लैब्स, रैडिको खेतान, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, सुजलॉन एनर्जी, वरुण बेवरेजेज और वीएसटी इंडस्ट्रीज आज कारोबारी नतीजे पेश करेंगी।

इन कंपनियों के रिजल्ट पेश

Coal India Q1 (Consolidated YoY)

जून 2026 तिमाही में सालाना आधार पर कोल इंडिया का कंसालिडेटेड प्रॉफिट 0.6% बढ़कर ₹8,852.1 करोड़ और रेवेन्यू 7.8% उछलकर ₹46,254.8 करोड़ पर पहुंच गया।

Tata Power Company Q1 (Consolidated YoY)

जून 2026 तिमाही में सालाना आधार पर टाटा पावर कंपनी का कंसालिडेटेड प्रॉफिट 11% बढ़कर ₹1,401 करोड़ और रेवेन्यू 5.6% उछलकर ₹19,051.3 करोड़ पर पहुंच गया।

Happiest Minds Technologies Q1 (Consolidated YoY)

जून 2026 तिमाही में सालाना आधार पर हैप्पिएस्ट माइंड्स टेक का कंसालिडेटेड प्रॉफिट 18.3% बढ़कर ₹67.6 करोड़ और रेवेन्यू 14.3% उछलकर ₹628.5 करोड़ पर पहुंच गया।

Bharat Electronics Q1 (Consolidated YoY)

जून 2026 तिमाही में सालाना आधार पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसालिडेटेड प्रॉफिट 8.7% बढ़कर ₹1,054.3 करोड़ और रेवेन्यू 25% उछलकर ₹5,547 करोड़ पर पहुंच गया।

Tata Chemicals Q1 (Consolidated YoY)

जून तिमाही में सालाना आधार पर टाटा केमिकल्स कंसालिडेटेड लेवल पर ₹252 करोड़ के मुनाफे से ₹17 करोड़ के घाटे में आ गई। इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू भी 14.4% बढ़कर ₹4,255 करोड़ पर पहुंच गया।

Godfrey Phillips India Q1 (Consolidated YoY)

जून 2026 तिमाही में सालाना आधार पर गॉडफ्रे फिलिप्स का कंसालिडेटेड प्रॉफिट 44.3% गिरकर ₹198.4 करोड़ और रेवेन्यू 18.9% फिसलकर ₹1,205.5 करोड़ पर आ गया।

Wheels India Q1 (Consolidated YoY)

जून 2026 तिमाही में सालाना आधार पर व्हील्स इंडिया का कंसालिडेटेड प्रॉफिट 28.2% बढ़कर ₹38.3 करोड़ और रेवेन्यू 17.8% उछलकर ₹1,491 करोड़ पर पहुंच गया।

Northern Arc Capital Q1 (Standalone YoY)

जून 2026 तिमाही में सालाना आधार पर नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का कंसालिडेटेड प्रॉफिट 17.6% बढ़कर ₹121.8 करोड़ और ब्याज से नेट इनकम (NII) 44.2% उछलकर ₹496.1 करोड़ पर पहुंच गया।

Usha Martin Q1 (Consolidated YoY)

जून 2026 तिमाही में सालाना आधार पर ऊषा मार्टिन का कंसालिडेटेड प्रॉफिट 40.7% बढ़कर ₹142 करोड़ और रेवेन्यू 16.4% उछलकर ₹1,033 करोड़ पर पहुंच गया।

CCL Products India Q1 (Consolidated YoY)

जून 2026 तिमाही में सालाना आधार पर सीसीएल प्रोडक्ट्स का कंसालिडेटेड प्रॉफिट 61.3% बढ़कर ₹116.9 करोड़ और रेवेन्यू 13.7% उछलकर ₹1,200.4 करोड़ पर पहुंच गया।

Gravita India Q1 (Consolidated YoY)

जून 2026 तिमाही में सालाना आधार पर ग्रेविटा इंडिया का कंसालिडेटेड प्रॉफिट 14.1% बढ़कर ₹106.4 करोड़ और रेवेन्यू 41.8% उछलकर ₹1,475.1 करोड़ पर पहुंच गया।

Stocks to Watch: इन स्टॉक्स पर भी रहेगी नजर

Meesho

सीएनबीसी-टीवी18 की सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट के मुताबिक एलिवेशन कैपिटल (Elevation Capital) ब्लॉक डील के जरिए मीशो में ₹1,200 करोड़ के शेयर बेच सकती है। जून 2026 तक कंपनी में एलिवेशन कैपिटल की हिस्सेदारी 12.04% थी।

InterGlobe Aviation (Indigo)

इंडिगो के बोर्ड ने गौरव नेगी को 27 जुलाई से चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की जगह एमडी का सलाहकार बना दिया। गौरव की जगह बोर्ड ने डिप्टी सीएफओ किरण थडिमरी को 28 जुलाई से कंपनी का सीएफओ बनाने को भी मंजूरी दी है।

Adani Energy Solutions

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस ने 27 जुलाई को अपना क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (QIP) इश्यू लॉन्च किया, जिसमें फ्लोर प्राइस प्रति शेयर ₹1,698.15 तय किया गया है जिस पर कंपनी 5% तक की छूट भी दे सकती है।

