Jharkhand News in Hindi : झारखंड के मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने 6 अगस्त से शुरू हो रहे 5 दिवसीय मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने सभी दलों से सदन की कार्यवाही को सफल बनाने की अपील की। 

सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि झारखंड विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र के सफल संचालन को लेकर आज सर्वदलीय बैठक में शामिल हुआ।

उन्होंने कहा कि सदन जनता की आकांक्षाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों का सर्वोच्च मंच है। हमारी सरकार हर जनहित के मुद्दे पर सार्थक चर्चा, जवाबदेही और सकारात्मक संवाद के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आशा है कि सभी दल झारखंड के हित को सर्वोपरि रखते हुए सदन की कार्यवाही को सफल बनाएंगे।

झारखंड विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र के सफल संचालन को लेकर आज सर्वदलीय बैठक में शामिल हुआ।

सदन जनता की आकांक्षाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों का सर्वोच्च मंच है। हमारी सरकार हर जनहित के मुद्दे पर सार्थक चर्चा, जवाबदेही और सकारात्मक संवाद के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

आशा है कि सभी… pic.twitter.com/Pok5AXGduG

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) August 5, 2026

गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 6 अगस्त से 12 अगस्त तक चलेगा। मानसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने भी एक उच्चस्तरीय बैठक की। इसमें सभी सदस्यों से सदन व्यवस्थित ढंग से संचालित करने की भी अपील की।

इंदौर में एमवाय अस्‍पताल में पदस्‍थ फार्मासिस्‍ट के घर EOW के छापे में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। मंगलवार को फार्मासिस्ट राकेश गोरखे के कई ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई थी।

कार्रवाई की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने सरकारी दवाओं के स्टॉक में कथित गड़बड़ी कर आय से करीब 108 प्रतिशत अधिक संपत्ति जमा कर ली। बता दें कि जांच के दौरान बिना विभागीय अनुमति थाईलैंड यात्रा करने का भी खुलासा हुआ है।

2007 में हुई थी नियुक्ति: EOW के मुताबिक राकेश गोरखे की साल 2007 में फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति हुई थी। साल 2015 में उनका मासिक वेतन 18,711 रुपए था, जो 2025 में बढ़कर 54,664 रुपए हो गया। उनकी पत्नी कीर्ति गोरखे वर्ष 2010 से शासकीय दंत चिकित्सालय में लाइब्रेरियन हैं और वर्तमान में उनका मासिक वेतन 42,402 रुपए है।

जांच में सामने आया कि जांच अवधि (चेक पीरियड) के दौरान दंपती की कुल वैध आय 1 करोड़ 11 लाख 31 हजार 383 रुपए रही, जबकि उनके पास 2 करोड़ 13 लाख 85 हजार रुपए से अधिक की चल-अचल संपत्ति मिली। यह उनकी वैध आय से करीब 108 प्रतिशत अधिक है।

बता दें कि EOW की कार्रवाई में इंदौर के अलग-अलग इलाकों में स्थित छह संपत्तियों का खुलासा हुआ। इनमें स्कीम नंबर-140 स्थित वृंदावन गार्डन का दो मंजिला मकान, साकार एनआरआई सिटी का बड़ा प्लॉट, साहिल इंद्रांचल होम्स, संघवी रेजीडेंसी और सद्गुरु नंदी विहार में प्लॉट शामिल हैं। इसके अलावा ओमेक्स डेवलपर्स में प्लॉट बुकिंग के लिए 6.70 लाख रुपए का भुगतान भी मिला है।

थाईलैंड यात्रा का भी खुलासा: छापेमारी के दौरान जब्त पासपोर्ट से पता चला कि राकेश गोरखे अक्टूबर 2023 में बिना विभागीय अनुमति थाईलैंड गए थे। EOW अब इस विदेश यात्रा पर हुए खर्च का भी आकलन कर रही है और उसे आरोपी के कुल व्यय में शामिल किया जाएगा। टीम ने छह संपत्तियों के दस्तावेज, बैंक पासबुक, पासपोर्ट और 1.51 लाख रुपए नकद भी जब्त किए हैं। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने कई संपत्तियों की जानकारी अपने विभाग को नहीं दी थी। फिलहाल दस्तावेजों की जांच और संपत्तियों के सत्यापन की कार्रवाई जारी है।

Yusuf Pathan NDA Meeting: पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए हालिया उबाल और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी गुट नेशनल प्रोग्रेसिव सिटीजन्स इनिशिएटिव (NCPI) के गठन के बाद दिल्ली के सियासी गलियारों में एक नई हलचल पैदा हो गई है। टीएमसी से अलग होकर बने 20 सांसदों के समूह में शामिल तीन प्रमुख मुस्लिम सांसदों—यूसुफ पठान (बहरामपुर), अबू ताहेर खान (मुर्शिदाबाद), और खलीलुर रहमान (जंगीपुर) ने सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि वे सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का हिस्सा नहीं हैं। 

मंगलवार को संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित एनडीए संसदीय दल की 'मंगल मिलन' बैठक से इन तीनों सांसदों ने लगातार दूसरी बार दूरी बनाई। इससे पहले 21 जुलाई को हुई पहली बैठक में भी ये तीनों अनुपस्थित रहे थे।

कुछ ही दिनों के भीतर क्या बदला?