Tata Motors Passenger Vehicles

गुजरात के साणंद में टियागो, टिगोन, नेक्सन और सिएरा बनाने वाली टाटा मोटर्स पैसेंजर वेईकल्स के प्लांट में भारी बारिश के चलते बाढ़ से काम बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसके अलावा गुजरात और उसके आस-पास सप्लायर्स की फैसिलिटीज में भी काम प्रभावित हुआ है। पिछले कुछ दिनों से सप्लायर्स की फैसिलिटीज और कंपनी के प्लांट में प्राथमिकता के आधार पर प्रोडक्शन फिर से शुरू करने की कोशिशें चल रही हैं। कंपनी को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे।

TVS Motor Company

टीवीएस मोटर कंपनी ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज में लुकास-टीवीएस (Lucas-TVS) से 1.13 करोड़ इक्विटी शेयर (4.39% हिस्सेदारी) ₹711 करोड़ में खरीद ली। इसके बाद टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज में कंपनी की हिस्सेदारी 80.76% से बढ़कर 85.15% हो गई।

Pfizer

अमित अग्रवाल ने कंपनी के बाहर नए मौके को लेकर फाइजर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर – फाइनेंस और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पद से इस्तीफ़ा दे दिया है, जो 8 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा।

Zaggle Prepaid Ocean Services

जैगल प्रीपेड ने डेमलर इंडिया कमर्शियल वेईकल्स (Daimler India Commercial Vehicles-DICV) के साथ तीन साल का एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत यह DICV को उसके फ्लीट पार्टनर्स के लिए जैगल जैटिक्स (Zaggle Zatix) और कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम मुहैया कराएगी।

लिस्टिंग

मेटलिक टेक्नोफॉर्ज के शेयर आज एनएसई एसएमई पर लिस्ट होंगे।

एक्स-डेट

गोदरेज प्रॉपर्टीज, ग्रीव्स कॉटन, डॉलर इंडस्ट्रीज, ईआईएच एसोसिएटेड होटल्स, जीएमएम फॉडलर, मेनन पिस्टन्स, परमानेंट मैग्नेट्स, रेजोनेंस स्पेशलिटीज, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया और एसआरएफ के शेयर आज एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे तो आईआरबी इनविट फंड के इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और हार्डविन इंडिया के बोनस की भी आज एक्स-डेट है।

स्टॉक मार्केट में आज की लाइव हलचल के लिए यहां जुड़ें

डिस्क्लेमर: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

Indian Oil launches premium Servo Hyper Series lubricants

Servo Hyper Drive lubricants

Indian Oil has introduced a new premium lubricant to its Servo range. Called the Servo Hyper Series, the brand says its the ‘most advanced premium lubricant portfolio, designed to meet the evolving requirements of modern engines and high- performance industrial equipment.” 

Servo Hyper Series Lubricants: What is it?

Indian Oil states that the Servo Hyper Series Lubricants deliver superior engine performance, improved fuel efficiency and extended drain intervals under demanding operating conditions by using “advanced synthetic base oils and next-generation additive technologies.” It comprises three versions for different vehicle applications, namely Hyper Sport for motorcycles, Hyper Drive for passenger cars, and Hyper Torq for commercial vehicles.

The Hyper Drive lubricants for cars consist of two products. The regular Hyper Drive applies to BS6 petrol and diesel-powered cars and is recommended for vehicles from manufacturers such as Honda, GM (Chevrolet), Ford, Toyota, Nissan, Maruti-Suzuki, MG, Renault, Hyundai, Citroën, Volkswagen Group, BMW, Mercedes-Benz and others. The Hyperdrive NXT is for high-performance cars and is compatible with petrol, diesel, CNG, flex-fuel and hybrid vehicles. Indian Oil says that the NXT is ‘optimised for hybrid cold starts and E85 petrol.’  

Under its Hyper Sport series of lubricants for bikes, the Hyper Sport F5 is recommended for superbikes and racing motorcycles from BMW Motorrad, Ducati, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, KTM and Honda. It has a drain interval of up to 10000km. The Hyper Sport 4T is recommended for most four-stroke 2-wheeler engines and is specifically recommended for Royal Enfield, Hero MotoCorp, Bajaj, TVS, Honda, Yamaha and other leading motorcycle brands. The Hyper Sport scooter is specifically recommended for 4-stroke gearless scooters. Both the Hyper Sport 4T and Scooter have a drain interval of up to 8000km.

For commercial vehicles, Indian Oil’s Servo Hyper Torq consists of three versions. The standard Hyper Torq is applicable for heavy-duty diesel-powered commercial vehicles operating under BS4 emissions and earlier. It has a drain interval of up to 80,000 km. The Hyper Torq NXT is recommended for BS6-compliant commercial vehicles and has a drain interval up to 1,20,000 km. The Hyper Torq XP is a fully synthetic commercial vehicle engine oil for truck engines operating with low sulphur content. This oil has a drain interval of up to 10,000km.