जब टीएमसी से 20 सांसदों का समूह अलग होकर NCPI बना, तो यह माना जा रहा था कि यह पूरा गुट एनडीए के साथ मिलकर अपनी स्थिति मजबूत करेगा। हालांकि, तीन मुस्लिम सांसदों के रुख में आए इस बदलाव के पीछे मुख्य रूप से 3 बड़े कारण देखे जा रहे हैं:

• संसदीय क्षेत्र और मतदाताओं का दबाव : तीनों सांसद (बहरामपुर, मुर्शिदाबाद और जंगीपुर) पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूत्रों के मुताबिक, बागी गुट के एनडीए के निकट जाने की खबरों के बाद स्थानीय मतदाताओं में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली, जिसके बाद सांसदों को अपना रुख स्पष्ट करना पड़ा। 
• मुस्लिम समुदाय के हितों की बात : सांसद अबू ताहेर खान ने मीडिया के सामने स्पष्ट किया, “हम एनडीए के साथ नहीं हैं और न ही भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे या समर्थन करेंगे जो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हो। 
• दल-बदल विरोधी कानून का पेंच : टीएमसी के मूल 28 लोकसभा सांसदों में से दो-तिहाई (कम से कम 19 सांसद) का समर्थन बागी गुट के पास होना अनिवार्य है। यदि ये तीन सांसद अलग राह चुनते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष लंबित NCPI की अलग समूह के रूप में मान्यता खतरे में पड़ सकती है। 

बैठक से दूरी पर सांसद अबू ताहेर खान का बयान

संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बात करते हुए मुर्शिदाबाद के सांसद अबू ताहेर खान ने गठबंधन और विकास कार्यों को लेकर स्थिति साफ की: 

अबू ताहेर खान : “हम भाजपा या एनडीए का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए बैठक में जाने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि, यदि मेरे संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों से जुड़ी कोई बैठक राज्य या केंद्र स्तर पर बुलाई जाती है, तो हम अपने क्षेत्र की जनता के हित के लिए उसमें जरूर शामिल होंगे।” 

NCPI गुट के अंदर दरार के संकेत

यूसुफ पठान और अन्य दो मुस्लिम सांसदों के इस कदम से स्पष्ट है कि वे अपने संसदीय क्षेत्रों के राजनीतिक समीकरणों को खतरे में नहीं डालना चाहते। जहां एक ओर NCPI के नेता सुदीप बंद्योपाध्याय पार्टी में एकजुटता का दावा कर रहे हैं, वहीं तीन मुख्य सांसदों की गैरमौजूदगी ने एनडीए के साथ बागी गुट के पूर्ण विलय की संभावनाओं पर फिलहाल सवालिया निशान लगा दिया है।

• सत्‍यसाईं पर 746 मीटर लंबा 6-लेन फ्लायओवर बन रहा।
• मार्च 2026 तक पूरा किया जाना था प्रोजेक्‍ट।
• 2.5 साल से भी अधिक का समय बीत चुका है।
• 15 मार्च 2024 को जारी किया गया था वर्क ऑर्डर।
• करीब 62 करोड़ रुपए की लागत से होगा तैयार।

आर्थिक राजधानी इंदौर में विकास के दावों और हकीकत के बीच का अंतर अब आम जनता के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में शुमार सत्यसाईं चौराहे पर बनाए जा रहे 6-लेन फ्लायओवर की सुस्त रफ्तार ने रोजाना यहां से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों का जीना मुहाल कर दिया है। प्रशासनिक सुस्ती और निर्माण एजेंसी की लापरवाही का आलम यह है कि तय समय-सीमा बीत जाने के बाद भी यह प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है, और ऊपर से मानसून ने हालात को और बदतर बना दिया है।

प्रोजेक्ट एक नजर में: डिजाइन, लागत और समय-सीमामध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MPRDC) की देखरेख में बन रहे इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के आंकड़े और इसकी मौजूदा स्थिति कुछ इस प्रकार है।

लागत (Cost): इस बहुप्रतीक्षित 6-लेन फ्लायओवर प्रोजेक्ट पर लगभग 62 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।

लंबाई और डिजाइन (Design & Length): चौराहे पर ट्रैफिक के भारी दबाव को देखते हुए इसे करीब 746 मीटर लंबा 6-लेन फ्लायओवर डिजाइन किया गया है, ताकि भविष्य में यह जंक्शन पूरी तरह सिग्नल-फ्री हो सके।

तय समय-सीमा (Deadline): इस प्रोजेक्ट का वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद इसे मार्च 2026 तक पूरा किया जाना था। हालांकि, निर्धारित डेडलाइन निकले हुए महीने बीत चुके हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा अब भी अधूरा है। फ्लायओवर निर्माण शुरू हुए 2.5 साल से भी अधिक का समय बीत चुका है लेकिन अब तक आम लोग इस प्रोजेक्ट के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं।

बारिश में और गहराया संकट: कीचड़, गड्ढे और रोज का जाम। सत्यसाईं चौराहे पर इन दिनों हालात यह हैं कि जरा सी बारिश में ही सर्विस रोड तालाब में तब्दील हो जाती है। देवास नाका से विजय नगर और एबी रोड से बसंत विहार की ओर जाने वाले मार्गों पर बड़े-बड़े और गहरे गड्ढे बन गए हैं। सड़कों पर फैले कीचड़ और निर्माण सामग्री के मलबे के कारण दोपहिया वाहन चालकों का स्लिप होकर गिरना आम बात हो गई है। पीक आवर्स में यहां मीलों लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है, जिससे आम जनता का कीमती समय और ईंधन दोनों बर्बाद हो रहे हैं।

जिंदगी से खिलवाड़: एंबुलेंस भी फंस रही जाम में इस इलाके की सबसे गंभीर समस्या यह है कि इसके आसपास कई बड़े अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थित हैं। चौराहे और सर्विस रोड पर फैली अव्यवस्था के कारण आपातकालीन स्थिति में आने वाली एंबुलेंस तक देर तक ट्रैफिक जाम में फंसी रहती हैं। जरा सी प्रशासनिक चूक या प्रोजेक्ट में देरी किसी मरीज की जान पर भारी पड़ सकती है, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार महकमों की नींद नहीं टूट रही है।

प्रशासनिक लेट-लतीफी पर सवाल: प्रशासनिक बैठकों और कागजी दावों में भले ही विकास कार्यों को समय पर पूरा करने की बात कही जाती हो, लेकिन सत्यसाईं चौराहे की यह तस्वीर सिस्टम की पोल खोलने के लिए काफी है। समय-सीमा निकल जाने के बाद भी काम अधूरा रहना और निर्माण एजेंसी पर कड़ी कार्रवाई न होना यह बताता है कि मॉनिटरिंग कितनी कमजोर है। जनता अब बस यही सवाल पूछ रही है कि आखिर इन कागजी वादों और लेट-लतीफी के चक्रव्यूह से उन्हें कब मुक्ति मिलेगी और कब यह फ्लायओवर बनकर तैयार होगा।

समय सीमा निकले 4 महीने बीते : बता दें कि प्रोजेक्ट का काम मार्च 2026 तक पूरा किया जाना था। एमपीआरडीसी द्वारा सत्यसाई चौराहे पर बनाए जा रहे फ्लायओवर का वर्क ऑर्डर 15 मार्च 2024 को जारी किया गया था, जिसे 62 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन का बनाया जाना है। इस प्रोजेक्ट का काम मार्च 2026 तक पूरा किया जाना था, जिसकी निर्धारित समय सीमा को भी लगभग 4 महीने बीत चुके हैं लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी बहुत सारा काम बाकी बचा हुआ है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन के भीतर घटे घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। अमूमन शांत और सख्त अनुशासन के लिए जाने जाने वाले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना विपक्ष के आचरण और सदन में हुई नारेबाजी से खासे आहत नजर आ रहे हैं।
 
विधानसभा में सदस्यों के रवैये से दुखी होकर स्पीकर ने यहां तक कह दिया कि वे इस बात का आकलन कर रहे हैं कि वे इस गरिमामयी पद के लायक हैं भी या नहीं।
सदन में ऐसा क्या हुआ जिससे दुखी हुए सतीश महाना?
उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सत्र के दौरान मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायकों ने लगातार नारेबाजी और हंगामा किया।

•   'चंदा चोर' के नारों पर तीखी बहस: विपक्ष द्वारा “चंदा चोर, गद्दी छोड़” के नारे लगाए जाने पर अध्यक्ष पीठ का धैर्य जवाब दे गया। सतीश महाना ने कड़ा पलटवार करते हुए कहा— “अगर आप में से किसी ने चंदा दिया हो, तो रसीद दिखाओ।”