India drafts cybersecurity rules for connected vehicles

Mercedes Drive Pilot

The Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) has published draft rules that would, for the first time, make cybersecurity and software-update management mandatory for certain categories of motor vehicles in India. The proposed regulations introduce two new provisions under the Central Motor Vehicles Rules, 1989, and are open for public comments for 30 days before being finalized.

  1. New rules introduce mandatory cybersecurity and software-update standards
  2. New standards to remain in force until BIS issues its own norms
  3. India aligns with vehicle regulations followed in the EU, Japan and South Korea

New cybersecurity and software-update rules proposed

The draft notification proposes adding Rules 125-T and 125-U to the Central Motor Vehicles Rules, 1989. Rule 125-T covers vehicle cybersecurity and requires eligible vehicles to comply with AIS-189, India’s cybersecurity standard, while Rule 125-U mandates compliance with AIS-190 for software updates. Both standards will remain in force until the Bureau of Indian Standards (BIS) issues its own specifications, at which point those will take over.

The cybersecurity rules will apply to passenger vehicles, commercial vehicles and tractors equipped with at least one electronic control unit (ECU), as well as quadricycles with Level 3 or higher automated driving capability. The software-update requirements will cover a wider range of vehicles, including passenger vehicles, commercial vehicles, trailers and semi-trailers.

Rollout to be phased until 2029

Rather than applying the rules to all vehicles at once, MoRTH has proposed a phased rollout based on risk exposure. Vehicles with Level 3 or higher automated driving systems will be the first to comply, with deadlines beginning in October 2026 for new models and April 2027 for existing ones. Vehicles capable of receiving over-the-air (OTA) software updates will follow between April and October 2028, while all other vehicles with software-update capability will come under the rules from October 2029.

India moves closer to global regulations

According to the draft notification, the proposed rules align India with the United Nations regulatory framework already adopted in markets such as the European Union, Japan and South Korea, where cybersecurity and software-update management are mandatory requirements for vehicle type approval.

टाटा मोटर्स ने सरकार से मिलाया हाथ, पुराने ट्रक-बस बदलने पर मिलेगी खास छूट; शेयरों पर रहेगी नजर

Tata Motors share price: टाटा ग्रुप की ऑटो कंपनी टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल (Tata Motors CV) ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के साथ समझौता किया है। इसके तहत कंपनी दिल्ली-एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को हटाकर नए और कम प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों से बदलने की सरकारी योजना में हिस्सा लेगी।

नए ट्रक और बस खरीदने पर मिलेगी 8% तक छूट

इस योजना के तहत टाटा मोटर्स पात्र ग्राहकों को नए ट्रक और बस खरीदने पर एक्स-शोरूम कीमत पर 8% तक की छूट देगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) पर भी छूट मिलेगी। हालांकि, EV पर मिलने वाली छूट उसी कैटेगरी के डीजल या पेट्रोल व्हीकल पर लागू छूट तक सीमित रहेगी।

सरकार भी देगी अतिरिक्त फायदे

योजना में शामिल लोगों को केंद्र सरकार की ओर से कई फायदे मिलेंगे। सरकार 5% ब्याज सब्सिडी देगी। इसके अलावा पांच साल तक हर महीने फ्यूल वाउचर भी दिए जाएंगे।

योजना में शामिल राज्य सरकारें मोटर व्हीकल टैक्स में 10 साल तक 100% तक की छूट दे सकती हैं। इसके अलावा पात्र लोगों को व्हीकल रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं देनी होगी।

इस योजना को लागू करने के लिए Ashok Leyland और Switch Mobility ने भी सरकार के साथ समझौता किया है। ट्रक और बस बाजार में इन दोनों कंपनियों की संयुक्त हिस्सेदारी करीब 50% है।

क्या है 5,041 करोड़ रुपये की योजना?

केंद्र सरकार ने इसी महीने 5,041 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी थी। इसका मकसद दिल्ली-एनसीआर में चल रहे 2 लाख से ज्यादा पुराने ट्रक और बसों को हटाना है। उनकी जगह BS-VI या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाए जाएंगे।

योजना के दायरे में 1.9 लाख से ज्यादा ट्रक और करीब 16,000 बसें आएंगी। ये ऐसे व्हीकल्स हैं जो BS-IV या उससे पुराने इमिशन नॉर्म्स पर चलते हैं।

प्रदूषण कम करने पर फोकस

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में होने वाले कुल पार्टिकुलेट प्रदूषण का करीब 40% हिस्सा ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है। इसमें डीजल और पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया, कार, बस और ट्रक शामिल हैं।

सरकार का कहना है कि BS-I से BS-IV मानकों वाले पुराने व्हीकल्स, BS-VI व्हीकल्स की तुलना में 67% ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड और 97% ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर छोड़ते हैं। यही वजह है कि पुराने ट्रक और बसों को हटाने पर जोर दिया जा रहा है।

कौन करेगा योजना लागू?

इस योजना को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड (NCRPB) और दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान की राज्य सरकारें मिलकर लागू करेंगी।

Tata Motors CV का शेयर गुरुवार को 1.06% बढ़कर ₹ 407 पर बंद हुआ।

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