•   मुख्यमंत्री के पोस्टर लहराना: बहस के दौरान सपा विधायक सचिन यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाले पोस्टर लहराए और आसन के सामने आकर नारेबाजी की।

•   सख्त कार्रवाई: आसन की अवमानना और मर्यादित आचरण न करने के कारण अध्यक्ष ने विधायक सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए सदन से निष्कासित कर दिया।

आसन की पीड़ा: “सदन लोकतंत्र का मंदिर है। जब जनप्रतिनिधि नियमों और परंपराओं को ताक पर रखकर वेल में आकर हंगामा करते हैं और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे संसदीय मर्यादा तार-तार होती है।”

'जल्द बताऊंगा कि पद के लायक हूं या नहीं'
सदन के भीतर और बाहर जिस तरह का माहौल बना, उससे क्षुब्ध होकर स्पीकर सतीश महाना ने कहा कि वे निष्पक्ष रहकर सदन चलाने का हरसंभव प्रयास करते हैं। इसके बावजूद जब दोनों पक्षों (विशेषकर विपक्ष) से सहयोग नहीं मिलता और आसन पर लांछन लगाए जाते हैं, तो यह बात मानसिक रूप से आहत करती है।
उन्होंने भावुक लहजे में संकेत दिया कि वे जल्द ही इस बात का सार्वजनिक रूप से जवाब देंगे कि क्या वे इस गरिमामय पद के योग्य हैं या नहीं।

यूपी की राजनीति पर क्या होगा असर?
सतीश महाना का यह बयान केवल एक भावुक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की संसदीय राजनीति के लिए बड़ा संदेश है। जब से सतीश महाना ने विधानसभा अध्यक्ष का पद संभाला है, उन्होंने कई नई पहल की हैं— जैसे डिजिटल विधानसभा (e-Vidhan) और सदस्यों को बोलने का समान मौका देना। ऐसे में उनका यह क्षोभ सदन के संचालन और भावी सत्रों के नियमों को और अधिक कड़ा बनाने की ओर इशारा करता है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संसद परिसर में साधु का वेश धारण कर विरोध प्रदर्शन कर रहे सांसदों पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि पप्पू गैंग संतों के वेश का उपहास उड़ाकर और हिंदू धर्म की आस्था पर प्रहार कर अपनी मानसिकता उजागर कर रही है। उन्होंने कहा कि सनातन और संत परंपरा का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ALSO READ: देवभूमि में कांवड़ियों का भव्य स्वागत, पुष्पवर्षा और चरण प्रक्षालन से किया अभिनंदन, CM धामी ने परोसा भोजन

उन्होंने कहा कि संसद में विपक्ष द्वारा छद्म वेश धारण कर साधु-संतों का उपहास करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह केवल संत समाज का अपमान नहीं, बल्कि करोड़ों सनातनियों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य है। सनातन परंपरा में साधु-संत सदैव श्रद्धा और सम्मान के प्रतीक रहे हैं। राजनीतिक विरोध के लिए सनातन और संत समाज को निशाना बनाना किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है

सीएम धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि एक ओर सनातन में आस्था रखने वाले शिवभक्तों के चरण पखारकर, पुष्पवर्षा कर और सेवा-सम्मान के साथ इसकी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पप्पू गैंग संतों के वेश का उपहास उड़ाकर और हिंदू धर्म की आस्था पर प्रहार कर अपनी मानसिकता उजागर कर रही है।

उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में हमारे लिए कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सेवा, श्रद्धा, संस्कार और करोड़ों शिवभक्तों के सम्मान का महापर्व है। यही कारण है कि हमारी सरकार ने शिवभक्तों की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

एक ओर सनातन में आस्था रखने वाले शिवभक्तों के चरण पखारकर, पुष्पवर्षा कर और सेवा-सम्मान के साथ इसकी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पप्पू गैंग संतों के वेश का उपहास उड़ाकर और हिंदू धर्म की आस्था पर प्रहार कर अपनी मानसिकता उजागर कर रही है।

देवभूमि उत्तराखंड में… pic.twitter.com/w6Ljpvwzvj

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 5, 2026

सीएम धामी ने कहा कि सनातन परंपरा, संत समाज और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का अपमान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वालों को यह समझ लेना चाहिए कि भारत की आत्मा सनातन में बसती है और सनातन का सम्मान करने वाले करोड़ों श्रद्धालु ऐसे हर कृत्य का लोकतांत्रिक जवाब देना जानते हैं।